दिल्लीतील तीस हजारी कोर्टाबाहेर म्हणजेच साकेत न्यायालयात २ नोव्हेंबर रोजी वकील आणि पोलीस यांच्यात गाडी पार्किंगवरून खडाजंगी झाली. यात एका वकिलाने पोलीस अधिकाऱ्याला मारहाण केली. या वादात पोलिसांनी गोळीबार केला असे काही वकिलांचे म्हणणे आहे तर पोलिसांनी गोळीबार केल्याचे नाकारले आहे. याचे पर्यावसान परस्पविरोधी आंदोलनात झाले. सुरूवातीला पोलिसांनी निषेध आंदोलन केले तर वकिलांनीही रस्त्यावर उतरून दिल्ली बंदचे आवाहन करून निदर्शने केली. साकेत न्यायालयाच्या परिसरातील एक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. त्यात एक वकील पोलीस अधिकाऱ्याला बेदम मारहाण करताना दिसत आहे. आंदोलन करत रस्त्यावर उतरलेल्या वकिलांनी ठिकठिकाणी पोलीस आणि सामान्य नागरिकांना त्रास दिल्याचे व्हिडिओही वृत्तवाहिन्यांवर दाखविण्यात आले. दिल्लीची पोलीस यंत्रणा केंद्र सरकारच्या अधीन असल्याकारणाने गृहमंत्री अमित शाह यांनी यात सुरूवातीलाच हस्तक्षेप करायला हवा होता आणि दिल्लीचे पोलीस आयुक्त अमूल्य पटनायक यांनी साकेत कोर्टात जाऊन आपल्या खात्यातील कर्मचाऱ्यांचे मनोबल वाढविण्याचा प्रयत्न करायला हवा होता. सर्वोच्च न्यायालय आणि साकेत न्यायालय यांनीदेखील यामध्ये त्वरित हस्तक्षेप केला असता तर कदाचित पोलिसांवर आंदोलनाचा पवित्रा घेण्याची वेळ आली नसती. आयएएस, आयपीएसच्या संघटना असतात आमची संघटना नाही अशा परिस्थिती आमच्या प्रश्नांकडे कोण पाहणार असा सवाल संतप्त पोलिसांचा होता. संघटना नसलेल्या पोलीस खात्यात नेतृत्वाची खरी जबाबदारी अधिकारीवर्गाची असते, किंबहुना तसा संकेतच घटनेच्या अनुच्छेद ३१२ ने दिलेला आहे. दिल्ली पोलिसांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच पोलीस आपल्या हक्कासाठी रस्त्यावर उतरलेले दिसले.
आंदोलक पोलिसांकडे फलक होते. काही फलकांवर ‘हाउज द जोश? - नो सर’, ‘वुई आर अल्सो ह्युमन – राइट टू इक्वल जस्टीस, राईट टू बी हर्ड’, ‘व्हेअर एज आवर चीफ, हू केअर्स फॉर अस’, असा मजकूर होता. आता या सगळ्या प्रकरणाची चौकशी न्यायिक आयोग करेल. पोलिसांच्या सर्व मागण्या मान्य करण्यात आल्या आणि मगच त्यांनी आंदोलन मागे घेतले. चौकशीशिवाय आता कुठल्याही पोलीस कर्मचाऱ्यावर निलंबनाची कारवाई होणार नाही. शिवाय वकिलांशी झालेल्या हाणामारीत जखमी झालेल्या पोलिसांना २५००० रुपयांची नुकसान भरपाईसुद्धा देण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. रविवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाने या घटनेची स्वत:हून दखल घेत दोन पोलीस अधिकाऱ्यांना निलंबित केले. तर वकिलांवर गोळ्या मारण्याचे आदेश देणारे अतिरिक्त पोलीस आयुक्त व विशेष पोलीस आयुक्तांची बदली करण्याचे आदेश दिले. उच्च न्यायालयाने या घटनेची चौकशी करण्यासाठी एका निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समितीही स्थापन करण्यात आली. सोमवारी वकिलांवर मारहाण झाल्याच्या निषेधार्थ बार कौन्सिलने कामकाजावर बहिष्कार घातला. या घटनेला जबाबदार असलेल्या पोलिसांना अटक करावी अशी मागणीही बार कौन्सिलने दिल्लीच्या नायब राज्यपालांकडे केली. पोलिसांवरील हल्ले थांबायचे असतील तर, प्रत्येक आयएएस व आयपीएस अधिकाऱ्याने व्यक्तिगत अजेंडा बाजूला ठेवून, भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद ३१२ तील ‘राष्ट्रहित’ आणि ‘एकसंध’ देश या दोन संज्ञांप्रति आपली एकात्म जबाबदारी ओळखावी. राजकारण्यांच्या प्रलोभनाला, धमकीला किंवा भीतीला बळी न पडता, प्रशासकीय स्वरूपाचे सक्षम नेतृत्व पोलीस खात्याला द्यावे. याबाबतीत २३ सप्टेंबर २०१४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने विजय शंकर पांडे विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार या खटल्यामध्ये प्रामाणिक अधिकाऱ्याची बूज राखत, उत्तर प्रदेश सरकारला केलेला पाच लाख रुपयांचा दंड लक्षणीय आहे. मधल्या व खालच्या पातळीतील पोलिसांनीदेखील आपली समाजाभिमुख जबाबदारी ओळखून जनतेशी सौजन्याने वागावे. त्याचप्रमाणे कायद्याच्या चौकटीत फक्त गोरगरिबांना न ढवळता बड्यांनासुद्धा इंगा दाखवण्याची धमक ठेवून या भारतीय मातीशी आपले इमान सिद्ध करावे. पोलीस निरीक्षक गणेश अणे यांनी केलेल्या ठाणे-दैनंदिनी नोंदणीवरून सर्वोच्च न्यायालयात मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांना १० लाखांचा दंड ठोठावण्यात आला होता. ही बाब सकारात्मक उदाहरण म्हणून लक्षात घ्यावी. त्याचबरोबरीने जनतेनेसुद्धा ठरवावे की, या समाजाला आपण शांततेच्या मार्गाने विकासाकडे घेऊन जाणार आहोत, की अराजकमय मार्गाने विध्वंसाकडे? कारण पोलिसांवरील हल्ला हा व्यक्तीवर नसून तो गणवेशावर असल्याने, पर्यायाने भारताच्या संविधानावर आहे, हे समजून घ्यावे. पोलिसांवरील हल्ले ही बाब नवीन नसली तरी अलीकडच्या काळात हल्ल्यांची व्याप्ती, प्रसारमाध्यमांत प्रसिद्धी आणि पोलिसांतील असंतोष, हे सारे वाढल्याचे दिसले. पोलीस खाते ‘नेतृत्वहीन’ बनल्याचा परिणाम उत्तरोत्तर पोलिसांची सामाजिक प्रतिष्ठा घसरण्यामध्ये होतो. ते पाहता हा खऱ्या अर्थाने शासनावरचा जनप्रक्षोभ आहे, हे न लपणारे सत्य आहे. यावर वेळेत उपाय न झाल्यास, आपल्या उंबरठयावर आलेली विदारक अशी सामाजिक-अराजकता उद्या राज्यकर्त्यांच्या घरांत आणि सरकारी कार्यालयांत शिरल्याशिवाय राहणार नाही, इतकी गंभीर ही बाब असल्याचे आतापासून ओळखायला हवे.
-शाहजहान मगदुम
मो.:८९७६५३३४०४
आंदोलक पोलिसांकडे फलक होते. काही फलकांवर ‘हाउज द जोश? - नो सर’, ‘वुई आर अल्सो ह्युमन – राइट टू इक्वल जस्टीस, राईट टू बी हर्ड’, ‘व्हेअर एज आवर चीफ, हू केअर्स फॉर अस’, असा मजकूर होता. आता या सगळ्या प्रकरणाची चौकशी न्यायिक आयोग करेल. पोलिसांच्या सर्व मागण्या मान्य करण्यात आल्या आणि मगच त्यांनी आंदोलन मागे घेतले. चौकशीशिवाय आता कुठल्याही पोलीस कर्मचाऱ्यावर निलंबनाची कारवाई होणार नाही. शिवाय वकिलांशी झालेल्या हाणामारीत जखमी झालेल्या पोलिसांना २५००० रुपयांची नुकसान भरपाईसुद्धा देण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. रविवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाने या घटनेची स्वत:हून दखल घेत दोन पोलीस अधिकाऱ्यांना निलंबित केले. तर वकिलांवर गोळ्या मारण्याचे आदेश देणारे अतिरिक्त पोलीस आयुक्त व विशेष पोलीस आयुक्तांची बदली करण्याचे आदेश दिले. उच्च न्यायालयाने या घटनेची चौकशी करण्यासाठी एका निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समितीही स्थापन करण्यात आली. सोमवारी वकिलांवर मारहाण झाल्याच्या निषेधार्थ बार कौन्सिलने कामकाजावर बहिष्कार घातला. या घटनेला जबाबदार असलेल्या पोलिसांना अटक करावी अशी मागणीही बार कौन्सिलने दिल्लीच्या नायब राज्यपालांकडे केली. पोलिसांवरील हल्ले थांबायचे असतील तर, प्रत्येक आयएएस व आयपीएस अधिकाऱ्याने व्यक्तिगत अजेंडा बाजूला ठेवून, भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद ३१२ तील ‘राष्ट्रहित’ आणि ‘एकसंध’ देश या दोन संज्ञांप्रति आपली एकात्म जबाबदारी ओळखावी. राजकारण्यांच्या प्रलोभनाला, धमकीला किंवा भीतीला बळी न पडता, प्रशासकीय स्वरूपाचे सक्षम नेतृत्व पोलीस खात्याला द्यावे. याबाबतीत २३ सप्टेंबर २०१४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने विजय शंकर पांडे विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार या खटल्यामध्ये प्रामाणिक अधिकाऱ्याची बूज राखत, उत्तर प्रदेश सरकारला केलेला पाच लाख रुपयांचा दंड लक्षणीय आहे. मधल्या व खालच्या पातळीतील पोलिसांनीदेखील आपली समाजाभिमुख जबाबदारी ओळखून जनतेशी सौजन्याने वागावे. त्याचप्रमाणे कायद्याच्या चौकटीत फक्त गोरगरिबांना न ढवळता बड्यांनासुद्धा इंगा दाखवण्याची धमक ठेवून या भारतीय मातीशी आपले इमान सिद्ध करावे. पोलीस निरीक्षक गणेश अणे यांनी केलेल्या ठाणे-दैनंदिनी नोंदणीवरून सर्वोच्च न्यायालयात मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांना १० लाखांचा दंड ठोठावण्यात आला होता. ही बाब सकारात्मक उदाहरण म्हणून लक्षात घ्यावी. त्याचबरोबरीने जनतेनेसुद्धा ठरवावे की, या समाजाला आपण शांततेच्या मार्गाने विकासाकडे घेऊन जाणार आहोत, की अराजकमय मार्गाने विध्वंसाकडे? कारण पोलिसांवरील हल्ला हा व्यक्तीवर नसून तो गणवेशावर असल्याने, पर्यायाने भारताच्या संविधानावर आहे, हे समजून घ्यावे. पोलिसांवरील हल्ले ही बाब नवीन नसली तरी अलीकडच्या काळात हल्ल्यांची व्याप्ती, प्रसारमाध्यमांत प्रसिद्धी आणि पोलिसांतील असंतोष, हे सारे वाढल्याचे दिसले. पोलीस खाते ‘नेतृत्वहीन’ बनल्याचा परिणाम उत्तरोत्तर पोलिसांची सामाजिक प्रतिष्ठा घसरण्यामध्ये होतो. ते पाहता हा खऱ्या अर्थाने शासनावरचा जनप्रक्षोभ आहे, हे न लपणारे सत्य आहे. यावर वेळेत उपाय न झाल्यास, आपल्या उंबरठयावर आलेली विदारक अशी सामाजिक-अराजकता उद्या राज्यकर्त्यांच्या घरांत आणि सरकारी कार्यालयांत शिरल्याशिवाय राहणार नाही, इतकी गंभीर ही बाब असल्याचे आतापासून ओळखायला हवे.
-शाहजहान मगदुम
मो.:८९७६५३३४०४
Post a Comment