Halloween Costume ideas 2015

भारताला मजबूत नेतृत्वाची नव्हे तर लोकशाही शासनाची गरज

भारतीय वायू सेनेने 26 फेब्रुवारी 2019 रोजी पाकिस्तानच्या बालाकोटमध्ये केेलेल्या हल्ल्यानंतर असे वाटत आहे की, भाजपा निवडणुकांमध्ये मजबूत नेता आणि शक्तीशाली भारत निवडण्यासाठी प्रचाराचा मुद्दा बनवित आहे. मे 2014 मध्ये झालेल्या निवडणुकांमध्ये मोदींनी आपल्या 56 इंच छातीचा अनेकवेळा उल्लेख केला होता आणि सांगितले होते की, कशा प्रकारे कमकुवत आणि हळूहळू बोलणारे मनमोहनसिंगांपेक्षा ते वेगळे आहेत. हवाई दलाच्या हल्ल्यानंतर बोलतांना भाजपाध्यक्ष अमित शाह म्हणाले होते, ’या कार्यवाहीमुळे स्पष्ट झाले आहे की, भारत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या मजबूत आणि निर्णायक नेतृत्वात सुरक्षित आहे.’ मोंदीनी स्वतः विरोधी पक्षांवर आरोप लावला की ते आपल्या राजकीय स्वार्थामुळे शक्तीशाली भारत पाहू इच्छितात, ना शक्तीशाली सेना. असे वाटत आहे की, या निवडणुकांमध्ये याच मुद्यावर भाजपा जोरदार प्रचार करेल. ते पटवून देण्याचा प्रयत्न करतील की, विरोधी पक्षांच्या हातात सत्ता जर गेली तर भारत एक कमकुवत आणि असुरक्षित राष्ट्र बनून जाईल. केवळ भाजपा आणि मोदी हेच शक्तीशाली भारताच्या निर्मितीला सुनिश्‍चित करू शकतात.
    तसे पाहता भाजपा नेतृत्वाखालील एनडीएची आघाडी स्वतः अनेक पक्षांचा मिळून तयार झालेली एक भानामतीची पेटी आहे. परंतु, मोदी विरोधी पक्षांच्या आघाडी करण्याच्या प्रयत्नांची थट्टा करतांना थकत नाहीत. विरोधी पक्षांचा हा अजेंडा आहे की, जेथे आणि जेवढे शक्य होईल तेवढी भाजपा विरोधी मतांची वाटणी होऊ द्यायची नाही. बिहार विधानसभेच्या निवडणुकांमध्ये भाजपाला विरोधी आघाडी समोर पराजित व्हावे लागले होते. गोरखपूर आणि कैराना लोकसभा पोटनिवडणुकांमध्ये स.पा. बसपा व रालोदच्या अनौपचारिक आघाडीने भाजपाचा पराभव करून या दोन्ही महत्त्वाच्या जागा पटकावल्या होत्या. त्यानंतर पाच राज्यात म्हणजे राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीगड, तेलंगना, मिझोरामच्या विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये भाजपाचा पराजय झाला. यामुळे विरोधी पक्षांना असे वाटू लागले आहे की, जर ते एक झाले तर भाजपाला पराजित करणे अशक्य नाही. विरोधी पक्षांनी देशाचा विकास करण्याच्या बाबतीत मोदींनी दिलेले आश्‍वासन पूर्ण झालेले नाहीत. शिवाय, बेरोजगारीचे संकट वाढलेले आहे. कृषी संकटात सापडलेली आहेत. शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. राफेल खरेदीमध्ये घोटाळा झालेला आहे. हिंदूत्ववादी गुंडांची मनमानी वाढलेली आहे. लोकशाही संस्थांना कमकुवत करण्याचे प्रयत्न झालेले आहेत. जम्मू कश्मीरमधील आतंकवाद सरकारच्या नियंत्रणाबाहेर गेला आहे. देशाची बहुविधता आणि संस्कृती संकटात सापडलेली आहे. इत्यादी मुद्यांवर जोर दिलेला आहे. हे मुद्दे लोकांच्या दैनंदिन जीवन आणि रोजी रोटिशी संबंधित आहेत.
    बालाकोटमध्ये वायु सेनेनी केेलेल्या कार्यवाहीच्या अगोदर पंतप्रधान स्वतःच्या, ’करिश्माई व्यक्तित्वाला’ निवडणुकीचा मुद्दा बनवू पाहत होते. ते स्वतःला चायवाला, पीडित आणि उच्च वर्णियांकडून सतावला गेलेला अपमानित गटाचा प्रतिनिधी असल्याचे दाखवत होते. जे विरोधी पक्ष भारताला बहुवाधी, धर्मनिरपेक्ष आणि लोकशाही प्रधान देश बनविण्याचे स्वप्न पाहत आहेत. त्यांचीही मोदी खिल्ली उडवित होते. दुसर्‍या शब्दात सांगायचे म्हणजे सामना मोदींच्या करिश्माई आणि लोकांना भावणार्‍या नेतृत्व आणि घटना आणि घटनात्मक मुल्ये तसेच लोकशाही मुल्यांच्या रक्षणाच्या दरम्यान होतांना दिसत होता. संसदेमध्ये सुद्धा पंतप्रधानांनी विरोधी पक्षाच्या आघाडीला महामिलावट म्हणून संबोधले होते. ज्यांचा एकमेव अजेंडा मोदींना हटविणे आहे कारण की ते भ्रष्टाचाराच्या विरूद्ध आहेत. मात्र जसं यापूर्वी स्पष्ट करण्यात आलेले आहे, बालाकोटच्या हल्ल्यानंतर भाजपने आपल्या निवडणूक नितीमध्ये परिवर्तन करून त्यात मजबूत नेता आणि शक्तीशाली भारत यावर आपले लक्ष केंद्रीत केले आहे.
शक्तीशाली देश
    मजबूत नेता आणि शक्तीशाली देश या संकल्पनेचा वेगवेगळ्या लोकांचा वेगवेगळा अर्थ असू शकेल. उदारवादी आणि डाव्या पक्षांसाठी शक्तीशाली देश तो आहे ज्याचे नागरिक आरोग्यदायी, शिक्षित, कार्यकुशल आणि उत्पादक असतील. जेथे राज्य प्रत्येक नागरिकाच्या मुलभूत अधिकारांचे रक्षण करत असेल आणि त्यांच्या सर्व मुलभूत गरजा भागवित असेल. आपल्या राज्य घटनेच्या दृष्टीकोणातून आदर्श राष्ट्र कसे असावे याचे विवरण घटनेच्या मार्गदर्शक तत्वासंबंधीच्या अध्यायामध्ये दिलेले आहे.
    दक्षिणपंथाच्या नजरेमध्ये ज्या राष्ट्रात जातीय राष्ट्रीयवादी, वंशवादी आणि नवउदारवादी सामील आहेत. त्यांच्यासाठी शक्तीशाली देशाचा अर्थ एक केंद्रकृत एखाधीकारवादी देश, जो देशाची सुरक्षा सुनिश्‍चित करण्याच्या बहाण्याने नागरिकांचे स्वातंत्र्य पायदळी तुडवील, नागरिकांच्या एका गटाचे विशेषाधिकार, संस्कृती, भाषा, परंपरा, प्रार्थना आणि धर्माचे रक्षण करेल. त्यांच्या अनुसार एक शक्तीशाली देश तो आहे ज्यात देशातील नागरिकांना मनात येईल तेव्हा अटक करता येईल, शिक्षा देता येईल, भयांकित करता येईल हे सर्व करण्याची ज्यांच्या हातात शक्ती असेल. शिवाय जेथे राज्य आणि लोकांच्या सांस्कृतिक पर्यायांना नियंत्रित करता येईल. जेथे राष्ट्र निश्‍चित करील की, कोणते धार्मिक आचरण योग्य आहे आणि कोणते नाही. कोणी काय खावे आणि काय परिधान करावे? कोणाबरोबर कोण लग्न करेल, कोणाबरोबर करणार नाही? आपल्या उपजीविकेसाठी कोण काय करेल? एवढेच नव्हे तर त्यांची सांस्कृतिक अभिव्यक्ती कशी कसावी? हे राष्ट्र ठरविल. राष्ट्र स्वतः संस्कृतीच्या शुद्धतेची रक्षा करेल आणि देशाच्या संस्कृतीला एकसारखा बनविण्याचा प्रयत्न करेल. तो असंतुष्ट आणि विरोधकांना वेगवेगळ्या प्रकारे प्रतिबंधित करेल. भूतकाळ आणि प्राचिन इतीहासाचा उदोउदो करेल.
    नागरिकांसाठी सांस्कृतिक एकाधिकारवादी देशाला स्विकार्ह बनविण्यासाठी तीन प्रकारच्या नीति निर्धारित केल्या जातात. पहिली नीति ही की, सांस्कृतिक दृष्ट्या दुसरा समुदाय किंवा देश यांची भीती तयार करणे, दूसरा आपली श्रेष्ठ व महान संस्कृती संकटात आहे असे भासवणे आणि तीसरी नीति, जातीय आणि वंशवादी, राष्ट्रवादी भूमीपूत्र इत्यादी सिद्धांतांचा अवलंब  राष्ट्र, वंश, भाषिक गट या धार्मिक गटांचे विशेषाधिकारांना औचित्यपूर्ण बनविणे, हे आहे. 
    भाजपाचा शक्तीशाली भारत
    भाजपा आणि त्या पक्षाचे नेते या तिन्ही नीतिंचा उपयोग करत असतात. अर्थात भयांकित करणे, बदनामी करणे, हिंदू राष्ट्राची विचारधारा, हिंदू समुदायाच्या विशेषाधिकारांची हमी आणि गैरहिंदूंची उपेक्षा भाजपा करतो. भाजपा गैरहिंदूंकडून अपेक्षा करतो त्यांनी हिंदू धर्म आणि संस्कृतीचा स्विकार करावा नसेल तर दुय्यम दर्जाचे नागरिक म्हणून राहण्यासाठी तयार रहावे. (गोळवलकर). लव्ह जिहादला मुद्दा बनविणे, मुस्लिमांची बळजबरीने नसबंदी करण्याची मागणी करणे, हिंदू महिलांना कमीत कमी चार पुत्रांना जन्म देण्याचे आवाहन करणे, हे सर्व भीती तयार करण्याच्या अभियानाचा एक भाग आहे. जेव्हा मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री होते तेव्हा 2002 मध्ये आपल्या गौरव यात्रेच्या दरम्यान त्यांनी मुस्लिमांना सशासारखी पिले जन्माला घालणारे, चार बायका ठेवून 25 मुलं जन्माला घालणारे लोक म्हणून आरोपीत केले होते. त्यांच्यानुसार हिंदू फक्त आम्ही दोन आणि आमचे दोन एवढ्याच आकाराच्या कुटुंबाला पसंती देतात. भाजपाच्या अनुसार नागरिकांमध्ये देशभक्तीची भावना चेतवून हिंदू राष्ट्राला बलशाली केले जाऊ शकते. पक्षाचा विचार आहे की, पुन्हा-पुन्हा राष्ट्रीय ध्वज दाखविणे, राष्ट्रगाण व राष्ट्रगीत गाणे आणि ऐकणे यामुळे लोक देशभक्त बनतील. म्हणून भाजपाने सिनेमा हॉलमध्ये राष्ट्रगाणाला अनिवार्य करणार्‍या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याचे स्वागत केले होते. न्यायालयाने नंतर आपला निर्णय वापस घेतला. स्मृती इराणींनी मानवसंसधान मंत्रीच्या रूपात केंद्रीय विद्यापीठांना असे निर्देश दिले होते की, त्यांनी आपल्या प्रांगणात 210 फुट उंच खांब रोवून त्यावर राष्ट्रध्वज फडकवावा. स्पष्ट आहे झेंड्याकडे पाहून विद्यार्थी देशभक्त बनतील. जेएनयूच्या कुलपतींनी तर विद्यापीठांमध्ये टँकच उभा करून टाकला.
    देशाच्या प्रत्येक कोपर्‍यात राष्ट्रगीत गाण्याला, राष्ट्रीय ध्वज फडकावण्याला, टँक उभे करण्याला काहीच हरकत नाही.  लोकांच्यामध्ये देशभक्तीची भावना उत्पन्न करण्यासही काही हरकत नाही. पण त्यासाठी देशातील प्रत्येक नागरिक आपल्या इतर नागरिक बंधूंच्या कल्याणासाठी आपल्या जीवाचा बळी देण्यासाठी तयार होईल. राष्ट्रध्वजाकडे निरखून पाहणे, राष्ट्रगाण गाणे, टँकांचे दर्शन करणे, यामुळे लोक गरजवंत, वंचित आणि दबलेल्यांच्या प्रती संवेदनशील बनतील किंवा नाही हे सांगणे कठीण आहे. पण भाजपाला आशा आहे की, टँकांकडे पाहून लोकांमध्ये भीती निर्माण होईल. विशेषतः जे वंचित दमित आणि गरजवंत आहेत, ते कुठलाही प्रश्‍न विचारणार नाहीत. गुपचुप बसतील. सत्तेसमोर आपली मान झुकवतील. आपल्या वाईट परिस्थितीला आपले नशीब समजून संतुष्ट राहतील. समस्या भाजपा छाप देशभक्तीमध्ये आहे. ज्या देशभक्तीचा आग्रह आहे की, प्रत्येक नागरिकाला सत्ताधार्‍यांचे निर्णय स्वीकारायलाच हवेत. मग तो निर्णय कितीही मनमान्या पद्धतीने घेतलेला असो किंवा लोकांलोकांत भेद करणारा, घटनेच्या तरतुंदीच्या विरोधी असणारा आणि लोकशाही सिद्धांतांच्या विरूद्ध का असेनात.
    मजबूत नेत्याने अचानक ठरविले की, देशातील 86 टक्के चलन कागदाच्या तुकड्यांमध्ये रूपांतरित केले जाईल. त्यामुळे जनतेला किती अडचणींना सामोरे जावे लागेल. याशी या नेत्याला काहीच देणेघेणे नव्हते. आता हे ही स्पष्ट झालेले आहे की, स्वतः भारतीय रिझर्व्ह बँकेला नोटबंदीचे घोषित उद्देश पूर्ण होण्याचा विश्‍वास नव्हता. मात्र भाजपा छाप देशभक्तीचा हा आग्रह होता की, लोकांनी आवाज न करता मजबूत नेत्याच्या मनमानी निर्णयांना स्वीकार करावा. मग त्यांना कितीही अडचण येवोत. मजबूत नेत्याने उच्च दरांसह जीएसटी देशावर लादली. मजबूत नेत्याने आम्हाला सांगितले की, तक्षशीला बिहारमध्ये आहे. आणि सिकंदर आपल्या सेनेसहीत बिहारपर्यंत आला होता. स्पष्ट आहे आपल्याला हे मान्य करावे लागेल. मजबूत नेत्याने आम्हाला माहिती पुरविली की, पाच हजार वर्षापूर्वी भारतात प्लास्टिक सर्जरी होती आणि भगवान गणेश त्याचे उदाहरण आहेत. आमचे कसे धाडस होईल की आम्ही यावर शंका घेऊ. मजबूत नेत्याने हे ही सांगितले की, प्राचिन काळात हिंदूंना आधुनिक तंत्रज्ञानाचे ज्ञान होते. ते मिजाईल वापरत होते. आता नेते म्हणत आहेत तर ते खरेच असेल. जर आम्ही यावर चर्चा करू तर आमची देशभक्ती संशयाच्या परिघात येईल. राफेल विमानांच्या खरेदीवर कुठलाही प्रश्‍न उठता कामा नये. आणि बालाकोटच्या हल्ल्याची यशस्वीतेवर कोणालाही संदेह करण्यास वाव नाही.
    एक मजबूत आणि शक्तीशाली नेतृत्वाचा अर्थ आहे लोकशाही प्रक्रियेला बगल देउन निर्णय घेण्याच्या अधिकाराचे केंद्रीयकरण. निर्णय घेण्याची केद्रीकृत प्रक्रिया ही वेगवान असू शकते परंतू, त्यात लहरीनुसार निर्णय घेतले जात असल्यामुळे ते हानीकारही असू शकतात आणि जेव्हा एखादा निर्णय चूक होता हे सिद्ध होते तेव्हा मजबूत नेता आणि त्याचे दरबारी जनतेला हे समजावण्यामध्ये देशाची संसाधने आणि वेळ खर्ची घालतात तो निर्णय किती क्रांतीकारी आणि शानदार होता. नोटबंदी नंतर कित्येक महिन्यापर्यंत देशाला हे सांगितले जात होते की, हा निर्णय किती उचित होता आणि या निर्णयामुळे काळा पैसा भ्रष्टाचार आणि नकली नोटांच्या समस्येपासून सुटका मिळण्यामध्ये किती मदद झाली. याच पद्धतीने जीएसटीला स्वातंत्र्यानंतरचा सर्वात मोठा आर्थिक सुधारणेचा निर्णय म्हणून अधोरेखित केले गेले. अर्ध्या रात्री संसदेच्या सत्राचे आयोजन करून जीएसटीची घोषणा केली गेली. त्यानंतर मजबूत नेत्याच्या मजबूत सरदारांनी घोषणा केली की, बालाकोटमध्ये 250 आतंकवादी मारले गेले. भारतीय वायूसेना प्रमुखांनी त्यानंतर वार्तापरिषद घेऊन पत्रकारांना सांगितले की, वायूसेनेने टार्गेट हिट केलेले आहे मात्र प्रेत मोजण्याचे काम आमचे नाही. याचप्रमाणे आधार योजनेला देशावर लादले गेले आणि या गोष्टीची जरासुद्धा चिंता केली गेली नाही की या योजनेमध्ये कोट्यावधी नागरिकांची व्यक्तिगत माहिती सार्वजनिक होऊ शकते आणि त्यांच्या व्यक्तिस्वातंत्र्याचा संकोच होऊ शकतो. मजबूत नेतृत्वाचा भ्रम पसरवून भोळ्या भाबड्या नागरिकांच्या गळी असेही उतरविता येईल की, भारत आता जगातील सर्वाधिक शक्तीशाली देशांपैकी एक झालेला आहे. ईज ऑफ डुईंग बिझनेसमध्ये तो उत्कृष्ट आहे. मग भलेही लहान मुलं भुकेने मरत राहोत आणि कर्जबाजारी शेतकरी आत्महत्या करत राहोत.
    आम्हाला मजबूत नेत्याची गरज नाही आम्हाला लोकशाही शासनाची गरज आहे. ज्यात पारदर्शकता असावी, विभिन्न विभागांच्या मनमानी कारभारावर अंकुश असावा, निर्णय घेण्याअगोदर नागरिकांना आणि विशेष करून ज्यांच्यावर निर्णयाचा प्रभाव होणार आहे त्या लोकांशी विचार विनिमय केला जावा. व्यापक विचार विनिमयामुळे निश्‍चितच निर्णय प्रक्रियेची गती कमी होईल. मात्र त्याच्यातून कोणाला हानी पोहोचणार नाही. लोकशाही व्यवस्थेमध्ये सर्वात गरीब व्यक्तीचाही निर्णय प्रक्रियेमध्ये सहभाग असायला हवा.

- इरफान इंजीनियर

Post a comment

statcounter

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget