Halloween Costume ideas 2015

‘एनआरसी’चे संकट

आसाममधील राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनआरसी) प्रसिद्धीस सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतीच ३१ ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ दिली. त्याचबरोबर पुनर्पडताळणी घेण्याची केंद्र सरकार आणि   आसाम सरकारची मागणी न्यायालयाने फेटाळली आहे. एनआरसीला मुदतवाढीच्या आदेशाला सरन्यायाधीश रंजन गोगोई आणि न्यायाधीश आर. एफ. नरीमन यांनी मंजुरी दिली. यापूर्वी एनआरसीची अंतिम मुदत ३१ जुलै ही देण्यात आली होती. आसाममध्ये स्थलांतरितांची समस्या काही नवीन नाही. १९५१ मध्ये पहिले ‘नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझन्स’ निर्माण   करण्यात आले. त्यानंतरही बांगलादेशातून येणाऱ्या स्थलांतरितांची समस्या चालूच राहिली. यातले बहुसंख्य पोटापाण्यासाठी इथे येत होते. १९७१च्या युद्धानंतर निर्वासितांचा पहिला मोठा  लोंढा याच भागातून आला. यात बंगाली मुस्लिमांपेक्षा हिंदूची संख्या मोठी होती. बांगलादेशी स्थलांतरितांविरुद्धचा हा असंतोष संघटितपणे प्रकट झाला ऑल आसाम स्टुडंट्स युनियनच्या  (आसू) आंदोलनातून. सुरुवातीला या आंदोलनाचा आक्षेप सर्वधर्मीय घुसखोरांवर होता. पण राजकारणाने असे वळण घेतले की, त्याला मुस्लिमविरोधाचे स्वरूप यायला वेळ लागला नाही.  आसाम गण परिषदेचा जन्म याच वातावरणात झाला. काँग्रेसच्या मुस्लिमधार्जिण्या राजकारणाची प्रतिक्रिया म्हणून स्थानिकांच्या प्रश्नांना प्राधान्य देणारे हे नवे राजकीय समीकरण  तयार झाले. या संघर्षातूनच १९८२ साली नेल्लीचे हत्याकांड घडले आणि काही भागांत जातीय दंगे घडले. तोपर्यंत आसाम गण परिषदेची राज्यभर पकड निर्माण झाली होती. पुढची   विधानसभा जिंकून त्यांनी ते सिद्धही केले. आज एजीपीचा हाच मुद्दा उचलून भाजपने राज्यात सत्ता मिळवली आहे. या सगळ्या हिंसक धुमश्चक्रीतून मार्ग काढण्यासाठी १९८५ साली   नव्याने पंतप्रधान झालेल्या राजीव गांधींनी आसाम गण परिषदेच्या नेत्यांशी आसाम करार केला. त्यात नागरिकत्व तपासून स्थलांतरितांवर कारवाई केली जाईल हे कलम होते. त्यासाठी   बांगलादेश युद्धापूर्वीची, २४ मार्च १९७१ ही अंतिम तारीख ठरवण्यात आली. त्यापूर्वीचे सर्व नागरिक कायदेशीर ठरणार होते. २००९ साली आसाम पब्लिक वर्क्स या स्वयंसेवी संस्थेचे  अभिजीत शर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका केली. आसाममध्ये बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या स्थलांतरितांची संख्या ६० लाख झाल्याचा दावा या याचिकेत करण्यात  आला होता. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार सध्याची एनआरसीची प्रक्रिया सुरू आहे. या प्रक्रियेत निरपराध नागरिकांवर अन्याय होणार नाही याची खबरदारी घ्या,  असे न्यायमूर्तींनी स्पष्टपणे बजावले होते. मात्र सरकारी अधिकाऱ्यांचे त्याकडे पूर्णत: दुर्लक्ष होत असल्याचे आढळून येते. एनआरसीची यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर जाहीर झालेल्या सर्व  स्थलांतरितांना आम्ही देशाबाहेर काढणारच, अशी रणगर्जना भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी केली. शहा यांच्या या वक्तव्याची प्रतिक्रिया म्हणून ममता बॅनर्जी यांनी रक्तपाताचा  इशारा दिला. भाजपला हा मुद्दा हिंदू-मुस्लिम तणावाचा करायचा आहे हे उघड आहे. आसूची मूळ मागणी ही नव्हती. आसामचे सध्याचे मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल हे आसूचे भूतपूर्व  नेते. पण त्यांनाही याचा विसर पडलेला दिसतो आहे. बिगर मुस्लिम निर्वासितांची सोय लावण्यासाठी भाजपने २०१५मध्ये नागरिकत्व कायद्यात सुधारणा करून घेतली आहे. त्यानुसार,  शेजारी राष्ट्रातून येणाऱ्या हिंदू, शिख, बौद्ध, खिश्चन वगैरे निर्वासितांना भारत आश्रय देऊ शकेल. सहा वर्षांनी या आश्रितांना नागरिकत्वसुद्धा मिळू शकेल. यातून फक्त मुस्लिमच का  वगळले हे कळायला फारशा पांडित्याची गरज नाही. हिंदू राष्ट्राकडे वाटचाल करण्याच्या संघ परिवाराच्या उद्देशाचा हा एक भाग आहे. एनआरसीच्या अंतिम यादीनुसार समजा ३५ किंवा  तीस लाख लोक बेकायदेशीर सिद्ध झाले, तर पुढे काय? बांगलादेशाने या लोकांना आपले नागरिक म्हणून स्वीकारायला आधीच नकार दिला आहे. सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर  आसाम सरकार या बेकायदेशीर नागरिकांचा मतदानाचा अधिकार काढून घेऊ शकते आणि त्यांना ‘डिटेन्शन कॅम्प’मध्ये पाठवू शकते. अशा नव्या छावण्या सध्या २० एकर जमिनीवर  बांधल्या जात आहेत. मात्र त्यानंतर मानवी हक्कांचे उल्लंघन होणार नाही याची दक्षता घ्यावी लागेल. नीतिमत्तेचा असा सोयीस्कर गैरवापर व्यवस्थेला तरी अभिप्रेत नसतो. आसामच्या  ‘नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझनशिप’च्या (एनआरसी) आराखड्यावरून सध्या सुरू असलेला गोंधळ पुन्हा न्याय-अन्याय, नीती-अनीती व योग्य-अयोग्यतेच्या गल्लतीपाशीच येऊन ठेपतो  आहे. सत्तेसाठी, हितसंबंधासाठी असा नीतिमत्तेचा वाट्टेल तो पैलू उचलून धरत नीतिमत्तेच्या उर्वरित वास्तवावर धूळफेक करण्याची रीत केवळ सार्वजनिक स्तरावरच नव्हे तर दैनंदिन  जगण्यातही लोकप्रिय बनत चालली आहे. एखाद्याच्या आयुष्यात आपण केलेला हस्तक्षेप कसा नैतिक, व्यवहार्य असतो आणि तीच बाब इतरांकडून घडली की सगळेच कसे अनैतिक  असते, हे सांगण्याची स्पर्धाच सर्वत्र पाहावयास मिळते. आपण करतो ते सर्व उदात्त, नैतिक आणि यथार्थ असते आणि इतरांचे सर्व कृत्य लोकशाही, मानवाधिकार, व्यक्तीस्वातंत्र्य यांची  पायमल्ली असते, हा पाश्चिमात्त्य जगताचा गंड सर्वच स्तरावर पोसला जातो आहे.

-शाहजहान मगदुम
मो.:८९७६५३३४०४,
Email: magdumshah@eshodhan.com

Post a comment

statcounter

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget