समाजातील धर्मभेद दूर करण्याचं अलौकिक कार्य महात्मा फुले यांनी केलं. तर मुंबईतील दंगा थांबविण्यासोबतच अलौकिक सामाजिक कार्य सावित्रीबाई फुले यांनी केले. मात्र अलीकडे धर्माधर्मांचं विष विश्वविद्यालयात पसरविण्याचे काम केलं जातंय. आपल्या सर्वांची ही जबाबदारी आहे की हे विष विद्यार्थ्यांमध्ये न पेरता त्यांना शिक्षण करूद्या असं प्रतिपादन राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी केले. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याचं अनावरण करण्यात आलं. या सोहळ्यास राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे दृकश्राव्य माध्यमातून सहभागी झाले होते.
सावित्रीबाई फुले यांच्याबरोबरीनं कार्य करणाऱ्या एक मुस्लिम भगिनी होत्या त्यांचं नाव फातिमाबी शेख. त्या वेळेला एक मुस्लिम महिला सावित्रीबाईंच्या बरोबर उभी राहिली आणि तिनं शिक्षणाचा आग्रह धरला. शिक्षण सगळ्यांना मिळालं पाहिजे, त्याच्यावर सगळ्यांचा अधिकार! त्याबाबत स्त्री-पुरुष सगळे समान असले पाहिजेत. हे म. फुले सावित्रीबाई फुल्यांचं म्हणणं. तेव्हा सर्वांना सारखेच अधिकार असले पाहिजेत. धर्म-धर्मांध्ये लढे नकोत. म. फुल्यांनी सांगितलं हे असे माणसामाणसांमध्ये धर्मभेद, वेशभेद नकोत. मी हे का सांगतोय? अलीकडे काही लोक म्हणजे राजकारणी या देशामध्ये धर्माधर्मांमधे द्वेषाचं विष युनिव्हर्सिटीमध्ये आणायला लागलेत. माझी त्यांना विनंती आहे, मग ते ह्या बाजूचे असतील वा त्या बाजूचे, की ह्याच वयामध्ये असे धर्माधर्मांमधे द्वेषाचं विष, हा विखार विद्यापीठांमध्ये तुम्ही फैलावू नका. सर्वांना शिक्षण घेऊ द्या. थांबवा हे सगळं. शिक्षण सगळ्यांना मिळालं, मुलींना मिळालं, मुलांना मिळालं, हिंदू, मुसलमान, शीख, इसाई सगळ्यांना मिळालं पाहिजे. आणि शिक्षण मिळालं म्हणूच त्यांची मनोवृत्ती निश्चितपणे बदलणार आहे. सगळ्यांना बरोबरीनं घेऊन चालण्याची मनोवृत्ती निर्माण होईल. म्हणून मी तर सगळ्यांना विनंती करेन की ही सर्व द्वेष पसरवणारी वृत्ती थांबली पाहिजे. कारण जेव्हा आपण म्हणतो की आपला देश फुले-शाहू-आंबेडकरांचा देश आहे तेव्हा आपण या सर्व गोष्टींपासून लांब राहिलं पाहिजे. ओबीसींच्या संदर्भात देखील मी असे म्हणेन की या सर्व गोरगरिबांना त्यांचा हक्क मिळाला पाहिजे, त्यासाठीसुद्धा कुठंही भांडण नको. असं परखड मत भुजबळ यांनी या वेळी व्यक्त केलं. फुले दाम्पत्यानं सुरु केलेल्या पहिल्या शाळेत फातिमा शेख यांनी महिला आणि मुलींना शिकवण्याचं काम केलं. फुले दाम्पत्यासोबत फातिमा शेख यांनी समाजातील गरीब, वंचित घटक आणि मुस्लिम महिलांना शिक्षण देण्याचे काम सुरू केले. वर्ग, धर्म आणि लिंग यामुळं शिक्षण नाकारलं गेलेल्यांच्या शिक्षणासाठी त्यांनी काम केलं असल्याचे त्यांनी सांगितले.
भारतातील या पहिल्या मुस्लिम महिला शिक्षिका फमिता शेख यांची या वर्षी १९१ वी जयंती पार पडली. त्या वेळी गुगलनं डूडल बनवून त्यांचा गौरव केला. फातिमा शेख यांनी समाजसुधारक ज्योतीबा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांच्यासमवेत १८४८ मध्ये देशातील पहिली मुलींची शाळा सुरु केली. फातिमा शेख यांचा जन्म या दिवशी म्हणजेच ९ जानेवारी १८३१ रोजी पुण्यात झाला. त्या त्यांच्या भावासोबत उस्मानसोबत राहत होत्या. दीनदुबळ्या आणि गरीबांच्या शिक्षणाला विरोध केल्यानं फुले दाम्पत्याला वडिलांनी घराबाहेर काढलं तेव्हा उस्मान शेख आणि फातिमा यांनी त्यांना आश्रय दिला. शेख यांच्या घरी स्वदेशी वाचनालयाची स्थापना झाली. इथूनच फातिमा शेख आणि फुले दाम्पत्याने समाजातील गरीब, वंचित घटक आणि मुस्लिम महिलांना शिक्षण देण्याचे काम सुरू केले.
फातिमा घरोघरी जाऊन मुलांना आपल्या घरी अभ्यासासाठी बोलवायच्या. वंचित मुलांनी भारतीय जातिव्यवस्थेचे अडथळे पार करून वाचनालयात येऊन अभ्यास करावा अशी त्यांची इच्छा होती. फुले दाम्पत्याप्रमाणेच त्याही आयुष्यभर शिक्षण आणि समतेच्या संघर्षात गुंतल्या होत्या. या मोहिमेत त्यांना मोठ्या अडथळ्यांचाही सामना करावा लागला. समाजातील प्रभावशाली वर्गानं त्यांच्या कामात अडथळे आणले. त्यांचा छळ झाला, पण शेख व त्याच्या साथीदारांनी हार मानली नाही.
या सर्व गोष्टीची आठवण येण्याचं कारण एवढंच की सध्या देशभर असामाजिक तत्त्वांनी सुरू केलेला हिजाबविरोधी गोंधळ.
कर्नाटकचा हिजाब वाद गेल्या काही आठवड्यांपासून भारताच्या मुख्य प्रवाहातील माध्यमांच्या कव्हरेजवर कब्जा करत आहे आणि राज्य आणि केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांना पुन्हा एकदा इस्लामोफोबियाचा वापर करून बहुसंख्य हिंदू समुदायाचं ध्रुवीकरण करण्यास मदत करत आहे. हेडस्कार्फ घातल्यामुळे वर्गात प्रवेश नाकारण्यात आलेल्या मुस्लिम विद्यार्थिनींनी ज्याची धाडसी सुरुवात केली होती, त्याचे रूपांतर हिंदू-मुस्लिम द्वंद्वात झालंय. भाजपसाठी कर्नाटक हिजाब वाद हा वेषांतर करून आशीर्वाद देणारा ठरला. बेरोजगारीचे संकट सोडविण्यात आलेले अपयश आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने केलेल्या तीव्र आर्थिक गैरव्यवस्थापनामुळे देशभरात या पक्षाला मोठ्या प्रमाणावर सत्ताविरोधी लाटा सोसाव्या लागल्यानंतर, जातीय तेढ निर्माण करून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करीत होता. यावेळी कर्नाटक हिजाबची रांग त्याच्या पारड्यात पडली.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या सिद्धान्तानुसार हिंदू राष्ट्र ही उच्चवर्णीय हिंदू उच्चभ्रूंची ईश्वरशासित हुकूमशाही आहे, ज्याला बहुसंख्य लोकांनी म्हणजे ओबीसींनी, बहिष्कृत दलितांनी, आदिवासी जनतेने आणि ख्रिश्चन, मुस्लिम आणि शीख यांच्यासारख्या धार्मिक अल्पसंख्याकांनी बिनशर्त वंदन केलं पाहिजे. महिलांना शिक्षणाचा हक्क नाकारण्याच्या कृतीला हिंदू राष्ट्राच्या अजेंड्याचा भाग म्हणत भाजपच्या मांजरीला पिशवीतून बाहेर पडू दिलं.
अभ्यासक्रमाचे सतत भगवेकरण, शिक्षणव्यवस्थेची पुनर्रचना आणि सार्वजनिक शैक्षणिक संस्थांवरील उन्मादी हिंदुत्ववादी द्वेषभावनांना खतपाणी घालून धर्मनिरपेक्ष शिक्षणाच्या आराखड्याला उखडून टाकण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नांमुळे त्यांचा दांभिकपणा उघड झाला आहे. निदर्शकांनी केलेला आरोप योग्य असतील तर भगवा पक्ष मुस्लिम विद्यार्थ्यांच्या शारीरिक नुकसानासाठी मैदानही तयार करत आहे, हे उघड आहे. या आशयाच्या दृष्टीने रा. स्व. संघानं हिंदू किशोरवयीन मुलांनाही सोडलं नाही. इस्लामोफोबिया वाढवण्यासाठी आणि हिंसाचार भडकवण्यासाठी ते प्यादे म्हणून त्यांचा वापर करीत आहेत.
तरुण विद्यार्थ्यांचे धर्मांधांमध्ये यशस्वी रूपांतर करणे हे कर्नाटकच्या किनारपट्टीवरील हिंदुत्ववाद्यांच्या धर्मांतराचं यश आहे, ज्यांनी आतापर्यंत केवळ 'लव्ह जिहाद'च्या बोगीवरून जातीय तणाव निर्माण करण्यात यश मिळवलंय आणि ख्रिश्चन धर्मोपदेशकांनी सुवार्तिकतेचा आरोप केलाय. तरुण प्याद्यांची एवढी मोठी फौज घेऊन भाजप किनारपट्टीवरील कर्नाटकात दीर्घ खेळी खेळू शकतो आणि अल्पसंख्याकांविरोधात हिंसाचार भडकवू शकतो. किशोरवयीन मुलांच्या पालकांना त्यांना सामान्य स्थितीत परत आणण्यात आलेलं अपयश हे देखील दर्शवते की ही अस्वस्थता ओबीसींसह बहुसंख्य समुदायात खोलवर कशी पसरली आहे. कर्नाटक हिजाब वाद हा रा. स्व. संघानं जातीय भावनांना चाप लावण्यासाठी आणि उच्चवर्णीय हिंदू तसेच ओबीसी आणि बहिष्कृत दलितांचं ध्रुवीकरण करण्याचा काळजीपूर्वक तयार केलेला कट आहे.
कॉलेजचे बहुतांश मुस्लिम विद्यार्थी हे निम्न-मध्यमवर्गीय आणि गरीब कुटुंबातून आलेले असल्याने या मुलींना आपलं भविष्य घडवण्यासाठी शिक्षण खूप महत्त्वाचं आहे, हे उघड आहे.
हिजाब हा या मुस्लिम मुलींच्या घराच्या चार भिंतींबाहेरील अस्तित्वाचा एक आवश्यक भाग आहे आणि त्यांना त्यांच्या वर्गात जाण्यास अडथळा आणून, भाजपप्रणित संस्थेने त्यांना त्यांचा अभ्यास पुढे नेण्यापासून रोखले आहे. आपल्या शिरपेचाची पर्वा न करता शिक्षणाचा समान हक्क मिळविण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी आपला विरोध सुरू केला, जो हिंदुत्ववादी फॅसिस्ट प्रशासनाने त्यांना नाकारला.
भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकार आणि त्यांच्या महाविद्यालयीन प्रशासनाचं ध्येय 'गणवेश' लागू करणं हे असलं, तरी मुस्लिम कुटुंबे- मुख्यत: ग्रामीण आणि निमशहरी गरीब कुटुंबे- आपल्या स्त्रियांना उच्च शिक्षणासाठी पाठवू नयेत, असं वातावरण त्यांना निर्माण करायचं आहे. यामुळे मुस्लिम महिलांसाठी मोठे सामाजिक-आर्थिक अडथळे निर्माण होतील.
शिक्षणाचा अधिकार हा प्रत्येक भारतीय नागरिकाचा घटनात्मक अधिकार आहे. त्याचप्रमाणे भारतीय नागरिकानं कोणत्याही धर्माचा दावा करणं, आचरण करणं आणि त्याचा प्रचार करणं हा अधिकार आहे. सर्व धार्मिक समुदायांच्या अधिकाराचे रक्षण व्हावे यासाठी सरकार राज्यघटनेनं बांधील आहे. जर तसं झालं नाही, तर तो संविधानाचा भंग आहे.
कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री आणि विद्यमान मुख्यमंत्र्यांचे वडील एस.आर.बोम्मई विरुद्ध भारतीय संघराज्य यांमध्ये एका ऐतिहासिक निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे : "...सर्व धार्मिक गटांना धार्मिक सहिष्णुता आणि समान वागणूक आणि त्यांच्या जीवनाचं, मालमत्तेचं आणि त्यांच्या उपासनेच्या ठिकाणांचं संरक्षण करणे हा आपल्या राज्यघटनेत नमूद केलेल्या धर्मनिरपेक्षतेचा एक अविभाज्य भाग आहे. आम्ही हे ध्येय केवळ आपला ऐतिहासिक वारसा आणि आपल्या राष्ट्रीय एकता आणि अखंडतेची गरज आहे म्हणून नव्हे तर विश्वबंधुत्व आणि मानवतावादाचा पंथ म्हणूनही स्वीकारले आहे. हा आमचा मुख्य विश्वास आहे. उपरोक्त पंथाच्या विरोधात जाणारा कोणताही व्यवसाय आणि कृती हा आपल्या राज्यघटनेतील तरतुदींचा अवमानसह केलेल्या वर्तनाचा प्रथमदर्शनी पुरावा आहे." ज्या हिजाब वादावर खंडपीठ विचारविनिमय करत आहे, तो तिढा सोडवण्याचा चेंडू सुप्रीम कोर्टानं कर्नाटक हायकोर्टाच्या कोर्टाकडे सोपवला असला, तरी उपरोक्त निकाल अद्यापही लागू आहेत.
मुस्लिम स्त्रियांच्या शिक्षणाच्या समान प्रवेशाच्या अधिकाराचे उल्लंघन करून आणि त्यांना वर्गात प्रवेश नाकारून, सरकारी पीयू कॉलेजचे अधिकारी आणि कर्नाटक सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निकालांचे उल्लंघन केलं आहे. हे जातीय पक्षपाती आणि अल्पसंख्याकविरोधी कृत्य आहे, जे सत्ताधारी पक्षाच्या नापाक राजकीय अजेंड्याद्वारे चालविलं गेलं आहे. मुस्लिम स्त्रियांना समाजातील पुरुषसत्ताक अत्याचाराविरुद्ध लढण्यासाठी बराच काळ संघर्ष करावा लागतो, जो व्यापक हिंदुत्ववादी फॅसिस्ट पितृसत्ताकतेबरोबरच त्यांना पुरुषांच्या इच्छेपुढे वश करतो.
मुस्लिम स्त्रियांना समान शिक्षणाची संधी मिळावी अशी मागणी करणाऱ्या चळवळीचं रूपांतर हिजाबचा गौरव करणाऱ्या चळवळीकडे वळवून तथाकथित मुख्य प्रवाहातील 'विरोधा'नं मुस्लिम स्त्रियांच्या कार्याचं मोठं नुकसान केलं. जे विद्यार्थी आता जातीय लढाईत अडकले आहेत, त्यांचा वापर या बेइमान राजकीय शक्तींनी प्यादं म्हणून केला आहे. हिजाबचा गौरव आणि मुस्लिम अस्मितेवरील कुरघोडी यामुळे भाजपला फायदा झाला. हिजाबबाबतच्या या राजकीय गतिरोधामुळे शैक्षणिक संस्थांमधील वातावरण बिघडेल कारण मुस्लिम महिला, ज्या बहुतेक वेळा वंचित पार्श्वभूमीतून आल्या आहेत, त्यांना वर्गात आणखी दुर्लक्षित केलं जाईल आणि त्यांना अधिक भेदभाव सहन करावा लागेल.
मुस्लिमेतर शिक्षणसंस्थांत भाग घेताना मुस्लिम पुरुष स्कलकॅप्स घालत नाहीत, तर वंचित मुस्लिम महिलांना हिजाब घालणे आवश्यक आहे. जोपर्यंत भारतात खरा राजकीय बदल होत नाही तोपर्यंत महिलांना शिक्षण टिकवणं कठीण होईल.
हे दुष्टचक्र संपवायचं असेल, तर हिंदुत्वाच्या फॅसिस्ट संकटाचा मुकाबला करून खऱ्या अर्थानं जनतेसाठी समता, स्वातंत्र्य आणि न्याय प्रस्थापित करू शकेल, असा व्यावहारिक, दूरदर्शी आणि धाडसी पर्याय भारतानं विकसित केला पाहिजे.
- शाहजहान मगदुम
(कार्यकारी संपादक)
भ्रमणध्वनी : ८९७६५३३४०४
Post a Comment