भारतीय प्रजासत्ताक : उपलब्धी आणि त्रुटी

प्रजासत्ताकाचा संबंध राज्यघटनेशी आहे. राज्यघटनेच्या संरक्षणाची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयाची आहे. मात्र मागील काही वर्षांपासून उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सेवानिवृत्त होताच कुलींग पिरियड न संपतांना सुद्धा राज्यपाल, शासकीय महामंडळाचे अध्यक्ष आणि राज्यसभेमध्ये जात असल्यामुळे न्याय व्यवस्थेचेही आरोग्य धोक्यात आलेले आहे, असे जरी म्हणता येत नसले तरी न्यायव्यवस्थेच्या सचोटीवर अशा न्यायमुर्तींच्या वागणुकीमुळे प्रश्नचिन्ह जरूर लागलेले आहे. घटना वाचेल तरच प्रजासत्ताक व्यवस्था वाचेल.

जलाल-ए-बादशाही हो के जम्हुरी तमाशा हो  

जुदा हो दीं सियासत से तो रह जाती है चंगेजी

1448 मध्ये पोर्तुगालच्या वास्को द गामा सोबत काही पोर्तुगाली ख्रिश्चन व्यापारी कलकत्त्याला पोहोचले. येणेप्रमाणे विदेशी ख्रिश्चन व्यापाऱ्यांचा भारतात प्रवेश झाला. त्यांना मिळत असलेले यश पाहून इ.स. 1600 मध्ये 30 इंग्रज व्यापाऱ्यांनी 30 हजार पौंड जमा करून ब्रिटनमध्ये ईस्ट इंडिया कंपनीची स्थापना केली आणि भारतात व्यापारासाठी राणीकडे परवान्यासाठी अर्ज केला आणि तो मंजूर झाला. मग 1602 मध्ये ईस्ट इंडिया कंपनीचे सामान घेवून पहिले जहाज कलकत्ता बंदरावर पोहोचले. हा इंग्रजांचा पहिला प्रवेश होता. हळूहळू त्यांनी कलकत्त्याहून दिल्लीपर्यंत आपला प्रभाव वाढवला आणि ’खल्क खुदा की, हुकूमत बादशाह सलामत की और हु्नम कंपनी सरकार का’ या तत्त्वाचा वापर करत तत्कालीन भारतीय राजवटींचा ताबा घेतला. येथून कच्चा माल नेवून तो पक्का करून परत इथेच आणून अनेक पटीने नफा कमवायला सुरूवात केली. नंतर सरळ-सरळ येथील संसाधनांची लूट सुरू केली. भारतीय नागरिकांना तुच्छ वागणूक  देत त्यांच्यावर अत्याचार सुरू केले. 

इंग्रजांच्या जुल्मी राजवटीला कंटाळून भारत दारूल हरब (शत्रु राष्ट्र) असल्याचा पहिला फतवा  शाह अब्दुल अजीज यांनी 1804 साली खालील शब्दात दिला,’’इस अतराफ में और यहां से लेकर कलकत्ता तक नसारा का हु्नम जारी है. वो बिला रोकटोक जो कुछ चाहते हैं करते हैं. इबादतगाहों तक को मिसमार कर डालते हैं. मजहब का कोई एहतराम उनकी नजर में नहीं है.’’

या फतव्यानंतर भारतीय स्वातंत्र्य लढ्याला सुरूवात झाली. इंग्रजांनी मुस्लिमांकडून सत्ता हिसकाऊन घेतली होती. म्हणून मुस्लिमांनीच ती पुन्हा प्राप्तीसाठी पुढाकार घ्यावा हे नैसर्गिक होते. मुठभर इंग्रजाळलेले लोक वगळता बाकी सर्व देशबांधवांनी स्वातंत्र्य लढ्यात स्वतःला झोकून दिले होते आणि 15 ऑगस्ट 1947 रोजी एकदाची स्वातंत्र्याची पहाट उगवली.

कठीण परिश्रमानंतर 26 जानेवारी 1950 साली एक सुंदर राज्यघटना अस्तित्वात आली. तत्पूर्वी स्वतंत्र भारत कसा असावा? यासाठी प्रत्येकाने आपापल्या परीने स्वप्न पाहिले होते. म. गांधीनी दै. हरीजन मध्ये आपले स्वप्न प्रकाशित केले होते की स्वतंत्र भारतातील राज्यकर्ते ह.उमर फारूख (रजि.)सारखे उपभोगशुन्य स्वामी असावेत. गेल्या 72 वर्षाच्या पोक्त प्रजासत्ताकांने त्या स्वप्नांशी कितपत न्याय केला? याचा धावता आढावा घेण्यासाठी हा संक्षिप्त लेखन प्रपंच.

