Halloween Costume ideas 2015

काश्मीर : अखेर अनुच्छेद 370 रद्द

मुसाहिब की सफों में भी मेरी गिनती नहीं होती
ये वो मुल्क है जिसकी सरकारें मैं बनाता था

जम्मू आणि काश्मीर बाबतीत इतर राज्यातील बहुसंख्य नागरिकांप्रमाणे मुस्लिमांचीही कधीच वेगळी भूमिका कधीच राहिलेली नाही. जम्मू काश्मीरमध्ये चालू असलेल्या आतंकवादाचे  कधीही मुस्लिमांनी समर्थन केलेले नाही. उलट काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग होता आणि आहे, अशीच त्यांची अधिकृत भूमिका राहिलेली आहे. परंतु 5 ऑगस्ट रोजी ज्या  पद्धतीने जम्मू काश्मीरचे विभाजन करून त्याचा राज्याचा दर्जा कमी करून त्याचे रूपांतर दोन केंद्रशासित प्रदेशामध्ये करण्यात आले. त्या पद्धतीबद्दल इतर अनेक बहुसंख्यांक  संविधानप्रेमी नागरिकांप्रमाणेच मुस्लिमांमधील समजूतदार वर्ग सुद्धा आश्चर्यचकित आहे. अनुच्छेद 370 व 35ए हटवून राज्याचे विभाजन केल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर फारशा  तीव्र प्रतिक्रिया उमटलेल्या नाहीत, ही आपल्या दिशेने जमेची बाजू आहे. मात्र 5 ऑगस्ट अगोदर ज्यप्रमाणे आतंकवादी हल्ल्याचे कारण देऊन अमरनाथ यात्रा बंद पाडली गेली, इंटरनेट,  भ्रमणध्वनी तसेच लँडलाईन फोनसुद्धा बंद करण्यात आले, मोठ्या प्रमाणात सैनिकांची तैनाती करण्यात आली.
कलम 144 लागू करून सर्वांना घरात डांबून हा निर्णय लागू करण्यात आला. तो करतांना जी संवैधानिक प्रक्रिया होती ती टाळून हा निर्णय घेतला गेला. ही बाब जगातल्या सर्वात  मोठ्या लोकशाहीला साजेशी नाही.
अनुच्छेद 370 पूर्णपणे काढून टाकण्यात आलेले नाही तर त्यातील एक कलम 370 (1) अजूनही अस्तित्वात आहे. बाकीच्या तरतुदी मात्र काढून टाकण्यात आल्या. त्यात सर्वात  महत्त्वाची तरतूद जम्मू आणि काश्मीर विधानसभेची मान्यता घेण्याची होती. जिला बायपास करून राज्यपालांची संमती हीच काश्मीरी विधानसभेची संमती किंवा विधानसभा भंग  झाल्यामुळे संसद हेच जम्मू काश्मीरचे विधीमंडळ असे गृहित धरून स्वतःच ह्या तरतुदी निरस्त करण्यात आल्या. सरळ मार्गाने अर्थात जम्मू काश्मीरच्या विधानसभेची मंजूरी घेऊन  ह्या तरतुदी काढावयाचा प्रयत्न केला असता तर तो कधीच यशस्वी झाला नसता याची जाणीव असल्यामुळेच ह्या तरतुदी काढण्याची प्रक्रिया राज्याच्या विधीमंडळाला डावलून पूर्ण  करण्यात आली, हे उघड आहे. ह्या तरतुदी काढल्यानंतर देशात जो जल्लोष साजरा करण्यात आला त्याची तुलना इतर कुठल्याही घटनेशी करता येण्यासारखी नाही. देशातील सगळे   लोक आनंदित झाले मात्र जे जम्मू काश्मीरमध्ये राहणारे आहेत ते आनंदी आहेत का नाहीत, याचा साधा विचारसुद्धा केला गेला नाही.
मुळात काश्मीरचे धोरण अटलबिहारी वाजपेयी वगळता कोणत्याही नेत्याने संवेदनशीलपणे आखलेले नव्हते. अनुच्छेद 370 मधील तीन मुख्य तरतुदी म्हणजे (अ) संरक्षण (ब) विदेश  नीति (क) दळणवळण. ह्या सोडता बाकी सर्व अधिकार काश्मीरला देण्यात आले होते. इंदिरा गांधी यांच्या काळापासूनच अनुच्छेद 370 ला निष्प्रभ करण्याचे यशस्वी प्रयत्न केले गेले  होते. या राज्यात उच्च न्यायालय, राज्य निवडणूक आयोग आणि इतर कार्यालये, अखिल भारतीय नागरी व पोलीस सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या तैनाती वगैरे करून अनुच्छेद 370 चे फक्त  कवच शिल्लक ठेवण्यात आले होते. बाकीच्या तरतुदी अगोदरच निष्प्रभ करण्यात आलेल्या होत्या. त्यामुळे 370 हा काश्मीरी मुस्लिमांसाठी एक भावनिक मुद्दा होता. यापेक्षा जास्त  महत्व त्याला नव्हते. त्यामुळे या तरतुदी काढून टाकल्यामुळे प्रत्यक्षात काश्मीरमध्ये काहीच फरक पडणार नाही. मात्र 35 ए काढून टाकल्यामुळे आता राज्यात खाजगी उद्योग सुरू  करण्याची सोय झालेली आहे. स्टील बर्ड या हेल्मेट बनविणाऱ्या खाजगी कंपनीने काश्मीरमध्ये आपला उद्योग सुरू करण्याची तयारीही सुरू केली आहे. त्यामुळे राज्यातील तरूणांना  रोजगार मिळून बेरोजगारी कमी होण्याची आशा निर्माण झालेली आहे.
ज्या प्रमाणे मुस्लिमांच्या समस्या ह्या मुस्लीमांच्याच मानल्या जातात देशाच्या नाही, त्याचप्रमाणे काश्मीरची समस्या देखील मुस्लिमांचीच मानली गेली देशाची नाही. म्हणूनच ही समस्या आज पावेतो सुटलेली नव्हती. काँग्रेस ने ह्या समस्येकडे गांभीर्याने पाहिलेच नाही उलट तीला किचकट बनविण्यामध्ये काँग्रेस नेतृत्वाचा महत्वूपर्ण वाटा राहिलेला आहे.  काश्मीरची समस्या ही देशाची समस्या आहे हे सिद्ध करण्यासाठी या ठिकाणी आपण तीन उदाहरणे घेऊ. पहिले उदाहरण हे की, संधी असतांना सुद्धा शेरे कश्मीर म्हणून गणले गेलेले  शेख अब्दुल्लाह यांनी फाळणीच्या वेळेत पाकिस्तानमध्ये न जाता भारतासोबत राहण्याचा निर्णय घेतलेला होता. तीच भूमिका फारूख अब्दुल्लाह आणि उमर अब्दुल्ला यांनीही घेतलेली  आहे. त्यामुळे एकेकाळी ते भाजपा प्रणीत रालोआचे सदस्य सुद्धा राहिलेले आहेत. दूसरे उदाहरण हे की, स्वातंत्र्यानंतर लगेच आफ्रिदी टोळ्यांनी काश्मीर गिळंकृत करण्यासाठी काश्मीरवर  चढाई केली होती तेंव्हा भारतीय लष्कर येईपर्यंत काश्मीर जनतेनेच त्यातल्या त्यात नॅशनल कॉन्फ्रन्सच्या कार्यकर्त्यांनी आपले रक्त सांडून यथाशक्ती प्रतिकार केलेला होता. तीसरे  उदाहरण सुद्धा जनतेचेच आहे, ते म्हणजे बहुसंख्य कश्मीरी जनतेने भारतावर विश्वास ठेवलेला आहे. निवडणुकांमध्ये कधी काळी लाजीरवाना असलेला काश्मीरी जनतेचा सहभाग कायम  वाढत राहिलेला आहे. चक्क भाजपा बरोबर सरकार स्थापन करण्यापर्यंत तो वाढलेला होता. हे सत्य सुद्धा नाकारण्यासारखे नाही की काश्मीरमध्ये कांही संस्था ह्या कायम भारत विरोधी  राहिलेल्या आहेत, त्यांचा कल पाकिस्तानकडे आहे. त्यात हुर्रीयत कॉन्फ्रन्स प्रमुख आहे.
हुर्रियत हा अरबी भाषेतील शब्द आहे. ज्याचा अर्थच स्वातंत्र्य असा आहे. परंतु सामान्य काश्मीरी नागरिक भारताच्या बाजूने राहिलेला आहे. मात्र काँग्रेसने फाशीच्या प्रतिक्षेत असलेल्या  प्रतिक्षा यादीतील 27 क्रमांकावरून उचलून, सुप्रिम कोर्टात फाशीविरूद्ध पुनअर्पील करण्याची संधी न देऊन अफजल गुरूला क्रमांक एकवर आणून, त्याच्या कुटुंबियांना कळविण्याचे साधे  सौजन्य न दाखवून, गुपचूप फाशी देऊन काश्मीरच्या प्रश्नाच्या आगीत तेल ओतले होते. तसे पाहता 1989 पासूनच खोऱ्याची परिस्थिती बदलत होती. पंडितांना हुसकावून लावण्यात  आले होते. तेव्हासुद्धा काँग्रेस प्रणित केंद्र सरकार शांतच होती. तरी परंतु काश्मीरची परिस्थिती हाताबाहेर कधीच गेली नव्हती. मात्र ज्या धसमूसळेपणाने गुरूला फाशी दिली गेली  त्यानंतर काश्मीरमधील प्रश्न अधिक चिघळत गेला. गुरूच्या विधवेला आणि मुलाला पुढे करून सामान्य काश्मीरी जनतेचे माथे पेटविण्याची आयती संधीच काँग्रेसने हुर्रीयतला उपलब्ध  करून दिली होती. जरका गुरूला तसाच जीवंत ठेवला असता किंवा पाळीप्रमाणे यथा अवकाश फाशी दिली असती, फाशीपुर्वी सर्व कायदेशीर सोपस्कार पूर्ण केले असते तर केंद्र सरकार  काश्मीरींबाबत दूजाभाव ठेवते म्हणून बोम्ब मारण्याची संधी हुर्रीयतला मिळाली नसती. तथाकथित आतंकवादी बुरहाण वानीच्या मृत्यूनंतर सुरक्षा दलाकडून वापरण्यात आलेल्या  पेलेटगनमुळे सुद्धा परिस्थिती अधिकच बिघडलेली आहे. वाणीच्या मृत्यूनंतर सुरक्षा दलांना झालेला विरोध सुद्धा अभूतपूर्व असा होता. या पार्श्वभुमीवर हे जाणून घेणे आवश्यक आहे की  काश्मीरचा खरा प्रश्न काय आहे? हे जाणून घेण्यापुर्वी आपण जम्मू आणि काश्मीर चे महत्व काय आहे ते आधी पाहू.
जम्मू आणि काश्मीर हे राज्य तीन प्रमुख विभागात विभागलेले होते. एक जम्मू दूसरा काश्मीर आणि तिसरा लद्दाख. थंड वारे, सुंदर मोसम, हिरवीगार उंच चीनारची झाडे, बर्फाने अच्छादित डोंगरकडे, पोष्टीक सफरचंदाच्या सुंदर बागा, शेकडो एकरावर पसरलेली आकर्षक ट्युलीप फुलांची शेती, हजरत बलची दर्गाह, अमरनाथ गुफा, चविष्ट केशरचे उत्पादन आणि  पर्यटकांच्या स्वागतासाठी कायम तयार असलेले काश्मीरचे भोळे- भोळे मुस्लिम. ही काश्मीरची खरी ओळख. म्हणून या सर्वांना एका कवीने दोन ओळींमध्ये पर्शीयन भाषेत असे  शब्दबद्ध केले आहे की,
अगर फिरदौस बर-रू-ए-जमीं अस्त
हमीं अस्त..हमीं अस्त..हमी अस्त...

