Halloween Costume ideas 2015
June 2021


कॉंग्रेसने 70 वर्षाच्या काळात जे काम केले नाही ते भाजपाने केवळ आपल्या सत्तेच्या 7 वर्षांमध्ये करून दाखविले. काँगे्रस पक्षाची जी दयनीय स्थिती 70 वर्षात झाली. त्याहून कित्येक पटीने जास्त भाजपाने आपल्या सुधारणा  करून दाखवली हे सर्वार्ंना मान्य करावे लागेल.

आजपासून तीन वर्षांनी म्हणजे 2024 साली होणाऱ्या  निवडणुकीत भाजपाने सत्तेनू बहेर पडावे लागेल अशी स्थिती सध्या दिसून येत आहे. तसे चहाचा कप तोंडाजवळ नेवून चहाचा घोट घेईपर्यंत काय घडू शकते हे कोणासही माहित नसते तीन वर्षांनी काय घडेल हे आताच सांगणे योग्य नसले तरी तसा अंदाज बांधायला हरकत नाही. 2019 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजपाला यश मिळाले खरे पण त्यानंतर ज्या ज्या राज्यामध्ये निवडणुका लागल्या त्यात अनेक राज्यात भाजपाला विजय मिळविण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न करावे लागले. राजस्थान, गुजरातमध्ये निसटता विजय, मध्ये प्रदेशात अगोदर पराजय नंतर घोडे खरेदी करून  सत्तेत परतणं, तेलंगणा येथे पराभव, आंध्रप्रदेशात स्वतःची सत्ता नाही आणि अलिकडेच झालेल्या चारपैकी तीन राज्यांच्या निवडणुकीत भाजपाचा सफाया झाला. सर्वात जास्त भाजपाला ज्याचे दुःख आहे ते पश्चिम बंगालमधील पराभवाचा इतका की काय करावे ही त्यांना सुचत नाही आणि आता पुढच्या वर्षी उत्तर प्रदेशच्या निवडणुका होणार आहेत. त्या निवडणुकी अगोदरच मोदी शहांना तिथे स्थान राहिले नाही. असे सध्याचे चित्र आहे. 

योगी मोदींनाच आव्हान देऊ शकतील असे कुणी विचारही केला नव्हता. इतकेच नव्हे तर संघ मोदी शहाच्या बाजूने नाही तर योगीच्या नेतृत्वात उत्तर प्रदेशात निवडणुकांना सामोरे जाण्याच्या तयारीत आहे.  इतकेच नव्हे तर भविष्यात राज्याच्या निवडणुकीत मोदींना स्टार प्रचारक करणार नाही अशी देखील भूमिका संघानं घेतली आहे. याचा अर्थ गुजरातचे ’हम दो हमारे दो’ हे युग आता संपत आले आहे. साऱ्या देशावर जसे गुजरातचे वर्चस्व होते ते संपवण्याचा डाव संघाने आखलेला आहे ही गोष्ट आता लपून राहणार नाही. 

संघाची गोष्ट देखील निराळी तो स्वतःला नेहमी सांस्कृतिक संघटना म्हणत असतो पण सांस्कृतिक क्षेत्रात संघाने आजवर काय केले हे कुणालाही माहित नाही. पण दर निवडणुकीत भाजपाचा मुखवटा समोर ठेवून निवडणुकांची रणनीति नेहमी संघ आखत असतो. तेव्हा स्वतःला राजकीय संघटना म्हणत त्याला का लाज येते हे माहित नाही. नरेंद्र मोदींना पंतप्रधान पदी बसवण्यासाठी संघाने आपला संपूर्ण फौजफाटा आणि सर्व शक्ती एकवटली होती. त्याच संघाला आता मोदींना राज्याच्या निवडणुकीत भाग न घेण्याच्या सल्ला ते देत आहेत. इतक्या लवकर मोदींशी मोहभंगाची कारणे समजत नाहीत. मोदीच्या जागी आता योगी आपला पाठिंबा देत आहे आणि जर त्यांच्या नेतृत्वात खरेच उत्तर प्रदेशच्या निवडणुका पदरी पडल्या तर 2024 साली होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत जर भाजपाला म्हणजेच संघाला यश मिळाले तर मोदीच्या जागी योगींना बसवण्याचे संघाने ठरवले नाही ना? तसे झाल्यास मोदीचे काय? अनेक विश्लेषकांंच्या मते मोदींना राष्ट्रपती बनवतील आणि त्यांच्याकडून भारताला हिंदू राष्ट्र घोषित करतील. पण यासाठी जी संख्या लोकसभा आणि राज्यसभा सदस्यांची लागणार आहे त्याची जमवा जमव कशी करणार.   

संघाकडे एकच पर्याय उरतो तो म्हणजे देशात आणिबाणी लवण्याचा. भले हिंदू राष्ट्र घोषित जरी झाले तर त्याचा हिंदूंना कोणता लाभ होणार? आजच्या घडीला देशात हिंदूचेच राज्य आहे. इतर कोणत्याही समुदायाला देशाच्या सत्तेत कसलाच वाटा नाही. आणि हिंदूंचे सरकार असतांना आज हिंदूंचीच जी दयनीय अवस्था झालेली आहे त्यात हिंदू राष्ट घोषित केल्यावर सुधार होणार आहे का? कोरोना काळात लोक ऑक्सीजनविना तडफडत मेलेे. हिंदूंना तरी ऑक्सीजन मिळाले असते आणि त्यांचे प्राण वाचले असते तर हिंदू राष्ट्रात त्यांचे भले झाले असे वाटले असते. 

आपल्या लोकांना तरी त्याचा सुरळीत पुरावा केला असता. कोरोनाने पती आजारी असल्याने पत्नी प्रत्येकाचे हात पाय पडते ऑक्सीजनसाठी. रूग्णालये त्याला ऑक्सीजन न देता काळाबाजार करतात आणि पती देखत त्याच्या पत्नीशी गैर व्यवहार करणारेही त्याच दवाखान्यातले नोकर. तो पती ऑक्सीजन न मिळाल्याने मरण पत्करतो. ह्यापेक्षा दुःखाची गोष्ट कोणती. कित्येक मध्यमवर्गीय कुटुंब उध्वस्त झाले. चार कोटी मध्यवर्गीय लोक दारिद्रय रेषेच्या खाली गेले. मोदींना पंतप्रधान होण्यासाठी ज्या उद्योगपतींनी आर्थिक मदत केली त्यांचे ऋण फेडताफेडता भारताची अर्थव्यवस्थाच ढासळली. कित्येक सार्वजनिक उद्योग विकले गेले. शेवटी शेतकऱ्यांच्या जमीनी सुद्धा त्यांच्या ताब्यात देण्यासाठी कायदा केला गेला त्यांचे कर्ज कधी फिटणार. देश कंगाल झाला आणि त्याच्या श्रीमंतीत भरमसाठ वाढ झाली. ह्याचे रहस्य काय. उद्या हिंदू राष्ट्र घोषित झाल्यावर ही परिस्थिती पूर्ववत होणार आहे काय? जर होणार असेल तर खुशाल त्यांना काय करायचे ते करावे. इतर धर्म समुदायांचे काय होईल ते त्यांच्या ते बघतील.

हिंदूंच्या सत्तेत इतरांना नगण्य स्थान राहील. केंद्रात भाजपा एखाद्या नेत्याला एखादे मंत्रीपद देईल. उद्या हिंदू राष्ट्र झाले तर ते एक पदही काढून घेतील. मोदींच्या जागी योगींना बसवल्यावर आज उत्तर प्रदेशात जे घडते आहे घडले आहे तेथे साऱ्या देशात घडल्याशिवाय राहणार नाही. पण एवढे करून देखील उत्तर प्रदेशाच्या निवडणुकीत पराभव झाला तर तेवढे राज्यदेखील भाजपाच्या हातातून निसटणार. मग कशाच्या बळावर 2024 च्या निवडणुकीत विजय मिळवून सत्तेत जातील आणि कशा प्रकारे आपला अजेंडा साकार करतील हे संघाने विचार करायला हवा. भाजपाने नव्हे. पण त्यांच्या विचारांची उंची किती ही सगळ्या जगाने पाहिली आहे. 

काँग्रेसने 70 वर्षात केली नाही ती अधोगती संघप्रणीत भाजपाने सात वर्षात करून दाखविली आणि याच्या बळावर 2024 च्या निवडणुका जिंकून हिंदू राष्ट्र करायचे स्वप्नं ते पाहत आहेत. या परिस्थितीत बदल आगामी तीन वर्षात होणार का? जर झालाच तर देशाचे नशीब पण ढासळत्या घराला सावरणं शक्य नसते तसे आपल्या देशाचे हाल झाले आहेत. जे रोजगार गेले ते परत मिळणार नाहीत. जे उद्योग धंदे उध्वस्त झाले ते पुन्हा उभे राहणार नाहीत आणि सर्वात दुःखाची बाब देशाच्या नागरिकांनी आपल्या प्रियजणांचे प्राण गमावले ते परत मिळणार नाहीत. लोक विसरणार नाहीत. पुन्हा भाजपाला सत्तेत आणण्यासाठी ते समर्थन देणार नाहीत. ह्या सगळ्या गोष्टींचा विचार कुणी करावा हे ही सांगता येत नाही. कारण ज्यांच्यावर सुधारणा करण्याची जबाबदारी आहे त्यांच्या मानसिकतेतच लोकांचे कल्याण नाही. अशा दुर्दैवी वळणावर आज देशाला सत्ताधाऱ्यांनी आणून सोडलेले आहे. यातून मार्ग कोण काढणार? 

- सय्यद इफ्तेखाद अहेमद



जमीन माणसांना राहण्यालायक आहे का नाही हे माणसांच्या वर्तवणुकीवरूनच ठरते. माणसं जर सदाचारी असतील तर जमीन राहण्यालायक बनते आणि ते दुराचारी असतील तर जमीनीवर राहण्यापेक्षा जमीनीच्या पोटात राहणे जास्त योग्य असते. जनसमूहाचे वर्तन त्यांच्या श्रद्धेनुसार ठरत असते. ईश्वराने संपूर्ण मानव समुहांसाठी श्रद्धा म्हणून इस्लामला पसंती दिलेली आहे. म्हणूनच कुरआनमध्ये म्हटलेले आहे, ’’अल्लाहजवळ धर्म केवळ इस्लामच आहे.’’ (संदर्भ : आले इमरान आयत नं. 19). 

जोपर्यंत मुस्लिम समाजातील बहुसंख्य लोक व्यवहारिकदृष्ट्या इस्लामचा संदेश इतर समाजापर्यंत परिपूर्णरित्या पोहोचविण्याचा संकल्प करणार नाहीत तोपर्यंत जगात होणारे अत्याचार कमी होणार नाहीत. कारणकी सदाचाराची स्थापना करण्यासाठी दुराचाराची पाळेमुळे खंदून काढल्याशिवाय आदर्श समाजाची निर्मिती शक्य नाही. दुराचारी व्यवस्थेतील वाईट गोष्टी हटविल्याशिवाय सदाचारी व्यवस्थेच्या चांगल्या गोष्टींची पेरणी करणे संभव नाही. या कामासाठी मौखिक उपदेशांपेक्षा व्यवहारिक प्रयत्नांची गरज आहे. पैगंबरी मिशनचा उद्देश नैतिक रूपाने श्रेष्ठ समाजाची निर्मिती करणे हाच होता. 

सत्याचा संदेश म्हणजे काय? 

लाईलाहा ईलल्लाह मुहम्मदुर्र रसुलुल्लाह (सल्ल.) म्हणजे अल्लाहशिवाय कोणी ईश्वर नाही आणि मुहम्मद सल्ल. हे त्याचे प्रेषित आहेत. या दोन वाक्याच्या श्रद्धासुत्राने रानटी प्रवृत्तीच्या अरबी टोळ्यांच्या जीवनामध्ये अभूतपूर्व अशी क्रांती घडवून आणली आणि पाहता-पाहता शंभर वर्षाच्या आत पृथ्वीवरील एक तृतीयांश भूमीवर या श्रद्धा सुत्राने ताबा मिळविला. हेच श्रद्धा सुत्र म्हणजे सत्याचा संदेश होय. 

सत्याचा संदेश का द्यावा?

पृथ्वीवर खऱ्या अर्थाने शांतता व सुव्यवस्थता  राखण्यासाठी हा संदेश द्यावा. या संदेशाशिवाय जगाकडे दूसरा पर्याय नाही.  

सत्याचा संदेश कसा द्यावा?

ईश्वर एक आहे आणि त्याचे प्रेषित मुहम्मद (सल्ल.) आहेत. हे सत्य आहे आणि या सत्याचा संदेश जगाला कसा द्यावा? याचे मार्गदर्शन सुद्धा कुरआनमध्येच केले गेलेले आहे. म्हणून म्हटलेले आहे की, ’’हे पैगंबर सल्ल. ! आपल्या पालनकर्त्याच्या मार्गाकडे (लोकांना) आमंत्रित करा मुत्सद्देगिरीने व उत्तम उपदेशासहीत, लोकांशी विवाद करा अशा पद्धतीने जी उत्तम असेल.’’ (संदर्भ : सुरे नहेल आयत क्र. 125). प्रेषित मुहम्मद सल्ल. यांनी फरमाविले आहे की,’’ तुम्ही जमिनीवर राहणाऱ्या लोकांवर दया करा आकाशात राहणारा ईश्वर तुमच्यावर दया करील.’’ (तिर्मिजी : खंड-2 हदीस क्र. 19).

भारतापुरता विचार केला तर भारताच्या संविधानामध्ये धर्माच्या आचरणाची व त्याच्या प्रचार      -(उर्वरित पान 2 वर)

व प्रसाराचा मुलभूत हक्क सर्व नागरिकांना दिलेला आहे. म्हणूनच भारताचे नागरिक म्हणून मुस्लिमांना इस्लामनुसार जीवन जगण्याची व त्याचा प्रचार आणि प्रसार करण्याचा हक्क अनुच्छेद 25 नुसार मिळालेला आहे. मात्र हा हक्क प्रत्यक्षात वापरतांना तारतम्य बाळगण्याची दक्षता घेणे गरजेचे आहे कारण या ह्न्नाच्या विरूद्ध अनेक राज्यांनी धर्मांतर विरोधी कायदा केलेला आहे. इस्लामच्या सुरूवातीच्या काळात इस्लामचा संदेश इतरांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रत्येक मुस्लिम व्यक्ती तळमळीने काम करता होता. मात्र अलिकडच्या काळात भौतिक प्रगती आणि उच्च राहणीमानाच्या हव्यासापोटी मुस्लिम समाजामध्ये इतरांपर्यंत इस्लामचा संदेश पोहोचविण्याच्या प्रक्रियेमध्ये संथपणा आलेला आहे. नव्हे अनेक मुस्लिम असे आहेत ज्यांच्या जीवनात इस्लाम नावापुरताच शिल्लक राहिलेला आहे. वास्तविक पाहता आज देशात भ्रष्टाचार, अनाचार, अन्याय, अत्याचार एवढ्या मोठ्या प्रमाणात वाढलेला आहे की तो नष्ट करण्यासाठी इस्लामची शिकवण संपूर्ण ताकदीने देणे गरजेचे झाले आहे. उदा. कल्पना करा तुम्ही कोविड-19 च्या औषधाचा शोध लावण्यात यशस्वी झालात तर तुमच्यात ते औषध इतर लोकांपर्यंत पोहोचविण्याची जी तळमळ उत्पन्न होईल तीच तळमळ किंबहुना त्याच्यापेक्षा जास्त तळमळ इस्लामचा संदेश इतरांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी तुमच्यात आणि प्रत्येक मुस्लिमाममध्ये असायला हवी. 

सत्याचा संदेश दिला नाही तर?

इस्लामला श्रद्धा म्हणून अंगीकारणे यावरच पृथ्वीवरील शांतता आणि सुव्यवस्था तसेच मानवकल्याण अवलंबून असल्यामुळे हा संदेश लोकांपर्यंत पोहोचविणे, त्यासाठी वेळ आणि संपत्ती खर्च करणे हे प्रत्येक मुस्लिमाचे आद्य कर्तव्य आहे. ते कर्तव्य करण्यापासून मुस्लिम समाज कुचराई करत असेल तर त्याचे काय परिणाम होतील, याची भविष्यवाणी सुद्धा कुरआनमध्ये करण्यात आलेली आहे. म्हणूनच म्हटलेले आहे की, ’’ तुम्ही जर तोंड फिरवाल तर अल्लाह तुमच्या जागी एका अन्य जनसमुहाला उभा करेल आणि ते तुमच्यासारखे असणार नाहीत.’’ (संदर्भ : सुरे मुहम्मद आयत क्र. 38).

सत्याचा संदेश देण्यासाठी कोण पात्र आहे?

तसे पाहता सत्याचा संदेश देणे हे प्रत्येक मुस्लिमाचे कर्तव्य आहे म्हणूनच कुरआनमध्ये म्हटलेले आहे की, ’’आता जगात तो सर्वोत्तम जनसमुदाय तुम्ही आहात ज्याला अखिल मानवजाती (च्या कल्याणा)साठी अस्तित्वात आणले गेले आहे. तुम्ही सदाचाराचा आदेश देता व दुराचारापासून प्रतिबंध करता आणि अल्लाहवर श्रद्धा बाळगता.’’ (सुरे आलेइमरान आयत क्र.110). परंतु काही लोकांवर याची विशेष जबाबदारी येते. म्हणूनच कुरआनच्या याच सुरहमध्ये म्हटलेले आहे की, ’’तुमच्या पैकी एक गट असा जरूर असावा जो सद्वर्तनाचे आवाहन करणारा व चांगुलपणाचा आदेश देणारा तसेच दुराचाराचा प्रतिबंध करणारा असेल. अशाच लोकांना साफल्य लाभेल.’’(सुरे आलेइमरान 104) 

अगदी प्रेषित काळापासून आजपर्यंत इस्लामचा संदेश इतरांपर्यंत पोहोचविण्याची प्रक्रिया अखंडपणे सुरू आहे. त्या प्रक्रियेतून आलेल्या अनुभवातून हा संदेश पोहोचविणारा व्यक्ती कसा असावा? या संदर्भाचे काही ठोकताळे ठरविण्यात आलेले आहेत. ते खालीलप्रमाणे -

1. संदेश देणाऱ्या व्यक्ती (दाई) मध्ये इस्लाम हाच एकमेव सत्यधर्म आहे याचा संपूर्ण आत्मविश्वास असावा. 

2. त्याला कुरआनची आणि प्रेषित मुहम्मद सल्ल. यांच्या जीवन चरित्राची इत्यंभूत माहिती असावी. 

3. ज्याला संदेश दिला जात आहे (मदू) त्याच्याकडून इस्लाम आणि मुस्लिमांसंबंधी विचारल्या जाणाऱ्या संभाव्य प्रश्नांचे उत्तर संदेश देणाऱ्याकडे तयार असावेत. 

4. संदेश देणाऱ्याचे चारित्र्य इस्लामच्या शिकवणी बरहुकूम असावे. त्याच्या बोलण्यात आणि चारित्र्यात विरोधाभास नसावा. 

5. त्याला इस्लामच्या इतिहासाची इत्यंभूत माहिती असावी. त्याच्या वागण्याबोलण्यात नम्रता असावी. 

अल्लाहने आपले प्रेषित हारूण आणि मुसा अलैसलाम यांना दुष्ट फिरऔन (फारेह)कडे भेटीसाठी पाठवितांना ताकीद केली होती की,’’त्याच्याबरोबर नरमाईने बोला. कदाचित तो उपदेश स्वीकारेल अथवा भीती बाळगेल’’ (सुरे ताहा आयत क्र. 44).

6. संदेश देतांना वापरली जाणारी भाषा आक्रमक किंवा विकृत नसावी. बोलण्यामधील अवाजवी आक्रमकता हे एक मानसिक रोगाचे लक्षण आहे. चरित्रहीन व्यक्तीच विकृत भाषेचा वापर करत असतात. 

7. संदेश देतांना जर का कोणी पलटून संदेश देणाऱ्याला उद्धट वागणूक दिल्यास किंवा इस्लामबद्दल अपशब्द काढल्यास ते सहन करण्याचा आदेश देण्यात आलेला आहे. म्हणून कुरआनमध्ये म्हटलेले आहे की, ’’कृपावंताचे (अस्सल) दास ते आहेत जे जमिनीवर नम्रपणे चालतात आणि अज्ञानी  (लोक) त्यांच्या तोंडी लागले तर (ते) म्हणतात की, तुम्हाला सलाम.’’ (सुरे फुरकान आयत नं.63).

संदेश देणाऱ्याने एक गोष्ट कायम लक्षात ठेवावी की, आपले कर्म आणि आपला प्रत्येक शब्द फरिश्ते (ईशदूत) रेकॉर्ड करत आहेत. संदेश देणाऱ्याने वाईट बोलणाऱ्याला वाईट पद्धतीने उत्तर दिल्यास एक गोष्ट स्पष्ट होवून जाते की, त्याच्यामध्ये सहनशिलतेचा अभाव आहे व त्याला प्रेषित मुहम्मद सल्ल. यांच्या संदेश देण्याच्या पद्धतीबद्दल पुरेसे ज्ञान नाही. लक्षात ठेवा मित्रांनों! कोणताही लोकसमुह त्याच्या नैतिक आचरणानेच ओळखला जातो आणि विनम्रतेशिवाय नैतिक आचरण शक्य नाही. 

8. संदेश देणारा चांगला श्रोता असावा. ज्याला संदेश दिला जात आहे त्याचेही म्हणणेही मन लावून ऐकण्याची त्याच्यात पात्रता असावी. 

9. संदेश देणाऱ्या व्यक्तीला तो संदेश ज्याला देत आहे त्या व्यक्तीच्या मानसिक अवस्थेची जाण असायला हवी. समोरची व्यक्ती जरी अपरिचित असेल तरी त्याच्या देहबोलीवरून त्याला चटकन ओळखता यावे की, संदेश ऐकणाऱ्याची मनःस्थिती कशी आहे? जर तो लक्षपूर्वक ऐकत असेल तर त्याला उत्तमोत्तम भाषेत, तार्किक दृष्टीने आणि मृदू वाणीने संदेश द्यावा. जर तो इकडे-तिकडे पहात असेल, उडवा-उडवीची उत्तरे देत असेल, तो एकाग्रचित्त नसेल, त्याला कुठेतरी जाण्याची घाई असेल तर संदेश देणाऱ्याने तात्काळ त्याला मोकळीक द्यावी. 

10. संदेश देणाऱ्याने संदेश ऐकणाऱ्यावर कधीच आपले श्रेष्ठत्व गाजवू नये. त्याला कमी लेखू नये उलट त्याला सन्मानजनक वागणूक द्यावी, त्याच्या हितासाठी आपल्याकडे बरेच काही देण्यासारखे आहे अशा भावनेने संभाषण करावे. बेजोड तर्क देवून कधीही पुढील व्यक्तीस निरूत्तर करू नये, यामुळे तो चिडून इस्लामच्या विरूद्ध जाईल. 

11. इस्लामचा संदेश पुन्हा-पुन्हा द्यावा. कारण माणूस चांगला उपदेश फारसा लक्षात ठेवत नाही. कोणत्या घटिकेला संदेश त्याच्या मनावर परिणाम करून जाईल, हे सांगता येत नाही म्हणून कंटाळा न करता वेगवेगळ्या दृष्टीकोनातून एकाच व्यक्तीला पुन्हा-पुन्हा संदेश द्यावा. 

12. एखादी व्यक्ती मोठ्या दुःखात असेल, निराश असेल, त्याने जवळचे लोक गमावलेले असतील, तो तणावग्रस्त असेल, अत्याचार सहन करत असेल किंवा वैफल्यग्रस्त असेल अशा व्यक्तीस धीर देऊन अल्लाहची कृपा किती विशाल आहे व तो नक्कीच त्याला दुःखातून काढेल, हे सत्य त्याच्या मनावर बिंबवावे. प्रत्येक दुःखानंतर सुख येतेेच ही ईश्वरी लीला आहे. हे त्याला पटेल अशा पद्धतीने सांगितले तर अशी व्यक्ती पटकन संदेश ग्रहण करते. 13. संदेश देणाऱ्याने बोलताना उच्च कोटीचे तर्क आणि मृदू भाषेचा वापर करावा व आपण समोरच्या व्यक्तीचे हितैशी आहोत याची त्याला खात्री पटवून द्यावी. 14. होता होईल तेवढे कुरआनच्या आयातीचे हवाले द्यावेत, संदेश जशाचा तसा द्यावा, त्यात मनाने काही घुसडू नये. कारण बऱ्याच वेळेस ऐकणारे हे सांगणाऱ्या पेक्षा जास्त समजदार असतात. 15. संदेश देणाऱ्याने आपल्या संपर्कातील प्रत्येक व्यक्तीची मनोभावाने सेवा करावी. त्याच्या सुख-दुःखामध्ये सामील व्हावे. अडी-अडचणीमध्ये मदत करावी. त्याने लोकांसाठी नेहमी उपलब्ध असावे. अशा व्यक्तीचा संदेश लोक इतरांच्या तुलनेने लवकर स्वीकार करतात. 

संदेश देण्याच्या पद्धती

संदेश प्रत्येक भेट घेऊन बोलून देणे ही एक प्रभावशाली पद्धत आहे. शिवाय, लेखन, भाषण, डिबेटच्या माध्यमातूनही संदेश देता येतो. आजकाल समाज माध्यमाच्या मार्फतही उत्तमोत्तम पोस्ट करून संदेश देता येणे सहज शक्य आहे. संदेश एकट्याने देण्यापेक्षा सामुहिक प्रयत्नातून संदेश दिल्या गेल्यास तो जास्त प्रभावशाली ठरतो. अनेकवेळा संदेश देण्याच्या प्रक्रियेतून गैरसमज निर्माण होवून संदेश देणाऱ्याचे नुकसान होवू शकते, असे नुकसान सहन करण्याची सहनशक्ती त्याच्यामध्ये असावी. 

संदेश स्वीकारण्यामागील अडचणी

1. इस्लामचा संदेश स्वीकारणे म्हणजे आपल्या अनैतिक इच्छा-आकाक्षांचा बळी देणे होय. म्हणून इच्छेचे गुलाम लोक इस्लामचा संदेश सहजासहजी स्वीकारत नाहीत. 

2. इस्लामचा संदेश स्वीकारला तर आर्थिक नुकसानाची भीती ही मक्काकालीन कुरैशपासून ते आजच्या  आधुनिक काळातील लोकांच्या मनामध्ये एकसारखीच आहे. इस्लामचा संदेश स्वीकारताच व्याजापासून मिळणाऱ्या सहज लाभाला मुकावे लागते. दारूचा व्यवसाय बंद करावा लागतो, फॅशन, सिनेउद्योगावर पाणी सोडावे लागते. अनैतिक मार्गाने सत्तेतून मिळणाऱ्या लाभाचा त्याग करावा लागतो. खोटे बोलता येत नाही, धोका देता येत नाही, प्रत्येक बाबतीत हलाल आणि हराम (वैध आणि अवैध)ची अट पाळावी लागते. वाड-वडिलांकडून चालत आलेल्या चुकीच्या परंपरांचा त्याग करावा लागतो. चंगळवादी जीवनशैली सोडावी लागते. याप्रकारची एक ना अनेक बंधने येतात म्हणून सहसा लोक इस्लामचा संदेश खरा आहे हे पटल्यावर सुद्धा ते स्वीकारत नाहीत. 

अशा लोकांच्या बाबतीत मौलाना अबुल आला मौदूदी यांनी म्हटलेले आहे की, ‘‘ज्या व्यक्तीला खऱ्या आणि खोट्यामधील फरक व्यवस्थित पद्धतीने स्पष्ट करून दाखविला जातो तरी तो ते मान्य करत नाहीत. मग त्याच्या समोर काही लोक खऱ्या मार्गावर चालून सुद्धा दाखवून देतात की, अज्ञान काळात ते ज्या वाम मार्गाला लागलेले होते त्याचा त्याग करून, इस्लामचा मार्ग स्विकारल्याने त्यांचे जीवन किती सुखद झाले. तरी सुद्धा वाम मार्गी माणूस त्यापासून काही धडा घेत नाही. तर याचा अर्थ असा आहे की, आता तो फक्त आपल्या वाम मार्गाची शिक्षा भोगल्यावरच स्विकार करेल की हां, हा मार्ग चुकीचा होता. जो व्यक्ती डॉक्टरच्या अभ्यासपूर्ण सल्ल्यांना स्वीकारत नाही आणि आपल्यासारख्या अन्य आजारी माणसांना डॉक्टरांच्या सल्ल्यांची अंमलबजावणी करून रोगमुक्त झालेले पाहूनही धडा घेत नाही, तर मग असा व्यक्ती जेव्हा आजाराने खिळून मृत्यू पंथाला लागेल तेव्हाच स्वीकार करेल की, तो ज्या पद्धतीने जीवन जगत होता ती पद्धत त्याच्यासाठी खरोखरच जीवघेणी होती.’’(संदर्भ : तफहीमूल कुरआन खंड 2 पान क्र.35)

इस्लामचा संदेश न दिल्यामुळे भारतीय मुस्लिमांनी भरपूर हानी सहन केलेली आहे. जातीय दंगलीपासून मॉबलिंचिंग पर्यंत, बॉम्बस्फोटाच्या घटनेत खोटे आरोपी बनविण्यापासून डिटेन्शन सेंटरमध्ये टाकण्याची जी भाषा केली जात आहे त्यामागे मुस्लिमेत्तर बांधवांचा इस्लाम संबंधीचा चुकीचा समज / गैरसमज तसेच इस्लाम संबंधीची अवास्तव भीती कारणीभूत आहे. मुस्लिमांनी इस्लामचा संदेश त्यांच्या पर्यंत आपल्या वाणी आणि आचरणातून पोहोचविणे तर सोडाच नेमका त्याविरूद्ध संदेश त्यांच्यापर्यंत जाईल, याची व्यवस्था त्यांनी आपल्या आचरणातून केली. एवढे असले तरी - दिल नाउम्मीद नही नाकाम ही तो है, लंबी गम की शाम सही शाम ही तो है. चांगल्या कार्यासाठी इस्लामचा संदेश देण्याएवढे चांगले कार्य दूसरे कोणतेच नाही व चांगले कार्य करण्यामध्ये उशीर जरी झाला तरी हरकत नाही. आता तरी भारतीय मुस्लिमांनी इस्लामचा संदेश पूर्ण आत्मविश्वासाने देशबांधवांपर्यंत पोहोचविण्याची गरज आहे. बाकी सर्व ईश्वराच्या हाती आहे. म्हणून शेवटी दुआ करतो की, ’’ऐ अल्लाह! आम्हाला इस्लामचा संदेश देशबांधवांपर्यंत पोहोचविण्याचे कल्याणकारी आणि महान कर्तव्य बजावण्याची समज, शक्ती आणि धैर्य प्रदान कर. आमीन.’’ 

- एम.आय.शेख



मानवी जीवनात शिक्षणाला अनन्य साधारण महत्व आहे. ज्या लोकसमुहाने, समाजाने, देशाने शिक्षणाला जेवढे महत्त्व दिले, त्याने तेवढी प्रगती केली. ज्यांनी शिक्षणाचे महत्त्व जाणले व त्याचा प्रचार प्रसार केला, त्यांनी जगावर आपले वर्चस्व गाजवले. शिक्षणाचा प्रचार प्रसार व्हावा, तळागाळापर्यंतच्या लोकांपर्यंत शिक्षण पोहोचावे, यासाठी अनेक लोकांनी प्रयत्न केले. त्यासाठी कष्ट घेतले. लोकांची बोलणी ऐकली. हालअपेष्टा सहन केल्या. परंतु शिक्षणाच्या प्रचार व प्रसारासाठी ते सतत प्रयत्नशील राहिले.

जगात एक असेही व्यक्तिमत्व होऊन गेले की, ज्यांनी शिक्षणाच्या प्रचार व प्रसारासाठी चक्क कैद्यांना शिक्षक बनविले....

      हे वाचून कदाचित तुम्हाला आश्चर्य वाटेल परंतु, हे सत्य आहे. त्याचे झाले असे की ई. स. 624 मध्ये मक्का वासियांनी मदिनावर चढाई केली. मात्र बदर येथे झालेल्या ऐतिहासिक अशा विषम युद्धात त्यांना हार पत्करावी लागली. 313 मुस्लिम योध्यांनी हजाराच्यावर म्नकाहच्या लष्कराला हरविले व त्यांचे 70 शिपाई कैद केले. 

    या सत्तर कैद्यांना मदिना येथे आणले गेले. या कैद्यांपैकी जे कैदी फिदिया देऊ शकत होते त्यांची फिदीया घेऊन सुटका केली गेली. काही कैदी गरीब होते परंतु सुशिक्षित होते. त्यांना लिहिता-वाचता येत होते किंवा एखादी कला अवगत होती. अशा कैद्यांना एक अट घालण्यात आली. ती म्हणजे, मदीना येथील दहा-दहा लोकांना प्रत्येक कैद्याने शिक्षित करावे. आपल्या जवळ असलेली कला त्यांना शिकवावी. त्या कैद्यांनी ही अट मान्य केली. अशाप्रकारे ते कैदी शिक्षक झाले. त्यांनी मदीना येथील दहा-दहा लोकांना शिक्षित केले. त्यानंतर त्यांची मुक्तता करण्यात आली. त्या काळात मदिना येथे अत्यल्प लोक शिक्षित होते. प्रेषित (सल्ल.) यांनी शिक्षणाचे महत्त्व जाणले होते. त्यांनी मोठ्या प्रमाणावर शिक्षणाचा प्रसार व्हावा यासाठी, मदिना येथे असहाब-ए-सुफ्फा नावाची एक अध्यापन संस्था स्थापन केली. एका अर्थाने हे पहिले विद्यापीठ होते. येथून शिक्षित झालेले लोक संपूर्ण अरब आणि अरबेत्तर क्षेत्रात पसरले व त्यांनी शिक्षणाचा प्रचार व प्रसार केला. प्रेषित मुहम्मद ( स.) यांनी प्रत्येक  स्त्री-पुरुषावर ज्ञान प्राप्त करणे अनिवार्य ठरवले. 

      दुर्दैवाने मधल्या काळात मुस्लिम समाजाला प्रेषित (सल्ल.) यांंच्या या शिकवणीचा विसर पडला. विशेषतः भारतामध्ये या समाजाने शिक्षणाकडे अक्षम्य असे दुर्लक्ष केले आणि त्यामुळे शिक्षणाच्या बाबतीत हा समाज खूप मागे राहिला. परिणामी प्रत्येक क्षेत्रात पछाडला गेला. सुदैवाने आज या समाजामध्ये शिक्षणाविषयी जागृती निर्माण होत आहे. 

संकलन - 

सय्यद जाकीर अली

परभणी  9028065881


kolhapur baitulmal commitie

कोल्हापूर | अशपाक पठाण

कोरोना एका अशी महामारी जिन्हे देशालाच नव्हे तर जगाला हादरून टाकले. जगात असा एकही देश उरला नाही ज्या ठिकानी या महामारीने विनाश केला नाही. पण अशातच दुसरीकडे या कोरोनामुळे संपूर्ण जग एकत्र आले आहे. जगातील लोक जात - धर्मा पलीकडे फक्त आणि फक्त माणुसकीपण जोपासताना दिसत आहेत. याच गोष्टीची प्रेरणा घेऊन कोल्हापूरातील एक मुस्लिम तरुणाचा समूह ज्याला बैतुलमाल कमिटी या नावाने ओळखले जाते. या समुहाने कोरोना काळात पीडितांच्या दुःखाना कमी करण्यासाठी मदतीचा हात पुढे केला.

          बैतुलमाल कमिटी 2001 पासून जाफर बाबा सैय्यद यांच्या  मार्गदर्शनाखाली काम करत आहे. कमिटीत 25 ते 30 तरुणांचा समावेश आहे. कोरोना महामारीची सुरुवात ज्या वेळेला झाली त्यावेळी त्याची तीव्रता पाहून या कमिटीने 65 लाख रुपये खर्च करून कोल्हापूरमधील सि. पी.आर. हॉस्पिटल व इचलकरंजीमधील आय. जी. एम हॉस्पिटल मध्ये आय.सी. यू. युनिट तयार करून प्रशासनाला मदत केली. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत ऑक्सिजन अभावी उपचारा दरम्यान मोठया प्रमाणात मृत्यू होत होते.  मृत व्यक्तीचे प्रेत घेण्यासाठी घरची मंडळी धजावत होती. अश्या वेळी बैतूलमाल कमिटीत काम करणाऱ्या तरुणांनी ती व्यक्ती कोणत्या समजाज व धर्माची आहे हे न पाहता माणुसकीच्या नात्याने 1 हजार 700 च्या वर पार्थीवावर दफनविधी, अंतिम संस्कार केले आहेत.

यावेळी लागणारा पैसा त्यानी स्वतःजवळील खर्च केला. दवाखान्यातून मयत घेऊन येण्यापासून ते अंतिमसंस्कार करेपर्यंत सर्व कार्य कमिटीतील लोकांनीच केले आहे. अश्या या तरुणाच्या कार्याचा आदर्श नवयुकांनी व समाजांनी घेण्याची गरज आहे. बैतुलमाल कमिटी या कामा व्यतिरिक्त 300 गरजू, विधवा लोकांना महिन्याचे राशन पुरवठा करतात, अनेक लोकांचे ऑपरेशनसाठी आर्थिक मदत करतात, सोबतच ज्याची परिस्थिती हलाकीची आहे अश्या कुटूंबातील व्यक्तीच्या मुलीचे लग्नाचे कार्यात ही मदत केली जाते. 

      नुकताच यांच्या कार्याची दखल म्हणून लोकमत समूहाकडून ’ महाराष्ट्र ऑफ दि इयर ’2021 या पुरस्काराने बैतुलमाल कमिटीला सन्मानित करण्यात आले. कमिटीत जाफर बाबा सैय्यद, राजू नदाफ, वासिम चाबूकस्वर, जाफर कादर मलबारी, तौफिक मुल्लानी, जावेद मोमीन, समीर बागवान,सैफुला मलबारी, युनूस शेख, सलीम मांडा, सलाम मलबारी, नईम शेख इ. लोकांचा महत्वाचा सहभाग आहे.

माणसाचे आयुष्य हे अल्प काळाचे आहे. या अल्पकाळातील सत्कर्मावर त्याच्या पारलौकिक जीवनाचा डोलारा सजणार आहे. मनुष्याची गणना सर्वश्रेष्ठ जीव म्हणून केली जाते. जर मनुष्य सर्वश्रेष्ठ जीव आहे तर त्याच्या हातून सर्वश्रेष्ठ कार्यही घडणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे आम्ही ईश्वराच्या आदेशाप्रमाणे सर्वश्रेष्ठ जीवांच्या सेवेसाठी प्रयत्नशील आहोत. प्रत्येकाने आपल्यातील श्रेष्ठत्व टिकविण्यासाठी सत्कर्माचे सोपे व्रत आपल्या जीवनात अंगीकारले तर निश्चितच आमच्यावर येणारी संकटे टळू शकतील. सर्वांनी मानवसेवेसाठी पुढे येवून कार्य केले तर निश्चितच सोनियाचे दिवस येतील.  



गेल्या 12 वर्षांपासून सत्तेत असणारे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांना शेवटी पायउतार व्हावे लागले. अवघ्या एका मताने संसदेत त्यांना हार पत्करावी लागली. नेफ्टाली बेनेट यांची पंतप्रधान पदावर वर्णी लागली. आठ पक्षाचे सरकार 13 जून रोजी सत्तेत आले. पॅलिस्टीनी लोकांवर 11 दिवसाचे युद्ध लादूनही, राष्ट्रवादाचे स्फुलिंग पेटविण्यामध्ये नेतान्याहू यांना अपयश आले. सत्ता सोडताना नेतान्याहू यांना ज्या वेदना झाल्या त्या त्यांना लपविता आल्या नाहीत. सभागृहात केलेल्या भाषणात त्यांनी या सत्तांतराला अभद्र लोकांची युती तसेच राष्ट्रावर आलेले संकट या शब्दात नवीन सरकारचे स्वागत केले. त्यांनी यासाठी जोबायडन यांना जबाबदार धरत त्यांच्यावर प्रचंड तोंडसुख घेतले.

नेतान्याहू हे 1996 ते 1999 तसेच 2009 ते 2021 पर्यंत पंतप्रधान म्हणून काम करत होते. दोन वर्षात तीन निवडणुका होवूनही त्यांना बहुमत न मिळाल्याने शेवटी त्यांना पद सोडावे लागले. त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत.

71 वर्षीय नेतान्याहू इजराईलच्या राजकीय इतिहासातील सर्वात जास्त काळ राहणारे पंतप्रधान ठरले. त्यांचे समर्थक त्यांना किंग बीबी या नावाने हाक मारतात. राजकारणात येण्यापूर्वी त्यांनी लष्करामध्ये आपली सेवा बजावली होती. त्यांचे शिक्षण तेल अवीव आणि अमेरिकामध्ये झाले. त्यांचा भाऊ जोनाथन नेतान्याहू याला आजही इजराईलमध्ये राष्ट्रीय नायक म्हणून मिरविले जाते. 1976 मध्ये युगांडाच्या अँटेबे विमानतळावरून इजराईली बंधकांना सोडविताना ते धारातीर्थी पडले होते. मात्र सर्व इजराईली नागरिक सुखरूप मायदेशी परत आले होते. त्यांच्या या त्यागाचा भरपूर लाभ नेतान्याहू यांनी उचलला. 


फ्रान्सच्या ज्या नागरिकाने फ्रान्सचे अध्यक्ष मॅकरॉन यांच्या तोंडावर हात उगारला होता त्याला तेथील न्यायालयाने १४ महिन्यांची शिक्षा ठोठावली असता त्यातील दहा महिन्यांची शिक्षा माफ करून आता चार महिन्यांचा तुरुंगवास त्याला भोगावा लागणार आहे. चार महिन्यांनंतर तो निर्दोष घोषित करून सुटणार आहे. त्याचबरोबर त्या नागरिकाला सरकारी नोकरीवरून काठून टाकले असून त्यावर आजन्म कोणत्याही शासकील सेवेत बंदी घातली आहे. तसेच पाच वर्षांपर्यंत तो कोणतेही शस्त्र बाळगू शकणार नाही. राष्ट्राध्यक्षांवर हात उगारणे तेथील ॲटर्नी जनरल यांनी अस्वीकारार्ह घोषित केले आहे. त्या नागरिकाने त्याच्याकडून जे घडले त्यावर दिलगिरी व्यक्त करीत म्हटले आहे की, भावनांच्या आहारी जाऊन त्याच्याकडून हे कृत्य घडले होते. त्याला अध्यक्षांना मारायचे नव्हते, म्हणून त्याच्याकडून ही चूक झाली होती. तो अध्यक्षांच्या कारकिर्दीवर निराश होता. त्याने अशीदेखील कबुली दिली की तो उजव्या बाजूच्या विचारांशी सहमत असून सरकारविरूद्ध मोर्चामध्ये त्याने सक्रीय भाग घेतला आहे. जर समजा ती व्यक्ती मुस्लिम असती तर त्याला तिथल्या पोलिसांनी लगेच दहशतवादी घोषित केले असते आणि त्याला गोळ्या घालून ठारही केले असते.

फ्रान्समध्ये इस्लाम आणि मुस्लिमांचा विरोध केला जात आहे, जशी जगभर ही फॅशन आहे. गेल्या वर्षी ॲम्नेस्टी इंटरनॅशनल या मानवी हक्कांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरूद्ध कार्य करणाऱ्या संघटनेने एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. हा अहवाल फ्रान्स अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा विरोध कसा करतो यावर भाष्य केले आहे. या अहवालात फ्रान्स अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबाबत जे काही दावे करत आहे ते याच्या उलट आहेत. या अहवालानुसार प्रेषितांच्या कार्टून प्रकरणात ज्याची हत्या झाली होती त्याबाबतची चौकशी करायला दहा वर्षांखालील वयाच्या चार मुलांना तासन्‌तास बसवून घेतले होते, कारण या मुलांनी म्हटले होते की त्यांच्या शिक्षकाने जे केले होते ते चुकीचे होते. प्रश्न असा आहे की या मुलांना ‘जे घडले ते चुकीचे होते’ असे म्हणण्याचा सुद्धा अधिकार नाही. जर त्यांच्याकडून हे सांगणे चुकीचे असले तरी पोलिसांनी त्यांना कित्येक तास बसवून चौकशी करण्याची मुभा कोणत्या कायद्याने दिली होती?

फ्रान्समध्ये फक्त मुस्लिमांनाच लक्ष्य केले जाते असे नाही तर २०१९ साली एक शांततापूर्ण मोर्चा निघाला असताना त्या मोर्चादरम्यान मॅकरॉन यांचा पुतळा जाळण्यात आला होता. ॲम्नेस्टीने आपल्या अहवालात याचीदेखील नोंद घेतली आहे की गेल्या वर्षी ज्या लोकांनी इस्राइलच्या उत्पादकांचा विरोध केला होता त्यांना तिथल्या न्यायालयाने शिक्षा दिली होती. फ्रान्स सरकारने शैक्षणिक संस्था किंवा इतर सार्वजनिक ठिकाणी मुस्लिमांनी आपली धार्मिक वस्त्रे परिधान करू नयेत अशी बंदी घातलेली आहे, त्याची दखल यूरोपमधील एका अन्य मानवाधिकार संस्थेने घेतलेली आहे.

सध्या फ्रान्सच्या पार्लमेंटमध्ये समाजमाध्यमात तिथल्या सत्ताधाऱ्यांच्या व्यंगचित्रांवर बंदी घालण्यासाठी चर्चा होत आहे. एकीकडे त्यांना स्वातःच्या सन्मानाची इतकी चिंता वाटते आणि दुसरीकडे कुणी इस्लामचे पैगंबर यांचा अनादर करीत काहीही छापले तर त्याला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य म्हटले जाते. या अहवालात हेदेखील नमूद केले गेले आहे की ज्या शिक्षकाने प्रेषितांचे व्यंगचित्र काढले होते त्याच्या हत्येनंतर त्यास दहशतवादी आणि राष्ट्राच्या सुरक्षेला धोका ठरवून २३१ संशयित व्यक्तींना देशाबाहेर केले होते. या अहवालात असे म्हटले आहे की अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याविषयी फ्रान्सची भूमिका लज्जास्पद आणि दांभिकपणाची आहे. जर सर्व नागरिकांना समान अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य नसेल तर त्यात काही अर्थ नाही.

फ्रान्सचे अध्यक्षांनी अतिरेकी वृत्तीचा विरोध करत मशिदींना जसे बंद करून टाकले आहे त्याचबरोबर त्यांच्या कसल्याही कार्यक्रमांवर बंदी घातली आहे याचीदेखील दखल घेतली गेली आहे. अम्नेस्टीने म्हटले आहे की मुस्लिमांकडून फ्रान्समधील इस्लामोफोबियाचा विरोध करण्यावर सरकारने घातलेली बंदी चुकीची आहे. ‘कलेक्टिव्ह अगेन्स्ट इस्लामोफोबिया इन फ्रान्स’च्या सभांवर बंदी घालणे चुकीचे आहे. फ्रान्सच्या गृहमंत्र्यांनी कोणत्याही पुराव्याविना असा दावा केला आहे की या संस्थेच्या सभा ‘लोकशाही’साठी घातक असून दहशतवादाला प्रोत्साहन देत आहेत.

मॅकरॉन यांनी धमकी दिली आहे की देशात कुणालाही कुठेही अशी परवनगी दिली जाणार नाही की त्यांनी धर्माच्या नावाने फ्रान्सच्या पायाभूत मूल्यांविरूद्ध एखादा समाज निर्माण करावा. याचा अर्थ असा की ते आपली मूल्ये शक्तीच्या बळावर नागरिकांवर लागू करू इच्छितात. सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांमध्ये काम करणाऱ्या महिलांनी हिजाब घालू नये अशी सक्ती केली जात आहे आणि असाच कायदा खाजगी संस्थांमध्ये सुद्धा लागू करण्याचे प्रयत्न करत आहे. ज्या महिला स्वतःच्या मर्जीने हिजाब परिधान करू इच्छितात त्यांचे काही हक्काधिकार आहेत की नाहीत? अध्यक्ष मॅकरॉन यांच्या या सगळ्या कारवायांचे खरे लक्ष्य पुढील निवडणुका आहेत. ज्यांमध्ये त्यांच्या विरूद्धचे उमेदवार उजव्या बाजूच्या पक्षाचे मार्यनले पिन आहेत.

फ्रान्समध्ये १९०५ सालापासून धर्मनिरपेक्ष कायदा लागू असून नागरिक धर्म आणि राष्ट्र ही वेगवेगळी क्षेत्रे आहेत यावर ठाम आहेत. पण आता अतिरेकी धर्मनिरपेक्षतेकडे लोक वळत आहेत, अशी कबुली खुद्द धार्मिक बाबीचे मंत्री जेरॉल्ड डर्मेनन यांनी एमएफ टीव्हीवरील एका मुलाखतीत दिली आहे. त्यांनी याचाही खुलासा केला आहे की मॅकरॉन यांनी ज्यू धर्म, ख्रिस्ती धर्म आणि इस्लाम धर्माविरूद्ध कारवाई करण्यासाठी एका संसदीय समितीचे गठन केले आहे. वास्तवात धर्मनिरपेक्ष लोकशाहीने नागरिकांच्या स्वातंत्र्याविरूद्ध भूमिका घेतली असेल तर मॅकरॉन त्यांच्याविरूद्ध काही पाऊल उचलण्यास अपात्र ठरले आहेत. त्यांच्या मते सध्या इस्लाम धर्म एका संघर्षात आहे. त्यांच्या देशात बाहेरील शक्तींनी ढवळाढवळ केली नाही आणि या देशात इस्लामवर आधुनिक विचारांचा प्रभाव असेल तर देशात त्याला चांगले भवितव्य प्राप्त होईल.

- डॉ. सलीम खान

मो.: ९८६७३२७३५७



राजा असूनही राजमहालातल्या प्रशस्त राजविलासात सुखनैव न राहता महारवाडा आणि मांगवाडा हे आपलं कार्यक्षेत्र मानून गोरगरिबांना, दीनदुबळ्यांना पोटाशी धरणारा एकमेव राजा इतिहासाला ठाऊक आहे तो म्हणजे राजर्षि शाहूराजा.राजा नावाचा माणूस म्हणून त्यांनी आपली हयात आणि राजसत्ता माणूस घडविण्यासाठी खर्ची घातली.राजर्षी असलेल्या या अवलीयाने महाराष्ट्रातील सामाजिक दैन्य घालविण्यासाठी जीवाचे रान केले.

२ एप्रिल १८९४ रोजी अवघ्या २० व्या वर्षी राज्यकारभाराची सूत्रे हाती घेतली, आणि फक्त २८वर्षे राज्य केले.या २८ वर्षात हा शाहूराजा केवळ कोल्हापूरचा राजा राहिला नाही,तर तो अखिल महाराष्ट्राचा अनभिषिक्त सम्राट झाला.बहुजन समाजाच्या विशेषत: दीनदलित जनतेला तो आपला तारणहार वाटला.

विद्येविना मती गेली....मतीविना गती गेली....गतीविना वित्त गेले...वित्ताविना शूद्र खचले...इतके सारे अनर्थ एका अविद्येने केले...! 

महात्मा जोतीराव फुले यांच्या सारख्या द्रष्ट्या महापुरुषांने बहुजन समाजातील दैन्यावस्थेचे केलेले हे निदान मोठे मार्मिक व अचूक होते. शाहू महाराज गादीवर आले त्यावेळी बहुसंख्य प्रजा महात्मा फुले यांनी वर्णन केल्याप्रमाणे कमालीची खचून गेली होती. हे शाहू महाराजांनी पुरेपूर ओळखून त्यांच्या विकासासाठी आपली राजसत्ता वापरण्याचे ठरविले.त्यांच्या विकासाच्या वाटा खुल्या केल्या.

प्रथम त्यांनी खेड्यापाड्यात,वाड्यावस्त्यांमध्ये प्रचंड दैन्यावस्थेत जीवन कंठणाऱ्या बहुजन समाजाला प्राथमिक शिक्षण मोफत व सक्तीचे केले.पुढे माध्यमिक व उच्च शिक्षणाच्या आकांक्षा देखील पुऱ्या करण्याचा प्रयत्न केला.त्यासाठी त्यांनी अठरापगड जातींचे लोक हाताशी धरून व उत्तेजन देऊन निरनिराळ्या जातींच्या व जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी मोफत वसतीगृहांची स्थापना केली. शाहू महाराजांच्या प्रयत्नांमुळे कोल्हापूर शहर हे ' वसतीगृहाची जननी ' म्हणून आजही ओळखले जाते.

अज्ञान, अंधश्रद्धा, आणि अस्पृश्यता या तीन व्याधी मुळातून उपटून काढल्याशिवाय आपल्या प्रजेच्या विकासाच्या वाटा खुल्या होणार नाहीत, हे ओळखून शाहू महाराजांनी आपल्या संस्थानात शैक्षणिक कार्याचा धुमधडाका सुरू केला. देवस्थानच्या इनाम जमिनींचे उत्पन्न वहिवाटदार बळकावून गब्बर होत आहेत,हे शाहू महाराजांच्या लक्षात आले होते. त्यांनी हा पैसा गोरगरीब जनतेच्या शिक्षणासाठी खर्च करायचे ठरविले.

शाहू महाराजांना जातीभेद बिलकूल मान्य नव्हता.अनेक जातीची मुले आपापली जात विसरून एकत्र गुण्यागोविंदाने शिक्षण घेतांना दिसावीत, हे त्यांचे स्वप्न होते.मात्र एका विशिष्ट परीस्थितीत त्यांना नाईलाजाने जातवार वसतीगृहे काढावी लागली.याबद्दल सांगलीचे अभ्यंकर वकील शाहू महाराजांना म्हणाले," महाराज, तुम्ही जात पाहून स्काॅलरशिप देता, जातवार वसतीगृहे निर्माण करून जाती जातींमध्ये वेगळेपण राखता,हे काही बरे नव्हे ! वास्तविक लायकी पाहून संधी दिली पाहिजे...!"

महाराजांनी शांतपणे ऐकून घेतले,तात्काळ उत्तर न देता अभ्यंकर वकीलांना सोनतळीला घोड्यांच्या थट्टीकडे नेले.ती वेळ घोड्यांना चंदीचारा देण्याची होती. महाराजांनी थट्टीतील नोकरांना चंदीचारा आणायला सांगितले आणि सर्व चंदी (हरबरे) व चारा एका मोठ्या जाजमावर टाकायला सांगितले, चंदीचारा टाकल्याबरोबर सर्व घोडी धाऊन आली,दांडगी, सशक्त व तल्लख होती ती पुढे आली व सर्व हरभरे त्यांनीच फस्त केले. लंगडी,अशक्त व रोगी घोडी होती, ती मागेच राहिली. त्यांना पुढे येता येईना, त्यामुळे त्यांना चंदीचारा काही मिळालाच नाही; हे दृश्य अभ्यंकर वकीलांना दाखवून शाहू महाराज म्हणाले," हे पाहिलेत अभ्यंकर, जी हुशार, सशक्त आणि लायक त्यांनीच हरभरे फस्त केले, ज्यांना खरोखरच आवश्यकता होती,ती घोडे मागेच राहिली, म्हणून त्यांना तोबऱ्यातून चारावे लागते, तसे चारले नाही तर त्यांना काहीच मिळणार नाही. मग तूम्हीच सांगा अभ्यंकर, मागे पडलेल्या समाजाला पुढे आणण्यासाठी जादा सवलती नकोत का द्यायला?".

अभ्यंकर क्षणभर विचारमग्न झाले व म्हणाले," महाराज,तुमचे बरोबर आहे."

कालप्रवाहास जबरदस्त धक्का देऊन नवमहाराष्ट्र घडविणाऱ्या महापुरूषांमध्ये राजर्षी शाहू महाराजांचे कार्य गौरवास्पद आहे.त्यांचे मानवतावादी धोरण पाहून कुर्मी क्षत्रिय अधिवेशनात त्यांना 'राजर्षी' ही पदवी देण्यात आली.(Raja=King, Rishi=Learned holy man= RAJARSHI) राजाचा थोरपणा आणि ऋषीची ऋजुता शाहू महाराजांच्या ठिकाणी प्रकर्षाने आढळून येते. यामुळेच या थोर ऋषितुल्य राजाने सर्वसामान्य माणसाच्या विकासाचे स्वप्न आपल्या उरी धरून ते सत्य करून दाखवले. शाहू महाराजांनी शिक्षणाचा दीप प्रज्वलित करून उभ्या महाराष्ट्राला ज्ञानाच्या प्रकाशाने न्हाऊ घातले. करवीर नगरीमध्ये राजर्षी शाहू नावाचा ज्ञानाचा सूर्य उदयास आला आणि हळूहळू अज्ञानाचा अंधकार नष्ट होऊ लागला. अर्थात राजर्षी शाहू महाराजांच्या या प्रचंड शैक्षणिक कार्याने त्यांचे नाव भारताच्या इतिहासात चिरंतन राहिले.ऋषीची ऋजुता मनी बाळगून राजाच्या शौर्याने समाज क्रांती घडवून आणणारे राजर्षी शाहू महाराज आधुनिक महाराष्ट्राचे खरेखुरे शिल्पकार होते. माणसावर केवळ माणूस म्हणून प्रेम करणारे, दुःखीतांच्या दर्शनाने मेणबत्तीसारखे पाघळणारे,  दीनदलितांवरील अन्याय अत्याचार पाहून पेटून उठणारे वंचितांची विवंचना न्याहाळून  घायाळ होणारे ,समाजाच्या तळागाळातील माणसाला आपल्या तळहातावरील फोडाप्रमाणे जपणारे राजर्षी शाहू महाराज समाजाला कलाटणी देणारे महापुरुष ठरले.

- सुनिलकुमार सरनाईक

कोल्हापूर

भ्रमणध्वनी :९४२०३५१३५२

( लेखक भारत सरकारतर्फे ग्राहक संरक्षण विषयक स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुरस्काराने सन्मानित असून कोल्हापूर येथील ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)


पवित्र कुरआनात नाहक हत्या करण्यास मोठा अपराध ठरवला गेला आहे. त्याचबरोबर एखाद्या व्यक्तीला हत्येपासून वाचवणे म्हणजे साऱ्या मानवजातीला जीवदान देण्यासारखे आहे. “जर एखाद्या व्यक्तीने दुसऱ्या व्यक्तीचा वध केला आणि ती हत्या न्याय्य मृत्युदंड नसेल अथवा धरतीवर उपद्रव माजवण्यासाठी नसेल तर अशा व्यक्तीने जणू साऱ्या मानवजातीची हत्या करण्यासारखे आहे. आणि जर एखाद्या व्यक्तीने कुणाचा जीव वाचवला तर त्याने साऱ्या मानवजातीला वाचवण्यासारखे आहे.” (पवित्र कुरआन-५:३२) यावरून हे स्पष्ट होते की इस्लामच्या नजरेत नाहक हत्या करणे भयंकर अपराध आहे आणि जर कुण्या व्यक्तीने एखाद्या निष्पाप माणसाला वाचवले तर हे पुण्याचे कर्म आहे. नाहक जीव घेणारा खऱ्या अर्थाने समाजाशी बंड करून मानवतेविरूद्ध पाऊल उचलतो. अशा माणसास मानवी जीवनाची किंमत नसते, तेव्हाच तो असे अत्याचार करण्यास धजावतो. हा असा माणूस सबंध मानवजातीला धोकादायक ठरतो. या उलट जो मनुष्य निष्पाप व्यक्तीला मृत्युच्या दाढोतून वाचवतो तो फक्त एक पुण्यकर्म करतो. इतकेच नव्हे तर तो मानवजातीची आणि मानवी प्राणाची कदर करतो. मानवतेचा हितचिंतक असतो. अशीच माणसे समाजात वावरण्यायोग्य असतात. कारण तो समाजात रक्षक असतो. म्हणूनच कुरआनने असे म्हटले आहे की निष्पाप व्यक्तीला हत्येपासून वाचवणे म्हणजे साऱ्या मानवजातीला जीवदान देण्यासारखे आहे. दुसऱ्या ठिकाणी पवित्र कुरआन असे म्हणतो की नाहक हत्या करणे म्हणजे उपद्रव माजविण्यासारखे आहे आणि उपद्रव माजवणारे लोकच त्यास बळी पडतील असे नाही तर इतरांनाही त्याच्या झळा सोसाव्या लागतील. आपल्या समाजात जर उपद्रव माजविणारे काही लोक असतील तर त्यांच्यावर अंकुष ठेवणे सबंध समाजाचे कर्तव्य ठरते. त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करण्याचा अर्थ अशा कृतींना समाजामध्ये थारा देण्यासारखे असेल जे समाजासाठी घातक आहे.

सृष्टीचा आरंभ, विस्तार आणि अंत

“आम्ही आमच्या शक्तीसह हे अंतरिक्ष निर्माण केले आहे आणि आम्ही त्याचा विस्तार करत आहोत.” (५१:४७) पवित्र कुरआनचे हे निवेदन १५०० वर्षांपूर्वीचे आहे. यात असे म्हटले आहे की ही सृष्टी क्षणोक्षणी विस्तारत जात आहे. ती प्रक्रिया थांबलेली नाही. कुठवर चालणार आहे हे माहीत नाही. कुरआनतील हे सत्य आल्यानंतर बराच काळ लोकांना माहीत नव्हते की सृष्टीच्या निर्मितीची ही प्रक्रिया सातत्याने चालूच आहे. गेली १०० वर्षांपूर्वी वैज्ञानिकांनी याचा शोध लावला आणि हे जे कुरआनात म्हटले गेले आहे त्याची सत्यता साऱ्या जगाने जाणून घेतली. आधुनिक खगोलशास्त्रज्ञांनी या संकल्पनेची शास्त्रीय सिद्धता पूर्ण केली आहे. त्यांनी सिद्ध केले आहे की अति प्रचंड घनता आणि तापमान यातून निर्माण झालेल्या एका प्रचंड स्फोटातून हे विश्व निर्माण झाले आहे आणि अति घनदाट तप्त वायूपासून वातावरण निर्माण झाले आहे. ही प्रसरणाची क्रिया जी सुरू झाली होती ती अद्याप चालू आहे. प्रा. एडिंग्टन म्हणतात की, तारे आणि आकाशगंगा म्हणजे एखाद्या रबरी फुग्यावरील खुणांसारखे आहेत. फुगा नेहमी फुगत जातो आणि सर्व आकाशस्थ ग्रहगोल एकमेकांपासून अधिकाधिक दूर जातात.

सुरवातीला आकाश आणि धरती एकमेकांत सामावलेले होते. नंतर आम्ही त्यांना अलग केले आणि प्रत्येक सजीवाची निर्मिती केली. (पवित्र कुरआन) म्हणजे सृष्टीच्या निर्मितीच्या पहिल्या अवस्थेत सर्वत्र फक्त गॅस (वायू) पसरलेले होते. नंतर ते दृष्यरूप झाले व त्यानंतर घनावस्था निर्माण झाली. वैज्ञानिकदृष्ट्‌या ही सगळी प्रक्रिया सत्य सिद्ध झालेली आहे. कुरआनात याचे विवरण इ. स. ६१० ते ६३२ या काळात दिलेले आहे. सृष्टीचा आरंभ नाही की अंत नाही, असे म्हणणे चुकीचे आहे. कुरआनात स्पष्टपणे आरंभाची प्रक्रिया मांडलेली आहे. तशी तिच्या अंताचीसुद्धा प्रक्रिया मांडलेली आहे.

“जेव्हा आकाश फाटून जाईल, आपल्या विधात्याची आज्ञापालनात पृथ्वी सपाट होईल. आपल्या उदरात जे काही आहे ते बाहेर काढून टाकील.” (८४:१-५)

“जेव्हा जमीन हादरून जाईल, धरती सारे ओझे बाहेर काढून टाकील, माणूस म्हणेल, हिला काय झाले आहे?” (९९:१-३)

- सय्यद इफ्तिखार अहमद



इस्लामोफोबिया खरे तर एक मानसिक आजार आहे. फोबियाचा अर्थ भीती आहे. साधारणतः माणसांना कोणत्या ना कोणत्या गोष्टीची भीती असते. कुणाला पाण्याची भीती असते, कुत्रा चावल्यावर पीडिताला पाण्यापासून भीती वाटते. त्याला हायड्रोफोबिया म्हणतात. कुणाला उंचीवरून खाली पाहताना भीती वाटते. कुणी विमानाच्या प्रवासाला भीत असतात. अशा कित्येक गोष्टी आहेत ज्यांना विविध प्रकारच्या माणसांना भीती वाटत असते. म्हणजेच हा एक वास्तविक आजार नसून मानसिक आजार आहे. म्हणून सध्या जगातल्या कित्येक ‘सुसंस्कृत सभ्यतां’ना इस्लामची भीती वाटते. ते मानसिक आजारी आहेत. त्याचा उपचार त्यांनी मानसशास्त्र तज्ज्ञांकडून करून घ्यायला हवा. मुस्लिमाची स्थिती वेगळीच आहे. ते इस्लामोफोबियाने ग्रस्त राष्ट्रांना भीत आहेत. म्हणजे जे स्वतः भित्रे आहेत त्यांनाच मुस्लिम लोक भिऊ लागले आहेत. जे लोक इस्लामोफोबियाने ग्रस्त आहेत ते मुस्लिमांना भीत नाहीत. त्यांना भीती इस्लाम आणि इस्लामी शिकवण, त्याची नैतिक मूल्ये आणि अशा विचारसरणीची वाटते, की जर ती जगभर पसरली तर त्यांच्या स्वतःच्या वंशवादाला यापासून धोका आहे. इस्लामची राजकीय व्यवस्था, त्याची अर्थव्यवस्था, त्याचे गत काळातील वैभव आणि नैतिकतेची भीती वाटते. याचे कारण त्यांच्याकडे या इस्लामी व्यवस्थेला रोखण्यासाठी त्याच्या तोडीची कोणतीच व्यवस्था नाही. त्यांच्याकडे नीतीमत्ता नाही. ऐहिक जीवनाच्या ऐशोआरामात ते इतके व्यस्त झालेले आहेत की जर त्यांच्याविरूद्ध एखाददुसऱ्या व्यवस्थेने आव्हान उभे केले तर ते त्याचा सामना करू शकणार नाहीत. कारण दहशतवादाने प्रेरित मानसिकतेत मानवतेला देण्यासाठी काहीही शिल्लक नाही. इस्लामच्या सुरुवातीच्या काळात म्हणजे जेव्हा प्रेषित मुहम्मद (स.) यांनी घोषणा केली की या जगाचा स्वामी एकच आहे. त्याच वेळी मक्केतील लोकांना हे कळून चुकले होते की याचा अर्थ सध्याच्या व्यवस्थेला उलटून लावण्याचा आहे. म्हणून ते इस्लामला भिऊन, आपल्या ऐहिक सुखसाधनांच्या रक्षणासाठी असमर्थ असल्याची त्यांना जाणीव झाली आणि म्हणून इस्लामच्या उदयाच्या भीतीपासून बचावासाठी ते काही करू शकत नाहीत. त्यामुळे ते भयभीत झाले. त्या काळापासूनच जगाला इस्लामोफोबियाने ग्रासले आहे. त्यांना हे माहीत होते की ज्या एकमेव अल्लाहची प्रेषित घोषणा करत आहेत त्यांच्या समोर त्यांचे देवीदेवता काही करू शकणार नाहीत. विचारांशी लढा ते देऊ शकत नव्हते. म्हणून विरोधासाठी त्यांनी ज्या लोकांनी प्रेषितांच्या हाकेला प्रतिसाद दिला त्यांच्या जीवावर उठले. अन्याय-अत्याचाराचा मार्ग स्वीकारला. त्यांना चांगले माहीत होते की हा उपाय त्यांना फारसा टिकू देणार नाही आणि बघता बघता दहा वर्षांतच त्या सर्व इस्लामोफोबिक शक्तीचा पराभव झाला. अशीच काही स्थिती सध्या आहे. इस्लामचा पुन्हा उदय होऊ नये यासाठी त्यांनी सर्वतोपरी प्रयत्न केले, पण मुस्लिमांच्या कुजलेल्या अवस्थेत देखील इस्लामचे शक्तीकेंद्र पवित्र कुरआन आणि प्रेषितांच्या शिकवणी आजही बाकी आहेत. त्यांना कधीली संपवता येणार नाही, हे कळून चुकल्याने त्यांनी इस्लामला दहशतवाद म्हणून घोषित केले आणि स्वतःच दहशतवादाचे बळी पडत आहेत की काय म्हणून त्यांना इस्लामोफोबियाचा राग इतका जडलेला आहे की यातून त्यांची सुटका होणे त्यांना शक्य दिसत नाही. राहिला प्रश्न मुस्लिमांचा तर अल्लाहने त्यांना आधीच सांगितले आहे की त्यांनी इस्लामचा स्वीकार केल्यावर यातना दिल्या जातील, ते त्यांना सहन कराव्या लागतील. फुकटातच या जगती ऐशआराम आणि परलोकात देखील त्यांना वैभवाचे स्थान मिळणार नाही. पवित्र कुरआनात अल्लाहने स्पष्ट केले आहे की “तुमची परीक्षा घेतली जाईल, भीतीने, उपासमारीने, तुमच्या घरादारांचे मालमत्तेचे नुकसान सहन करावे लागेल. तुम्हाला आणि तुमच्या संततीला या परीक्षेद्वारे आजमावले जाईल, यात त्यांचे आणि त्यांच्या आपत्यांचे प्राणदेखील पणाला लागतील.” मुस्लिमांना या सर्व परीक्षांचा सामना करावा लागणार आहे. म्हणून त्यांनी अल्लाहची भीती बाळगावी, इस्लामोफोबियाने ग्रस्त लोकांना भिऊ नये. कॅनडामधील ज्या व्यक्तीने एका मुस्लिम परिवाराला आपल्या मोटारीखाली चिरडले तो मानसिक भीती ग्रस्त होता. त्या कुटुंबाकडून त्याला कोणतीच भीती नव्हती, हे त्याला माहीत होते तरीदेखील त्याच्या भीतीची तीव्रता इतकी अधिक होती की त्याने कसलाच विचार केला नाही. अशा मानसिक रोगींना मुस्लिमांनी भिण्याचे काहीच कारण नाही. इतिहासात एखाद्या मुस्लिम व्यक्तीने परधर्मियाच्या भीतीने असे कार्य कधीच केले नाही कारण मुस्लिमाला अल्लाहशिवाय कुणाचीच भीती नसते जे भितात ते मुस्लिम नसतात.

- सय्यद इफ्तिखार अहमद

संपादक

मो.: ९८२०१२१२०७



मागच्या महिन्यात 11 दिवस चाललेल्या पॅलेस्टाईन - इज़राईल विषम युद्धानंतर इजराईलमध्ये राष्ट्रीय सरकार स्थापन होण्याची शक्यता बळावली आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून पंतप्रधान राहिलेले बेंजामिन नेतनयाहू यांनी दोन वर्षात चार वेळेस राष्ट्रीय निवडणुका होवूनही बहुमत न मिळाल्यामुळे हमखास यश मिळविणाऱ्या इज़राईली अति राष्ट्रवादाला गोंजारण्यासाठी दयनीय अवस्थेत जगणाऱ्या वेस्टबँक इलाख्यातील पॅलेस्टेनियनवर बळे-बळे युद्ध लादले. मात्र हे युद्ध मुस्लिम देशांच्या अपवादात्मक दिसणाऱ्या एकात्मतेमुळे 11 दिवसात संपवावे लागले. यात अमेरिकेचे अध्यक्ष जो-बायडन यांनी महत्वपूर्ण भूमीका स्वीकारली. निःसंशयपणे त्यांनी इज़राईलचे समर्थन केले. मात्र ते ट्रम्प सारखे आंधळे समर्थन नव्हते. त्यांच्या समर्थनार्थ तारतम्य होते आणि बंद दाराआड झालेल्या चर्चेअंती आता इज़राईलमध्ये एक राष्ट्रीय सरकार सत्तारूढ होवू पाहत आहे. ज्यात चक्क जेरूसलेममध्ये राहणाऱ्या पॅलेस्टेनियन मुस्लिम राजकारणीसुद्धा मंत्री पदावर विराजमान होऊ शकेल. 

या संदर्भात तपशील असा की, इजराईलमध्ये  20 टक्क्यांपेक्षा जास्त पॅलिस्टीनी मुस्लिम राहतात. त्यांचे प्रतिनिधीत्व करणारी युनायटेड अरब लिस्टच्या रा’म पक्षाचे प्रमुख डॉ. मन्सूर अब्बास हे आणि त्यांच्या पक्षाचे निर्वाचित सदस्य सरकारमध्ये सामील होऊ शकतील व डॉ. मन्सूर अब्बास हे इजराईल मंत्रिमंडळामध्ये चक्क मंत्री सुद्धा बनू शकतील. 120 सदस्य असलेल्या इजराईलच्या राष्ट्रीय संसदेमध्ये कोणत्याही पक्षाला सरकार स्थापनेसाठी 61 सदस्यांच्या समर्थनाची गरज असते. ते समर्थन हस्तगत न करू शकल्यामुळे आता राष्ट्रीय सरकारचा पर्याय पुढे आलेला आहे. या संदर्भात याच आठवड्यात एका सामंजस्य करारावर देशाच्या राष्ट्रवादी, कम्युनिस्ट, मध्यम मार्गी आणि मुस्लिम नेत्यांच्या सह्या झाल्या. 

डॉ. मन्सूर अब्बास (46) व्यवसायाने दंतचिकित्सक असून, हिब्रू विश्व विद्यालयात त्यांचे शिक्षण झालेले आहे. सध्या सुद्धा ते हायफा विश्वविद्यालयातून राज्यशास्त्रात पदव्युत्तर अध्ययन करत आहेत. ते इस्लामी आंदोलनाच्या दक्षीण विभागाचे उपाध्यक्ष आहेत. त्यांच्या रा’म पक्षांने संसदेमध्ये प्रवेश करण्यासाठी मत घेण्याची जी न्यूनतम सीमा आहे (3.25 टक्के मत) घेऊन त्यांनी इजराईली संसेदत प्रवेश केलेला आहे. त्यांच्या या राजकारणामुळे अनेक पॅलेस्टिनी मुस्लिम सुद्धा त्यांच्यावर सुरूवातीला नाराज होते आणि त्यांच्या राजकीय हालचालींना व्यर्थ समजत होते.  आता ह्या सरकारमध्ये त्यांचा प्रवेश हा त्यांचा चुकीचा निर्णय असल्याचे अनेकांचे मत आहे. कारण देशाचे होऊ घातलेले पंतप्रधान नेफ्टाली बेनेट हे नेतनयाहू पेक्षाही अधिक राष्ट्रवादी असून, पॅलेस्टिनियन लोकांंना एक सेंटीमीटर जमीनीवर सुद्धा राहण्याचा अधिकार नाही, असे त्यांचे मत आहे. जे त्यांनी वेळोवेळी आपल्या भाषणातून व्यक्त केलेले आहे. एकेकाळी इजराईली सेनेमध्ये कमांडो राहिलेले नेफ्टाली 49 वर्षाचे असून, इजराईलच्या प्रत्येक सरकारमध्ये ते मंत्री राहिलेले आहेत. एकेकाळी त्यांना बेंजामिन नेतनयाहू यांच्या अतिशय जवळचे व्यक्ती म्हणून ओळखले जात असे. मात्र 2012 साली लिकुड पार्टी सोडल्यानंतर 2013 साली त्यांनी यहूदी होम पार्टी मध्ये प्रवेश केला आणि 2013 मध्ये ते निवडून संसदेत गेले. ते जहाल दक्षिणपंथी असून, वेस्टबँक, पूर्व येरूशलम आणि सीरियाई गोलान टेकड्या या सर्व ज्यू इतिहासाचा भाग असून, त्यावर आमचाच नैसर्गिक हक्क आहे, असे ते मानतात. हे तिन्ही भाग 1967 साली झालेल्या सहा दिवसाच्या युद्धामध्ये इजराईलने जॉर्डन आणि सीरियाच्या ताब्यातून हस्तगत केली होती. 

गाझा ज्या ठिकाणी पॅलेस्टेनियन लोकांची सरकार आणि वस्ती आहे त्याला ते बेकायदेशीर समजतात. शिवाय, पूर्व येरूशलम ज्याला की पॅलेस्टीनियन आपली राजधानी समजतात आणि जिथे पवित्र मस्जिदे अक्सा आहे, या भागात नेतनयाहू यांनी बळजबरीने 140 नवीन वस्त्याची निर्मिती करून त्यात 6 लाखपेक्षा जास्त ज्यू लोकांना निवासस्थान उपलब्ध करून देवून त्या भागातील लोकसंख्येच्या प्रमाणात लक्षणीय बदल घडवून आणला आणि या भागात शेकडो वर्षापासून राहणारे पॅलेस्टीनियन मुस्लिम हे अल्पसंख्यांक झाले. पॅलेस्टीनियन लोक या वस्त्या हटवून गाझा सहीत पूर्व येरूशलेम मध्ये स्वतंत्र देश स्थापन करू इच्छितात. पूर्व येरूशलममधील वस्त्यांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देखील कोणी मान्यता देत नाही. नेफ्टाली या भागात आणखीन वेगाने वस्त्या वसविण्याच्या इराद्याचे आहेत. ते एका भूभागात पॅलेस्टीनियन आणि ज्यू द्वि राष्ट्राचे कट्टर विरोधक आहेत. ते पुन्हा- पुन्हा म्हणतात, ’’ जोपर्यंत मी सत्तेत आहे तोपर्यंत एक सेंटीमिटर जमीन सुद्धा कोणत्याही स्वरूपात पॅलेस्टिनियनना मिळू देणार नाही. वेस्ट बँकेमध्ये जिथे पॅलेस्टिनियन मुस्लिमांची संख्या जास्त आहे त्या ठिकाणी सुद्धा वेगाने ज्यू वस्त्या वसवून तिथे लष्करी संरक्षण देऊन तो भाग इजराईलशी जोडण्याचा त्यांचा इरादा आहे. अशा या विचित्र परिस्थितीमध्ये डॉ. मन्सूर अब्बास हे इजराईली संसदेमध्येच नव्हे तर सरकारमध्ये सामील होणार आहे. त्यांच्या या सामील होण्यामुळे दोन शक्यता वर्तविल्या जाऊ शकतात. एक - जर जो बायडनची ही खेळी असेल तर नेफ्टाली यांना आपले मन्सूबे पूर्ण करण्यासाठी डॉ. मन्सूर अब्बास अडचण ठरू शकतील व नेफ्टाली यांना आपल्या अति राष्ट्रवादी मन्सूब्यांना आवर घालावा लागेल. दोन - जर या मागे स्थानिक राजकारणातील गरज असेल तर डॉ. मन्सूर अब्बास यांना मंत्रिपद देऊनही त्यांना महत्त्वहीन करून नेफ्टाली आपले मन्सूबे पुढे रेटू शकतात. 

काहीही झाले तरी इजराईलच्या राजकारणामध्ये या राजकीय समीकरणामुळे मोठे बदल होतील, एवढे मात्र खरे. 


- एम.आय.शेख



कोरोनाच्या महामारीने मानवी जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात प्रभाव टाकल्याने देशाच्या ढासळत्या परिस्थितीमुळे सर्वांनाच चिंतेत टाकले आहे. नैतिकतेचा इतका फज्जा उडाला की, मृतदेहाना अग्नी देण्यासाठी लाकुडाची गरज वाढल्याने हिंदुत्ववादी विचारधारेने प्रेरित असलेल्या लाकडाच्या व्यापारींनी भरमसाठ किंमती वाढविल्या ज्यामुळे गरीबांकडे आपल्या प्रिय जनांच्या विधीवत अंत्यसंस्कार करण्यासाठी पैसे नसल्याने ते गंगेत वाहण्यावर विवश झाले. ज्यांना हे सुद्धा जमले नाही त्यांनी जमीनीत पुरवून त्यांच्यावर कपडा टाकला. उत्तर प्रदेश सरकारला हे सुद्धा आवडले नाही त्यांनी त्या मृतदेहांवरील कपडा काढून टाकला जेणेकरून लोकांच्या नजरेत दृश्य पडू नयेत. दुसरीकडे पांढरे वस्त्रधारी व्यापारी वर्गाने औषधांच्या किमती वारेमाप वाढविल्या ऑक्सीजनचा तुटवडा झाला तेव्हा औषधांसहीत ऑक्सीजनचा देखील काळाबाजार केला. 

राजकारणी आणि राज्य करणाऱ्यांना कवडीमोल लाज वाटली नाही ज्यांनी नागरिकांच्या या बिकट परिस्थितीवर सहानुभूतीचा एक शब्द देखील उच्चारला नाही. न्याय व्यवस्थेने लोकांचा राग कमी करण्याच्या बाता मारल्या पण काही प्रभावी कार्यवाही करण्यास सरकार दरबारला थेट सुनावले नाही, कोणते शिक्षा सरकारला दिली नाही. माध्यमांनी आपले ’कर्तव्य’ पार पाडले. लोकांच्या अडीअडचणी मांडण्याचा नव्हे तर सरकारच्या या साऱ्या गैरवर्तनाकडून त्यांचे लक्ष दूसरीकडे वेधन्याचा. लसी उत्पादनांसाठी ज्या एकमेव कंपनीची देशाला अतोनात गरज होती अशावेळी अदार पुनावाल्यांना देश सोडून जावे लागले. कुणी त्यांना धमकावले हे समोर आले नाही. देशाच्या नागरिकांना लशी मिळू नयेत, लसीकरणावरून आम नागरिकांचे प्राण वाचवता यावे हे ज्यांना आवडत नाही म्हणजे मानवी जीवन उध्वस्त करणाऱ्या ज्या शक्ती देशात कार्यरत असतील अशा शक्तींचे हे कारस्थान असेल की काय याची चौकशी कधीतर व्हायलाच हवी.  अशावेळी तरी संघांन दखल घ्यावी. कारण हिंदूंची तारणहार एकमेव आपण असल्याचा प्रचार आहे. त्यांनी बैठक घेतली अशा काळी मोहन भगवतांच्या मार्गदशर्नाखाली विचारमंथन झाले. या बैठीत कोणत्या समस्यांवर चर्चा झाली. सर्व नागरिकांच्या मते हे विचारमंथन कोरोनामुळे उत्पन्न झालेल्या परिस्थितीवर, लोकांच्या दयनीय समस्यांवर झाले असावे. नव्हे असे काहीच घडले नाही. त्यांना चिंता होती पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीत पदरी पडलेल्या दारून पराभवाची. पण यात आश्चर्यचकित होण्याचे कारण नाही त्यांना सत्ता हवी. लोकांनी त्यांच्या विषयी चुकीचा अंदाज बांधला तर यात यांची काय चूक.

ज्या दुसऱ्या मुद्यावर संघात विचारविनिमय झाला ते म्हणजे बंगालमध्ये हिंदूंवर होणाऱ्या अन्याय, अत्याचाराचा, पश्चिम बंगालमध्ये राजकीय हिंसेचा जुना एक इतिहास आहे. यात धर्माचा प्रश्नच नसतो. हिंदू-मुस्लिम दोघांना हिंसेचे बळी पडावे लागते. संघाने मात्र हिंदूवर अत्याचाराचा मुद्दा उचलून धरला तेच हिंदू जे कोरोनामुळे मारले जात होते आणि त्यांच्या साह्यासाठी संघांला एक पाऊल सुद्धा घराबाहेर टाकता आले नाही. जेव्हा केंद्रीय सुरक्षा बळाच्या पोलिसांना मुस्लिमांवर गोळीबार केला तेव्हा भाजपाने त्या ’’सुरक्षा कर्मींची’’ बाजू घेतली पण हे केंद्रीय सुरक्षाकर्मी निवडणुकानंतर परत जाणार हे त्यांनी विसरले होते, अशात जर राज्य पोलीस शासनाने गोळ्या घातल्या तर ते काय करतील याचा विचार त्यांनी केला नव्हता. त्यावेळी पोलीस कर्मी त्यांच्या इशाऱ्यावर काम करत होते पण आता ते ममता बॅनर्जी यांच्या हाताखाली आहेत. जेव्हा भाजपवाले दंगा करत आहे तेव्हा त्यांच्या कपडयांना पाहून त्यांची ओळख करू लागले.

संघासमोर बंगालच्या बाबतीत एक प्रश्न असा देखील आहे की तिथे वैचारिक युद्ध कोणत्या दिशेने चालेल. त्यांना ह्याचा विसर पडला की बंगालमध्ये वैचारिक संघर्ष नगण्य आहे. निवडणुकी अगोदरच भाजपानं तृणमुलच्या 50 नेत्यांना आपल्यात सामावून घेतले यात 30 आमदार होते. त्यांच्या विचारांत बदल घडून आला होता की त्या सर्वांनी सत्तेच्या लालसेने भाजपात प्रवेश केला होता? त्यांचे स्वप्न धुळीस मिळाल्यावर ते परत मायघरी परतण्याच्या तयारीत आहेत. हे तर सत्ताकारणातले घोडे आहेत. जिथं जास्त किंमत त्यांच्या मालकीत असणारे, संघाला चिंता आहे त्यांना रोखण्याची ज्यांची विचारधारा केवळ सत्ता असेल त्यांनी वैचारिक, नैतिक वगैरे असे कोणत्याही उपाधींचा विचार करू नये.

पश्चिम बंगाल नंतर या बैठकीचा मुद्दा उत्तर प्रदेश निवडणुकांचा आहे. गेल्या महिन्यात झालेल्या पंचायत निवडणुकी. भाजपाला जो दणका बसलाय त्या चिंतेत संघ व्यस्त आहे. योेगीने संघाच्या नाकेत नऊ आणलेलं आहे. जर संघाला हिंमत असेल तर त्यांनी योगींची उचल बांगडी करूनच पहावे, याचे परिणाम काय लागतील याचा त्यांना अंदाज असेलच. आजवर योगींना हटवण्याचा निर्णय संघाने केला नाही. लाचारीनं योगींना सहन करावेच लागणार आहे आणि तसे केल्यास त्याचे काय परिणाम उमटतील हे संघाला माहित नाहीत. संघानं उत्तर प्रदेश निवडणुकांचा जो अभ्यास केला आहे त्यानुसार जर आताच विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या तर भाजपाला केवळ 25 जागांवरच समाधान मानावे लागणार आहे. आणि म्हणूनच मायावतींची साथ घेण्याचा विचार ते करत आहेत. याचा परिणाम ठाकूर जमातीच्या मतांवर होणार. योगीच्या कारभारामुळे उत्तर प्रदेशातील ब्राह्मण लोकांची नाराजी पत्करावी लागली आहे. ज्याची किंमत संघ परिवाराला भविष्यात  मोजावी लागणार आहे. 

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेन कहर केल्यानंतरही संघ परिवाराला हे समजत नाही की या भयंकर परिस्थितीला जबाबदार कोण आहे. याचं सोपं उत्तर असं की त्याने कोरोना महामारीला कधी महत्त्व दिले नाही. कारण यात राजकारण, निवडणुका वगैरे काही नव्हते लोकांचे प्राण जात होते ज्या लोकांशी त्यांचे काही देणे घेणेच नाही. पंतप्रधानांनी एकदम लॉकडाऊनची घोषणा केली. थाळी, टाळी वाजवायला साऱ्या राष्ट्राला सांगितले. लसीविना कोरोना नियमंत्रणात येईल, असा या शासनाचा विचार होता. म्हणूनच पंतप्रधान आणि गृहमंत्री बंगालच्या निवडणुका लावायला निघाले. संघानं यावर कोणताच आक्षेप घेतला नाही. सेवेसाठी मैदानात आले असते, गंगेत तरंगणारे शव आणि सडकांवर होत असलेले अंत्यविधींनेही त्यांच्यातला माणूस जागवला नाही. संघाला केंद्रीय मंत्री मंडळातील बदलावाचा भाजपाल कोणता फायदा होईल याचा विचार आहे. पण देशाचे पंतप्रधान आणि गृहमंत्री लोकांच्या कल्याणासाठी कोणते पाऊल उचलताना दिसत नाही की इतरांना अशी कामे करू देत आहेत.

संघ परिवारातील भारतीय किसान युनियनने केंद्रीय सरकारविरूद्ध जे आंदोलन शेतकरी चालवत आहेत त्यास असफल करण्याचे शक्यतो प्रयत्न केले. पण त्याला यश मिळाले नाही. जानेवारी महिन्यात 5 तारखेला संघाची अहमदाबाद येथे एक मंथन शिबीर झाले होते. या बैठकीत भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आणि सचिव एल. सन्तोश सहभागी झाले होते. त्यांच्या व्यतिरिक्त 200 जणांच्या या बैठकीत अनेक केंद्रीय मंत्री सहभागी होते. या बैठकीत मंत्रीमंडळाच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यात आला होता. या सर्व घडामोडीचा निष्कर्ष असा निघतो की संघाची वैचारिक पातळी खालावलेली आहे आपल्या विचारांत अंमलात आणणं त्याच्या अखत्यारित नाही.

- डॉ. सलीम खान


 


क्रिकेटर बाबर आज़म आणि त्याची चुलत बहिण यांच्या लग्नाविषयीची चर्चा सध्या सुरू आहे त्या पार्श्वभूमीवर हा लेख नक्की वाचा 

विध संस्कृतीत विविध नात्यांशी लग्न वैध आहेत. उदा. कर्नाटकी ब्राह्मणांत सख्या बहिणीच्या मुलीशी मामा लग्न करू शकतो, मारवाडी समाजात मामे बहिणीशी लग्न अवैध आहे तर तेच इतर समाजात वैध आहे. आईच्या भावाच्या मुलीशी लग्न चालते पण वडिलांच्या भावाच्या मुलीशी लग्न चालत नाही, असं आई वडिलांत, पर्यायाने स्त्री पुरूषांत भेदभाव केला जातो.

लाखो वर्षांपूर्वी प्रथम मानव प्रेषित आदम यांच्या काळात मानवी सभ्यता अगदी प्राथमिक अवस्थेत होती. इतर पशु व मानव प्राण्यात फार कमी अंतर होते. भाषा व लज्जारक्षण हा मुख्य फरक होता. त्यामुळे फार जास्त लांबलचक धार्मिक नियम नव्हते, ते शक्यही नव्हते. त्यामुळे पती-पत्नी म्हणून सोबत राहण्याकरिता सुरूवातीला फक्त जुळे मुलगा- मुलगी हेच भाऊ बहिणी गणले जात होते. एक दोन पीढी नंतर लगेच हा नियम बदलला. या बदलाचा उल्लेख ॠग्वेदाच्या दहाव्या खंडातील यम यमीच्या संवादातही आढळतो. भारतात काही समुदायांत संयुक्त कुटुंब पद्धती असल्याने मुला मुलींनी घरातच अनैतिक संबंध ठेऊ नये म्हणून चुलत भाऊ बहिणींनाही बहिण भाऊ ठरवून त्यांचे लग्न अवैध ठरविले. पण सर्वात शेवटी अंतिम प्रेषितांनी विभक्त कुटुंब पद्धतीचीच परंपरा अधिक पसंत केली. म्हणून आता तो नियम राहिलेला नाहिये. अंतिम प्रेषितांनी आदम यांच्यापासून बदलत जाणाऱ्या धार्मिक नियमांना अंतिम रूप दिलेले आहे.

सखी बहीण, आई, सावत्र आई, मामी, मावशी, काकी, आत्या, सून, वहीनी, मुलगी, नात, चुलती, भाशी, मेव्हणी, ईवाईची पत्नी व इतर सर्व अशा नात्यांशी लग्न अवैध आहे. तसेच पत्नीच्याही या सर्व नात्यातील मुलींशी लग्न हराम आहे. ‘साली आधी घरवाली’ असं म्हणणंदेखील हराम आहे, आचरण तर दूरची गोष्ट आहे. ज्या नात्यांशी लग्न हराम आहे, त्यांना ‘महेरम’ म्हटलं जातं. याविषयी क़ुरआनात खालीलप्रमाणे उल्लेख आला आहे.

तुमच्यासाठी निषिद्ध केल्या गेल्या आहेत तुमच्या माता, कन्या, बहिणी, आत्या, मावश्या, पुतण्या, भाच्या आणि तुमच्या दूध बहिणी व तुमच्या पत्नीच्या माता, आणि तुमच्या पत्नींच्या मुली ज्यांचे पालनपोषण तुमच्या पालकत्वाखाली झाले आहे. - ज्या पत्नींशी तुमचे शरीर-संबंध झाले असेल त्यांच्या मुली, परंतु एरव्ही जर (केवळ विवाह झाला असेल आणि) त्या पत्नींशी समागम झाला नसेल तर (त्यांना घटस्फोट देऊन त्यांच्या मुलींशी विवाह करून घेण्यात) तुमच्यावर कोणताही गुन्हा नाही. आणि तुमच्या त्या मुलांच्या पत्नीदेखील (निषिद्ध आहेत) (जी मुले) तुमच्या वीर्यापासून जन्मली आहेत. आणि हे देखील तुमच्यासाठी निषिद्ध केले गेले आहे की तुम्ही दोन बहिणींना (मेव्हणीला) विवाह बंधनात एकत्र आणावे, परंतु पूर्वी जे काही घडले ते घडले, अल्लाह क्षमा करणारा आणि परम कृपाळू आहे. - क़ुरआन (4:23)

हे लक्षात राहू द्या की, फक्त भारतातील काही जाती समुदायांचा अपवाद वगळला तर जगभरातील धर्मसमुदायात लग्नाविषयी उपरोक्त नाती वगळता सर्व नात्यांच्या मुलींशी लग्न केलं जात असते. पण याविषयी प्रश्न फक्त मुसलमानांनाच विचारला जातो. 

चुलत बहिणीशी लग्न कराच, असा काही आग्रह नाही, तर परवानगी दिलेली आहे. पण इतर परस्त्रीशी जसं थोडं अंतर राखून तुम्ही वागता, तसंच त्यांच्याशी वागण्याचा आदेश आहे. जेणेकरून भाऊ-बहिणीच्या नात्याच्या नावावर कुणी फायदा उचलू शकू नये, घरात अनैतिकता नांदू नये.

स्वतः प्रेषितांनी कोणत्याही चुलत बहिणीशी लग्न केलेलं नाहिये. एवढंच नव्हे तर फक्त एक अपवाद वगळला तर त्यांच्या इतर सर्व पत्नी या इतर टोळ्यांतील होत्या. फक्त सहा पत्न्याच अरब होत्या तर इतर पाच पत्न्या अरबेतर होत्या. त्यापैकी दोन पत्न्या तर इस्त्रायली टोळीतील होत्या. त्यामुळे विविध संस्कृतीतील समविचारी मुलींशी लग्न करण्याची प्रेषितांची परंपरा आहे. पण इस्लाम हा कोणत्या एका देशापुरता, एका युगापुरता मर्यादित नसल्याने याच्या नियमावलीची एक व्याप्ती मोठी आहे, लवचिक आहे. नात्यातील मुलीशी लग्न हे आरोग्यदृष्ट्या संततीसाठी हानीकारक ‘ठरू शकते’ असं काही तज्ञ मानतात, त्यात तथ्य आहे. पण उदाहरणच द्यायचं झाल्यास वांग्याची भाजीही एखाद्याला हानीकारक ठरू शकते. मग वांगे हराम का नाही केले? असाही प्रश्न कुणी विचारू शकतो. कोणतीही हानी न होता अशी कोट्यवधी लग्ने झालेली असल्याचीही उदाहरणे उपलब्ध आहेत. म्हणून हानीकारक ठरू शकते अन् शंभर टक्के ठरतेच यात फरक आहे. शेवटी लक्षात ठेवा की, याची परवानगी आहे, आदेश नाहिये.

क़ुरआनामध्ये अल्लाहनं कोणकोणत्या नात्यांत लग्न करा, असं म्हटलेलं नसून कोणकोणत्या नात्यांमध्ये लग्न करू नका, हे म्हटलं आहे, ज्याला वैज्ञानिक आधार आहे. इतर नात्यांत लग्न करायचं की नाही, हे लग्न करणाऱ्या मुला मुलीच्या इच्छेवर, सद्सद् विवेकबुद्धीवर अवलंबून आहे. दोघेही रीस्क घ्यायला तयार असतील तर कुणीही त्यांना अडवू शकत नाही. हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा भाग आहे. म्हणून कायद्यानेही त्यावर बंदी आणली नाही.

- नौशाद उस्मान, 

औरंगाबाद


‘आयटा’चे शैक्षणिक जागरूकता अभियान


मुंबई प्रतिनिधी

कोरोना संसर्गामुळे संपूर्ण जग होरपळून निघालेला आहे. अर्थव्यवस्थेसह शिक्षण क्षेत्राला सर्वाधिक फटका बसला, असून  गेल्या दीड वर्षांपासून शिक्षक,  पालक, विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक दूरावस्थेमुळे खूप चिंतित आहेत. मागील वर्षाच्या अनुभवावरून असे दिसून आले आहे की विद्यार्थ्यांना वेळेत शिक्षणामध्ये सक्रीय न केल्यास परिस्थिती आणखी बिकट होण्याची शक्यता आहे. शिक्षक, पालक आणि , विद्यार्थी आणि समाजातील जबाबदार व्यक्ती यांचे कर्तव्य आहे की त्यांनी आपापल्या क्षेत्रात नवीन शैक्षणिक वर्षाचे स्वागत उल्हासाने केले पाहिजे आणि शैक्षणिक जन जागृतीसाठी  जास्तीत जास्त सक्रिय रहावे.  या पार्श्वभूमीवर, ऑल इंडिया आयडियल टीचर्स असोसिएशन (आयटा) महाराष्ट्राने 15 दिवसांच्या राज्यव्यापी शैक्षणिक जागरूकता अभियान राबविण्याचे ठरविले आहे. 

यासंदर्भात ऑल इंडिया आयडियल टीचर्स असोसिएशन या शिक्षक संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शेख अब्दुल रहीम यांनी माध्यमांशी संवादात  म्हणाले, आम्ही विविध माध्यमाद्वारे विद्यार्थी, शिक्षक आणि पालकांना शिक्षणाकडे प्रवृत्त करण्याचा प्रयत्न करू.  शिक्षणाचे प्रमाण नियंत्रित करण्यासाठी भू-स्तरावर काम करणे, विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन आणि ऑफलाइन शिकवण्याच्या पद्धतींशी जोडण्यासाठी अधिकाधिक पावले उचलणे, सोशल मीडियाच्या माध्यमातून जनजागृती करण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.  ही उद्दीष्टे साध्य करण्यासाठी, सर्व आयटा शिक्षक संघटनेचे पद अधिकारी आणि सदस्य आपापल्या भागातील शाळा, शैक्षणिक संस्था, धार्मिक स्थळे आणि सामाजिक व सेवाभावी संस्था यांच्या सहकार्याने कार्य करतील. 

आयटा शिक्षक संघटने प्रदेशाध्यक्ष सय्यद शरीफ म्हणाले, की आयटाद्वारा पंधरा दिवसीय शिक्षण जनजागृती मोहीम चे उद्दिष्टे, उपक्रम आणि कार्यपद्धती जाणून घेण्यासाठी राज्य स्तरावर एक राज्यव्यापी समिती नेमली आहे. परस्पर सल्लामसलतद्वारे, कोविड संसर्गाचा प्रादुर्भाव लक्षात घेऊन पावले उचलण्यात येतील,  वेगवेगळे उपक्रम राबविले जातील, जागरूकता उपाययोजना केल्या जातील, या उपायांमध्ये शैक्षणिक भेटीगाठी,  शिक्षकांशी संवाद, विद्यार्थी व पालकांना भेटून त्यांना शिक्षणाचे महत्व सांगण्यात येईल.  या शीर्षकाअंतर्गत, धार्मिक स्थळांना शुक्रवारचे प्रवचन, उच्चशिक्षित व सेवानिवृत्त शिक्षकांकडून सहकार्य, घेण्यात येईल वर्तमानपत्रांमधून शैक्षणिक जागृतीचे लेख प्रकाशित करणे, मोहल्ला समित्या व मशिदींच्या विश्वस्तांसोबत बैठक घेऊन परिस्थिती जाणून घेण्यासाठी आणि सहकार्यासाठी विनंती करणे, ऑनलाईन शिकवणीसाठी शिक्षक कार्यशाळा आयोजित करणे आदी.

 श्री.अतीक अहमद (आयटीए महाराष्ट्र राज्य सचिव) म्हणाले, आपल्या सर्वांचा हा संयुक्त प्रयत्न काळाची गरज आहे आणि या शैक्षणिक जागरूकता मोहिमेचा भाग होण्यासाठी समाजातील सर्व घटकांनी एकत्र यायला हवे.  आमच्या प्रयत्नांना मर्यादा न घालता आम्ही इतर शैक्षणिक आणि सामाजिक संस्था संघटनाच्या सहकार्याने काम करण्याचे प्रयत्न करू. -(आतील पान 7 वर)

 ही मोहीम  15 जून ते 30 जून, 2021 या कालावधीत राज्यात आयोजित करण्यात येत असून यासंदर्भात विविध ऑनलाइन व ऑफलाइन कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाईल.  आम्ही अनेक कार्यक्रम तयार केले आहेत जे व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबूक व इतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मद्वारे, शिक्षक विद्यार्थी पालक शैक्षणिक संस्था, शिक्षक संघटना, पर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल. तसेच लोकांकडून सूचना, सल्ले घेऊन आवश्यकतेप्रमाणे विचार केला जाईल. 

या 15 दिवसीय शैक्षणिक जागृती अभियान चे संयोजक, नईम खान औरंगाबाद, अभियानाबाबत बोलताना  म्हणाले, शैक्षणिक जागरूकता अभियान 10 जून 2021 रोजी उद्घाटन कार्यक्रमापासून सुरू होईल. ज्यामध्ये मुबारक कापडी (शिक्षणतज्ज्ञ) विद्यार्थी, शिक्षक,  पालकांसाठी आपले मत व्यक्त करतील. तथापि राज्य स्तरावर या जागरूकता मोहिमेचा कालावधी 15 ते 30 जून 2021 (पंधरा दिवस) असेल, उद्घाटनामध्ये सादर केलेल्या मार्गदर्शक  सूचनांचा काटेकोरपणे पालन करण्यासंबंधी सर्व युनिट्सना सूचीत करण्यात येणार आहे. 


 


५ जून हा जागतिक पर्यावरण दिन म्हणून संपूर्ण देशभर साजरा करण्यात येतो. पर्यावरणाचे संतुलन व पर्यावरण रक्षण या उद्देशाने प्रतिवर्षी अनेक संस्था, तरुण मंडळे, रोटरी, लायन्स, जायंट्स यांसारखे आंतरराष्ट्रीय क्लब वृक्षारोपणाचे कार्यक्रम आयोजित करतात. अत्यंत उत्साहात गावोगावी झालेल्या या समारंभपूर्वक सोहळ्याची प्रसार माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात प्रसिद्धी सुद्धा केली जाते. प्रतिवर्षी हजारो, लाखो झाडांचे रोपण करण्यात येते; मात्र गेल्या पाच वर्षातील अनेक वृक्षारोपणाच्या कार्यक्रमाचे सर्वेक्षण केले तर या लावलेल्या झाडांपैकी किती झाडे जगली अथवा टिकली आहेत? याचे उत्तर समाधानकारक मिळत नाही. वृक्षारोपण जरी मोठ्या प्रमाणात होत असले तरी पर्यावरणाच्या दृष्टीने अशा कार्यक्रमांचा परिणाम फार मोठा होतो, असे दिसत नाही. त्याची कारणमीमांसा किंवा वृक्षारोपणाच्या परिणामांची चिकित्सा प्रत्येक पर्यावरणदिनी होणे अगत्याचे आहे.

पर्यावरणदिनी झाडे लावण्याचा कार्यक्रम हाती घेण्यापूर्वी त्याला किमान एक ते दीड वर्ष होईपर्यंत कायम स्वरूपी पाणी मिळेल, अशी व्यवस्था जेथे आहे, अशाच जागी वृक्षारोपण समारंभाचे कार्यक्रम हाती घ्यावेत. पाणथळ जागेत सतत ओलावा असतो तेथे अशा वृक्षांची लागवड करावी. वृक्षारोपण करण्यापूर्वी योग्य नियोजन करावे, असे करताना तेथील पाण्याची उपलब्धता, जमिनीची पाणी धारण करण्याची क्षमता आणि जमिनीचा प्रकार पाहून वृक्षांची निवड करण्यात यावी, वृक्षारोपण केल्यावर त्याचे संरक्षण करणे अत्यंत आवश्यक आहे.

वृक्षांचे संरक्षणाचे दृष्टीने योग्य त्या 'ट्री गार्ड'ची निवड करावी, ते कायम स्वरूपी टिकतील याकडे लक्ष ठेवले पाहिजे, पर्यावरण दिनाच्या कार्यक्रमाबरोबरच उपलब्ध वृक्षांचे संरक्षण व संगोपन व्हावे याकरिता समाजात जाणीव आणि जागृती निर्माण करणे आवश्यक आहे.

सिंचन क्षमता वाढविणारे छोटे-छोटे प्रकल्प हाती घेतल्यास वृक्षारोपणास ते पूरक ठरतील. त्यामध्ये नाला अडवून त्यावर प्रत्येक हजार फुटांवर बंधारा (मातीचा) बांधून त्याला सांडवा काढून दिल्यास बंधाऱ्यांची मालिका तयार होऊन पावसाचे पाणी अडवून जमिनीतील पाण्याची खोल गेलेली पातळी बरीच वर येऊ शकते. भूमिगत बंधारा अतिशय कमी खर्चातील प्रकल्प असून त्याची सुद्धा क्षमता पाणी जिरविण्याची मोठी आहे. वाहत्या नाल्यांमध्ये किंवा नदीमध्ये किंवा खडक अथवा मुरुम लागेपर्यंत एक ते दीड फुट रुंदीचा संपूर्ण (रुंदी) खड्डा घेऊन त्यातील माती बाजूला काढावी व तो चर काळ्या मातीने भरून त्यावर मुरूम टाकावा. काळ्या मातीच्या गुणधर्मामुळे पाणी आपसूक अडवले जाऊन जमिनीत मुरण्याची प्रक्रिया होते. याचा फायदा पुढे उन्हाळ्यामध्ये दिसून येतो. शासनाने पारंपरिक पद्धतीने वृक्षारोपण एक समारंभ न करता एप्रिल ते मे या कालावधी मध्ये पावसाचे पाणी साठविण्याचे नियोजन करावे,

पावसाच्या पाण्याचे योग्य नियोजनाद्वारे जमिनीमधील पाण्याची पातळी वर येण्यास मदत होते. वरील उपक्रम शासनाने रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून राबविल्यास विधायक कार्य वेळेवर व कमी खर्चात होऊ शकते. गावतळी, शेततळी, भूमिगत बंधारे, साठवण बंधारे, व वृक्षारोपण हे सर्व राबविताना पाण्याच्या नियोजनाबरोबरच वृक्षारोपणाचा विधायक कार्यक्रम एप्रिल ते जून-जुलै अखेर होऊ शकतो, त्यामधून पाण्याची पातळी वाढल्यामुळे शेती उत्पादन वाढण्यास मदत होते. त्याचबरोबर वृक्षारोपणामुळे पावसाच्या प्रमाणावर अपेक्षित परिणाम होऊन पर्यावरणाचे संतुलन कायम राहण्यास मदत होईल.

-सुनिलकुमार सरनाईक

कोल्हापूर

भ्रमणध्वनी :९४२०३५१३५२

( लेखक भारत सरकारतर्फे ग्राहक संरक्षण विषयक स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुरस्काराने सन्मानित असून कोल्हापूर येथील ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)


तीस वर्षें लोटली, न्याय कधी मिळणार?


मलियाना हत्याकांड प्रकरणी गेल्या एप्रिल महिन्यात अलाहाबाद उच्च न्यायालयात आणखी एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. “३४ वर्षापूर्वी मलियाना, मेरठ तथा फहेतगड तुरुंगात घडलेल्या हत्याकांडाचा तपास विशेष अन्वेषण दलाकडून (एसआयटी) नव्याने करण्यात यावा, ज्यात ८४ जण मारले गेले होते.” असे त्यात याचिकेत म्हटले आहे.

संबंधित याचिका १९८७ साली घडलेल्या एका भीषण हत्याकांडात पीडित कुटुंबीयांना न्यायदानाच्या मागणीसाठी आहे. विशेष म्हणजे मे १९८७ रोजी मेरठमध्ये भयंकर सांप्रदायिक दंगल घडली होती. त्यानंतर झालेल्या धरपकड मोहिमेत उत्तर प्रदेश पोलीस आणि पीएसीने अनेक निष्पाप मुस्लिमांना अटक केली. त्यापैकी ७२ मुस्लिमांना एका निर्जण स्थळी नेऊन त्यांची क्रूरपणे हत्या करण्यात आली होती. तर काहींना तुरुंगाच्या कोठडीत जीवे मारण्यात आले होते.

या प्रकरणांची सुनावणी अद्याप पूर्ण झालेली नाही. आजही पीडित न्याय आणि नुकसान भरपाईच्या प्रतीक्षेत आहेत. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या विभागीय खंडपीठाने या संबंधी सुनावणी करताना उत्तर प्रदेश सरकारला या प्रकरणात प्रतिज्ञापत्र दाखल करणे आणि जनहित याचिकेत उपस्थित केलेल्या सर्व मुद्द्यांचा तपशीलवार व बिंदूवारपणे उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

गेल्या २२-२३ मे रोजी या भीषण हत्याकांडाचा ३४वा स्मृतिदिन होता. त्या दिवशी उत्तर प्रदेशच्या कुप्रसिद्ध सशस्त्र पोलीस दलाने (पीएसी) मेरठच्या हाशिमपुरा परिसरातून ५० मुस्लिम तरुणांना उचलून नेले व त्यांची एका निर्जण स्थळी हत्या केली. तर दुसर्‍याच दिवशी २ मे रोजी जवळच्या मलियाना गावात ७२हून अधिक मुस्लिमांना जीवे मारण्यात आले. त्याच दिवशी मेरठ आणि फतेहगड कारागृहातही १२हून अधिक मुस्लिम अशाच रीतीने मारले गेले.

तीन दशकांहून अधिक कालावधी उलटूनही अद्याप या दोन क्रूर हत्याकांडाचा खटला पूर्ण झालेला नाही. पीडित कुटुंबीय अजूनही न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. अडीच वर्षांपूर्वी दिल्ली उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी एक निर्णय दिला ज्यात १६ पीएसीच्या अधिकाऱ्यांना दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली.

काय आहे प्रकरण?

१९८७ साली मेरठमध्ये भयानक सांप्रदायिक दंगल घडल्या. १४ एप्रिल १९८७ रोजी ‘शबे बरात’च्या दिवशी सुरू झालेल्या या दंगलीत दोन्ही समुदायाचे १२ जण मारले गेले. या दंगलीनंतर शहरात कर्फ्यू लागू करण्यात आला आणि परिस्थिती नियंत्रणात आणली गेली.

तथापि, तणाव कायम राहिला. परिणामी मेरठमध्ये अधून-मधून दोन-तीन महिने दंगली सुरू होत्या. सरकारी आकडेवारीनुसार या दंगलीत १७४ लोक मरण पावली आणि १७१ जखमी झाली. खरे तर नुकसान यापेक्षा जास्त होते. विविध सरकारी रिपोर्टनुसार या दंगलींमध्ये ३५०हून अधिक लोक मारली गेली आणि कोट्यवधींची संपत्ती नष्ट झाली होती.

सुरुवातीच्या काळातील दंगली म्हणजे हिंदू आणि मुस्लिम यांच्यातील चकमकी होत्या. त्यात जमावाकडून एकमेकांच्या हत्या घडत होत्या. पण, २२ मे नंतर ह्या दंगली, दंगली नसून पोलीस व पीएसीने (विशेष पोलीस दल) मुस्लिमांविरूद्ध घडवून आणलेला योजनाबद्ध हिंसाचार होता. त्या दिवशी (२२ मे) पीएसीने हाशिमपुरा येथे भीषण हत्याकांड घडवून आणले. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील मानवनिर्मित क्रौर्याचा हा सर्वात मोठा आणि लज्जास्पद प्रकार होता.

त्या दिवशी पोलीस आणि पीएसीने सैन्याच्या मदतीने हाशिमपुराला घेराव घातला होता. त्यानंतर घरोघरी शोध मोहिम राबविण्यात आली. या मोहीमेत पीएसीने हाशिमपुरा भागातील सर्व पुरुषांना घराबाहेर काढून रस्त्यावर एका रांगेत उभे केले. तब्बल ३२४ अन्य जणांना अटक करून त्यांना पोलिसांनी वेगवेगळ्या वाहनांमधून घेऊन गेले.

अटक केलेल्यांपैकी ५० जणांना एका ट्रकमधून मुरादनगर येथे नेण्यात आले. त्या पैकी २० जणांना पीएसीने गोळ्या घालून गंगेच्या कालव्यात टाकले. दुसऱ्या दिवशी स्तानिकांना कालव्यात मृतदेह तरंगताना आढळून आली. घटनेचा दुसरा किस्सा एका तासानंतर दिल्ली-उत्तर प्रदेश सीमेवरील हिंडन नदीच्या काठी घडला, जिथे हाशिमपुरा येथून अटक केलेल्या बाकीच्या मुस्लिम तरुणांना गोळ्या घालम्यात आल्या व त्यांचे मृतदेहदेखील नदीत फेकून देण्यात आले.

राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वात तत्कालीन केंद्र सरकारने गंगा कालवा आणि हिंडन नदीवरील हत्येची सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश दिले. २ जून १९८७ रोजी सीबीआयने तपास सुरू केला. संपूर्ण तपासणी झाल्यानंतर आपला रिपोर्ट सादर केला. हा अहवाल अधिकृतपणे कधीच सार्वजनिक करण्यात आला नाही.

दिल्ली हायकोर्टात धाव

दुसरीकडे उत्तर प्रदेश गुन्हे शाखा आणि केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबी-सीआयडी) या प्रकरणाचा तपास स्वतंत्ररित्या सुरू केला. ऑक्टोबर १९९४मध्ये त्यांनी आपला अहवाल राज्य सरकारला सादर केला. त्यात पीएसीच्या ३७ अधिकाऱ्यांविरूद्ध खटला चालविण्याची शिफारस केली गेली. १९९६मध्ये या प्रकरणी गाझियाबादच्या चिफ मजिस्ट्रेटच्या न्यायालयात फौजदारी प्रक्रियेच्या कलम १९७ अंतर्गत आरोपपत्र दाखल केले गेले.

आरोपींविरूद्ध २३ वेळा जामीनपात्र वॉरंट आणि १७ वेळा अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले गेले. परंतु सन २००० पर्यंत आरोपीपैकी एकही जण न्यायालयात हजर झाला नाही. सन २०००मध्ये पीएसीच्या १६ आरोपी शिपायांनी गाझियाबाद कोर्टात आत्मसमर्पण केले. त्यांना जामीन मिळाला आणि सर्वांना पुन्हा सेवेत रुजू करून घेण्यात आले.

गाझियाबाद कोर्टाच्या कार्यवाहीला बराच उशीर होत होता. परिणामी निराश होऊन पीडित आणि जीवंत वाचलेल्यांच्या कुटुंबियांनी सुप्रीम कोर्टात एक याचिका दाखल केली. दिल्लीतील परिस्थिती अधिक अनुकूल असल्याने हे प्रकरण दिल्लीला हस्तांतरित करण्याची त्यात विनंती करण्यात आली. २००२मध्ये न्यायालयाने हा विनंती अर्ज मान्य केला. त्यानंतर हे प्रकरण दिल्लीतील सत्र न्यायालयात (तीस हजारी) वर्ग करण्यात आले.

परंतु नोव्हेंबर २००४ पूर्वी हा खटला सुरू होऊ शकला नाही. कारण उत्तर प्रदेश सरकारने या खटल्यासाठी शासकीय वकील नेमला नव्हता. दीर्घ कायदेशीर लढाईनंतर अखेर वकील नियुक्त झाला. दिल्लीच्या सेशन कोर्टात खटल्याला सुरुवात झाली. २१ मार्च २०१५ निकाल देताना अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशाने म्हटले की, “खटल्यात ओरोपींना दोषी ठरविण्यासाठी झालेल्या कार्यवाहीत जे पुरावे सादर करण्यात आले, ते आरोपींच्या गुन्ह्यांची नोंद करण्यासाठी पुरेसे नाहीत.”

जन्मपेठेची शिक्षा

पीडित कुटुंबियासाठी हा वेदनादायी निर्णय होता. सर्वज्ञात आहे की, पीएसीने कित्येक निरपराध व्यक्तींना आघात पोहोचवला. अनेक निष्पाप नागरिकांचे नाहक प्राण घेतले होते. परंतु तपास यंत्रणा आणि फिर्यादी पक्ष या भीषण गुन्ह्यामध्ये दोषींची ओळख प्रस्थापित करण्यासाठी आवश्यक पुरावे गोळा करू शकले नाही. त्यामुळे आरोपींना संशयित म्हणून घेण्याची सूट मिळाली. परिणामी कोर्टाने सर्व आरोपींना निर्दोष मुक्त केले.

उत्तर प्रदेश सरकारने या निर्णयाला दिल्ली हायकोर्टात आव्हान दिले. अखेर हायकोर्टाने ३१ ऑक्टोबर, २०१८ रोजी सत्र न्यायालयाचा आदेश रद्द ठरवत १६ आरोपींना निर्दोष मुक्त केल्याचा निर्णय रद्दबातल ठरविला.

कोर्टाने १६ पोलिसांना खुनासाठी दोषी ठरवत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. दिल्ली हायकोर्टाचे न्या. एस. मुरलीधर आणि न्या. विनोद गोयल यांच्या खंडपीठाने आपल्या निर्णयात या हत्याकांडाला ‘पोलीस द्वारा निशस्त्र आणि नि: संशय लोकांची लक्ष्यित हत्या’ असे म्हटले.

दोषींना जन्मठेपेची शिक्षा देताना हायकोर्टाने म्हटले की, “पीडितांच्या कुटुंबियांना न्याय मिळविण्यासाठी ३१ वर्षे प्रतिक्षा करावी लागली. आर्थिक मदत त्यांची नुकसान भरपाई करू शकत नाही.” विशेष म्हणजे तोपर्यंत खटल्यातील सर्व १६ दोषी आरोपींनी सेवानिवृत्ती घेतली होती.

काही अनुत्तरित प्रश्न

३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी दिल्ली हायकोर्टाने दिलेल्या निकालामुळे हाशिमपुरा हत्याकांड प्रकरणात न्याय मिळाला, असे म्हणता येईल. परंतु बरेच प्रश्न अजूनही अनुत्तरीत आहेत. अखेर, मलियाना हत्याकांड का घडले? पीएसीने हे दुष्कृत्य का केले? ४४व्या बटालियनचे कमांडंट आर. डी. त्रिपाठी यांनी कोणाच्या इशाऱ्याने हत्या घडविल्या? ७२ निष्पाप मुस्लिमांना त्यांच्या घरातून बाहेर काढून का जीवे मारण्यात आले?

या हत्येप्रकरणी तक्रार-एफआयआर नोंदविला गेला पण त्यात पीएसी कर्मचार्‍यांचा कसलाच उल्लेख नव्हता. राज्य तपास यंत्रणेकडून झालेला ‘घृणित’ तपास आणि खटल्यातील सरकारी पक्षाने दाखल केलेल्या कमकुवत आरोपपत्रामुळे खटला पहिल्या टप्प्यातच टिकू शकला नाही.

या प्रकरणी गेल्या ३४ वर्षात तब्बल ८०० सुनावणीच्या तारखा पडल्या आहेत. एका अन्य प्रकरणात मेरठ कोर्टाने ३५ साक्षीदारापैकी अद्याप तीन जणांची फिर्यादी नोंदवली आहे. प्रकरणाची शेवटची सुनावणी सुमारे चार वर्षांपूर्वी झाली होती. आणखी किती दिवस हे प्रकरण मेरठच्या सत्र न्यायालयात प्रलंबित राहणार?

बचाव पक्षाचा हलगर्जीपणे उदाहरण यापेक्षा अजून कुठले असू शकते की, संबंधित प्रकरणाची एफआरआय अचानक गायब झाली. मेरठच्या सेशन कोर्टाने एफआयआर शिवाय प्रकरणाची सुनावणी पुढे घेऊन जाण्यास नकार दिला आहे. एफआयआर व तक्रारीच्या कागदांचा ‘शोध’ अजूनही सुरू आहे.

प्रत्यक्षदर्शींच्या म्हणण्यानुसार २३ मे १९८७ रोजी दुपारी अडीचच्या सुमारास पीएसी मलियानात घुसली.  त्यांच्यासह ४४ व्या बटालियनचे कमांडंट आर.डी. त्रिपाठी आणि इतर ज्येष्ठ पोलीस अधिकारी होते. या दोघांच्या नेतृत्वात पीएसीने ७० हून अधिक मुस्लिमांच्या हत्या केल्या. पण तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंग यांनी अधिकृतरित्या १० जणांना मृत घोषित केले.

दुसर्‍या दिवशी कलेक्टरने जाहिर केले की मलियानामध्ये १२ जण ठार झाले. पण नंतर त्यांनी जूनच्या पहिल्या आठवड्यात त्यांनी कबूल केले की पोलीस आणि पीएसीने १५ जणांचा बळी घेतला. त्याच दरम्यान विहिरीत आणखी काही मृतदेहही आढळून आले होते.

२७ मे १९८७ रोजी उत्तर प्रदेशच्या तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी मलियाना हत्याकांड प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करण्याची घोषणा केली. अलाहाबाद हायकोर्टाचे सेवानिवृत्त न्यायाधीश जीएल श्रीवास्तव यांनी २७ ऑगस्ट रोजी या तपासाची सूत्रे घेतली.

२९ मे १९८७ रोजी उत्तर प्रदेश सरकारने मलियाना येथे गोळीबार करण्याचे आदेश देणाऱ्या पीएसी कमांडंट आरडी त्रिपाठी यांना निलंबित करण्याची सरकारने घोषणा केली. विशेष म्हणजे १९८२च्या मेरठ दंगलीच्या वेळीही त्यांच्यावर गंभीर आरोप लावण्यात आला होता. परंतु वस्तुस्थिती अशी की त्रिपाठी यांना कधीही निलंबित केले गेले नव्हते. या उलट त्यांना सेवेत बढती देऊन सन्मानित करण्यात आले.

तुरुंगाच्या कोठडीत हत्या

विविध अहवालानुसार १९८७च्या मेरठ दंगली दरम्यान २५००हून अधिक लोकांना अटक करण्यात आली होती. त्यापैकी मे (२१-२५) १९८७च्या शेवटच्या पंधरवड्यात ८०० जणांना अटक करण्यात आली. यातील काहींची तुरुंगाच्या कोठडीत हत्यांची प्रकरणे समोर आली होती.

३ जून १९८७ रोजीचे अहवाल आणि नोंदी दाखवतात की मेरठ कारागृहात अटक केलेल्या पाच जणांचा मृत्यू झाला होता, तर सातजण फतेहगड कारागृहात मारले गेले. सर्व मृतक मुस्लिम होते. मेरठ आणि फतेहगड कारागृहात कथितरित्या झालेल्या हत्यांचा एफआयआर आणि मृतांची माहिती व संख्या उपलब्ध आहे. राज्य सरकारने या दोन ठिकाणी झालेल्या घटनांच्या चौकशीचे आदेश दिले होते.

फतेहगड घटनेच्या तपासून निष्पन्न झाले की, तुरुंगात झालेल्या मारहाणीत कैद्यांना गंभीर दुखापती झाल्या. त्यातच सहा कैद्यांचा मृत्यू झाला. रिपोर्ट म्हणतो की, उत्तर प्रदेश आयजी (तुरुंग) यांनी चार जणांना, ज्यात दोन पहारेदार (बिहारी लाल आंणि कुंज बिहारी), दोन वार्डन (गिरीश चंद्र आणि दया राम)ला निलंबित केले.

मुख्य वॉर्डन (बालक राम), एक डिप्टी जेलर (नागेंद्रनाथ श्रीवास्तव) आणि जेल उपअधीक्षक (राम सिंह) यांच्याविरोधात बदलीची कार्यवाही करण्यात आली. या अहवालाच्या आधारे मेरठ कोतवाली पोलीस ठाण्यात या सहा खुनांशी संबंधित तीन गुन्हे दाखल करण्यात आले होते.

परंतु पहिल्या एफआरआयमध्ये काही अधिकारी दोषी असूनही कोणाचेही नाव आरोपींच्या यादीमध्ये नव्हते. त्यामुळे गेल्या ३४ वर्षांत कोणत्याही खटल्याची कारवाई सुरू होऊ शकली नाही. उत्तर प्रदेश सरकारने नियुक्त केलेल्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्या. जी.एल. श्रीवास्तव यांच्या आयोगाने ‘कमिशन ऑफ इन्क्वायरी अ‍ॅक्ट-१९२२’ अन्वये तपासाला सुरुवात केली.

तीन महिन्यानंतर कार्यवाही 

पीएसीच्या सतत उपस्थितीने मलियाना घटनेच्या साक्षीदारांच्या परेडमध्ये अडथळा आणला. शेवटी, जानेवारी १९८८मध्ये आयोगाने सरकारला पीएसीला हटविण्याचे आदेश दिले. आयोगाने एकूण ८४ सार्वजनिक साक्षीदार, ७० मुस्लिम आणि १४ हिंदू तसेच पाच अधिकृत साक्षीदारांची तपासणी केली.

कालांतराने जनता आणि प्रसिद्धी माध्यमांच्या उदासीनतेचा परिणाम या कार्यवाहीवर झाला. शेवटी, न्या. जी.एल. श्रीवास्तव यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाने १ जुलै १९८९ रोजी आपला अहवाल सादर केला. पण तोदेखील कधीही सार्वजनिक होऊ शकला नाही.

दुसरीकडे राज्य सरकारने १८ ते २२ मे दरम्यान झालेल्या मेरठ दंगलीचा स्वतंत्रपणे प्रशासकीय चौकशीचे आदेश दिले. भारताचे माजी नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक ज्ञान प्रकाश यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीमध्ये गुलाम अहमद, एक निवृत्त आयएएस अधिकारी आणि अवध विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू, रामा कृष्णा, पीडब्ल्यूडीचे सचिव सामील होते. परंतु या समितीने मलियानाची घटना, मेरठ आणि फतेहगड कारागृहात झालेले हत्याकांड आपल्या तपास मोहिमेतून वगळले.

पॅनेलला तीस दिवसांत आपला अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले. त्या प्रमाणे वेळेत अहवाल सादर झालाही. ही चौकशी प्रशासकीय स्वरुपाची होती. ज्या हेतूने त्यांना आदेश देण्यात आला होता, त्यानुसार त्यांनी आपला अहवाल विधिमंडळ किंवा जनतेसमोर ठेवला नाही. तथापि, कलकत्ता येथील ‘द टेलिग्राफ’ने नोव्हेंबर १९८७ मध्ये संपूर्ण अहवाल प्रकाशित केला होता.

पुन्हा नवीन याचिका

आता या प्रकरणात संबंधित लेखक (कुरबान अली) आणि उत्तर प्रदेश पोलिसाचे माजी महासंचालक विभूती नारायण राय आणि एक पीडित इस्माईल यांच्या वतीने अलाहाबाद उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल केली गेली आहे. पीडित इस्माइलने मलियाना हत्याकांडात कुटुंबातील ११ सदस्य गमावले आहेत.

याचिकेतून आम्ही अशी मागणी केली आहे की, मलियाना घटनेच्या प्रकरणाची एसआयटी द्वारे निष्पक्ष आणि तत्काळ सुनावणी व्हावी. शिवाय पीडित कुटुंबाना नुकसान भरपाई देण्याची मागणी आम्ही केली आहे. तीन दशकाहून अधिक काळ लोटला तरी मलियाना, हाशिमपुरा तसेच कोठडीतील हत्याकांड प्रकरणात फारशी प्रगती झालेली नाही. कारण मागे म्हटल्याप्रमाणे न्यायालयीन कागदपत्रे रहस्यमयरित्या गायब झालेली आहेत.

याचिकाकर्त्यांनी अशीही तक्रार केली आहे की, उत्तर प्रदेश पोलीस आणि पीएसी कर्मचाऱ्यांनी पीडित व साक्षीदारांवर दवाब टाकला आहे. त्यांना न्यायालयीन कार्यवाहीत भाग घेऊ नये म्हणून धमकावले आहे. ही जनहित याचिका ऐकल्यानंतर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे कार्यवाहक सरन्यायाधीश संजय यादव आणि न्या. प्रकाश पडिया यांनी उत्तर प्रदेश सरकारला १९ एप्रिल २०२१ रोजी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले.

याचिकेत उपस्थित केलेली तक्रार आणि मिळालेल्या सवलती लक्षात घेऊन आम्ही राज्याला रिट याचिकेवर आपला युक्तीवाद आणि बिंदूवार उत्तर दाखल करण्याचे आवाहन करत आहोत.

-कुरबान अली

(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार असून हाशिमपुरा हत्याकांड प्रकरणातील याचिकाकर्ते आहेत.)

(अनुवाद – कलीम अजीम / dqmarathi.in)


statcounter

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget