Halloween Costume ideas 2015

मुस्लिम मानसिकता व ईव्हीएम घोटाळा

ईव्हीएम घोटाळ्याचे आतापर्यंतचे अनेक पुरावे आपण पाहिलेत. परंतू आता जो पुरावा आपण पाहणार आहोत, तो शिक्कामोर्तब करणाराच असणार आहे. भारतीय मुसलमान समाजाच्या  मानसिकतेवर आतापर्यंत अनेक संशोधने झालीत व त्यावर अनेक लेख-पुस्तकेही छापून आलीत. जगभरचे त्यात् या देशातील अल्पसंख्यांक हे सतत भीतीच्या वातावरणात जीवन जगत  असतात. इतर देशांना लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता, उदारमतवाद व समान संधी सारख्या मानवी मुल्यांची शिकवण देणारे व  त्यासाठी दंडीत करणारे पुढारलेले देशही या नियमाला  अपवाद नाहीत. युरोप व अमेरिकेतही तेथील काळे सतत दहशतीत जीवन जगत असतात.
जगात ‘ब्राह्मण वंश’ असा एकमेव समाज आहे, जो हजारो वर्षांपासून या देशासाठी अल्पसंख्य व परकीय असूनही या देशातील बहुसंख्यांकांवर राज्य करीत आहे. मुसलमान समाजाची  मानसिकता ही बहुसंख्यांकांचे आक्रमकपणे नियंत्रण करणाऱ्या आर.एस.एस. (संघ) विरोधी आहे. त्यांच्यापासून संरक्षण देणाऱ्या कोणत्याही पक्षसंघटनेला ते आपले मानतात. गांधींमुळे   काँग्रेसने त्यांना सुरक्षेचं कवच पुरविले. 1947 च्या फाळणीनंतर भारतीय मुसलमान काँग्रेसची वोटबँक म्हणून राहीलेली आहे. काँग्रेस देत असलेले हे संरक्षण आभासी आहे, असे  अनेकवेळा लक्षात येऊनही मुसलमान काँग्रेसच्या पाठीशी उभे राहीलेत. कारण दुसरा पर्यायच नव्हता. परंतू 1992 च्या बाबरी भंजनामुळे काँग्रेसचे आभासी सुरक्षाकवच खोटे असल्याचे  पक्के सिद्ध झाले. त्याचवेळी मंडल आयोग अमलबजावणीच्या पोर्शभूमीवर देशभरात ओबीसींचे राज्यस्तरीय पक्ष स्थापन झालेत व मुसलमानांना सच्च्या मित्राचा पर्याय सापडला. 1990  सालच्या अडवाणींची रामरथयात्रा उत्तरेतल्या 7-8 राज्यातून प्रवास करीत व मुस्लीमविरोधी दंगली पेटवीत बिहारच्या सीमेवर येताच तत्कालीन मुख्यमंत्री असलेल्या लालूजींनी ती रोखली व अडवाणींना गजाआड केले.
त्याच काळात पूर्ण देश हिंदू-मुस्लीम दंगलीत होरपळत असतांना उत्तर प्रदेशात मुलायमसिंगांनी बाबरी मस्जीदचे व मुसलमानांचे संरक्षण केले. संकटसमयात मुसलमानांना साथ देण्याचे  काम ओबीसीच करू शकतात, याची खात्री पटली. संकटात असतांना तात्यासाहेब महात्मा फुलेंना साथ देणारे हाजी गफार बेग-फतिमा शेख व डॉ. बाबासाहेबांना साथ देणारे अलीबंधू  यांच्या महान उपकाराची अल्पशी परतफेड अशा प्रकारे लालू-मुलायमसिंग यांनी केली, याबद्दल या दोन्ही महान ओबीसी नेत्यांची नावे इतिहासात अजरामर राहतील या बद्दल शंका नाही.  ओबीसी व मुसलमान समिकरणाने काँग्रेस-भाजपाचे राजकारण लंगडे करून टाकले. पूर्ण नव्वदीचे दशक ओबीसींनी दिग्गज म्हणविणारे राष्ट्रीय पक्ष पूर्ण बहुमताने सत्तेवर कधीच येऊ  दिले नाहीत. दिल्लीतील केंद्रीय सत्ता पूर्णपणे ब्राह्मण विरूद्ध ब्राह्मणेतर संघर्षाच्या अत्युच्च टोकावर दोलायमान झालेली होती. यात मुसलमान समाजाचा मोठा वाटा होता. अनेक  मुल्ला-मौलवींनी काँग्रेस नेत्यांच्या दबावाखाली फतवे काढलेत. मात्र सर्वसामान्य सच्च्या मुसलमानांनी धार्मिक फतवे झुगारून ओबीसी नेत्यांची साथ कधीच सोडली नाही. यावरून  मुसलमान समाजाची एक वेगळ्या प्रकारची मानसिकता सिद्ध होते. मुसलमान हे कोणत्याही पक्षाला ‘पक्ष’ म्हणून मत देत नाहीत, तर जे संघ-भाजपाला प्रामाणिकपणे टक्कर देतात व  हमखासपणे संघ-भाजपाला पराभूत करण्याची क्षमता बाळगतात, त्यालाच आपले किंमती मत देतात. अगदी एखाद्या मतदारसंघात जर एखादा अपक्ष उमेदवार भाजपा उमेदवाराला  पराभूत करण्याची क्षमता ठेवत असेल तर मुसलमान समाज हा त्या अपक्ष व्यक्तीला मते देऊन निवडून आणतो. अशा परिस्थितीत 2019 च्या निवडणूक निकालांवर कोण विेशास  ठेवणार? 2019 च्या लोकसभा निवडणूकीत देशातील 103 मतदारसंघ हे मुस्लीमबहुल असून त्यातील 57 मतदारसंघ भाजपाने मोठ्या फरकाने जिंकले. या सर्व मतदारसंघात भाजपाला  50 टक्केपेक्षाही जास्त मते मिळावीत, कोन यावर विेशास ठेवेल? या एका पुराव्याने ईव्हीएम घोटाळा सहज सिद्ध होतो. सोलापूर मतदारसंघात बाळासाहेब प्रकाश आंबेडकर  हेच  भाजपाला पराभूत करण्याची क्षमता असलेले एकमेव उमेदवार होते. परंतू तेथेही मुसलमान काँग्रेसला मते देउन भाजपा निवडून आणतील, हे शक्यच नाही.
देशभरात मुसलमानांचीच मते सर्वात जास्त भाजपाकडे वळविण्यात आलीत, कारण मुसलमान रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू शकत नाही, ही त्यांची कमजोरी आहे. हे सगळ्यांनाच  माहीत आहे. ईव्हीएम घोटाळ्यात आपली मते भाजपाकडे वळविण्यात आलीत व आपली फसगत झाली, हे माहीत असतांनाही त्या विरोधात मुसलमान बोलत नाहीत, त्याचेही कारण  ‘अल्पसंख्य असणे’ हेच आहे. उलट ‘‘मुसलमानांनीच आम्हाला मते दिली नाहीत’’, असा आरोप पुरागामी(?) नेते करतील व घोटाळा पचून जाईल, अशी खात्री संघ-भाजपाला होती व ती  खरी ठरली. भारतातील पुरोगामी, धर्मनिरपेक्षतावादी, समाजवादी, मार्क्सवादी, फुले- आंबेडकरवादी या सर्वांच्या मानसिकतेचा बारीक अभ्यास संघ- भाजपाने केला आहे. त्यामुळे संघ- भाजपा वर्तुळाकार रस्ता तयार करून देतो व त्या रस्त्यावर सगळे पुरोगामी धावण्याची गोल-गोल शर्यत खेळत राहतात. तिकडे संघ-भाजपा महामार्गाने दिल्लीला पोहचतात. 23 मे च्या  निकालानंतर जवळ-जवळ सर्वच विरोधी पक्षांनी ईव्हीएमवर खापर फोडीत आपला पराभव नाकारला. फक्त एकमेव राहूल गांधी यांनी ताबडतोब पराभव स्वीकारला, मोदींचे अभिनंदन  केले व पक्षाध्यक्षपदाचा राजीनामाही दिला. राहूलजी एव्हढेच करून थांबले नाहीत, त्यांनी पक्षातील म्हाताऱ्यांच्या पूत्रप्रेमावर पराभवाचे खापर फोडले. प्रियंकाजीने तरूण कार्यकर्त्यांवर  काम न करण्याचा आरोप केला.
ईव्हीएमला क्लीनचीट देण्याचे काम आक्रमकपणे भाजपा करीत आहे व तेच काम काँग्रेस मवाळपणे करीत आहे. देशावर दुरगामी प्रयत्न करणाऱ्या सर्वच धोरणांवर काँग्रेस व भाजपाचे  एकमत असते, विशेषतः आर्थिक व जातीविषयक धोरणे तर सारखी असतातच, हे मी यापूर्वीही अनेक लेखात सिद्ध केले आहे. आज पूर्ण देशातील पुरोगामी म्हणविणारे कार्यकर्ते  ईव्हीएम विरोधात आंदोलनाच्या पावित्र्यात आहेत. मी 23 मे च्या टी.व्ही वरील कार्यक्रमात स्पष्टपणे आवाहन केले की, सर्व विरोधी पक्ष जर ईव्हीएम प्रणीत निवडणूकांवर बहिष्कार टाकत असतील तरच बॅलेट पेपरवरील निवडणूका पुन्हा परत येऊ शकतात. परंतू माझी खात्री आहे की, काँग्रेस असे करणार नाही. तिसरी आघाडी म्हणविणाऱ्या राज्यस्तरीय पक्षांनी  कितीही बहिष्कार टाकला तरी त्याचा काहीही उपयोग नाही. लोकशाहीत निवडणुका यशस्वी होण्यासाठी कमीतकमी दोन विरोधी पक्ष लागतात. आणी ते काँग्रेस-भाजपाच्या रूपात  आहेतच. आता ते एकमेकांच्या विरोधातील पक्ष आहेत का? तर असा प्रश्न अप्रस्तूत आहे. देशातून ईव्हीएम हद्दपार होवून बॅलेट पेपरवरील निवडणुका कधीच परत येणार नाहीत काय?  तर, होय! या देशात पुन्हा बॅलेट पेपरवर निवडणूका लवकरच होणार आहेत. पण त्यासाठी थोडा अभ्यास करण्याची गरज आहे. मी मागील दोन लेखांकात व त्याही पूर्वी काही पुस्तकात   एक महत्वाचा मुद्दा नमूद केलेला आहे की, मंडल अमलबजावणीच्या पोर्शभूमीवर 1990 पासून ओबीसी राजकीय जागृती इतकी प्रचंड वाढलेली आहे की, त्यामुळे ब्राह्मणी छावणीची  राजकीय व्यवस्था पार कोसळलेली आहे. देशभरात ओबीसींचे राज्यस्तरीय पक्ष स्थापन झालेत व ते सत्तेवरही आलेत. दिल्लीत सच्चे ओबीसी प्रधानमंत्री होऊ लागलेत व ते ओबीसी  जनगणनेसारखे क्रांतीकारी निर्णयही घेऊ लागलेत. हीच परिस्थीती अजून 10 वर्षे चालली असती तर, निश्चितच या देशात जात्यंतक लोकशाही क्रांतीची पायाभरणी सुरू झाली असती. ही  जात्यंतक लोकशाही क्रांती रोखण्यासाठीच ईव्हीएम आलेले आहे.
1998 च्या लोकसभा निवडणूकांपासून ईव्हीएम आले. 1996-97 या एक वर्षा दरम्यान देवेगौडा प्रधानमंत्री होते. त्यांनी ओबीसी जनगणना करण्याचा क्रांतीकारक निर्णय घेताच त्यांना  प्रधानमंत्री पदावरून काढण्याच्या हालचाली काँग्रेसने सुरू केल्या. त्यानंतर 1998 सालपासून ईव्हीएम चा वापर प्रयोगिक स्तरावर करायला सुरूवात झाली. याच ईव्हीएम द्वारे ब्राह्मणी  सत्ताधाऱ्यांना ओबीसींचे दिल्लीवरील आक्रमण थोपवायचे होते. संघ-नियंत्रित विविध संघटना षडयंत्रे करण्यात कितीही माहीर असल्या तरी त्यांच्या दृष्टीने ईव्हीएम प्रकरण नवीन होते.  शिवाय ईव्हीएमवर लोकांचा विेशास पक्का करणेही आवश्यक होते. एखादा चोर डाके टाकण्यात कितीही माहीर असला तरी तो नव्या प्रदेशात जाऊन एकदम मोठा हात मारीत नाही.  हळू-हळू गतीने, लहान लहान चोऱ्यामाऱ्या करून आधी आपला जम बसवितो व नंतर मग सराईतपणे मोठा हात मारतो. ईव्हीएमच्या बाबतीतही तेच करावे लागले. अटलबिहारींचं 13  दिवसांचं, त्यानंतर 13 महिन्यांचं व नंतर 5 वर्षांचं अल्पमतातलं सरकार ईव्हीएमच्या प्रयोगिक वापरातून आणण्यात आलं. त्यानंतर 10 वर्षांसाठी काँग्रेसचं अल्पमतांचं सरकार  आणण्यात आलं. गुन्हेगार ‘सराईत’ झाल्यावर 2014 साली प्रचंड बहुमताने व नंतर गुन्हेगार ‘निर्लज्ज’ झाल्यामुळे 2019 साली ‘अतिप्रचंड’ बहुमताने भाजपाची सरकारे आली आहेत. या  दरम्यान राज्यस्तरावर ओबीसी, दलितांचे वर्चस्व असलेल्या पक्षांची सरकारे विविध राज्यात येत राहीलीत. त्यांच्यापासून दिल्लीला काहीच धोका नव्हता. कारण ही राज्यस्तरीय सरकारे  जातीविरोधी पक्षांची असली, तरी ते कोणतेही ठोस जात्यंतक धोरण राबवीत नव्हते. जर या सरकारांनी संपूर्ण मंडल आयोगाच्या अमलबजावणीसारखे क्रांतीकारी निर्णय घेतले असते,  तर ही सरकारे दिल्लीकडून बरखास्त करण्यात आली असती. 1972 च्या बिहारच्या लोकनायक कर्पूरी ठाकूरांचे सरकार व गुजराथेतील काँग्रेसी-साळूंक्यांचं सरकार याच ओबीसी आरक्षणाच्या कारणास्तव बरखास्त करण्यात आले होते. केवळ सत्ता हातातून जाईल या भीतीपोटी लालू-मुलायम-मायावती- कांशिराम-देवेगौडा-करूणानीधी-भुजबळ या नेत्यांनी आपल्या  राज्यात सत्तेवर असतांना मंडल आयोगाचा उच्चार करणेसुद्धा टाळत होते.
आणखी एक मोठे अमिष या नेत्यांच्या डोक्यात घुसविलेले होते. ते म्हणजे प्रधानमंत्री होण्याचे लालच! संघी ब्राह्मण केवळ बाहेरूनच षडयंत्रे करतात असे नाही, तर ते तुमच्या घरात  घुसून, चुलीजवळ बसून तुमच्या कानात कुजबुज करण्याचे षडयंत्रही करतात. सतिश मिश्राजी व मायावतीजींचे उदाहरण कुप्रसिद्ध आहेच! दिल्लीत अल्पमतांची सरकारे येत आहेत, असे  लक्षात आल्यावर आपलाही नंबर केव्हा ना केव्हा प्रधानमंत्री होण्यासाठी लागू शकतो, अशी आशा लालू-मुलायम-मायावती- कांशिराम-देवेगौडा-करूणानीधी-भुजबळ या नेत्यांच्या मनात  घोळू लागली. परंतू अल्पमतांवर प्रधानमंत्री होण्यासाठी एकतर काँग्रेसचा किंवा भाजपाचा पाठींबा घ्यावा लागतो. त्यामुळे संघ- भाजपा-काँग्रेसच्या ब्राह्मणी छावणीला नाराज करणे  परवडणारे नव्हते. मंडल आयोगाचा केवळ उच्चार जरी केला तरी ही ब्राह्मणी छावणी नाराज होईल व आपला प्रधानमंत्री बनण्याचा चान्स हुकून जाईल, या भीतीपोटी लालू- मुलायम- मायावती-कांशिराम- देवेगौडा-करूणानीधी-भुजबळ या नेत्यांनी आपापल्या राज्यात मंडल आयोगाच्या पुढील शिफारशी लागू करण्याचा बट्टा आपल्या अंगाला लावून घेतला नाही. पण लालू- मुलायम-मायावती- कांशिराम-देवेगौडा-करूणानीधी-भुजबळ या नेत्यांना हे कळले नाही की, आता ईव्हीएम आलेले आहे व ते आपल्याला कोणत्याही परिस्थितीत दिल्लीत शिरकाव करू  देणार नाही. प्रधानमंत्री होणे तर फारच लांब!

-प्रा. श्रावण देवरे
8830127270

Labels:

Post a comment

statcounter

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget