पाच जून जागतिक पर्यावरण दिन साजरा झाला. सन २०२० या वर्षाची संकल्पना आहे, 'जैवविविधता'. पर्यावरणीय संकटे आ-वासून उभी असताना वसुंधरेचे रक्षण केल्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. आपल्या आजूबाजूच्या परिसराचा मनसोक्त आनंद घेणारे आपण नैसर्गिक आपत्तीने घरामध्ये कोंडले जाऊ लागलो आहेत.
जगातील विनाशकारी भांडवली विकास आणि भारताने १९९१ साली स्वीकारलेल्या खाजगीकरण, उदारीकरण, जागतिककरणाच्या रेट्याने भारतातील जैवविविधतेचे मोठे नुकसान झालेले आहे. वसुंधरेचा चालेला ऱ्हास रोखण्यासाठी जनतेत पर्यावरण संवर्धनाची मोहीम हाती घेतली पाहिजे. असंख्य समस्याचे मूळ माहीत असतानाही सामान्य जनता या विनाशाकडे घेऊन जाणाऱ्या वाटेत भरडली जात आहे. धोरणे राबवत असलेले माहिती असून नफ्याच्या हव्यासापोटी ते त्याचा मार्गावर आहेत. जैवविविधतेचा ऱ्हास झपाट्याने वाढलेला आहे. प्राणी, पक्षी, वनस्पती, सृष्टीचा समतोल राखणाऱ्या असंख्य जीवाणूंंचा विनाश सुरू आहे, तो थांबविण्याची गरज आहे. त्यासाठी जनतेनेच पुढे आले पाहिजे.
शासन यंत्रणा कुठलीही असली तरी व्यवस्थेचे हाताळणी आणि धोरणे आखणारी तिच माणसे असतात. जे भांडवली व्यवस्थेला पुरक निर्णय घेण्याचे सल्ले देत असतात. प्रकल्प चालू केले जातो, नागरिकांनी विरोध केला तर रद्द ही केले जातात, शासनाला माघार घ्यावी लागते. नागरिकांचा विविध प्रकल्पांना सातत्याने होणारा विरोध लक्षात घेऊन केंद्र शासनाने ‘पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन’ (ईआयए-एन्व्हायर्मेट इम्पॅक्ट असेसमेंट) नियमावली सुधारणांंसंदर्भात सूचना जारी केल आहे. त्या अहवालातील अनेक नियम व अटी शिथिल करण्याचे शासनाचे धोरण आहे. या नियमावलीतील बदलामुळे कोणत्याही प्रकल्पांना विनाआडथळा मंजुरी, सहजपणे मान्यता देणे शक्य होणार आहे. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने उद्योगांबाबत 'ईआयए' नियमावली तयार केलेली असून त्यावर ३० जून २०२० अखेर सुचना मागविण्यात आल्या आहेत. एकीकडे कोरोनासारख्या महामारीचे संकट असताना आणि लॉकडाऊनची परिस्थिती असताना शासनाला एवढी घाई का झाली आहे, असे म्हणत पर्यावरणतज्ज्ञ, पर्यावरण अभ्यासकांनी या नियमावलीतील सुधारणांना विरोध केला आहे.
एनडीटीव्हीतर्फे आयोजित चर्चेत भाग घेताना नितीन गडकरी यांनी लॉकडाऊन उठल्यानंतरही निळे आकाश बघण्याचा सकारात्मक बदल कायम ठेवण्याची गरज व भारतातील शहरांमधील वायू प्रदूषणाची पातळी खाली आणण्याची गरज यावर प्रकाश टाकला. मंत्री म्हणाले की आपला समाज सुधारण्यासाठी ‘नीतिमत्ता, अर्थव्यवस्था आणि पर्यावरणशास्त्र’ या तीन गोष्टी एकत्र आणण्याची गरज आहे. कोणत्याही प्रमाणानुसार, हा एक उत्साहदायक संदेश आहे, तो देखील एका ज्येष्ठमंत्र्यांकडून आला आहे, जो विशाल नदी-जोडणी प्रकल्पाचे प्रभारीही आहे - ही एक दुर्दैवी योजना असून ती देशाच्या नदीकाठी असलेल्या इको सिस्टिमसाठी मृत्यूची घंटा ठरणार आहे. म्हणजे शासनकर्ते आश्वासनांची खैरात करत असून पडद्यामागे काळेबेरे सुरू आहे.
