शासकीय निष्काळजीपणाचा महापूर

भारतातील महापुराला फक्त अतिवृष्टी कारणीभूत नाही. कित्येक दशकांपासून सुरू असलेले गैरशासन आणि नियोजनाचा अभाव यामुळे अनेक शहरांमध्ये महापुराची समस्या निर्माण  होते. शहराचे व्यवस्थापन करण्याची जबाबदारी असलेल्यांचा संभ्रम आणि निष्काळजीपणा याला कारणीभूत ठरतो. यापूर्वी आलेल्या महापुरांमुळे झालेल्या जीवितहानीमधून व  मालमत्तेच्या विध्वंसामधून कोणतेही धडे घेतले गेले नाहीत आणि प्राथमिक सामान्यज्ञानही सोडून देण्यात आले. या वर्षी छोट्या कालावधीमध्ये झालेल्या असामान्य अतिवृष्टीवृष्टीमुळे  देशातील अनेक शहरे व गावांमधील लोकांना आपला जीव धोक्यात घालावा लागत आहे. सध्या सांगली-कोल्हापूरचा महापूर ओसरू लागला असतानाच तिकडे केरळमध्ये महापुराने थैमान  घातले आहे. अतिरिक्त पाणी सामावून घेणाऱ्या पाणथळ प्रदेशातील वनस्पती, आद्र्रभूमी, मिठागरे, पूरमैदाने, तलाव, खुले गवताळी प्रदेश यांसारख्या नैसर्गिक घटकांबाबत या सर्व  शहरांमध्ये अधिकारीसंस्थांनी निष्ठूर निष्काळजीपणा दाखवलेला आहे, आणि तोच या समस्येच्या मुळाशी आहे. प्रत्येक शहरामध्ये जमीनवापराच्या बदलत्या नियमांनी या नैसर्गिक  जलशोषकांना नष्ट केले, आणि या जागांमध्ये भर टाकून बांधकामांना परवानगी देण्यात आली. नोव्हेंबर २०१५मध्ये भीषण पूर अनुभवलेल्या चेन्नईत विमानतळ हे पूरमैदानी प्रदेशावर  उभे आहे, एक बसस्थानक पूरग्रस्त क्षेत्रात बांधण्यात आले आहे आणि एका मोठ्या कालव्यावर गतिमान वाहतूक व्यवस्था बांधण्यात येते आहे. बंगळुरूमध्ये शहराला पाणी पुरवणारे व  अतिरिक्त पाणी शोषून घेणारे प्रसिद्ध तलाव अतिक्रमणामुळे आता जवळपास नष्ट झाले आहेत. मुंबईमध्ये उच्चभ्रू इमारतींना जागा करून घेण्यासाठी पाणथळ भागांमधील वनस्पती नष्ट करण्यात आल्या आहेत, त्यामुळे असामान्य अतिवृष्टीनंतर वाढलेल्या समुद्रपातळीपासून संरक्षणासाठी कोणताही अडथळा उरणार नाही अशी तजवीज करण्यात आली आहे. शहर  उभारत जाताना पाणी शोषून घेण्यासाठी अजिबातच जागा सोडली जात नसेल, तर हमखास पूर येण्याची खात्री बाळगता येते, हे आता तरी या शहरांमधील शासनकत्र्यांना लक्षात यायला   हवे. अतिवृष्टीमुळे भूस्तरावर कितीही पाणी साठवले तरी त्यातून काही फरक पडत नाही. परंतु प्रत्येक शहरामध्ये राजकीय आश्रयदात्यांच्या दयाळूपणामुळे बांधकाम व्यावसायिकांचे  हितसंबंध दीर्घकालीन नागरी टिकाऊपणापेक्षा वरचढ ठरताना दिसतात. भारतातील इतर क्षेत्रांप्रमाणेच या बाबतीत निधीची कमतरता ही समस्या नसून प्राधान्यक्रमातच समस्या दडलेली  आहे. पुरांसारख्या आपत्तीचा सर्विाधक फटका सर्वांत गरीब स्तरातील लोकांना बसतो, अशा वेळी या शासनाच्या प्राधान्यक्रमातील त्रुटी अधिक निदर्शनास येतात. नागरी भागांमध्ये  पूरग्रस्त सखल प्रदेशांतच गरीबांच्या वसाहती उभ्या राहातात. सर्वसामान्य मान्सूनच्या दिवसांमध्येही त्यांना पुराला सामोरे जावे लागते, त्यामुळे ढगफुटी वा वादळी पावसाच्या परिस्थितीमध्ये त्यांना सुटकेचा कोणताही मार्गच उरत नाही. जागतिक उष्णतावाढीच्या परिणामांची तीव्रता कमी करणारे आणि बदलत्या परिस्थितीशी जुळवून घेणारे उपाय करायला  हवेत. यासाठी जमीन वापराच्या धोरणांचा, बांधकाम नियमांचा आणि पाणथळ जागांच्या संवर्धनाबाबत पुनर्विचार करणे गरजेचे आहे. आपत्तीकाळात मंत्रालय ते गावापर्यंत एकमेकांच्या  संपर्कात असलेली, वेळ न दवडता तातडीचे आर्थिक निर्णयाधिकार असलेली, प्रत्येक हाकेला शंभर टक्के सकारात्मक प्रतिसाद देणारी, वेळोवेळची माहिती संकलित करणारी व पुरवणारी  तसंच प्रसारित करणारी एक खिडकी सारखी यंत्रणा २४ तास अस्तित्वात असली पाहिजे. या कामात सरकारसोबत, सहभागासाठी अद्ययावत लेखापरीक्षण झालेल्या नोंदणीकृत सामाजिक  संस्था आणि नोंदणीकृत राजकीय पक्ष यांच्या अधिकृत प्रतिनिधींनाच मदतीसाठी आवाहन करण्याची, मदत गोळा करण्याची व ती शासकीय मदत केंद्राच्या समन्वयाने वितरीत करण्याची परवानगी असली पाहिजे. सरकार मालक नसून जनता मालक आहे, या भावनेतून पीडीतांना उपकार, मेहेरबानी, दया, भीक या भावनेने नव्हे, तर हक्काने मदत मिळाली  पाहिजे. ती सहजरीत्या त्यांच्यापर्यंत पोचली पाहिजे. संकटात अडकलेला माणूस आधीच उद्ध्वस्त असताना मदतीसाठी सरकारला वारंवार विनंत्या, याचना करतो हे चित्र कोणत्याही  सरकारसाठी लाजीरवाणे असेच आहे. महापुराचा फटका बसलेल्या शहरी आणि ग्रामीण बांधवांना पुन्हा उभे करणे सर्वांत महत्त्वाचे आहे. मुख्यमंत्री सहायता निधीतही मोठ्या प्रमाणात निधी जमा होऊ लागला आहे. दुसरीकडे अनेक रिलीफ पंâड कार्यरत झाले आहेत. त्यांच्याकडेही प्रचंड निधी जमा होत आहे. या सर्व मदतीचा योग्य समन्वय साधून पुनर्वसनाचे आव्हान  पेलावे लागेल. पावसामुळे आलेला महापूर ओसरल्यानंतर आता मदतीचा महापूर सुरू झाला आहे. महाराष्ट्रातील आणि देशातील जनता नेहमीच आणखी जास्त मदत करायला तयार  असेल. पूरग्रस्तांच्या मदतकार्यात मुस्लिम समाजातील अनेक संस्था-संघटनादेखील मानवतावादी दृष्टिकोनातून मोठ्या प्रमाणात अभूतपूर्व भाग घेताना दिसत आहेत. हे आव्हान खूप  मोठे असले तरी योग्य नियोजन आणि इच्छाशक्तीच्या जोरावर ते सहज शक्य आहे. भारतीय शहरांच्या शासनसंस्थांमध्ये या आकलनाचाच अभाव आहे. अशा आंधळ्या आणि संभ्रमित   नियोजनाची किंमत सामान्य नागरिकांना मोजावी लागते, त्यामुळे सुरक्षित जगण्याचा आपला अधिकार प्रस्थापित करण्यासाठी व नागरी पर्यावरणाचा टिकून राहण्यासाठी त्यांनीच  पुढाकार घेण्याचा मार्ग आता उरला आहे.

-शाहजहान मगदुम
मो.:८९७६५३३४०४
Email: magdumshah@eshodhan.com