प्रश्न फक्त आरोग्य व्यवस्थेच्या कोसळण्याचा नाही!

कार्ल मार्क्सने एकदा भांडवलशाहीबद्दल म्हटले होते की, ‘‘भांडलवदाराला तुम्ही फाशीची शिक्षा जरी सुनावली तरी तो त्या फाशीचा दोर तुम्हाला विकून टाकेल.’’

व्यवस्था भ्रष्ट नसते माणसं भ्रष्ट असतात. कोविडच्या दुसऱ्या लाटेमुळे सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेची राष्ट्रीय स्तरावर उडालेली दानादान, ही भ्रष्ट व्यवस्थारूपी हिमनगाचे फक्त टोक आहे. मुळात समग्र व्यवस्थाच भ्रष्ट आहे म्हणून आज आरोग्य व्यवस्थासुद्धा भ्रष्ट आहे. कोविडसारख्या आपत्तीमध्ये अवसर शोधणारी माणसे, माणसे नाही तर गिधाडे आहेत. रेमडिसीवरची काळाबाजारी, त्यात हस्तक्षेप करणारे उच्चपदस्थ राजकारणी, रूग्णांची लूट करणारी कार्पोरेट रूग्णालये हा फक्त समग्र भ्रष्ट्र व्यवस्थेचा एक भाग आहे. प्रत्येक क्षेत्रात भ्रष्टाचाराने थैमान घातलेले आहे. 

दुर्दैवाने पुढच्या मार्चमध्ये कोविडची तिसरी लाट आली तरी या व्यवस्थेमध्ये फारसा फरक पडणार नाही. सामान्य माणसे अशीच किड्या मुंग्यासारखी मरणार. कारण सामान्य माणसाचे उत्थान हे कोणत्याही सरकारचे कधीच धोरण राहिलेले नाही आणि भांडवलशाही व्यवस्थेमध्ये ते कधीही नसणार. कारण काही ठराविक लोकांची श्रीमंती टिकून ठेवण्यासाठीच ही व्यवस्था काम करते. या व्यवस्थेचे मूलमंत्र असे की, सामान्य जनता सधन व सुशिक्षित झाली तर तिच्यावर नियंत्रण करणे कठीण जाते म्हणून ती कायम गरीब आणि अशिक्षित कशी राहील याकडेच लक्ष द्यावे. मुठभर भांडवलदार निवडणूक लढण्यासाठी राजकीय पक्षांना पतपुरवठा करतात. पक्ष जिंकून आले की त्या पक्षाचे सरकार बनते आणि ते सरकार आपल्याला वित्तीय पुरवठा करणाऱ्या भांडवलदारांच्या हितांचा विचार करूनच शासकीय धोरण आखत असते. या धोरणाचा दोन प्रकारच्याच जनसमुहांना लाभ होतो. एक ते जे सरकारच्या जवळ असतात, ते बनविण्या, चालविण्या किंवा पाडण्यामध्ये काही ना काही भूमिका वठवू शकतात. दुसरे भांडवलदार. सामान्य माणसाच्या हातात मतदानाशिवाय काहीच नसतं.

वर्षभर लोकांची लूट करून वर्षाअखेर थोड्या लोकांना मोफत चष्मे वाटून, थंडीत फुटपाथवर झोपणाऱ्यांना गरम चादरी वाटून मोठे समाजकार्य केल्याचे समाधान मानणारी ही गिधाडे भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेचे खरे लाभधारी आहेत. 

वाचकांनी माझ्या एका प्रश्नाचे प्रामाणिकपणे उत्तर द्यावे की, खरोखरच संसद आणि राज्य विधीमंडळामध्ये बसलेली मंडळी एवढी भोळी आहेत की त्यांना एवढंही कळत नाही की सार्वजनिक शिक्षण आणि आरोग्य व्यवस्थेमध्ये निधी ओतला की सामान्य माणसाची उन्नती आपोआप होते? त्यांना बरोबर कळतं! परंतु हे धोरणी लोक ठरवून सरकारी शाळा आणि रूग्णालये बकाल ठेवतात आणि या दोन्ही क्षेत्रात खाजगी करणाला प्रोत्साहित करतात. ज्यामुळे हे दोन्ही क्षेत्र जे मुळात सेवेची क्षेत्र आहेत ते व्यावसायाची क्षेत्र बणून जातात. खाजगी शिक्षण महाग झाल्याने गरीबांची मुले दर्जेदार शिक्षणाच्या परिघाबाहेर आपोआप फेकली जातात व भांडवलदारांच्या कारखाने, मॉल व इतर ठिकाणी स्वस्त मजुरांची आपोआप व्यवस्था होते. महाग आणि खाजगी रूग्णालयात जाण्याची क्षमता नसल्यामुळे अनेक गरीब आपोआप दर्जेदार आरोग्य सुविधांच्या परिघाबाहेर फेकले जातात व विलाजाअभावी मरून जातात. त्यांची संख्या कोविडमध्ये जशी मोजली जात आहे तशी मोजली जात नाही म्हणून खाजगी आरोग्य क्षेत्राच्या नुकसानीचा अंदाज येत नाही. कोविडमुळे होणारे मृत्यू मोठ्या प्रमाणात झाल्याने खाजगी व सरकारी दोन्ही आरोग्य क्षेत्राचे बिंग फुटलेले आहे. सामान्य माणसांनाही आता कळून चुकलेले आहे की, आपण एका अशा व्यवस्थेमध्ये जगत आहोत ज्यामध्ये प्राणवायूसुद्धा मिळेल याची खात्री नाही.

धोरणात्मक चूक

स्वातंत्र्यानंतर नेहरूंनी अवलंबिलेल्या समाजवादी व्यवस्थेला 1991 मध्ये पी.व्ही. नरसिम्हाराव यांनी तिलांजली देवून खुल्या अर्थव्यवस्थेचे धोरण स्विकारले व डॉ. मनमोहनसिंग यांना अर्थमंत्री करून संरक्षण आदी बोटावर मोजण्यासारखी क्षेत्रे वगळता बाकी क्षेत्रांचे खाजगीकरण केले. त्याचे भरपूर कौतूकही झाले. परंतु खुल्या भांडवलशाही व्यवस्थेचा अजगर गरीबांना गिळतो, हे कोविडमुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे आता कळायला लागलेले आहे. 

शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्राच्या खाजगीकरणाला प्रोत्साहित केल्याने दोन हेतू साध्य होतात. एक सरकार समर्थक भांडवलदार हे गब्बर होत जातात, त्यामुळे राजकारण्यांची पुन्हा निवडून येण्याची शक्यता वाढते. दोन सामान्य माणसे गरीबीच्या खाईत लोटली जातात. आज कोविडच्या दुसऱ्या लाटेनंतर आपल्या देशातील गरीबी किती वाढलेली आहे, याचे वर्णन लोकसत्ताने खालीलप्रमाणे केलेले आहे. 1. ’’महासत्तापदाचे स्वप्न पाहणाऱ्या, विश्वगुरू म्हणून घेणाऱ्या देशास रूग्णालये व्यवस्थापनात अगदी पायाभूत असलेला प्राणवायूही पुरेसा उपलब्ध करून देता येऊ नये, यातच आपल्या आरोग्य व्यवस्थेच्या दारिद्रयाचे दर्शन घडते’’(लोकसत्ता, 22.4.2021).

2. ’’भारतातील गरीबांची (दररोज 2 डॉलर किंवा त्याहून कमी उत्पन्न असलेल्या) संख्या कोरोनाशी संबंधित मंदीमुळे केवळ वर्षभरात 6 कोटी वरून 13 कोटी 4 लाख म्हणजे दुपटीहून अधिक झाली असल्याचा अंदाज प्यू रिसर्च सेंटरने जागतिक बँकेची आकडेवारी वापरून व्यक्त केला आहे. याचा अर्थ 45 वर्षानंतर भारत, ’सामुहिक दारिद्रयाचा देश’ म्हणवल्या जाण्याच्या परिस्थितीत पुन्हा आला आहे. यामुळे 1970 पासून गरीबी निर्मुलनात सुरू असलेली भारताची अखंड प्रगती थांबलेली आहे.’ (लोकसत्ता : 9.4.2021).

तीन हजार कोटींची सरदार पटेलांची मूर्ती, दोन हजार कोटीचा सेंट्रल विस्टा प्रोजे्नट आणि साडेआठ हजार कोटीचे पंतप्रधानांसाठीचे खास विमान हे आज समाजमाध्यमांमध्ये टिकेचे मुख्य विषय ठरत आहेत. परंतु हे पेल्यातले वादळ आहे. सामान्य जनतेमधून या योजनांचा कधीच विरोध झालेला नाही. हे जनतेचे अज्ञान आणि गफलत दोन्हीही आहे. उद्योगपतींची लाखो कोटींची कर्जे कोणाला कळणार नाही अशा पद्धतीने माफ केली जातात पण शेतकरी किंवा सामान्य जनतेला दिलेल्या बेगडी आर्थिक पॅकेजची मात्र भरपूर चर्चा मुद्दामहून घडवून आणली जाते. मागच्याच वर्षी केंद्र सरकारने कोविडमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी 20 लाख कोटींच्या विशेष आर्थिक पॅकेजची घोषणा केली होती. तिचा किती लाभ जनतेपर्यंत पोहोचला हा संशोधनाचा विषय ठरावा. या पॅकेजचे आकलन कोणी केले का? किंवा कोणाला करणे शक्य तरी आहे का? तो पॅकेज खरोखरच लागू झाला असेल तर आज देशात अशी दारून परिस्थिती का निर्माण झाली? बहुतेक लोक हे विसरून सुद्धा गेलेले आहेत. खरे तर हा पॅकेज परिणामकारकरित्या राबविला गेला असता तर आज कोविडमुळे जी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे ती झाली नसती.

आपल्यातील बहुतेक लोक भ्रष्ट आहेत म्हणून सरकारे भ्रष्ट आहेत. कुठल्या एका सरकारला दोष देवून उपयोग नाही. स्वातंत्र्यानंतर आलेले प्रत्येक सरकार हे कमी अधिक प्रमाणात भ्रष्टच होते. सरकार आभाळातून पडत नाही. सध्याचे सरकार ही लोकांनी आपल्यातील, ’’ उत्कृष्ट’ लोकांना, लोकांसाठी निवडून दिलेले आहे. तेव्हा कुठे सरकार अस्तित्वात आलेले आहे. म्हणजे आपण जसे सरकार तसे. मग कोणी कोणाला दोष द्यावा. माणसं एकदम भ्रष्ट होत नाहीत आधी श्रद्धा भ्रष्ट होते मग माणसं भ्रष्ट होतात ते कसे हे एका उदाहरणावरून आपण पाहू. 

गेल्या काही वर्षात आपल्या देशातील अनेक बँका बुडाल्या. त्यांना बुडविणारे ब्रिटनला पळून गेले. तेथे ते सुरक्षित व ऐश-आरामी जीवन जगत आहेत. या कर्ज बुडव्यांनी एवढे धाडस का केले? त्याचं उत्तर असं की, त्यांना याबद्दलचा ठाम विश्वास होता की, आपण आपल्या बँकांचे दिवाळे जरी काढले तरी ब्रिटनमध्ये आपल्याला त्याचा हिशोब द्यावा लागणार नाही. भारतीय सरकार आपल्याला परत भारतात आणण्याचे लटके प्रयत्न जरूर करेल परंतु परत आणणार नाही. थोडक्यात आपण केलेल्या कृत्याचा आपल्याला कोणासमोरही हिशोब द्यावा लागणार नाही. ठीक हीच परिस्थिती आपल्यातील बहुतेकांची आहे. आपल्यातील ज्यांना अशी संधी मिळेल ते असे करण्यासाठी क्षणभरचासुद्धा विचार करणार नाहीत. 

यावर उपाय अकीदा-ए-आखिरत

इस्लाममध्ये एक संकल्पना आहे ज्याला अकीदा-ए-आखिरत असे म्हटले जाते. ही संकल्पना इस्लामी श्रद्धेचा अविभाज्य भाग आहे. यावर ज्याचा विश्वास नसेल इस्लाम त्याला मुस्लिम मानत नाही. या संकल्पनेचा अर्थ असा आहे की, माणसाने आपल्या जीवनात केलेल्या सर्व चांगल्या आणि वाईट कृत्यांची नोंद ही रोजच्या रोज फरिश्ते (देवदूत, नन्कीर व मुन्कीर) घेत असतात. मृत्यूपरांत आपण केलेल्या प्रत्येक कृत्याचा ईश्वरासमोर हिशेब द्यावा लागेल. चांगल्या कृत्यांचा मोबदला चांगला मिळेल व वाईट कृत्यांचा मोबदला वाईट. या हिशोबावरच माणसाला स्वर्गात टाकले जाईल की नर्कात याचा निर्णय होईल. इस्लामला पुनर्जन्म मान्य नाही म्हणून पुन्हा जन्म घेवून चांगले कृत्य करण्याची संधी नाही. त्यामुळे जे काही करायचे आहे ते याच जीवनामध्ये करायचे आहे. प्रेषित मुहम्मद सल्ल. यांनी म्हणूनच मुस्लिमांना ’कब्रीस्तान की जियारत’ अर्थात कब्रिस्तानला वारंवार भेट देण्याची ताकीद केलेली आहे. या मागचा उद्देश असा की, आर्थिक प्रगतीने डोळे दिपवणाऱ्या जीवनाचा क्षणभंगूरपणा व कब्रस्तानमध्ये दफन असलेल्या लोकांचा असहाय्यपणा आणि मृत्यूचा अटळपणा हा कायम डोळ्यासमोर रहावा. जेणेकरून माणसांमध्ये नम्रता येईल व माणसं पुण्यकर्म करण्यास प्रेरित होतील.

कोविडपूर्व परिस्थिती

जरा कोविडपूर्व जगावर नजर टाका. जग किती वेगवान होते? भौतिक प्रगतीने सर्वांचेच डोळे दिपून गेले होते. गरजेशिवाय कोणी कोणाशी बोलत नव्हते. पती-पत्नी हे सुद्धा आपापल्या स्टेनोमार्फत संवाद साधत होते. प्रत्येकजण प्रचंड प्रमाणात व्यस्त होता. आपल्याला एक दिवस मृत्यू येणार आहे याचा सर्वांनाच विसर पडलेला होता. अनेक लोक नास्तिक झाले होते. त्यांचा पक्का विश्वास आहे जे काही आहे याच पृथ्वीवर आहे. मृत्यूनंतर काहीच नाही. ही विचारसरणी जेव्हा माणसाच्या मनामध्ये घर करते तेव्हा माणसं तशीच वागतात जशी भारतीय बँकांना बुडवून माल्या, मोदी आदी लोक वागले आहेत. कोविडपूर्व जगात कोणाला कोणाची परवा नव्हती. नातेसंबंधाला फारसे महत्त्व नव्हते. जवळच्या नात्यांनाही काळीमा फासली जात होती. व्याजाला नफा समजले जात होते. त्यामुळे होणाऱ्या पिळवणुकीकडे कोणाचेच लक्ष नव्हते. मोठ्या प्रमाणात माणसं स्वार्थी झाली होती. त्यांचे हृदय दगडासारखे कठोर झाले होते. रोज होणाऱ्या आत्महत्यामुळे सुद्धा त्यांच्या हृदयाला पाझर फुटत नव्हता. श्रीमंत लोकांचा सन्मान होत होता. मग ते कसे श्रीमंत झाले याकडे कोणी लक्ष देत नव्हते. या सर्व पार्श्वभूमीवर अचानक कोरोनाने कठोर आघात केल्यामुळे भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेचा फोलपणा जगाच्या लक्षात आला. म्हणून इस्लामी जीवन व्यवस्थेची नव्याने मांडणी करून भांडवलशाहीमुळे मानवतेला निर्माण झालेल्या धोक्यापासून जगाला सावध करण्याची जबाबदारी आंतरराष्ट्रीय मुस्लिम समुदायावर येऊन ठेपलेली आहे. 

खरं तर भांडवलदार आणि राजकारण्यांच्या अभद्र युतीमुळे जगाच्या जवळ-जवळ प्रत्येक देशामध्ये व्याजाधारित भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेने खोलवर आपली मुळे रोवलेली आहेत. चीन आणि रशियासारख्या तथाकथित साम्यवादी देशांमध्येही खऱ्या अर्थाने भांडवलशाहीच कार्यरत आहे. सत्तेचे लाभ या लोकांना मिळत असल्यामुळे यांच्याकडून व्याजमुक्त अर्थशास्त्रावर आधारित कल्याणकारी लोकशाही राबविण्याची काडिमात्र शक्यता नाही. खऱ्या अर्थाने ही जबाबदारी मुस्लिम राष्ट्रांची आहे. त्यातल्या त्यात सउदी अरबची आहे. परंतु, तो ही अमेरिकेच्या कच्छपी लागून व्याजयुक्त भांडवलशाही आणि अरबी राष्ट्रवादाच्या पंजामध्ये जखडला गेला आहे. 

मात्र भांडवलशाही देशातूनच आता भांडवलशाहीविरोधात सूर उमटू लागलेले आहेत. एकंदरित परिस्थिती अशी आहे की, एकीकडे साम्यवादी अर्थव्यवस्थेचा अतिरेक तर दूसरीकडे भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेचा अतिरेक. या दोन्ही अतिरेकी व्यवस्थेमध्ये पृथ्वीवर राहणारे 700 कोटी लोक भरडून निघत आहेत. गरज आहे या दोन्ही अतिरेकी अर्थव्यवस्थांच्या जहरी वातावरणातून व्याजमुक्त इस्लामी अर्थव्यवस्थेच्या शीतल वातावरणाचा परिचय जगाला करून देण्याची. इस्लामी अर्थव्यवस्थेचा अभ्यास करणाऱ्या स्कॉलर्ससमोर हे मोठे आव्हान आहे. पाहूया भविष्यात हे आव्हान हे स्कॉलर्स पेलू शकतात किंवा नाही?

- एम. आय.शेख