ईआयए मसुदा एकदा निश्चित केला गेला तर पर्यावरणावर होणाऱ्या दुष्परिणामांच्या मूल्यांकनांकांचा कोणताही विचार न होता, उद्योगपतींना त्यांची दुकाने थाटणे सोपे होईल. खुद्द पर्यावरण मंत्रालयाने म्हटले आहे की, व्यवसायातील सुलभता वाढविण्यासाठी सुधारणा केल्या जाणार आहेत. म्हणजेच निसर्गाचा विनाश झाला तरी भांडवलदारी व्यावसायिकांना मदत करणारच हाच उद्देश दिसतो. यानुसार प्रकल्प अर्ज आणि परवान्यांचे मंजूर होण्यास विलंब ६४० दिवसांवरून १०८ दिवसांपर्यंत खाली आणण्यात आला आहे आणि येत्या सहा महिन्यांत हे ५० दिवस कमी करण्याचे मंत्रालय काम करत असल्याचे जावडेकरांनी म्हटले आहे. ईआयए सरकारला कमकुवत करण्याचा सध्याचा प्रयत्न म्हणजे पर्यावरणीय संवर्धनाची हमी देण्याऐवजी सरकार त्यास अडथळा मानते हे सूचित होते. ईआयए सुधारात्मक यंत्रणेचा एक भाग आहे, जी ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण आणि अधिवासातील नुकसानीमुळे उद्भवलेल्या आव्हानांच्या पाश्र्वभूमीवर महत्त्वपूर्ण ठरते. कामगारांच्या सुधारणांच्या आणि गुंतवणुकीच्या उदारीकरणातील निकषांच्या अलीकडील घोषणेच्या अनुषंगाने पाहिले जाऊ शकते की सध्याच्या राजवटीतील वरिष्ठनेत्यांकडून पर्यावरण संरक्षणाबाबत वक्तृत्व असूनही ईआयएमधील सुधारणांचे धोरण रेटण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
नवीन अधिसूचनेत सिंचन प्रकल्पांचे आधुनिकीकरण, बांधकाम, खाणकाम, अंतर्देशीय जलमार्ग, रस्ते, राष्ट्रीय महामार्ग रुंदीकरणाशी संबंधित काम यासारख्या सार्वजनिक छाननीतून सूट मिळालेल्या प्रकल्पांची यादी विस्तृत करण्यात आली आहे. या यादीमध्ये आर्थिक अडचणीत आलेल्या प्रकल्पांचा समावेश आहे. पाईपलाइन आणि १२ समुद्री मैलांमध्ये ऑफशोर प्रकल्प. ईआयए मसुद्यानुसार नवीन सूचना पूर्तता अहवाल सादर करण्याचा कालावधी ३० दिवसावरून २० दिवस करण्यात आला आहे. तसेच अहवाल देण्यास विलंब झाला तरी यात सूट मिळणार आहे.
नवीन नियमावलीनुसार पर्यावरण प्रदूषण होत असेल तरी कोट्यवधी रूपये खर्चून उभारलेल्या प्रकल्पाचा खर्च लक्षात घेता हा प्रकल्प चालू ठेवण्यास परवानगी असेल. म्हणजे ‘नफा' ही संकल्पना समोर ठेवून देशाचे पर्यावरण मंत्रालय भांडवलदारांच्या हिताचे निर्णय घेत आहे, हे उघड होते. सरकारच्या मर्जीतले आणि सत्ताधारी पक्षाला निवडणूक फंड देणाऱ्या बड्या उद्योजकांना या सवलती दिल्या जातील यात शंका नाही. भांडवलदारी व्यवस्थेने सर्वच क्षेत्राला गिळंकृत केले आहे, शासन यंत्रणा सार्वभौम असली तरी ती आता भांडवलदारी व्यवस्थेच्या हातातील बाहुले बनलेली आहे. कारण मसुद्यानुसार पूर्वीच्या नॅशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) च्या निर्णयाद्वारे किंवा कोर्टाच्या विविध आदेशांद्वारे मिळवलेल्या आदेशांचा परिणाम होत होता. आता पर्यावरणीय नियमच कमकुवत करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. एनजीटीच्या नेमणूकांच्या प्रक्रियेत झालेला बदल म्हणजे देशातील एकमेव पर्यावरणीय निरीक्षणाला कमकुवत बनविणारा हा शेवटचा धक्का आहे. नव्याने अस्तित्वात आलेले नियम हे अट घालतात की एनजीटी केवळ सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश किंवा उच्च न्यायालयातील मुख्य न्यायाधीश असू शकतात आणि न्यायाधिकरणाचे सदस्य नियुक्त करण्याच्या प्रक्रियेवरील न्यायपालिकेचे नियंत्रण काढून टाकण्यात आले आहे.
कमकुवत पर्यावरणीय नियामक यंत्रणेसह आता पॅरिस कराराच्या अंतर्गत आपली वचनबद्धता कशी ठेवणार आहोत? पॅरिस करारानुसार २०३० पर्यंत भारत २.५ - ३ अब्ज टन कार्बन डाय ऑक्साईड कमी करेल असे वचन दिले आहे. तसे होण्यासाठी भारतातला सध्याच्या २४ टक्के वृृक्ष लागवडीसाठी असलेले क्षेत्र किमान ३३ टक्के लागवडीखाली आणण्याची गरज आहे. पर्यावरणीय कामगिरी निर्देशांकात भारताचा ाâमांक सतत घटत आहे. १८० देशांपैकी भारत १७७ व्या स्थानावर आहे. डब्ल्यूएचओच्या अहवालानुसार जगातील १० सर्वाधिक प्रदूषित शहरांपैकी ६ शहरे भारतात आहेत. हे एक ज्ञात सत्य आहे की भूगर्भातील पाणी आणि वायू प्रदूषणामुळे दरवर्षी भारतात कोट्यवधी लोकांचा बळी जातो. महामारी, चक्रीवादळ, उष्णतेची लाट, पूर आणि टोळ कुठूनही बाहेर येत नाहीत. ते आम्हाला नैसर्गिक संसाधनांच्या पद्धतशीर गैरव्यवस्थेची कहाणी सांगतात. ईआयएचा मूळ स्वरुपातील नियम हा आपल्या नैसर्गिक वातावरणाच्या अति-शोषणाविरूद्ध आमचा शेवटचा बचाव आहे. हे आता ध्यानात घेतले पाहिजे. ईआयएला कमकुवत करण्याचा पध्दतशीर प्रयत्न कोरोना पाश्र्वभूमीवर करत आहे.
महाराष्ट्र सरकार त्याच पावलावर पाऊल टाकताना दिसत आहे.
११ मे २०२० रोजी राज्य सरकारने पश्चिम घाटावरील पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील म्हणजेच इको सेन्सिटीव झोन अंतर्गत राखीव जमिनीपैकी १५ टक्के जमिनी खाणकामांसाठी व उद्योगांसाठी वगळण्या बद्दलची शिफारस केंद्र सरकारला केली आहे. जेव्हा की पर्यावरण तज्ज्ञ माधवराव गाडगीळ समितीने पश्चिम घाटातील जागा पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील म्हणून तीचे संरक्षण करण्याची सूचना केली होती. ३ ऑक्टोबर २०१९ रोजी केंद्रीय मंत्रालयाने पश्चिम घाटातील पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्राच्या संबंधात जो मसुदा तयार केला आहे त्यापैकी ५६८२५ चौ.किमी क्षेत्र जे ६ राज्यात विखुरले गेले आहे, ज्याने पश्चिम घाटाचे ३७ टक्के क्षेत्र व्यापले गेले आहे. त्या पैकी १७३४४ चौ.किमी क्षेत्र महाराष्ट्रात येते. आतापर्यंत राज्य वन विभागाने २१३३ गावांपैकी ३५८ गावे पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्रातून वगळली आहेत. २०१५ मध्ये हिमालयापेक्षा जुन्या पश्चिम घाटाला ‘युनेस्को'ने ‘जागतिक वारसा' म्हणून घोषित केले. १८ जैव- जैवविविधता हॉटस्पॉट्सपैकी एक म्हणून ओळखले जाणारे हे उष्णकटिबंधीय जंगले असलेले एकमेव क्षेत्र आहे. अमेझॉनच्या जंगलांप्रमाणेच, पश्चिम घाटदेखील हवामान बदलाच्या परिणामास कमी करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावते आणि ते ‘जगाचे फुफ्फुस’ म्हणून ओळखले जातात.
परंतु मार्च २०२० मध्ये कर्नाटक राज्य वन्यजीव बोर्डाने बेंगळुरू येथे झालेल्या बैठकीत हुबळी-अंकोला रेल्वे मार्गाला मान्यता दिली. प्रस्तावित १६४.४४ कि.मी. रेल्वे मार्ग पश्चिम घाटातून जाणार आहे. पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाला सादर केलेल्या साइट तपासणी अहवालानुसार, प्रस्तावित मार्गाचा सुमारे ८० टक्के भाग घनदाट जंगलांतून जातो. या प्रकल्पासाठी एकूण ९९५.६४ हेक्टर जमीन आवश्यक आहे, ज्यामध्ये ५९४.६४ हेक्टर वन जमीन, १८४.६ हेक्टर पिकाऊ जमीन आणि १९० हेक्टर कोरडवाहू जमीन आहे.
पश्चिम घाटाचे संरक्षण भारताच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहे. पश्चिम घाट हे भारतातील एकूण भूभागाच्या ६ टक्के क्षेत्राखाली आहेत. परंतु देशात आढळणाऱ्या सर्व सस्तन प्राणी, वनस्पती, मासे, पक्षी प्रजातींपैकी ३० टक्के हून या भागात आढळतात. अत्यंत दुर्मिळ व स्थानिक वनस्पती, प्राणी, पक्षी, कीटक, मासे व उभयचर या क्षेत्रात आढळतात. भारतातील ३ जागतिक जैवविविधता हॉटस्पॉट पैक हे एक आहे. जगभरात असे फक्त ३४ हॉटस्पॉट आहेत. पश्चिम घाटाचा विचार करता, गुजरातील डांग, महराष्ट्रातील सह्याद्री ते तमिळनाडूतील कन्यकुमारीपर्यंत ७९५३ चौरस किलोमीटर क्षेत्राच्या पश्चिम किनाऱ्यालगत पसरलेले आहे. पश्चिम घाटात फुलांच्या ५००० हून अधिक प्रजाती, १३९ सस्तन प्राणी, ५०८ पक्षी प्रजाती आणि १७९ उभयचर प्राणी आढळतात. पश्चिम घाटातील कास पठार हे फुलांची विविधता असलेले ठिकाण म्हणून ओळखले जाते. पश्चिम घाटात अनेक नद्या उगम पावतात, खेकड्यांच्या, माशांच्या अनेक प्रजाती आढळतात. आयुर्वेदाचे भांडार असेल पश्चिम घाट लाखो लोकांना रोजगार पुरवत आहे. डब्ल््यूडब्ल्यूएफच्या मते द्वीपकल्पित भारतीय राज्यांमध्ये राहणाऱ्या सुमारे २४.५ कोटी लोकांना पश्चिम घाटातील नद्यांमधून बहुतेक पाणीपुरवठा होतो. या सगळ्या वस्तुस्थितीचा विचार करता प्रस्तावित रेल्वे मार्ग वनस्पती, प्राणी, पक्षी यांच्या परिणाम करणारा ठरणार आहे. आसाममधील डहिंग पट्टाई या हत्तींंसाठी राखीव असलेल्या अभयारण्यात नॅशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ (एनबीडब्ल्यूएल) कोळसा खाणकाम करण्यास परवानगी दिली आहे. आतापर्यंत ४७ सस्तन प्राणी, ४७ सरपटणारे प्राणी आणि ३१० फुलपाखरू प्रजाती नोंदवल्या गेल्या आहेत. देहिंंग पट्टाई अभयारण्य दिब्रुगड आणि तिनसुकिया जिल्ह्यातील एकूण १११.१९ किमी क्षेत्र प्रदेश आहे (४२.९३ चौरस मैल). १३ जून २००४ रोजी अभयारण्य म्हणून घोषित करण्यात आले. आसाम सरकारने जंगलाचा एक भाग वन्यजीव अभयारण्य म्हणून घोषित केला, तर दुसरा भाग डिब्रू-देवमाली हत्ती राखीव क्षेत्र. वन, पर्यावरण मंत्रालयाच्या संगनमताने सर्व नियम पायदळी तुडवताना कार्पोरेट जगताला रान मोकळे केले जात आहे. केंद्रीय स्तरावरील अधिकारी सुध्दा बड्या भांडवलदारांसाठी काम करत असल्याची दाट शक्यता आहे.
नव-उदारमतवादी धोरणांच्या मृगजळातून बाहेर पडून जनतेने सजग झाले पाहिजे. शासनाकडे सर्वांगिण शाश्वत विकासाचा आग्रह धरला पाहिजे. आता वेळ आली आहे, की पंतप्रधानांनी ‘हरित विकास मॉडेल'बद्दलचे स्वत: व्यक्त केलेले मत प्रत्यक्षात आणण्यासाठी जनलढा उभारण्याची!
-नवनाथ मोरे
कोल्हापूर, मो.: ९९२१९७६४६०
जगातील विनाशकारी भांडवली विकास आणि भारताने १९९१ साली स्वीकारलेल्या खाजगीकरण, उदारीकरण, जागतिककरणाच्या रेट्याने भारतातील जैवविविधतेचे मोठे नुकसान झालेले आहे. वसुंधरेचा चालेला ऱ्हास रोखण्यासाठी जनतेत पर्यावरण संवर्धनाची मोहीम हाती घेतली पाहिजे. असंख्य समस्याचे मूळ माहीत असतानाही सामान्य जनता या विनाशाकडे घेऊन जाणाऱ्या वाटेत भरडली जात आहे. धोरणे राबवत असलेले माहिती असून नफ्याच्या हव्यासापोटी ते त्याचा मार्गावर आहेत. जैवविविधतेचा ऱ्हास झपाट्याने वाढलेला आहे. प्राणी, पक्षी, वनस्पती, सृष्टीचा समतोल राखणाऱ्या असंख्य जीवाणूंंचा विनाश सुरू आहे, तो थांबविण्याची गरज आहे. त्यासाठी जनतेनेच पुढे आले पाहिजे.
शासन यंत्रणा कुठलीही असली तरी व्यवस्थेचे हाताळणी आणि धोरणे आखणारी तिच माणसे असतात. जे भांडवली व्यवस्थेला पुरक निर्णय घेण्याचे सल्ले देत असतात. प्रकल्प चालू केले जातो, नागरिकांनी विरोध केला तर रद्द ही केले जातात, शासनाला माघार घ्यावी लागते. नागरिकांचा विविध प्रकल्पांना सातत्याने होणारा विरोध लक्षात घेऊन केंद्र शासनाने ‘पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन’ (ईआयए-एन्व्हायर्मेट इम्पॅक्ट असेसमेंट) नियमावली सुधारणांंसंदर्भात सूचना जारी केल आहे. त्या अहवालातील अनेक नियम व अटी शिथिल करण्याचे शासनाचे धोरण आहे. या नियमावलीतील बदलामुळे कोणत्याही प्रकल्पांना विनाआडथळा मंजुरी, सहजपणे मान्यता देणे शक्य होणार आहे. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने उद्योगांबाबत 'ईआयए' नियमावली तयार केलेली असून त्यावर ३० जून २०२० अखेर सुचना मागविण्यात आल्या आहेत. एकीकडे कोरोनासारख्या महामारीचे संकट असताना आणि लॉकडाऊनची परिस्थिती असताना शासनाला एवढी घाई का झाली आहे, असे म्हणत पर्यावरणतज्ज्ञ, पर्यावरण अभ्यासकांनी या नियमावलीतील सुधारणांना विरोध केला आहे.
एनडीटीव्हीतर्फे आयोजित चर्चेत भाग घेताना नितीन गडकरी यांनी लॉकडाऊन उठल्यानंतरही निळे आकाश बघण्याचा सकारात्मक बदल कायम ठेवण्याची गरज व भारतातील शहरांमधील वायू प्रदूषणाची पातळी खाली आणण्याची गरज यावर प्रकाश टाकला. मंत्री म्हणाले की आपला समाज सुधारण्यासाठी ‘नीतिमत्ता, अर्थव्यवस्था आणि पर्यावरणशास्त्र’ या तीन गोष्टी एकत्र आणण्याची गरज आहे. कोणत्याही प्रमाणानुसार, हा एक उत्साहदायक संदेश आहे, तो देखील एका ज्येष्ठमंत्र्यांकडून आला आहे, जो विशाल नदी-जोडणी प्रकल्पाचे प्रभारीही आहे - ही एक दुर्दैवी योजना असून ती देशाच्या नदीकाठी असलेल्या इको सिस्टिमसाठी मृत्यूची घंटा ठरणार आहे. म्हणजे शासनकर्ते आश्वासनांची खैरात करत असून पडद्यामागे काळेबेरे सुरू आहे.
ईआयए मसुदा एकदा निश्चित केला गेला तर पर्यावरणावर होणाऱ्या दुष्परिणामांच्या मूल्यांकनांकांचा कोणताही विचार न होता, उद्योगपतींना त्यांची दुकाने थाटणे सोपे होईल. खुद्द पर्यावरण मंत्रालयाने म्हटले आहे की, व्यवसायातील सुलभता वाढविण्यासाठी सुधारणा केल्या जाणार आहेत. म्हणजेच निसर्गाचा विनाश झाला तरी भांडवलदारी व्यावसायिकांना मदत करणारच हाच उद्देश दिसतो. यानुसार प्रकल्प अर्ज आणि परवान्यांचे मंजूर होण्यास विलंब ६४० दिवसांवरून १०८ दिवसांपर्यंत खाली आणण्यात आला आहे आणि येत्या सहा महिन्यांत हे ५० दिवस कमी करण्याचे मंत्रालय काम करत असल्याचे जावडेकरांनी म्हटले आहे. ईआयए सरकारला कमकुवत करण्याचा सध्याचा प्रयत्न म्हणजे पर्यावरणीय संवर्धनाची हमी देण्याऐवजी सरकार त्यास अडथळा मानते हे सूचित होते. ईआयए सुधारात्मक यंत्रणेचा एक भाग आहे, जी ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण आणि अधिवासातील नुकसानीमुळे उद्भवलेल्या आव्हानांच्या पाश्र्वभूमीवर महत्त्वपूर्ण ठरते. कामगारांच्या सुधारणांच्या आणि गुंतवणुकीच्या उदारीकरणातील निकषांच्या अलीकडील घोषणेच्या अनुषंगाने पाहिले जाऊ शकते की सध्याच्या राजवटीतील वरिष्ठनेत्यांकडून पर्यावरण संरक्षणाबाबत वक्तृत्व असूनही ईआयएमधील सुधारणांचे धोरण रेटण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
नवीन अधिसूचनेत सिंचन प्रकल्पांचे आधुनिकीकरण, बांधकाम, खाणकाम, अंतर्देशीय जलमार्ग, रस्ते, राष्ट्रीय महामार्ग रुंदीकरणाशी संबंधित काम यासारख्या सार्वजनिक छाननीतून सूट मिळालेल्या प्रकल्पांची यादी विस्तृत करण्यात आली आहे. या यादीमध्ये आर्थिक अडचणीत आलेल्या प्रकल्पांचा समावेश आहे. पाईपलाइन आणि १२ समुद्री मैलांमध्ये ऑफशोर प्रकल्प. ईआयए मसुद्यानुसार नवीन सूचना पूर्तता अहवाल सादर करण्याचा कालावधी ३० दिवसावरून २० दिवस करण्यात आला आहे. तसेच अहवाल देण्यास विलंब झाला तरी यात सूट मिळणार आहे.
नवीन नियमावलीनुसार पर्यावरण प्रदूषण होत असेल तरी कोट्यवधी रूपये खर्चून उभारलेल्या प्रकल्पाचा खर्च लक्षात घेता हा प्रकल्प चालू ठेवण्यास परवानगी असेल. म्हणजे ‘नफा' ही संकल्पना समोर ठेवून देशाचे पर्यावरण मंत्रालय भांडवलदारांच्या हिताचे निर्णय घेत आहे, हे उघड होते. सरकारच्या मर्जीतले आणि सत्ताधारी पक्षाला निवडणूक फंड देणाऱ्या बड्या उद्योजकांना या सवलती दिल्या जातील यात शंका नाही. भांडवलदारी व्यवस्थेने सर्वच क्षेत्राला गिळंकृत केले आहे, शासन यंत्रणा सार्वभौम असली तरी ती आता भांडवलदारी व्यवस्थेच्या हातातील बाहुले बनलेली आहे. कारण मसुद्यानुसार पूर्वीच्या नॅशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) च्या निर्णयाद्वारे किंवा कोर्टाच्या विविध आदेशांद्वारे मिळवलेल्या आदेशांचा परिणाम होत होता. आता पर्यावरणीय नियमच कमकुवत करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. एनजीटीच्या नेमणूकांच्या प्रक्रियेत झालेला बदल म्हणजे देशातील एकमेव पर्यावरणीय निरीक्षणाला कमकुवत बनविणारा हा शेवटचा धक्का आहे. नव्याने अस्तित्वात आलेले नियम हे अट घालतात की एनजीटी केवळ सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश किंवा उच्च न्यायालयातील मुख्य न्यायाधीश असू शकतात आणि न्यायाधिकरणाचे सदस्य नियुक्त करण्याच्या प्रक्रियेवरील न्यायपालिकेचे नियंत्रण काढून टाकण्यात आले आहे.
कमकुवत पर्यावरणीय नियामक यंत्रणेसह आता पॅरिस कराराच्या अंतर्गत आपली वचनबद्धता कशी ठेवणार आहोत? पॅरिस करारानुसार २०३० पर्यंत भारत २.५ - ३ अब्ज टन कार्बन डाय ऑक्साईड कमी करेल असे वचन दिले आहे. तसे होण्यासाठी भारतातला सध्याच्या २४ टक्के वृृक्ष लागवडीसाठी असलेले क्षेत्र किमान ३३ टक्के लागवडीखाली आणण्याची गरज आहे. पर्यावरणीय कामगिरी निर्देशांकात भारताचा ाâमांक सतत घटत आहे. १८० देशांपैकी भारत १७७ व्या स्थानावर आहे. डब्ल्यूएचओच्या अहवालानुसार जगातील १० सर्वाधिक प्रदूषित शहरांपैकी ६ शहरे भारतात आहेत. हे एक ज्ञात सत्य आहे की भूगर्भातील पाणी आणि वायू प्रदूषणामुळे दरवर्षी भारतात कोट्यवधी लोकांचा बळी जातो. महामारी, चक्रीवादळ, उष्णतेची लाट, पूर आणि टोळ कुठूनही बाहेर येत नाहीत. ते आम्हाला नैसर्गिक संसाधनांच्या पद्धतशीर गैरव्यवस्थेची कहाणी सांगतात. ईआयएचा मूळ स्वरुपातील नियम हा आपल्या नैसर्गिक वातावरणाच्या अति-शोषणाविरूद्ध आमचा शेवटचा बचाव आहे. हे आता ध्यानात घेतले पाहिजे. ईआयएला कमकुवत करण्याचा पध्दतशीर प्रयत्न कोरोना पाश्र्वभूमीवर करत आहे.
महाराष्ट्र सरकार त्याच पावलावर पाऊल टाकताना दिसत आहे.
११ मे २०२० रोजी राज्य सरकारने पश्चिम घाटावरील पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील म्हणजेच इको सेन्सिटीव झोन अंतर्गत राखीव जमिनीपैकी १५ टक्के जमिनी खाणकामांसाठी व उद्योगांसाठी वगळण्या बद्दलची शिफारस केंद्र सरकारला केली आहे. जेव्हा की पर्यावरण तज्ज्ञ माधवराव गाडगीळ समितीने पश्चिम घाटातील जागा पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील म्हणून तीचे संरक्षण करण्याची सूचना केली होती. ३ ऑक्टोबर २०१९ रोजी केंद्रीय मंत्रालयाने पश्चिम घाटातील पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्राच्या संबंधात जो मसुदा तयार केला आहे त्यापैकी ५६८२५ चौ.किमी क्षेत्र जे ६ राज्यात विखुरले गेले आहे, ज्याने पश्चिम घाटाचे ३७ टक्के क्षेत्र व्यापले गेले आहे. त्या पैकी १७३४४ चौ.किमी क्षेत्र महाराष्ट्रात येते. आतापर्यंत राज्य वन विभागाने २१३३ गावांपैकी ३५८ गावे पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्रातून वगळली आहेत. २०१५ मध्ये हिमालयापेक्षा जुन्या पश्चिम घाटाला ‘युनेस्को'ने ‘जागतिक वारसा' म्हणून घोषित केले. १८ जैव- जैवविविधता हॉटस्पॉट्सपैकी एक म्हणून ओळखले जाणारे हे उष्णकटिबंधीय जंगले असलेले एकमेव क्षेत्र आहे. अमेझॉनच्या जंगलांप्रमाणेच, पश्चिम घाटदेखील हवामान बदलाच्या परिणामास कमी करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावते आणि ते ‘जगाचे फुफ्फुस’ म्हणून ओळखले जातात.
परंतु मार्च २०२० मध्ये कर्नाटक राज्य वन्यजीव बोर्डाने बेंगळुरू येथे झालेल्या बैठकीत हुबळी-अंकोला रेल्वे मार्गाला मान्यता दिली. प्रस्तावित १६४.४४ कि.मी. रेल्वे मार्ग पश्चिम घाटातून जाणार आहे. पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाला सादर केलेल्या साइट तपासणी अहवालानुसार, प्रस्तावित मार्गाचा सुमारे ८० टक्के भाग घनदाट जंगलांतून जातो. या प्रकल्पासाठी एकूण ९९५.६४ हेक्टर जमीन आवश्यक आहे, ज्यामध्ये ५९४.६४ हेक्टर वन जमीन, १८४.६ हेक्टर पिकाऊ जमीन आणि १९० हेक्टर कोरडवाहू जमीन आहे.
पश्चिम घाटाचे संरक्षण भारताच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहे. पश्चिम घाट हे भारतातील एकूण भूभागाच्या ६ टक्के क्षेत्राखाली आहेत. परंतु देशात आढळणाऱ्या सर्व सस्तन प्राणी, वनस्पती, मासे, पक्षी प्रजातींपैकी ३० टक्के हून या भागात आढळतात. अत्यंत दुर्मिळ व स्थानिक वनस्पती, प्राणी, पक्षी, कीटक, मासे व उभयचर या क्षेत्रात आढळतात. भारतातील ३ जागतिक जैवविविधता हॉटस्पॉट पैक हे एक आहे. जगभरात असे फक्त ३४ हॉटस्पॉट आहेत. पश्चिम घाटाचा विचार करता, गुजरातील डांग, महराष्ट्रातील सह्याद्री ते तमिळनाडूतील कन्यकुमारीपर्यंत ७९५३ चौरस किलोमीटर क्षेत्राच्या पश्चिम किनाऱ्यालगत पसरलेले आहे. पश्चिम घाटात फुलांच्या ५००० हून अधिक प्रजाती, १३९ सस्तन प्राणी, ५०८ पक्षी प्रजाती आणि १७९ उभयचर प्राणी आढळतात. पश्चिम घाटातील कास पठार हे फुलांची विविधता असलेले ठिकाण म्हणून ओळखले जाते. पश्चिम घाटात अनेक नद्या उगम पावतात, खेकड्यांच्या, माशांच्या अनेक प्रजाती आढळतात. आयुर्वेदाचे भांडार असेल पश्चिम घाट लाखो लोकांना रोजगार पुरवत आहे. डब्ल््यूडब्ल्यूएफच्या मते द्वीपकल्पित भारतीय राज्यांमध्ये राहणाऱ्या सुमारे २४.५ कोटी लोकांना पश्चिम घाटातील नद्यांमधून बहुतेक पाणीपुरवठा होतो. या सगळ्या वस्तुस्थितीचा विचार करता प्रस्तावित रेल्वे मार्ग वनस्पती, प्राणी, पक्षी यांच्या परिणाम करणारा ठरणार आहे. आसाममधील डहिंग पट्टाई या हत्तींंसाठी राखीव असलेल्या अभयारण्यात नॅशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ (एनबीडब्ल्यूएल) कोळसा खाणकाम करण्यास परवानगी दिली आहे. आतापर्यंत ४७ सस्तन प्राणी, ४७ सरपटणारे प्राणी आणि ३१० फुलपाखरू प्रजाती नोंदवल्या गेल्या आहेत. देहिंंग पट्टाई अभयारण्य दिब्रुगड आणि तिनसुकिया जिल्ह्यातील एकूण १११.१९ किमी क्षेत्र प्रदेश आहे (४२.९३ चौरस मैल). १३ जून २००४ रोजी अभयारण्य म्हणून घोषित करण्यात आले. आसाम सरकारने जंगलाचा एक भाग वन्यजीव अभयारण्य म्हणून घोषित केला, तर दुसरा भाग डिब्रू-देवमाली हत्ती राखीव क्षेत्र. वन, पर्यावरण मंत्रालयाच्या संगनमताने सर्व नियम पायदळी तुडवताना कार्पोरेट जगताला रान मोकळे केले जात आहे. केंद्रीय स्तरावरील अधिकारी सुध्दा बड्या भांडवलदारांसाठी काम करत असल्याची दाट शक्यता आहे.
नव-उदारमतवादी धोरणांच्या मृगजळातून बाहेर पडून जनतेने सजग झाले पाहिजे. शासनाकडे सर्वांगिण शाश्वत विकासाचा आग्रह धरला पाहिजे. आता वेळ आली आहे, की पंतप्रधानांनी ‘हरित विकास मॉडेल'बद्दलचे स्वत: व्यक्त केलेले मत प्रत्यक्षात आणण्यासाठी जनलढा उभारण्याची!
-नवनाथ मोरे
कोल्हापूर, मो.: ९९२१९७६४६०
Post a Comment