1947 साली झालेल्या विभाजनातून दोन देश निर्माण झाले. एकाने इस्लामची वाट धरली व त्याला पृथ्वीवरील सर्वात सुंदर इस्लामी राष्ट्र बनविण्याचे स्वप्न पाहिले. दुसऱ्याने धर्मनिरपेक्षतेची वाट धरली व जगत्गुरू होण्याचे स्वप्न पाहिले. पण दुर्देवाने आज 72 वर्षानंतर दोन्ही देशांच्या प्रजासत्ताकात त्यांचे स्वप्न साकार होऊ शकलेले नाही. पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय मदतीवर जगणारे एक अपयशी राष्ट्र म्हणून उदयास आले. अण्वस्त्राशिवाय गर्व करावा असे काही त्याला प्राप्त करता आले नाही. सुदैवाने भारताचे मात्र तसे झाले नाही. आपला देश जगत्गुरू जरी झाला नसला तरी तो होण्याची पात्रता अजूनही बाळगून आहे. अनेक क्षेत्रात आपल्या देशाने जगत्गुरू बणून दाखविले आहे. 

जगाचे आय.टी. क्षेत्र भारतीय अभियंत्याच्या जीवावर चालू आहे. आपल्या वैज्ञानिकांनी मंगळावर स्वारी केलेली आहे, बुलेट ट्रेन येऊ घातलेली आहे. आपणही अण्वस्त्र संपन्न झालोय. ज्ञान, विज्ञान,तंत्रज्ञानामध्ये आपली झेप जगाला दखल घेण्यास भाग पाडणारी ठरली आहे, यात वाद नाही. मात्र अनेक बाबतीत चिंता करावी लागेल अशा स्थितीचाही आपल्याला सामना करावा लागत आहे. राजकारण व्यवसाय झाल्यामुळे सगळ्यात चिंताजनक स्थिती आपल्या राजकीय व्यवस्थेतच निर्माण झालेली आहे. एव्हाना एक गोष्ट स्पष्ट झालेली आहे की विकास त्यांचाच होणार, ज्यांची सरकारे तयार करण्यामध्ये किंवा ती पाडण्यामध्ये काही ना काही भुमीका असेल. राजकारणाचा ज्यांच्याशी पाच वर्षातून एकदा संबंध येतो त्यांचा विकास होणार नाही. पूर्वी काही निवडक औद्योगिक घराणे देशातील राजकीय पक्षांचा खर्च चालवित. आपल्या नफ्यातून, चॅरिटी म्हणून धन देत. मात्र गेल्या 72 वर्षाच्या राजकीय वाटचालीमध्ये त्यांच्याही लक्षात आले आहे की राजकारण हाच एक हमखास नफा देणारा उद्योग आहे. म्हणून जवळ-जवळ सर्वच औद्योगिक घराणेच नव्हे तर व्यापारी घराणे सुद्धा अगदी ठरवून राजकीय पक्षांत गुंतवणूक करीत आहेत. मग सहजच त्या पक्षांमध्ये गुंतवणूक जास्त होते ज्यांची निवडून येण्याची शक्यता जास्त आहे. या गुंतवणूक व्यवसायाचा अंदाज येण्यासाठी फार मोठी ’रिसर्च’ करण्याची गरज नाही. सरकारांच्या वर्तनुकीतून सगळे स्पष्ट होते. कोणाचीही मागणी नसतांना कृषी संबंधीचे तीन कायदे रेटून मंजूर करून घेऊन विशिष्ट अशा उद्योगपतींचे उखळ पांढरे करण्याच्या वर्तमान भाजपा सरकारचे प्रयत्न आपण सर्वांनी याची देही याची डोळा पाहिलेले आहेत. वाढत्या गरिबीची आकडेवारी लपविली जात आहे. म्हणून स्वतः सर्वोच्च न्यायालयाला याच आठवड्यात केंद्र सरकारची कानउघडणी करावी लागली. 27 रू.दैनंदिन उत्पन्नाला दारिद्रयरेषेखाली ठेवण्यासारखे हास्यास्पद एकक लावले गेले. या उलट समाजातील मूठभर करोडपतींची कोरोना काळात झालेली वाढ ठळक स्वरूपात जनतेसमोर आणली गेली.

आपल्या 72 वर्षाच्या गणतंत्राची अवस्था जाणण्यासाठी प्रधानमंत्र्यांची जुनी झी टीव्हीच्या सुधीर चौधरींना दिलेली मुलाखत पाहिली तरी पुरे. प्रधानमंत्र्यांनी ज्यात पकोडे (भजे) विकण्यालाही ’जॉब’ म्हणून संबोधलेले होतेे. 2014 मध्ये देशातील 1 टक्के लोकांकडे 22 टक्के तर 10 टक्के लोकांकडे 56 टक्के संपत्ती एकवटलेली होती. तसेच 11 टक्के लोकांकडे 78 टक्के संपती तर 89 टक्के लोकांकडे 22 टक्के संपत्ती होती. केवढी ही आर्थिक विषमता? एवढेच नव्हे तर 2017 मध्ये 1 टक्के लोकांकडे 73 टक्के संपत्तीचे केंद्रीकरण झालेले आहे, असाही अहवाल ऑक्सफॉम सर्वे मधून पुढे आलेला आहे. याच गणंग उद्योगपतींनी  कोट्यावधींचे कर्ज घेऊन निर्लज्जपणे बुडविलेेले आहेत. त्यामुळे आपली बँकिंग व्यवस्थाच धोक्यात आलेली आहे. म्हणूनच अनेक बँका बुडाल्या असून, अनेकांचे एकत्रिकरण करून कसाबसा हा व्यवसाय सुरू आहे. गेल्या 72 वर्षात देशातील विषमतेचे हे विदारक चित्र आहे.

नोटबंदी व जीएसटीच्या अंमलबजावणीचा फटकाही गरीब व छोट्या व्यापाऱ्यांना बसला आहे. बँका कर्ज देऊ इच्छितात  परंतु, कोरोनामुळे नवीन व्यावसाय सुरू करण्याचे फार कमी लोक धाडस करीत आहेत. म्हणून लोकांचे खीसे रिकामे आहेत. अनेकांचे छोटे-छोटे व्यवसाय बंद पडलेले आहेत. सीएसटी आणि जीएसटीमध्ये सध्या जीवनावश्यक औषधांना सुद्धा वगळण्यात आलेले नाही. 31 डिसेंबर 2021 रोजी पादत्राणांची वरील जीएसटी पाच टक्क्यांवरून सरळ 12 टक्के करण्यात आलेली आहे. यामुळे पादत्राणे विक्रेते हबकलेले आहेत. सरकारी रूग्णालयात औषधे मिळत नाही, खाजगी दुकानातून औषधी घेता येत नाही, जनरिक औषधांची दुकाने पुरेशी नाहीत, आहेत्या त्यांच्यात सर्व प्रकारची औषधी नाहीत, अशा अभूतपूर्व स्थितीत सामान्य माणूस अडकलेला आहे. सर्व व्यापार, धंदे सुरू ठेऊन कोरोनाच्या नावाखाली शाळाच बंद ठेवण्याचा प्रकार सुरू आहे.  

मोठ्या उद्योगपतींनी व व्यापाऱ्यांनी जेव्हा अब्जावधींची गुंतवणूक ’राजकीय उद्योगात’ केली असेल तेव्हा सरकार निश्चितपणे त्यांचेच हित पाहणार हे सांगण्यासाठी कुणा ज्योतिष्याची गरज नाही. कारखानदारी मध्ये वेगाने होत असलेल्या यांत्रिकी करणामुळे खाजगी क्षेत्रातील नोकऱ्या कमी झालेल्या आहेत. सरकारी क्षेत्रात आऊट सोर्सिंग जोरात सुरू आहे. राज्य लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा रखडत चाललेल्या आहेत. 

कारखानदारीसाठी स्वस्त मनुष्य बळ उपलब्ध व्हावे यासाठी सरकारी शिक्षण ठरवून बकाल केले जात आहे. खाजगी शिक्षण इतके महाग करण्यात आलेले आहे की उच्च आर्थिक उत्पन्न गटातील लोक व भ्रष्ट सरकारी नोकरांची मुलंच त्या ठिकाणी प्रवेश घेऊ शकतात. इतर सरकारी योजना प्रमाणेच आरटीईचा सुद्धा बोजवारा उडालेला आहे. आज उद्योगपती, व्यापारी यांना इतर उद्योगात जेवढी जोखीम आहे त्यापेक्षा अर्धी जोखीम ही ’राजकीय उद्योगात’ नाही. यामुळे व हमखास नफ्याची खात्री असल्यामुळे येणाऱ्या प्रत्येक निवडणुकीत या लोकांची गुंतवणूक वाढत जाणार आहे. हीच खरी प्रजासत्ताक भारतात सर्वाधिक चिंतेची बाब आहे, असे माझे मत आहे. उद्योगपती आणि राजकीय पक्षांच्या अभद्र युतीमुळे भविष्यात गरीब जनता आणि शेतकऱ्यांची परिस्थिती अधिकच भीषण होणार आहे. लाखो शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या सुद्धा यांना प्रामाणिक बनवू शकलेल्या नाहीत. यावरून ही युती किती निबर आहे, याचा अंदाज यावा. हाडाची काडे करून सुद्धा पाच वर्षात सामान्य माणसांची आमदानी दुप्पट होत नाही. मात्र नेत्यांच्या नुसत्या शपथपत्रावर नजर टाकली तरी अंदाज येतो की काही न करता ’राजकीय उद्योग’ केला की अदृष्य पद्धतीने त्यांची संपत्ती किती पटीने वाढते. हा उद्योग इतका सुरक्षित आहे की समजा एखाद्या पक्षाने निवडणुका हरल्या तरी कमावलेल्या संपत्तीस धोका होत नाही, फक्त लालू यादव सारखा वाचाळपणा करायचा नाही. एवढे जरी पथ्य पाळले तरी पुरे. विरोधी पक्षात शांत राहून अनेक ’आदर्श’ कृत्य आणि  ’राबर्ट लिला’ निवांतपणे पचवता येतात.

जेव्हा प्राचीन भारताच्या श्रेष्ठ राजकीय परंपरेत स्वतःला व्यापारी म्हणविण्यात गौरव मानणारे राजकारणी व जनतेपेक्षा स्वतःच्या नफ्याला महत्व देणारे नवउद्योगपती एकत्र येतील तेव्हा  आपले गणतंत्र ही युरोप व अमेरिकेच्याच दिशेने जाईल, ज्यात गरीब अधिक गरीब व श्रीमंत अधिक श्रीमंत होईल, याची खात्री वाटते. आश्चर्य म्हणजे देशाच्या या ढासळत्या राजकीय मुल्यांची कुणालाच फारशी काळजी नाही. शेवटी या देशात जुल्मी म्हणून गणल्या गेलेल्या व भारतावर ज्याने 50 वर्षे एकछत्री राज्य केले, ज्याच्या सल्तनतीमध्ये सध्याच्या भारताशिवाय अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, बर्मा, नेपाळ, भुटान, सिक्कीम, कंबोडीया सामिल होते. असा राजा आलमगीर औरंगजेब (रहे.)यांच्या मृत्यूपत्रातील कांही ओळी वाचकांच्या सुपूर्त करतो.

’’मेरी सी हुई टोपियों की कीमत मे से 4 रूपये 2 आणे महालदार, ’आया बेगा’ के पास हैं. उस रकम को लेकर उसे बेसहारा इन्सान पर चादर डालने में सर्फ (खर्च) करो. मेरी जाती खर्च की तहेसील में कुरआन नक्ल करने के मेहनताने के 350 रूपये हैं. मेरी मौत के दिन उन्हें फकीरों में तकसीम करना. चूं के शिया फिरका कुरआन को नकल करके रकम हासिल करने को नाजायज समझता है इसलिए उस रकम को मेरे कफन की चादर वगैरा पर खर्च न किया जाए. मजहब की राह को छोडकर गुमराही की राह में भटकनेवाले मुझ आवारा को नंगे सर दफनाना. क्यूं के शहेंशाह-ए-कबीर (खुदा) के हुजूर सर बरहना (खुले सर) हाजीर होनेवाला हर गुनाहगार यकीनन रहेम का मुस्तहेक करार पाता है  (संदर्भ : अहद-ए-आलमगीर के दरबारी अखबार, लेखक अ‍ॅड. सय्यद शाह गाजीयोद्दीन पान क्र. 2) 

या एकेकाळच्या भारताच्या राजांच्या या मृत्युपत्रावरून आपल्याला कल्पना येईल की राजकारण उद्योग नाही तर सेवा आहे व राजकीय लोकांचे चारित्र्य कसे असावे? शासनकर्ते हे उपजतच नीतिमान असावे लागतात. हीच गोष्ट सोनू सूदने याच आठवड्यात पंजाबच्या मुख्यमंत्री पदावर कोणाला बसवावे या प्रश्नाच्या उत्तरादाखल खालील शब्दात मीडियाला सांगितली, ’’मुख्यमंत्री बॅकबेंचर होना चाहिए उसे पीछे से उठाकर सामने लाकर मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए तब ही जनता का भला होगा’’

प्रजासत्ताकाचा संबंध राज्यघटनेशी आहे. राज्यघटनेच्या संरक्षणाची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयाची आहे. मात्र मागील काही वर्षांपासून उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सेवानिवृत्त होताच कुलींग पिरियड न संपतांना सुद्धा राज्यपाल, शासकीय महामंडळाचे अध्यक्ष आणि राज्यसभेमध्ये जात असल्यामुळे न्याय व्यवस्थेचेही आरोग्य धोक्यात आलेले आहे, असे जरी म्हणता येत नसले तरी न्यायव्यवस्थेच्या सचोटीवर अशा न्यायमुर्तींच्या वागणुकीमुळे प्रश्नचिन्ह जरूर लागलेले आहे. घटना वाचेल तरच प्रजासत्ताक व्यवस्था वाचेल. अनेक सरकारी संस्थाने मग सीबीआय असो का ईडी असो यांचाही दुरूपयोग उघड्या डोळ्यांनी पाहता येईल एवढा स्पष्ट आहे. निवडणूक आयोगासारखी घटनात्मक संस्थेमध्ये बसलेले अधिकारी सुद्धा बेजबाबदारीने वागून उघडपणे सत्ताधाऱ्यांच्या बाजुला झुकतांना दिसत आहेत. प्रजासत्ताक व्यवस्थेला हा सर्वात मोठा धोका आहे. समाधानाची बाब ही की त्यातल्या त्यात अलिकडे सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रमुख न्यायाधीशपदी न्यायमूर्ती एन.व्ही.रमणा आल्यापासून सर्वोच्च न्यायालयांच्या निवाड्यांमध्ये निष्पक्षपातीपणा दिसण्यास सुरूवात झालेली आहे. परंतु, झालेली हानी मोठी आहे. कधी नव्हे एवढा धोका राज्यघटनेस निर्माण झालेला आहे. नवीन वर्षामध्ये हा धोका कमी करण्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाला यश मिळेल, अशी आशा करूया. 

असंख्य भारतीयांच्या त्याग, आश्रु आणि बलिदानानंतर मिळालेल्या स्वातंत्र्याची प्रजासत्ताक भारतामध्ये रूपांतर झाल्यानंतर त्या सर्वधर्मीय त्यागी महापुरूषांची आठवण न करता हा लेख संपविणे योग्य होणार नाही. म्हणून त्या सर्वांना आजच्या दिवशी मनःपूर्वक आदरांजली समर्पित करतो. अनीतिमान राजकारणाच्या या बजबजपुरीत नीतिमान राजकारण देण्याची जबाबदारी मुस्लिमांची आहे. हे निक्षुन सांगतो ती देण्यास आपण सुद्धा अयशस्वी झालेले आहोत, हे मान्य करण्यामध्ये कुठलाही संकोच नाही. प्रजासत्ताक भारतात जेवढे मुस्लिम राजकारणी झाले त्यापैकी कोणताही नेता इस्लामी राजकारणाच्या नीतिमत्तेच्या उंचीवर पोहोचला नाही हे सुद्धा मान्य करावेच लागेल. प्रजासत्ताक जसा-जसा प्रौढ होत जाईल तसा- तसा त्याचे मोठ्या उद्योगात रूपांतर होत जाईल. म्हणून आपल्या प्रिय भारत देशाच्या राजकारणामध्ये स्वच्छ आणि नैतिक राजकारण देण्याची जबाबदारी उचलण्याची अल्लाह रब्बुल इज्जत आपल्या सर्वांना समज देवो. (आमीन.)