Halloween Costume ideas 2015
January 2022


प्रजासत्ताकाचा संबंध राज्यघटनेशी आहे. राज्यघटनेच्या संरक्षणाची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयाची आहे. मात्र मागील काही वर्षांपासून उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सेवानिवृत्त होताच कुलींग पिरियड न संपतांना सुद्धा राज्यपाल, शासकीय महामंडळाचे अध्यक्ष आणि राज्यसभेमध्ये जात असल्यामुळे न्याय व्यवस्थेचेही आरोग्य धोक्यात आलेले आहे, असे जरी म्हणता येत नसले तरी न्यायव्यवस्थेच्या सचोटीवर अशा न्यायमुर्तींच्या वागणुकीमुळे प्रश्नचिन्ह जरूर लागलेले आहे. घटना वाचेल तरच प्रजासत्ताक व्यवस्था वाचेल.

जलाल-ए-बादशाही हो के जम्हुरी तमाशा हो  

जुदा हो दीं सियासत से तो रह जाती है चंगेजी

1448 मध्ये पोर्तुगालच्या वास्को द गामा सोबत काही पोर्तुगाली ख्रिश्चन व्यापारी कलकत्त्याला पोहोचले. येणेप्रमाणे विदेशी ख्रिश्चन व्यापाऱ्यांचा भारतात प्रवेश झाला. त्यांना मिळत असलेले यश पाहून इ.स. 1600 मध्ये 30 इंग्रज व्यापाऱ्यांनी 30 हजार पौंड जमा करून ब्रिटनमध्ये ईस्ट इंडिया कंपनीची स्थापना केली आणि भारतात व्यापारासाठी राणीकडे परवान्यासाठी अर्ज केला आणि तो मंजूर झाला. मग 1602 मध्ये ईस्ट इंडिया कंपनीचे सामान घेवून पहिले जहाज कलकत्ता बंदरावर पोहोचले. हा इंग्रजांचा पहिला प्रवेश होता. हळूहळू त्यांनी कलकत्त्याहून दिल्लीपर्यंत आपला प्रभाव वाढवला आणि ’खल्क खुदा की, हुकूमत बादशाह सलामत की और हु्नम कंपनी सरकार का’ या तत्त्वाचा वापर करत तत्कालीन भारतीय राजवटींचा ताबा घेतला. येथून कच्चा माल नेवून तो पक्का करून परत इथेच आणून अनेक पटीने नफा कमवायला सुरूवात केली. नंतर सरळ-सरळ येथील संसाधनांची लूट सुरू केली. भारतीय नागरिकांना तुच्छ वागणूक  देत त्यांच्यावर अत्याचार सुरू केले. 

इंग्रजांच्या जुल्मी राजवटीला कंटाळून भारत दारूल हरब (शत्रु राष्ट्र) असल्याचा पहिला फतवा  शाह अब्दुल अजीज यांनी 1804 साली खालील शब्दात दिला,’’इस अतराफ में और यहां से लेकर कलकत्ता तक नसारा का हु्नम जारी है. वो बिला रोकटोक जो कुछ चाहते हैं करते हैं. इबादतगाहों तक को मिसमार कर डालते हैं. मजहब का कोई एहतराम उनकी नजर में नहीं है.’’

या फतव्यानंतर भारतीय स्वातंत्र्य लढ्याला सुरूवात झाली. इंग्रजांनी मुस्लिमांकडून सत्ता हिसकाऊन घेतली होती. म्हणून मुस्लिमांनीच ती पुन्हा प्राप्तीसाठी पुढाकार घ्यावा हे नैसर्गिक होते. मुठभर इंग्रजाळलेले लोक वगळता बाकी सर्व देशबांधवांनी स्वातंत्र्य लढ्यात स्वतःला झोकून दिले होते आणि 15 ऑगस्ट 1947 रोजी एकदाची स्वातंत्र्याची पहाट उगवली.

कठीण परिश्रमानंतर 26 जानेवारी 1950 साली एक सुंदर राज्यघटना अस्तित्वात आली. तत्पूर्वी स्वतंत्र भारत कसा असावा? यासाठी प्रत्येकाने आपापल्या परीने स्वप्न पाहिले होते. म. गांधीनी दै. हरीजन मध्ये आपले स्वप्न प्रकाशित केले होते की स्वतंत्र भारतातील राज्यकर्ते ह.उमर फारूख (रजि.)सारखे उपभोगशुन्य स्वामी असावेत. गेल्या 72 वर्षाच्या पोक्त प्रजासत्ताकांने त्या स्वप्नांशी कितपत न्याय केला? याचा धावता आढावा घेण्यासाठी हा संक्षिप्त लेखन प्रपंच.

1947 साली झालेल्या विभाजनातून दोन देश निर्माण झाले. एकाने इस्लामची वाट धरली व त्याला पृथ्वीवरील सर्वात सुंदर इस्लामी राष्ट्र बनविण्याचे स्वप्न पाहिले. दुसऱ्याने धर्मनिरपेक्षतेची वाट धरली व जगत्गुरू होण्याचे स्वप्न पाहिले. पण दुर्देवाने आज 72 वर्षानंतर दोन्ही देशांच्या प्रजासत्ताकात त्यांचे स्वप्न साकार होऊ शकलेले नाही. पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय मदतीवर जगणारे एक अपयशी राष्ट्र म्हणून उदयास आले. अण्वस्त्राशिवाय गर्व करावा असे काही त्याला प्राप्त करता आले नाही. सुदैवाने भारताचे मात्र तसे झाले नाही. आपला देश जगत्गुरू जरी झाला नसला तरी तो होण्याची पात्रता अजूनही बाळगून आहे. अनेक क्षेत्रात आपल्या देशाने जगत्गुरू बणून दाखविले आहे. 

जगाचे आय.टी. क्षेत्र भारतीय अभियंत्याच्या जीवावर चालू आहे. आपल्या वैज्ञानिकांनी मंगळावर स्वारी केलेली आहे, बुलेट ट्रेन येऊ घातलेली आहे. आपणही अण्वस्त्र संपन्न झालोय. ज्ञान, विज्ञान,तंत्रज्ञानामध्ये आपली झेप जगाला दखल घेण्यास भाग पाडणारी ठरली आहे, यात वाद नाही. मात्र अनेक बाबतीत चिंता करावी लागेल अशा स्थितीचाही आपल्याला सामना करावा लागत आहे. राजकारण व्यवसाय झाल्यामुळे सगळ्यात चिंताजनक स्थिती आपल्या राजकीय व्यवस्थेतच निर्माण झालेली आहे. एव्हाना एक गोष्ट स्पष्ट झालेली आहे की विकास त्यांचाच होणार, ज्यांची सरकारे तयार करण्यामध्ये किंवा ती पाडण्यामध्ये काही ना काही भुमीका असेल. राजकारणाचा ज्यांच्याशी पाच वर्षातून एकदा संबंध येतो त्यांचा विकास होणार नाही. पूर्वी काही निवडक औद्योगिक घराणे देशातील राजकीय पक्षांचा खर्च चालवित. आपल्या नफ्यातून, चॅरिटी म्हणून धन देत. मात्र गेल्या 72 वर्षाच्या राजकीय वाटचालीमध्ये त्यांच्याही लक्षात आले आहे की राजकारण हाच एक हमखास नफा देणारा उद्योग आहे. म्हणून जवळ-जवळ सर्वच औद्योगिक घराणेच नव्हे तर व्यापारी घराणे सुद्धा अगदी ठरवून राजकीय पक्षांत गुंतवणूक करीत आहेत. मग सहजच त्या पक्षांमध्ये गुंतवणूक जास्त होते ज्यांची निवडून येण्याची शक्यता जास्त आहे. या गुंतवणूक व्यवसायाचा अंदाज येण्यासाठी फार मोठी ’रिसर्च’ करण्याची गरज नाही. सरकारांच्या वर्तनुकीतून सगळे स्पष्ट होते. कोणाचीही मागणी नसतांना कृषी संबंधीचे तीन कायदे रेटून मंजूर करून घेऊन विशिष्ट अशा उद्योगपतींचे उखळ पांढरे करण्याच्या वर्तमान भाजपा सरकारचे प्रयत्न आपण सर्वांनी याची देही याची डोळा पाहिलेले आहेत. वाढत्या गरिबीची आकडेवारी लपविली जात आहे. म्हणून स्वतः सर्वोच्च न्यायालयाला याच आठवड्यात केंद्र सरकारची कानउघडणी करावी लागली. 27 रू.दैनंदिन उत्पन्नाला दारिद्रयरेषेखाली ठेवण्यासारखे हास्यास्पद एकक लावले गेले. या उलट समाजातील मूठभर करोडपतींची कोरोना काळात झालेली वाढ ठळक स्वरूपात जनतेसमोर आणली गेली.

आपल्या 72 वर्षाच्या गणतंत्राची अवस्था जाणण्यासाठी प्रधानमंत्र्यांची जुनी झी टीव्हीच्या सुधीर चौधरींना दिलेली मुलाखत पाहिली तरी पुरे. प्रधानमंत्र्यांनी ज्यात पकोडे (भजे) विकण्यालाही ’जॉब’ म्हणून संबोधलेले होतेे. 2014 मध्ये देशातील 1 टक्के लोकांकडे 22 टक्के तर 10 टक्के लोकांकडे 56 टक्के संपत्ती एकवटलेली होती. तसेच 11 टक्के लोकांकडे 78 टक्के संपती तर 89 टक्के लोकांकडे 22 टक्के संपत्ती होती. केवढी ही आर्थिक विषमता? एवढेच नव्हे तर 2017 मध्ये 1 टक्के लोकांकडे 73 टक्के संपत्तीचे केंद्रीकरण झालेले आहे, असाही अहवाल ऑक्सफॉम सर्वे मधून पुढे आलेला आहे. याच गणंग उद्योगपतींनी  कोट्यावधींचे कर्ज घेऊन निर्लज्जपणे बुडविलेेले आहेत. त्यामुळे आपली बँकिंग व्यवस्थाच धोक्यात आलेली आहे. म्हणूनच अनेक बँका बुडाल्या असून, अनेकांचे एकत्रिकरण करून कसाबसा हा व्यवसाय सुरू आहे. गेल्या 72 वर्षात देशातील विषमतेचे हे विदारक चित्र आहे.

नोटबंदी व जीएसटीच्या अंमलबजावणीचा फटकाही गरीब व छोट्या व्यापाऱ्यांना बसला आहे. बँका कर्ज देऊ इच्छितात  परंतु, कोरोनामुळे नवीन व्यावसाय सुरू करण्याचे फार कमी लोक धाडस करीत आहेत. म्हणून लोकांचे खीसे रिकामे आहेत. अनेकांचे छोटे-छोटे व्यवसाय बंद पडलेले आहेत. सीएसटी आणि जीएसटीमध्ये सध्या जीवनावश्यक औषधांना सुद्धा वगळण्यात आलेले नाही. 31 डिसेंबर 2021 रोजी पादत्राणांची वरील जीएसटी पाच टक्क्यांवरून सरळ 12 टक्के करण्यात आलेली आहे. यामुळे पादत्राणे विक्रेते हबकलेले आहेत. सरकारी रूग्णालयात औषधे मिळत नाही, खाजगी दुकानातून औषधी घेता येत नाही, जनरिक औषधांची दुकाने पुरेशी नाहीत, आहेत्या त्यांच्यात सर्व प्रकारची औषधी नाहीत, अशा अभूतपूर्व स्थितीत सामान्य माणूस अडकलेला आहे. सर्व व्यापार, धंदे सुरू ठेऊन कोरोनाच्या नावाखाली शाळाच बंद ठेवण्याचा प्रकार सुरू आहे.  

मोठ्या उद्योगपतींनी व व्यापाऱ्यांनी जेव्हा अब्जावधींची गुंतवणूक ’राजकीय उद्योगात’ केली असेल तेव्हा सरकार निश्चितपणे त्यांचेच हित पाहणार हे सांगण्यासाठी कुणा ज्योतिष्याची गरज नाही. कारखानदारी मध्ये वेगाने होत असलेल्या यांत्रिकी करणामुळे खाजगी क्षेत्रातील नोकऱ्या कमी झालेल्या आहेत. सरकारी क्षेत्रात आऊट सोर्सिंग जोरात सुरू आहे. राज्य लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा रखडत चाललेल्या आहेत. 

कारखानदारीसाठी स्वस्त मनुष्य बळ उपलब्ध व्हावे यासाठी सरकारी शिक्षण ठरवून बकाल केले जात आहे. खाजगी शिक्षण इतके महाग करण्यात आलेले आहे की उच्च आर्थिक उत्पन्न गटातील लोक व भ्रष्ट सरकारी नोकरांची मुलंच त्या ठिकाणी प्रवेश घेऊ शकतात. इतर सरकारी योजना प्रमाणेच आरटीईचा सुद्धा बोजवारा उडालेला आहे. आज उद्योगपती, व्यापारी यांना इतर उद्योगात जेवढी जोखीम आहे त्यापेक्षा अर्धी जोखीम ही ’राजकीय उद्योगात’ नाही. यामुळे व हमखास नफ्याची खात्री असल्यामुळे येणाऱ्या प्रत्येक निवडणुकीत या लोकांची गुंतवणूक वाढत जाणार आहे. हीच खरी प्रजासत्ताक भारतात सर्वाधिक चिंतेची बाब आहे, असे माझे मत आहे. उद्योगपती आणि राजकीय पक्षांच्या अभद्र युतीमुळे भविष्यात गरीब जनता आणि शेतकऱ्यांची परिस्थिती अधिकच भीषण होणार आहे. लाखो शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या सुद्धा यांना प्रामाणिक बनवू शकलेल्या नाहीत. यावरून ही युती किती निबर आहे, याचा अंदाज यावा. हाडाची काडे करून सुद्धा पाच वर्षात सामान्य माणसांची आमदानी दुप्पट होत नाही. मात्र नेत्यांच्या नुसत्या शपथपत्रावर नजर टाकली तरी अंदाज येतो की काही न करता ’राजकीय उद्योग’ केला की अदृष्य पद्धतीने त्यांची संपत्ती किती पटीने वाढते. हा उद्योग इतका सुरक्षित आहे की समजा एखाद्या पक्षाने निवडणुका हरल्या तरी कमावलेल्या संपत्तीस धोका होत नाही, फक्त लालू यादव सारखा वाचाळपणा करायचा नाही. एवढे जरी पथ्य पाळले तरी पुरे. विरोधी पक्षात शांत राहून अनेक ’आदर्श’ कृत्य आणि  ’राबर्ट लिला’ निवांतपणे पचवता येतात.

जेव्हा प्राचीन भारताच्या श्रेष्ठ राजकीय परंपरेत स्वतःला व्यापारी म्हणविण्यात गौरव मानणारे राजकारणी व जनतेपेक्षा स्वतःच्या नफ्याला महत्व देणारे नवउद्योगपती एकत्र येतील तेव्हा  आपले गणतंत्र ही युरोप व अमेरिकेच्याच दिशेने जाईल, ज्यात गरीब अधिक गरीब व श्रीमंत अधिक श्रीमंत होईल, याची खात्री वाटते. आश्चर्य म्हणजे देशाच्या या ढासळत्या राजकीय मुल्यांची कुणालाच फारशी काळजी नाही. शेवटी या देशात जुल्मी म्हणून गणल्या गेलेल्या व भारतावर ज्याने 50 वर्षे एकछत्री राज्य केले, ज्याच्या सल्तनतीमध्ये सध्याच्या भारताशिवाय अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, बर्मा, नेपाळ, भुटान, सिक्कीम, कंबोडीया सामिल होते. असा राजा आलमगीर औरंगजेब (रहे.)यांच्या मृत्यूपत्रातील कांही ओळी वाचकांच्या सुपूर्त करतो.

’’मेरी सी हुई टोपियों की कीमत मे से 4 रूपये 2 आणे महालदार, ’आया बेगा’ के पास हैं. उस रकम को लेकर उसे बेसहारा इन्सान पर चादर डालने में सर्फ (खर्च) करो. मेरी जाती खर्च की तहेसील में कुरआन नक्ल करने के मेहनताने के 350 रूपये हैं. मेरी मौत के दिन उन्हें फकीरों में तकसीम करना. चूं के शिया फिरका कुरआन को नकल करके रकम हासिल करने को नाजायज समझता है इसलिए उस रकम को मेरे कफन की चादर वगैरा पर खर्च न किया जाए. मजहब की राह को छोडकर गुमराही की राह में भटकनेवाले मुझ आवारा को नंगे सर दफनाना. क्यूं के शहेंशाह-ए-कबीर (खुदा) के हुजूर सर बरहना (खुले सर) हाजीर होनेवाला हर गुनाहगार यकीनन रहेम का मुस्तहेक करार पाता है  (संदर्भ : अहद-ए-आलमगीर के दरबारी अखबार, लेखक अ‍ॅड. सय्यद शाह गाजीयोद्दीन पान क्र. 2) 

या एकेकाळच्या भारताच्या राजांच्या या मृत्युपत्रावरून आपल्याला कल्पना येईल की राजकारण उद्योग नाही तर सेवा आहे व राजकीय लोकांचे चारित्र्य कसे असावे? शासनकर्ते हे उपजतच नीतिमान असावे लागतात. हीच गोष्ट सोनू सूदने याच आठवड्यात पंजाबच्या मुख्यमंत्री पदावर कोणाला बसवावे या प्रश्नाच्या उत्तरादाखल खालील शब्दात मीडियाला सांगितली, ’’मुख्यमंत्री बॅकबेंचर होना चाहिए उसे पीछे से उठाकर सामने लाकर मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए तब ही जनता का भला होगा’’

प्रजासत्ताकाचा संबंध राज्यघटनेशी आहे. राज्यघटनेच्या संरक्षणाची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयाची आहे. मात्र मागील काही वर्षांपासून उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सेवानिवृत्त होताच कुलींग पिरियड न संपतांना सुद्धा राज्यपाल, शासकीय महामंडळाचे अध्यक्ष आणि राज्यसभेमध्ये जात असल्यामुळे न्याय व्यवस्थेचेही आरोग्य धोक्यात आलेले आहे, असे जरी म्हणता येत नसले तरी न्यायव्यवस्थेच्या सचोटीवर अशा न्यायमुर्तींच्या वागणुकीमुळे प्रश्नचिन्ह जरूर लागलेले आहे. घटना वाचेल तरच प्रजासत्ताक व्यवस्था वाचेल. अनेक सरकारी संस्थाने मग सीबीआय असो का ईडी असो यांचाही दुरूपयोग उघड्या डोळ्यांनी पाहता येईल एवढा स्पष्ट आहे. निवडणूक आयोगासारखी घटनात्मक संस्थेमध्ये बसलेले अधिकारी सुद्धा बेजबाबदारीने वागून उघडपणे सत्ताधाऱ्यांच्या बाजुला झुकतांना दिसत आहेत. प्रजासत्ताक व्यवस्थेला हा सर्वात मोठा धोका आहे. समाधानाची बाब ही की त्यातल्या त्यात अलिकडे सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रमुख न्यायाधीशपदी न्यायमूर्ती एन.व्ही.रमणा आल्यापासून सर्वोच्च न्यायालयांच्या निवाड्यांमध्ये निष्पक्षपातीपणा दिसण्यास सुरूवात झालेली आहे. परंतु, झालेली हानी मोठी आहे. कधी नव्हे एवढा धोका राज्यघटनेस निर्माण झालेला आहे. नवीन वर्षामध्ये हा धोका कमी करण्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाला यश मिळेल, अशी आशा करूया. 

असंख्य भारतीयांच्या त्याग, आश्रु आणि बलिदानानंतर मिळालेल्या स्वातंत्र्याची प्रजासत्ताक भारतामध्ये रूपांतर झाल्यानंतर त्या सर्वधर्मीय त्यागी महापुरूषांची आठवण न करता हा लेख संपविणे योग्य होणार नाही. म्हणून त्या सर्वांना आजच्या दिवशी मनःपूर्वक आदरांजली समर्पित करतो. अनीतिमान राजकारणाच्या या बजबजपुरीत नीतिमान राजकारण देण्याची जबाबदारी मुस्लिमांची आहे. हे निक्षुन सांगतो ती देण्यास आपण सुद्धा अयशस्वी झालेले आहोत, हे मान्य करण्यामध्ये कुठलाही संकोच नाही. प्रजासत्ताक भारतात जेवढे मुस्लिम राजकारणी झाले त्यापैकी कोणताही नेता इस्लामी राजकारणाच्या नीतिमत्तेच्या उंचीवर पोहोचला नाही हे सुद्धा मान्य करावेच लागेल. प्रजासत्ताक जसा-जसा प्रौढ होत जाईल तसा- तसा त्याचे मोठ्या उद्योगात रूपांतर होत जाईल. म्हणून आपल्या प्रिय भारत देशाच्या राजकारणामध्ये स्वच्छ आणि नैतिक राजकारण देण्याची जबाबदारी उचलण्याची अल्लाह रब्बुल इज्जत आपल्या सर्वांना समज देवो. (आमीन.)



वर्धा जिल्ह्यातील आर्वी येथील कदम हॉस्पिटल येथे कन्याभ्रूण हत्याकांडाच्या बातमीने अवघे महाराष्ट्र पुन्हा एकदा हादरले. या हत्याकांडाने परळी येथील मुंडे हॉस्पिटल च्या भ्रुण हत्याकांडाची आठवण ताजी करून दिली. आर्वी येथील ताज्या प्रकरणामध्ये 12 कवठ्या, 54 मांसाचे तुकडे, हाडे इत्यादी अवशेष खोदकामात मिळाले. याप्रकरणी कलम 409 भादंवि कलम 12 महाराष्ट्र रूग्ण परिचर्या घरे नोंदणी कायदा, कलम 29 महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद अधिनियम 1965, कलम 5 (2) वैद्यकीय गर्भपात अधिनियम 1971, कलम 15 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 आणि कलम 27 औषधी द्रव्य व सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 अन्वये चार डॉ्नटरांवर गुन्हा दाखल झालेला आहे. ज्यात डॉ. कुमारसिंग कदम, डॉ. शैलजा कदम, डॉ. रेखा कदम, डॉ. नीरज कदम यांचे नाव सामील आहे. यात डॉ. रेखा कदम आणि डॉ. नीरज कदम यांना अटक झाल्याची माहिती यशवंत सोळंकी अपर पोलीस अधीक्षक वर्धा यांनी माध्यमांना दिलेली आहे. डॉ. नीरजकुमारसिंग कदम यांनाही बडतर्फ करण्यात आलेले आहे. डॉ. नीरज हे 2018 पासून स्त्री रोग तज्ज्ञ म्हणून सरकारी रूग्णालयात कार्यरत होते.  

कन्याभ्रूण हत्येसाठी वापरली जाणारी औषधे केवळ सरकारी रूग्णालयांनाच पुरविण्यात येतात. खाजगी मेडिकल स्टोअरवर ती मिळत नाहीत. याचाच अर्थ स्थानिक सरकारी रूग्णालयातून गर्भपाताच्या औषध आणि इंजे्नशनचा पुरवठा झाला असल्याची दाट शक्यता आहे. डॉ. रेखा कदम यांना अवैध गर्भपात करण्यासाठी मदत करणाऱ्या संगीता काळे आणि पुनम दहाट अशा दोन परिचारीकांनाही अटक करण्यात आलेली आहे. 

या हत्याकांडात सर्वच किंवा बहुतांशी मुलींचेच गर्भ ते ही 14 आठवड्यावरचे पाडण्यात आल्याचा पोलिसांचा अंदाज आहे. अवशेष फॉरेन्सिक तपासणीसाठी पाठविण्यात आलेले आहेत. यात पोलिसांनी कठोर भूमिका घेतली असल्यामुळे तपास योग्य दिशेने होत आहे, असे दिसते. त्यामुळे डॉ. सुदाम मुंडे दाम्पत्याप्रमाणे कदम दाम्पत्यांवरही योग्य प्रकारे दोषारोप पाठविण्यात येतील आणि त्यांना शिक्षा होईल, अशी आशा करूया. ही झाली हत्याकांडानंतरची पोलीसी कारवाई. परंतु, अशी हत्याकांडे घडूच नये यासाठी समाज आपली जबाबदारी जोपर्यंत उचलणार नाही तोपर्यंत अशी हत्याकांडे थांबणार नाहीत. परळी झाली, आर्वी झाली आता पुढे काही काळ शांतता राहील आणि पुन्हा एखादे हत्याकांड उघडकीस येईल पुन्हा महाराष्ट्र हादरेल, हे चक्र तोपर्यंत असेच चालू राहील जोपर्यंत समाज यात आपल्या वाटेची जबाबदारी उचलत नाही. 

जबाबदारी उचलायची म्हणजे नक्की काय करायचे? 

यासाठी आपल्याला कुरआन आणि प्रेषित मुहम्मद सल्ल. यांच्या शिकवणींकडे पहाण्याशिवाय गत्यंतर नाही. कारण की इस्लामपूर्व काळामध्ये कन्येचा जन्म होताच तिला जीवंत पुरण्याची प्रथा समाजात रूढ होती. इस्लामने त्या प्रथेचे कसे उच्चाटन केले? कन्येला जिवंत पुरणारे लोक तिला वारसा हक्क देण्यापर्यंत कसे बदलले? हे पाहणे नक्कीच उद्बोधक ठरेल. 

गरीबी हे कन्याभ्रुण हत्येमागचे सर्वात मोठे कारण आहे. महागडे लग्न सोहळे करण्यामध्ये भारतीयांची बरोबरी जगात कोणी करू शकेल, असे वाटत नाही. मुलगी जन्मल्याबरोबर तिच्या लग्नाचा अवाढव्य खर्च कसा करता येईल? हीच भीती छातीवर दगड ठेवून लोकांना तिला गर्भातच मारण्यासाठी विवश करित होती आणि करीत आहे. गरीबी आणि महागडे लग्ने ही वेगवेगळी कारणे नसून एकच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. कुरआनने या कारणाच्या मुळावरच घाव घातला. या संदर्भात  कुरआनमध्ये म्हटलेले आहे की, ’’ आपल्या संततीला दारिद्रयाच्या भीतीने ठार करू नका. आम्ही त्यांनाही उपजिविका देऊ आणि तुम्हालासुद्धा. वस्तुतः त्यांना ठार करणे एक मोठा अपराध आहे.’’(सुरे बनी इस्राईल आयत नं. 31). 

प्रेषित मुहम्मद सल्ल. यांनी या संदर्भात जगातील सर्वात मोठी सामाजिक क्रांती केली. ती म्हणजे लग्न सोपे केले. त्यांनी स्वतः आपल्या आचरणाने लग्नाचे स्वरूप सोहळ्याचे नसून फक्त कराराचे आहे. त्यात वधू-वर यांची संमती, दोन साक्षीदार, एक वकील, महेर आणि खुत्बा-ए-निकाह एवढ्याच गोष्टी अनिवार्य केल्या. याशिवाय, इस्लामी लग्नामध्ये दुसरी कुठलीही बाब सामील होणार नाही याकडे त्यांनी कटाक्षाने लक्ष्य दिले. त्यामुळे लोकांच्या मानसिकतेमध्ये कमालीचा बदल झाला. मग एक-दोन नव्हे, चार-सहा-आठ-दहा मुली जरी झाल्या (तत्कालीन प्रथेप्रमाणे) तरी कोणाला त्याची भीती वाटेनासी झाली. उलट प्रेषित सल्ल. यांनी फरमाविले की, ’’ज्याला दोन मुली झाल्या आणि त्यांचा सांभाळ त्याने आनंदाने मुलांना त्यांच्यावर महत्त्व न देता केले तर तो नक्कीच स्वर्गात जाईल.’’प्रेषित सल्ल. यांच्या या आश्वासनानंतर तर मुलींचे आनंदाने लालन पालन करण्याची अरबी समाजामध्ये जणू स्पर्धाच सुरू झाली आणि बघता-बघता अशी सामाजिक क्रांती झाली की कुमारिका तर सोडा घटस्फोटिता किंवा विधवांची इद्दत (चार महिने चार दिवस) संपण्यापूर्वीच त्यांना पुनर्विवाहाचे प्रस्ताव येऊ लागले. जोपर्यंत या स्तरापर्यंत भारतीय समाजामध्ये बदल होणार नाही तोपर्यंत कन्याभ्रुण हत्या थांबणार नाहीत. एक महिला म्हणून मी ठामपणे सांगू इच्छिते, कुठलीही महिला आपल्या उदरामध्ये वाढत असलेल्या आपल्याच सारख्या मुलीला ठार मारण्याचा विचारसुद्धा करू शकत नाही. केवळ गरीबी आणि महागड्या लग्नाचा खर्च झेपणार नाही म्हणूनच महिला नाविलाजाने आपल्या गर्भातील मुलींना मारण्यासाठी मोठ्या कष्टाने राजी होतात. दुर्दैवाने इस्लामच्या चांगल्या शिकवणी देशबांधवांपर्यंत पोहोचविण्यामध्ये आपल्याला अपयश आल्याने भारतामध्ये अशी सामाजिक क्रांती लवकर होईल, असे वाटत नाही. परंतु, समाज माध्यमांच्या वाढत्या सवलतींमुळे या शिकवणी लवकरच सर्वांपर्यंत पोहोचतील आणि लोक जागृती होईल, अशी आशा करते आणि थांबते.

- मिनाज शेख, पुणे


रंग निवडणुकीचे


उत्तर प्रदेशाचे राजकारण दिवसेंदिवस चिंताजनक होत चालले आहे. खरेतर निवडणूक विकास कामे आणि नैतिक तत्वांवर लढली पाहिजे. मात्र तेथील राजकारणी जातीय समीकरणे, धार्मिक भेदाभेद, समाजात फूट पाडणारे मुद्दे, फोडाफोडीचे राजकारण यावर निवडणूक जिंकू पाहत आहेत. निवडणूक विभाग आपला संवैधानिक अंकुश लावण्यात विफल ठरत असल्याचे दृश्यही पहावयास मिळत आहे. 

भारताच्या राष्ट्रीय निवडणुकामध्ये साधारणपणे धर्म (कमंडल) जातीय समीकरण (मन्डल) आणि विकास हे तीन विषय असतात. कधी कधी क्षेत्रीय अस्मिता हा विषय देखील समाविष्ट असतो. कमंडलद्वारे जेव्हा अल्पसंख्यांकांविरूद्ध द्वेष, तिरस्कार केला जातो तेव्हा ’’गंगा जमनी तहजीब’’ सांप्रदायिक सद्भाव वगैरे गोष्टी केल्या जातात. भाजपाच्या बाबतीत लोकांची अशी धारणा आहे कि त्या पक्षाने 2014 च्या लोकसभा सांप्रदायिक राजकारणावर जिंकले होते, पण यात तथ्य नाही. तेव्हा ‘सबका साथ सबका विकास’चा जयजयकार केला जात होता. गुजरात राज्याला विकास आणि आदर्श राज्य म्हणून  प्रस्तूत केले गेले होते. नरेंद्र मोदी स्वतःला गरीब घराण्याचे साधारण व्यक्ती त्याचबरोबर इतर मागास वर्गातील व्यक्ती असल्याचे लोकांसमोर आणले जात होते. आण्णा हजारे यांनी माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांच्याविरूद्ध खोटे आरोप लावत देशव्यापी आंदोलन छेडले होते. त्याचबरोबर अमित शहांनी उत्तर प्रदेशात यादव विरहित आणि जाट व्यतिरिक्त  इतर मागास जातींना संघटित केले. याद्वारे उत्तर प्रदेशात भाजपाचा कायपालट झाला. निवडणुका जिंकल्या आणि नरेंद्र मोदी यांना पंतप्रधान करण्यात आले. याचा अर्थ असा की सात वर्षापूर्वी भाजपाने मंडल आणि विकासद्वारे सत्तेत पदार्पण केले होते. 

2017 मधील उत्तर प्रदेश निवडणुकीत भाजपाने मंडलचा पुन्हा उपयोग केला आणि त्याचबरोबर पंतप्रधान देखील इतर मागास वर्गाचे याचा देखील फायदा करून घेतला. राष्ट्रीय निवडणुकीत ज्या मागासवर्गियांनी साथ दिली होती त्यांच्याशी संबंध अधिकच दृढ केले. पण अखिलेश यादव यांनी मुख्यमंत्री असताना उत्तर प्रदेशाचा जो विकास केला होता. त्यास खोटे ठरवता येत नव्हते. जनतेचे लक्ष्य त्या विकासाकडून दुसरीकडे वळवण्यासाठी भाजपाने कमंडलचा वापर केला. आतंकवाद, कब्रस्तान, स्मशानभूमीसारखे प्रश्न उपस्थित केले गेले. भाजपाचे हे गणित यशस्वी ठरले त्याला भक्कम विजय मिळाला, अखिलेश यादव यांनी भाजपाच्या भीतीपोटी काँग्रेस आणि बसपाशी युती केली पण यश मिळालं नाही. 

निवडणुका जिंकल्यानंतर मात्र भाजपाने मोठी चूक केली. त्याने केशव प्रसाद मौर्य यांना वगळून योगी आदित्यनाथ यांना मुख्यमंत्री पदी बसवले. योगी आदित्यनाथ मंडल आणि विकास या दोन्हींचे शत्रू होते. त्यांच्याकडे कमंडल शिवाय इतर कशालाही महत्त्व नव्हते. 

2019 च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये राफेल घोटाळा प्रकरणी भाजपासमोर काँग्रेस सारखेच संकट उभं होतं. देशाची आर्थिक स्थिती खालावत जात होती आणि ज्या तरूण वर्गाचे ’अच्छे दिना’च्या स्वप्नाचा मोहभंग झाला होता ते दूर जाऊ लागले. अशावेळी सर्जिकल स्ट्राईकला सांप्रदायिक रंग दिले आणि कमंडलला अधिक धारदार केले. खालच्या स्तरावर मात्र कमंडलची रणनीती चालूच ठेवली. अशा प्रकारे देशभरात आणि उत्तर प्रदेशामध्ये पुन्हा भरीव यश मिळाले. यानंतर भाजपाचे कमंडलशी नाते अधिक मजबूत झाले किंवा त्याची मदारच कमंडलवर राहिली. तीन तलाक, काश्मीर, सीएए आणि राम मंदिर निर्माण यांनी मिळून ’विकास’ला केव्हाच मागे टाकले. बिहारमधील ज्या निवडणुका झाल्या त्यामध्ये अखिलेश सारखीच चूक तेजस्वी यादव यांच्याकडून झाली. त्यांनी काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांशी संधान साधले. नितीश कुमार यांची विकास कामावर कोंडी करण्यासाठी यशस्वी प्रयत्न केले. पण भाजपानं जातीय व्यवस्था आणि सांप्रदायिकतेचा पुरेपूर उपयोग करून घेतला. निवडणुका जिंकल्या. भारतातील मतदार राजकीय पक्षांशी आघाडी करणं आणि महागाई विकास अशा विधायक कार्यांना काही महत्त्व देत नाहीत ही गोष्ट यंदा अखिलेश यांनी कळाली म्हणून त्यांनी तेजस्वी यांनी केलेली चूक केली नसेल. भारतीय मतदार जातीचे समीकरण आणि धार्मिक भावनांना जास्त महत्त्व देतात म्हणूनच अखिलेश यादवांनी जुन्याच राजकीय परंपरांचे पालन करीत विविध मागास जाती जमातींची आघाडी केली. त्यांनी बसपाचे राजभर, अपना दलचे पटेल आणि एलडी यांना जवळ केले. यांनी समाजवादी पक्षाची तीच जुनी परंपरा पुन्हा अंगीकारली. ज्याचा उपयोग अमित शहा यांनी केला होता. सांप्रदायिकतेचा तोड करण्यासाठी राम विरूद्ध परशुरामाची घोषणा केली. तिकडे मोदी यांनी पुन्हा कमंडलचा आश्रय घेतला. अयोध्येत राम मंदिराचा शिलान्यास करून घेतला. योगींनी कुप्रशासनाने जनतेची नाराजी ओढवून घेतली. केशव प्रसाद मौर्य यांना स्टुलवरील उपमुख्यमंत्री बनवले. यामुळे मागास जमातीमध्ये आक्रोश पसरला. 

प्रत्येक निवडणुकीत विरोधी पक्षातील नेते सत्ताधारी पक्षाची वाट धरत असतात यात काही नवल नाही. पण उत्तर प्रदेशात उलट परिस्थिती झाली. सत्ताधारी नेतेच विरोधी पक्षात सामिल झाले. स्वामीप्रसाद मौर्य आणि इतर कॅबिनेट मंत्र्यांनी राजीनामा देऊन अखिलेश यांच्या सपाची वाट धरली हे निवडणुकीच्या इतिहासात प्रथमच घडत असल्याचे चित्र आहे. स्वामी प्रसाद मौर्य यांचा पक्ष सोडणं छोटीशी गोष्ट नाही, भाजपाला वाटत असेल त्यांच्याकडे केशव प्रसाद मौर्य आहेत हे महत्त्वाचे नाही. स्वामी प्रसाद पाचवेळा विधान सभेवर निवडून गेले आहेत. मायावती यांनी त्यांना महत्त्वाची पदे दिली होती. निवडणुका हरल्यावर मायावतींनी स्वामी प्रसाद यांनाच विरोधी पक्षनेते केले होते. भाजपाने त्यांच्यावर घराणे शाहीचा आरोप लावला पण त्याच पक्षाने त्यांच्या मुलाला आणि कन्येला तिकीट दिले होते. त्यांच्या कन्या संघमित्राने एका मातब्बर उमेदवाराला पराभूत केले आहे. 

स्वामी प्रसाद मौर्य यांचा प्रभाव उत्तर प्रदेशात सर्वत्र आहे. भाजपाला त्यांच्या पक्ष सोडल्याने मोठा ध्नका बसणार आहे. मौर्यानंतर जे जे लोक भाजपाला सोडचिठ्ठी देत आहेत सर्वच लोक भाजपावर मागासवर्गीयांचा भ्रम निराशेचा आरोप करत आहेत. स्वतःच्या मुख्यमंत्र्याला कोठून निवडणूक लढवावी हेच भाजपाला कळत नव्हते. पूर्वांचल मधील ब्राह्मणांनी भाजपाची साथ सोडत पश्चिम उत्तर प्रदेशात जाट आणि शेतकऱ्यांच्या आव्हानासमोर जाण्याची हिंमत नाही, अयोध्येकडे ... तर मागासवर्गीयांनी त्यांचा पराभव करण्याची भूमीका बोलून दाखविली. पुन्हा परत स्वघरी गोरखपूर शिवाय गत्यांतर नव्हते. 

भाजपाचा काशी, मथुरा आणि अयोध्येच्या बळावर निवडणुका जिंकण्याचा बेत होता. पण सगळं काही आपल्या मर्जीनुसार होत नसते. हेच निवडणुकांचा अलिखित नियम आहे. 

- डॉ. सलीम खान



मस्जिदींच्या इमामांना सरकारच पगार देत असल्याचा कांगावा करून सरकार मुस्लिमांचे किती तृष्टिकरण करते, किती मुस्लिमधार्जिणे आहे, मंदिरातील पुजाऱ्यांना मात्र एक पैसाही हे सरकार देत नाही वगैरे वगैरे पोस्ट्स तुम्ही सोशल मीडियावर भरपूर वाचल्या असतील. पण वास्तव काय आहे? चला बघु या.

स्जिदींच्या व्यवस्थापनाचे मुख्यत्वे दोन भाग पडतात. एक म्हणजे वस्तीतल्या लोकांनी मिळून एखादा ट्रस्ट किंवा कमिटी बनवून लोकवर्गणीतून चालविल्या जाणाऱ्या मस्जिदी आणि दुसरा प्रकार म्हणजे सरकार प्रणित वक्फ बोर्डाअंतर्गत येणाऱ्या मस्जिदी.

वक्फ बोर्डाअंतर्गत येणाऱ्या मस्जिदींचेही पुढे दोन प्रकार पडतात - थेट पूर्णपणे वक्फ बोर्डाअंतर्गत येणाऱ्या मस्जिदी आणि दुसऱ्या म्हणजे मालकी हक्क वक्फ बोर्डाकडे पण व्यवस्थापन मात्र स्थानिक लोकांनी मिळून तयार केलेल्या समिती किंवा ट्रस्टकडे असते.

यापैकी ज्या मस्जिदी थेट पूर्णपणे वक्फ बोर्डाअंतर्गत मस्जिदी येतात, अशाच मस्जिदीचे इमाम व मौअज़्ज़न (अजान देणारा) यांना पगार दिला जातो, मात्र अशा मस्जिदींची संख्या पाच टक्केपेक्षाही कमी आहे. आता आपण बघूया की, थेट वक्फ बोर्डांतर्गत येणाऱ्या या बोटांवर मोजण्या इतक्या निवडक मस्जिदींचा पगार वक्फ बोर्ड कुठून देतो? तो काही सरकारी तिजोरीतून दिला जात नसतो, तर वक्फ संपतीतून मिळणाऱ्या मिळकतीतून दिला जातो. 

आता ही वक्फ संपत्ती काय प्रकार असतो? तर अनेक वर्षांपूर्वी अनेक शासनकर्त्यांनी, मोठमोठ्या धनिकांनी काही मस्जिदी, दर्गाह किंवा ईदगाहचा एकंदर खर्च चालविण्यासाठी आणि त्याद्वारे धार्मिक तसेच सामाजिक, शैक्षणिक कार्याचा खर्च चालावा यासाठी काही जमिनी, इमारती किंवा शेती देणगीच्या स्वरुपात दान दिलेल्या आहेत. अशा जमीनी, शेती किंवा इमारतींना ’वक्फ संपत्ती’ म्हणतात. या संपत्ती सरकारने ताब्यात घेऊन ’वक्फ बोर्ड’ द्वारे त्याचे नियोजन चालते. वक्फ बोर्डाच्या शेतीतून मिळणारे उत्पन्न किंवा वक्फच्या इमारती उदाहरणार्थ मार्केटची दुकानं, घरं यांचं भाडं, किंवा मंगल कार्यालये वगैरेंचं येणारं भाडं हे सर्व वक्फ बोर्ड स्वत: जमा करत असतो. याच रकमेतून विधवा, तलाक मूक्तीप्राप्त निराधार महिला, गरीब विद्यार्थी यांना मासिक मदतनिधी दिला जातो. याच रकमेतून थेट पूर्णपणे वक्फच्या अख्त्यारीतील मस्जिदींचे इमाम व मौअज़्ज़न यांनाही पगार दिला जातो. पण हा पगार फारच तुटपुंजा असतो. महाराष्ट्रात इमामला फक्त दहा हजार रुपये आणि मुअज़्ज़नला सहा हजार रुपये दिले जातात. जेंव्हा की देशभरातील वक्फची एकूण संपत्ती आठ लाख कोटी रुपयांची आहे. पण या संपत्तीवर काही ठिकाणी सरकारी संस्थांनी तर काही ठिकाणी काही धनदांडग्यांनी कब्जा केलेला आहे. या संपत्तीचा पुरेपूर उपयोग केला तर काही ठिकाणी मुस्लिमांना शुक्रवारी रस्त्यावर नमाज पढण्याची पाळी येणार नाही, असो. पण प्रत्येक मस्जिदीच्या इमामाला हिंदू देत असलेल्या कराच्या रकमेतून सरकार पगार देत असते ही शुद्ध धुळफेक आहे. तर मुसलमानांनी दिलेल्या देणग्यांतूनच मिळणाऱ्या मिळकतीतून वक्फ बोर्डाकडून तो पगार दिला जातो ही वस्तुस्थिती आहे. अशाप्रकारे हिंदु, बौद्ध, जैन व इतर समाजातील धर्मगुरुंनाही वक्फ सारख्या एखाद्या सरकार प्रणित संस्थेतून पगार मिळावा, त्यांना लोकांसमोर हात पसरविण्याची वेळ येऊ नये, अशी त्या-त्या संबंधित समाजाची खरंच इच्छा असेल तर मग सर्व मंदिरांची किंवा इतर धर्मस्थळांची एकुण संपत्ती सरकारने ताब्यात घ्यावी आणि त्या संपत्तीतून गरीब कर्जबाजारी हिंदू शेतकरी, हिंदू संन्यासांच्या निराधार बायका, अनाथ हिंदू लेकरं तसेच मंदिरातील पुजारी व देखरेख करणाऱ्या सेवकांनाही मासिक मदतनिधी सुरू करण्याची मागणी हिंदू संघटनांनी करावी. पण यासाठी ती धर्मस्थळे सध्या ज्यांच्या ताब्यात आहेत, ते लोकं तयार होतील का? हा मात्र फार गहन प्रश्न आहे. अशाप्रकारे दुसऱ्यांवर दोषारोपण करण्यापूर्वी विवेकी लोकांनी नेमकी वस्तुस्थिती काय आहे, ती समजून घ्यावी.

- नौशाद उस्मान


राज्यातील सर्वच दुकाने व आस्थापनांचे नामफलक मराठी भाषेमध्ये असावेत हा महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय योग्य व स्वागतार्ह आहे.परंतु फक्त मराठी नामफलक लावून चालनार नाही तर सर्वच स्तरातून मराठी भाषेचा उगम व्हायला हवा.

जही महाराष्ट्रातील परप्रांतीय लोक आपापल्या मातृभाषेला प्राधान्य देतात व मराठी भाषेला दुरावतात.परंतु महाराष्ट्रात राहणाऱ्या परप्रांतीयांना मराठी भाषा बोलने अनीवार्य करण्याची नितांत गरज आहे. महाराष्ट्रातील प्रत्येक व्यक्तीच्या मुखातून मराठी भाषेचा उच्चार नीघने अती आवश्यक आहे. आजही अनेक सरकारी क्षेत्रात व खाजगी क्षेत्रात इंग्रजी व हिंदी भाषेला प्रथम प्राधान्य दिल्याचे दिसून येते. इंग्रजी व हिंदी भाषेचा वापर व्हावा परंतु मराठी भाषेचा सुध्दा सन्मान होने तितकेच गरजेचे आहे. याकरीता मराठी वाचने,बोलने व लिहीने अनिवार्य व्हायला हवे. आजही सीबीएससीच्या (इंग्रजी)शाळांमध्ये मराठी भाषेचा उपयोग नाहीच्या बरोबरीनेच दिसून येतो.

शिक्षकांपासून तर विद्यार्थ्यांपर्यंत चालता-बोलता लहान-मोठ्यांच्या मुखातून हिंदी व इंग्रजी भाषांचा उपयोग जास्त होतांना दिसून येतो. या ठिकानीसुध्दा सरकारने मराठी भाषेची सक्ती करने गरजेचे आहे.माझा सांगण्याचा उद्देश म्हणजे आपण महाराष्ट्रात राहतो तेव्हा तळागाळातील प्रत्येक लहान-मोठ्याच्या मुखातून मराठी भाषेचा उच्चार निघने अति आवश्यक आहे. यामुळे खूप कमी वेळात संपूर्ण महाराष्ट्र मराठीमय व्हायला वेळ लागणार नाही. राज्यातील दुकानावरील नामफलक मराठीत राहुन चालणार नाही तर दवाखाने, खाजगी कार्यालये, हॉस्पिटलमधील डॉक्टरांच्या पाट्या, हॉटेल, रेस्टॉरंट इत्यादीसह संपूर्ण ठिकाणचे नामफलक मराठीत असायला पाहिजे.मराठी भाषेला उंचावण्यासाठी राजकारण व्हायला नको तर सर्वांनीच मराठी भाषेचा मान कसा उंचावता येईल याकडे सामाजिक संघटना, राजकीय पुढारी, पक्ष-विपक्ष यांनी जातीने लक्ष देण्याची गरज आहे.कारण आपणच महाराष्ट्रात राहून मराठी भाषेऐवजी इंग्रजी किंवा हिंदीचा वापर जास्त केला तर मराठी भाषेला तडा जाऊ शकतो. आपलेच काही मराठी भाषीक हिंदीला प्रथम प्राधान्य देतात ही चिंताजनक बाब आहे. माझ्यामते मी सरकारला आग्रह करेल महाराष्ट्रातील प्रत्येकाच्या घरी मराठी वृत्तपत्र यायलाच हवे.हिंदी किंवा इंग्रजी वृत्तपत्र वाचावेत परंतु त्यात मराठी वृत्तपत्रांचा भर होने गरजेचे आहे.महाराष्ट्रातील प्रत्येक नागरिकांनी मराठी वृत्तपत्रांचे वाचन नियमित केले तर मराठी भाषा महाराष्ट्राच्या सिंहासनावर विराजमान व्हायला काहीच वेळ लागणार नाही.मराठी भाषा ही माय भाषा आहे, (उर्वरित आतील पान 7 वर)

तीला यत्किंचितही तडा जाणार नाही याची काळजी संपूर्ण महाराष्ट्र वासीयांनी घेतली पाहिजे.मराठी भाषेचा अंकुर हा महाराष्ट्रातून निघाला आहे. त्यामुळे त्या अंकुराला वटवृक्ष करण्याची जबाबदारी तळागाळातील संपूर्ण महाराष्ट्र वासीयांची आहे.मराठी भाषेत ऐवढा गोडवा आहे की जगात तो गोडवा कुठेही दिसून येणार नाही.कारण महाराष्ट्रात प्रत्येक 40 किलोमीटर अंतराच्या नंतर आपल्याला वेगवेगळ्या मराठी भाषेचा गोडवा पहायला मिळतो.त्यामुळेच महाराष्ट्राला संतांची भूमी म्हणून सुद्धा ओळखले जाते. हे महाराष्ट्राचे अहो भाग्यच म्हणावे लागेल.कारण मराठी भाषेतील प्रत्येक शब्दाशब्दात गोडवा दिसून येतो.महाराष्ट्रातील कानाकोपऱ्यात राहणारा देशातील कोणत्याही राज्यातील व्यक्ती असो त्याला मराठी भाषेचे ज्ञान असणे गरजेचे आहे.त्यामुळे त्याला मराठी वाचता,बोलता व लिहीता यायलाच पाहिजे.त्यामुळे माय मराठीचा सन्मान वाढेल व महाराष्ट्राची मान उंचावेल.महाराष्ट्रात रहाणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीने महाराष्ट्र माझा,मराठी माझी हा मुलमंत्र सर्वांनीच अंगीकारला तर संपूर्ण महाराष्ट्र अवश्य मराठीमय होईल.                                                    

- रमेश कृष्णराव लांजेवार, नागपूर

 मो. 9325105779

२०२५ पर्यंत कोरोना महामारीची रंगीत कवायत


देशात जबरदस्ती लसीकरण केल्या जात आहे. कारण एकीकडे आपली न्यायालयीन प्रणाली म्हणते की, लसीकरण करणे किंवा न करणे हे ऐच्छिक आहे, तर दुसरीकडे आपले राज्य सरकार त्याला अनिवार्य करत आहे. परंतु भारत सरकारच्या स्वास्थ्य निदेशक आणि स्वास्थ्य विभागाच्या सचिवाला वॅक्सीनच्या घटकांच्या बाबतीत पूर्णत: माहिती नाही. त्यांनी न्यायालयाला लिखित उत्तर देत म्हटले आहे की, त्यांना वॅक्सीनच्या घटकांच्या बाबतीत माहिती नाही आहे. विश्व बँकचा कोरोना महामारीशी काय संबंध आहे? असा प्रश्न उपस्थित केला. कारण विश्व बँकच्या वेबसाईटच्या अनुसार कोरोना महामारी 2025 मध्ये समाप्त होण्याची शक्यता आहे. असा सनसनीखेज दावा औरंगाबादचे महामारी विशेषज्ञ डॉ.विलास जगदाळे यांनी केला आहे. 

भारत सरकार कडून 2017 मध्ये आरटीपीसीआर परीक्षण किट खरेदी केल्या गेली. करोडों रुपये खर्च करून ही किट खरेदी करण्यात आली होती. कित्येक टनामध्ये या किटा खरेदी करण्यात आल्या. सरकारला एवढी मोठी किट आधीच कशी मिळाली? मिळाली तर मिळाली ती का आणि कशासाठी खरेदी करण्यात आली होती? यावरून स्पष्ट सिद्ध होते की, कोरोना महामारी ही पूर्व नियोजित षडयंत्र आहे. 

इवेंट-201 च्या माध्यमातून कोरोना महामारीचे प्रशिक्षण देण्यात आले. एमआरए रेडी चे कागदपत्र आले आहे. त्यात एमआरए वॅक्सीनने धर्माच्या प्रति असलेली आस्था कमी होत असल्याचा उल्लेख केला आहे. मनुष्याजवळ आठवा जीन (जनुक) आहे. त्याला गॉड जीन (ईश्वर जनुक) म्हटल्या जाते. आपण हिंदू, मुस्लिम, शिख, जैन या कोणत्याही धर्माशी संबंध ठेवत आहेत. परंतु आपण गॉड जीनच्या माध्यमातून धर्मावर विश्वास करत आहेत. याच गॉड जीनला समाप्त करण्याचा प्रयत्न केल्या जात आहे. असा दावा महामारी विशेषज्ञ डॉ.विलास जगदाळे यांनी केला आहे. 

डॉ.जगदाळे यांनी कोरोना महामारीसाठी आंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धी प्राप्त रॉकफेलर फाउंडेशनचा पुरावा दिला आहे. यावर त्यांनी म्हटलं आहे की, रॉकफेलर फाउंडेशनने 2010 मध्ये एक अहवाल तयार केला आहे. त्यात लॉक स्टेप क्षेत्रात देशामध्ये लॉकडाऊन का व कसे प्रस्थापित करायचं? याची माहिती नमुद केली आहे. काँटॅक्ट ट्रेसिंग कसं करायचं? याची पण माहिती दिल्या गेली आहे. अहवालात याचं पण मार्गदर्शन मिळतं की, कोरोना महामारी किती मालिकात राहिल? या सर्व गोष्टी स्पष्ट करतात की, कोरोना महामारी जाणूनबुजून केलेलं एक षडयंत्र आहे. असा दावाही डॉ.जगदाळे यांनी केला आहे.

देशात जबरदस्ती लसीकरण केल्या जात आहे. कारण एकीकडे आपली न्यायालयीन प्रणाली म्हणते की, लसीकरण करणे किंवा न करणे हे ऐच्छिक आहे, तर दुसरीकडे आपले राज्य सरकार त्याला अनिवार्य करत आहे. परंतु भारत सरकारच्या स्वास्थ्य निदेशक आणि स्वास्थ्य विभागाच्या सचिवाला वॅक्सीनच्या घटकांच्या बाबतीत पूर्णत: माहिती नाही. त्यांनी न्यायालयाला लिखित उत्तर देत म्हटले आहे की, त्यांना वॅक्सीनच्या घटकांच्या बाबतीत माहिती नाही आहे. विश्व बँकचा कोरोना महामारीशी काय संबंध आहे? असा प्रश्न उपस्थित केला. कारण विश्व बँकच्या वेबसाईटच्या अनुसार कोरोना महामारी 2025 मध्ये समाप्त होण्याची शक्यता आहे. असा सनसनीखेज दावा औरंगाबादचे महामारी विशेषज्ञ डॉ.विलास जगदाळे यांनी केला आहे. 

दिल्लीचे सुप्रसिद्ध पत्रकार आशुतोष पाठक यांच्या व्हिडीओ कान्फरन्सच्या मुलाखतीत डॉ.जगदाळे यांनी म्हटलं आहे की, मी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद शाखेत लसींच्या अनिवार्यतेच्या विरोधात याचिका दाखल केली आहे. मी व्हीसल ब्लोअर आहे. त्यामुळे फाईव-जी, जियोच्या बाबतीतही याचिका दाखल केली आहे. विश्व बँकचा कोरोना महामारीशी काय देणं-घेणं आहे? विश्व बँकच्या वेबसाईटवर 2 एप्रिल 2020 ला कोरोना महामारीची सुरुवात झाली आणि हे 31 मार्च 2025 ला समाप्त होणार..परंतु मार्च 2020 मध्ये कोरोना महामारीची सुरुवात झाली होती. 23 मार्च 2020 ला आपल्या देशात दीप आणि मेनबत्ती प्रज्वलित करण्यात आल्या होत्या.

आता सामान्य नागरिकांनी या षडयंत्र विरोधात पेटून उठले पाहिजे आणि याला स्थानिक पातळीवर संपूर्ण विरोध केला पाहिजे. तुमच्या वकील, आयुर्वेदिक, होमिओपॅथी डॉक्टर मित्रांना या विषयी सांगायला पाहिजे नि त्यांची मदत घेऊन स्थानिक लोकनेते, सरपंच, जिल्हाधिकारी यांना या सर्व लसीकरण सक्ती, मास्क दंड, लॉकडाऊन नियम याचे आदेश वरच्या स्तरावरून कोणता अधिकारी देतो आहे? याची विचारणा करायला पाहिजे व त्याचा लेखी जबाब नोंदवून घ्यायला हवे. म्हणजे तो तुम्हाला कोर्टात पुरावा म्हणून दाखवता येईल आणि या विरोधात कायदेशीर कार्यवाही करता येईल.

आता या विरोधात पालक वर्ग ब-याच ठिकाणी पेटून उठत आहे. शाळा पूर्ववत सुरू करण्याची मागणी होत आहे. कारण मागिल दोन वर्षात विद्यार्थ्यांच्या ब-याच प्रमाणात झालेल्या नुकसानीची पोकळी भरून काढता येत नाही. एवढंच नाही तर या मागणीसाठी शिक्षकही उठले आहे. निश्चितच शाळा या पूर्ववत सुरू व्हायलाच पाहिजे. कारण शिक्षणाचा पायाच आम्ही पक्का करू शकत नाही, तर मग उच्च शिक्षित नावाची मोठी इमारत कशी बांधणार आहोत? म्हणजेच शिकवून किंवा शिकून सुद्धा अशिक्षित असल्यासारखे होईल. पदवी आहे पण येत मात्र काहीच नाही, अशी गत होईल. तसेच शाळा बंद करायच्या आणि निवडणूका जाहीर करायच्या म्हणजे नेमकं काय चालवलं आहे?

कोरोना महामारीवर केवळ लस हेच एकमेव शस्त्र मानले जात आहे. तर मग दोन लस घेऊनही कोरोना होत असतील तर त्या वॅक्सीनला मान्यता मिळालीच कशी? वॅक्सीन घेतल्यावर त्याचा काहीच फायदा होत नसतील तर मग वॅक्सीन प्रमाणपत्र आवश्यक का? शाळा बंद करून काय साध्य करणार? जर वॅक्सीनचा परफेक्ट शोध लागत नसेल, तर कोरोनाचे नवीन व्हेरिएंट आल्याचा शोध कसा लागतो? अशा अनेक प्रश्नांनी वेढलेल्या कोरोनासंबंधी शासन उत्तर देत नसतील तर मग लॉकडाऊन लावून गरीब नागरिकांचे शैक्षणिक व आर्थिक नुकसान का करीत आहे? जर शासन लॉकडाऊन लावत असेल तर उद्योग धंद्यात होणा-या नुकसानीची भरपाई शासन देत नसतील तर शासन लॉकडाऊन लावून आम्हाला आर्थिक गुलाम बनविणार आहे का? हे व यासारखे अनेक प्रश्न अत्यंत गंभीर आहे. 

आता जगातील अनेक देशांमध्ये बालकांना लसीकरण करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. दरम्यान, कोरोनाची लस लहान मुलांसाठी कितपत सुरक्षित आहे? हा प्रश्न उद्भवत आहे. कारण यूकेमध्ये अशी अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत. ज्यामध्ये लस घेतल्यानंतर मुलांना ह्रदयविकाराचा त्रास उद्भवत आहे. एका अहवालानुसार यूकेमध्ये लस घेतल्यानंतर मुलांमध्ये मायोकार्डिटिसची लक्षणे दिसून आली आहे. जिथे ह्रदयाच्या स्नायूंना सूज येते. ज्यामुळे छातीत दुखायला लागते व श्वास घेण्यास त्रास होतो. या अहवालात असे म्हटले आहे की, स्त्रियांपेक्षा पुरुषांना मायोकार्डिटिसचा त्रास होण्याची शक्यता जास्त असते.

लस घेतल्यानंतर मुलांमध्ये मायोकार्डिटिसची लक्षणे चिंतेचा विषय बनली आहे. एका अहवालानुसार किशोरवयीन मुलांमध्ये ह्रदयविकाराच्या समस्या दिसून आल्या आहेत. 12 ते 15 वर्ष वयोगटातील लाखो मुलांना कोरोनाचा दुसरा डोस मिळू लागला आहे. परंतु एका संशोधनात काही किशोरवयीन मुलांमध्ये ह्रदयविकाराचे संकेत सर्वांचीच चिंता वाढवत आहेत. विचार करा! कोरोनावरील एकही उपाययोजना सक्सेसफुल ठरत नाही आहे, ती ठरणार तरी कशी? शेवटी हे एक षडयंत्रच नाही का?

- सुनील शिरपुरे

कमळवेल्ली, यवतमाळ

भ्रमणध्वनी-7057185479



सावित्रीमाई असोत किंवा फातिमा असोत, या दोघींही जात, धर्माच्या पलीकडे होत्या, तरी त्यांच्या पावलांवर पाऊल टाकून जाणाऱ्या मुस्लिम समाजातील मुलीं जास्त दिसत नाहीत.त्यांच्या मार्गात धार्मिक आदेश आणि फतव्यांच्या जाडजूड श्रृंखला पडल्या होत्या, हे वास्तव नाकारता येत नाही.खरंतर फातिमा मुस्लिम समाजासाठी आणि विशेषत: स्त्री शिक्षणासाठी आदर्श असे व्यक्तीमत्व आहे. फातिमा शेख यांनी कदाचित धर्म सुधारणा आघाडीवर काम करायला सुरुवात केली असतीतर निश्चितच चित्र वेगळे दिसले असते.. खरंतर सावित्रीबाईंबरोबरच पहिली शिक्षिका हा मान फातिमा शेख यांनाही जातो पण तिच्या लेकींना तो सन्मान सार्थक करून दाखवता आला नाही, सावित्रीच्या लेकी ज्याप्रमाणे मुसंडी मारून पुढे गेल्या आहेत, तसे चित्र मुस्लिम समाजातील मुलींच्या शिक्षणाच्या बाबतीत दिसत नाही हे वास्तव आहे.

भारतातील परंपरावादी समाज संस्थेची व सामाजिक रूढी, चालीरिती, अज्ञान आणि अंधश्रद्धा यांसह मुठभर उच्चवर्णीयांचे प्रभुत्व असलेल्या नियमादी धर्माची पकड हजारों वर्षे येथील लोकसमुहावर पक्की बसलेली होती, त्यामुळे समाजातील मोठ्या वर्गाचे शोषण केले जात होते. याविरुद्ध जोतीराव फुले यांनी कृतीशील बंड पुकारले. स्वातंत्र्य,समता, आणि बंधुभाव या त्रिसूत्रीचा अंगीकार केला. 

गुलामगिरी, जातीभेद, वर्णभेद या सारख्या समाजविघातक प्रवृत्तींचा मुळापासून बीमोड करण्यासाठी, तसेच हरिजन, भटके विमुक्त, शेतकरी, शेतमजूर, कामगार, विधवा तसेच परित्यक्ता स्त्रीयांना न्याय मिळवून देण्यासाठी ते आयुष्याच्या अंतापर्यंत प्रखरपणे लढले. सामाजिक क्रांती घडवून आणण्यासाठी कृतिशील बंड करणारे ते  भारतांतील पहिलें पुरूष होत.विद्येविना कोणतीही प्रगती शक्य नाही,हे त्यांनी अचूक ओळखले होते. शिक्षणाचा अभाव हे आपल्या बौद्धिक गुलामगिरीचे प्रमुख कारण आहे, यासाठी निरक्षरता दूर केली पाहिजे,तर मग या समाजातील दैन्य,दारीद्र्य, अज्ञान, अंधश्रद्धा,व भेदभाव नष्ट होईल आणि प्रत्येकाला आपल्या हक्काची जाणीव होईल, असा विचार त्यांनी सातत्याने मांडला.

या देशातील पहिली मुलींची शाळा जोतीराव फुले यांनी काढली. त्यासाठी शिक्षिका पाहिजे म्हणून  स्वतःच्या पत्नीला शिकविले.सावित्रीबाईंच्या  शिक्षणासाठी प्रचंड विरोध झाला. मात्र त्या डगमगल्या नाहीत. स्त्री शिक्षणासाठी प्रसंगी दगडगोटे,शेणाचे गोळे अंगावर झेलले,पण स्त्री शिक्षणासाठी घेतला वसा टाकला नाही.अशा या कृतिशील समाजसेविका सावित्रीबाई फुले यांच्यासोबत राहून स्त्री शिक्षणाचा पाया रचणार्‍या फातिमा शेख यांची काल जयंती झाली.गुगलने फातिमा यांच्या कार्याला सलाम करताना खास डुडल ठेवले. त्यामुळे अनेकांना फातिमा शेख यांची आठवण झाली, अन्यथा अपवाद वगळता कुणाला त्याची आठवण सुद्धा झाली नसती. हे वास्तव आहे. फातिमा यांनी त्या काळात मुख्य प्रवाहातील शिक्षणाला मदत करणे हे मुस्लिम धर्माच्या शिकवणुकीप्रमाणे काही चांगले काम नव्हते. धर्मानुसार फातिमा यांनी काफरांच्या मुलांना केलेली शैक्षणिक मदत हे धर्माला काळे फासणारीच कृती होती, म्हणून कदाचित फातिमा यांची आठवण मुस्लिम वर्गात ठेवली जात नसावी, असे वाटते.

सावित्रीच्या लेकी जशा तिचा वारसा घेत पुढे गेल्या, प्रतिभाताई पाटील यांच्या सारख्या सावित्रीच्या लेकीने देशाच्या सर्वोच्च पदावर बसण्याचा हक्क मिळवला, तोच हक्क फातिमा यांच्या लेकींना का मिळवता आला नाही? असा प्रश्न यानिमित्ताने माझ्या समोर निर्माण होतो. सावित्रीमाई असोत किंवा फातिमा असोत, या दोघींही जात, धर्माच्या पलीकडे होत्या, तरी त्यांच्या पावलांवर पाऊल टाकून जाणाऱ्या मुस्लिम समाजातील मुलीं जास्त दिसत नाहीत.त्यांच्या मार्गात धार्मिक आदेश आणि फतव्यांच्या जाडजूड श्रृंखला पडल्या होत्या, हे वास्तव नाकारता येत नाही.खरंतर फातिमा मुस्लिम समाजासाठी आणि विशेषत: स्त्री शिक्षणासाठी आदर्श असे व्यक्तीमत्व आहे. फातिमा शेख यांनी कदाचित धर्म सुधारणा आघाडीवर काम करायला सुरुवात केली असतीतर निश्चितच चित्र वेगळे दिसले असते.. खरंतर सावित्रीबाईंबरोबरच पहिली शिक्षिका हा मान फातिमा शेख यांनाही जातो पण तिच्या लेकींना तो सन्मान सार्थक करून दाखवता आला नाही, सावित्रीच्या लेकी ज्याप्रमाणे मुसंडी मारून पुढे गेल्या आहेत, तसे चित्र मुस्लिम समाजातील मुलींच्या शिक्षणाच्या बाबतीत दिसत नाही हे वास्तव आहे.

फातिमाच्या लेकींना तो काळ जेवढा कठीण आणि यातनामय होता तेवढाच आजही आहे, त्यात फारसा फरक पडलेला नाही. मुस्लिम समाजात आजही ५ ते १० टक्के मुलींनाच शिक्षणासाठी घराबाहेर पडू देतात. इतर ९० टक्के मुलींच्या आणि एकूणच महिलांच्या वाट्याला काय येते हे समजून घ्यायचे असेल तर मुस्लिम महिलांच्या प्रश्नांचा सखोल अभ्यास करायला हवा.आज फातिमाच्या लेकी काय भोगत असतात हे मी जवळून पाहिले आहे, ते वास्तव फार विदारक आहे.सावित्रीच्या लेकी शिकल्या,सवरल्या, स्वतःच्या पायावर उभ्या राहिल्या,मात्र फातिमाच्या लेकी डोळे असून, चाचपडत आहेत, त्यांना दृष्टी देण्यासाठी समाजपुरुषाने प्रयत्न केले पाहिजेत.

जोतिराव फुले यांची शिक्षणाचे महत्त्व सांगणारी अर्थपूर्ण  रचना आता महामंत्र झाली आहे.ती म्हणजे......

विद्येविना मती गेली,मतीविना नीती गेलीं !

नीती विना गती गेली,गतीविना वित्त गेले !

वित्ताविना शूद्र खचले,!!इतके सारे अनर्थ एका अविद्येने केले....

ते स्वतः व सावित्रीबाई स्त्री स्वातंत्र्याचे ही प्रवर्तक होते. पुरुष प्रधान समाज व्यवस्थेत शतकानुशतके अज्ञान आणि अंधःकारात बंदीस्त झालेल्या स्त्री वर्गाची मुक्तता करण्यासाठी त्यांनी पहिले पाऊल उचलले, पुण्यात पहीली  मुलींची शाळा काढून स्त्री शिक्षणाचे एक नवे पर्व सुरु केले., समाजातील तळागाळातील लोकांच्या मध्ये आपल्या हक्काची जाणीव व्हावी यासाठी त्यांनी 'गुलामगिरी' हे पुस्तक लिहिले, जनजागृती केली. सामाजिक व आर्थिक विषमतेवर उभारलेली समाजव्यवस्था मोडून त्या जागी समतेवर आधारलेली नवसमाज निर्मिती व्हावी,या मुख्य उद्देशाने त्यांनी सत्यशोधक समाजाची स्थापना केली.हा सगळा इतिहास डोळ्यासमोर असूनही फातिमाच्या लेकी तुलनेने शिक्षणाच्या बाबतीत मागे का, असा सवाल फातिमाच्या जन्मदिनाच्या निमित्ताने माझ्यासमोर उभा राहतो.

मुस्लीम समाजाच्या विकासाचा प्रश्न हा फार जुना आहे. समाजाच्या एकूणच मागासलेपणा विषयी अभ्यास करण्यसाठी विविध आयोग, अभ्यासगट आणि समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. या सर्व अहवालांमधून मुस्लीम समाजातील मागासलेपण, जातीव्यवस्था आणि त्यांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात सामील करून घेण्यासंदर्भात सविस्तर विश्लेषण आणि शिफारशी करण्यात आल्या. परंतु या प्रलंबित विषयाकडे आजतागायत गांभीर्याने पाहण्यात आले नाही. परिणामी समाजातील निरक्षरता आणि दारिद्र्य वाढत गेले.हे जरी सत्य असले तरी मुस्लीम समाजाच्या शैक्षणिक प्रश्नांविषयी राजर्षी शाहू महाराज यांनी मुस्लिम समाजासाठी स्वतंत्र बोर्डिंग ची उभारणी तर केलीच,शिवाय मुस्लिम समाजातील कोणी पुढे येत नाही हे पाहून स्वतः या संस्थेच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी घेतली, राजर्षी शाहू महाराजांच्या नंतर मुस्लिम समाजासाठी शिक्षणाचा प्रसार झाला की नाही,याचा उहापोह होणे अगत्याचे आहे.ज्या फातिमा शेख यांनी सावित्रीमाईच्या खांद्याला खांदा लावून शिक्षण प्रसारासाठी स्वतः चे आयुष्य वेचले,शिक्षणाचा अभाव हे आपल्या बौद्धिक गुलामगिरीचे महत्वाचे कारण आहे, असे स्पष्टपणे सांगणाऱ्या महात्मा जोतीराव फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांच्या पावलावर पाऊल ठेवून काम करणाऱ्या फातिमा शेख होत्या, पण त्यांच्या लेकी आजही शिक्षणापासून वंचित का,या प्रश्नाचा विचार त्यांच्या जयंतीनिमित्त होणे मला गरजेचे वाटते.

- सुनिलकुमार सरनाईक

कोल्हापूर

भ्रमणध्वनी :९४२०३५१३५२

(लेखक भारत सरकारतर्फे स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुरस्काराने तसेच आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर दर्पण पत्रकार पुरस्काराने सन्मानित असून करवीर काशी चे संपादक आहेत)



कोरोना महामारी कुणासाठी श्राप तर कुणासाठी वरदान ठरत असल्याचा सर्वांचाच अनुभव असेल. आणि कोण शापित आणि कोण वरदानित याची शहानिशा करण्यासाठी कोणते संशोधन करण्याची गरज नाही. नेहमीप्रमाणे श्रीमंत संपन्न लोकच वरदानित असणार आहेत आणि गोरगरीब वंचितच तेवढे नाहीत तर काल-परवापर्यंत जे लोक समाधानकारक नोकऱ्या, व्यवसायातून आपला खर्च आणि आपल्या मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च तसेच जमल्यास राहायला घर बांधण्यासाठी त्यांच्याकडे काहीतरी होतं असे सगळे लोक एकाच श्रेणीत दाखल झालेले आहेत – ते म्हणजे वंचित अर्थातच शापित! अंबानी आणि अडानी या उद्योगपतींनी गेल्या वर्षीच्या महामारीच्या काळात अब्जावधी कमाई केली होती. आता ऑक्सफॅम इंडिया या संस्थेने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार कोरोना महामारीच्या काळात देशात श्रीमंतांची म्हणजे अब्जाधीशांची आणि त्यासारख्या अतिश्रीमंतांची संख्या दुप्पट झाली असून याच काळात गरीब लोकांची संख्यादेखील दुप्पट झाली आहे. ही समाधानाचीच गोष्ट म्हणावी लागेल की दोन्हींना दुप्पटीची श्रेणी मिळाली. या अहवालात म्हटले आहे की दुसऱ्या लाटेत जेव्हा मृतदेहांचे हाल देशभरात होत होते यच काळात देशात ४० नव्या अब्जाधीशांचा उदय झाला. फ्रान्स, स्वीडन आणि स्वत्झरलँड या तीन युरोपीय देशांत जितके अब्जाधीश असतील त्यापेक्षाही जास्त अब्जाधीश भारतात आहेत. आणि दुसऱ्या लाटेत जे ४० नवे अब्जाधीश बनले त्यांची एकूण संपत्ती ७२० अब्ज डॉलर इतकी आहे, जी देशाच्या ४० टक्के लोकांच्या एकूण संपत्तीपेक्षाही अधिक आहे. ऑक्सफॅमच्या अहवालानुसार, देशातील १० अब्जाधीश देशातील प्रत्येक मुलाच्या संपूर्ण शिक्षणाचा खर्च करण्याचे ठरवले तर २५ वर्षांपर्यंत ते प्रत्येक मुलाचा खर्च सहन करू शकतील. ही तर देशातल्या संपत्तीच्या लुटीविषयीची गोष्ट होती. याच महामारीदरम्यान अमेरिकेतील सर्वांत मोठा आर्थिक घोटाळा समोर आला आहे. म्हणजे देशाला व जनतेला लुटण्याचे कारस्थान कोणत्या एका देशात गरीब देशातच नव्हे तर श्रीमंत असो की गरीब, प्रगत असो की मागास, सुशिक्षित असो की अशिक्षित सगळ्याच देशांतील लुटारूंना उत्तम संधी दिली आहे. लसीच्या उत्पादन क्षेत्रात जे काही चालले आहे ते तर विश्वासाहून पलीकडचे आहे. लस बनविणाऱ्या केवळ दोन कंपन्यांचे पहिली फायजर आणि दुसरी माडर्ना, असे तथ्य समोर येते की या दोन कंपन्या दर सेकंदास एक हजार डॉलरची कमाई करत आहेत. इतर कंपन्या यांच्या तुलनेने कमी असतील, पण कमाई त्यांचीही चालूच आहे. इतकेच नव्हे तर या कंपन्या कोणत्या देशाला कोणत्या अटीवर लसींचा पुरवठा करायचा, त्याचे नियम काय असतील, किंमत किती असेल, हे त्या त्या देशाच्या सरकारांनी ठरवायचे नाही तर कंपन्या स्वतः नियम व कायदे ठरवतील. याची अंमलबजावणी लस खरेदी करणाऱ्या देशांना करावी लागेल. एवढेच नव्हे तर या कंपन्यांचे असे कायदे आहेत ज्या देशाना लस हवी असेल त्यांनी आपल्या सैन्य-छावन्या, बँकेतील एकूण रक्कम आणि जगभरातल्या त्यांच्या दूतावासांच्या इमारती या कंपन्यांकडे तारण म्हणून ठेवाव्या लागतील. पुढे असेदेखील त्यांनी नियम केला आहे की कोणत्याही देशाने जर लसीची ऑर्डर दिली असल्यास त्या देशाला इतर कोणत्या देशाकडून वा संस्थांकडून देणगीच्या स्वरूपात लस घेता येणार नाही. जर त्यांनी देणगी स्वीकारली तर त्या देणगीतल्या लसीची किंमतसुद्धा कंपनीला द्यावी लागेल. सरतेशेवटी जगातल्या संपन्न आणि प्रगत राष्ट्रांकडे लसीचे अब्जावधी डोस पडून आहेत, पण गरीब देशांना ते निर्यात करत नाहीत. अमेरिका आणि ब्रिटन यादेशांनी एक डोससुद्धा निर्यात केलेला नाही.

- सय्यद इफ्तिखार अहमद

संपादक, 

मो.: ९८२०१२१२०७



नवीन वर्ष २०२२ च्या पूर्वसंध्येला ब्रिटनचे माजी पंतप्रधान टोनी ब्लेअर यांना नाइटहूड देऊन सन्मानित करण्यात आले. ब्लेअर यांना नववर्षाच्या सन्मान यादीतील सर्वांत जुनी आणि प्रतिष्ठित ‘ब्रिटिश ऑर्डर ऑफ द गार्टर’चे ‘नाइट कम्पेनियन ऑफ द मोस्ट नोबल ऑर्डर’ बनविण्यात आले. गुन्हेगारीचे युद्ध हा सर्वांत वाईट युद्धगुन्हा आहे. म्हणूनच, जो कोणी आक्रमक युद्धाची योजना आखतो तो युद्धगुन्हेगार ठरतो. इराककडे सामूहिक विनाशाची शस्त्रे आहेत, असा बनावट आरोप करून टोनी ब्लेअर हे इराकविरुद्धच्या वंशभेदी युद्धाचे सहशिल्पकार आहेत. प्रदीर्घ काळात ब्लेअर आणि त्यांचे भागीदार राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज डब्ल्यू. बुश यांना इराकमध्ये सामूहिक विनाशाचे कोणतेही हत्यार सापडले नाही. त्यामुळे केवळ मुस्लिमांना ठार मारण्यासाठी आणि मुस्लिम देशाचा नाश करण्यासाठी युद्धाची योजना आखण्यात आली होती, हे सिद्ध होते. ब्लेअर पंतप्रधान असताना लंडनमधील हायड पार्कमध्ये २० लाखांहून अधिक लोकांच्या युद्धविरोधी निषेध रॅलीकडे त्यांनी दुर्लक्ष केले. निर्धारित उद्दिष्टानुसार अमेरिका आणि ब्रिटिश सैन्याने इराकमध्ये अभूतपूर्व विनाश घडवून आणला. त्यामुळे मिस्टर ब्लेअर हे मानवी इतिहासातील सर्वांत क्रूर युद्धगुन्हेगार असल्याचे सिद्ध झाले. इराक युद्धात जवळजवळ दहा लाख लोकांना ठार मारले गेले आणि अपंग झाले. शेकडो इराकी शहरांवर बॉम्बहल्ला झाला आणि हजारो इराकी घरे जमीनदोस्त झाली. सध्या इराकमध्ये लाखो स्त्री-पुरुष विविध प्रकारचे अपंगत्व घेऊन जगतात. जनुकीय विकृती आणि कर्करोग निर्माण करण्यासाठी इराकी शहरांवर अल्प युरेनियम असलेले बॉम्ब टाकण्यात आले. त्यामुळे प्रत्येक अर्थाने इराकविरूद्धचे युद्ध हे मानवी इतिहासातील सर्वांत क्रूर व वाईट कृत्यांपैकी एक होते. भौतिक आणि पायाभूत नुकसानीबरोबरच नैतिक, सांस्कृतिक आणि सामाजिक नुकसानही खूप मोठे आहे. अमेरिका आणि ब्रिटिश युद्धगुन्हेगारांनी इराकमधील मुस्लिम बंधुत्वाच्या सामाजिक जडणघडणीचे नुकसान केले आहे जे शतकानुशतके टिकून राहील. त्याचबरोबर त्यांनी वांशिक आणि धार्मिक रक्तरंजित विभाजनाच्याही भिंती उभारल्या. हे सर्व भयंकर गुन्हे केल्यानंतर ब्लेअर यांच्या मृत आत्म्याने कधीही खेद व्यक्त केला नाही. इराक युद्धाबाबतच्या ‘चिलकॉट’ चौकशीच्या निष्कर्षांमध्ये म्हटले आहे की : “२००३ मध्ये इराकवर झालेल्या हल्ल्याच्या वेळी राष्ट्राध्यक्ष सद्दाम हुसेन यांनी ब्रिटिश हितसंबंधांना तातडीचा धोका निर्माण केला नव्हता; सामूहिक विनाशाच्या शस्त्रांविषयीची गुप्त माहिती "अनावश्यक निश्चितता" सादर केली गेली; युद्धाचे शांततापूर्ण पर्याय संपले नव्हते; ब्रिटन आणि अमेरिकेने संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेच्या अधिकाराला धक्का दिला होता; कायदेशीर आधार ओळखणे ही प्रक्रिया "समाधानकारक नाही"; आणि युद्ध अनावश्यक होते.” अशा नैतिकदृष्ट्या मृत युद्धगुन्हेगाराचा सन्मान केल्याने यूकेमध्ये राहणाऱ्या शांतताप्रिय लोकांमध्ये संताप निर्माण झाला. आतापर्यंत ११ लाखांहून अधिक लोकांनी एका याचिकेवर स्वाक्षरी केली आणि खुन्याचा गौरव करण्याच्या अशा कृत्याचा निषेध केला. यूगुव्हच्या सर्वेक्षणानुसार केवळ १४% जनता ब्लेअरच्या नाइटहूडला मान्यता देते. ही याचिका सुरू करणारे अँगस स्कॉट यांनी Change.org वर लिहिले आहे की : "टोनी ब्लेअर यांनी युनायटेड किंग्डमच्या घटनेचे आणि देश व समाजाच्या जडणघडणीचे कधीही भरून न येणारे नुकसान केले. असंख्य निरपराध, नागरी जीवन आणि सैनिकांच्या मृत्यूला ते वैयक्तिकरित्या जबाबदार होते. केवळ यासाठी त्यांना युद्धगुन्ह्यांसाठी जबाबदार धरले पाहिजे." ब्रिटनच्या स्टॉप द वॉर कोअलिशनने देखील ब्लेअर यांना नाइटहुड देण्याच्या निर्णयाची निंदा केली आहे. ब्रिटिश कराचा पैसा ब्रिटिश राजसत्तेच्या भव्य जीवनशैलीकडे जातो. शतकानुशतके जुनी राजेशाही जी कधीही निवडून आली नाही आणि कधीही जबाबदार धरली गेली नाही. शतकानुशतके जुन्या अलोकशाही रॉयल फॅमिलीमध्ये जनमताचा अंदाज घेण्यासाठी नजीकच्या भविष्यात सार्वमताची गरज आहे का, याबद्दल प्रश्न उपस्थित केले गेले आहेत जे आज पर्यटकांच्या निरुपयोगी आकर्षणात बदलले आहेत. आणि या राजघराण्यानेच "युद्धगुन्हेगार" टोनी ब्लेअरला इतक्या मोठ्या सन्मानाने, अनेकांना आश्चर्यचकित करण्याचा निर्णय घेतला; त्यांनी पद सोडल्यापासून ब्लेअर यांचा वारसा प्रामुख्याने इराक युद्धामुळे विषारी असल्याचे वर्णन करण्यात आले आहे. आक्रमण सुरू होण्यापूर्वी लंडनमध्ये युद्धाविरोधात निदर्शने करणाऱ्या २० लाख लोकांना रॉयल फॅमिलीने पाहिले का, असा प्रश्न विचारला जात आहे. त्याहूनही वाईट गोष्ट म्हणजे ब्लेअर यांनी जनतेशी, संसदेशी आणि सशस्त्र दलांशी खोटं बोलल्यामुळे हा निर्णय अधिकच भयावह होतो. राणी ही चाल उलटवेल की नाही हे पाहणे बाकी आहे परंतु ब्रिटिश जनतेमध्ये ते निश्चितच अत्यंत अलोकप्रिय सिद्ध झाले आहे जे बहुतेक रॉयल फॅमिलीवर आपला राग व्यक्त करीत आहेत. टोनी ब्लेअर यांचा उल्लेख अनेकजण कदाचित ‘सर टोनी’ असा करणार नाहीत, पण न्यायातून सुटलेला युद्धगुन्हेगार म्हणून ते नेहमीच स्मरणात राहतील.

- शाहजहान मगदुम

कार्यकारी संपादक, 

मो.:८९७६५३३४०४



उत्तर प्रदेशात फेब्रुवारीमध्ये होणाऱ्या निवडणुकांत भाजपाला पहिल्यांदाच आपल्या पक्षाला सोडून समाजवादी पक्षाची कास धरणाऱ्यांच्या आवाहनाला सामोरे जावे लागत आहे. येत्या 2024 मधील  लोकसभा निवडणुका जिंकण्यासाठी भाजपाला उत्तर प्रदेशाच्या निवडणुका जिंकणे अनिवार्य आहे. म्हणजे त्या जिंकाव्याच लागतील. हरल्या तर 2024 च्या लोकसभेत बहुमत मिळणार नाही ही गोष्ट भाजपालाच नव्हे तर साऱ्या देशाच्या राजकारण्यांनाच नव्हे तर जनसामान्यांना देखील माहिती आहे. 

उत्तर प्रदेश निवडणुका जिंकण्यासाठी भाजप नेत्यांनीच नव्हे तर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने मिळून राजकीय शक्तींसह धार्मिक शक्तीसुद्धा पणाला लावली आहे. पण काही केल्या वर्तमान स्थितीवरून उत्तर प्रदेश निवडणुका आपल्या पदरात पाडण्यात भाजपाला यश मिळेल असे दिसत नाही. पहिल्यांदाच भाजप सोडून समाजवादी पक्षामध्ये जाणाऱ्या सामान्य कार्यकर्त्यांचीच नव्हे तर मंत्री आणि आमदारांची रीघ लागलेली आहे. म्हणजे हिंदुत्वाच्या नावाखाली सुद्धा स्वतः भाजपाचेच आमदार, मंत्री, निवडणूक लढण्यास तयार नाहीत. ओमप्रकाश राजभर हे दलित समाजाचे नेते आणि निषाद समाजाचे एक नेते या दोघांनीही अगोदर भाजपाला साथ दिली. पण नंतर त्यांनी आपला निर्णय बदलला. आश्चर्याची गोष्ट अशी की ज्या भाजपाचे धोरण ब्राह्मण समाजाभिमुख असते त्या समाजाने सुद्धा आपली निवडणूक भूमीका स्पष्ट केली नाही. मात्र सपाला साथ देण्याची गोष्ट ब्राह्मण समाजातील काही नेत्यांनी बोलून दाखविलेली आहे. तसेच ब्राह्मण समाज खऱ्या अर्थाने यावेळी कोणाबरोबर असणार आहे हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. योगी आदित्यनाथ यांच्याविषयी ब्राह्मण कमालीचे नाराज आहेत. बसपाचे नेते सतिश मिश्रा म्हणतात की, योगींच्या काळात उत्तर प्रदेशात 500 ब्राह्मणांची हत्या झाली. 100 ब्राह्मणांचे एन्काऊंटर केले गेले. एवढेच नव्हे तर राम मंदिराच्या नावाखाली ब्राह्मणांची दिशाभूल केली गेली. कित्येक मंदीरे उध्वस्त केली. ते योगींना विचारतात केवळ मठांद्वारेच हिंदू धर्म चालविणार आहेत काय? मायावती सध्या निवडणुकीत का सहभागी होताना दिसत नाहीत, या प्रश्नाच्या उत्तरात ते म्हणाले की, गोष्ट अशी नाही, बसपाने हजारो कार्यक्रम पार पाडलेले आहेत. पण दलित समाज आणि त्यांच्या नेत्याकडे माध्यमे तुच्छ भावनेने पाहतात म्हणून त्यांच्या निवडणूक प्रचाराला या माध्यमांनी लोकांसमोर आणले नाही. मायावती चार वेळा राज्याच्या मुख्यमंत्री आणि सशक्त मुख्यमंत्री राहिल्या. 2007 ची उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणूक त्यांनी स्वतःच्या बळावर जिंकली होती. सतिश मिश्रा पुढे म्हणाले की, मायावती आणि बसपाला यश मिळेल. 

तिकडे प्रियंका गांधी यांनी सुद्धा ब्राह्मणांसाठी काळजी व्यक्त केली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार योगी सरकारने ब्राह्मणांच्या विकासासाठी काहीच केले नाही. पण योगींनी कोणाच्या विकासासाठी काही केले आहे का? असा प्रश्न प्रियंका गांधींना विचारावा लागेल. ’लडकी हूं लढ सकती हूं’ या घोषणेद्वारे प्रियंकांनी उत्तर प्रदेशच्या निवडणूक दंगलीत उडी घेतली आहे. त्यांना तिथे विशेष करून महिलांचा भरघोस पाठिंबा मिळत आहे. पण त्यांच्या समर्थनार्थ काँग्रेसचे इतर नेते का उत्तर प्रदेशात आजपर्यंत सक्रीय होताना दिसत नाहीत हा गंभीर प्रश्न आहे. त्यांनी कोणाशी हातमिळवणी तर केली नाही ना? 

लखमीपूर हत्याकांडाला न्यायालयात पोहोचविण्याचे कार्य प्रियंका गांधी यांनीच केली ही वास्तविकता आहे. त्यांच्या अट्टाहासामुळेच आज गृहराज्यमंत्री पुत्राविरूद्ध हत्येचा खटला दाखल झाला आहे. प्रियंका गांधींनी उत्तर प्रदेश निवडणुकीत 40 टक्के महिलांना तिकीट वाटण्याची घोषणा केली आहे. पण त्यांच्या पक्षाने याबाबत आपले मौन सोडलेले नाही. प्रियंका गांधी एकट्या निवडणूक प्रचार करीत असल्याचे चित्र आहे. -(उर्वरित पान 2 वर)

स्वामी प्रसाद मौर्य यांनी भाजपाला सोडचिठ्ठी दिल्याने भाजप समोरील अडचणीत वाढ झाली आहे. गेल्या 35 वर्षांपासून ते उत्तर प्रदेशच्या सक्रीय राजकारणात आहेत. चार वेळा त्यांनी विधानसभा निवडणूक जिंकली आहे. त्यांनी भाजपाला सोडचिठ्ठी देणे म्हणजे त्यांच्या एकट्याचीच नाही तर त्यांच्या बरोबर उत्तर प्रदेशातील दुर्बल, दलित आणि इतर मागासवर्गीयांचा समावेश असणार आहे. 

त्यांनी पक्ष सोडताना जी कारणे दिली आहेत त्यात लहान व्यापारी, बेरोजगार तरूण, शेतकरी वर्ग, इतर मागासवर्ग यांच्या समस्येंचा उल्लेख केलेला आहे. पाच वर्ष कोणाचा विकास होत होता की केवळ विनाशाच्या मार्गावर सरकार जात होते. भाजपासाठी इतर मागासवर्गीयांच्या पक्ष सोडण्याची समस्या गंभीर आहे. त्यांच्या राजकीय शक्तीला उत्तर प्रदेशात धोका निर्माण झाला आहे. योगी आदित्यनाथ यांची चिंता आणखीन गंभीर आहे. उत्तर प्रदेशातील निवडणुकीच्या यशावर त्यांचे भावी पंतप्रधानपदी विराजमान होण्याचे स्वप्न अवलंबून आहे. उत्तर प्रदेश हातातून निसटले की त्यांच्या राजकीय प्रवासाला विराम लागणार आहे हे निश्चित आणि जर योगी यांचे स्वप्न साकार झाले नाही तर भाजपाच्या 2024 च्या निवडणुका जिंकण्याचे स्वप्न भंग होणार हे निश्चित. म्हणून हया निवडणुका कोणत्या न कोणत्या प्रकारे जिंकणे हे भाजपाचे लक्ष्य आहे. स्वतंत्र आणि निष्पक्ष असोत की मग दुसऱ्या कोणत्याही मार्गाने. 

कोणताही पक्ष मुस्लिमांविषयी काही बोलत नाही. त्यांनी ’मु’ जरी म्हटले की थेट जिन्नहपर्यंत त्यांचा संबंध जोडला जाईल याची सर्वांना भीती आहे. एकेकाळी मुस्लिम-यादव या समीकरणाद्वारे उत्तर प्रदेशात निवडणुका लढविल्या जात होत्या. आता मुस्लिम मैदनात नसल्याने बऱ्याच ’गढी’ या त्या समाज घटकांच्या, जाती जमातीच्या उलगड्या लागत आहेत. आणखीन किती गाठी उघडाव्या लागतील हाच प्रश्न सर्व पक्षांसमोर आहे. ओबीसी, दलित राजभर कुर्मी, निषाद समुदाय आणि काय काय...



गत आठवड्यात आपण 11 आरोग्यदायी फळांची माहिती पाहिली. यावरून निश्चित वाटते की आपण फळे सेवनास प्रारंभ केला असेल. राहिलेली उर्वरित आरोग्यदायी फळे खालीलप्रमाणे - 

(12) खरबूज (मस्कमेलन) : कॉनटेलॉप : खूप कमी कॅलरी 100 ग्राममध्ये 17 ग्रॅम, आयर्न, विटॅमिन सी, पोटॅशिअम, बेटाकॅरोटेन असते. प्रतिकारशक्ती वाढवते. 99 टक्के पाणी. अलसरमध्ये उपयोगी. पोटॅशिअम असल्यामुळे बी.पी. कमी करते. फुफ्फुसांसाठी चांगले. * मधुमेही लोकही खरबूज खाऊ शकतात. * वजन कमी करण्यास उपयोगी * खरबूजचे बी ही उपयोगी असतात. किडनीसाठी उपयोगी. 

(13) टरबूज (वॉटरमेलन) : 100 ग्राममध्ये 16 ग्राम कॅलोन. * वजन कमी करण्यास सक्षम * त्वचासाठी चांगले. * हाय लेवल ऑफ झिंक इन सीड्स ऑफ वॉटरमेलन. स्मरणशक्ती चांगली असते. अ‍ॅझेटोनर्स डिसीज मध्ये काम करते. * डायजेशनसाठी चांगले,पाचनक्रिया सुधारते. * गरोदर बायकांनी आवर्जुन खावे. * त्वचा व केसांसाठी चांगले * जखम जुडण्यास मदत करते. 

(14) स्ट्रॉबेरी : कमी कॅलरी 100 ग्राममध्ये 40. अ‍ॅन्थ्रोसायनीन पिगमेंट असते जे अ‍ॅन्टीऑक्सीडन्ट असतात. * टॉ्नझीन पासून रोखते. शरीराला ताजेतवाने ठेवते. * वजन कमी करते. * मधुमेहींसाठी उपयोगी * हाडांना मजबूत करते. 

(15) कविठ (वुड अ‍ॅपल/ मंकी अ‍ॅपल/ एलिफंट अ‍ॅपल) : पाचनक्रिया मध्ये चांगले. पाईल्स (मुळव्याध)मध्ये उपयोगी. मधुमेह कमी करते. किडनीच्या आरोग्यामध्ये उपयोगी. (16) नारळ (कोकोनट) : नारळपाणी हे कमी कॅलरी आणि फॅट फ्री असते. ज्यांचा बी.पी. कमी असते त्यांच्यासाठी अतीउत्तम. * मधुमेह कंट्रोल करते. * मुतखड्यात ही उपयोगी आहे. * शरीरात पाण्याची कमी दूर करते. (17) आलुबुखार (प्लम्स) : यात विटॅमिन बी कॉम्प्लेक्स असते. मेटाबोलीझम चांगले करते.  फायबर आणि अ‍ॅन्टिऑक्सीडंटस् लवकर म्हातारपण येण्यास थांबवते. 

(18) रताळे (याम) : यात विटॅमिन सी, विटॅमिन ए, विटॅमिन के, मॅग्नेशिअम आणि विटॅमिन बी6 असतात. त्वचेसाठी चांगले / श्वासोश्वास मध्ये उपयोगी (रेसपायरेटरी प्रॉब्लेम्स).(19) द्राक्षे (ग्रेप्स) : यात विटॅमिन के, सी असते. डोळ्यांच्या आरोग्यात चांगले. द्राक्षे कॅन्सर व हृदय आजारांपासून संरक्षण करते.  (20) ऑरेंज- संत्रे : विटॅमिन सी ने भरपूर. हृदयासाठी चांगले रोगप्रतिकार शक्ती वाढते. कोलेस्ट्रॉल कमी करते. कॅन्सरपासून रक्षण करते. (21) मोसंबी (स्वीटलाईम) : 100 ग्रॅम मोसंबी मध्ये 30 कॅलरीज असते. हे संत्रे सारखे असते. पाचनतंत्र सुधारते. वजन कमी करते. विटॅमिन ए., सी. असतात. नियमित मोसंबी खाल्ल्याने आरोग्य चांगले राहते. फ्लू खोकला होत नाही. 

(22) चिक्कू : 100 ग्रॅम चिक्कूमध्ये जास्त कॅलोरी 98 असते. कॅल्शिअम, विटॅमिन सी, बेटॅककॅरोट फायबर असते. गॅस्ट्रीटीज, स्टमक इमिटेशन कमी रकते. पॉलिफेनॉल्स असतात. अलसरला रोखते. त्वचेला हायड्रेटेड ठेवते. पातळ लोकांसाठी चांगले वजन वाढवते. गर्भवती महिलांसाठी याचे सेवन सुरक्षित असते. आयर्न (लोह) ही पुष्कळ प्रमाणात असते पण मधुमेह असलेल्या गर्भवती महिलांनी याचे सेवन टाळावे. (23) ड्रॅगेन फ्रूट : शरीरासाठी लाभदायक, जॅम, आईसक्रीम जेली, बनवता येते. विविध प्रकारचे गर लाल आणि पांढरा असतो. भरपूर प्रमाणात कॅल्शिअम, विटॅमिन बी,सी. लोह असते. सौंदर्य ही वाढते. पिम्पल्स, उन्हाने काळवलेली त्वचामध्ये उपयोगी, पोट साफ करते, मधुमेह कमी होते. ओमेगा 3 आणि ओमेगा 6 मुळे कोलेस्ट्रॉल वाढू देत नाही. डेंग्यू झाल्यास हाडे कमजोर होतात त्यात उपयोगी ल्यूकोपेन असते, कॅन्सरशी लढते. (24) अमरफळ (जापानी फळ) : पर्सिमॉन फ्रूट : टोमॅटो सारखे दिसणारे हे फळ असते. बाहेरची साल जाड असते. बी.पी. कमी करते. प्रतिकारशक्ती वाढवते. गर्भवती महिलांसाठी उपयोगी कॅल्शिअम, आयर्नचे भरपूर स्त्रोत आहेत. हाडांसाठी उपयोगी.

(25) लिंबू : विटॅमिन सी ने भरपूर, पोटॅशिअम ने भरपूर असते. बी.पी. कंट्रोल करते. साखर जास्त टाकून शरबत पिल्यास टवटवीत वाटते. हिरडे, दातदखी कमी होते. केसातला कोंडा कमी करते, सांधेदुखी असल्यास दररोज एक लिंबू आहारात सामिल करा हाडे मजबूत होतील. फळे खा, निरोगी रहा. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे बाजारातून आणल्यानंतर गरम पाणीने धुवूनच फळे सेवन करावीत. 

(26) सिताफळ (कस्टर्ड अ‍ॅपल, चेरिमोया) : सगळ्यांना आवडणारे फळ. विटॅमिन ए, सी, कॅल्शिअमनी भरपूर. वजन वाढवते. * त्वचा आणि केसांसाठी उपयोगी. पातळ लिंबू आणि मुलांसाठी उपयोगी हाडे, दात, मजबूत ठेवते. विटॅमिन बी.सी असते. त्यामुळे अस्थमा आणि हृदयरोगापासून रक्षण करते. (27) रामफळ : सिताफळ सारखाच पण पोटाच्या विकारात उपयोगी, कॅन्सरच्या प्रभावाला कमी करते, त्वचेसाठी चांगले, विटॅमिन ए आणि बी, सी असते. म्हणून एकझिमा, कोरडी त्वचामध्ये उपयोगी असते. रामफळाची पाने, कृमीनाशक असतात. ’बी’ पॉईझन्स असतात. हार्मोनिस नियंत्रीत ठेवते. 

(28) जांभळे (सायझेजीअम जम्बोलॅनम) : मधुमेहसाठी उपयोगी, हृदयासाठी चांगले. 1 चमचा पावडर सकाळी घ्यावे.

(29) शहतूत (ब्लॅकबेरी) : डोळ्यांसाठी, त्वचेसाठी  उपयोगी. ब्लड कॉटिंग, रक्तात कोलेस्ट्रॉल कमी करते. ब्रेनसेल्ससाठी चांगले, मस्तीष्कसाठी आरोग्यदायक याचे ज्यूस खोकल्यात उपयोगी असते. 

अल्लाहचे किती जरी आभार मानले तेवढे कमीच आहेत. त्याने आपल्याला नावाजले. अल्लाह सर्वांना नेहमी निरोगी ठेवो. (आमीन)


- डॉ. सीमीन शहापूरे 

8788327935


muslim

या वर्षाची सुरूवातच सार्वजनिक जीवनात सक्रीय असलेल्या मुस्लिम महिलांच्या ऑनलाईन लिलावाने झाली. त्यानंतर 6 जानेवारीला पंतप्रधानांच्या मतदारसंघामध्ये गंगाघाटावर मुस्लिमांना प्रवेश निषीद्ध असल्याचे पोस्टर्स झळकले तर 7 जानेवारीला छत्तीसगढच्या सरगोजा नावाच्या शहरामध्ये शेकडो देधबांधवांना एकत्रित गोळा करून मुस्लिमांचा आर्थिक आणि सामाजिक बहिष्कार करण्याची शपथ दिली गेली. 8 जानेवारीला झारखंडच्या धनबाद शहरामध्ये एका मुस्लिम युवकाला मारहाण करून, जयश्रीरामच्या घोषणा देऊन थुंकी चाटण्यासाठी भाग पाडण्यात आले. विशेष म्हणजे ही घटना भाजपाचे स्थानिक आमदार राज सिन्हा आणि खा. पी.एन. सिंग यांच्या उपस्थितीत घडली. 11 जानेवारीला उत्तर प्रदेशाच्या मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या राज्याची निवडणूक 80 टक्के विरूद्ध 20 टक्के अशी असल्याची घोषणा केली. 

वरील सर्व घटना ह्या आपल्या देशबांधवांच्या मनामध्ये मुस्लिम समाजबद्दल काय भावना आहेत याच्या निदर्शक आहेत. सरत्या वर्षामध्ये धर्मसंसदेमध्ये मुस्लिमांचे शिरकाण करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते व त्यानंतर नवीन वर्षाच्या पहिला अकरा दिवसामध्ये वरील प्रमाणे मुस्लिम विरोधी घटना घडल्या. विशेष म्हणजे यातील बुली बाई अ‍ॅप प्रकरण वगळता कुठल्याही प्रकरणामध्ये आवश्यक ती कायदेशीर कारण्यात आली नाही किंवा भाजपाचे शिर्ष नेतृत्व आणि सरकारमधील एकाही मंत्र्याने याविरूद्ध आवाज उठवला नाही. समाधानाची बाब एवढीच की भारताच्या पाच माजी लष्करप्रमुख आणि आयआयएम बंगलुरू आणि अहमदाबादच्या प्राध्यापक आणि विद्यार्थ्यांनी पंतप्रधानांना थेट पत्र लिहून त्यांच्या मौनाबद्दल नाराजी व्यक्त केली व देशाच्या विविधतेत एकतेच्या सिद्धांताला बळ देण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्याची विनंती केली.  

अलिकडे भारतीय मुस्लिमांची तात्काळ प्रतिक्रिया देण्याची जुनी सवय बदलली असून, अशा परिस्थितीत शांत राहण्यास प्राधान्य देण्यास त्यांनी सुरूवात केलेली आहे. ही चांगली बाब आहे. परंतु एवढ्यावरच समाधानी न राहता अशा परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी त्यांना एक व्यापक रणनिती तयार करावी लागेल. विशेष करून मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने या संदर्भात पुढाकार घ्यावा लागेल. त्यांनी एक रणनिती तयार करून तिच्याद्वारे मुस्लिमांचे मार्गदर्शन करायला हवे. कुरआन, हदीस आणि भारताच्या ऐतिहासिक वारशाचा अभ्यास करून मुस्लिमांना खालील प्रमाणे वागण्यासाठी मार्गदर्शन करता येईल. 

ऐतिहासिक पार्श्वभूमी

जगामध्ये बादशाही शासन पद्धती अनेक शतके चालू होती. दुसऱ्या महायुद्धानंतर संयुक्त राष्ट्र संघाची स्थापना झाली आणि ’नेशन स्टेट’ची संकल्पना मान्य करण्यात आली. याच संकल्पनेच्या आधारे आज जगात बहुतेक राष्ट्रांमध्ये सरकारे चालत आहेत. भारत आणि पाकिस्तानची फाळणी धर्माच्या आधारावर झाली असा सार्वत्रिक समज असला तरी हा समज अर्धसत्यावर आधारित आहे. फाळणी धर्माच्या आधारावर नव्हे तर धर्मावर आधारित राष्ट्रीयत्वाच्या भावनेतून झाली होती हे पूर्ण सत्य आहे. म्हणूनच संपूर्ण हिंदू पाकिस्तानामधून भारतात तर संपूर्ण मुसलमान भारतातून पाकिस्तानात गेले नाहीत. राष्ट्रीयत्वाची ही भावना अनेक कारणामुळे निर्माण होते. उदा. भाषा, संस्कृती इत्यादी. म्हणूनच मुस्लिम असूनही भाषा आणि संस्कृतीच्या कारणावरून 1971 मध्ये बांग्लादेश पाकिस्तानपासून वेगळे झाले. म्हणून धर्म हाच कुठल्याही राष्ट्राचा पाया असतो, असे म्हणणे तेवढे खरे नाही. 

नवी समूह स्वतःच्या ओळखी संबंधी अत्यंत संवेदनशील असतात अगदी त्याचप्रमाणे ज्याप्रमाणे पूर्वी कबिले आपल्या ओळखी संबंधी संवेदनशील होते. भारतीय मानवी समुह ही भारतीय म्हणून जगात श्रेष्ठ समजला जावा हीच इच्छा मनात बाळगून आहे. यात हिंदू, मुसलमान, शीख, दलित, ख्रिश्चन सर्व सामील आहेत. -(उर्वरित पान 2 वर)

फक्त हिंदूंनाच हा देश प्रिय आहे बाकीच्यांना नाही असा प्रकार नाही. 

मात्र राष्ट्रीय भावना जरी पवित्र असली तरी ती उदात्त नसते. उदा. कुठल्याही खेळात आपल्याच देशाच्या समुहाने विजय प्राप्त करावा अशी प्रत्येकाची इच्छा असते. दुसऱ्या देशांच्या चांगल्या खेळाडूंचे कौतुक करण्यापासून सुद्धा ही भावना माणसाला रोखते. ईश्वराच्या मालकीच्या पृथ्वीवर ईश्वराच्या लेकरांना कुठेही जाऊन राहण्याच्या स्वातंत्र्याला या नेशन स्टेटच्या भावनेने आघात पोहोचवलेला आहे. 

आज भारतात 20 कोटी मुस्लिम समाज राहतो. यांच्या अस्तित्वाला स्विकारण्याशिवाय हिंदू बांधवांना गत्यांतर नाही. कारण एवढा मोठा समाज स्थलांतर करून दुसरीकडे पाठविणे शक्य नाही व दुसरा कोणी त्यांना स्विकार करण्याची शक्यता नाही. अशा परिस्थितीत हिंदू आणि मुस्लिम दोन्ही समाजांनी एकमेकांच्या धार्मिक स्वातंत्र्यासह एकत्रित शांततेने राहिल्याशिवाय देश प्रगती करू शकणार नाही याची नोंद दोन्ही समाजांनी घेणे आवश्यक आहे. अलिकडे हिंदुत्ववादी शक्तींनी याच भावनेला छेद देत देशाला हिंदू राष्ट्रामध्ये बदलण्याची भाषा सुरू केली आहे. समजा यदाकदाचित ते याच्यात यशस्वीही झाले तरी जमीनीवरील परिस्थिती बदलू शकणार नाही. 20 कोटी अल्पसंख्यांकांच्या शक्तीला नामोहरम करणे कोणालाही शक्य होणार नाही. इतिहासात जर्मनीमध्ये हिटलरने तर इटालीमध्ये मुसोलीनीने असे वांशिक वर्चस्व स्थापनेचे प्रयत्न करून पाहिलेले होते पण ते यशस्वी झाले नव्हते. आज 21 व्या शतकात असे प्रयत्न करणे म्हणजे स्वतःला स्वतःच जगापासून विलग करून घेण्यासारखे होईल. हिंदुत्ववादी शक्तींना त्यांच्या संकीर्ण विचार धारेपासून रोखणे जरी मुस्लिमांना शक्य नसले तरी आपल्या वर्तनामध्ये सकारात्मक बदल करणे शक्य आहे. असा बदल घडवून आणल्यास आज ना उद्या दोन्ही समाजामधील ओढाताण कमी होऊन खऱ्या अर्थाने गंगा-जमनी तहेजीब साकार होईल, यात शंका असण्याचे कारण नाही. हे लगेच होणार नाही यासाठी वर्षोनवर्षे योजनाबद्ध पद्धतीने मुस्लिमांना प्रयत्न करावे लागणार आहेत. त्यासाठी खालीलप्रमाणे कुरआन आणि हदीसच्या शिकवणीपासून आपल्याला मार्गदर्शन मिळते. 

’’मी जिन्न आणि माणसांना याशिवाय कोणत्याही अन्य कामासाठी निर्माण केले नाही की त्यांनी माझी भक्ती करावी’’  (कुरआन : सुरे अलजारियात: आयत क्र. 56) 

कुरआनमधील सर्व आयातींपैकी बहुधा ही एकच अशी आयत आहे जिचा अत्यंत संकुचित अर्थ मुस्लिमांनी घेतलेला आहे ज्यामुळे त्यांच्या जीवनाचा उद्देशच बदलून गेला आहे. भक्ती अर्थात इबादत याचा अर्थ एवढाच घेतला गेला की मुस्लिमांनी कलमा पठण करावा, नमाज अदा करावी, रोजे ठेवावेत, हज करावे, स्वतःचे जीवन होता होईल तितके पवित्र ठेवावे आणि एवढ्यावरच संतुष्ट व्हावे. वास्तविक पाहता ह्या आयातीचा उद्देश एवढा संकुचित नाही. इबादत या शब्दात संपूर्ण इस्लामी जीवनशैलीचा समावेश होतो. कुरआन ने दिलेल्या सर्व आदेशांचे पालन करणे म्हणजे इबादत होय. प्रेषित मुहम्मद सल्ल. यांनी दिलेल्या सर्व आदेशांचे पालन करणे म्हणजे इबादत होय. कुरआन आणि प्रेषित सल्ल. यांनी ज्या कृत्यांना हराम ठवलेले आहे त्यांचे फक्त जीवनातून नव्हे तर समाजातून उच्चाटन करण्यासाठी आपल्या शेवटच्या श्वासापर्यंत संघटित प्रयत्न करणे इबादत होय. हा अर्थ घेऊन जर मुसलमान उठले तर त्यांच्या जीवनाची दिशाच बदलून जाईल आणि ते खऱ्या अर्थाने ’खैर उम्मत’ अर्थात कल्याणकारी समाज बनतील व भारताच्या निर्मितीमध्ये आपले योगदान देऊ शकतील. भक्तीचा असा व्यापक अर्थ न घेता केवळ स्वतःला नमाज, रोजा पर्यंत सीमित करून घेतल्यामुळे मुस्लिमांचीच नव्हे तर देशाची अपरिमित हानी झालेली आहे. देशामध्ये गुन्हे, अनैतिकता आणि वाईट गोष्टींची रेलचेल झालेली आहे. मुस्लिमांनी तात्काळ या आयातीर गांभभर्याने पुर्नर्विचार करण्याची गरज का आहे हे प्रसिद्ध इस्लामी विद्वान मौ. अली मीयां नदवी रहे. यांनी खालील शब्दात नमूद केलेले आहे. 

’आज हिन्दुस्थान के मुसलमान एक दानिशमंदांना (बुद्धीमन) और हकीकत पसंदाना (वास्तववादी) दीनी कयादत (धार्मिक नेतृत्व) के मोहताज हैं. आप अगर मुसलमानों को 100 प्रतिशत तहाज्जुद गुजार बना दें, सबको मुत्तकी-परहेजगार (चरित्रवान) बना दें लेकिन उनका माहौल से कोई तआल्लुक न हो, वो ये न जानते हों के मुल्क किधर जा रहा है? मुल्क डूब रहा है, मुल्क में बदअख्लाकी वबा (साथीचा रोग) की तरफ फैल रही है, मुल्क में मुसलमानों से नफरत पैदा हो रही है तो तारीख (इतिहास) की शहादत (साक्ष) है के फिर तहाज्जुद तो तहाज्जुद पंजवक्तों की नमाजों का पढना भी मुश्किल हो जाएगा. अगर आपने दीनदारों के लिए इस माहौल में जगह नहीं बनाई और उनको मुल्क का बेलौस (निस्वार्थी) मुखलीस (प्रामाणिक) और शाईस्ता (सभ्य), शहरी (नागरीक) साबित नहीं किया जो मुल्क को बे-राहरवी (दिशाहीनता) से बचाने के लिए हातपांव मारता है और एक बुलंद किरदार (चरित्र) पेश करता है तो आप याद रख्खें के इबादात व नवाफील और दीन की अलामतें तो अलग रहीं ये वक्त भी आ सकता है के, मस्जिदों का बाकी रहेना भी दुश्वार हो जाएगा. अगर आपने मुसलमानों को अजनबी बनाकर और माहौल से काटकर रख्खा, जिंदगी के हकायक (वास्तविकता) से उनकी ऑंखें बंद रहीं और मुल्क में होनेवाले इन््नलाबात (बदलाव), नए बननेवाले कवानीन (कायदे), अवाम (जनता) के दिलों दिमाग पर हुकूमत करनेवाले रूझानात (कल) से वो बेखबर रहे तो फिर कयादत (नेतृत्व) तो अलग रही जो खैर-उम्मत (कल्याणकारी मुस्लिम समुह) का फर्ज-ए-मन्सबी (जीवनाचे दायित्व) है, अपने वजूद की हिफाजत भी मुश्किल हो जाएगी.’’ (संदर्भ : कारवान-ए-जिंदगी, खंड 2, पान क्र. 373). 

प्रेषित मुहम्मद सल्ल. यांनी म्हटले आहे की, ’’ज्याने वाईट गोष्टी पाहिल्या त्याने त्यांचा सर्वशक्तीनिशी विनाश करावा. तेवढी त्याच्यात शक्ती नसेल तर त्याचा तोंडी विरोध करावा. तेवढीही शक्ती नसेल तर त्या वाईट कृत्याबद्दल मनात घृणा ठेवावी आणि हा इस्लामचा सर्वात कनिष्ठ दर्जा आहे.’’ कुरआन ने ही ’’अम्र बिल मआरूफ व नहीं अनिल मुनकर’’ म्हणजे चांगल्या गोष्टींची समाजामध्ये प्रतिस्थापना व वाईट गोष्टींचे उच्चाटन करणे हे मुस्लिमांच्या जीवनाचे उद्दिष्ट असल्याचे म्हटलेले आहे. थोडक्यात मुस्लिमांनी स्वतः वाईट गोष्टींपासून लांब राहत यथाशक्ती निरंतरम् वाईट गोष्टींची समाजातून उच्चाटन करण्यासाठी सदैव प्रयत्नशील असायला हवे. याशिवाय, भारतात एक उपयोगी जनसमूह म्हणून राहण्यासाठी  कुरआनमध्ये खालीलप्रमाणे दिलेल्या निर्देशाचे आपल्याला पालन करावे लागेल. 

’’आणि आपल्या स्वतःवर इतरांना प्राधान्य देतात, मग ते स्वतः गरजवंत का असेनात. वस्तुस्थिती अशी आहे की जे लोक मनाच्या संकुचितपणापासून वाचविले गेले तेच साफल्य प्राप्त करणारे आहेत’’ (सुरे अलहश्र: आयत नं. 9)

या आयातीत दिलेल्या मार्गदर्शनाप्रमाणे मुस्लिमांना जमेल तेवढी लोककल्याणाची कामे करावी लागतील. तेव्हा कुठे त्यांच्याबद्दल देशबांधवांच्या मनामध्ये आपुलकीची भावना निर्माण होईल. आजमितीला सुक्ष्म लोकसमुह असून सुद्धा शीख बांधवांनी लोककल्याणाच्या कामामध्ये मोठ्या प्रमाणात आपला ठसा उमटविलेला आहे. 1984 साली झालेल्या शीख विरोधी दंगलीपासून धडा घेत त्यांनी लोककल्याणाच्या कामांचा झपाटल्यासारखा विस्तार केलेला आहे. आज ज्या-ज्या ठिकाणी लोक अडचणीत येतील त्या-त्या ठिकाणी सर्व प्रथम शीख बांधव मदतीला धावत जाताना दिसून येतात. मुस्लिम समाजामधील श्रीमंत लोकांनी आपल्याकडे या कामाची जबाबदारी घ्यावी. कारण द्वेष, मत्सर कितीही उच्च कोटीचा असो त्याच्यावर विजय द्वेष आणि मत्सराने मिळविता येत नाही. प्रेमानेच त्याच्यावर विजय मिळविता येतो. ही बाब सूर्यप्रकाशाएवढी स्वच्छ आहे. कुरआनमध्ये या संदर्भात खालील शब्दांत मुस्लिमांचे मार्गदर्शन करण्यात आले आहे.  

’’आणि हे पैगंबर (स.), भलाई आणि दुष्टता एकसमान नाहीत. तुम्ही दुष्टतेचे त्या भलाईद्वारे निरसन करा जी अत्युत्तम असेल. तुम्ही पाहाल की तुमच्याशी ज्याचे शत्रुत्व होते, तो जिवलग मित्र बनला आहे.’’(सुरे हामीम सज्दा, आयत नं. 34).

वरील गोष्टी काही लोकांच्या पचनी पडणार नाहीत. कारण असे करण्यामध्ये त्यांच्यात स्वतःचा पराजय होत असल्याची भावना निर्माण होण्याची शक्यता आहे. परंतु, कुरआन आणि प्रेषित सल्ल. यांच्या शिकवणी ह्याच आहेत. मुस्लिम जनसमुहाला उद्देशून कुरआनमध्ये म्हटलेले आहे की, ’’आता जगात तो सर्वोत्तम जनसमुदाय तुम्ही आहात ज्याला अखिल मानवजाती(च्या कल्याणा)साठी अस्तित्वात आणले गेले आहे. तुम्ही सदाचाराचा आदेश देता व दुराचारापासून प्रतिबंध करता आणि अल्लाहवर श्रद्धा बाळगता. या ग्रंथधारकांनी श्रद्धा ठेवली असती तर ते त्यांच्याकरिता उत्तम होते. यांच्यात जरी काही लोक श्रद्धावंत देखील आढळतात तरी यांचे बहुतेक लोक अवज्ञा करणारे आहेत.’’ (सुरे आले इमरान आयत नं. 110).

प्रेषित सल्ल. यांनी म्हटलेले आहे की, ’’तुम लोग इम्माह न बनो यानी के ये कहेने लगो के लोग हमसे अच्छा सुलूक करेंगे तो हम भी अच्छा सुलूक करेंगे अगर लोग हमसे बुरा सुलूक करेंगे तो हम भी बुरा सुलूक करेंगे. बल्के तुम अपनी अंदर ये मिजाज पैदा करो के लोग अच्छा सुलूक करे तब भी तुम उनसे अच्छा सुलूक करे और लोग तुमसेे बुरा सुलूक करें तब भी तुम उनके साथ जुल्म ना करो.’’ (तिर्मिजी हदीस क्र. 2007).

या संदर्भात जमाअते इस्लामी हिंदचे संस्थापक मौलाना सय्यद अबुल आला मौदूदी म्हणतात, ’’नबी सल्ल. को ये हिदायत दी गई है के, ख्वाह ये लोग तुम्हारे मुकाबले में कैसा ही बुरा रवय्या इख्तीयार करें तुम भले तरीके से ही मुदाफियत (बचाव) करना. शैतान कभी तुमको जोश में लाकर बुराई का जवाब बुराई से देने पर आमादा न करने पाए’’ (संदर्भ : तफहिमुल कुरआन खंड 3 पान क्र. 259). 

थोडक्यात अल्पसंख्यांकांनी बहुसंख्यांकांच्या तर बहुसंख्यांकांनी अल्पसंख्यांकांच्या अस्तित्वाला एकमेकाविरूद्ध न समजता राष्ट्रहितामध्ये सह अस्तित्वाच्या तत्वाला मान्य करून केवळ राष्ट्रीय प्रगतीकडे लक्ष दिल्यास भारत लवकरच महासत्ता झाल्याशिवाय राहणार नाही आणि या विपरित वर्तन झाल्यास बाहेरच्या शत्रूची गरज राहणार नाही. अशा राष्ट्रनिर्मितीची संकल्पना अशक्य नाही हे आपल्याला अमेरिकेच्या उदाहरणावरून लक्षात येईल. अमेरिका एक असे आदर्श राष्ट्र आहे ज्यात जगाच्या प्रत्येक कानाकोपऱ्यातून येवून या राष्ट्राला महासत्ता बनविलेले आहे. तेथील अनेकतेतून एकतेच्या आदर्श तत्वाला हरताळ फासण्याचा ट्रम्प यांचा प्रयत्न सुजान अमेरिकी नागरिकांनी हाणून पाडला. याचे ताजे उदाहरण आपल्या डोळ्यासमोर आहे. या उदाहरणाची नोंद घेऊन स्वातंत्र्य सेनानींनी ज्या शक्तीशाली भारताची कल्पना केली होती तो प्रत्यक्षात साकार करण्यासाठी आपण सर्वजण प्रयत्न करण्यास बांधिल आहोत. राष्ट्रनिर्मितीचा याशिवाय दूसरा मार्गच नाही, हे दोन्ही जनसमुहांना लक्षात घ्यावे लागेल. जय हिंद !

- एम.आय.शेख



संसदेच्या हिवाळी सत्राच्या शेवटच्या दिवशी लोकसभेमध्ये केंद्रीय महिला बाल कल्याण मंत्री स्मृती इराणी यांनी एका विधेयकाद्वारे भारतात मुलींचे लग्नाचे वय 18 वर्षापासून 21 वर्षांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव मांडला. याचे विशेषत... मध्यमवर्ग आणि सुशिक्षित वर्गातून चौफेर स्वागत होताना दिसतय. विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला ब्रिटिश सरकारने जेव्हा मुलींच्या संमतीचे वय वाढवण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा लोकमान्य टिळकांनी त्याला कसून विरोध केला आणि देशात अशीच चर्चा रंगली होती. त्यावेळी ‘पुरोगामी’ वय वाढवण्याच्या बाजूने आणि ‘सनातनी’ ते कमीच ठेवण्याच्या बाजूने होते. आज बरोबर उलटे चित्र दिसतंय आणि आणि पुरोगाम्यांनी लग्नााचे वय 18 राहावे, लिंग आधारित समानतेच्या दृष्टीने उलटमुलांचे लग्नााचे वय 21 वरून 18 वर्ष करावे अशी मागणी करीत आहेत! हे असे का होतंय, आणि नेमके मुद्दे काय आहेत हे समजून घ्यायला हवे.

प्रथमत... अनेक लोक ‘प्रौढ’ वय, (एज ऑफ मेजॉरिटी), ‘लग्नाचे’ वय (एज अ‍ॅट मॅरेज) आणि ‘संमतीचे’ वय (एज ऑफ कंसेंट) यात गल्लत करतात, तो गोंधळ दूर करायला हवा. व्यक्ती प्रौढ समजली जाते याचा अर्थ ती आपले स्वतःचे निर्णय घेण्यास समर्थ आहे. आपल्याकडे प्रौढ वयाचा कायदा 1875 मध्ये मंजूर झाला. त्यानुसार 18 वर्षाचे भारतीय नागरिक मतदान, मालमत्तेवर अधिकार, कंत्राटावर किंवा इतर कोणत्याही कायदेशीर दस्तऐवजावर सही करणे, व्यवसाय, इत्यादी बाबत आपापले निर्णय घेऊ शकतात. लग्नाचे वय म्हणजे कायदेशीर लग्न करण्याची किमान वयोमर्यादा, आणि संमतीचे वय म्हणजे दुसऱ्या व्यक्तीशी लैंगिक संबंध (लग्नाअंतर्गत किंवा लग्नााशिवाय) ठेवण्यासाठी आवश्यक वयोमर्यादा. लग्नाचे वय आणि संमतीचे वय या दोन वेगळ्या कायदेशीर संकल्पना आहेत. पण आपल्याकडे त्यांच्यात गल्लत होण्याचे प्रमुख कारण ‘सांस्कृतिक’ आहे. लग्न केल्याशिवाय लैंगिक संबंध हे अनैतिक समजले जातात, आणि तसे संबंध आले तर पुढे त्यांचे लग्न संबंधात रूपांतर झालेच पाहिजे असा आग्रह आहे. दुसरे कारण म्हणजे ब्रिटीशपूर्व सरंजामी व्यवस्थेत भारतात संबंध, अकाली मातृत्व, त्यातून होणारे मृत्यू, असे अत्यंत वाईट प्रकार घडत. महात्मा जोतिबा आणि सावित्रीबाई फुले यांनी पुण्यात बालिका मातांसाठी आधार गृह काढले ते नेमके याच कारणासाठी. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी जाती व्यवस्था टिकवून ठेवण्यासाठी बाल जरठ विवाह (मुलीचे प्रौढ पुरुषाशी लग्न लावण्याची प्रथा) कशी अस्तित्वात आली याचे विस्तृत वर्णन केले आहे. लग्नसंस्थेमार्फत स्त्रियांवर कडक लैंगिक नियंत्रण ठेवून जातीची शुचिता कायम ठेवण्यासाठी त्यांचे लहान वयात लग्न करण्याची पद्धत अवलंबली गेली. 

19व्या आणि 20व्या शतकात ब्रिटिशांनी भारतीय समाज व्यवस्थेत ‘सुधारणा’ करण्यासाठी जो कायदेशीर हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला, त्याला राष्ट्रवादाच्या नावाखाली, ‘आमच्या समाजात ढवळाढवळ चालणार नाही’ असा इशारा देऊन विरोध झाला. सती प्रथा, विधवा विवाह, स्त्रियांना आणि विशेषत... विधवांना संपत्तीत अधिकार, बाल विवाह अशा अनेक प्रश्नांवर सुधारक विरोधी सनातनी असा वाद उभा राहिला. महाराष्ट्र त्याचे एक प्रमुख केंद्र होते. यात बाल विवाह आणि संमतीचे वय यांच्या भोवती विशेष चर्चा रंगली. पूर्वी लग्न करण्यासाठी कोणतीही किमान अट नव्हती. 19 व्या शतकात ईश्वरचंद विद्यासागर, महादेव गोविंद रानडे, बेहरामजी मलबारी यांनी बालविवाह कुप्रथेचा प्रश्न सातत्याने लावून धरला. परिणामी 1860च्या इंडियन पीनल कोडमध्ये कलम 376 नुसार 10 वर्षापेक्षा कमी वयाच्या मुलीशी लग्न झाले असले तरी लैंगिक संबंध ठेवणे (अदखलपात्र) गुन्हा होता आणि लग्नाबाहेर तो अर्थातच बलात्कार होता. 1889 मध्ये 10 वर्षाच्या फूलमणी दास बरोबर तिच्या 35 वर्षाच्या पतीने लैंगिक संबंध ठेवल्यामुळे तिला शारीरिक इजा झाली आणि ती मरण पावली. 1884 साली बालपणी झालेल्या लग्नाच्या पतीबरोबर नांदायला नकार देणाऱ्या डॉ. रख्माबाईचा खटला गाजला. या दोन्ही प्रकरणांमुळे परत खरोखरच अतिशय लहान वयात (अगदी पाळण्यातसुद्धा लग्ना लावायची पद्धत होती. लहान मुलींबरोबर जबरदस्तीचे लैंगिक एकदा बालविवाहाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आणि 1891 मध्ये आय.पी.सी.मध्ये सुधारणा करून संमतीचे वय 12 वर्ष केले गेले. परंतु बाल विवाहाच्या पद्धतीला हात लावला गेला नाही. परिणामी, बाल विवाहाची प्रथा मोडून काढण्यासाठी संमतीचे वय वाढवण्याची स्ट्रॅटेजी (उपाय) सुधारकांनी वापरली. त्यामुळे या दोन वेगळ्या कायदेशीर संकल्पना असल्या तरी त्या दोन्ही एकच आहेत असा आम समज निर्माण झाला आहे. दरम्यान 1894 मध्ये म्हैसूरच्या महाराजाने देशातला पहिला बाल विवाह प्रतिबंधक कायदा मंजूर केला (त्यात लग्नाचे किमान वय 8 वर्ष होते, आणि बाल विवाह करणारे गुन्हेगार ठरत असले तरी विवाह प्रत्यक्षात वैध होता!) 1927 मध्ये प्रांतिक कायदे मंडळात हरबिलास सारडा यांनी ‘हिंदू बाल विवाह प्रतिबंधक कायद्या’चे प्रारूप मांडले; त्यावर निवड समितीमध्ये बराच खल केल्यानंतर तो सर्व धार्मिक समूहांना लागू करून त्याचे रूपांतर ‘बाल विवाह प्रतिबंधक कायद्यात’ झाले (सारडा कायदा). अखिल भारतीय महिला परिषद आणि अनेक पुरोगामी महिला कार्यकत्यारनी या कायद्याच्या बाजूने सार्वजनिकमतप्रवाह वळवण्यासाठी बरेच कष्ट उपसले. स्त्रियांच्या आरोग्याचा विचार करून लग्नाचे किमान वय 16 असावे असे अनेकांनी समितीसमोर निवेदन केले. समितीने विवाहित स्त्रियांसाठी लैंगिक संमतीचे वय 15 वर्ष ठरवले. मदन मोहन मालवियांनी हिंदू धर्मशास्त्रांचा दाखला देऊन किमान 12 वर्षाचा आग्रह धरला तर मोहम्मद अली जिन्नांनी मुस्लीम धर्मात बाल विवाहाला जागा नाही असे प्रतिपादन करून विधेयकाला पाठिंबा दिला. सनातनी हिंदू आणि मुस्लीम प्रतिगाम्यांचा विरोध पत्करून 1929 मध्ये कायदा मंजूर होऊन, मुलींच्या लग्नाचे किमान वय 14 वर्ष आणि मुलांचे 18 वर्ष झाले. ही तफावत पुरुषी वर्चस्वाचे प्रतीक आहे. तसेच कायदेशीर पत्नीबरोबर लैंगिक संबंध ठेवण्याचे वय 13 वर्ष ठरवले गेले! 1978 मध्ये दुरुस्तीद्वारे ठरवलेले मुलींसाठी 18 वर्ष आणि मुलांसाठी 21 वर्ष किमान लग्नााचे वय आजपर्यंत कायम राहिले. आता मुलींचे वय 21 पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव अचानकपणे, समाजात कोणत्याही प्रकारची व्यापकचर्चा न करता समोर आला आहे. यामुळे अनेक प्रकारचे गोंधळ उडणार आहेत. 2012च्या बाल लैंगिक प्रतिबंधक कायद्यानुसार स्वेच्छेने ठेवलेल्या लैंगिकसंबंधांसाठी संमतीचे वय 18 ठरवले आहे. वास्तविक बालक म्हणजे एकजिनसी समूह नसून, वयानुसार त्यांच्या गरजा बदलत असतात. 15-18 वष र् म्हणजे पौगंडावस्थेतल्या वयोगटात लैंगिक संबंध समजून घेण्याचे नैसर्गिक आकर्षण असते. त्यामुळे अशा वयात आलेल्या विविध प्रकारच्या ऐच्छिक संबंधांना बलात्कार संबोधून त्यांचे गुन्हेगारीकरण करून नये असा पुरोगामी महिला संघटना आणि बाल हक्कांवर काम करणाऱ्या संस्था-गटांचा आग्रह होता. पण सरकारने त्यांना जुमानले नाही. परिणामी, पौगंडावस्थेत, विशेषत... 15-19 वयोगटातील मुलामुलींमध्ये स्वाभाविक वाटणाऱ्या नैसर्गिक लैंगिक आकर्षणाला गुन्हेगारी स्वरूप प्राप्त झाले. शिक्षण, सामाजिक कार्यक्रम, रोजगार इ. निमित्ताने एकमेकांच्या सहवासात येणाऱ्या, जाती-धर्माची बंधने तोडून प्रेमसंबंध जोडणाऱ्या तरुण जोडप्यांना विभक्त करण्यासाठी पॉक्सो कायद्याचा आज वापर होत आहे.

आता तर संमतीचे वय 18 आणि लग्नााचे वय 21 वर्ष, त्यामुळे ज्यांना रीतसर कायदेशीर लग्ना करायचे आहे त्यांच्या अडचणी वाढणार आहेत. हा प्रस्ताव मांडल्यानंतर सोशल मीडियावर ‘आता लव जिहाद सारखे प्रकार थांबतील’ अशा स्वरूपाच्या पोस्ट फिरत होत्या; पालकांचे विशेषत... मुलींवरचे नियंत्रण वाढवण्यासाठी याचा नक्की वापर होणार आहे. विधेयकाचे हेतू आणि उद्देश स्पष्ट करणाऱ्या प्रस्तावनेतली भूमिका साधारणपणे अशी आहे- भारतीय संविधान स्त्री पुरुष समतेची हमी देते. लग्नाच्या वयाच्या बाबतीत कायद्यात विषमता आहे. स्त्रियांशी होणारा भेदभाव, उच्च शिक्षण आणि रोजगाराचा अभाव, यामुळे स्त्रियांना पुरुषांवर अवलंबून राहावे लागते. तसेच माता मृत्यू आणि बाल मृत्यू दर कमी करण्याची आवश्यकता असून जन्माला येणाऱ्या मुलींचे प्रमाण, स्त्रियांचे पोषण यात सुधारणा करणे गरजेचे आहे. अल्पवयीन मुली गरोदर राहिल्या तर त्यांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होतो, त्यांच्यात गर्भपात आणि मृतजन्माचे प्रमाण वाढते. सबब हे विधेयक - या कोणत्याही विधानाशी आपण असहमत असू शकत नाही. परंतु मुलींचे लग्नााचे वय 21 वर्ष करून भारतीय समाजाच्या वर्ग-जातीय संरचनेचा अविभाज्य भाग असलेली स्त्री पुरुष विषमता कशी दूर होणार हे कोडे त्यातून सुटत नाही! अर्थात ही विषमता केवळ लग्नााच्या वयाच्या बाबतीत असती तर पुरुषांचे लग्नााचे वय 21 वर्षावरून 18 पयरत कमी करून देखील ती दूर करता आली असती! 

2008 मध्येच विधी आयोगाने अशी सूचना मांडली होती. ‘सीडॉ’ (अर्थात स्त्रियांशी सर्व प्रकारचा भेदभाव मिटवण्यासाठी तयार केलेली आंतरराष्ट्रीय सनद)मध्ये सुद्धा लग्नाचे वय 18 असावे अशी शिफारस आहे. सर्व प्रकारचे व्यवहार करण्यास पात्र परंतु लग्नााच्या बाबतीत अपात्र हाच मूलभूत स्वरूपाचा भेदभाव आहे! स्त्रियांच्या निर्णय क्षमतेवर शंका घेणारा आणि त्यांच्या निर्णय स्वातंत्र्यावर घाला आणणारा हा प्रस्ताव आहे. तो मंजूर झाला तर स्त्रियांवरील कुटुंबाचे आणि समाजाचे, आणि पर्यायाने शासनाचे नियंत्रण वाढेल. हे खरेच आहे की आपल्या देशात अजूनही अल्पवयीन मुलींची लग्ना लावण्याची पद्धत आहे. परंतु शासकीय आकडेवारीवरून हे दिसून येते की सरासरी लग्नाचे वय सातत्याने वाढत असून, सध्या ते 21.1 वर्ष आहे. राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षणाच्या तुलनात्मक आकडेवारीतून असे दिसते की 2015-16 मध्ये 26.8% स्त्रियांची लग्न 18 वर्षाच्या अगोदर झाली होती, आता 2019-21 मध्ये हे प्रमाण 23.3% पर्यंत कमी झाले आहे, आणि शहरी भागात तर 14.7% आहे. राज्यांचा तुलनात्मक अभ्यास केला तर हे प्रमाण पंजाब - 8.8%, तामिळनाडू - 12.8% आणि झारखंड- 32.2% असे आहे.

यावरून हे स्पष्ट आहे की लग्नाचे वय वाढण्यामध्ये विकासाचा निश्चित वाटा आहे. शहरी भागात शैक्षणिक आणि रोजगाराच्या संधी अधिक प्रमाणात उपलब्ध असल्याने मुलींचे लग्नााचे वय वाढलेले दिसते. मुलींची लग्न लवकर करण्यामागची प्रमुख कारणे म्हणजे गरिबी आणि शैक्षणिक संधींचा अभाव. लॉकडाऊननंतर पौगंडावस्थेतल्या मुलींचे लग्ना वाढल्याचे निदर्शनास आले, याचे प्रमुख कारण लोकांचे उत्पन्न आणि शैक्षणिक संधी कमी झाल्या, किंवा (ऑनलाइन पद्धतीमुळे) शैक्षणिक खर्च वाढला. मुली घरी बसल्या की त्या ओझे वाटून त्यांची लग्न लावली जातात. त्यामुळे त्या घरी बसणार नाहीत यासाठी उपाय केले तर लग्नाचे वय अजून वाढेल! शिक्षण आणि नोकरीच्या संधी मिळालेल्या शहरी मध्यम आणि उच्चमध्यम वर्गीय कुटुंबातल्या मुलींचे लग्नाचे वय आपोआप वाढलेले दिसते. राहिला मुद्दा माता मृत्यू, बाल मृत्यू आणि प्रजनन दर कमी करण्याचा. लहान वयात लग्न झालेल्या स्त्रियांची मुले कमजोर आणि उंची-वजनात कमी बसण्याची अधिक शक्यता आहे. परंतु आपल्याकडे माता आणि बालमृत्यूचे प्रमाण अधिक असण्याची प्रमुख कारणे म्हणजे, लहान मुलांचे कुपोषण आणि स्त्रियांमध्ये असलेला अ‍ॅनिमिया. राष्ट्रीय कौटुंबिक नमुना पाहणी 5 असे सांगते की 6 - 24 महिन्यांच्या वयोगटात फक्त11% बालकांना पुरेसा आहार मिळतो. 15- 49 वर्ष वयोगटातल्या 57% स्त्रियांच्या रक्तातले हिमोग्लोबिन 11 ग्रॅमपेक्षा कमी आहे, तर गरोदर स्त्रियांमध्ये हे प्रमाण 52% आहे.15-19 वर्ष वयोगटात तर ते 59% आहे! विशेष म्हणजे 2015-16च्या तुलनेने हे प्रमाण वाढले आहे. हा अ‍ॅनिमिया गेली कित्येक दशके कमी होताना दिसत नाही! त्यामुळे मोदी सरकारचा ‘विकास’ म्हणजे नेमका काय हा प्रश्न पडतोच! कुपोषित मातांची मुले कुपोषितच असणार, आणि लग्नाचे वय वाढवून ते कमी होणार नाही, हे उघड आहे! शिवाय लहान वयात लग्न झाले की लगेच अपत्य (खरे तर मुलगा!) व्हावे हा निव्वळ सांस्कृतिक आग्रह आहे; योग्य पद्धतीचे लैंगिक शिक्षण आणि प्रबोधन केल्याने पाळणा लांबवणे शक्य आहे. 

सध्या देशातला सरासरी प्रजनन दर 2.0 आहे, आणि शहरात तर त्याहीपेक्षा कमी आहे. आदिवासी, गरीब, अल्पसंख्याक समूहांमध्ये देखील तो झपाट्याने कमी होत चालला आहे. खरे तर कायद्याऐवजी प्रबोधनावर भर द्यायला हवा. म्हणूनच ज्यांना लग्नाचे वय वाढावे असे वाटते त्या मंडळींनी गरीब, आदिवासी, दलित, भटक्या, अल्पसंख्यांक इत्यादी वंचित घटकांमधील मुलींचे पोषण, शिक्षण आणि आरोग्य सुधारण्यासाठी व त्यांना रोजगार मिळेल यासाठी सरकारकडे आग्रह धरायला हवा. या आघाडीवर मोदी सरकारची पूर्णत... उदासीनता आहे. गरिबी निर्मूलन, रोजगार निर्मिती, पोषण, शिक्षण आणि आरोग्य या महत्त्वाच्या मुद्यांसाठी सरकारचा खर्च प्रत्येक बजेटमध्ये कमी होताना दिसतोय. एकीकडे महिलांच्या सक्षमीकरणाच्या गप्पा मारायच्या आणि दुसरीकडे मनरेगा, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, आय.सी.डी.एस., राष्ट्रीय आरोग्य मिशन यावरचा खर्च कमी करायचा हा या सरकारचा दुटप्पी व्यवहार आहे. 2021-22 मध्ये स्त्रियांसाठी

योजनांवरचा खर्च (जेन्डर बजेट) 26% म्हणजे तब्बल 60000 कोटी रुपयांनी कमी झाला आणि एकूण सरकारी खर्चाच्या जेमतेम 4.4% राहिला. त्याच बजेटची मांडणी करणाऱ्या निर्मला सीतारामन यांनी 2020-21 च्या आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात जया जेटली यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘टास्क फोर्स’ची नेमणूक करण्याची घोषणा केली होती. त्याचा प्रमुख हेतू स्पष्ट करताना त्या म्हणाल्या होत्या की, ‘देश प्रगतिपथावर असून स्त्रियांना उच्च शिक्षण आणि नोकरी करण्याची संधी प्राप्त होत असताना, मातामृत्यू दर कमी करणे आणि पोषण सुधारणे अनिवार्य असून स्त्रियांच्या मातृत्वाकडे या दृष्टिकोनातून पाहायला हवे.’ ही केवळ घोषणाबाजी आहे हे सर्वार्ंच्या लक्षात आले असेलच. वरील सर्व मुद्दे सरकारला ठाऊक नाहीत असे नाही. मग कोणतीच चर्चा न करता, केवळ स्त्रियाच नव्हे तर देशातले सर्व तरुण आणि त्यांचे पालक यांच्या जीवनावर मोठा परिणाम करणाऱ्या या प्रस्तावाला इतक्या घाईने मंजूर करून घेण्याचा मोदी सरकार का प्रयत्न करीत आहे, असा प्रश्न पडतो. गेल्या 7 वर्षातला अनुभव असा सांगतो की, वरवरून सुधारणा घडवून आणणारे या सरकारचे धोरणात्मक निर्णय प्रत्यक्षात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या सांस्कृतिक राष्ट्रवादाचा सनातनी हिंदू राष्ट्राचा अजेंडा पुढे रेटणारे असतात. 2020चा नागरिकत्व सुधारणा कायदा किंवा 2019 चा तीन तलाक विरोधी कायदा ही त्याची उत्तम उदाहरणे आहेत. विधेयक मांडत असताना स्मृती इराणी यांनी लग्नाचे वय हे ख्रिश्चन, पारशी, मुस्लीम, हिंदू आणि नोंदणी पद्धतीने होणाऱ्या सर्व लग्नांना लागू असेल असा विशेष उल्लेख केला. बाल विवाह प्रतिबंधक कायदा 2006 सर्व जाती धर्मांना लागू आहे. परंतु मुस्लीम व्यक्तीगत कायद्यानुसार 15 वर्ष वय झाले (संबंधित जोडपे ‘वयात आले की’) असेल तर लग्न करायला परवानगी आहे. बाल विवाह प्रतिबंधक कायदा व्यक्तीगत कायद्यांच्या बाबतीत भाष्य करीत नाही. समान नागरी कायद्याचा आग्रह धरणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाचा हा हिंदू-मुस्लीम ध्रुवीकरण करण्याचा प्रयत्न असू शकतो. पुढील काळात ही चर्चा नेमके कोणते वळण घेते यावरून हे स्पष्ट होत जाईल. स्त्री-पुरुषांमधील नैसर्गिक लैंगिक संबंधांना विविध पद्धतीने वेसण घालण्याचा प्रयत्न करणारी प्रस्थापित समाज व्यवस्था आणि अशा निर्बंधांना झुगारून प्रेम आणि लैंगिक भावना व्यक्त करणारे स्त्री-पुरुष, यांच्यातला संघर्ष आदिम काळापासून सुरू आहे. एका मित्राने टिप्पणी केल्याप्रमाणे, हा ‘प्रकृती’ आणि ‘संस्कृती’ मधला संघर्ष आहे, आणि प्रकृतीला तुम्ही कायद्याने नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न केला तर ती उलटेल. जगभरात संमतीचे वय 16-18 वर्ष, आणि लग्नाचे वय 18 वर्ष हे मान्यता प्राप्त असताना, मोदी सरकार विनाकारण ते वाढवण्याचा घाट घालत आहे. लोकशाही, स्वातंत्र्य, समता या भारतीय संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांच्याविरोधात जाणारा हा प्रस्ताव असून, विशेषकरून तरुणाईने त्याला कसून विरोध करायला हवा. (28.12.21)

- किरण मोघे

kiranmoghe@gmail.com

लेखिका अर्थतज्ज्ञ असून, जनवादी महिला संघटनेच्या महाराषट्राच्या  उपाध्यक्षा आहेत.

(साभार : पुरोगामी जनगर्जना, पुणे)


statcounter

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget