Halloween Costume ideas 2015

जातीवादी न्यायाधिशांविरूद्ध महाभियोग हवा

मोराची मादा ही स्वत:चे अश्रू पिऊनच गर्भ धारण करत असल्याचं आश्चर्यजनक आणि न्यायप्रविष्ट प्रकरणाशी काहीएक संबंध नसणारं हास्यास्पद विधान करून मागे राजस्थानच्या उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधिशांनी एका खटल्याचा निकाल देतांना खळबळ उडवून दिली होती. आताही असंच एक खळबळजनकच नव्हे तर संतापजनकही विधान मेघालय उच्च न्यायालयाचे न्यायाधिश असलेले न्या. सुदीप रंजन सेन यांनी केलं आहे.
    “अखंड भारताची फाळणी धर्माच्या आधारे झाल्यानंतर पाकिस्तानने स्वत:ला इस्लामी राष्ट्र म्हणून जाहीर केले. भारतही त्याच वेळी ‘हिंदू राष्ट्र’ घोषित व्हायला हवे होते. पण आपण धर्मनिरपेक्ष राहणेच पसंत केले” असे कट्टर मनुवादी भाष्य मेघालय उच्च न्यायालयाने दोन दिवसांपूर्वी दिलेल्या निकालपत्रात केले आहे. अमोन राणा या नागरिकाने अधिवास दाखला न मिळाल्याबद्दल केलेल्या याचिकेवरील निकालात सेन यांनी असेही लिहिले की, “भारताला दुसरे इस्लामी राष्ट्र बनविण्याचे प्रयत्न कोणीही करू नयेत. तसे झाले तर ते संपूर्ण जगासाठी विनाशकारी ठरेल. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच याचे गांभीर्य ओळखून योग्य पावले उचलेल आणि देशहित लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जीही त्यास पाठिंबा देतील”, याची मला खात्री आहे. “सर्व नागरिकांसाठी समान कायदे करावेत”, अशी विनंती करताना न्या. सेन लिहितात की, “अशा कायद्यांचे व भारतीय राज्यघटनेचे पालन करणे हे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे. जे त्यास विरोध करतील त्यांना नागरिक मानता येणार नाही.”
    त्यांनी लिहिले आहे की, “भारताला अहिंसक आंदोलनाने स्वातंत्र्य मिळाले हे म्हणणे चुकीचे आहे. भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी मोठा रक्तपात झाला आहे. याची सर्वात मोठी झळ हिंदू व शिखांना बसली. आपला वडिलोपार्जित जमीनजुमला मागे ठेवून त्यांना परागंदा व्हावे लागले, हे आपण कधीही विसरू शकत नाही. जे शीख फाळणीनंतर पाकिस्तानातून आले, त्यांचे सरकारने पुनर्वसन केले; पण हिंदूंच्या बाबतीत तसे झाले नाही.”
    “या ऐतिहासिक अन्यायाचे निराकरण करण्यासाठी ‘कट ऑफ’ तारीख न ठरविता पाकिस्तान, बांगलादेश व अफगाणिस्तानातून येणार्या सर्व हिंदू, शीख,ख्रिश्चन, जैन, बौद्ध, पारशी यांच्यासह जंतिया, खासी व गारो या जमातींच्या आदिवासींनाही भारतात येण्याचे मुक्तद्वार ठेवून त्यांना येथे राहू देण्याचा कायदा करावा,” अशी विनंती न्यायमूर्तींनी पंतप्रधान मोदी व संसद सदस्यांना केली. मात्र आपण हे लिहीत असलो तरी “पिढ्यान्पिढया भारतात राहणार्या व कायद्यांचे पालन करणार्या मुस्लीम बंधू-भगिनींच्या विरोधात नाही,” असेही न्या. सेन यांनी स्पष्ट केले आहे. “हे निकालपत्र अॅटर्नी जनरलनी पंतप्रधानांच्या निदर्शनास आणावे,” असे लिहिण्यासही न्या. सेन विसरले नाहीत.
    निकालपत्र 37 पानांचे असून, पहिली 23 पाने भारताचा इतिहास, देशाची फाळणी आणि त्याचे भयंकर परिणाम याचे विवेचन करण्यात खर्ची घातली आहेत. हल्ली अधिवास दाखला मिळविणे हा कटकटीचा विषय झाला आहे, अशी सुरुवात करून त्याचे मूळ देशाच्या फाळणीत आहे,” असा निष्कर्ष काढला आहे. भारताच्या प्राचीन काळापासूनच्या इतिहासाचा आढावा तीन परिच्छेदांत घेण्यात आला आहे. यावरून हा निकाल आहे की, इतिहास विषयावरील सेमीनार पेपर अशी शंका येते. पण आजकाल इतिहासात पदवी प्राप्त करणार्याला रिजर्व बँकेचा गव्हनर्र्र बनवण्यात येऊ शकते तर कदाचित न्यायाधीश पदेही भरली जात असतील, काही सांगता येत नाही. तेंव्हा असे निर्णय समोर आले तर त्यात आश्चर्य वाटायला नको.
    अशाप्रकारे एखाद्या जातीय पक्षाच्या राजकारण्यालाही लाजवेल अशी उपरोक्त विधानं धर्मनिरपेक्ष म्हटल्या जाणार्या आपल्या देशातील एका उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधिशाने त्याच्या अधिकृत निर्वाळ्यात करणे, ज्या विधानांचा त्या खटल्याशी काहीएक संबंध नव्हता. हा निर्वाळा आहे की, एखाद्या राजकीय पक्षाच्या वृत्तपत्राचं संपादकीय आहे, असा संभ्रम निर्माण व्हावा, इतकी असंतुलित ही भुमिका आहे.
सर्वात पहिली गोष्ट म्हणजे स्वत: न्यायधिश महोदय सांगतात की, घटनेचं पालन हे प्रत्येकाचं कर्तव्य आहे ते सांगत असतांनाच ते स्वत: घटनेच्या कलम 16 मध्ये सांगितलेल्या धर्मभेद किंवा जातीभेद न करण्याच्या कायद्याविरूद्ध वक्तव्य करत आहेत. देशातले कायदे फक्त देशवासियांना लागू होत असून दुसर्या देशातल्या मुस्लिमांबद्दल ते सदर विधानं करत असल्याचा ते युक्तीवाद करत असतील तर एक विधीतज्ञ म्हणून त्यांना हेही माहित असायला हवं की, देशाचा कायदादेखील आंतरराष्ट्रीय करार व कायद्यांना बांधिल असतो आणि आंतरराष्ट्रीय कायदा सांगतो की, स्वत:च्या देशातील बिकट परिस्थितीतून स्वत:ला वाचविण्याकरिता जर कुणी एखादा शरणार्थी तुमच्या देशात येत असेल तर त्याला शरण देणे हे त्या देशाला बांधिल असेल. परंतु परदेशातून शिख आला, आदिवासी आला, बौद्ध, ख्रिश्चन तर त्याला भारतीयत्त्व बहाल करायचं आणि मुस्लिम आला तर नाही, हा भेदभाव राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्याही विरूद्ध आहे. सरसकट विदेशी मुस्लिमांनाही दहशतवादी किंवा घुसघोर ठरविणे चुकीचे असल्याचं मागेच रोहिंगीया प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने निक्षून सांगितलेलं आहे. त्यामुळे एखादा अमूक जातीचा किंवा धर्माचा आहे म्हणून तो संभावित दहशतवादीच आहे, असे कायद्याने गृहीत धरता येत नाही. शिख, जैन, हिंदूंचा कोणताही देश नाही, म्हणून त्यांना येऊ द्यायचं असा युक्तीवाद याबद्दल केला जात असतो, तर ख्रिश्चन व बौद्धांना हे का लागू नाही? दुश्मनी फक्त मुस्लिमांशिच का? निवृत्तीनंतर न्यायाधिश महोदयांचा राजकारणात जाण्याचा काही विचार आहे का? कारण मुस्लिमविरोध करा अन् निवडणुक जिंका, हा हल्ली फार लोकप्रिय फंडा होऊन बसलेला आहे. जसं महाराष्ट्रात मराठाविरोध करा अन् निवडणुक जिंका, मग तुम्ही छिंदम का असेना, असाही एक फंडा बनत चाललाय, तसंच राष्ट्रीय पातळीवर मुस्लिमांसोबत हे होतांना दिसतंय. दुसरं महत्त्वाचं म्हणजे या वादाच्या निमित्ताने जगभरातील मुस्लिम देश व पर्यायाने इस्लामी राज्य व्यवस्थेला विनाकारण टिकेचं लक्ष्य केलं जात असते. सदर न्यायाधिश महोदयांचं म्हणणं आहे की, ‘पाकिस्तान हे इस्लामी राष्ट्र बनले.’ हे वाक्य किती चुकीचं आहे, हे त्या व्यक्तीला कळू शकते, ज्याला इस्लामी राष्ट्र म्हणजे काय असते, ते पूर्णपणे माहित आहे. इस्लामी राष्ट्र आणि मुस्लिमबहुल राष्ट्र यात जमीन आस्मानाचा फरक आहे. मुस्लिमबहुल राष्ट्र किंवा मुस्लिम राष्ट्र म्हणजे जिथे बहुसंख्येने मुस्लिम राहतात किंवा ज्यावर मुस्लिम शासकांचं राज्य आहे. इस्लामी राष्ट्र म्हणजे अल्लाहची अंतिमवाणी कुरआन व प्रेषित-परंपरा (सुन्नत) यावर आधारीत कायदे असलेल्या घटनेनुसार राज्यव्यवस्था चालते. उदाहरणार्थ दारू कुरआननुसार हराम आहे. म्हणून इस्लामी राष्ट्रात संपूर्ण दारूबंदीचा कायदा असतो. आता सांगा, स्वत: दारू पिणारे जिन्ना हे दारूबंदीचा कायदा पाकिस्तानात कसा काय लागू करू शकत होते अन् दारूबंदी नसेल तर ते राष्ट्र कसं काय ‘इस्लामी राष्ट्र’ असू शकते?
    बरं इस्लामी राष्ट्र हे काही एका देशापुरतं नसते. इस्लामी राष्ट्रात खिलाफत असते. हा खलिफा फक्त त्या देशाच्या नागरिकांचाच खलिफा असतो असे नाही, तर जगभरातील मुस्लिमांचा तो शासनप्रमुख असतो. आता दुसर्या देशांच्या सीमारेषांमुळे जरी इतर देशातील मुस्लिमांसंंबंधी प्रशासकीय बाबींमध्ये तो हस्तक्षेप करू शकत नसला तरीही त्यांची सुरक्षा, त्यांच्या सुखसोयी व धर्मस्वातंत्र्याबाबतीत तो खलिफा जागृत असतो. हजयात्रेच्या वेळी तोच नमाजची इमामत (नेतृत्त्व) करत असतो. हा खलिफा घराणेशाहीतून नव्हे तर लोकनिवडीतून येत असतो. मात्र त्याला कुरआन व प्रेषितपरंपरेविरूद्ध जाऊन कायदे करण्याचे स्वातंत्र्य नसते. अशा इस्लामी राष्ट्रात मुस्लिमेतरांकडून जिज़िया व खिराज हे दोनच कर संरक्षण कर म्हणून वसूल केले जातात, तर मुस्लिम नागरिकांकडून किमान तीन कर वसूल केले जातात जे जिज़िया व खिराजपेक्षा सहसा जास्त असतात. जिज़िया न भरू शकणार्या गरीब मुस्लिमेतरांना मुस्लिमांनी दिलेल्या करातून मदत दिली जाते. मुस्लिमेतरांच्या संरक्षणासाठी अॅट्रॉसिटी कायदा असतो. त्यांना सुरक्षा प्रदान करण्याची जबाबदारी खलिफाची असते. कारण प्रेषित मुहम्मद सलअम् यांनी मुस्लिमेतराला त्रास देणार्या मुस्लिमाविरोधात स्वत: त्याचे वकील बनून अल्लाहच्या दरबारी कयामतच्या दिवशी खटला दाखल करण्याचे वचन दिलेले आहे. इस्लामी राष्ट्रात फक्त मानवाधिकारच नव्हे तर पशुंनाही अधिकार असतात. अन्न आणि सुरक्षेसाठीच पशुंना मारण्याची परवानगी असते. त्यांच्यावर क्षमतेपेक्षा जास्त ओझं टाकता येत नाही. एखादा पशु अन्न, पाण्यावाचून मेला तर त्या घटनेची चौकशी करण्यासाठी खलिफाकडून आयोग बसवला जातो आणि त्याची चौकशी करून संबंधितांना शिक्षा केली जाते. इस्लामी राष्ट्राची राज्य व्यवस्था कशी असते ते प्रेषित मुहम्मद सलअम् यांच्या एका विधानावरून स्पष्ट होते. प्रेषितांना अपेक्षित व्यवस्थेबद्दल त्यांनी म्हटलं होतं की, ‘एक महिला हातात सोनं खेळत खेळत सना शहरापासून मृत सागरापर्यंत (जवळपास काश्मिर ते कन्याकुमारी एवढं अंतर) सहज जाऊ शकावी आणि जंगली श्वापदांशिवाय तिला कुणाची भिती नसावी.’ अशी व्यवस्था त्यांनी पुढे मदिन्यात कायम करून दाखविली होती. त्यांच्यानंतर त्यांचे खलिफा (प्रतिनिधी) आदरणीय अबू बकर, आदरणीय उमर व त्यानंतरचे दोन्ही खलिफा (रजि.) यांनीही ती व्यवस्था पुढे जशीच्या तशीच चालवली. म्हणूनच गांधीजी म्हणायचे की, मला देशात ह.उमर यांचेसारखे राज्य आणायचंय. कारण स्वत: शासन प्रमुख असतांना खलिफा उमर हे थिगळ लावलेले पोषाख नेसायचे, अत्यंत गरीबीत जीवत काढायचे. या खलिफांचा कोणता मोठा राजवाडा नसतो, मुकुट किंवा भरजरी कपडे नसतात, सिंहासन नसतो. खलिफा जनतेला सलाम करत असतात, त्यांना कुणी झुकून करतात तसा मुजरा कुणीही करत नाही. एकवेळ एका खलिफाच्या खिलाफतच्या वेळी काही सरकारी अधिकार्यांना एक मौल्यवान बेवारस वस्तू सापडली असता, ती राज्यातल्या सर्वात गरीब व्यक्तीला भेट देण्याचा निर्णय शुरा (खलिफाचं सल्लागार मंडळ) मध्ये घेण्यात आला. तेंव्हा सर्वेक्षण करण्यात आलं असता निदर्शनास आलं की, राज्यातला सगळ्यात गरीब माणूस हा त्यावेळचा खलिफाच होता, म्हणून ती वस्तु खलिफाला देण्यात आली. अशाप्रकारची आर्थिक समता, सामाजिक समता तर गरीबांचा पुळका घेणार्या साम्यवादी राष्ट्रांतही आढळली नाही कधी, असो. आता इतके समतावादी इस्लामी राष्ट्र कुठं अन् ऐश आरामात जीवन काढणारे आजचे मुस्लिमबहुल राष्ट्रांचे राजे महाराजे कुठं! असे असले तरीही इस्लामी खिलाफतीचे काही नियम आजही काही मुस्लिमबहुल राष्ट्रांत अस्तित्त्वात आहेत. जसं चोर व भ्रष्टाचार्याचे हात कापणे, बलात्कारी व व्यभिचारींना दगडानं ठेचून मारणे, अमली पदार्थांचा प्रसार करणार्याला तुरूंगवासाची शिक्षा वगैरे. यामुळे तिथे बलात्कार जवळपास नाहिच. चोरी, भ्रष्टाचार क्वचितच आढळतो. मक्का शहरात तर लोकं आपली दुकानं सताड उघडी ठेऊन नमाजला निघून जातात. रस्त्यावर शुकशुकाट पसरतो, पण कुणीही चोरी केल्याची घटना अद्याप घडलेली नाही. हे सगळं यासाठी सांगणं आहे की, नेहमी-नेहमी सीरीया, अफगाणीस्तान व पाकिस्तान ही दोन तीन देशांचीच नावं घेऊन जगभरातील मुस्लिमांना हिंसक असल्याचा आरोप केला जातो, न्यायाधिश सेन यांनीही दबक्या आवाजात अप्रत्यक्ष तोच आरोप केलेला आहे. पण वास्तव यापेक्षा वेगळं आहे. काही मुस्लिम राष्ट्रात जो काही हिंसाचार आहे, त्याचं कारण अॅड. बाळासाहेब आंबेडकर यांनी सविस्तर सांगितलेलं आहे. नक्षलवाद असो की दहशतवाद, जमिनीखाली दडलेल्या खनिजे किंवा पेट्रोलवर भांडवलवादी देशांचा डोळा असतो आणि त्यावर काबिज होण्यासाठी ते स्थानिक लोकांना दहशतवादी ठरवून त्यांना हत्त्यारं उचलण्यास बाध्य करत असतात. त्यांचं समर्थन शक्य नसलं तरीही मात्र या हिंसेचं बोलवते धनी पाश्चात्त्य भांडवलवादी देशच आहेत, हे मात्र खरं. पण हे देश भारताच्या एका राज्याएवढे लहान आहेत. आपल्या देशातल्या पुर्वोत्तर राज्यातील हिंसक घटना किंवा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड व हरियाणातील गौआतंकी हल्ल्याच्या घटनांचं भांडवल करून सकल भारतीय समाजावर जसं दोषारोपण करणे चुकीचं आहे, तसंच जगभरातील मुस्लिमांना आरोपीच्या पिंजर्यात उभे करून त्यांना न्यायाधिश महोदयांनी देशाचं नागरिकत्त्व नाकारणे चुकीचे आहे.
    तिसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे फाळणीच्या वेळीच जर भारत हा हिंदू राष्ट्र म्हणून घोषित झाला असता, तर बहुजन लोकांच्या गळ्यात पुन्हा गाडगं आलं असतं, पुन्हा कमरेला झाडू आणि गावकुसाबाहेर घर असा काही जण अर्थ लावत असतात. स्वातंत्र्य संग्रामाची झळ फक्त हिंदू व शिखांनाच भोगावी लागली हे अत्यंत खोटारडे विधान करतांना न्यायाधिश महोदय खिलाफत चळवळीसह स्वातंत्र्य संग्रामातील त्या हजारो उलेमा  ज्यांना फासावर लटकवून देण्यात आलं होतं, शहिद अशफाकुल्लाह खान, रेशमी रूमाल चळवळीतले हजारो शहीद हे सगळं विसरलेत. स्वत: मुस्लिम - गैरमुस्लिम असा असमान भेद करणारे न्यायाधिश महोदय समान नागरिक कायद्याचा आग्रह कोणत्या तोंडाने धरतात?
फक्त मुस्लिमांवरच नव्हे तर शिखांवरही ते घसरतात. फाळणीनंतर फक्त शिखांचेच पुनर्वसन केले गेले होते, हिंदूंचे नव्हे अशी सरळ लोणकढी थाप ते मारतात. कारण पाकिस्तानातून आलेल्या सिंधी हिंदू बांधवांना निर्वासित म्हणून सर्वात आधी सवलती देण्यात आल्या, आरक्षण देण्यात आले होते. पाकिस्तान, अफगानीस्तान व बांग्लादेशातून येणार्या लोकांना शरण देण्याचा सल्ला देत कोणकोणत्या धर्माच्या लोकांना शरण दिली पाहिजे ते सांगतांना बरोब्बर मुस्लिमांचा उल्लेख ते टाळतात.
    पाकिस्तान हे एक मुस्लिमबहुल तथाकथित लोकशाही राष्ट्र आहे, जसं एखादं ख्रिश्चन लोकशाही राष्ट्र असते की, जीथं दारू, अंगप्रदर्शन करणारे चित्रपट, व्याजावर आधारीत बँका, वेश्यालये, बिभत्स नाचगाणं वगैरे यांची परवानगी असते. म्हणून एका देशावरून समस्त इस्लामी राज्य प्रणालीवर टिका योग्य नसते.पण असं असलं तरीही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचं संविधान जोपर्यंत शाबूत आहे, तोपर्यंत तरी ‘या’ लोकांचा अजेंडा ते कृतित आणू शकणार नाही, हेही तेवढंच खरं. त्यामुळे त्यांची बोलाचीच कढी अन् बोलाचाच भात आहे, दुसरं काही नाही. तोंडातली हवा आहे ती नुसती. म्हणून मुस्लिम समाजानेही त्यांना प्रेषित मुहम्मद सलअम् यांनी दिलेल्या सहिष्णुतेच्या शिकवणीवर आचरण करून संयम बाळगण्याची गरज आहे. अन्यथा एन.आर.सी. (नॅशनल रजिस्टर कमिशन)चा एक नवीन मुद्दा अयोध्या मुद्याच्या जागी जिवंत होऊन तो पुढच्या आणखी सत्तर ऐंशी वर्षे आपला प्रभाव टाकत राहील आणि त्याखाली इथल्या मूलनिवास्यांचे अन्न, वस्त्र, निवारा, पाणी, औषध, शिक्षण, रोजगार, शेतकर्यांच्या आत्महत्त्या, महिला अत्याचार वगैरे जिव्हाळ्याचे प्रश्न दुर्लक्षित होत जाणार. याचा अर्थ आम्ही हातावर हात बांधून निष्क्रीय राहणार असंही नाही तर संवैधानिक चौकटीत राहून कायदेशीर लढा दिला पाहिजे. सदर न्यायाधिशाविरूद्ध संसदेत महाभियोग चालवण्याची मागणी राष्ट्रपतीकडे केली पाहिजे. सोबतच न्यायाधिश, सरकारी वकील वगैरे न्यायपालिकेचे महत्त्वाचे घटक म्हणून त्यांचं ज्ञान, कौशल्यासोबतच त्यांची मानसिकता जातीयऐवजी ‘मानवी’ कशी बनवावी, याकडेही लक्ष वेधले पाहिजे. नाहीतर अश्रू पिऊन मोराची मादा गर्भार राहत असल्याचं सांगणारे न्यायाधिश येणार्या नव्या उमेदीच्या भविष्याची गर्भातच भ्रूणहत्त्या केल्याशिवाय राहणार नाहीत.

- नौशाद उस्मान
औरंगाबाद

Post a comment

statcounter

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget