Halloween Costume ideas 2015

संभ्रमित करणारा तलाकबंदी कायदा

गेल्या चार वर्षांपासून वादग्रस्त झालेल्या ट्रिपल तलाकच्या नाटकाचा पडदा कायद्यामुळे खाली पडला आहे. आता हा खेळ संपला. दुसऱ्या नव्या खेळासाठी भाजप सरकार सज्ज झालेलं  आहे. तलाकपाठापोपाठ अनेक वादग्रस्त विधेयक चर्चेशिवाय मंजूर झाले. त्यात यूएपीए, एनआयए, चिटफंड अमेंडमेंट बिल-२०१९ आणि जम्मू-काश्मीर विभाजन विधेयक मंजूर झालं.  एकापाठोपाठ एक करून या सत्रामध्ये तब्बल २७ विधेयक भाजप सरकारने मंजूर करून आपल्यातच विश्वविक्रम केलेला आहे.
एकतर्फी तलाक रद्दीकरणामुळे एक वादग्रस्त विषय अस्ताला गेला आहे. त्याबद्दल भाजप सरकार अभिनंदास पात्र आहे. शत्रूकरणातून का होईना भाजपने गेल्या ३३ वर्षांपासून छळत असलेले मुस्लिमविरोधाचे हत्यार स्वत:हून संपवले. मुस्लिमांच्या दानवीकरणाचे एक शस्त्र भाजपने कमी केल्यामुळे तुर्तास त्यांचे आभार मानू या.
प्रस्तावित कायद्यानुसार एकतर्फी घटस्फोट (तलाक ए बिद्दत) बेकायदेशीर ठरवण्यात आलं आहे. अशा प्रकारे तलाक देणाऱ्या पतीला पोलीस वॉरंटशिवाय अटक करू शकतात. दोषी  पतीला ३ वर्षे तुरुंगवास होऊ शकतो. संशोधन विधेयकात ३ वर्षांच्या कारावासाची तरतूद तशीच ठेवण्यात आली आहे. आधीच्या विधेयकात तिहेरी तलाक दिल्याची तक्रार कोणालाही  करता येत असे. त्यात बदल करून आता त्या पीडित महिलेव्यतिरिक्त तिचे फक्त रक्ताचे नाते असलेले नातेवाईकच ट्रिपल तलाक दिलेल्या पतीविरोधात तक्रार करू शकणार आहेत.  पहिल्या विधेयकात पतीला जामिनाची तरतूद नव्हती आता मॅजिस्ट्रेटला तो अधिकार देण्यात आला आहे. शिवाय कायद्यात पुन्हा मनोमिलन करण्यासाठी काही अटींसह समझोत्याला   जागा ठेवण्यात आलेली आहे. नव्या तरतुदींमुळे पीडित पत्नीला मुलांचा ताबा दिला जाऊ शकतो. त्यांच्या भरण-पोषणासाठी मॅजिस्ट्रेट स्त्रीला ‘निर्वाह भत्ता’मिळवून देऊ शकतो.
राज्यसभेत उपरोक्त विधेयकाच्या बाजुने ९९ तर विरोधात ८२ मते पडली. लोकसभेत २५ जुलैला हे विधेयक मांडण्यात आलं होतं. त्या वेळी विधेयकाच्या बाजुने ३०३ तर विरोधात ८२  मते पडली होती. दोन्ही सभागृहात विधेयकाला विरोध दर्शवत जदयू, टीएसआर, वायएसआर काँग्रेस आणि तृणमूल काँग्रेसच्या खासदारांनी सभात्याग केला. प्रस्तावित विधेयकावर  अनेक स्तरातून ‘मिली-जुली’ प्रतिक्रिया आल्या. बहुतेक जणांनी केंद्रातील भाजप सरकारला शुभेच्छा दिल्या. सत्तापक्षातील वादग्रस्त विधाने करणाऱ्या सर्वांनी विधेयकाला ‘साहसी पाऊल’  म्हटले. तर पंतप्रधान मोदींनीही या ऐतिहासिक दिवशी कोट्यवधी मुस्लिम माता-भगिनींचा विजय झाल्याची प्रतिक्रिया दिली. तर कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी संसेदच्या दोन्ही   सभागृहांनी मुस्लिम महिलांना न्याय मिळवून दिला. ही भारताच्या परिवर्तनाची सुरुवात आहे अशी प्रतिक्रिया दिली.
३१ जुलैला दिवसभर सोशल मीडियाने सरकारवर शुभेच्छांचा पाऊस पाडला. भाजपच्या महिला विंगच्या पस्रfधकाऱ्यांनी बुरखा व स्कार्फ घालून मिठाई वाटल्याचे फोटो ही व्हायरल झाले.  विविध महिला संघटनांनी विधेयकाचं स्वागत गेलं. ऑल इंडिया मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्डाच्या शाईस्ता अंबर यांनी विधेयकाचे स्वागत करत सरकारला धन्यवाद दिले. मात्र  त्यांनी तलाकबंदीच्या कायद्याच्या गुन्हेगारीकरणाचा विरोध केला. विधेयकावर अनेक राजकीय प्रतिक्रियादेखील उमटल्या. विरोधी पक्षातील नेत्यांनी केंद्राने फसवणूक करून विधेयक   मंजूर करून घेतल्याचा आरोप केला. तुणमूल काँग्रेसच्या डेरेक ओब्रायन यांनी तीन दिवसात तीन विधेयक मंजूर करणे म्हणजे पिज्जा डिलिव्हरी आहे का, असा टोला लावला. याच  पक्षाचे बंगाल सरकारमधील मंत्री सिद्दिकुल्लाह चौधरी यांनी, ट्रिपल तलाक विधेयक मंजूर होणे  दुख:द बाब असल्याचं मत व्यक्त केलं. सरकारचे हे पाऊल म्हणजे इस्लामवर हल्ला  आहे, असल्याचीही प्रतिक्रिया त्यांनी दिली. तिहेरी तलाकची प्रथा रद्द केल्याच्या भाजपच्या आनंदात २ ऑगस्टला अचानक विरजन पडलं. तिहेरी तलाक विधेयकाला आव्हान देणाऱ्या दोन  याचिका दाखल झाल्या. पहिली याचिका जमियतुल उलेमाच्या केरळ शाखेनं सुप्रीम कोर्टात तर दिल्लीचे वकिल शाहिद अली यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केली. या याचिकेत  दावा केला आहे की, हे विधेयक राज्यघटनेचे कलम १४, १५ आणि २१ चे उल्लंघन असून त्याला रद्द करावे, अशी मागणी केली आहे. संघटनेनं आपल्या याचिकेत असाही दावा केला   आहे की, तिहेरी तलाकला गुन्ह्याच्या कक्षेत आणल्यामुळे त्याचा दुरुपयोग होऊ शकतो. कारण संबंधित कयद्यात अशी कुठलही व्यवस्था नाही जी घटनेच्या तथ्यांची पुर्तता करू शकेल.  लोकसभेत २५ जुलैला एमआयएम खासदार असदुद्दीन ओवेसींनी हे विधेयक मुस्लिम महिलांसोबत भेदभाव करणारा असल्याचा आरोप केला. सरकारचे विधेयक राज्यघटनेच्या कलम १४  आणि कलम १५चे उल्लंघन करणारे असल्याचं सांगत त्यांनी सरकारला लक्ष्य केलं. त्याचवेळी सबरीमला मंदिरातील महिला प्रवेशावर केंद्र सरकार गप्प का, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. संबधित कायदा आणून हे सरकार मुस्लिम महिलांवर अत्याचार करत आहे, अशी टीका ओवेसींनी केली. आपल्या अखेरच्या श्वासापर्यंत या कायद्याचा विरोध करत  राहीन असेही ओवेसी म्हणाले.
राज्यसभेत मंजूर झालेल्या विधेयकावर प्रतिक्रिया देताना एमआयएम खासदार असदुद्दीन ओवैसींनी विधेयकाला आव्हान देण्याचा इशारा दिला होता. ओवैसी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल  लॉ बोर्डाचे सदस्य आहेत. तिहेरी तलाकबंदी विधेयकाला बोर्डाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान द्यावे, असा सल्लाही दिला होता. दुसरीकडे विधेयकावर प्रतिक्रिया देताना ‘जमाअत ए  इस्लामी हिंद’ आणि ‘जमियत ए उलेमा ए हिंद’ने मुस्लिमांनी तिहेरी तलाकपासून स्वतचा बचाव करावा, अशी सूचना दिली. दोन्ही संघटनांनी राजकीय द्वेषबुद्धीने विधेयक आणल्याचा  आरोप केला आहे.

घटनात्मक पेच
आवश्यकतेची परिस्थिती नसताना केलेली शिक्षा ही जुलमी असते, असं माँटेस्क्यूचं प्रसिद्ध विधान आहे. सरकारच्या नव्या कायद्याच्या बाबतीच तेच झालं आहे. कोर्टाने एका बैठकीत  दिला जाणारा तलाक घटनाबाह्य म्हणजे रद्द ठरवला आहे. म्हणजे तो घटस्फोट ग्राह्य मानला जाणार नाही. अर्थातच जो गुन्हा घडलाच नाही त्याची शिक्षा सरकार का देऊ करत आहे?  जर तिनदा तलाक देऊन तो पती-पत्नी एकाच घरात राहत असतील तर तो गुन्हा कसला? जर त्याने विवाहविच्छेद केला तर पत्नी तक्रार दाखल करू शकते. पण नागरी गुन्ह्यासाठी   फौजदारी शिक्षेची तरतूद का केली आहे?
जिथे एखाद्या व्यक्तीचे नुकसान होते, असे खासगी गैरव्यवहार किंवा व्यक्तिगत अधिकार यांच्याशी दिवाणी कायदा संबंधित असतो. त्यामुळे अशा प्रकरणात नुकसानभरपाई पुरेशी  मानली जाते. याउलट, जिथे केवळ एखाद्या व्यक्तीलाच इजा पोहोचते असं नाही, तर एकंदरीत संपूर्ण मानव समाजाच्या हितालाच बाधा पोहोचते; अशा परिस्थितीशी फौजदारी कायदा  संबंधित असतो. अर्थातच, इथे केवळ नुकसानभरपाई पुरेशी मानली जात नाही; तर त्या प्रकरणात शिक्षाही ठोठावली जाते. समाजाच्या वतीने शासन त्या आरोपीविरोधात फौजदारी   खटला चालवते. (फैजान मुस्तफा). अशा परिस्थितीत पत्नीला तिनदा तलाक शब्द उच्चारणे हा गंभीर गुन्हा कसा काय ठरू शकतो?
जिथे नागरी कायदे पुरसे आहेत तिथे फौजदारी कायद्याची गरज नाही. याउलट असे काही गंभीर गुन्हे आहेत, जिथे तीन वर्षांपेक्षा कमी शिक्षेची तरतूद आहे. त्यात दंगल घडविणे,  प्राणघातक शस्त्र बाळगणे, समाजात वैरभावना पसरवणे, नकली नोटा तयार करून त्या चलनात आणणे, एखाद्या समूहाच्या धार्मिक श्रद्धांचा हेतूपुरस्सर आणि द्वेषभावनेने अपमान  करणे इत्यादी. याउलट लाच घेतल्यास १ वर्षाचा कारावास, प्राणघातक रोगांचा प्रसार होण्यास कारणीभूत, अन्न व खाद्य वस्तुमध्ये भेसळ, इतरांचे आयुष्य किंवा वैयक्तिक सुरक्षेस  धोका निर्माण होईल असं कृत्य इत्यादी गुन्ह्यासाठी ६ महिन्याची जेल किंवा दंड किंवा दोन्ही अशी शिक्षेची तरतूद आहे.

शस्त्राची मूठ
आपला समाज हा पुरुषप्रधान मानला जातो. या व्यवस्थेत स्त्री हिंदू किंवा मुस्लिम नसते तर ती केवळ एक अबला महिला असते. त्यामुळे पुरुष या कायद्यातून पळवाट काढेलच.  शिक्षा भोगून आल्यावर तो पत्नीला नांदवेल अशी शक्यता फार कमी आहे. तसेच पतीला तुरुंगात पाठवल्यावर त्याचे कुटुंबीय त्या पीडित स्त्रीला सन्मानाची वागणूक देणार का? अर्थातच  नाही. उलट, हा कायदा मुस्लिम स्त्रियांचे जगणे दूभर करणार आहे. पतिविरोधात तक्रार केल्यानंतर तिचे लग्न तर टिकणारच नाही, उलट हक्काचे छतही तिच्या डोक्यावर राहिल की  नाही? याबद्दल साशंकता आहे.
पतीला तुरुंगात पाठवल्यावर त्या पत्नीला घरात ठेवून घेईल, खरंच इतकी प्रामाणिक व नीतिवान कुटुंब व्यवस्था आहे का हो आपली? तलाक न घेताही स्त्रिया पतीच्या घरातून बेदखल  होऊ शकतात. अशा वेळी कुठला कायदा तिच्या वैवाहिक व कौटुंबिक अधिकारांच्या बाजुने उभा राहील? कुठल्या कायद्यातून तिला संरक्षण मिळू शकेल? वास्तविक पाहता, जर कुण्य़ा  स्त्रिला आपले आयुष्य उद्ध्वस्त करून घ्यायचे असेल तर तिने कायदेशीर मार्गाकडे वळावे. जर कायद्यातून कुटुंब उद्ध्वस्त होत असतील तर कुठली महिला हे पाऊल उचलेल? एका  महिलेला सुखी कुटुंब हवे असते, त्यासाठी ती आयुष्यभर खस्ता खात असते. त्याग करत असते. इच्छा- आकाक्षांना तिलांजली देत असते. मग ही भारतीय स्त्री का म्हणून स्वत:हून  आपले कुटुंब रस्त्यावर आणेल? सरकारने तिला कायद्याचा आधार देण्याऐवजी ‘जाच’ दिला आहे. कायदा तर मानवाच्या हितासाठी व कल्याणासाठी, त्याला सुरक्षा पुरवण्यासाठी असतो.  सरकारच्या बहुचर्चित कायद्यातून या अपेक्षा पूर्ण होतात का? एका महिलेला तिच्या विवाहाला, तिच्या नात्याला व तिच्या कुटुंबाला संरक्षण देण्यासाठी कायद्याची गरज असते. तिची  ही गरज अस्तित्वात असलेल्या ‘कौटुंबिक हिंसाचारविरोधी विधेयक-२००५’ मधून पूर्ण होऊ शकते. मग नव्या कायदा करण्याची गरज काय होती. याच कायद्याला अजून बळकट केले   असते तर मुस्लिम महिलाच काय तर सर्व जातीसमूहाच्या व धर्माच्या महिलांना कायदेशीर संरक्षण मिळू शकलं असतं.
वास्तविक, या कायद्याने महिलांचे जगणे व त्यांचे आयुष्य उद्ध्वस्त करणाऱ्या शस्त्राची मूठ पुरुषांना देऊ केली आहे. तलाक न देता मुस्लिम पुरुष पत्नीला वाऱ्यावर सोडू शकतो.  त्याला कायदा अडसर ठरू शकत नाही. प्रस्तावित कायद्यामुळे भाजपचा हट्ट तेवढा पूर्ण होणार पण मुस्लिम महिलांचे वैवाहिक प्रश्न सुटणार नाहीत, तर ते अधिक अंधकारमय होऊन  गुंतागुंतीचे होणार आहेत.

(सौजन्य : नजरिया)

-कलीम अजीम, अंबाजोगाई

Labels:

Post a comment

statcounter

MKRdezign

Contact form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget