Halloween Costume ideas 2015

आरक्षणाचे ‘सवर्ण’ तुष्टिकरण

आगामी निवडणुकांना पाहता सर्वच राजकीय पक्षांची रणनिती जवळपास सारखीच असते. सन २०१४ मध्ये भाजपने भारतीय मतदारांना अनेक प्रकारची स्वप्ने दाखविली. ‘ते पाहा १५  लाख, ते पाहा राम मंदिर, ते पाहा भ्रष्टाचारी, ते पाहा राष्ट्राचे जावई, ते पाहा कलम ३७०... इत्यादी.’ येथील भोळ्या (इव्हीएम) मतदारांनी भाजपला सत्ता प्रदान केली. या वर्षी पुन्हा  निवडणुका येऊ घातल्या आहेत. यात एक नवीन स्वप्न दाखविले जात आहे- ‘एका नव्या आरक्षणाचे स्वप्न’ अर्थात गरीब सवर्णांना आरक्षण! नुकत्याच झालेल्या विधानसभा  निवडणुकांमध्ये भाजपच्या ताब्यातील तीन महत्त्वाची राज्ये हातातून गेल्याने भाजपची चिंता वाढली होती. आपला परंपरागत मतदार आपल्यापासून दूर जात असल्याचे विधानसभा  निवडणुकांच्या निमित्ताने भाजपच्या लक्षात आले होते. विविध बाजूंनी होत असलेली राजकीय कोंडी फोडून मार्ग काढायचा असेल तर तेवढीच प्रभावी राजकीय खेळी खेळली गेली तरच  आगामी लोकसभा निवडणुकीत पक्षाला भवितव्य आहे, हे लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने ही खेळी खेळली, हे स्पष्ट आहे. भारतीय संविधानात कुठेही आर्थिक आधारावर आरक्षण देण्याचे  म्हटलेले नाही. कलम १५ आणि १६ मध्ये फक्त ‘सामाजिक व शैक्षणिक’दृष्ट्या मागास समुदायास आरक्षण देण्याचे म्हटले आहे. कारण ‘आरक्षण हे गरिबी दूर करण्याचे साधन नाही.  म्हणून याचा आधार आर्थिक मागासलेपण नसून सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपण असेल.’ असे संविधान निर्मात्यांनी म्हटले आहे. आगामी काळात या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाला  सुद्धा सामोरे जावे लागेल.
आर्थिक आधारावर जेव्हा आरक्षण दिले जाते तेव्हा सध्या अस्तित्वात असलेल्या आरक्षणाला धक्का न लावता त्यात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती अथवा अन्य मागासवर्गात  नसलेले गरिबांचा समावेश असेल. म्हणजे एससी, एसटी आणि ओबीसींव्यतिरिक्त सर्व गरिबांना या नवीन आरक्षणासाठी पात्र ठरविण्यात येईल, मग ते कोणत्याही धर्माचे का असेनात!  ज्या व्यक्तीचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाख अथवा त्यापेक्षा कमी असेल त्यास गरीब म्हटले जाईल. म्हणजे महिन्याला सुमारे ६७ हजार रुपये. ज्याच्याकडे ५ हेक्टरपेक्षा कमी पिकाऊ  जमीन असेल. त्याचे घर १००० चौ.फुटांपेक्षा कमी असेल, शहरी भागात १०९ यार्डपेक्षा कमी जमीन असेल आणि ग्रामीण भागात २०९ यार्डपेक्षा कमी जमीन असावी. भारतात नागरिकांचे  वार्षिक दरडोई उत्पन्न १.१३ लाख आहे. म्हणजे देशात गरिबांच्या सरासरी उत्पन्नापेक्षा सात पटींनी अधिक कमविणारे लोकांनादेखील या आरक्षणानुसार ‘गरीब’ म्हटले जाईल. अर्थात  देशातील एक फार मोठा वर्ग या आरक्षणाच्या परिघात येईल. त्यामुळे सामान्य श्रेणीपेक्षा अधिक लोक ‘गरीब सवर्ण’च्या श्रेणीअंतर्गत अर्ज करू लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे  मेरीटदेखील सामान्य वा अनारक्षित वर्गाइतकेच असेल. म्हणजे या आरक्षणामुळे प्रतिस्पर्धा कमी होणार नाही अथवा गरीब सवर्णांना त्याचा फारसा फायदादेखील होणार नाही. रोजगार  आणि शैक्षणिक संस्थांमधील सद्य:स्थिती पाहता अशा गरीब सवर्णांचे प्रतिनिधित्व आजदेखील १० टक्क्यांपेक्षा अधिक आढळून येईल. शहरातले जवळपास १८ लाख जॉब्स नष्ट झाले.  याला अर्थातच नोटाबंदी आणि जीएसटीतील त्रुटी ही दोन कारणे कारणीभूत होती. या चिंतेत भर पडण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे, लेबर पार्टिसिपेशन रेट (एलपीआर) किंवा कामातील सहभागित्वाचे प्रमाणही घसरले आहे. १५ वर्षांवरील ज्या व्यक्ती काम करू इच्छितात आणि ज्या काम करत आहेत किंवा कामाच्या शोधात आहेत, त्यांचे प्रमाण म्हणजे हा  सहभागित्वाचा दर होय. २०१७ मध्ये हा दर ४३.५७ होता, तो आता ४२.४७ वर आला आहे. त्याचप्रमाणे या आरक्षणामुळे नवीन आरक्षणांच्या मागणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.  मागासवर्गांना लाभलेले आरक्षण त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात फारच कमी आहे. त्यामुळे बहुजन समाज या निर्णयाच्या विरोधात एकवटण्याची शक्यता आहे. गेल्या वर्षी मोदी सरकारने एससी/एसटी कायद्यामध्ये दुरुस्ती करून त्यांचे तुष्टीकरण करण्याचा प्रयत्न केला होता. यापूर्वी १९८६ मध्ये राजीव गांधींवर शाहबानो प्रकरणात मुस्लिमांचे तुष्टीकरण  करण्याचा भाजपने आरोप केला होता. मात्र नंतर १९८७ मध्ये हिंदूंचे तुष्टिकरण करण्यासाठी बाबरी मस्जिदीचे कुलूप उघडविण्यात आले मात्र १९८९ मधील निवडणुकांमध्ये काँग्रेसचा  दारुण पराभव झाला. त्यानंतर १९९० मध्ये व्ही.पी. सिंग यांनी ओबीसींचे तुष्टिकरण करण्यासाठी मंडल आयोगाच्या शिफारसी लागू करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे त्यांच्या सरकारला 
पाठिंबा देणाऱ्या भाजपने आपला पाठिंबा काढून घेतला आणि सरकार गडगडले. मग १९९१ मध्ये चंद्रशेख सरकार पडले आणि पुन्हा निवडणुका झाल्या. त्यात काँग्रेसला विजय मिळाला  आणि नरसिंह राव सरकार स्थापन झाले. रावांनी सॉप्ट हिंदुत्वाचा मार्ग अवलंबिल्यामुळे १९९६च्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसला पराभवाचे तोंड पाहावे लागले. म्हणजे तुष्टिकरणाचा  परिणाम अशा प्रकारे होत असतो याचे भान सत्ताधाऱ्यांना नसल्यामुळे आगामी निवडणुकीत त्यांना अपयशाला सामोरे जाण्याची शक्यता आहे.

-शाहजहान मगदुम
(मो.:८९७६५३३४०४, Email: magdumshah@eshodhan.com)

Post a comment

statcounter

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget