गेली 18 महिने कोरोनामुळे संसदेचे अधिवेशन होऊ शकले नव्हते ते आता 13 जुलै ते 18 ऑगस्टपर्यंत होत आहे. सुरूवातीचे 11 दिवस दोन्ही लोकसभा आणि राज्यसभेतील अधिवेशनात गदारोळ माजला. विरोधक यावेळी खूपच आक्रमक होते म्हणून पंतप्रधानांना नवीन मंत्र्याचा परिचय सुद्धा करून देता आला नाही. कोरोना व्यतिरिक्त कोणत्याही विषयावर चर्चेत विरोधक सहभागी झाले नाहीत. विरोधी पक्षांना सध्या देशात उद्भवलेल्या अभूतपूर्व परिस्थितीतवर चर्चा करायची होती. त्यात पेट्रोल डिझेलच्या वाढलेल्या किंमती, देशात पसरलेली गोंधळाची परिस्थिती, जीवनावश्यक वस्तूंची महागाई, शेतकऱ्यांचे आंदोलन, कोरोना लसींचा तुटवडा वगैरे देशासमोरील आव्हाने आणि त्याच बरोबर पेगाससद्वारा हेरगिरी या विषयावर चर्चा करायची होती. दूसरीकडे सरकारला अशा कायद्यांवर चर्चा करायची होती जे फारसे महत्त्वाचे नव्हते.
सरकार पक्षाला घेरण्यासाठी राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वात विरोधी पक्षांमधील 13 पक्षांनी संसद भवनात एका सभेचे आयोजन केले होते. या बैठकीत शेतकऱ्यांपुढील समस्या तसेच पेगासस आणि इतर समस्यांविषयी भविष्यातील रणनितीवर चर्चा केली. या बैठकीत असे ठरले गेले की राहूल गांधी संसदेत समविचारी पक्षांसोबत मिळून लोकसभेत स्थगन प्रस्ताव सादर करतील. या बैठकीत काँग्रेस बरोबरच डीएमके, राष्ट्रवादी काँग्रेस, समाजवादी पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रीय जनता दल, भाकप, आम आदमी पार्टी, मुस्लिम लीग, नॅशनल कॉन्फ्रेस, राष्ट्रीय लोकदल, माकप या पक्षांचे नेते सहभागी झाले होते.
या बैठकीत बऱ्याच प्रादेशिक पक्षांचा सहभाग होता. यात बरेच पक्ष अनुपस्थित देखील होते. तृणमुल काँग्रेस पक्ष नव्हता पण त्याच्या नेत्या ममता बॅनर्जी हजर होत्या. त्याचबरोबर पीडीपी आणि अकाली दलाचे नेते देखील अनुपस्थित होते. त्याचबरोबर अडचणीच्या प्रसंगी एनडीएला मदत करणारे बिजू जनता दल, वायएसआर काँग्रेस आणि टीआरएस देखील अनुपस्थित होते. मायावतीच भाजपाशी नाते जगजाहीर झाले असल्याने मायावती सुद्धा या बैठकीत उपस्थित नव्हत्या. पण सर्वांना धक्का बसला या गोष्टीचा की असदोद्दीन ओवेसी यांचा एमआयएम पक्षाने देखील हजेरी लावली नाही. माध्यमांमध्ये यावर बरीच चर्चा सुरू होती.
असदोद्दीन ओवेसी यांची मुस्लिमांमध्येच लौकिकता नसून हिंदू बांधवांमध्ये देखील ते बरेच प्रसिद्ध आहेत. तसे माध्यमांमध्ये पॉप्युलर असल्यामुळेच कोणते नेते सक्षम आणि राष्ट्राच्या हिताचे असणे हे आवश्यक नाही. एमआयएमचे विरोधक त्या पक्षावर असा आरोप लावत असतात की ते भाजपाला अनुकूल आहेत. असे असताना देखील बॅ. असदोद्दीन ओवेसी लोकसभेत आणि बाहेर सुद्धा फॉसिस्टवादींचा कडाडून विरोध करतात. एमआयएमच्या विरोधकाचें असे देखील म्हणणे आहे की मुस्लिमांचा विरोध करणारे योगी, ओवेसी यांचा इतका आदर कसे करतात ते म्हणतात की, ओवेसी साहेबांना लोकनेता म्हणतात. एमआयएमच्या विरोधकांना याचे देखील आश्चर्य वाटते की भाजपाने आपल्या विरोधकांमध्ये ईडीला लावून त्यांना धमकावले जाते पण एमआयएमच्या मागे कधी ईडीची कारवाई का झाली नाही? अशा विरोधांचा बिमोड करण्यासाठी असदोद्दीन यांनी विरोधी पक्षाबरोबर सहभागी व्हायचे होते पण तसे झाले नाही.
पश्चिम बंगाल निवडणुकीत भाजपच्या पराभवाने तो पक्ष हादरून गेला आहे. गेल्या चार महिन्यांमध्ये चार मुख्यमंत्र्यांची त्यांनी उचलबांगडी केली आहे. त्याचबरोबर विरोधी पक्षांचे मनोबल वाढले आहे. ममता बॅनर्जीच्या दिल्लीवारीने हे सिद्ध केले आहे. बंगालमध्ये आपला दरारा कायम करीत त्यांनी असा आरोप केला आहे की, केंद्राने त्यांच्या सहित अभिषेक बॅनर्जी आणि प्रशांत किशोरवर देखील पाळत ठेवली आहे. माध्यमे स्वतंत्र राहिली नाहीत. पेगासिस नावाच्या धोकादायक वायरसने देशाच्या सुरक्षेला देखील आव्हान उभे केले आहेत. देशाची सुरक्षा धोकादायक वळणावर आली आहे. विरोधी पक्षांचे ऐक्य त्यांच्या स्वतःवर अवलंबून आहे. बऱ्याच राज्यामध्ये निवडणुका होणार असून, सदनाच्या अधिवेशनाच्या समाप्तीनंतर त्या सर्वांशी चर्चा करणार आहेत.
ममता बॅनर्जी यांनी घोषणा केली की, ’’अच्छे दिन’’ची प्रतीक्षा नसून सच्चे दिनाची प्रतीक्षा आहे. खेला होबेची धमक आता साऱ्या देशात पाहायला मिळते. देशात राजकीय वादळ उठले तर त्याला कोणी रोखू शकणार नाही. विरोधी पक्षांनी जर एकजुटीने आपले कर्तव्य पार पाडले तर त्याचे चांगले परिणाम उमटणार आहेत. पंतप्रधानांना भेटल्यानंतर ममता बॅनर्जी यांनी सोनिया गांधी आणि अरविंद केजरीवाल यांचीही भेट घेतली. त्यांनी हे सुद्धा जाहीर केले की, लालू यादवांशी सुद्धा विचार विनिमय झाला आहे. सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्याशी भेटीत त्यांनी पेगासिसवर देखील विचार विनिमय केला. सोनिया गांधी यांनी त्यांना आश्वासन दिले की, काँग्रेसचा प्रांतीय पक्षावर विश्वास आहे आणि यावर काँग्रेस पक्षाला देखील विश्वास आहे.
पेगासिस प्रकरणामुळे विरोधी पक्षांची एकजुटता निर्माण करण्यात यश मिळाले? काँग्रेस पक्षाचे नेते माजी गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी अशी मागणी केली की पेगासिस प्रकरणाची चौकशी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधिशांद्वारे केली जावी. पंतप्रधानांनी या प्रकरणाबाबत सदनामध्ये भाष्य करावे आणि पेगासिसद्वारे हेरगिरी केली गेली की नाही हे सिद्ध करावे. सरकारने संयुक्त संसदीय समितीद्वारे ह्या प्रकरणाची चौकशी करावी. आयटी विभागाद्वारे नाही असे देखील चिदंबरम यांनी सांगितले आहे. फ्रान्स आणि इस्राईल या देशांनी पेगासिसची चौकशी करण्याचे आदेश दिलेले आहेत पण केंद्र सरकार याची चौकशी का म्हणून टाळत आहे ही मोठ्या आश्चर्याची बाब आहे. यावरून हे स्पष्ट होत आहे की कुठे तरी पाणी मुरत आहे. शिवसेना नेते व राज्यसभा सांसद संजय राऊत यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला. पेगासिस हेरगिरीसाठी कुणी निधी पुरविला? ह्या प्रकरणाची हिरोशिमा नागासकीशी तुलना करत ते पुढे म्हणाले की, यामुळे नागरिकांचे स्वातंत्र्य मरण पावले आहे.
ममता बॅनर्जींनी यांनी पेगासस प्रकरणाच्या चौकशीसाठी चौकशी कायद्याखाली एका चौकशी समितीचे गठण केले आहे. ही समिती फोन हॅकिंग, ट्राकींग आणि फोन रेकॉर्डिंगची चौकशी करणार आहे. या समितीद्वारे हे तथ्य समोर आणले जाणार आहे की नागरिकांच्या स्वातंत्र्याला का लक्ष्य केले गेले. त्यांना असा आरोप देखील केला की पेगासिसद्वारे न्यायव्यवस्था आणि सिव्हिल सोसायटीसहित प्रत्येकावर पाळत ठेवली जात आहे. त्यांना अशी अपेक्षा होती की लोकसभेच्या अधिवेशनादरम्यान केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीत या प्रकरणाच्या चौकशीचा निर्णय घेेईल. पण केंद्र सरकार चौकशी नाकारण्याच्या आपल्या भूमीकेशी ठाम आहे पण विरोधी पक्षांनी असे ठरविले आहे की जोवर चौकशीचा निर्णय होत नाही तोवर सदनाचे अधिवेशन चालू देणार नाही.
- डॉ. सलीम खान
(उर्दूतून अनुवाद : सय्यद इफ्तखोर अहेमद)
Post a Comment