Halloween Costume ideas 2015

प्रश्‍न फक्त शेतकर्‍यांचा नसून 130 कोटी जनतेचा आहे

farmer

न्याय मिळविण्यासाठीसुद्धा शक्तीशाली असणे गरजेचे असते. भारतामध्ये शेतकरी आणि मुसलमान असे दोन समाजघटक आहेत की जे शक्तीशाली नाहीत म्हणून सातत्याने त्यांच्यावर अन्याय होत आलेला आहे. 

काँग्रेसच्या काळात केलेल्या फुड सेक्युरिटी अ‍ॅक्ट 2013 अन्वये सरकार अल्प दरात गहू, तांदूळ वगैरे रेशन दुकानाच्या मार्फतीने गरीब जनतेला पुरविते. यात दरवर्षी केंद्र सरकारला एक हजार कोटीची हानी होते. ही हानी सहन करावी लागू नये यासाठी केंद्र सरकारने गेल्या जूनमध्ये तीन अध्यादेश आणून गत लोकसभेच्या सत्रामध्ये त्यांचे कायद्यात रूपांतरण केले. 

ज्याअर्थी हे तिन्ही कायदे देशाच्या संसदेने मंजूर केलेले आहेत त्या अर्थी ते शेतकर्‍यांच्या हिताचेच असतील असे गृहित धरायला काहीच हरकत नसावी. शिवाय याच संदर्भात पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, ”मेरा इरादा गंगा के पानी की तरह पवित्र है. कृषी संबंधी बनाए गए तीनों कानून किसानों के हित मे हैं. मगर किसानों को कोई वरगला रहा है”.

एकीकडे पंतप्रधान यांचा हा दावा तर दुसरीकडे लाखो शेतकर्‍यांचा कायद्यास विरोध अन् त्यामुळेच दिल्लीची झालेली कोंडी या पार्श्‍वभूमीवर या प्रश्‍नाचा नव्याने मागोवा घेणे अप्रस्तुत होणार नाही. चला तर याचा वेध घेऊया. 

सर्वप्रथम वाचकांनी एक गोष्ट लक्षात ठेवायला हवी की, सरकार भलेही उद्योगपतींची लाखो कोटींची तूट भरून काढत असेल, बुडीत बँकांना बेलआऊट पॅकेज देत असेल तरी सरकारला त्याचे फारसे वाईट वाटत नाही. परंतु शेतकर्‍यांना कर्जमाफ करताना व रेशन दुकानावरून स्वस्त दरात दिल्या जाणार्‍या धान्यामुळे जे नुकसान होते त्याचे मात्र सरकारला खूप वाईट वाटते. म्हणून कसेही करून या जबाबदारीतून सरकार बाहेर पडू पाहते. म्हणून सरकारने एक नामी शक्कल काढली की कृषी क्षेत्र खाजगी क्षेत्राच्या हवाली करावे, म्हणजे सरकारवरील बोजा आपोआप कमी होईल. परंतु स्वातंत्र्यापासून आजपर्यंत कायम तोट्यात -(उर्वरित पान 2वर)श

असणार्‍या कृषी क्षेत्रात कोणताही समजूतदार भांडवलदार गुंतवणूक करणार नाही, हे माहित असल्यामुळे सरकारने हे तीन कायदे करून खाजगी कंपन्या तोट्यात जाणार नाहीत, याची तरतूद केली. कुठलीही निकड नसताना ऐन कोविडच्या काळात जूनमध्ये हे तिन्ही अध्यादेश लागू करण्यात आले. कारण सरकारला माहित होते की कोरोनामुळे शेतकर्‍यांचा विरोध होणार नाही आणि तसेच झाले. मात्र कोरोना संपल्या-संपल्या शेतकरी रस्त्यावर उतरलेले आहेत. पंतप्रधान आणि शेतकरी यांच्या परस्पर विरोधी दाव्याच्या पार्श्‍वभूमीवरून या तिन्ही कायद्यांची चिकित्सा खालीलप्रमाणे - 

भंडारण (साठवणूक)

पहिला कायदा इसेन्शियल कमोडेटिज अ‍ॅक्ट 1955, अमेंडमेंट (स्टोअर). म्हणजे भंडारण संबंधीचा असून, यात पंतप्रधानांचेे म्हणणे आहे की, युद्ध आणि आणिबाणी वगळता एरव्ही कोणीही कितीही अन्नधान्याचे भंडारण करू शकते. सकृत दर्शनी हा कायदा सर्वांसाठी समान असला तरी शेतकरी आणि भांडवलदारांची भंडारन क्षमता यांची तुलनाच होऊ शकत नाही, हे माननीय पंतप्रधान सोयीस्कररित्या विसरतात. शेतकरी आपल्या झोपडीवजा घरामध्ये साठवून-साठवून किती अन्नधान्य साठवू शकेल? या उलट भांडवलदारांची भंडारण क्षमता किती मोठी असू शकते याची चुनूक अडाणी ग्रुपच्या नवीन झालेल्या आणि होऊ घातलेल्या आधुनिक गोदामांच्या आकार आणि साठवणूक क्षमतेवर एक ओझरती नजर टाकली तरी लक्षात येते. अडाणी यांच्या आधुनिक गोदामांची श्रृंखला पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, तामिळनाडू, कर्नाटक, पश्‍चिम बंगालमध्ये मोक्याच्या ठिकाणी तयार असून, महाराष्ट्र आणि बिहारमध्ये त्यांचा विस्तार सुरू आहे. हे गोदाम एफसीआय (फुड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया) च्या पत्र्याच्या शेडचे गोदाम नाहीत, ज्यात धान्य सडून जाते. अडाणींच्या गोदामामध्ये पोत्यांमध्ये धान्य भरून ठेवण्याची आवश्यकता नाही तर वरच्या बाजूला असलेल्या नोजलमधून धान्य टाकायचे व जेव्हा काढायचे तेव्हा खालच्या बाजूचा स्लॉट ओढायचा म्हणजे धान्य बाहेर पडते. दरम्यानच्या काळात गोदामाची रचना अशा वैज्ञानिक पद्धतीने केलेली आहे की, धान्य सडणे तर दूर त्याच्यातील आर्द्रता सुद्धा कमी होत नाही. 

मध्यप्रदेश सरकार एमएसपी अंतर्गत जे धान्य खरेदी करते ते 100 टक्के धान्य अडाणींच्या गोदामांमध्ये भाडे देऊन साठवते. या एका उदाहरणावरूनच भविष्यात भंडारणाची एकाधिकारशाही निर्माण होईल, हे स्पष्ट होते. आता यात शेतकर्‍यांचे हित ते कोणते? 

रिटेलमध्ये अंबानी, होलसेलमध्ये अडानी व अन्य

30 ऑगस्ट रोजी किशोर बियाणी यांच्या मालकीच्या बिग बाजार नाममुद्रा असलेली रिटेल धान्य विक्रीची श्रृंखला 22 हजार 713 कोटी रूपयांमध्ये मुकेश अंबानी यांच्या रिलायन्स ग्रुपने खरेदी केली. रिलायन्स फ्रेश आणि जीओ मार्टच्या माध्यमाने अंबानींनी अगोदरपासूनच या क्षेत्रामध्ये प्रवेश केलेला होता. त्यात बिग बाझारची श्रृंखला खरेदी केल्याने भारतभर रिटेल अन्नधान्य आणि इतर खाद्य वस्तूमध्ये रिलायन्सची मक्तेदारी अवघ्या काही वर्षातच निर्माण होईल आणि ज्या गतीने अडानी गोडाऊन तयार करीत आहेत त्यावरून भंडारणामध्ये त्यांची मक्तेदारी निर्माण होईल, यात शंका नाही. म्हणजे रिटेलमध्ये अंबानी आणि होलसेलमध्ये अडाणी आणि तत्सम कार्पोरेट देशी, विदेशी कंपन्या अशी एकंदरित स्थिती निर्माण होईल. यामुळे शेतकरीच नव्हे तर 130 कोटी लोकांची अडचण होईल. कारण बोलून चालून हे भांडवलदार. हे शेतकर्‍यांकडून कवडीमोलात धान्य खरेदी करतील, त्याची प्रतवारी करतील आणि आधुनिक गोदामांमध्ये अमर्याद साठवणूक करतील आणि बाजारात कृत्रिम टंचाई निर्माण करतील. जेव्हा बाजारात अन्नधान्याची मागणी वाढेल त्यावेळेस हेच भांडवलदार आपल्याला हव्या त्या भावात माल बाजारात ओततील. त्यावेळेस नाविलाजाने सर्वांना ते म्हणतील त्या भावात अन्नधान्य घ्यावे लागेल. त्यामुळे हा प्रश्‍न केवळ शेतकर्‍यांचा नाही तर 130 कोटी जनतेचा आहे. हे सुज्ञ वाचकांच्या लक्षात आलेच असेल. त्यामुळे भंडारणाची अमर्याद सवलत देणारा हा कायदा शेतकर्‍यांच्या हिताचा नसून भांडवलदारांच्या हिताचा आहे, हा शेतकर्‍यांचा युक्तीवाद खरा आहे, असे मान्य केल्याशिवाय गत्यंतर नाही. 

कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग 

दूसरा कायदा म्हणजे फार्मर्स एम्पावरमेंट फार्मिंग अँड प्रोडक्शन अ‍ॅग्रीमेंट ऑन प्राईस इन्शुरन्स अँड फार्म सर्व्हीस अ‍ॅक्ट 2020. अर्थात (मुल्य आश्‍वासन बंदोबस्त सुरक्षा करार).   

या कायद्याअंतर्गत शेतकर्‍यांना आपले कृषीउत्पादन व्यापार्‍यांशी पेरणीपूर्व करार करून विकण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे. सकृत दर्शनी हा कायदाही शेतकर्‍यांच्या हिताचाच वाटतो. परंतु शेवटी हा कायदाही शेतकर्‍यांच्या नव्हे तर भांडवलदारांचेच हित पाहणारा आहे, असा शेतकर्‍यांचा आरोप आहे. या संबंधी शेतकर्‍यांच्या मनात जी भीती आहे ती खालील उदाहरणावरून वाचकांच्या लक्षात येईल - कल्पना करा गोल्डन नावाची बिस्कीट तयारी करणारी एक कंपनी आहे आणि तिला एक हजार टन गहू हवा आहे. स्पष्ट आहे एवढा गहू एका शेतातून मिळणार नाही. तेव्हा गोल्डन बिस्कीट कंपनीचा मालक गहू उत्पादन करणार्‍या एका गावात जाईल, सर्व शेतकर्‍यांना बोलावून त्यांच्याशी व्यक्तीगत करार करील. दोघांच्या रजामंदीने समजा 25 रूपये प्रती किलो गव्हाचा भाव निश्‍चित केला जाईल. त्याप्रमाणे कागदपत्र तयार होतील. यात दोन्ही पक्ष खुश होतील. गोल्डन कंपनीच्या मालकाची चिंता मिटली की त्याला गव्हासाठी वनवन भटकावे लागणार नाही. शेतकर्‍यांची चिंता मिटली की मागच्या वर्षी 20 रूपये किलोने गहू विकला होता. यावर्षी आपल्याला 25 रूपये घरबसल्या भाव मिळत आहे. 

मात्र यात धोका असा की, शेतकर्‍यांनी शेतात मशागत करावी, बी भरण आणावे, खतं घालावीत, मेहनत करून गहू पिकवावा आणि जेव्हा गहू तयार होईल तेव्हा करार केलेला गोल्डन बिस्कीट कंपनीचा मालक येईल आणि काही हरकती घेईल. उदा. गव्हाचा आकार बारीक आहे किंवा अचानक आलेल्या पावसाने अर्धा गहू खराब झालेला आहे वगैरे वगैर आणि तो 25 रूपये न देता कमी देण्याचा प्रयत्न करील. खरी गोम इथेच आहे. हा वाद शेतकर्‍याला कोर्टात नेता येणार नाही. हा वाद शेतकर्‍याला प्रांतअधिकार्‍याकडे (एसडीएम) कडे घेऊन जावा लागेल. स्पष्ट आहे प्रांत अधिकारी गरीब शेतकर्‍यांपेक्षा गोल्डन बिस्कीट कंपनीच्याच मालकाचे जास्त ऐकेल आणि शेतकर्‍याला या ठिकाणी असहाय्य स्थितीत येवून व्यापारी म्हणेल त्या किमतीत मजबूरीने माल विकावा लागेल. म्हणजे येथेही शेवटी नुकसान शेतकर्‍याचेच. 

एमआरपी आणि एमएसपी

तीसरा कायदा फार्म प्रोड्यूस ट्रेड कॉमर्स प्रमोशन अँड फॅसेलिटीज अ‍ॅक्ट 2020 अर्थात (कृषी उत्पादन वाणिज्य आणि व्यापार अधिनियम). 

या कायद्याअंतर्गत सरकारचा असा दावा आहे की, शेतकर्‍यांना आपला माल भारतात कुठेही नेऊन विकता येईल व नफा कमावता येईल. शिवाय एमएसपीची व्यवस्था चालू राहील आणि कृषी उत्पन्न बाजार समित्याही बरखास्त करणार नाहीत, असा सरकारतर्फे खुलासा करण्यात आलेला आहे. पण यात गोम अशी आहे की, आजही शेतकरी भारतभर कुठेही आपला माल विकू शकतो. उदा. सफरचंद काश्मीर आणि हिमालच प्रदेशमधून भारतभर आणले जातात. शिवाय, सुकामेवा, मसाल्याचे पदार्थ हे कुठेही नेल्या जातात. मग या कायद्याने नवीन काय देणार? 

मुळात अडचण अशी आहे की, पंतप्रधान एक बोलतात आणि त्यांच्या हाताखालचे मंत्री दुसरीच भाषा बोलतात. आता हेच पहा पंतप्रधानांनी या कायद्याद्वारे शेतकर्‍यांना कुठेही माल नेवून विकण्याची सवलत दिली, असे म्हटले आहे तर हरियाणा आणि मध्यप्रदेश या दोन भाजप शासित राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी पररराज्यातून शेतकर्‍यांनी माल त्यांच्या राज्यात विकायला आणला तर त्यांचा माल जप्त करून त्यांना अटक करण्यात येईल, अशी घोषणा केली आहे जिच्याबद्दल वाचक जाणून आहेत. म्हणजे - किसपर यकीन किजिए किसपर न किजिए, आए हैं उनकी बज्म से पैगाम अलग-अलग. अशी स्थिती आहे. 

शेतकरी आणि सरकार यांच्यामध्ये विश्‍वासर्हतेची प्रचंड तूट आहे. यापूर्वी म्हटल्याप्रमाणे प्रत्येकी 15 लाख मिळणार, नोटबंदीने 50 दिवसात देश भ्रष्टाचार, आतंकवाद मुक्त होणार व अर्थव्यवस्था वेगाने धावणार. एवढेच नव्हे तर जीएसटीमुळे देशातील सर्व आर्थिक समस्या सुटणार, असे दस्तुरखुद्द पंतप्रधानांकडून सांगण्यात आले. पण यातील काहीएक त्यांना साध्य करता आलेले नाही. त्यामुळे ते या कायद्यासंदर्भात देत असलेल्या आश्‍वासनावरही शेतकर्‍यांचा विश्‍वास राहिलेला नाही. 

एकंदरित वरील तिन्ही कायदे रद्द केले तर सरकार समर्थक भांडवलदार नाराज होणार आणि कायदे रद्द नाही केले तर शेतकरी दिल्लीची कोंडी करणार, असा विचित्र गतिरोध केंद्र सरकारने स्वतःच्या अहंकारामुळे निर्माण केलेला आहे. पाहुया यातून ते कसा मार्ग काढतात ते.

- एम.आय. शेख


Post a comment

statcounter

MKRdezign

Contact form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget