मागासवर्ग निश्चितीचा अधिकार पुन्हा राज्यांना बहाल करणारे १२७ वे घटनादुरुस्ती विधेयक नुकतेच लोकसभेत पारित झाले. केंद्राने केलेल्या 102 व्या घटनादुरुस्तीमुळे मागासवर्ग निश्चितीचा अधिकार केंद्र सरकारच्या अखत्यारित होता. मराठा आरक्षणासंदर्भातील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयानेही याच मुद्द्यावर भर दिला. त्यामुळे महाराष्ट्रात मराठा समाजाला सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्गातून आरक्षण देण्यात अडचण निर्माण झाली. संविधानाच्या कलम ३४२ अ आणि ३६६ (२६) क मधील सुधारणांना संसदेत मान्यता मिळाल्यामुळे राज्यांना ओबीसी याद्या बनवण्याचे अधिकार मिळतील. अशा प्रकारे राज्य सरकारे स्वेच्छेने कोणत्याही जातीला ओबीसी आरक्षण यादीत ठेवू शकतात. मंडल आयोगाची शिफारस लागू झाल्यानंतर ज्या जातींना आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही, त्या गेल्या तीन दशकांपासून आवाज उठवत आहेत. यात गुजरातमधील पाटीदार, राजस्थानमधील गुज्जर, हरियाणातील जाट आणि महाराष्ट्रातील सर्वात अलीकडील मराठा समुदायासारख्या प्रभावशाली समुदायांच्या चळवळीचा समावेश आहे. यावर्षी मे मध्ये ओबीसी आरक्षण प्रकरणही सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते आणि सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी यादी तयार करण्याच्या राज्यांच्या अधिकारांना स्थगिती दिली होती. राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाला घटनात्मक दर्जा देण्यासाठी संविधानातील १०२ व्या दुरुस्तीद्वारे २०१८ मध्ये कलम ३४२ ए आणण्यात आले होते. राज्यघटनेत तीन प्रकारचे आरक्षण आहे. केंद्रीय स्तरावर अनुसूचित जातींना १५ टक्के, अनुसूचित जमातींना ७.५ टक्के आणि इतर मागासवर्गीयांना २७ टक्के आरक्षण आहे. अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाच्या कक्षेत फक्त हिंदू, शीख आणि बौद्ध येतात. मागास मुस्लिम आणि मागास ख्रिश्चन या कक्षेच्या बाहेर आहेत. लोकसंख्येच्या प्रमाणात अनेक राज्यांमध्ये मागासवर्गीयांचे आरक्षण अनेक भागांमध्ये विभागले गेले आहे. केरळ (१० ते १२ टक्के), कर्नाटक व आंध्र प्रदेश (ओबीसी आरक्षणाचे चार भाग करण्यात आले आहेत. यामध्ये तीन भागांत मुस्लिम जातींचा समावेश आहे. एक भाग ख्रिश्चन पंथाचा अवलंब करणाऱ्या दलितांसाठी आहे) आणि पश्चिम बंगालमध्ये २७ टक्क्यांपैकी काही मुस्लिम जातींची स्वतंत्र श्रेणी तयार करून त्यांचा कोटा निश्चित करण्यात आला आहे. परंतु या राज्यांमध्ये तो धर्माच्या आधारावर नाही, तर सामाजिक आणि शैक्षणिक स्थितीच्या आधारे आहे. धर्माच्या आधारे कोटा वेगळा केल्याने मागासलेल्या मुस्लिमांना फारसा फायदा होणार नाही. १९९३ मधील मंडल आयोगाच्या शिफारशींनुसार देशातील इतर ५४ टक्के मागासवर्गीयांपैकी ८.३३ टक्के मुस्लिम लोकसंख्या आहे. ५४ टक्के इतर मागासवर्गीयांना २७ टक्के आरक्षण मिळाले आहे. मागासवर्गीय मुस्लिमांना कोटा निश्चित न करताही ओबीसींमध्ये सुमारे ३ टक्के हिस्सा मिळत आहे. कोटा निश्चित झाल्यानंतर त्यांना केवळ एक टक्काच फायदा होईल. सर्व मुस्लिमांचा इतर मागासवर्गीयांमध्ये समावेश झाला तर मागासवर्गीय मुस्लिमांना आता जेवढा वाटा मिळत आहे तेवढाही मिळणार नाही. रंगनाथ मिश्रा आयोगाने अनुसूचित जातींमध्ये मागास मुस्लिमांचा समावेश करण्याची शिफारस केली आहे, ज्याच्या समकक्ष हिंदू जाती अनुसूचित जातींमध्ये आहेत. सुरुवातीला केवळ हिंदू दलित अनुसूचित जातीत येत असत. १९५५ मध्ये शीखांचाही त्यात समावेश करण्यात आला आणि १९९० मध्ये बौद्ध धर्म स्वीकारणाऱ्या दलितांना अनुसूचित जातीचा दर्जा देण्याचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी नवबौद्ध हा शब्द जोडला गेला. त्या काळातच या विषयावर मुस्लिमांमध्ये जागरूकता निर्माण झाली होती. ज्यांचे पूर्वज एकेकाळी दलित होते, असे अनेक मुस्लिम अनुसूचित जातींमध्ये स्वत:ला सामावून घेण्यासाठी आंदोलन करत आहेत. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहे. यावर केंद्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात उत्तर दाखल करावे लागेल, पण ते उत्तर दाखल करणे टाळत आहे. न्यायमूर्ती रंगनाथ मिश्रा यांनी आपल्या अहवालात स्पष्टपणे म्हटले आहे की मुस्लिम आणि ख्रिश्चनांना धर्माच्या आधारे आरक्षणापासून वंचित ठेवणे हे संविधानातील नागरिकांना दिलेल्या समानतेच्या अधिकाराच्या विरोधात आहे. ख्रिस्ती धर्म आणि इस्लाम धर्म स्वीकारणाऱ्या दलितांनाही घटनेत सुधारणा न करता अनुसूचित जातींमध्ये समाविष्ट करता येईल, असेही त्यांनी म्हटले आहे. रंगनाथ मिश्रा आयोगाच्या शिफारशींवरही अनुसूचित जाती आयोगाने शिक्कामोर्तब केले आहे. आयोगाच्या शिफारशी अंमलात आल्या तर मुस्लिमांच्या विकासाचा मार्ग खुला होऊ शकतो. अनुसूचित जातींना पुरविल्या जाणाऱ्या सर्व सुविधा गरीब घटकांतील मुस्लिमांनाही उपलब्ध होतील आणि अनुसूचित जातींसाठी राखीव असलेल्या देशभरातील लोकसभा आणि विधानसभांच्या जागा लढविण्याचा मार्गही मोकळा होईल. १२७ व्या घटनादुरुस्तीमुळे राज्य सरकारला मागासवर्ग निश्चितीचा अधिकार मिळेल. मात्र, जोपर्यंत आरक्षणावरील ५० टक्क्यांची मर्यादा शिथिल केली जात नाही तोपर्यंत सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग कायद्याअंतर्गत मुस्लिम आणि मराठा समाजाला सरकारी नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण मिळण्याच्या मार्गातील अडथळा दूर होणार नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने ५० टक्क्यांची मर्यादा शिथिल करणारे दुरुस्ती विधेयक मांडण्याची मागणी राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने घेतली आहे.
- शाहजहान मगदुम
कार्यकारी संपादक
मो.:८९७६५३३४०४)
Post a Comment