जागतिक दहशतवाद : अमेरिकी पापांचे फलित

आपला शस्त्रनिर्मितीचा उद्योग चालण्यासाठी जगात अशांती अबाधित राहणे अमेरिकेसाठी अत्यंत गरजेचे आहे आणि याच कारणास्तव शांतता प्रस्थापित करण्याच्या नावाखाली जगातील  ७४ देशांत अमेरिकी सैनिक तैनात आहेत. परंतु तरीही तेथे शांतता प्रस्थापित झालेली नसून जगात अशांतीच्या वातावरणात निरंतर वाढ होत आहे, असे अनेक विश्लेषकांचे मत आहे.  १८ डिसेंबर २०१० रोजी सुरू झालेले ‘अरब स्प्रिग’ आंदोलन त्याचाच एक भाग होता. त्यानंतरच्या दोन-तीन वर्षांत ट्युनेशिया, मिस्र, लीबिया, ग्रीसमधील सरकारांचे सत्तापालट  करविण्यात आले. जॉर्डन, ओमान, कुवैत आणि पॅलेस्टाइनच्या प्रधानमंत्र्यांना राजीनामे देणे भाग पडले. अल्जेरिया, मोरक्को, सूडान, सऊदीअरब, सोमालिया, बहरीन व लेबनान इत्यादी  देशांमध्ये अनेक निदर्शने घडविली गेली आणि सीरिया व इराकमध्ये अस्थिरतेची स्थिती अजूनही कायम आहे. याच ‘अरब स्प्रिंग’ काळात उपरोक्त देशांमध्ये झालेल्या हिंसक  आंदोलनांनी दोन लाखांहून अधिक लोकांचे प्राण घेतले. अमेरिकेतील ‘फ्रिडम ऑफ इन्फॉर्मेशन अ‍ॅक्ट’नुसार मिळालेल्या माहितीनुसार अमेरिकेतील अल-हेवार सेंटरने असा खुलासा केला  आहे की मध्यपूर्व आणि उत्तर आफ्रिकी देशांमध्ये स्थैर्य निर्माण करण्यासाठी मागील सुमारे दोन दशकांपासून राबविण्यात आलेले धोरण ओबामा प्रशासनाने पूर्णत: बदलून टाकले आणि  तेथील बंडखोरांना समर्थन देण्याचे धोरण अवलंबिले आणि अमेरिकन धोरणांना नवीन रूप देण्याकरिता ‘प्रेसिडेन्शियल स्टडी डायरेक्टिव्ह-११’द्वारे आदेश देण्यात आले. ज्या  आयएसआयएसचा खात्मा केल्याचा तोरा आज अमेरिका मिरवत आहे ती बंडखोर संघटना याच अमेरिका पुरस्कृत ‘अरब स्प्रिंग’ची उपज आहे. ओबामा प्रशासनाने ‘दहशतवास्रfवरूद्ध   लढाई’च्या नावाखाली इराकमध्ये हस्तक्षेप केला आणि पाकिस्तानच्या भूमीवर ओसामा बिन लादेनला ठार केले आणि दहशतवाद संपुष्टात आल्याचे जाहीर केले, त्याच प्रशासनाने ‘अरब  स्प्रिंग’च्या नावाखाली नव्याने दहशतवादाची निर्मिती केली. आयसिस या दहशतवादी संघटनेचा प्रमुख अबु बक्र अल बगदादी हा अमेरिकी संरक्षण दलाच्या हल्ल्यात एकदाचा मारला  गेला. याआधी दोन वेळा त्याच्या हत्येच्या बातम्या आल्या होत्या. पण तो जिवंत होता. यावेळी मात्र खरोखरच त्याची हत्या झाली. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी यावेळी तशी  घोषणा केली. निवडणुकांच्या तोंडावर प्रत्येक अमेरिकी अध्यक्षास आपले नेतृत्वपौरुष दाखवून देण्याची गरज असते. गेली सुमारे सहा दशके हे असेच सुरू आहे. १९६० च्या दशकात  अमेरिकी अध्यक्ष आयसेनहॉवर यांना ‘मुस्लीम ब्रदरहूड’ची गरज लागली. त्यांच्याच काळात इराणचे पंतप्रधान महंमद मोसादेघ यांची राजवट उलथून पाडली गेली. त्यानंतर झालेला तेल  बाजाराचा उदय, इराणात आयातुल्ला खोमेनी यांना अमेरिकेची फूस, सुन्नी सौदी अरेबियास पर्याय म्हणून शिया खोमेनी यांना पुढे करणे, १९७९ साली सोविएत रशियाच्या फौजांचे अफगाणिस्तानात घुसणे, त्यास तोंड देण्यासाठी अमेरिकेने ओसामा लादेन यास पोसणे, नंतर याच ओसामाने अमेरिकेविरोधात उभे रहाणे, मग अमेरिकेने त्यास मारणे, अमेरिकी आणि  जागतिक तेल कंपन्यांनी तालिबानला सांभाळणे आणि २००१ सालच्या ९/११ नंतर त्यांच्या जिवावर उठणे आणि आता या बगदादीस मारणे. यात बदल होतो तो फक्त अमेरिकी अध्यक्षांत. आयसेनहॉवर, जिमी कार्टर, बुश पितापुत्र, काही प्रमाणात बराक ओबामा आणि आता हे ट्रम्प. यातील एक ओबामा सोडले तर अन्य सर्व रिपब्लिकन पक्षाचे आहेत. यातील  ओबामा वगळता अन्य सर्व हे विविध तेल कंपन्यांशी संबंधित. प्रत्येक अमेरिकी अध्यक्ष अशा कारवाईनंतर, अशा कोणास ठार मारल्यानंतर आनंद साजरा करतो आणि जग आता कसे  सुरक्षित झाले, असा दावा करतो. तो किती हास्यास्पद असतो हे नंतर दिसून येते. अशा बगदादींची निर्मिती आणि नंतर यथावकाश त्यांची हत्या ही सत्ताधीशांची गरज असते.  अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या नेतृत्वाखाली दहशतवादी संघटना आयसीसविरूद्ध सुरू करण्यात आलेल्या मोहिमेने जगातील दहशतवाद नष्ट होईल की याचीदेखील  अलकायदा आणि त्याचा म्होरक्या ओसामा बिन लादेनच्या खात्म्यासाठी अमेरिकेने सुरू केलेल्या ‘दहशतवादविरोधी युद्धा’सारखीच गत होईल? अमेरिके द्वारे २४ डिसेंबर १९७९ रोजी   अफगाणिस्तानात सोव्हियत संघाच्या हस्तक्षेपाविरोधात तेथे पाकिस्तान व सऊदीअरबच्या मदतीने अफगाण बंडखोरांना तालिबानच्या नावाने उभे केले गेले आणि नऊ वर्षांनंतर फेब्रुवारी  १९८९ मध्ये तेथून सोव्हियत सैन्याच्या माघारीनंतर या अफगाण बंडखोरांना दहशतवादी ठरविण्यात आले. ११ सप्टेंबर २००१ रोजी न्यूयॉर्वâ येथील वल्र्ड ट्रेड सेंटरवर अलकायदाने  दहशतवादी हल्ला केला तेव्हा अमेरिकेला दहशतवादविरूद्ध युद्ध पुकारण्याची आवश्यकता भासली. या लढाईच्या नावाखाली अमेरिकेने पाकिस्तानला भरपूर आर्थिक व सामरिक मदत केली  आणि पाकिस्तानने उसामा बिन लादेनसह अलकायदाला पोसले. १ मे २०११ रोजी वॉशिंग्टनमध्ये अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी जाहीर केले की अमेरिकी सेनेच्या  एका गुप्त ऑपरेशनमध्ये ओसामाला पाकिस्तानातील एबटाबाद येथे ठार करण्यात आले आहे. यानंतर सीरियातील एका बंडखोर गटाने आयएसआयएस (आयसीस) ही संघटना स्थापन  केली आणि ती दहशतवादी संघटना असल्याचे अमेरिकेने जाहीर करून टाकले. सीरियामध्ये आयसीसच्या दहशतवाद्यांना रोखण्यासाठी सीरियातील इतर बंडखोरांना शस्त्रे व प्रशिक्षण देण्याबाबतचा प्रस्ताव अमेरिकी काँग्रेस व सीनेमध्ये पारित करण्यात आला होता. हा प्रस्ताव अतिशय आश्चर्यकारक आणि आंतरराष्ट्रीय मान्यतांविरूद्ध आहे. राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा   यांच्या मार्मिक अपीलावर पारित करण्यात आलेल्या या प्रस्तावाचे वैशिष्ट्य असे की यात सीरियाचे राष्ट्रपती बशर अल-असद यांच्या वैधानिक शासनाविरूद्ध लढणाऱ्या बंडखोरांचे साहाय्य  करण्यात येणार असल्याचे म्हटले गेले होते. मात्र हे बंडखोर कोण आहेत त्यांचा उल्लेख करण्यात आला नव्हता. कारण सीरियामध्ये फ्री सीरिया आर्मी, अल नुसार प्रंâट, अलकायदा इन  सीरिया, आयएसआयएल इत्यादी बंडखोर संघटना कार्यरत होत्या. मात्र अमेरिकेने दहशतवाद नष्ट करण्यासाठी एखाद्या देशातील बंडखोरांची नव्हे तर वैधानिक सरकारची मदत करायला  हवी होती. जगातील विविध देशांमध्ये वैधानिक सरकारे उलथून टाकून तेथे आपले कळसुत्री सरकार स्थापन करणे ही अमेरिकेची रणनीती आहे, याचा फार मोठा इतिहास आहे. याबाबतीत ‘व्होल्टायर नेटवर्क’मध्ये थैरी मेस्सान यांनी १८ ऑगस्ट २०१४ रोजी लिहिलेल्या ‘जॉन मेककेन, कंडक्टर ऑफ अरब स्प्रिंग अ‍ॅण्ड द वॅâलिफ’ नामक लेखात न्यूज एजन्सी  रॉयटरचा उल्लेख करून लिहिले आहे की कशा प्रकारे अमेरिकन काँग्रेसने जानेवारी २०१४ मध्ये सीरियातील बंडखोरांना सप्टेंबर २०१४ पर्यंत शस्त्रे पुरविण्याचा प्रस्ताव पारित केला होता.  यामागे सीरियाच्या सत्तेवरून राष्ट्रपती बशर अल असद यांना खाली खेचणे हा अमेरिकेचा मुख्य उद्देश होता आणि या मोहिमेत सऊदी अरब, मिस्र, जॉर्डन व लेबनॉनसह ब्रिटेन, फ्रान्स  व ऑस्ट्रेलिया इत्यादी देशदेखील सहभागी होते. खरे तर आयसीस आखातात अमेरिकेच्या प्याद्याच्या रूपास कार्यरत आहे. याच कारणास्तव अमेरिकेने आयसीसला सीरिया आणि  इराकमधील एका मोठ्या विभागावर ताबा घेऊ दिला होता. सोव्हियत संघाच्या हस्तक्षेपाविरूद्ध अफगाणिस्तानात एक लाखाहून अधिक मुजाहिदीनांची फौज अमेरिकेने तयार केली होती.  मुजाहिदीनांच्या या फौजेत ‘इस्लाम खतरे में है’च्या नावाखाली अफगाणिस्तानव्यतिरिक्त पाकिस्तान, इराण, सऊदीअरब आणि अल्जेरिया इत्यादी चाळीसहून अधिक मुस्लिम देशांतील  युवकांना एकत्रित करण्यात आले. यासाठी तेव्हा ४० अब्ज डॉलरहून अधिक रक्कम खर्च करण्यात आली होती. अमेरिका अलकायदा आणि आयसीससारख्या स्वनिर्मित बंडखोर  (तथाकथित दहशतवादी) गटांचा वापर शस्त्राच्या स्वरूपात करीत असतो. अगोदर एखाद्या देशात हस्तक्षेप करण्यासाठी आणि मग अमेरिकेत म्हणता यावे की राष्ट्राच्या अस्तित्वासाठी  हस्तक्षेप करणे आवश्यक होते. दहशतवादाच्या भीतीद्वारे अमेरिका आपल्या नागरिकांच्या संरक्षणाचे औचित्यदेखील सिद्ध करू इच्छितो.

-शाहजहान मगदुम
मो.:८९७६५३३४०४