प्रदूषणयुक्त भारत?

जीवन अमुल्य आहे. जगात कोणतीच वस्तु मानवी जीवनाएवढी मौल्यवान नाही. देशाच्या नागरिकांच्या सुरक्षा आणि आरोग्य संदर्भात कोणतीच तडजोड होऊ शकत नाही. भारत हे कल्याणकारी राष्ट्र आहे. संविधानाच्या अनुछेद 21 प्रमाणे भारताच्या प्रत्येक नागरिकास जगण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. मेनका गांधी विरूद्ध भारत सरकार एआर 1978 एससी 597 ही याचिका निकाली काढताना सर्वोच्च न्यायालयाने जिवित राहण्याच्या अधिकारामध्ये स्वच्छ पर्यावरण, आजार आणि संक्रमणापासून मु्नती ह्या गोष्टी अनुच्छेद 21 मध्ये सामील असल्याचे म्हटलेले आहे. नागरिकांच्या या अधिकाराचे रक्षण आणि संवर्धन सरकारचे आद्य कर्तव्य आहे. परंतु भारतात नागरिकांचे आरोग्य आणि प्रदूषणमुक्त जीवन हा सरकारच्या प्राथमिकतेचा मुद्दाच नसल्याचे निदर्शनास येते. भावनात्मक आणि तत्सम तसेच गौण मुद्यावर भर दिल्यामुळे मूळ समस्या फक्त दुर्लक्षितच झाल्या नाहीत तर त्यांनी तीव्र स्वरूप धारण केले आहे. त्यामुळे जगातील सर्वात प्रदूषित देशाच्या यादीत भारत तिसऱ्या क्रमांकावर आला आहे. ही भारतासाठी लाजीरवाणी गोष्ट आहे.  

राष्ट्रीय कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या आकडेवारीवर आधारित ‘भारतातील पर्यावरणाची स्थिती 2019’ च्या अहवालानुसार भारतात दरवर्षी 24 लाख मृत्यू वायु प्रदुषणामुळे होतात. या रिपोर्टनुसार देशातील एकुण मृत्युपैकी 12.50 टक्के मृत्यु वायुप्रदुषणामुळे होतात. तसेच 29 टक्के लोकांना श्वासोच्छश्वासाचा त्रास, अस्थामासारखा गंभीर विकार होतो. गेल्यावर्षी एकट्या महाराष्ट्रात वायु प्रदुषणामुळे एक लाख आठ हजार लोकांचा मृत्यु झाला आहे. भारत सरकारकडे प्रदुषण नियंत्रणासंदर्भात कोणतीच ठोस योजना नसल्यामुळे गेल्या पाच वर्षात प्रदुषणात प्रचंड वाढ झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (डब्ल्यु.एच.ओ.) आकडेवारीनुसार जगातील 20 सर्वात प्रदुषित शहरात एकट्या भारताचे 14 शहरे आहेत. जगातील सर्वात प्रदुषित शहरात दस्तुरखुद पंतप्रधानाचा मतदारसंघ वाराणशीचा 12 वा क्रमांक लागतो. याच वाराणशीला मोदींनी पाच वर्षापूर्वी जपानच्या क्युटो शहरासारखे करण्याचे आश्वासन दिले होते. जपानमधील क्युटो हे अत्यंत निसर्गरम्य, प्रदुषणमुक्त तसेच बगीच्यासाठी प्रसिद्ध असलेले शहर आहे. परंतु त्यांच्या इतर सर्व आश्वासनाप्रमाणे वाराणीशीचे ‘क्युटोकरण’ हा देखील सुद्धा एक ‘चुनावी जुमला’ ठरला. 

इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्चच्या अनुसार देशातील सुमारे 77 टक्के नागरिक हवेच्या प्रदुषणामुळे विविध आजारांना बळी पडत आहेत. प्रदुषणाच्या तीव्रतेमुळे लोकांचे आयुर्मान कमी होत आहे. तंबाखु सेवनामुळे कर्करोगासारखे आजार होतात परंतु त्याहीपेक्षा हवेचे प्रदुषण लोकांच्या आरोग्यासाठी घातक ठरत असल्याचे मत आयसीएसआर ने मांडले आहे.

प्रदुषणासंदर्भात देशाच्या अनेक शहरांची स्थिती गंभीर स्वरूप धारण करीत आहे. मागेच दिल्लीतील प्रदुषणाचे चित्र संपूर्ण देशाने पाहिले. तेथे प्रदुषणामुळे अगदी आणीबाणी सारखी स्थिती निर्माण झाली होती. शाळा कॉलेजला सुट्या देण्यात आल्या होत्या, नागरिक देखील तोंडावर कपडे बांधुन रस्त्यावर निघत असल्याचे आपण पाहिले. परंतु या समस्येचे निदान तातडीने झाले नाही तर लवकरच देशातील अनेक शहरांची स्थिती गॅसचेंबर सारखी होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. 

अनिर्बंध शहरीकरण, वाहनांच्या संख्येत झालेली अनियंत्रीत वाढ, वाढते औद्योगिकरण, अमर्याद बांधकामे उघड्या विटभट्या, वीजनिर्मिती केंद्रे तसेच शेत जाळणे ही वायु प्रदुषणाची मुख्य कारणे आहेत.

हवेच्या प्रदूषणात वाढत्या शहरीकरणांचा मोठा वाटा आहे. विकासाच्या नावाखाली शहरीकरण टाळता येत नसले तरी कोठे थांबावे याच विचार झाला पाहिजे. देशातील सर्वच मोठ्या शहराकडे स्थलांतरीतांचे लोंढे येत आहेत. ते थांबविण्यासाठी सरकार ठोस पावले उचलत नाही. किंबहूना शहरी विकास संदर्भात सरकारकडे कोणतीच दिर्घकालीन योजना नसल्याचे निदर्शनास येते. शहरात आल्यावर प्रत्येकाला घर पाहिजे असते त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर बांधकाम होतात. त्यासाठी खणणे, काँक्रीटीकरण, विटा-सिमेंटचा वापर यामुळे शहरात धुलीकरणांचे प्रमाण प्रचंड वाढले आहे. शहरात वाहनांची मोजदादच नाही. रस्त्यावर दररोज लाखो वाहने धावत असतात. त्याच्यावर कोणतेच बंधन नाही उलट त्यांच्या संख्येत दिवसागणिक भरच पडत आहे. एकीकडे मर्यादित रस्ते तर दुसरीकडे वाहनांच्या संख्येत प्रचंड वाढ यामुळे देशातील सर्व प्रमुख शहरात ट्रॉफिक जॅमच्या समस्या उग्ररूप धारण करीत आहे. या ट्रॅफिक जॅममध्ये जेंव्हा वाहनांची गती कमी होते त्यावेळेस त्याच्या कार्बन उत्सर्जनात 4 ते 8 पट वाढ होऊन प्रदुषणात लक्षणीय वाढ होत असते. शहरातील स्थानिक स्वराज्य संस्था भ्रष्टाचारामुळे पोखरल्या असून नागरीसेवा सुविधांचा बोजवारा उडत आहे. यामुळे शहरात मोठ्या प्रमाणात कचरा संकलन आणि कचरा विल्हेवाटीचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. असंकलीत कचरा हवेत विरून मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण निर्माण करीत आहे. तसेच कचरासंकलन होत नसल्यामुळे नागरिकांनी कचऱ्याच्या विल्हेवाटीसाठी कचरा जाळण्याचे प्रकार मोठ्या प्रमाणात सुरू केले आहे. या कचऱ्यात प्लास्टीक आणि इतर विषारी पदार्थ असल्यामुळे प्रदूषणात प्रचंड वाढ होत आहे. जसजसे शहरातील कचरा संकलन अपयशी ठरेल तसतसे कचरा जाळण्याच्या प्रमाणात वाढ होईल आणि संपूर्ण संपूर्ण शहराच्या आरोग्यासाठी हे कृत्य धोकादायक असेल. दिवाळीत होणाऱ्या फटाक्याच्या धुरामुळे रोग होऊन दरवर्षी भारतात पन्नास हजार कोटींचे नुकसान होते. उघड्या वीटभट्यामुळे हवेचे प्रदूषण होते याकडेही आपण कधीच लक्ष दिले नाही. 

आपल्याकडे आजही एक पीक घेऊन झाल्यावर शेत जाळले जाते. राखेमुळे पुढील वर्षी चांगले उत्पन्न मिळते अशी शेतकऱ्यांची भावना असते. पुर्वी हा धुर हवेत विरून जायचा. आता काळे ढग जमा होतात. अमेरिकेतील इंटरनॅशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इन्स्टिट्यूटच्या संशोधनानुसार भारतात शेतमालाचे अवशेष जाळल्याने होणाऱ्या प्रदुषणामुळे दरवर्षी दोन लाख कोटीचा आर्थिक फटका बसत आहे. हंगामानंतर पिकांचे ताज्य भाग जाळले जाण्याचे प्रमाण उत्तर भारतात जास्त असून त्यामुळे दिल्लीत सुरक्षित पातळीपेक्षा वीस पट अधिक प्रदुषके हवेत येत असतात.

वास्तविक पाहता आरोग्याचा मुद्दा हा देशाच्या प्राथमिकतेच्या यादीतच नसल्याचे जाणवते. विकासाच्या नावाखाली आपण प्रदुषणाकडे गांभिर्याने पाहात नाहीत. भारतातील जवळपास सर्व शहराच्या प्रदुषणाची पातळी धोक्याच्या पातळीपेक्षा जास्त होत आहे. यामुळे हवेत कार्बनडाय ऑक्साईड, सल्फरडायऑक्साईड, नायट्रोजन आणि पीएच2.50 ची पातळी सुरक्षित मर्यादेपेक्षा अनेक पटीने वाढत आहे. 

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मापकानुसार हवेमध्ये 2.50 मायक्रॉन आकाराच्या धुलीकरणाचे प्रमाण 10 पीपीएम असावे. धुलीकरणावर रसायने आणि धातुचे कण स्वार होऊन आपल्या फुप्फुसात जाऊन रक्तात मिसळतात. त्यातून दमा श्वासोच्छवासाचे विकार, मेंदूचा विकार, हृदयविकारासारखे आजार होतात. याचा सर्वात जास्त परिणाम लहान मुलांच्या आरोग्यावर गंभीर होत असल्याचे संशोधकाचे मत आहे. डल्ब्यु.एच.ओ. च्या रिपोर्टनुसार 2016 मध्ये वायुप्रदुषणामुळे भारतात 10 टक्के बालमृत्यु झाले.

प्रदुषणासारख्या महाप्रकोपाचे सरकारला गांभीर्य नाही. अनियंत्रीत होत असलेल्या प्रदूषणासंदर्भात सरकारकडे ठोस उपाययोजना नसल्यामुळे याचा प्रकोप दिवसागणिक अधिकच तीव्र स्वरूप धारण करीत आहे. भारतात प्रदूषणनियंत्रक विभाग हा फक्त कागदोपत्रीच असल्याचे जाणवते. प्रदूषण नियंत्रण संदर्भात शासनाकडून कोणतेच कडक कायदे नाहीत. प्रदूषण विभाग प्रदूषण रोखण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरला असून अनेक ठिकाणी शहराच्या प्रदुषणासंदर्भात माहिती देखील विभागाकडे उपलब्ध नसल्याचे कळते. महाराष्ट्र सरकार दोन कोटी झाडे लावण्याची वल्गना करीत असले तरी कोट्यावधी झाडांचे फक्त वृक्षारोपण करून भागणार नाही तर वृक्ष संवर्धन देखील तेवढ्यात तत्परतेने करावे लागेल हे शासनास कोण सांगणार? सरकारच्या ठोस धोरणाच्या अभावामुळे आणि प्रदूषण नियंत्रण विभागाच्या अकार्यक्षमतेमुळे नागरिकांच्या जीवाचा खेळ होत आहे. एवढे असून देखील सरकारच्या प्राथमिकतेवर हा मुद्दाच नसावा हे घोर आश्चर्य आहे. शुद्ध पाण्यासाठी ज्या प्रकारे मिनरल वॉटरचा उपयोग अफाट प्रमाणात वाढत आहे त्याच प्रकारे भविष्यात शुद्ध हवेसाठी ‘ऑक्सिजन बॉटल’चा प्रयोग करावा लागेल की काय असा धोका निर्माण झालेला आहे.

ग्रामीण भागातील लोकांना शहरासारख्या सुविधा देऊन व रोजगार उपलब्ध करून शहरात येणारा लोंढा थांबू शकेल. शहरीकरणाच्या अमर्याद विस्तारावर नियंत्रणबद्ध मर्यादा घालता येवू शकतील. बांधकामादरम्यान धुलीकरणाचा लोट येऊ नये म्हणून परदेशासारख्या उपाययोजना निश्चित करता येऊ शकतात. शेत जाळण्यावर कठोर प्रतिबंध घालता येऊ शकेल. तसेच परिणामकारक कचरा संकलन करून कचरा जाळण्यावर कडक कार्यवाही करता येऊ शकेल. वाहनांच्या अनियंत्रीत वाढीवर दिर्घकालीन पॉलीसी तयार करता येऊ शकेल व इतर देशांनी ज्या प्रकारे प्रदुषणाला नियंत्रीत केले तसे आपल्या देशातही करता येईल व नागरिकांचा श्वास मोकळा करता येईल. ज्यावेळेस पंतप्रधान स्टॅच्यु ऑफ युनिटी या वल्लभभाई पटेल यांच्या अतिभव्य पुतळ्याचे उद्घाटन करीत होते अगदी त्यावेळेस चीनमध्ये शियान येथे शानसी प्रॉव्हीनन्समध्ये 100 मीटर उंचीचा एक अजस्त्र हवा शुद्धीकरणाचा यंत्र बसविण्यात येत होता. आसपासच्या 10 चौरस किलोमीटर प्रदेशातील हवा शुद्ध करण्याची क्षमता या एअर प्युरिफायरमध्ये आहे. असे मनोरे अनेक शहरात बसवून प्रदूषणमुक्त चीन करण्याचा तेथील सरकारचा निर्धार आहे. भारतात सरदार वल्लभभाई पटेलच्या पुतळ्याप्रमाणे जर ‘सरदार वल्लभभाई पटेल प्रदुषणमुक्त भारत’ या योजनेअंतर्गत असे अनेक हवा शुद्धीकरणाचे मनोरे तयार केले असते तर निश्चितच भारतात मोठ्या प्रमाणावर वायुप्रदुषण थांबवता आले असते. गेली पाच वर्षे काँग्रेसमुक्त भारत करण्याऐवजी मोदींनी प्रदूषणमुक्त भारत केले असते, तर निश्चितच ते प्रसंशेस पात्र ठरले असते. परंतु भावनिक आणि तत्सम मुद्द्यावर राजकारण करणाऱ्या पक्षांचा ‘प्रदूषणमुक्त भारत’ हा प्राथमिकतेचा मुद्दा असू शकतो काय?

- अर्शद शेख