Halloween Costume ideas 2015

मातृत्व आणि दातृत्व हरवलेलं सरकार

जाणीवपूर्वक एस. टी. कर्मचा-यांच्या मागण्या अमान्य


राज्य परिवहन महामंडळ अर्थात एस. टी. महामंडळाचे शासनात विलीनीकरण करावे, या प्रमुख मागणीसह इतर मागण्यांसाठी एस. टी. कर्मचारी संघटना कृती समितीकडून 27 ऑक्टोबर 2021 पासून आझाद मैदान आणि राज्यातील महामंडळाच्या विविध विभागीय कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण सुरू केले. या उपोषणाने 4 महिन्यांचा कालावधी पार केला आहे.  महामंडळाचे शासनात विलीनीकरण व्यतिरिक्त इतर सर्व मागण्या राज्य शासनाने मान्य केल्या आहेत. महामंडळाचे राज्य शासनात विलीनीकरण करण्याच्या संदर्भात उच्च न्यायालयाने त्रिसदस्यीय समिती नेमून निर्णय घेण्यास सांगितले होते.

त्या अनुषंगाने विलीनीकरण अहवाल तयार करण्यासाठी  त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली. त्यासाठी त्रिसदस्यीय समितीला 12 आठवड्यांचा म्हणजेच 3 महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला होता. राज्य परिवहन महामंडळाचा ताबा जरी राज्यसरकारकडे असला तरी एस. टी. हे स्वतंत्र महामंडळ आहे. या महामंडळाचे नियम हे राज्य सरकारपेक्षा वेगळे आहेत. एस. टी. चे व्यवहार हे राज्य सरकारच्या अखत्यारीत न येता स्वतंत्रपणे चालतात. एस. टी. मधून मिळणा-या उत्पन्नातून या महामंडळाचा कार्यभार चालतो. जर हे महामंडळ बरखास्त करून ते राज्य शासनात विलीन करायचं झाल्यास राज्य शासनाला ते करता येऊ शकतं. त्यासाठी संपूर्ण महामंडळ बरखास्त करून नव्याने सर्व प्रक्रिया करावी लागते. विधिमंडळात ठराव संमत करावा लागतो. यात केंद्र सरकारची परवानगी घेण्याची गरज नाही. परंतु या प्रक्रियेत केंद्र सरकारला सहभागी करून घ्यावं लागेल. या प्रक्रिया तात्काळ करता येणार नाही. त्याची प्रक्रिया ही जरी खूप किचकट आणि मोठी असली, तरी पण हे करणं अशक्य आहे असंही नाही.

त्रिसदस्यीय समितीने नुकताच आपला अहवाल सादर केला आहे. राज्य परिवहन महामंडळाचे राज्य शासनात विलीनीकरण करण्याची मागणी शक्य नाही, अशी शिफारस त्रिसदस्यीय समितीने केली आहे. परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी विधानसभेच्या पटलावर हा अहवाल मांडला आहे. एस. टी. कर्मचा-यांचे राज्य शासनामध्ये विलीनीकरण शक्य नाही, असे या अहवालात म्हटले आहे.  त्यामुळे गेल्या अनेक दिवसांपासून विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी आंदोलन करणा-या एस. टी. कर्मचा-यांना मोठा धक्काच बसला आहे. 

एस. टी. कर्मचा-यांचे राज्य शासनामध्ये विलीनीकरण करण्याच्या मागणीवरून एस. टी. कर्मचारी गेल्या 4 महिन्यांपासून संपावर आहेत. संपावर तोडगा काढण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार तत्कालीन मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांच्या अध्यक्षेतेखाली त्रिसदस्यीय समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने विलीनीकरणाच्या संदर्भात जो अहवाल तयार केला तो मुख्यमंत्र्याच्या संमतीने नुकताच उच्च न्यायालयात सादर केला. त्यावर मंत्रिमंडळाची मान्यता घेऊन हा अहवाल सादर करण्यास न्यायालयाने सांगितले होते. न्यायालयाच्या सूचनेनंतर तो अहवाल मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सादर करण्यात आला. परंतु अधिवेशन सुरू असल्याने परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन दरम्यान तो अहवाल विधानसभेच्या पटलावर सादर केला आहे. 

या अहवालात समितीने 3 शिफारशी केल्या आहेत. मार्ग परिवहन कायदा 1950, तसेच इतर कायदे व अधिनियम, प्रशासकीय आणि व्यावहारिक बाबी विचारात घेता महामंडळाचे स्वतंत्र अस्तित्व कायम ठेवून, कर्मचा-यांचे राज्य शासनामध्ये विलीनीकरण करणे ही मागणी मान्य करणे कायदेशीर तरतुदीनुसार शक्य नाही, असे अहवालात म्हटले आहे. त्याचप्रमाणे महामंडळाचे शासनामध्ये पूर्णपणे विलीनीकरण करून सर्व  कर्मचा-यांना शासकीय कर्मचारी म्हणून समजणे व महामंडळाच्या प्रवासी वाहतूकीचा व्यवसाय शासनाच्या विभागामार्फत करणे ही मागणीसुध्दा मान्य करणे कायद्यांच्या तरतुदीनुसार तसेच प्रशासकीय आणि व्यावहारिक बाबी विचारात घेता शक्य नाही. त्यामुळे एकंदरीत कर्मचारी संघटनांच्या या मागण्या मान्य न करण्याच्या शिफारशी केल्या आहेत. 

महामंडळाची सध्याची आर्थिक स्थिती लक्षात घेता, त्यांच्या कर्मचा-यांना वेळेवर वेतन अदा करण्यासाठी किमान पुढील 4 वर्ष शासनाने  त्यांच्या अर्थसंकल्पाद्वारे महामंडळास आवश्यक तेवढा निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी समितीची शिफारस आहे. त्यानंतर योग्यवेळी महामंडळाच्या आर्थिक कामगिरीचा आढावा  घेऊन पुढील आर्थिक मदतीबाबत निर्णय घेण्यात यावा, असे अहवालात म्हटले आहे. 

या त्रिसदस्यीय समितीने जो अहवाल सादर केला आहे. तो खरंच याच्या सखोल अभ्यासावर तयार करण्यात आला का? हे सदस्य खरंच आपले कार्य पारदर्शक पार पाडले का? का तर ही संपूर्ण मिलीभगत कार्यप्रणाली आहे? अशा अनेक प्रश्नांनी यावर प्रश्नचिन्ह उमटत आहे आणि ते उमटणे साहजीकच आहे. कारण हाच प्रश्न जर या सदस्यांचा, या मंत्र्यांचा असता तर खरंच यावर अहवाल सादर झाला असता का?  की 2 मिनिटांत निर्णय घेण्यात आला असता. 

आंध्रप्रदेश मध्ये तेथील परिवहन मंडळाचे राज्य शासनात विलीनीकरण करण्यात आले आहे. त्यासाठी आंध्रप्रदेश विधानसभेने विशेष कायदा मंजूर करून विलीनीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. अशाप्रकारे कोणतीही प्रक्रिया इतर राज्यात होऊ शकते, तर फक्त महाराष्ट्र राज्यातच का होऊ शकत नाही?

म्हणून जनतेंनी व इतर खालच्या कर्मचा-यांनी शासनाला धडा शिकवण्यासाठी ठोस निर्धार करायला हवा. ग्रामपंचायतच्या सदस्यांपासून तर शासनाच्या उच्च पदस्थांपर्यंत शैक्षणिक अर्हता व इतर बाबी ठरवण्याची मागणी करायला हवी. कारण कोणत्याही अवशा-गवशाला आपणच पदावर आरूढ करायचं आणि आपल्याच न्याय हक्कासाठी त्यांच्याकडे भीक मागायची, ही कुठली लोकशाही आहे? अशावेळी लोकशाही ही संकल्पना कुठे जाते? तसेच हे अवशे-गवशे दुष्कृत्यात आपले नाव कमावलेले असते आणि त्यांचे मुलं पण त्याच वाटेवर चालायला लागतात. म्हणून जो पर्यंत ही शैक्षणिक अर्हता व इतर बाबी ठरविली जात नाही, तोपर्यंत मतदानावर बहिष्कारच करण्याचा पक्का निर्धार करायला हवा. तरचं या सरकारला धडा शिकवता येईल. अन्यथा असंच या सरकारपुढे हात पसरवत राहावे लागेल. एस. टी. महामंडळाचे राज्य शासनात विलीनीकरण केले असते तर या सरकारला मलिंदा लाटता आला नसता. हाच एकमेव उद्देश ठेवून तो अमान्य करण्याच्या शिफारशी करण्यात आल्या. म्हणूनच तर इतर काही गोष्टींचे खासगीकरण करण्यास हे सरकार प्रयत्नशील आहेत, हे वास्तविक सत्य नाकारल्या जाऊ नये.

- सुनील शिरपुरे

कमळवेल्ली, यवतमाळ

भ्रमणध्वनी-7057185479


Post a Comment

statcounter

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget