Halloween Costume ideas 2015

तरुणपिढीचे निर्णायक मतदान

आल्या सार्वत्रिक निवडणुका. आचारसंहिता लागू झाली. राजकीय पक्षांची प्रचाराची रणधुमाळी सुरू झाली. मात्र या २०१९ मधील लोकसभेच्या निवडणुकीचे एक वैशिष्ट्य म्हणजे निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीनुसार भारतातील २९ राज्यांमध्ये १८ ते २२ वयोगटातील तरुण या वेळी पहिल्यांदा मतदान करणार आहेत आणि २८२ जागांवर लढणाऱ्या उमेदवारांचे भवितव्य ठरविणार आहेत. बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, महाराष्ट्र आणि राजस्थान या राज्यांमध्ये युवा मतदारांच्या संख्येत अधिक वाढ झालेली आहे. प्रांतीय हित-स्वार्थाच्या आधारावर त्यांचे मतदान असेल म्हणजेच अन्न, वस्त्र, निवारा याचबरोबर रोजगाराच्या मुद्द्यांवर त्यांचा भर असेल. कोणत्याही राष्ट्रीय मुद्द्यावर अथवा दार्शनिक व्हीजनला ते भुलणार नाही. सर्वसामान्यपणे प्रगत देशांमध्ये उच्चशिक्षित परिसर तरुणांच्या कलमापनाचे माध्यम असते. मात्र आपल्याकडे त्या परिसरांपर्यंत अधिकांश तरुण अजूनपर्यंत पोहोचू शकलेले नाहीत. राजकीय-सामाजिक असहिष्णुतेत वाढ अथवा सनातनी जातिव्यवस्था यासारख्या विषयांवर उघड चर्चा असताना अनेक माथेफिरू तरुणांचे राष्ट्रवादाचे तथाकथित प्रेम ऊतू जाऊ लागते आणि सौहार्दपूर्ण वातावरण हिंसक होते. दुसरीकडे जे तरुण सरकारी शाळांमधून बाहेर पडतात त्यांच्यापैकी अधिकांश गरिबीमुळे विद्यापीठात जाऊ शकत नाहीत विंâवा चांगल्या विद्यापीठांऐवजी कर्ज घेऊन वा जमीन विवूâन खाजगी शिक्षण संस्थांमध्ये येतात. तेथील वॅâम्पसमध्ये त्यांना प्लेसमेंट मिळण्याची अपेक्षा असते. बेरोजगारीने उच्चांक गाठला आहे. ‘सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी’ (सीएमआयइ) च्या आकडेवारीनुसार, फेब्रुवारी २०१९मध्ये देशातल्या बेरोजगारी वाढीचा दर ७.२ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. फेब्रुवारीमध्ये २०१८मध्ये हा दर ५.९ टक्के इतका होता. गेल्या अडीच वर्षातील बेरोजगारीचा हा सर्वाधिक आकडा आहे. २०१६ पासून १.८ कोटी लोक बेरोजगार झाल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. ‘सीएमआयइ’चे प्रमुख महेश व्यास यांनी म्हटले आहे की, ही आकडेवारी देशभरातल्या लाखो कुटुंबीयांच्या सर्वेक्षणावर आधारित आहे. फेब्रुवारी २०१९मध्ये ४० कोटी लोक नोकरीला असण्याचा अंदाज आहे, गेल्या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात हीच संख्या ४०.६ कोटी इतकी होती. भपकेबाज आकडेवारी सादर करून देशातील सत्ताधारी मंडळींकडून देशाच्या प्रगतीची गती बुलेट ट्रेनपेक्षाही अधिक दाखविली जात आहे. गेल्या २-३ दशकांत देशाची आर्थिक प्रगती झपाट्याने झाली, पण त्या तुलनेत देशातल्या नोकऱ्यांचे प्रमाण मात्र कमी झाले आहे. आज देशात उच्चशिक्षित तरुणांमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण सर्वांत जास्त आहे. तर इतर अशिक्षित विंâवा जेमतेम शिकलेल्यांमध्ये ते ५-६ टक्के आहे, असे एक अहवाल सांगतो. अझीम प्रेमजी विद्यापीठातील ‘सेंटर फॉर सब्स्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट’ने प्रसिद्ध केलेल्या पहिल्या ‘स्टेट ऑफ वर्विंâग इंडिया – २०१८’ (एसडब्ल्यूआय) अहवालात देशातल्या रोजगाराच्या स्थितीबाबत काही निरीक्षणे मांडण्यात आली आहेत. हा अहवाल राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण (एनएसएस), श्रम मंत्रालयाच्या नोकरी-बेरोजगारीचे सर्वेक्षण (इयूएस) आणि ‘सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिययन इकॉनॉमी’ (सीआयएमइ) या खासगी संस्थेच्या आकडेवारीवर आधारित आहे. १९७० आणि १९८० च्या दशकांत जीडीपी वाढीचा दर ३ ते ४ टक्के असतानाही रोजगारनिर्मितीचा दर २ टक्के होता. पण १९९० नंतर आणि विशेषत: गेल्या दशकात जीडीपीची वाढ १० टक्क्यांपर्यंत झाली असताना रोजगारनिर्मितीचा दर घसरून एक टक्क्यावर आला आहे, असे हा अहवाल सांगतो. देशाची आर्थिक प्रगती झपाट्याने होत गेली. पण ही प्रगती अर्थव्यवस्थेतल्या काही ठराविक क्षेत्रांतच झाली. उदाहरणार्थ, वित्तीय सेवा, बांधकाम, आयटी या सेवा क्षेत्रांपुरती ही वाढ मर्यादित राहिली. असे असतानाही या क्षेत्रात नोकरीच्या संधी पुरेशा उपलब्ध झाल्या नाहीत. ज्या क्षेत्रात नोकरीच्या संधी उपलब्ध होत्या जसे की, उद्योग, उत्पादन क्षेत्र, सार्वजनिक सेवा या क्षेत्रांची वाढ झालीच नाही. आरोग्य, शिक्षण, मूलभूत सुविधा या क्षेत्रात नोकरीच्या बऱ्याच संधी होत्या. पण सरकारने यामध्ये भरघोस गुंतवणूक केली नाही, असे हा अहवाल सांगतो. गेल्या पाच वर्षांत लक्षावधी शेतकऱ्यांनी आणि तंत्रशिक्षणाच्या उच्च वेंâद्रांमध्ये व ट्यूशन संस्थांमधील शेकडो विद्याथ्र्यांनी भविष्य अंधकारमय असल्याचे समजून आत्महत्या केली. तरुण पिढीला वेगळ्याच मार्गाने वापरून घेतले जात आहे. त्यांना रक्ताची चव चाखविली गेली आहे. त्यांची माथी भडकविली जात आहेत. याची सवय सुनियोजित पद्धतीने लावली जात आहे. अशा प्रकारे तरुण पिढीला बरबाद केले जात आहे. व्यवस्थेविरूद्ध बोलणाऱ्या विद्याथ्र्यांना तुरुंगात डांबले जात आहे. मतदानाच्या पूर्वसंध्येला तरुणांमध्ये संभ्रमावस्थेची वाढ झाल्याचे दिसून येते. बेरोजगारी, शिक्षणसंस्थांची कमतरता, सरकारी शिक्षणप्रणालीमध्ये सरकारी हस्तक्षेप यामुळे देशातील तरुणवर्ग आंदोलने करू लागला आहे. काश्मीर अथवा पूर्वोत्तरचा मुद्दा सोडला तरी तीन तलाक, सबरीमाला मंदिर प्रवेश, सीबीआयमधील गोंधळ, शस्त्रखरेदीतील तथाकथित घोटाळे चव्हाट्यावर आणणे आणि लपविणे यामध्ये व्यस्त असलेला सत्तापक्ष आणि विरोधी पक्ष दोघांमुळे त्यांच्या संभ्रमावस्थेत वाढ होत आहे. तरीही तरुण मतदारांमुळे आगामी पाच वर्षांचा भारतीय राजकीय नकाशा निश्चित करील. तरुण मत अनेक नवीन दरवाजे उघडू शकते आणि त्यांना बंददेखील करू शकते.
  
­-शाहजहान मगदुम (मो.:८९७६५३३४०४)

Post a comment

statcounter

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget