खेदाची गोष्ट अशी की महाराष्ट्रातून भ्रष्टाचार संपवण्यासाठी चंग बांधलेल्या ईडीला भाजपा नेत्यांचे भ्रष्टाचार का दिसत नाहीत. निवृत्त न्यायाधीश रंजन गोगोईंनी न्यायालयातील भ्रष्टाचाराविषयी एका प्रश्नाचे उत्तर देताना असे म्हटले होते की, ’’न्यायाधीश अकाशातून येत नसतात’’ भ्रष्टाचाराचा इतिहास आमच्या समाजाइतकाच जुना आहे. ही समस्या जणू जीवन शैलीचा अंगच बनलेली आहे.
जेव्हा 6 एप्रिल रोजी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवारांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली तेव्हा कल्पनांना उधान आले होते. लोकांना असे वाटते की संजय राऊत भिऊन गेले आणि म्हणून ते काही तडजोड करू पाहत आहेत. शरद पवारांनी अन्य समस्यांव्यतिरिक्त असे ही म्हंटले की, राऊतांविषयी पंतप्रधानांशी बोलले आणि म्हणाले की त्यांच्यावर अन्याय होत आहे. त्यांची मालमत्ता जब्त केली गेली. तसेच ईडीकडून त्यांना धमकावले जात आहे. त्यांच्याविरूद्ध ही कारवाई ते शासनाविरूद्ध बोलत असतात म्हणून केली आहे. शरद पवार हे ही म्हणाले की, राज्यात मविआ समोर कोणता धोका नाही ती भक्कमपणे उभी आहे. येत्या विधानसभा निवडणुकीत देखील ही आघाडी एकत्र लढणार आहे. शरद पवारांच्या भेटीनंतर 7 एप्रिल रोजी संजय राऊत यांनी केंद्र सरकारला पुन्हा एकदा आवाहन दिले आणि स्पष्ट केेलं की, केंद्र सरकारशी ते कोणतीही तडजोड करणार नाहीत. त्यांनी, आपल्या एका लेखात हे म्हंटले आहे की, महाराष्ट्र आणि आमच्या विरूद्ध युद्ध छेडणाऱ्यांविषयी मी असे सांगू इच्छितो की, महाराष्ट्र राज्य ईडी व अन्य केंद्रीय संस्थांचा मुकाबला करण्यास तयार आहे.
या भेटीनंतर एक नवीन प्रकरण समोर आले. एका सैन्य अधिकाऱ्यांनी ट्रॉम्बे पोलीस ठाण्यात किरीट सोमय्या आणि यांच्या मुलांविरूद्ध एक तक्रार दाखल केली. ही तक्रार विक्रांत ह्या युद्ध नौकेला वाचविण्यासाठी किरीट सोमय्या यांनी काही पैसे गोळा केल्याच्या संदर्भात होती. तक्रार करणाऱ्यांच्या मते सोमय्या यांनी जी रक्कम जमा केली होती ती राज्यपालांच्या ऑफिसमध्ये जमा न करता इतरत्र वळवली. यावर संजय राऊत यांनी सोमय्याविरूद्ध महाराष्ट्रासहीत देशाशीही गद्दारी केल्याचा आरोप केला.
अशा तऱ्हेने भाजपा आणि शिवसेना यांच्यातील हे युद्ध युक्रेन-रशिया मधील युद्ध सदृश्य झाले आहे. प्रश्न असा उपस्थित होतो की, हिंदुत्व विचारधारांचे हे दोन्ही पक्ष वर्षानुवर्षे एकमेकांबरोबर राजकारणात असताना शेवटी एकमेकांचे कडवे विरोधक का झाले? देवेंद्र फडणवीस यांचा असा पवित्रा की ते सेनेला निवडणुकीत पराजय करून पुन्हा मुख्यमंत्री होणार; हे भाजपासाठी धर्मसंकट बनले. फडणवीसांनी अजीत पवार ऐवजी उद्धव ठाकरे यांचे पुत्र आदित्य ठाकरे यांना त्या रात्री उपमुख्यमंत्री बनवले असते तर कदाचित ही गंभीर समस्या निर्माण झाली नसती. शिवसेनेकडून अडीच अडीच वर्षाच्या मुख्यमंत्रीपदाची संधी देवून आपली किंमत दाखविता आली असती.
पण भाजपच्या म्हणण्यापेक्षा फडणवीसांनी त्याला आपल्या अहंकाराचा विषय करून टाकला आणि आजपर्यंत या अहंकाराच्या आगीत तडफडत आहेत. अजित पवार तर उपमुख्यमंत्री झाले पण फडणवीसांच्या हातातून मुख्यमंत्री पद निसटले.
महाविकास आघाडीत वरकरणीत विरोध दिसत असतात पण वास्तवात त्यांच्यामध्ये कोणतेच विरोध नाहीत. शरद पवार राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा असले तरी काँग्रेसी आहेत आणि काँग्रेसीच राहणार आहेत. शिवसेनेची काँग्रेस पक्षाची जवळीक जगजाहीर आहे. ह्याच काँग्रेसने कम्युनिस्टांचे महाराष्ट्रातील आव्हाण संपवण्यासाठी शिवसेनेचे पालन पोषण केले हे वास्तव साऱ्या जनतेला माहित आहे. दिवंगत मुख्यमंत्री अब्दुर्रहमान अंतुले आणि वसंतदादा पाटील यांच्या आशीर्वादाने सेना लहानाची मोठी झाली आणि हिंदुत्व असो की धर्मनिरपेक्षता हे तर सत्ता काबिज करण्यासाठी प्रसंगी आणि वेळोवेळी वापरले जाणारे यंत्र आहेत. भारतामधील राजकारणातून विचारधारा केंव्हाच मरण पावली. आता केवळ संधी साधू राजकारणाचे पर्व चालू आहे.
महाविकास आघाडी बाहेरील विरोधाभास आता भाजपामध्येही शिरलेला आहे. फडणविसांनी काँग्रेसचे कृपाशंकरसिंह, मनसेचे प्रवीण दरेकर आणि नारायण राणे यांनी शिवसेनेला राम-राम ठोकून भाजपात प्रवेश केला. एकेकाळी भाजपाने या सर्वांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप लावले होते पण आज त्याचा विसर पडला आहे. मविआ आता त्यांच्या प्रकरणाला बाहेर आणत आहे. आरोप लापवण्यात किरीट सोमय्या आघाडीवर होते. आता ह्याच आरोपामुळे ते बरेच विस्कळीत झाले आहेत. कृपाशंकरसिंह यांच्यावर 300 कोटी बेकायदेशीर संपत्ती जमावण्याचा आरोप होता पण 2016 साली आता नवीन सरकार त्यांची चौकशी करत असेल तर किरिट सोमय्या यांना त्यांचा बचाव करावा लागेल.
2017 साली किरिट सोमय्या यांनी ईडीला नारायण राणे यांचे सात भ्रष्टाचाराची प्रकरणे दाखवून दिली होती. त्यावर कारवाई देखील सुरू झाली होती. पण 2019 साली त्यांनी भाजपात पदार्पण करून आपली सर्व पापे धुवून घेतली. भाजपात गेल्याने न्हाल्यासारखेच झाले. आता ईडीला हे प्रकरण दिसत नाहीत. राणे पिता पुत्र सुशांतसिंहच्या मॅनेजर दिशा सालीयान यांच्या प्रकरणात अकडलेले आहेत. या पिता पुत्रांनी कोणताही पुरावा नसताना असे विधान केले होते की दिशाचा आत्महत्या आधी विनयभंग झाला होता. या प्रकरणात पोलिसांनी नऊ तास नारायण राणे यांची चौकशी केली होती. भाजपाचा एक कार्यकर्ता मोहित कंबोजवर आर्यन प्रकरणात किडनॅप आणि खंडणीचा आरोप आहे. यातून सुटकेसाठी ते हनुमान चालीसाच्या पठणासाठी मोफत लाऊडस्पीकर वाटण्याचे नाटक करत आहेत.
साऱ्या जगावर भ्रष्टाचाराचे आरोप लावणाऱ्या किरिट सोमय्या यांचे राकेश वाघवान यांच्याशी असलेले संबंध संजय राऊत यांनी चव्हाट्यावर आणले. हे तर लहान-सहान व्यक्ती झाले. महाविकास आघाडीचे लक्ष आता देवेंद्र फडणवीस आहेत. जलयुक्त शिवारमध्ये भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहार प्रकरणी त्यांच्याविरूद्ध तक्रार दाखल झालेली आहे. दूसरे प्रकरण फोन टॅपिंगचे आहे. मुंबई पोलिसांना अशी चिंता लागून आहे की, काही गुपीत गोष्टींची माहिती फडणविसांना कशी मिळाली. यासंबंधी आयपीएस अधिकारी रश्मी शु्नला यांच्यावर राजकीय नेत्यांचे फोन संभाषण टॅप करण्याचा आरोप आहे. या प्रकरणाची चौकशी चालू असून भाजपाचे माजीमंत्री एकनाथ खडसे यांनी रश्मी शु्नला यांच्या विरोधात साक्ष दिलेली आहे. चौकशीत जर हे सिद्ध झाले की शु्नला यांनी फडणवीसांच्या मर्जीने हे सर्व केले असतील तर ते अडचणीत येऊ शकतात.
खेदाची गोष्ट अशी की महाराष्ट्रातून भ्रष्टाचार संपवण्यासाठी चंग बांधलेल्या ईडीला भाजपा नेत्यांचे भ्रष्टाचार दिसत नाहीत. निवृत्त न्यायाधीश रंजन गोगोईंनी न्यायालयातील भ्रष्टाचाराविषयी एका प्रश्नाचे उत्तर देताना असे म्हटले होते की, ’’न्यायाधीश अकाशातून येत नसतात’’ भ्रष्टाचाराचा इतिहास आमच्या समाजाइतकाच जुना आहे. ही समस्या जणू जीवन शैलीचा अंगच बनलेली आहे. अशी शैली ज्याला आता लोक मान्यता देऊ लागले आहेत. न्याय व्यवस्थेची जर अशी दिशा असेल तर मग ज्या राजकारणींना निवडणूक जिंकून खुर्ची हवी असते त्यांच्या विषयी काय म्हणावे? ते बिचारे तर संपूर्ण भ्रष्टाचारात बुडालेले असतात. दुर्दैवाची गोष्ट अशी की, ही वास्तविकता असतांना भाजपाला फक्त महाराष्ट्र राज्याला का लक्ष करत आहे? माजी गृहमंत्री 71 वर्षीय अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक जेलमध्ये खितपत पडले आहेत. याचे कारण नुकतेच एका कार्यक्रमात न्यायमूर्ती रमना यांनी केलेल्या एका भाषणात मिळते ते म्हणाले होते की, निष्पक्ष न्यायव्यवस्थेवर लोक संशय व्यक्त करत आहेत. त्यांचे म्हणणे बरोबर आहे. जर न्यायव्यवस्थेचा केंद्र शासन गैरवापर करत असेल तर महाराष्ट्रात जे घडतंय ते घडणारच आहे.
- डॉ. सलीम खान
Post a Comment