या शेरचा अर्थ असा आहे की पृथ्वीवर जरका कुठे स्वर्ग आहे तर तो इथे आहे.. इथे आहे.. इथेच आहे. चला या शेर शायरीच्या दुनियेतून बाहेर पडून वास्तवाच्या दुनियेत येऊन पाहू.   त्या गोष्टींकडे ज्या गोष्टींनी या काश्मीरी स्वर्गाचे नरकात रूपांतर करून टाकलेले आहे. भौगोलिक दृष्टीने काश्मीर एक असे राज्य आहे की हे राज्य ज्याच्याकडे असेल त्याचा संचार  सगळ्या एशीयामध्ये होऊ शकेल. कारण की या राज्याच्या सीमा पाकिस्तान, चीन आणि अफगानीस्थानाशी मिळतात. याच कारणामुळे चीन व अमेरिका सारख्या जागतिक महासत्ता काश्मीर प्रश्नात रस घेतात. या दोघांना ही वाटते की येणकेण-प्रकारेण हे राज्य पाकिस्तानच्या हाती जावे जेणेकरून त्याच्यावर दबाव टाकून आपले लष्करी अड्डे तेथे कायम व्हावेत. कारण की पाकिस्तानवर जसा दबाव टाकता येतो तसा भारतावर टाकता येत नाही. 2014 साली लद्दाखमध्ये घुसून चीनी सैनिकांनी दगडांवर चीन-चीन लिहून आगळिक करण्याचा  प्रयत्न केला होता ही घटना वाचकांच्या लक्षात असेलच. ह्या घटनेतून ही बाब ठळकपणे अधोरेखित झालेली आहे की चीनची वाईट नजर काश्मीरवर आहे.
1947 साली जेव्हा भारत स्वतंत्र झाला व सगळी संस्थाने खालसा करून भारतीय संघराज्यात सामिल करण्यात आली त्यावेळी देशात दोन संस्थाने अशी होती की त्यांचे वैशिष्ट्य इतर  संस्थांनापेखा वेगळे होते. जम्मू आणि कश्मीर मध्ये राजा हिंदू होता तर बहुसंख्य प्रजा मुस्लिम, हैद्राबाद मध्ये राजा मुस्लिम होता तर बहुसंख्य प्रजा हिंदू. यामुळे या दोन राज्यांच्या  विलीनीकरण्यासाठी अनेक अडचणी येत होत्या. लष्करी कारवाईकरून नीजामची राजवट खालसा करून कसेतरी हैद्राबाद संस्थान संघराज्यात सामिल करून घेण्यात आले मात्र जम्मू  आणि कश्मीरचा प्रश्न कायम राहिला. डोगरा राजा हरीसींह यांनी शेवटी घटनेच्या अनुच्छेद 370 च्या बदल्यात राज्याच्या स्वायत्ततेचा अधिकार राखून संघराज्यात विलीन नव्हे तर  सलग्न होण्यास संमती दिली.
मात्र काश्मीरचे लोकमान्य नेते शेख अब्दुल्लाह यांची महत्वकांक्षा वेगळी होती. त्यांना पाकव्याप्त काश्मीरसह भारतीय काश्मीरचे पंतप्रधान व्हावयाचे होते. म्हणूनच त्यांनी जम्मू आणि काश्मीरच्या पाकिस्तानच्या विलीनीकरणास विरोध करून राजा हरीसींहचे समर्थन केले होते. त्यांनी जम्मू आणि काश्मीरच्या स्वायतत्तेची मागणी रेटून धरली. नेहरू अब्दुल्लाहचे मित्र  होते. दोघे काश्मीरी होते. मात्र स्वतंत्र काश्मीरच्या कारणावरून अब्दुल्लाह आणि नेहरूमध्ये मतभेद इतके तीव्र होते की शेवटी नेहरूंना अब्दुल्लाह यांना तुरूंगात टाकावे लागले.  अब्दुल्लाहला तुरूंगात टाकल्यामुळे त्यांचे समर्थक बिथरले व काश्मीर अशांत बनले. हिंदू-मुस्लिम दंगे सुरू झाले. त्यातच आफ्रिदी टोळ्यांनी काश्मीरवर आक्रमण करून तो प्रदेश गिळंकृत  करण्याचा प्रयत्न केला. राजा हरीसींहनी लष्कराची मागणी केली. नेहरू लष्कर पाठवण्यास तयार नव्हते. गृहमंत्री सरदार पटेल व हरीसींह च्या आत्यंतिक आग्रहाखातर नेहरूंनी खोऱ्यात  लष्कर पाठवण्याच्या आदेशावर सही केली. लष्कर काश्मीरमध्ये दाखल