Halloween Costume ideas 2015

मराठा आरक्षण


मराठा आरक्षणाचा प्रश्न गेल्या कित्येक वर्षांपासून चर्चेत आहे. पण यावर कोणताही तोडगा आजवर निघाला नाही. कारण इंदिरा साहनी खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची उच्चतम मर्यादा ५० टक्के निश्चित केली होती. हा इतका मोठा अडथळा आहे की मराठा आरक्षणाचा प्रश्न असो की राजस्थानमधील गुर्जर समाजासाठीचा प्रश्न असो अथवा मुस्लिमांची आरक्षणाची मागणी; कोणालाही आरक्षण देता येत नाही. जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला होता त्याच वेळेला भारतातील इतर जाती-जमातींनी त्यास आव्हान दिले असते. संसदेद्वारे हा निकाल रद्दबातल ठरवण्याचा प्रयत्न केला असता तर आज कोणत्याही समाज असो आज त्यांना या समस्येला तोंड द्यावे लागले नसते. खरेच आर्थिक आणि राजकीय पातळीवर मराठा समाज जितका प्रगत आहे, तसा दुसरा या राज्यातला कोणताही समाज प्रगत नाही. अणि म्हणूनच जेव्हा मराठा आरक्षणाची गोष्ट करतात तेव्हा इतर जाती-जमातींच्या लोकांच्या भुवया उंचावतात. कृषी क्षेत्र असो की सहकार क्षेत्र, साखर कारखानदारी, राजकीय आणि आर्थिक लाभाच्या प्रत्येक क्षेत्रात आणि याच बरोबर शिक्षण संस्थांमध्ये मराठ्यांचेच वर्चस्व आहे. तरीदेखील त्यांनी स्वतःसाठी आरक्षणाची मागणी करावी, ही गोष्ट इतरांना पटत नाही. त्यांना जरी हे पटत नसेल तर दुसरी वास्तविकता अशी की सरकारी नोकऱ्यांत खासकरून प्रथम आणि उच्चतम श्रेणीच्या शासकीय व्यवस्थेत जिथे सरकारचे धोरण ठरविले जाते अशा ब्यूरोक्रेसीमध्ये मराठ्यांचे स्थान नगण्यच आहे. स्पर्धा परीक्षांमध्ये मराठा आपल्या लोकसंख्येनुसार भाग घेत नाहीत. म्हणून ब्यूरोक्रसीमधील उच्च पदांवर त्यांच्या नियुक्त्या होत नाहीत. यावर शाहू महाराजांनी दीडशे वर्षे आधी आरक्षणाचे धोरण आपल्या संस्थानात लागू केले होते. मराठा राजकारण्यांनी महाराष्ट्राची स्थापना होतानाच जर शाहू महाराजांचे धोरण राज्यात लागू केले असते तर आज ही परिस्थिती त्यांच्यावर आली नसती. मराठा समाजाने त्यांच्या अधिकारातील शिक्षण संस्था आपल्या समाजाच्या प्रगतीसाठी ‘आरक्षित’ केल्या असत्या तर मराठा तरुण स्पर्धा परीक्षांमध्ये भाग घेऊन ब्यूरोक्रसीतील उच्च पदांवर पोचले असते. पण असे न करता आपल्या शिक्षण संस्था आपल्या समाजातील मुलांच्या विकासासाठी लाभदायी न बनवता पैसे कमवण्याकडे त्यांनी जास्त लक्ष दिले. आणि म्हणून खुद्द मराठा समाजाला या शिक्षण संस्थांचा कसलाच उपयोग करून घेता आला नाही. एक महत्त्वाची गोष्ट अशी की प्रत्येक राज्याने स्वतःच्या राज्यात कोणते आरक्षणाचे धोरण लागू करावे याचा अधिकार त्या त्या राज्याला दिला जावा अशी मागणीही कुठल्या राज्यांनी हे धोरण ठरवत असताना आणि सर्वोच्च न्यायालयाने ५० टक्के आरक्षण ठरवताना केली नाही. केंद्रशासित प्रदेश असोत की शिक्षण संस्था आणि केंद्रीय नोकऱ्यांमध्ये जे काही आरक्षणाचे धोरण असावे ते केंद्राने ठरवायला हवे आणि आपल्या राज्यात प्रत्येक राज्याने स्वतःचे धोरण ठरवावे, यासाठीही कोणत्या राज्याने काही केले नाही. किंबहुना तसा विचारदेखील त्यांनी केला नाही. याचे परिणाम आज सर्व राज्यांना भोगावे लागत आहेत. तामिळनाडूने ही मर्यादा कशी ओलांडली आणि त्यांचे ६९ टक्के आरक्षण आजवर कसे टिकले असा प्रश्न बरेच पत्रकार उपस्थित करतात. याचे साधे उत्तर हे की त्यांनी त्यासाठी सर्व पातळ्यांवर प्रयत्न केले. ते राज्य आपल्या नागरिकांच्या कल्याणासाठी वाहून घेतलेले आहे. तिथल्या अभिजनवर्गाने स्वतःसाठी कधी आरक्षणाची मागणी केली नाही जशी मागणी मराठा अभिजनवर्ग करत आहे. म्हणून त्यांना कुठूनही आव्हान दिले गेले नाही. जेव्हा केव्हा मराठा आरक्षणासाठी मोर्चे काढले जातात महाराष्ट्रातील इतर मागासवर्ग त्यांच्याकडे संशयाने पाहात असतात. यासाठी कोण जबाबदार, हे मराठा समाजानेच आंतरमुख होऊन विचार करावा. मराठा समाजाला आजही राजकीय क्षेत्रात वर्चस्व आहे. विधानसभा आणि विधानपरिषद असो की इतर संस्था सगळीकडे मराठा समाजाचे वर्चस्व आहे. या वर्चस्वाचा काहीतरी उपयोग आपल्यासाठी तरी करावा आणि म्हणूनच सांस्कृतिक पातळीवर मराठा खरेच मागास आहेत म्हणून त्यांना आरक्षण मिळायला हवे. कारण आर्थिक दुर्बलता किंवा सुबत्ता हे आरक्षणाचे निकष नाहीत. सांस्कृतिक निकषांवर आरक्षणाची तरतूद केलेली आहे, हे मराठा समाजाने समजून घ्यावे आणि केंद्राला व न्यायव्यवस्थेला समजावून सांगावे तरच त्यांना आपल्या उद्दिष्टामध्ये यश मिळेल. आरक्षणाने ग्रस्त मानसिकता असलेल्यांना ही गोष्ट कळणार की नाही माहीत नाही. राज्याच्या विधानसभेत कितींदाही आरक्षणाचा ठराव पास करून कायदा पारित केला तरी त्याचा भविष्यात फारसा उपयोग होणार नाही हे मात्र निश्चित! तसेच कितीही मोठे मोर्चे काढले तरी त्याचा उपयोग होणार नाही. ही लढाई दिल्लीत लढावी लागणार.

- सय्यद इफ्तिखार अहमद

संपादक, 

मो.: ९८२०१२१२०७


Post a Comment

statcounter

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget