भारतीय स्वातंत्र्य अधिनियमात स्वातंत्र्याबरोबरच पंजाब आणि बंगालच्या फाळणीसह विविध संस्थानांच्याबाबतही तरतूद करण्यात आली होती. तत्कालीन संस्थानांना भारत किंवा पाकिस्तानमध्ये सामील होण्याची किंवा स्वतंत्र राहण्याची मुभा होती. शेकडों संस्थानांपैकी जुनागढ़, हैदराबाद व काश्मीर वगळता सर्व संस्थाने भारत / पाकिस्तानमध्ये विलीन झाली. जुनागढ़च्या नवाबने पाकिस्तानात सामील होण्याचा आणि हैदराबाद, काश्मीरच्या नि़जाम, राजाने स्वतंत्र राहण्याचा निर्णय घेतला जो नियमानुसारच होता. परंतु भारताने जुनागढ़ व हैदराबाद संस्थामधील बहुसंख्याक ‘हिंदूं'च्या भावना लक्षात घेऊन जुनागढ़मध्ये ‘सार्वमत' घेऊन त्याचा ताबा घेतला तर हैदराबाद संस्थानवर ‘ऑपरेशन पोलो' नावाने बेकायदेशी सैन्य चढ़ाई केली. जगाला अंधारात ठेवण्यासाठी या कारवाईला ‘पोलीस एक्शन' नाव दिले! कारण हैदराबाद संस्थानात दखल देण्याचा भारताला काही एक अधिकार नव्हता. या कारवाईमुळे प्रस्थापित समाजकंटकांना रजाकारांच्या मुस्लिमांचा नरसंहार करण्याचे जणू लायसेंसच मिळाले! हजारो गावे ‘मुस्लिम मुक्त' झाली. मुस्लिमांच्या जंगम मालमत्ता लुटल्या गेल्या आणि स्थावर मालमत्तेवर कब्जे करण्यात आले. दावणीला बांधून जनावरे कापल्यासारखे मुस्लिमांना कापण्यात आले. फक्त अंगावरच्या कपड्यावर लाखों लोकांनी गावे सोडली व आजच्या आंधप्रदेश-तेलंगानात असणाऱ्या शहरांकडे, विशेषत: हैदराबाद शहराकडे पलायन केले. कारण शेकडों वर्षापासून त्यांना अदबीने ‘आदाब' करणारे हातच त्यांच्या जिवावर उठले होते...!!
महिलांवरही अत्याचार झाले. अब्रू वाचविण्यासाठी शेकडो महिलांनी विहिरी भरल्या. पाहता पाहता हैदराबाद शहर जगातली सर्वात मोठी निर्वासित छावणी बनले... शेवटी हैदराबादचे विलिनीकरण झाले! ऑपरेशन पोलो कारवाई दरम्यान झालेल्या मुस्लिमविरोधी अत्याचारांच्या घटनांची चर्चा सुरू झाल्यानंतर पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी ‘पंडित सुंदरलाल आयोग' नेमला होता. त्या आयोगाने आपल्या अहवालात ४० हजार लोक मारले गेल्याचे नमूद केले असले तरी प्रत्यक्षात हा आकडा २ लाखांच्या वर आहे. अहवाल सादर झाला पण बरीच वर्षे सार्वजनिक केला गेला नाही आणि पुढे सार्वजनिक झाला तरी त्याचेही तेच झाले जे मागील ७० वर्षांत मुस्लिमविरोधी दंगलींनंतर नेमलेल्या आयोगांच्या अहवालांचे झाले!
ऑपरेशन पोलो दरम्यान निर्वासित झालेल्या लाखों मुस्लिमांपैकी २०-२५ टक्के लोकच आपल्या मूळगावी परतू शकले किंवा परतले, तेही २०-२५ वर्षानंतर! जंगम मालमत्ता तर परत मिळणे शक्य नव्हतेच, काही जणांनी न्यायालयाच्या माध्यमातून स्थावर मालमत्ता परत मिलविल्या. परंतु जे लोक दहशतीमुळे परत आले नाहीत, त्यांच्या लाखों एकर जमिनी आणि विविध इतर मालमत्ता आजही त्या दंगलखोर, लुटारुंच्या वारसांच्या ताब्यात आहेत...
पंडित सुंदरलाल आयोगच्या अहवालानंतरही कुणाही दंगलखोराविरुद्ध कार्रवाई झाली नाही. उलट शिवसेनेच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात ऑपरेशन पोलो दरम्यान हैदराबाद संस्थानाविरुद्ध लढणाऱ्या लोकांना स्वातंत्र्यसैनिकचा दर्जा देण्यात आला! (यात त्याही लोकांचा समावेश होता ज्यांनी मुस्लिमविरोधी दंगलीत ‘योगदान' दिले होते!) तसेच १७ सप्टेंबर हा ‘मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिन' म्हणून राज्यभर साजरा करण्यास सुरुवात झाली. पुढे कांग्रेसराष्ट्रवादी सरकारने १७ सप्टेंबरचा ‘उत्सव' मराठवाड्यापुरता मर्यादित केला.
‘फक्त' रजाकारांविरुद्ध कारवाई म्हणून ऑपरेशन पोलोचे समर्थन केले जाते. परंतु मूठभर रजाकारांना आवरण्यासाठी सैन्य कारवाईची का गरज पडली? याचे उत्तर कुणाकडे नाही. त्या वेळी हैदराबाद संस्थानात मुस्लिमांची संख्या १५ टक्क्यांपेक्षा अधिक नव्हती आणि ‘रजाकार' हे काही अधिकृत पोलीस किंवा सैनिक नव्हते, तर त्यांची एक खाजगी संघटना होती, अगदी आरएसएससारखी! रजाकार शब्दाचे हिंदी/मराठी भाषांतर ‘स्वयंसेवक' असे होते! मूठभर मुस्लिमांमधील मूठभर लोकांची ती संघटना आणि त्यातही सर्वच स्वयंसेवक (रजाकार) हिंसक असतील असे नाही. म्हणून भारतासारख्या विशाल देशाच्या नजरेत रजाकारांची संख्या बोटावर मोजण्याइतपतच गृहीत धरायला हवी! म्हणून त्या मूठभर लोकांना आवरण्यासाठी हैदराबाद संस्थानावर लष्करी कारवाई करून लाखों लोकांचे शिरकाण, लाखों लोकांना निर्वासित करणे असमर्थनीय नव्हे तर निंदनीय आहे! हैदराबाद विलीन झाले. पुढे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी राज्यघटना लिहिताना सर्वच जाती-धर्मातील नागरिकांना धर्म व व्यक्तीस्वतंत्र्याची पक्की हमी दिल्याने सर्वांनी ती आनंदाने स्वीकारली, सर्व जण देशाशी एकरूप झाले. कधी काश्मीरसारखी स्वातंत्र्याची मागणी झाली नाही, हिंदूराष्ट्राच्या मागणीसारखी ‘फिर एक बार, निजाम सरकार' अशी घोषणा झाली नाही, पूर्वोत्तर राज्यांसारखी काही विशेष मागणी झाली नाही...! तत्कालीन हैदराबाद संस्थानातील मुस्लिमांचे भारतीयत्व निर्विवाद आहे. याविषयी त्यांना शंका नाही आणि त्यांच्याविषयी इतर कुणालाही शंका नाही... (जी 'पारंपरिक' शंका आहे, ती तर सबंध भारतीय मुस्लिमांबाबत आहे, त्याला इलाज नाही, कारण ती शंका नव्हे विकृती आहे!)
आता राहतो विषय १७ सप्टेबर साजरा करण्याबाबतचा, तर हैदराबाद मुक्ती संग्राम दिन भारतात कोठेही साजरा होत नाही. आपल्या राज्यातही तो मराठवाडा विभागापुरता मर्यादित आहे आणि त्याची सुरुवातही तत्कालीन शिवसेना-भाजप सरकारने मुस्लिमविरोधी भावना ‘सुखावण्या'साठी या ‘उत्सवा'ची सुरुवात केली होती! निजाम सरकार जुलमी वगैरे होते, हे सबकुछ बकवास आहे! त्या वेळी भारतात हैदराबादसारखे समृद्ध आणि संपन्न राज्य कोणतेही नव्हते. स्वत:ची रेल्वे, टपाल आणि टेलीफोन सेवा होती. अगदी दिल्लीतही नसलेल्या सुविधा हैदराबादमध्ये होत्या. रजाकारांच्या रूपात मूठभर लोकांची कट्टर संघटना होती म्हणून संपूर्ण राज्य आणि त्याची व्यवस्था जुलमी म्हणायची तर आज सरकार समर्थित/समर्थक आरएसएस आणि त्या त्याच्या सहकारी बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू महासभा, हिंदू वाहिनीसारख्या संघटना दलित व अल्पसंख्याकांवर काय कमी अत्याचार करीत आहेत का? म्हणून संपूर्ण देशाला ‘मुस्लिमविरोधी' मानायचे का!! हे काहीही असले तरी, रजाकारांच्या कृष्णकृत्यांचे कुणीही समर्थन करणार नाही. अत्याचार हा अत्याचार असतो; मग अत्याचारी व अत्याचारपीडित कुणीही असो!
दुसरे असे की, आपल्या देशात हिंदुत्ववाद्यांनी केलेल्या कुठल्याही हिंसक, संविधान, कायद्याविरोधी घटनेला ‘साजरा' करण्याची कुप्रथा पडलेली आहे. म. गांधींचा मारेकारी नथुराम गोडसेच्या फाशीला ‘बलिदान दिवस' म्हणून साजरा करतात, बाबरी मशीद उद्ध्वस्त केल्याच्या दिवसाला ‘शौर्य दिवस' म्हणून साजरा करतात आणि सरकार काहीही कारवाई करत नाही! हैदराबाद संस्थानाविरुद्धची कारवाई ‘ऑपरेशन पोलो’ हीसुद्धा मुस्लिमविरोधी मानसिकतेने करण्यात आली होती ज्यात २ लाखांपेक्षा अधिक मुसलमान मारले गेले, लाखोंच्या संख्येने कायमचे निर्वासित झाले, मालमत्ता आणि अब्रू लुटल्या गेल्या... अशा मानवतेविरुद्ध घटनेचा स्मृतिदिन उत्सव म्हणून साजरा करावा, हे कुठल्याही सभ्य आणि न्यायप्रिय समाजाला शोभणारे नाही.
फेसबूकवर एका नेटकऱ्याने औरंगाबादचे खासदार इम्तियाज जलील यांना उद्देशून एक पोस्ट केली होती की, ‘आपण आमदार असताना १७ सप्टेंबरच्या उत्सवाच्या कार्यक्रमाला हजर राहिला नाहीत. आता तुम्ही खासदार आहात. आता तरी कार्यक्रमाला उपस्थित राहून त्या वेळची (रजाकारांची) एमआयएम आणि आताची एमआयएम वेगळी आहे, हे दाखवून द्या' म्हणत आव्हान दिले होते, त्यावरून ‘ऑपरेशन पोलो' ऊर्फ हैदराबाद/मराठवाडा मुक्ती संग्रामाबाबत लिहिते झालो! आता इम्तियाज जलील, त्यांचा पक्ष एमआयएम किंवा इतर कुणीही १७ सप्टेंबर साजरा करावा, न करावा, हा ज्याचा-त्याचा विषय आहे. परंतु एखाद्याला मुस्लिमविरोधी मानसिकतेतून हा दिवस आनंदाने साजरा करण्याचा अधिकार आहे, तर एखाद्याला आपल्या बापजाद्यांवर, समाजावर झालेल्या अत्याचारामुळे, आपले वैभव, सर्वस्व गमावल्यामुळे हा दिवस दु:खद वाटतो, तर हाही त्याचा अधिकार आहे. या दोन्ही भावनांचा देशप्रेमाशी किंवा द्रोहाशी कुठलाही संबंध नाही. जो कुणी असे मानत असेल, ती त्याची विकृती आहे...
महिलांवरही अत्याचार झाले. अब्रू वाचविण्यासाठी शेकडो महिलांनी विहिरी भरल्या. पाहता पाहता हैदराबाद शहर जगातली सर्वात मोठी निर्वासित छावणी बनले... शेवटी हैदराबादचे विलिनीकरण झाले! ऑपरेशन पोलो कारवाई दरम्यान झालेल्या मुस्लिमविरोधी अत्याचारांच्या घटनांची चर्चा सुरू झाल्यानंतर पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी ‘पंडित सुंदरलाल आयोग' नेमला होता. त्या आयोगाने आपल्या अहवालात ४० हजार लोक मारले गेल्याचे नमूद केले असले तरी प्रत्यक्षात हा आकडा २ लाखांच्या वर आहे. अहवाल सादर झाला पण बरीच वर्षे सार्वजनिक केला गेला नाही आणि पुढे सार्वजनिक झाला तरी त्याचेही तेच झाले जे मागील ७० वर्षांत मुस्लिमविरोधी दंगलींनंतर नेमलेल्या आयोगांच्या अहवालांचे झाले!
ऑपरेशन पोलो दरम्यान निर्वासित झालेल्या लाखों मुस्लिमांपैकी २०-२५ टक्के लोकच आपल्या मूळगावी परतू शकले किंवा परतले, तेही २०-२५ वर्षानंतर! जंगम मालमत्ता तर परत मिळणे शक्य नव्हतेच, काही जणांनी न्यायालयाच्या माध्यमातून स्थावर मालमत्ता परत मिलविल्या. परंतु जे लोक दहशतीमुळे परत आले नाहीत, त्यांच्या लाखों एकर जमिनी आणि विविध इतर मालमत्ता आजही त्या दंगलखोर, लुटारुंच्या वारसांच्या ताब्यात आहेत...
पंडित सुंदरलाल आयोगच्या अहवालानंतरही कुणाही दंगलखोराविरुद्ध कार्रवाई झाली नाही. उलट शिवसेनेच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात ऑपरेशन पोलो दरम्यान हैदराबाद संस्थानाविरुद्ध लढणाऱ्या लोकांना स्वातंत्र्यसैनिकचा दर्जा देण्यात आला! (यात त्याही लोकांचा समावेश होता ज्यांनी मुस्लिमविरोधी दंगलीत ‘योगदान' दिले होते!) तसेच १७ सप्टेंबर हा ‘मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिन' म्हणून राज्यभर साजरा करण्यास सुरुवात झाली. पुढे कांग्रेसराष्ट्रवादी सरकारने १७ सप्टेंबरचा ‘उत्सव' मराठवाड्यापुरता मर्यादित केला.
‘फक्त' रजाकारांविरुद्ध कारवाई म्हणून ऑपरेशन पोलोचे समर्थन केले जाते. परंतु मूठभर रजाकारांना आवरण्यासाठी सैन्य कारवाईची का गरज पडली? याचे उत्तर कुणाकडे नाही. त्या वेळी हैदराबाद संस्थानात मुस्लिमांची संख्या १५ टक्क्यांपेक्षा अधिक नव्हती आणि ‘रजाकार' हे काही अधिकृत पोलीस किंवा सैनिक नव्हते, तर त्यांची एक खाजगी संघटना होती, अगदी आरएसएससारखी! रजाकार शब्दाचे हिंदी/मराठी भाषांतर ‘स्वयंसेवक' असे होते! मूठभर मुस्लिमांमधील मूठभर लोकांची ती संघटना आणि त्यातही सर्वच स्वयंसेवक (रजाकार) हिंसक असतील असे नाही. म्हणून भारतासारख्या विशाल देशाच्या नजरेत रजाकारांची संख्या बोटावर मोजण्याइतपतच गृहीत धरायला हवी! म्हणून त्या मूठभर लोकांना आवरण्यासाठी हैदराबाद संस्थानावर लष्करी कारवाई करून लाखों लोकांचे शिरकाण, लाखों लोकांना निर्वासित करणे असमर्थनीय नव्हे तर निंदनीय आहे! हैदराबाद विलीन झाले. पुढे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी राज्यघटना लिहिताना सर्वच जाती-धर्मातील नागरिकांना धर्म व व्यक्तीस्वतंत्र्याची पक्की हमी दिल्याने सर्वांनी ती आनंदाने स्वीकारली, सर्व जण देशाशी एकरूप झाले. कधी काश्मीरसारखी स्वातंत्र्याची मागणी झाली नाही, हिंदूराष्ट्राच्या मागणीसारखी ‘फिर एक बार, निजाम सरकार' अशी घोषणा झाली नाही, पूर्वोत्तर राज्यांसारखी काही विशेष मागणी झाली नाही...! तत्कालीन हैदराबाद संस्थानातील मुस्लिमांचे भारतीयत्व निर्विवाद आहे. याविषयी त्यांना शंका नाही आणि त्यांच्याविषयी इतर कुणालाही शंका नाही... (जी 'पारंपरिक' शंका आहे, ती तर सबंध भारतीय मुस्लिमांबाबत आहे, त्याला इलाज नाही, कारण ती शंका नव्हे विकृती आहे!)
आता राहतो विषय १७ सप्टेबर साजरा करण्याबाबतचा, तर हैदराबाद मुक्ती संग्राम दिन भारतात कोठेही साजरा होत नाही. आपल्या राज्यातही तो मराठवाडा विभागापुरता मर्यादित आहे आणि त्याची सुरुवातही तत्कालीन शिवसेना-भाजप सरकारने मुस्लिमविरोधी भावना ‘सुखावण्या'साठी या ‘उत्सवा'ची सुरुवात केली होती! निजाम सरकार जुलमी वगैरे होते, हे सबकुछ बकवास आहे! त्या वेळी भारतात हैदराबादसारखे समृद्ध आणि संपन्न राज्य कोणतेही नव्हते. स्वत:ची रेल्वे, टपाल आणि टेलीफोन सेवा होती. अगदी दिल्लीतही नसलेल्या सुविधा हैदराबादमध्ये होत्या. रजाकारांच्या रूपात मूठभर लोकांची कट्टर संघटना होती म्हणून संपूर्ण राज्य आणि त्याची व्यवस्था जुलमी म्हणायची तर आज सरकार समर्थित/समर्थक आरएसएस आणि त्या त्याच्या सहकारी बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू महासभा, हिंदू वाहिनीसारख्या संघटना दलित व अल्पसंख्याकांवर काय कमी अत्याचार करीत आहेत का? म्हणून संपूर्ण देशाला ‘मुस्लिमविरोधी' मानायचे का!! हे काहीही असले तरी, रजाकारांच्या कृष्णकृत्यांचे कुणीही समर्थन करणार नाही. अत्याचार हा अत्याचार असतो; मग अत्याचारी व अत्याचारपीडित कुणीही असो!
दुसरे असे की, आपल्या देशात हिंदुत्ववाद्यांनी केलेल्या कुठल्याही हिंसक, संविधान, कायद्याविरोधी घटनेला ‘साजरा' करण्याची कुप्रथा पडलेली आहे. म. गांधींचा मारेकारी नथुराम गोडसेच्या फाशीला ‘बलिदान दिवस' म्हणून साजरा करतात, बाबरी मशीद उद्ध्वस्त केल्याच्या दिवसाला ‘शौर्य दिवस' म्हणून साजरा करतात आणि सरकार काहीही कारवाई करत नाही! हैदराबाद संस्थानाविरुद्धची कारवाई ‘ऑपरेशन पोलो’ हीसुद्धा मुस्लिमविरोधी मानसिकतेने करण्यात आली होती ज्यात २ लाखांपेक्षा अधिक मुसलमान मारले गेले, लाखोंच्या संख्येने कायमचे निर्वासित झाले, मालमत्ता आणि अब्रू लुटल्या गेल्या... अशा मानवतेविरुद्ध घटनेचा स्मृतिदिन उत्सव म्हणून साजरा करावा, हे कुठल्याही सभ्य आणि न्यायप्रिय समाजाला शोभणारे नाही.
फेसबूकवर एका नेटकऱ्याने औरंगाबादचे खासदार इम्तियाज जलील यांना उद्देशून एक पोस्ट केली होती की, ‘आपण आमदार असताना १७ सप्टेंबरच्या उत्सवाच्या कार्यक्रमाला हजर राहिला नाहीत. आता तुम्ही खासदार आहात. आता तरी कार्यक्रमाला उपस्थित राहून त्या वेळची (रजाकारांची) एमआयएम आणि आताची एमआयएम वेगळी आहे, हे दाखवून द्या' म्हणत आव्हान दिले होते, त्यावरून ‘ऑपरेशन पोलो' ऊर्फ हैदराबाद/मराठवाडा मुक्ती संग्रामाबाबत लिहिते झालो! आता इम्तियाज जलील, त्यांचा पक्ष एमआयएम किंवा इतर कुणीही १७ सप्टेंबर साजरा करावा, न करावा, हा ज्याचा-त्याचा विषय आहे. परंतु एखाद्याला मुस्लिमविरोधी मानसिकतेतून हा दिवस आनंदाने साजरा करण्याचा अधिकार आहे, तर एखाद्याला आपल्या बापजाद्यांवर, समाजावर झालेल्या अत्याचारामुळे, आपले वैभव, सर्वस्व गमावल्यामुळे हा दिवस दु:खद वाटतो, तर हाही त्याचा अधिकार आहे. या दोन्ही भावनांचा देशप्रेमाशी किंवा द्रोहाशी कुठलाही संबंध नाही. जो कुणी असे मानत असेल, ती त्याची विकृती आहे...
Post a Comment