झाले मात्र तोपर्यंत आफ्रिदी टोळ्या पूंछ आणि उरी सेक्टर पर्यंत पोहचल्या होत्या. नेहरूंनी लष्कराला आफ्रिदी  टोळ्यांना त्याच ठिकाणी थांबविण्याचा आदेश दिला. त्यांना पाकिस्ताच्या मूळ सीमेपर्यंत मागे ढकलण्याची परवानगी नाकारली. त्यामुळे पूंछ आणि उरी पलीकडील एक तृतीयांश काश्मीर  पाकिस्तानच्या ताब्यात गेले. त्यालाच पाकव्याप्त काश्मीर असे म्हंटले जाते आणि कालांतराने तिलाच लाईन ऑफ कंट्रोल म्हणून मान्यता प्राप्त झाली. ती आज पावेतो कायम आहे.  त्यातला ही चीन लगतचा एक भाग पाकिस्तान ने चीनला भेट दिला. त्याला सीयाचीन म्हंटले जाते. हिंदू आस्थेमध्ये ज्याचे महत्वाचे स्थान आहे ते कैलास मान सरोवर याच  सियाचीनमध्ये आहे. आश्चर्य म्हणजे त्याला पुनः प्राप्त करण्याची घोषणा कधी ही कुठल्याही दक्षिणपंथी संघटनेकडून केली जात नाही. नेहरूंनी जर का त्याच वेळी आफ्रिदी टोळ्यांना  त्यांच्या मूळ सीमेपर्यंत मागे ढकलण्याचे आदेश दिले असते तर काश्मीरची समस्या मुदलात उत्पन्नच झाली नसती. नेहरूंनी दूसरी मोठी चूक ही केली की, संयुक्त राष्ट्रात  पाकिस्तानकडून काश्मीरवर आणलेल्या जनमत संग्रहाच्या ठरावाला मंजूरी देऊन टाकली. त्यात भारताकडून लिखित स्वरूपात हे मान्य करण्यात आले की कश्मीरमध्ये परिस्थिती  सामान्य झाल्यावर जनमत संग्रह घेण्यात येईल त्यात बहुसंख्य कश्मीरींनी जर भारतात राहण्याची इच्छा प्रदर्शित केली तर त्यांना भारतात सामील करून घेण्यात येईल. जर त्यांनी  पाकिस्तानात जाण्याची इच्छा व्यक्त केली तर त्यांना पाकिस्तानात जाण्याची परवानगी देण्यात येईल. त्यांना त्यांच्या भविष्याचा निर्णय करण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात येईल. हा प्रस्ताव  कालबाह्य होवून ही पाकिस्तान आज ही संधी मिळेल तेथे आंतरराष्ट्रीय मंचावर संयुक्त राष्ट्राच्या याच ठरावाचा हवाला देऊन भारताची कोंडी करण्याचा प्रयत्न करतो. यानंतरच्या  काळात प्रचंड बहुमताने काँग्रेसची कित्येक सरकारे आली आणि गेली मात्र काँग्रेसने हा प्रश्न सोडविण्याचा कधीच गंभीर प्रयत्न केला नाही. त्यांनी काश्मीरला लष्कराच्या स्वाधीन करून  स्वतः च्या तुंबड्या भरण्यातच आपला सगळा वेळ खर्ची घातला. नाही म्हणायला त्यांच्या काळात त्यांच्या बरोबर देशाचाही विकास झाला. काश्मीर प्रश्नाकडे जर कुठल्या पंतप्रधानांनी  गांभीर्याने लक्ष दिले असेल तर ते अटल बिहारी वाजेपयी आहेत. त्यांनी त्यांच्या दोन्ही कार्यकाळामध्ये एकदा विदेश मंत्री असतांना तर दूसऱ्यांदा प्रधानमंत्री म्हणून काश्मीर प्रश्न  सोडवण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला. मात्र त्यांना पुरेसा कालावधी न मिळाल्याने हा प्रश्न सुटू शकला नाही.
आज जरी अनुच्छेद 370 अणि 35 ए ह्या तरतुदी काढून टाकण्याचे धाडस केंद्र सरकारने दाखवले आहे. भविष्यात हे धाडस ऐतिहासिकदृष्ट्या योग्य ठरते का चूक ठरते हे येणारा काळच ठरवील. जय हिंद !

- एम.आय.शेख
9764000737

Post a comment

statcounter

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget