मराठवाड्याच्या इतिहासात आणि राजकारणात ’ऑपरेशन पोलो’ म्हणजेच पोलीस अ‍ॅक्शनला अनन्यसाधारण महत्व आहे. 13 ते 18 सप्टेंबर 1948 रोजी ऑपरेशन पोलो अंमलात आले आणि निजामाच्या जवळपास 240 वर्षाच्या राजवटीला तीन दिवसात खालसा करण्यात भारत सरकारला यश आले. याचा आनंद मराठवाड्यात 17 सप्टेंबर 1949 पासून मुक्तीसंग्राम दिनी साजरा केला जातो. मुक्तीसंग्राम अनेकांना आनंद देणारा आहे मात्र काहींना दुःख देणाराही आहे. यात अनेक निरपराध लोकांचेही प्राण गेले असल्यामुळे 17 सप्टेंबर रोजी त्यांच्या परिजनांसाठी हा दर्दनाक दिवस. 13 ते 18 सप्टेंबर अनेकांसाठी काळरात्र ठरली. पंतप्रधान पंडित नेहरूंनी पोलीस अ‍ॅक्शनमध्ये अनेक लोकांवर अनन्वीत अत्याचार झाल्याच्या घटना समोर आल्यामुळे त्यांनी चौकशीसाठी समिती स्थापन केली. जिचे नाव पंडित सुंदरलाल समिती आहे. यामध्ये पंडित सुंदरलाल, काजी अ. गफ्फार, मौलाना अब्दुल्लाह मिस्री यांचा समावेश होता. त्यांनी अ‍ॅक्शन झालेल्या प्रदेशातील अहवाल भारत सरकारला सादर केला. मात्र हा अहवाल जनतेसमोर आला नाही. त्यामुळे आजही लोकांना वाटते की त्यावेळेस अनन्वीत अत्याचार झाल्याची आकडेवारी यामध्ये असावी त्यामुळेच हा अहवाल समोर येवू दिला गेला नाही. शंकेचे वादळ आजही लोकांच्या मनात घोंघावतेय. मात्र या घटनेला उलटून जवळपास 71 वर्षे झाली.
मुक्तीसंग्रामाच्या इतिहासात कासीम रझवी हे खलनायक ठरले. त्यांच्या काही चुकीच्या निर्णयामुळे मुक्तीसंग्राम घडले अन्यथा घडलेच नसते असे इतिहासकारांचे म्हणणे आहे. शेवटी त्या-त्या वेळेची परिस्थिती त्या घटनांना आणि त्यावेळेच्या प्रमुखांनी घेतलेल्या निर्णयांना कारणीभूत ठरते. जेवढे निजामाचे राज्य होते ते सर्वच्या सर्व भारतात सामील झाले. त्यानंतर 1948 ते 1950 दरम्यान भारत सरकारने निजाम मीर उस्मानअली यांना राज्यप्रमुख बनविले होते. भारताला जेव्हा आर्थिक चणचण भासली तेव्हा त्याने सढळ हाताने मदत केली. त्यांच्याऐवढी सरकारला आर्थिक दान आजपर्यंत कोणी केल्याचे महाराष्ट्राच्या इतिहासात वाचण्यास मिळाले नाही. हैद्राबाद स्टेट भारतात सामिल होण्याच्या प्रक्रियेत कासीम रझवी यांना नायक होण्याची संधी होती मात्र त्यांनी आपल्या हट्टी प्रवृत्तीमुळे ती गमावली. एमआयएम संघटनेच्या इतिहासातही त्यांना नायक होण्याची संधी होती मात्र त्यांना ती मिळविता आली नाही. जसा एखाद्या पक्षाच्या किंवा संघटनेच्या नेत्याच्या चुकीच्या निर्णयामुळे त्या पूर्ण पक्षाला लोकांच्या रोशाला सामोरे जावे लागते. तसेच आज मराठवाड्यात एमआयएमला काही लोकांच्या खोचक प्रश्‍नांना उत्तरे द्यावी लागत आहेत.
एमआयएम संघटनेच्या स्थापना वेळेची भूमिका जर वाचण्यात आली तर प्रत्येक व्यक्तीला एमआयएमबद्दल आपुलकीच वाटेल. मात्र एका शिलेदाराच्या चुकीच्या निर्णयामुळे संघटनेला नामुष्कीला सामोरे लागते. मात्र कासिम रझवीच्या वेळेस एमआयएम पक्ष नव्हता तर एक संघटना होती. त्यामुळे त्या एका व्यक्तीच्या कारणाम्याचा जुन्या व नव्या पिढीतील सर्व शिलेदारांना दोषी माणणे चुकीचेच ठरू शकते. एमआयएमनेही कधी कासमी रझवीची जयंती किंवा त्यांचा उदोउदो करताना पाहण्यात आले नाही. ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन या पक्षाची स्थापना 3 मार्च 1958 रोजी अ‍ॅड. अ. वाहेद ओवेसी यांनी हैद्राबाद येथे केली. आज एमआयएमची वाटचाल संविधानाचे जाणकार बॅ.असदोद्दीन ओवेसी यांच्या मार्गदर्शनावर चालते. सध्यातरी त्यांची वाटचाल संघटनेला धोक्यात आणणारी किंवा देशविरोधी दिसत नाही. ते एक परिपक्व, समजूतदार व संसदपटू राजकारणी आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की, त्यांना पाकिस्तानात जाण्याची त्यावेळेस संधी असतानाही ते गेले नाहीत. त्यांनी येथील सहिष्णू बांधव आणि भारत भूमी आपलीच आहे अशी खूनगाठ मनात ठेऊन येथेच राहणे पसंत केले.
या ऐतिहासिक घटनेचे राजकारण न करता मागास असलेल्या, दुष्काळग्रस्त आणि खर्‍या विकासापासून अजून कोसो दूर असलेल्या मराठवाड्याच्या विकासासाठी सर्वांनी एकजुटीने प्रयत्न करण्याची गरज आहे. वारंवार दुष्काळाचे चटके या भागाला बसत आहेत. सिंचनाचे स्त्रोत कमी आहेत. शेतकरी मोठ्या प्रमाणात आत्महत्या करीत आहेत. अशात लोकांची मने जोडून हातात हात घेउन या प्रदेशाचा विकास करणे काळाची गरज आहे. काही वेळे पुरते राजकारण्यांचे राजकारण होते, त्यांचा स्वार्थ साधून जातो मात्र विनाकारण लोकांची मने दुभंगतात. नेते मात्र या पक्षातून त्या पक्षात प्रवेश करून आपले उखळ पांढरे करतात. मात्र सामान्य जनतेने काय करावे, हा यक्ष प्रश्‍न पडतो. मराठवाड्याचा विकासाचा प्रश्‍न विधानसभेत आणि दिल्ली दरबारी उचलून धरून विकासाच्या योजना ओढून आणील असा एकही मजबूत लोकनेता आज दिसत नाही. त्यामुळे मराठवाडयाच्या विकासाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी मराठवाड्याला एका अभ्यासू आणि सर्वसमावेशक नेतृत्वाला पुढे आणण्यासाठी प्रयत्नशील रहावे लागेल. हा लिहिण्याचा प्रपंच एवढाच की 17 सप्टेंबर रोजी औरंगाबाद येथे मराठवाडा मुक्तीसंग्राम ध्वजारोहण प्रसंगी खा. इम्तियाज जलील यांची अनुपस्थिती. त्यामुळे उठलेले आरोप प्रत्यारोपाचे वादळ. या घटनेनंतर खासदारांनी पत्रकार परिषद घेऊन दिलेले स्पष्टीकरण.
यावेळी ते म्हणाले,” हैद्राबाद संस्थान मुक्त झाले तेव्हा कासीम रझवींनी आमच्या बापजाद्यांना पाकिस्तानात यायचे का, असे विचारले होेते. पण आम्ही नाही म्हणालो. भारत हीच आमची भूमी आहे. त्यामुळे त्यांचा वैचारिक वारसा पुढे चालविण्याचे काहीएक कारण नाही. माझ्या न येण्याचा नाहक डांगोरा पिटला जातो. जे लोक ध्वजारोहण सोहळ्यात येतात त्यांनी मुक्त झालेल्या मराठवाड्याच्या विकासासाठी काय केले? हा देश आमचाही आहे. पण याच ध्वजारोहण सोहळ्यास अनुपस्थित असणार्‍या खा. प्रताप पाटील चिखलीकर व पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, शिवसेनेचे खा. हेमंत पाटील यांना कोणी त्यांच्या अनुपस्थितीविषयी विचारत नाही. माझ्याकडून ध्वजारोहणाच्या कार्यक्रमास न येण्याची चूक झाली. पण 16 आणि 17 सप्टेंबरला पक्षाच्या बैठका होत्या. आचारसंहिता लागेल अशी शक्यता असल्याने उमेदवारांच्या मुलाखती मुंबई येथे सुरू होत्या. पण त्याचा बाऊ केला गेला. औरंगाबाद ते शिर्डी या खराब झालेल्या रस्त्यासाठी निधी मंजूर करावा म्हणून विनंती करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या प्रधान सचिवांना भेटलो. पानचक्कीजवळील दरवाजा दुरूस्त व्हावा म्हणून निधी मिळविला. मात्र विकासासाठी काही काम न करता केवळ ध्वजारोहणासाठी एक दिवस हजेरी लावून देशभक्ती दाखविणार्‍यांनी काय केले, असा सवाल जलील यांनी उपस्थित केला. पुढील वर्षी या कार्यक्रमाला हजर राहणार आहे. खरेतर ऑपरेशन पोलोमध्ये मुस्लिमांवर अन्याय झाल्याचे आपल्याला ठाऊक आहे. पण तो इतिहासाचा भाग आहे. त्यात आम्ही पडू इच्छित नाही. या शब्दांत खासदार जलील यांनी पुढील वर्षी ध्वजारोहणास येणार असल्याचे सांगितले.”
मराठवाडा मुक्तीसंग्रामात हौतात्म्य पत्करणार्‍या सर्वांचा आदर मनात बाळगणे, त्यांचे मराठवाड्याबद्दल असलेले प्रेम, भविष्यात आपला मराठवाडा कसा असावा, याबद्दल त्यांनी बाळगलेली विकासाची स्वप्ने आम्ही पूर्ण करण्याकडे जर वाटचाल करत असू तर आम्ही होतात्मयांना खरी आदरांजली वाहण्यास पात्र आहोत. अन्यथा मराठवाडा मुक्त होण्याला कागदोपत्रीच महत्व उरून जाईल.
महाराष्ट्र विधानसभेची निवडणूक लागली आहे. किती नेते आपल्या भाषणात संपूर्ण मराठवाड्याच्या विकासाबद्दल आत्मीयतेने बोलतील याकडे आम्हाला लक्ष देणे गरजेचे आहे. नाहीतर 370, पुलवामा आणि अन्य काही भावनिक मुद्दे उकरून आम्हाला भावनेच्या भरात ओढतात हे पहावे लागेल. आमचे सर्वात जास्त नुकसान जात, पात, धर्म आणि भावनेच्या राजकारणामुळेच झाले आहे. सरकारच्या चांगल्या धोरणांचे स्वागत करण्याची आम्ही नैतिकता बाळगली पाहिजे आणि चुकीच्या धोरणांचे वाभाडे काढण्याची आम्ही ताकद ठेवली पाहिजे. सध्या राज्यातील विरोधक दुबळा झाला आहे. त्यालाही मजबूत करणे गरजेचे आहे. मराठवाड्याच्या विकासाची जाण असलेला, येथील नागरिकांबद्दल आत्मीयतेने बोलणारा, मराठवाड्याच्या धर्मनिरपेक्ष संस्कृतीला अबाधित ठेवणार्‍या नेत्याला पुढे आणणे गरजेचे आहे. त्याची चाचपणीही येथील जनतेलाच करावयाची आहे.
आज दुष्काळाच्या दाहकतेत मराठवाडा होरळपळतोय, शेतकरी, शेतमजूर व मराठवाड्यातील प्रत्येक नागरिक पाऊस पडेल की नाही याच्या चिंतेत दिवस काढत आहे, शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत, शिक्षणाच्या बाजारीकरणामुळे पालक अडचणीत आहेत, शासकीय शाळांची गुणवत्ता घसरत आहे, अनेक जि.प.च्या शाळा बंद पडत आहेत. दिल्लीतील केजरीवाल सरकारने ज्या पद्धतीने शिक्षण स्वस्त केले आहे, शाळांचा दर्जा सुधारला आहे त्याच पद्धतीने मागास मराठवाड्यात शासकीय शाळांना मजबूत करण्याकडे वाटचाल झाली पाहिजे. गेल्या पाच वर्षांच्या काळात सेल्फीची क्रेझ वाढली मात्र गुणवत्ता घटली आहे. अजूनही काही गावांत पक्के रस्ते नाहीत. जे रस्ते आहेत ते खड्ड्यांनी व्यापलेले आहेत. आरोग्याच्या अजूनही सर्व सुविधा नागरिकांना उपलब्ध नाहीत. गावोगावी अजूनही दर्जेदार प्राथमिक आरोग्य केंद्रे उभारली गेली नाहीत. जिथे दवाखाने आहेत तिथे चांगल्या डॉक्टरांची व औषध, उपचारांची वाणवा आहे. आजही शासकीय दवाखान्यांत एखादा पेशंट अ‍ॅडमिट केला तर डॉक्टर बाहेरची औषधी लिहून देतात. या व अन्य समस्यांनी त्रस्त असलेल्या मराठवाड्याच्या समस्या सोडविण्यासाठी चांगला नेतृत्वाची गरज आहे.
एकंदर मराठवाड्याची सद्यपरिस्थिती पाहिली तर येथील जनतेला विकासाकडे नेणार्‍या नेत्याची आवश्यकता आहे. नागरिकांना चांगल्या विचारांच्या नेत्यालाच पुढे नेण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. इतिहासातील घडलेल्या गोष्टींना किती प्राधान्य द्यायचे हे आम्हाला ठरवावे लागेल. जुन्या जखमांवरील खपल्या काढून रक्त वाहू द्यायचे की तशा जखमा पुन्हा होउ नयेत म्हणून आम्ही अगोदरच दक्षता घ्यायची, याचा विचार मराठवाड्यातील सर्वसमावेशक जनतेला करावा लागेल. नेत्यांच्या भडकाउपणाला थारा न देता ’विकासाची वाट’ या एका मुद्यावर सर्वांना एकत्र येवून काम करण्याकडे आम्हाला वाटचाला करावी लागेल.
मुक्तीसंग्रामाच्या इतिहासात कासीम रझवी हे खलनायक ठरले. त्यांच्या काही चुकीच्या निर्णयामुळे मुक्तीसंग्राम घडले अन्यथा घडलेच नसते असे इतिहासकारांचे म्हणणे आहे. शेवटी त्या-त्या वेळेची परिस्थिती त्या घटनांना आणि त्यावेळेच्या प्रमुखांनी घेतलेल्या निर्णयांना कारणीभूत ठरते. जेवढे निजामाचे राज्य होते ते सर्वच्या सर्व भारतात सामील झाले. त्यानंतर 1948 ते 1950 दरम्यान भारत सरकारने निजाम मीर उस्मानअली यांना राज्यप्रमुख बनविले होते. भारताला जेव्हा आर्थिक चणचण भासली तेव्हा त्याने सढळ हाताने मदत केली. त्यांच्याऐवढी सरकारला आर्थिक दान आजपर्यंत कोणी केल्याचे महाराष्ट्राच्या इतिहासात वाचण्यास मिळाले नाही. हैद्राबाद स्टेट भारतात सामिल होण्याच्या प्रक्रियेत कासीम रझवी यांना नायक होण्याची संधी होती मात्र त्यांनी आपल्या हट्टी प्रवृत्तीमुळे ती गमावली. एमआयएम संघटनेच्या इतिहासातही त्यांना नायक होण्याची संधी होती मात्र त्यांना ती मिळविता आली नाही. जसा एखाद्या पक्षाच्या किंवा संघटनेच्या नेत्याच्या चुकीच्या निर्णयामुळे त्या पूर्ण पक्षाला लोकांच्या रोशाला सामोरे जावे लागते. तसेच आज मराठवाड्यात एमआयएमला काही लोकांच्या खोचक प्रश्‍नांना उत्तरे द्यावी लागत आहेत.
एमआयएम संघटनेच्या स्थापना वेळेची भूमिका जर वाचण्यात आली तर प्रत्येक व्यक्तीला एमआयएमबद्दल आपुलकीच वाटेल. मात्र एका शिलेदाराच्या चुकीच्या निर्णयामुळे संघटनेला नामुष्कीला सामोरे लागते. मात्र कासिम रझवीच्या वेळेस एमआयएम पक्ष नव्हता तर एक संघटना होती. त्यामुळे त्या एका व्यक्तीच्या कारणाम्याचा जुन्या व नव्या पिढीतील सर्व शिलेदारांना दोषी माणणे चुकीचेच ठरू शकते. एमआयएमनेही कधी कासमी रझवीची जयंती किंवा त्यांचा उदोउदो करताना पाहण्यात आले नाही. ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन या पक्षाची स्थापना 3 मार्च 1958 रोजी अ‍ॅड. अ. वाहेद ओवेसी यांनी हैद्राबाद येथे केली. आज एमआयएमची वाटचाल संविधानाचे जाणकार बॅ.असदोद्दीन ओवेसी यांच्या मार्गदर्शनावर चालते. सध्यातरी त्यांची वाटचाल संघटनेला धोक्यात आणणारी किंवा देशविरोधी दिसत नाही. ते एक परिपक्व, समजूतदार व संसदपटू राजकारणी आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की, त्यांना पाकिस्तानात जाण्याची त्यावेळेस संधी असतानाही ते गेले नाहीत. त्यांनी येथील सहिष्णू बांधव आणि भारत भूमी आपलीच आहे अशी खूनगाठ मनात ठेऊन येथेच राहणे पसंत केले.
या ऐतिहासिक घटनेचे राजकारण न करता मागास असलेल्या, दुष्काळग्रस्त आणि खर्‍या विकासापासून अजून कोसो दूर असलेल्या मराठवाड्याच्या विकासासाठी सर्वांनी एकजुटीने प्रयत्न करण्याची गरज आहे. वारंवार दुष्काळाचे चटके या भागाला बसत आहेत. सिंचनाचे स्त्रोत कमी आहेत. शेतकरी मोठ्या प्रमाणात आत्महत्या करीत आहेत. अशात लोकांची मने जोडून हातात हात घेउन या प्रदेशाचा विकास करणे काळाची गरज आहे. काही वेळे पुरते राजकारण्यांचे राजकारण होते, त्यांचा स्वार्थ साधून जातो मात्र विनाकारण लोकांची मने दुभंगतात. नेते मात्र या पक्षातून त्या पक्षात प्रवेश करून आपले उखळ पांढरे करतात. मात्र सामान्य जनतेने काय करावे, हा यक्ष प्रश्‍न पडतो. मराठवाड्याचा विकासाचा प्रश्‍न विधानसभेत आणि दिल्ली दरबारी उचलून धरून विकासाच्या योजना ओढून आणील असा एकही मजबूत लोकनेता आज दिसत नाही. त्यामुळे मराठवाडयाच्या विकासाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी मराठवाड्याला एका अभ्यासू आणि सर्वसमावेशक नेतृत्वाला पुढे आणण्यासाठी प्रयत्नशील रहावे लागेल. हा लिहिण्याचा प्रपंच एवढाच की 17 सप्टेंबर रोजी औरंगाबाद येथे मराठवाडा मुक्तीसंग्राम ध्वजारोहण प्रसंगी खा. इम्तियाज जलील यांची अनुपस्थिती. त्यामुळे उठलेले आरोप प्रत्यारोपाचे वादळ. या घटनेनंतर खासदारांनी पत्रकार परिषद घेऊन दिलेले स्पष्टीकरण.
यावेळी ते म्हणाले,” हैद्राबाद संस्थान मुक्त झाले तेव्हा कासीम रझवींनी आमच्या बापजाद्यांना पाकिस्तानात यायचे का, असे विचारले होेते. पण आम्ही नाही म्हणालो. भारत हीच आमची भूमी आहे. त्यामुळे त्यांचा वैचारिक वारसा पुढे चालविण्याचे काहीएक कारण नाही. माझ्या न येण्याचा नाहक डांगोरा पिटला जातो. जे लोक ध्वजारोहण सोहळ्यात येतात त्यांनी मुक्त झालेल्या मराठवाड्याच्या विकासासाठी काय केले? हा देश आमचाही आहे. पण याच ध्वजारोहण सोहळ्यास अनुपस्थित असणार्‍या खा. प्रताप पाटील चिखलीकर व पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, शिवसेनेचे खा. हेमंत पाटील यांना कोणी त्यांच्या अनुपस्थितीविषयी विचारत नाही. माझ्याकडून ध्वजारोहणाच्या कार्यक्रमास न येण्याची चूक झाली. पण 16 आणि 17 सप्टेंबरला पक्षाच्या बैठका होत्या. आचारसंहिता लागेल अशी शक्यता असल्याने उमेदवारांच्या मुलाखती मुंबई येथे सुरू होत्या. पण त्याचा बाऊ केला गेला. औरंगाबाद ते शिर्डी या खराब झालेल्या रस्त्यासाठी निधी मंजूर करावा म्हणून विनंती करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या प्रधान सचिवांना भेटलो. पानचक्कीजवळील दरवाजा दुरूस्त व्हावा म्हणून निधी मिळविला. मात्र विकासासाठी काही काम न करता केवळ ध्वजारोहणासाठी एक दिवस हजेरी लावून देशभक्ती दाखविणार्‍यांनी काय केले, असा सवाल जलील यांनी उपस्थित केला. पुढील वर्षी या कार्यक्रमाला हजर राहणार आहे. खरेतर ऑपरेशन पोलोमध्ये मुस्लिमांवर अन्याय झाल्याचे आपल्याला ठाऊक आहे. पण तो इतिहासाचा भाग आहे. त्यात आम्ही पडू इच्छित नाही. या शब्दांत खासदार जलील यांनी पुढील वर्षी ध्वजारोहणास येणार असल्याचे सांगितले.”
मराठवाडा मुक्तीसंग्रामात हौतात्म्य पत्करणार्‍या सर्वांचा आदर मनात बाळगणे, त्यांचे मराठवाड्याबद्दल असलेले प्रेम, भविष्यात आपला मराठवाडा कसा असावा, याबद्दल त्यांनी बाळगलेली विकासाची स्वप्ने आम्ही पूर्ण करण्याकडे जर वाटचाल करत असू तर आम्ही होतात्मयांना खरी आदरांजली वाहण्यास पात्र आहोत. अन्यथा मराठवाडा मुक्त होण्याला कागदोपत्रीच महत्व उरून जाईल.
महाराष्ट्र विधानसभेची निवडणूक लागली आहे. किती नेते आपल्या भाषणात संपूर्ण मराठवाड्याच्या विकासाबद्दल आत्मीयतेने बोलतील याकडे आम्हाला लक्ष देणे गरजेचे आहे. नाहीतर 370, पुलवामा आणि अन्य काही भावनिक मुद्दे उकरून आम्हाला भावनेच्या भरात ओढतात हे पहावे लागेल. आमचे सर्वात जास्त नुकसान जात, पात, धर्म आणि भावनेच्या राजकारणामुळेच झाले आहे. सरकारच्या चांगल्या धोरणांचे स्वागत करण्याची आम्ही नैतिकता बाळगली पाहिजे आणि चुकीच्या धोरणांचे वाभाडे काढण्याची आम्ही ताकद ठेवली पाहिजे. सध्या राज्यातील विरोधक दुबळा झाला आहे. त्यालाही मजबूत करणे गरजेचे आहे. मराठवाड्याच्या विकासाची जाण असलेला, येथील नागरिकांबद्दल आत्मीयतेने बोलणारा, मराठवाड्याच्या धर्मनिरपेक्ष संस्कृतीला अबाधित ठेवणार्‍या नेत्याला पुढे आणणे गरजेचे आहे. त्याची चाचपणीही येथील जनतेलाच करावयाची आहे.
आज दुष्काळाच्या दाहकतेत मराठवाडा होरळपळतोय, शेतकरी, शेतमजूर व मराठवाड्यातील प्रत्येक नागरिक पाऊस पडेल की नाही याच्या चिंतेत दिवस काढत आहे, शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत, शिक्षणाच्या बाजारीकरणामुळे पालक अडचणीत आहेत, शासकीय शाळांची गुणवत्ता घसरत आहे, अनेक जि.प.च्या शाळा बंद पडत आहेत. दिल्लीतील केजरीवाल सरकारने ज्या पद्धतीने शिक्षण स्वस्त केले आहे, शाळांचा दर्जा सुधारला आहे त्याच पद्धतीने मागास मराठवाड्यात शासकीय शाळांना मजबूत करण्याकडे वाटचाल झाली पाहिजे. गेल्या पाच वर्षांच्या काळात सेल्फीची क्रेझ वाढली मात्र गुणवत्ता घटली आहे. अजूनही काही गावांत पक्के रस्ते नाहीत. जे रस्ते आहेत ते खड्ड्यांनी व्यापलेले आहेत. आरोग्याच्या अजूनही सर्व सुविधा नागरिकांना उपलब्ध नाहीत. गावोगावी अजूनही दर्जेदार प्राथमिक आरोग्य केंद्रे उभारली गेली नाहीत. जिथे दवाखाने आहेत तिथे चांगल्या डॉक्टरांची व औषध, उपचारांची वाणवा आहे. आजही शासकीय दवाखान्यांत एखादा पेशंट अ‍ॅडमिट केला तर डॉक्टर बाहेरची औषधी लिहून देतात. या व अन्य समस्यांनी त्रस्त असलेल्या मराठवाड्याच्या समस्या सोडविण्यासाठी चांगला नेतृत्वाची गरज आहे.
एकंदर मराठवाड्याची सद्यपरिस्थिती पाहिली तर येथील जनतेला विकासाकडे नेणार्‍या नेत्याची आवश्यकता आहे. नागरिकांना चांगल्या विचारांच्या नेत्यालाच पुढे नेण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. इतिहासातील घडलेल्या गोष्टींना किती प्राधान्य द्यायचे हे आम्हाला ठरवावे लागेल. जुन्या जखमांवरील खपल्या काढून रक्त वाहू द्यायचे की तशा जखमा पुन्हा होउ नयेत म्हणून आम्ही अगोदरच दक्षता घ्यायची, याचा विचार मराठवाड्यातील सर्वसमावेशक जनतेला करावा लागेल. नेत्यांच्या भडकाउपणाला थारा न देता ’विकासाची वाट’ या एका मुद्यावर सर्वांना एकत्र येवून काम करण्याकडे आम्हाला वाटचाला करावी लागेल.
- बशीर शेख
Post a Comment