Halloween Costume ideas 2015

मुस्लिम आरक्षणावर सरकार गप्प का?

अधिवेशनात मुस्लिम आरक्षणावर मुस्लिम मंत्र्याचं मौन शर्मेची बाब; येणार्‍या काळात मंत्र्यांच्या तोंडाला काळे फासणार : अजीज पठाण


राज्यात सध्या सर्वात चर्चेचा विषय हा आरक्षणाचा आहे. त्यातल्या त्यात मराठा आरक्षण. 2013 ला जाता-जाता काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने निवडणुकीपूर्वी मराठा समाज आणि मुस्लिम समाजाला आरक्षण देण्याची घोषणा केली होती. परंतु 2014 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत त्यांची सत्ता गेली आणि युती सरकार सत्तेत आलं. युतीचा काळ हा आंदोलनाचा काळ म्हणून गाजला. ठोस निर्णयांची वाणवा याही सरकारच्या काळात होती. केंद्रात आणि राज्यात भाजपा युतीचं सरकार असून देखील मराठा आरक्षणाचा तिढा त्यांना सोडवता आला नाही. आश्‍वासनांची खैरात अन् मिरविले जोरात एवढचं काय ते साध्य करता आलं. शेवटी-शेवटी मी पुन्हा येईपर्यंत निघून गेला. युती सरकारनं मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राणे आयोग नेमला. प्रकरण न्यायालयात गेलं तिथे मात्र अजूनही भिजत घोंगडच आहे. युती सरकारनं (उर्वरित पान 2 वर)

मुस्लिम आरक्षणाकडं मात्र सपशेल कानाडोळा केला. न्यायालयानं शिक्षणात मुस्लिम समाजाला 5 टक्के आरक्षण देण्यासाठी नवीन अध्यादेश काढण्याचे सूचविले मात्र द्वेषापोटी आणि हिंदू मताची झोळी आपल्यापासून दूर जाईल यामुळे त्यांनी काहीच केले नाही. 2019 मध्ये राज्यात निवडणुका झाल्या. भाजपा-युतीचं बहुमत असूनदेखील त्यांना सरकार बनविता आलं नाही. 

केंद्रात रात्रीची घोषणा अन् राज्यात पहाटेचा शपथविधी एवढचं लक्षात राहिलं. भाजप ’आस्तीन का सांप’प्रमाणे सत्तेतून शिवसेनेला बाजूला सारत असल्याचे लक्षात आल्यामुळे युती विस्कटली आणि शरद पवार आणि अजित पवारांच्या खेळीत घट्ट अडकली. त्यामुळे राज्यात ’एकला चलो रे’ संपुष्टात येवून ’सब मिलकर चलेंगे भाजपा को सत्ता से दूर धकेलेंगे’ म्हणत काँग्रेस-राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेचे सरकार बनले आणि मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे विराजमान झाले. या सरकारला प्रारंभीच कोरोनाचा सामना करावा लागला. आता यातून सावरतो न सावरतो तोच राज्यात पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आणि चर्चा झडू लागल्या. 

गल्ली पासून राजधानी पर्यंत आणि विधानसभेपासून न्यायालयापर्यंत मराठा आरक्षणावर चर्चा होत आहे. मात्र काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस मुस्लिम आरक्षणावर मात्र मूग गिळून गप्प आहेत. यात त्यांचा एकट्याचाच दोष नसून मुस्लिम समाजातील नेत्यांचाही दोष आहे. ते ही आपल्या नेतृत्वाला आपल्या समाजाच्या 5 टक्के आरक्षणाची आठवण करून देत नाहीत की काय असे वाटत आहे. त्याऐवजी नेतृत्वानेच जरा थांबा असे म्हटले असावे, असा सूरही समाजातील सामाजिक संघटनातून उमटत आहे. त्यामुळेच की काय राज्यातील मुस्लिम आरक्षण संघर्ष समितीमार्फत 14 डिसेंबर रोजी राज्य सरकारविरूद्ध काळ्या फिती लावून निषेध करीत मुस्लिम आरक्षणाची आठवण करून देण्यात आली. 

मुस्लिम समाजाच्या दुर्दशेबाबत न्या. राजेंद्र सिंह सच्चर समितीने अहवाल सादर केला. त्यामध्ये आरक्षण देण्यासंदर्भात शिफारशीही करण्यात आल्या. राज्यसरकारनं महेमदूर्रहेमान आयोग स्थापन करून त्यांच्याकडूनही अहवाल मागविला. तेव्हाही मुस्लिमांची सर्व स्तरातील पिछेहाट समोर आली. तरी देखील मुस्लिम आरक्षणाच्या मुद्यावर सध्याचे पुरोगामी म्हणविणारे सरकार गप्प आहे. याचा समाजाने काय अर्थ घ्यायचा,हेच कळत नाही. अपेक्षा करूया  की लवकरच सरकार निवडणुकांच्या आधी मुस्लिम आरक्षण लागू करून पुण्य वाटून        घेईल.  

महाराष्ट्राच्या मुसलमानांकरिता सर्वात मोठी शर्मेची बाब 

अजिज पठाण (मुस्लिम आरक्षण संघर्ष समिती अध्यक्ष, महाराष्ट्र) शोधनशी बोलताना म्हणाले, हे जे सरकार जे स्वतःला धर्मनिरपेक्ष मानते. यामध्ये खासकरून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांनी आपल्या जाहिरनाम्यामध्ये लिहिले होते की, सत्तेत आल्यास मुस्लिमांना आरक्षणाचा लाभ देऊ. मुस्लिम आरक्षणा संदर्भात संवैधानिक काही अडचण नाही. त्यामुळे कोर्टानं याला स्वीकार केलं आहे. कोर्टात मी ही एक पार्टी आहे. हाय कोर्टातही आणि सुप्रिम कोर्टात हे आरक्षण स्वीकृत झालं आहे. त्यामुळे याला काही संवैधानिक अडचण नाही. त्यामुळे सध्या सरकारला मुस्लिम समाजाला आरक्षण देण्यासाठी कशाची भीती वाटत आहे हेच कळत नाही. तसेच मुस्लिम आरक्षण संघर्ष समितीचं दूसरं अधिवेशन उस्मानाबाद येथे 2018 मध्ये झाले होते. यावेळी आज जे काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे जे आमदार आणि मंत्री आहेत त्यांनी हजेरी लावली होती. आणि त्यावेळी आमच्या मंचावर त्यांनी म्हटलं होतं की जेव्हा ही आम्ही सत्तेत येऊ सगळ्यात अगोदर मुस्लिम समाजाला आरक्षण देऊ. मात्र सत्तेत येवून एक वर्षे झालं तरी या संदर्भात सरकारनं ब्र शब्दही नाही काढला. एकदा नवाब मलिक यांनी मंत्री मंडळात बोलण्याचा प्रयत्न केला मात्र त्यानंतर त्यांना कोणत्या गोष्टीनं दाबल कळायला तयार नाही. तेव्हापासून ते आजपर्यंत मुस्लिम आरक्षणावर ते गप्प आहेत. मुस्लिम समाजाच्या नावानं आजपर्यंत काँग्रेस - राष्ट्रवादीनं जे मंत्री बनविले ते सर्वाधिक उत्तर भारतीय आहेत. ते व्यवसायासाठी महाराष्ट्रात आले. त्यामुळे ते महाराष्ट्राच्या जमीनी परिस्थितीशी अवगत नाहीत किंबहुना त्यांचा काही संबंध नाहीये. येथील मुसलमान कोणत्या परिस्थितीशी झगडत आहे  हे त्यांना माहित नाहीये. ते पैशाच्या जोरावर राजकारण करतात. ते मोठ्या राजकीय पक्षांच्या नेत्यांच्या पुढे मागे फिरून मंत्रीपद झोळीत पाडून घेतात.  

स्थानिक मुस्लिम नेतृत्व पुढे येऊ न देण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांनी काळजी घेतली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील मुस्लिम प्रत्येक क्षेत्रात अडचणीत आहेत. याचं दुखणं ते समजू शकत नाहीत. मुस्लिम मंत्री फक्त नावासाठी तिथे बसविले जातात. त्यामुळे येणार्‍या काळात आम्ही मुस्लिम मंत्र्यांच्या तोंडाला काळं फासण्याचं आंदोलन करणार आहोत. कारण ते आमच्या समाजाच्या नावानं मतं घेतात. समाजाच्या नावानं मंत्रिपद घेत आहेत. समाजाबद्दलबोलण्यासाठी ते मूग गिळून गप्प बसतात. दुर्दैव या गोष्टीचं आहे की, मराठा आरक्षणाला सुप्रिम कोर्टात स्टे मिळून देखील जे या महाराष्ट्रातील अल्पसंख्यांक कल्याण मंत्री आहेत ते म्हणतात मराठा समाजाला आरक्षण भेटले पाहिजे.  ठीक आहे भेटले पाहिजे. परंतु ते मुस्लिम आरक्षणाबद्दल काहीच बोलत नाहीत. मराठा समाजाबद्दल बोलण्यासाठी तर दोन्ही सभागृहात त्यांचे 180 आमदार आहेत. 

मराठा आरक्षणाबद्दल अधिवेशनात अशोक चव्हाण यांनी मोठ्या जोरात भूमिका मांडली. परंतु तेथे एखाद्या मुस्लिम मंत्र्याने किंवा मुस्लिम आमदाराने मुस्लिम आरक्षणावर तोंडसुद्धा उघडले नाही. ही महाराष्ट्राच्या मुसलमानांकरिता सर्वात मोठी शर्मेची बाब आहे . 

- अजीज पठाण, अध्यक्ष मुस्लिम आरक्षण संघर्ष समिती, महाराष्ट्र राज्य.


मुस्लिम आरक्षणावर निर्णय घेण्याकरिता सर्वोत्तमकाळ

सध्याचं सरकार जे बनलं यामधील काँग्रेस-राष्ट्रवादीने पूर्वी जाता-जाता मराठा आणि मुस्लिम आरक्षणासंदर्भात अध्यादेश आणला होता. या सरकारला अजून चार वर्षे बाकी आहेत त्यांनी जर ठरविले तर मुस्लिम आरक्षण लागू होऊ शकतं यासाठी भाजपाचा कितीही विरोध झाला तरी तो तोकडा पडेल आणि मुस्लिम आरक्षण लागू होईल. कारण आक्रमक शिवसेना, काँग्रेस-राष्ट्रवादी सोबत आहे. यांच्याकडे सध्या मोठी संधी आहे विधेयक आणून मुस्लिम आरक्षण लागू करण्याची. ते जरी म्हणत असले की कोर्टात टिकणार नाही मात्र हायकोर्टात तर मुस्लिम आरक्षण  टिकलेलंच आहे. जर राजकीय इच्छाशक्ती या सरकारमध्ये आहे तर हीच योग्य वेळ आहे मुस्लिम आरक्षण लागू करण्याची. आम्ही धर्माच्या आधारावर आरक्षण मागत नाही. कारण आमचा धर्म तर इस्लाम आहे. समाज मुस्लिम आहे. ज्यावेळी अध्यादेश काढला होता त्यावेळी तर कोर्टात टिकलं होतं. आता तर पक्क होईल. त्यामुळे सरकारनं आताच मुस्लिम समाजाला आरक्षण देऊन कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करावी. महेमुदूर रहेमान कमिटीच्या अहवाल सुद्धा यासाठी उपयुक्त आहे. कारण मुस्लिम समाज हा मागासलेला आहे. - डॉ. रागीब अहेमद, पूर्व समन्वयक न्या. राजेंद्रसिंह सच्चर संघर्ष समिती.


मुस्लिम आरक्षण, शिक्षण आणि संरक्षणासंदर्भात लवकर निर्णय घ्यावा

पुरोगामी म्हणविणार्‍या सरकारनं मुस्लिम आरक्षणाचं जे वचन दिलं होतं ते पूर्ण कराव. आज त्यांच्यांकडे राज्याच्या विधानसभा आणि विधानपरिषद या दोन्ही सभागृहात बहुमत आहे. मुस्लिम मंत्र्यांनी आपली बाजू मुख्यमंत्री व पक्षश्रेष्ठींसमोर भक्कमपणे मांडून मुस्लिम आरक्षण, शिक्षण आणि संरक्षणासंदर्भात निर्णय घ्यायला भाग पाडावं.नाहीतर येणार्‍या काळात मुस्लिम मंत्र्यांना समाजासमोर जायला तोंड राहणार नाही. संघर्ष समिती तीव्र आंदोलन छेडणार आहे.-मोहसीन खान, मुस्लिम आरक्षण संघर्ष समिती महाराष्ट्र राज्य.

- बशीर शेख

उपसंपादक


Post a comment

statcounter

MKRdezign

Contact form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget