कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा समावेश असलेले वर्ष २०२१ आता निघून गेले आहे, अनेक गोष्टी त्याबरोबरही गेल्या आहेत. ज्यामुळे अनेक लोकांना आपले प्राण गमवावे लागले आहेत. त्याच्या खुणा, डाग आणि धडे ज्यापासून शिकण्याची गरज आहे ते मागे उरले आहेत. बऱ्याच जणांची उपजीविका गेली आहे आणि इतर अनेकांना त्यांच्या व्यवसायाचे नुकसान झाले आहे. याचा परिणाम जवळजवळ प्रत्येक `व्यक्तीच्या आरोग्यावरही झाला. आणि या किंमतीसह; वैयक्तिक पातळीवर आणि एकत्रितपणे एक व्यवस्था म्हणून समाज म्हणून; सामाजिक पातळीवर आणि प्रशासकीय पातळीवरही आम्ही एकत्रितपणे धडा घेणे अत्यावश्यक आहे.
ओमायक्रोन विषाणूची तिसरी लाट लक्षात घेता हे अधिक महत्वाचे आहे जी आधीच विदेशात धडकली आहे जेथे दररोज हजारो नवीन केसेस नोंदवल्या जात आहेत. साथीच्या रोगाच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या लाटेत आपण पाहिलेल्या उदाहरणांसारखेच हे आहे. यापूर्वी आपल्याला नेमके काय करण्याची गरज आहे आणि मृत्यूच्या या त्सुनामीला आपण कसा प्रतिसाद द्यावा हे आम्हाला माहित नव्हते. पण या वेळी आमच्या पाठीवर काही अनुभव आहे. आपल्याला भक्षक माहीत आहे, तो कसा वागतो हे आपल्याला माहीत आहे आणि तो कसा दूर ठेवायचा हे आपल्याला माहित आहे. म्हणूनच आम्हाला मिळालेल्या अनुभवानुसार आमचा प्रतिसाद असणे आवश्यक आहे.
एक धडा जो संशयापलीकडे शिकला गेला आहे तो म्हणजे सर्व काही बंद करणे; प्रत्येक आर्थिक, मानवी क्रियाकलाप प्राणघातक ठरले आहेत. समाजातील असुरक्षित घटकांच्या उपजीविकेसाठी आणि सर्वसाधारणपणे देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी हा विनाशकारी ठरला आहे. मात्र जीवनातील इतर प्रत्येक क्रियाकलाप बंद करणे आणि लोकांना कोंडून ठेवणे किंवा त्यांच्या हालचालींवर निर्बंध घालणे पूर्णपणे उपयुक्त ठरणार नाही. या धोरणामुळे कोणत्याही लाभापेक्षा जास्त नुकसान झाले आहे. आपल्याला हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे की जगण्यासाठी लोकांना प्रथम आपली भाकरी मिळवणे आवश्यक आहे. मृत्यूला दूर ठेवण्याचा प्रयत्न करण्यापूर्वी त्यांना जगण्याची गरज आहे.
जरी ही परिस्थिती सर्वांना दिसत असली, तरी राष्ट्र आणि राज्ये ही दोन्ही सरकारे कोणतीही सुधारात्मक कारवाई करत नाहीत परंतु लसीकरणासाठी हट्टीपणे जोर देत आहेत आणि सार्वजनिक जीवनावर निर्बंध लादत आहेत. जागतिक आरोग्य संघटनेने (डब्ल्यूएचओ) असा दावा केला होता की,"रात्रीच्या संचारबंदी" आणि "आठवड्याच्या शेवटी संचारबंदी" कोव्हिड-१९ विषाणूप सरण्यापासून रोखत नाहीत. परंतु भारत सरकारने गरिबांची उपजीविका धोक्यात आणणाऱ्या "निर्बंधांचा" रथ चालू ठेवला. शिवाय भारताचे लॉकडाऊन आणि निर्बंध केवळ गरीब आणि उपेक्षितांना आर्थिकदृष्ट्या हानी पोहोचवत नाहीत, तर या लोकांना सरकारी दडपशाहीचे बळी बनवतात, ही वस्तुस्थिती आहे. कोरोनाच्या सुरुवातीच्या टाळेबंदी आणि त्यानंतरच्या निर्बंधांना लेखक अरुंधती रॉय यांनी "मानवतेविरूद्धचे गुन्हे" म्हटले आहे. लॉकडाऊन आणि निर्बंधांदरम्यान पोलिस गरिबांवर भयानक अत्याचार करतात. या लॉकडाऊन आणि निर्बंधांमुळे महिलांनाही खूप हिंसा आणि लैंगिक अत्याचारदेखील सहन करावे लागतात. लॉकडाऊनच्या काळात उपेक्षित, बहिष्कृत दलित आणि आदिवासी लोकांविरूद्धचे गुन्हेही 21% पेक्षा जास्त वाढले. अशा लॉकडाऊनदरम्यान अल्पसंख्यकांविरूद्ध अपप्रचार व अत्याचाराच्या घटना वाढल्या आहेत. सायबर क्राइममध्येही वाढ झाली आहे.
हे केवळ भारतच नाही, तर बहुतेक देश अशाच प्रकारच्या नियंत्रण उपायांचे अनुसरण करीत आहेत आणि निर्बंध लादत आहेत. सकारात्मक चाचणी करणाऱ्या लोकांच्या एकाकीपणाबद्दलच्या सीओव्हीआयडी-१९ च्या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे निर्माण झालेल्या गोंधळामुळे अमेरिकन सरकारच्या सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल अँड प्रिव्हेन्शन (सीडीसी) वर टीकेची झोड उठली आहे. त्याचप्रमाणे पाश्चिमात्य सरकारे आणि भारत ज्या निर्बंधांना प्रोत्साहन देतात, ते केवळ श्रीमंत आणि उच्च मध्यमवर्गीयांच्या हितासाठीगरिबांची उपजीविका नष्ट करत नाहीत, तर सामान्य लोकांच्या आरोग्याला आणि कल्याणालाही गंभीर हानी पोहोचवत असल्याचे दिसत आहे.
ऑक्टोबर २०२० मध्ये हार्वर्ड विद्यापीठातील वैद्यकशास्त्राचे प्राध्यापक डॉ. मार्टिन कुलडॉर्फ्ड, ऑक्सफर्ड विद्यापीठातील प्राध्यापक डॉ. सुनेत्रा गुप्ता आणि स्टॅनफोर्ड युनिव्हर्सिटी मेडिकल स्कूलचे प्राध्यापक डॉ. जय भट्टाचार्य यांनी ग्रेट बॅरिंग्टन घोषणा पत्र जारी केले. हे तिघे संसर्गजन्य रोग आणि लस विकास शोधण्यात, देखरेख करण्यात कौशल्य असलेले अनुभवी एपिडिमोलॉजिस्ट आहेत. या घोषणेवर जगभरातील ४० हून अधिक एपिडिमोलॉजिस्ट, इम्यूनोलॉजी आणि तत्सम वैद्यकीय तज्ञांनी सहस्वाक्षरी केली आहे. या जाहीरनाम्यात असे सुचवले आहे की, सरकारांनी साथीच्या रोगासंदर्भात आरोग्यविषयक जागरूकता वाढविण्याचे काम केले पाहिजे आणि लोकांना त्यांच्या जीवनात आरोग्यदायी पद्धती स्वीकारण्यास मदत केली पाहिजे, परंतु सार्वजनिक जीवनावरील निर्बंध काढून टाकले पाहिजेत. फेस मास्क घालणे, सामाजिक अंतर आणि लॉकडाऊन घालणे अनिवार्य केल्याने कोव्हिड-१९ संसर्ग पसरण्यापासून रोखता येत नाही. त्यात असे सुचविण्यात आले आहे की केवळ वृद्ध आणि सहरुग्णतेच्या लोकांना लस दिली जावी, तर विषाणूविरूद्ध लवचिकता दर्शविणाऱ्या तरुणांना सामान्य जीवन जगण्याची आणि विषाणूविरूद्ध नैसर्गिक प्रतिकारशक्ती विकसित करण्याची परवानगी दिली जावी.
कोव्हिड-१९ लसीकरण कायद्याने अनिवार्य केले नसले तरी प्रशासन अनेक निर्बंध जारी करीत आहेत जे लसीचे डोस न घेणाऱ्यांना बहिष्कृत करण्यासारखे आहेत. त्यांच्या शरीरावर लोकांच्या हक्काचे उल्लंघन करीत आहेत आणि प्रतिकूल परिस्थिती निर्माण करून त्यांना लस घेण्यास भाग पाडत आहेत. केंद्र सरकार ओमायक्रोन विविधतेच्या उदयाला तोंड देण्यासाठी "बूस्टर डोस"ला प्रोत्साहन देत आहे. शिवाय, सर्व सार्वजनिक सेवा लसीकरण केलेल्यांपुरते मर्यादित ठेवत आहे, ज्यामुळे सर्व प्रौढांना त्यांच्या निवडीचा विचार न करता अप्रत्यक्षपणे लसीकरण अनिवार्य केले जात आहे. मुंबई, चेन्नईमध्ये कोव्हिड-१९ च्या कथित तिसऱ्या लाटेदरम्यान संपूर्ण लसीकरण असलेल्यांनाच उपनगरीय गाड्यांमध्ये चढता येईल. सर्व प्रमुख शहरांमधील वेगवेगळ्या सरकारी आणि खासगी कामाच्या ठिकाणी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना कामावर लस देणे अनिवार्य केले आहे. कोव्हिड-१९ लसीकरण अनिवार्य नाही, असे सरकार अजूनही म्हणत असले तरी ज्या प्रकारे ते ढकलले जाते, सर्व प्रकारच्या विश्वासार्ह वैज्ञानिक आक्षेपांचे तुकडे केले जातात, त्यावरून असे दिसते की मोठ्या फार्मा कंपन्यांना समृद्ध करणे हे सरकारचे एकमेव ध्येय आहे. तसेच लसीकरणाच्या या उन्मत्त दबावामुळे युरोपियन सरकारे जोर देत असल्याने भारतात लसीच्या पासेसचा मार्ग मोकळा होईल. यामुळे एक भेदभावपूर्ण प्रणाली तयार होईल ज्याअंतर्गत लोकांना कोव्हिड -१९ संसर्गाच्या कोणत्याही वास्तविक प्रतिबंधाची हमी नसलेल्या लसी घेण्यास भाग पाडले जाईल किंवा त्यांना बहिष्कृततेचा सामना करावा लागेल. भारतासारख्या तिसऱ्या जागतिक देशांमध्ये कोव्हिड-१९ निर्बंध आणि अनिवार्य लसीकरणाविरूद्ध लोकांची नाराजी त्यांच्या घटनात्मक हक्कांच्या अशा उल्लंघनांविरूद्ध प्रभावी हालचालींमध्ये बदलू शकली नाही.
कोव्हिड-१९ च्या तिसऱ्या लाटेच्या येण्याने हे सिद्ध झाले की आधीचे उपाय आणि लसीकरण त्याचा प्रतिकार करण्यात अपयशी ठरले, कारण एक ठराविक उपाय हा प्रादुर्भाव रोखू शकत नाही. आवश्यकता आहे सक्रिय आणि प्रतिबंधात्मक सार्वजनिक आरोग्य सेवा, पायाभूत सुविधांचा विकास, वयोमान-विशिष्ट लक्ष्यित उपाय आणि सामान्य जीवन जगताना विषाणूविरूद्ध नैसर्गिक प्रतिकारशक्ती विकसित करण्यासाठी उच्च जोखीम श्रेणीत नसलेल्या लोकांना मदत करण्यासाठी निर्बंध शिथिल करणे. जोपर्यंत भारत वेगळा दृष्टीकोन स्वीकारत नाही, कोव्हिड-१९ च्या धोक्याचा सामना करण्यासाठी नवीन उपायांचा अवलंब करत नाही, तोपर्यंत तो उच्च जोखीम असलेल्या श्रेणीतील लोकांना वाचवू शकत नाही, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे. कोव्हिड-१९ ची तिसरी लाट शेवटची नसेल. जोपर्यंत साथीच्या रोगाला नियंत्रित करण्यासाठी लक्ष्यित दृष्टीकोनाचे पालन केले जात नाही, तोपर्यंत या समस्येचा खरा अंत होऊ शकत नाही, परंतु अतार्किक निर्बंधांमुळे कामगार वर्ग आणि उपेक्षितांचे जीवन व उपजीविका आणखी नष्ट होईल.
झालेल्या नुकसानीची भरपाई करणे अशक्य आहे. परंतु भविष्यासाठी असे नुकसान रोखले जाऊ शकते किंवा किमान चांगले व्यवस्थापित केले जाऊ शकते. वादळाच्या दरम्यान हताश उपायांना अपेक्षित परिणाम मिळत नाहीत. हे समजून घेणे आवश्यक आहे की आपण मागे बसून साथीचा रोग जाण्याची वाट पाहू शकत नाही. आपल्याला त्याबरोबर राहावे लागेल आणि त्यातून प्रवास करावा लागेल. म्हणून आपला प्रतिसाद या वास्तवाशी सुसंगत असला पाहिजे. आपल्या सामाजिक आणि आर्थिक दोन्ही क्रियाकलापांनी साथीच्या रोगाचा सामना करण्यासाठी उपाययोजनांबरोबरच मार्गक्रमण आवश्यक आहे. हे शक्य आहे, बऱ्याच देशांनी स्मार्ट लॉकडाऊन इत्यादींच्या स्वरूपात चांगली कामगिरी केली आहे. सर्वांचे सामूहिक अस्तित्व लक्षात घेऊन आर्थिक उपक्रम राबविण्याच्या परवानग्यांचे सुसूत्रीकरण ही संपूर्ण लॉकडाऊनऐवजी रणनीती असली पाहिजे.
रात्रीची संचारबंदी लादणे चांगले असू शकते परंतु दिवसा अनियंत्रित गर्दीच्या मेळाव्यांना परवानगी देणे रात्रीच्या वेळी हालचाली रोखण्याच्या उद्देशालाच निरस्त करते. त्याचप्रमाणे आरोग्य सेवा प्रणालीची तयारी करणे अत्यंत महत्वाचे आहे आणि ती वेळेपूर्वी चांगली करणे आवश्यक आहे. आरोग्य सेवा क्षेत्राशी समन्वय साधण्यासाठी सरकारच्या इतर शाखांचे संवेदनशीलीकरण करणे ही तितकीच महत्त्वाची गोष्ट आहे. लसीकरण आणि मास्क घालण्याचे आणि शारीरिक अंतर राखण्याचे महत्त्व समजून घेण्यासाठी एकमेकांना शिक्षित करू या. ज्या लोकांना पूर्णपणे लस दिली जाते त्यांच्यावर लस न घेतलेल्या लोकांपेक्षा वेगळी वागणूक दिली जाऊ शकते. आपल्या सामूहिक अस्तित्वासाठी हे युद्ध लढण्यासाठी अधिक समन्वयित प्रतिसाद देऊ या. पूर्वग्रहांचा सर्व आधार कोणताही असो, आपण आपल्या सहकाऱ्यांना दयाळू पणे सांगू या. आपण आपले धडे लवकर शिकू या आणि भविष्यासाठी ते लक्षात ठेवू या.
- शाहजहान मगदुम
कार्यकारी संपादक
भ्रमणध्वनी : ८९७६५३३४०४
Post a Comment