Halloween Costume ideas 2015
January 2019

साडेचार वर्षांत चाळीस अध्यादेश! संसदेत पहिले विधेयक पारित न झाल्यास अध्यादेश, अध्यादेशानंतरही विधेयक पारित झाले नाही तर पुन्हा अध्यादेश! सर्वोच्च न्यायालयाच्या  निकाला (२२ऑगस्ट २०१७) नंतर, तीन तलाक विधेयक लोकसभेत पारित झाले मात्र राज्यसभेत रखडले. संसदेत विधेयक पास होऊ शकले नाही तर अध्यादेश जारी करण्यात आला  (सप्टेंबर २०१८).
अध्यादेशानंतर हिवाळी अधिवेशनात (२०१८) विधेयक पुन्हा लोकसभेत पारित होऊनदेखील राज्यसभेत रखडले. हरकत नाही, पुन्हा अध्यादेश (जानेवारी २०१९) जारी करा. पुन्हा रबरस्टँप  मारा आणि देश ‘चालवा’! सत्ताधारी आणि विरोधीपक्षांचे हातात हात घालून लिंगसमानतेच्या आडून घृणास्पद धार्मिक राजकारण सुरू आहे. स्त्री सशक्तीकरणाच्या नावाखाली तीन  तलाक विधेयकावर संसदेत ८९ टक्के पुरुष खासदारांनी चर्चा केली. संसदेने जे विधेयक दोनदा फेटाळून लावले ते पुन्हापुन्हा अध्यादेशाच्या स्वरूपात लादणे म्हणजे सत्तेचा गैरवापर नव्हे  काय? जेव्हा संसदेचे सत्र चालू नसते आणि काही नियम 'तात्काळ' लागू करणे अत्यावश्यक असते तेव्हा राष्ट्रपती अध्यादेश लागू करू शकतात. अध्यादेश (किंवा वटहुकूम) हा कायदा असतो आणि तो सद्य कायद्यात बदल करू शकतो. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केल्याप्रमाणे असे अध्यादेश लागू करणे हा केवळ 'अत्यावश्यक प्रसंगी' वापरण्याचा अधिकार असून तो  केवळ 'एक्सिक्युटिव्ह्ज'ना दिलेला आहे. संविधानाचे कलम १२३(२) नुसार अध्यादेश लागू केल्यानंतर भरणाऱ्या पहिल्या सत्रात, ६ आठवड्यांच्या आत (सत्राच्या पहिल्या दिवसापासून ६  आठवडे) हा अध्यादेश संसदेपुढे ठेवणे बंधनकारक असते. संसदेला हा अध्यादेश मंजूर करण्याचा किंवा नामंजूर करण्याचा अधिकार आहे. याव्यतिरिक्त राष्ट्रपती हा अध्यादेश मागे घेऊ  शकतात. तसेच कलम ८५ नुसार जर हा अध्यादेश संसद-सत्राच्या पहिल्या दिवसापासून ६ आठवड्यात मंजूर / नामंजूर होऊ शकला नाही किंवा मांडलाच गेला नाही तर तो व्यपगत (लॅप्स) होतो. म्हणजे दोनदा फेटाळलेल्या विधेयकावर अध्यादेश जारी करणे हा संसदेचा अवमान आहे. राजकीय फुटबॉल खेळता खेळता मुस्लिम महिलांच्या मुक्तीचा मार्ग शोधला जाऊ  शकत नाही. संसदेत चर्चेशिवाय कायदा लादणे हे कायद्याचे राज्य नव्हे तर अध्यादेशाचे राज्य म्हटले जाऊ शकते. यालाच लोकशाही व्यवस्थेची नैतिकता, नीती आणि मर्यादा म्हणावी  काय?
अध्यादेशांद्वारे सत्तेचा आस्वाद घेणे संवैधानिक धोका असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच म्हटले आहे. राज्यसभेत बहुमत नसेल तर संसदेचे संयुक्त अधिवेशन बोलविले जाऊ  शकते. १९५२ पासून ते आजतागायत फक्त चार वेळा संयुक्त अधिवेशनाद्वारे विधेयक पारित करण्यात आले आहे. संयुक्त अधिवेशनाद्वारे विधेयकास मंजुरी देणे संवैधानिक असले  तरी व्यावहारिक वाटत नाही. देशात संविधान लागू झाल्यानंतर त्याच दिवशी (२६ जानेवारी १९५०) तीन आणि त्याच साली १८ अध्यादेश जारी करण्यात आले होते. पं. नेहरूंनी आपल्या  कार्यकाळात १०२ अध्यादेश जारी केले, इंदिरा गांधींनी ९९, मोरारजी देसार्इंनी २१, चरणसिंगनी ७, राजीव गांधींनी ३७, व्ही. पी. सिंगनी १०, गुजरालनी २३, वाजपेयींनी ५८, नरसिंह रावनी  १०८ आणि मनमोहन सिंगनी (२००९पर्यंत) ४० अध्यादेश जारी केले-करविले. सत्ताधारी पक्षांचे सर्वच पुढारी संविधानाला डावलून कलम १२३चा राजकीय दुरुपयोग करीत राहिले आहेत.  कलम १२३ च्या वैधतेबाबत आव्हान देण्यात आले (आर.सी.कुपर वि. भारतीय संघराज्य १९७०) तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला होता. अध्यादेशांच्या बाबतीत  राज्यपालांची भूमिकेनेदेखील अनेकदा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. या संदर्भात डॉ.डी.सी. वाधवा वि. बिहार राज्य (एआयआर १९८७, ५७९) प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या  ऐतिहासिक निकालात म्हटले आहे की वारंवार अध्यादेश जारी करून कायदे बनविणे अनुचित व असंवैधानिक आहे. अध्यादेशाचा अधिकार असामान्य परिस्थितीतच अवलंबिला गेला  पाहिजे आणि राजकीय उद्देशपूर्तीकरिता याचा वापर करण्याची अनुमती दिली जाऊ शकत नाही. कार्यपालिका अशा प्रकारे अध्यादेश जारी करून विधिमंडळाचे अपहरण करू शकत नाही.  सामाजिक-आर्थिक-राजकीय मुद्द्यांवर (विशेषत: महिला व दलित) कुठेही हस्तक्षेप दिसून येत नाही. मीडियाचे रूपांतर अगोदरच ‘गोदी मीडिया’मध्ये झालेले आहे. कामगारवर्गात असंतोष  व महिला, दलित, आदिवासी आणि शेतकऱ्यांमध्ये जनक्षोभ वाढत आहे. आर्थिक विकासाचे व सुधाराचे सर्व दावे अर्थहीन ठरत आहेत. न्यायपालिका खटल्यांच्या ओझ्याखाली दाबली  गेली आहे आणि राष्ट्रीय न्यायाधीश नियुक्ती विधेयक असंवैधानिक ठरविण्यात आले आहे. जातीय, धार्मिक व सांस्कृतिक ओळखीचे संकट एकसारखे दृढ होत आहे. अशा परिस्थितीत  सरकारपुढे अनंत गंभीर आव्हाने आहेत. नि:संदेह अध्यादेशांच्या आधारे जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही चालविणे वा वाचविणे अवघड आहे. राजकीय इच्छाशक्तीशिवाय काळ आणि  समाजाच्या अपेक्षा पूर्ण करणे अशक्य आहे. मग सद्य:स्थितीत अध्यादेशाद्वारे मुस्लिम महिलांची मुक्ती कशी शक्य आहे!

-शाहजहान मगदुम
(मो.:८९७६५३३४०४, Email: magdumshah@eshodhan.com)

भारत हा विविध धर्म, विविध सामाजिक व धार्मिक मान्यता असलेला देश आहे. वेगवेगळया जाती, जमाती, गट आपआपल्या धार्मिक, सामाजिक व सांस्कृतिक परंपरा पाळून या देशात गुण्यागोविंदाने राहत आलेले आहेत. विविधतेत एकता हाच या देशाचा आत्मा आहे. परंतू या एकतेलाच आजकाल राजकीय पातळीवरुन सुरुंग लावण्याचे प्रयत्न केल्या जात आहेत. विशेषत: अल्पसंख्यांच्या धार्मिक आस्था, त्यांच्या परंपरा, त्यांचे आहार यांच्यावर निर्बंध आणले जात आहेत. त्यांच्या घटनादत्त अधिकारांची सुध्दा पायमल्ली होत आहे. कुठे पवित्र पशूच्या नावाने तर कुठे स्त्रीयांवरील अत्याचाराच्या काल्पनिक बुरख्याआडून अल्पसंख्यांच्या आस्थांवर हल्ले होत आहेत. त्यातलाच एक प्रकार म्हणजे समान नागरी कायद्याचं भूत.
    प्रथमत: ’नागरी कायदा’ काय आहे हे आपण समजून घेतल पाहिजे. या कायदयानूसार भारतीय राज्यघटनेने देशातील विविध धर्मांना व धार्मिक गटांना आपापल्या धार्मिक आस्था व परंपरेनुसार विवाह, घटस्फोट, दत्तक विधान व वारसाहक्क या बाबतीत स्वातंत्र्य दिलेल आहे. या स्वातंत्र्याची पाठराखण भारतीय राज्यघटनेचे कलम 25 करते. हे कलम म्हणते “All Persons are equality entitled to freedom of conscience and free profession, practice and propogation of religion.”
याचे भाष्यकार असे म्हणतात “The article 25 of the Indian constitution is a besic human right guarantee that can not be subverted or misinterpreted in any manner”

अर्थात विविध धर्मियांना व धार्मिक गटांना “The freedom of practice of religion”
  च्या अंतर्गत विवाह, घटस्फोट, दत्तक व वारसाहक्क या बाबतीत वैयक्तिक कायदे (personal laws)
  करण्याचे अधिकार प्राप्त होतात. त्यानूसार मुस्लिमांचा मुस्लिम (personal laws)
हिंदूचे दायभाग व मिताक्षरी कायदे, पारशी लोकांचा वैयक्तिक कायदा, ख्रिचनांचा  वैयक्तिक कायदा, आदिवासी व इतर धार्मिक - सामाजिक गटांचे वैयक्तिक कायदे आज भारतात अस्तित्वात आहे व त्यांना भारतीय राज्य घटनेची मान्यता आहे.
    समान नागरी कायदा या देशात असावा असं भाबडे पणाने बोलणार्‍यांना हिंदू बांधवांमध्येच समान नागरी कायदा नाही हे त्यांना माहित नसते. हिंदू (यात बौध्द, जैन व सिख हेही आलेत) मध्ये वारसाहक्काच्या बाबतीत दोन नागरी कायदे आहेत 1) दायभाग 2) मिताक्षरी. यापैकी बंगाल व आसाममध्ये दायभाग तर उर्वरित भारतात मिताक्षरी कायदा लागू आहे. या मिताक्षरीचेही चार भाग आहेत. हिंदूमध्ये अनेक भागात बहुपत्नीत्वाची प्रथा आजही आहे. सरकारी आकडयानूसार बहुपत्नीत्वाचे प्रमाण मुस्लिमांपेक्षा हिंदूमध्ये जास्त आहे. हिमालयाच्या पायथ्याच्या काही भागामध्ये बहूपतीत्व (एक पेक्षा जास्त नवरे) मान्य आहे. वेगवेगळया आदिवासी गटात विवाह, वारसाहक्क इ. बाबतीत त्यांचे स्वत:चे नियम आहेत व या सर्वांना भारतीय राज्यघटनेची मान्यता आहे.
    या ठिकाणी मला समान नागरी कायद्याची वकीली करणार्‍या तथाकथित सर्व समाज धुुरीनांना विचारावयाचं आहे की निदान भारतातील बहुसंख्यांक समाजामध्ये समान नागरी कायदा आणण्यासाठी त्यांनी काय प्रयत्न केले? आणि करताहेत? हे प्रथम त्यांनी सांगाव. घटनेनूसार हिंदू म्हणून मान्य असलेला सीख समाज सुध्दा आज स्वत:चा वेगळा नागरी कायदा मागतो आहे.  
    समान नागरी कायद्याचं पिल्लू सोडणार्‍या सरकारलाही व न्यायालयालाही हे माहित आहे की नागरीकांच्या मुलभूत हक्कांना छेद देणारा कोणताही कायदा भारतीय राज्य घटनेनूसार करता येत नाही ही एक राजकीय खेळी आहे. जशी राम मंदिर उभारणी किंवा काश्मिरच्या संदर्भातील 370 कलम रद्द करणे. या कायद्याच्या संदर्भात सरकारच्या व तथाकथित समाज धुरीणांच्या तर्फे अशी भलावण केल्या जात आहे की, आम्ही मुस्लिम स्त्रियांवरील अन्याय अत्याचार दूर करण्यासाठी हा कायदा आणू पाहत आहोत. मी एक मुस्लिम स्त्री आहे. माझ्यावर किंवा माझ्या नात्यातील गेल्या 3-4 पिढयातील कुठल्याही स्त्रीवर मुस्लिम पर्सनलॉमुळे अन्याय किंवा अत्याचार झाल्याचं माझ्या पाहण्यात नाही. ही मागणी मुस्लिम स्त्रियांचीच आहे, असा देखावा करण्यात येतो. इस्लाम व कुराण बद्दल मुळीच माहिती नसणार्‍या व मुस्लिम द्वेष्टया काहि संघटनाद्वारा पोसलेल्या दोन - चार महिलांकडून न्यायालयात किंवा सरकारकडे अर्ज करविल्या जातात आणि त्यांच्या नथीतून संपूर्ण मुस्लिम समाजावर शरसंधान केल्या जाते.
    एक सुशिक्षित, समाजकार्यात सहभागी होणारी आणि स्वत:चे विचार असणारी मुस्लिम स्त्री म्हणून मी सबका साथ सबका विकास सरकार व समाज धुरीणांना विचारु इच्छिते की मुस्लिम स्त्रिीयांची त्यांना जर इतकी कणव आहे तर ते त्या स्त्रियांच्या शैक्षणिक व आर्थिक प्रगती साठी काय करत आहेत? तलाक वगैरे हा मुस्लिम स्त्रियांच्या समोरील महत्वाचा प्रश्‍न नसून त्यांना शिक्षण मिळणे व स्वत:च्या पायावर उभं राहण्यासाठी शासनाच्या पातळीवरुन मदत मिळणे अधिक महत्वाचे आहे. या दृष्टिने शासन काय करत आहे? महत्वाच्या विषयावरुन लक्ष विचलीत करुन नको त्या विषयात लोकांना गुंतवून टाकण्याचा हा जाणिवपूर्वक प्रयत्न आहे. असे मला वाटते आणि त्यासाठीच हे समान नागरी कायद्याचे भूत उभे करण्यात आलेले आहे असं माझं ठाम मत आहे.

-
समीना खालीक शेख 
7350248238 (यवतमाळ)

दै.इन्क्लाबच्या 2 जानेवारीच्या संपादकीय मध्ये उत्तर प्रदेशामधील कायदा व सुव्यवस्थेच्या संबंधी भाष्य करीत राज्याच्या स्थितीचा आढावा घेतला आहे. आदित्यनाथ यांना एवढ्या मोठ्या प्रदेशाचा मुख्यमंत्री करताना भाजपच्या नेतृत्वाच्या मनात कोणता विचार आला असेल याचा अंदाज तेव्हाच झाला होता. त्यांना वाटत होते योगींना मुख्यमंत्री केल्यामुळे प्रदेशामध्ये हिंदुत्वाचा विकास होईल, तो झाला की नाही हा जरी चर्चेचा विषय असला तरी या उत्तर प्रदेशात योगी सरकार आल्यापासून कायदा व सुव्यवस्थेचा बोजवारा उडालेला आहे. दररोजच्या माध्यमांमधील येणार्‍या बातम्यांनी सर्वसामान्यांच्या लक्षात येतच आहे. बुलंद शहर आणि गाजीपुरा मध्ये झालेल्या हिंसक घटना रोखण्यामध्ये राज्य सरकार पूर्णपणे अशयस्वी झालेले आहे आणि हे सर्व योगी यांच्या, ’ ठोक दो’ या नितीचा परिणाम आहे. आजकाल उत्तर प्रदेश केवळ वाईट बातम्यांसाठी चर्चेत आहे. योगींना वेळीच पायबंद नाही घातला तर उत्तर प्रदेशाची स्थिती अजूनही बिघडेल असे जाणकारांचे म्हणणे आहे.
    उर्दू न्यूज या मुंबईच्या वर्तमानपत्रात 8 जानेवारी रोजी शकील रशीद यांचा ”लोकसभा निवडणुका 2019” यावर एक अहवाल प्रकाशित झाला असून यात आगामी लोकसभेच्या निवडणुकांवर भाष्य केले आहे. यात म्हटले की, मुस्लिम मतांची विभागणी कशी होईल, यासाठी आतापासूनच प्रयत्न सुरू झालेेले आहेत. एका बृहत योजनेचे अनेक नेते प्यादे म्हणून काम करत आहेत. सोमवारी काही उर्दू वर्तमानपत्रातून एक बातमी आली की, काही मुस्लिमांनी काँग्रेसकडे हा आग्रह केला आहे की, मुंबईच्या कोणत्याही एका मतदान क्षेत्रातून लोकसभेसाठी एक मुस्लिम उमेदवार द्यावा. विशेषताः ही मागणी करण्यामध्ये हाफिज सईद अथरअली यांची प्रमुख भुमिका आहे. ते मुंबई समाजवादी पार्टीचे उपाध्यक्ष आहेत. आश्‍चर्य म्हणजे समाजवादी पार्टीमध्ये असून सुद्धा आग्रहमात्र काँग्रेसकडे केलेला आहे. या अहवालात लोकसभेच्या निवडणुकांसंबंधी सुक्ष्म निरीक्षण करण्यात आले आहे.
    12 जानेवारीच्या दै. इन्क्लाबमध्ये प्रिय दर्शन यांनी ’अचानक आपल्या देशात नमाज अदा करणे वाईट कृत्य कसे काय झाले आहे?’ या शिर्षकाखाली लेख लिहिला आहे. ते म्हणतात, आपण त्या देशात राहतो ज्या देशात अर्ध्यापेक्षा जास्त सन रस्त्यावर साजरे केले जातात. गेल्या अनेक वर्षांपासून हा सिलसिला जारी आहे. असे असतांना आठवड्यातून फक्त एक दिवस ते ही काही मिनिटांसाठी जर मुस्लिम बांधव सार्वजनिक ठिकाणी नमाज अदा करत असतील तर त्याविरूद्ध आक्षेप घ्यावा तरी कसा? जे आक्षेप घेत आहेत ते स्वतः जातीवादी असल्याचा पुरावा देत आहेत. असे करणे अल्पसंख्यांकांच्या धर्म स्वातंत्र्याची गळचेपी केल्यासारखे होईल. धर्माच्या काही विशिष्ट ठेेकेदारांनी हे कृत्य करून सर्वांचीच अडचण करून ठेवली आहे. त्यांच्या लक्षातच येत नाही की जागतिक स्तरावर बहुसंख्यवादाने अंतिमतः त्या-त्या देशांचीच हानी केलेली आहे.

- फेरोजा तस्बीह
9764210789

अनिल घनवट  अध्यक्ष शेतकरी संघटना
शेतकरी संघटना व शेतकरी महिला आघाडी यांच्या 10,11 व 12 डिसेंबर 2018 ला पार पडलेल्या 14 व्या संयुक्त अधिवेशनात देशातील भयावह अशा आर्थिक, राजकीय आणि सामाजिक परिस्थितीबाबत सविस्तर चर्चा केल्यानंतर या अधिवेशनात असा निष्कर्ष काढला गेला की, देश समृद्ध आणि बलशाली होण्यासाठी देशातील कायदा व्यवस्था सुधारणेत कायद्याचे राज्य लायसेन्स विरहित खुली बाजार व्यवस्था तयार होणे आणि ग्रामीण रचनेची संपूर्ण पुनर्रचना होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी खालील मुद्दे उपस्थित करण्यात आले.
1. शेतीची लूट करून देशात औद्योगिकीकरणाच्या माध्यमातून विकास करणे या धोरणाला 70 वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी लोटला आहे. परिणामी शेतकरी आत्महत्येच्या कडेलोटावर उभा आहे. नव्वदीच्या दशकात नरसिम्हाराव सरकारने औद्योगिक क्षेत्रात खुलीकरणाची प्रक्रिया सुरू केली. ती प्रक्रिया काही काळानंतर ठप्प झाली. त्या काळी राबविलेल्या खुलीकरणाचा कृषी क्षेत्राला तर स्पर्शही झाला नाही. कृषी क्षेत्राचे स्वातंत्र्य हिरावून घेतल्यामुळे शेती लहान-लहान तुकड्यात विभागली गेली आहे. नाबार्डच्या ताजा अहवालानुसार शेतकर्‍याचे जमीन धारणा क्षेत्र सरासरी 2.71 एकर झाले आहे. त्यामुळे छोट्या शेतकर्‍यांना शेतीमध्ये किती उत्पन्न झाले आणि त्या मालाला किती चांगले भाव मिळाले तरी शेतकरी सन्मानाने जगू शकत नाहीत.
2. सरकारी धोरणामुळे शेती व्यवसाय उध्वस्त झाला आहे. समाजवादी कल्याणकारी, सरकारी हस्तक्षेपवादी धोरणे सतत राबविली गेल्यामुळे शेती व्यवसाय उध्वस्त झाला आहे. शेतीमधील मनुष्यबळ शेतीतच अडकून पडले आहे. शेतकर्‍याकडे बचत तयारच झाली नाही. त्यातच त्यांना शेतीबाहेर पडण्याचे स्वातंत्र्यही नाकारले गेले. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन त्यावर उपाययोजना करण्याऐवजी बाजारपेठेत अडथळे उभा करणे, अत्यल्प रोजगाराच्या संधी, आरक्षणाच्या प्रश्‍नांना खतपाणी घालणे, जातीय आणि धार्मिक उन्माद वाढविणे यातच सरकार मग्न आहे.  शेतकर्‍यांच्या दावणीला असलेली जनावरे म्हणजे शेतकर्‍याचे आर्थिक आणीबाणीच्या वेळी हमखास हाती असणारे आर्थिक साधन आहे. एका अर्थाने ते शेतकर्‍याचे एटीएम आहे. गोभक्त सरकारने गोवंश हत्याबंदीसारखा कायदा करून शेतकर्‍यांच्या अडचणीत वाढच केलेली आहे.
3. जवाहरलाल नेहरू यांनी 18 जून 1951 रोजी जमीनदारी संपविण्याच्या नावाखाली पहिली घटना दुरूस्ती करून शेतकर्‍यांचे स्वातंत्र्य संकुचित करायला सुरूवात केली. देशाचे हे निवडून आलेले सरकार नव्हते. तर हंगामी सरकार होते. तरीही त्यांनी मूळ घटनेमधील व्यवसाय स्वातंत्र्य हिरावून घेणारी पहिली घटना दुरूस्ती केली आणि मूळ संविधानात नसलेले अनुच्छेद ’31 ब’ तयार करून त्या अंतर्गत परिशिष्ट 9 तयार केले. मोरारजी देसाई यांच्या काळात लोकांच्या मालमत्तेचा अधिकार हिरावणारा शेवटचा खिळा ठोकला गेला. शेतकरी आता फक्त शेतीचा भोगवटाधारक झाला आहे. त्याचा मालकी हक्क कधीच संपविण्यात आला आहे. सगळ्यात भयंकर बाब म्हणजे या सर्व अन्यायाच्या विरोधात न्यायालयात दादही मागता येत नाही. 4. जगभर व्यवसाय स्वातंत्र्याची चळवळ चालू असताना, जगभरातील संरक्षणवादी, डावे आणि समाजवादी, पर्यावरणवादी, जातीयवादी आणि धर्मवादी गिधाडे, ऐतखाऊ बांडगुळे, गुंडपुंड यांच्या टोळ्या यांची अभद्र युती झाल्याचे दिसून येत आहे. या युतीने स्वातंत्र्यवादी विचारांचा विरोध करण्यासाठी कंबर कसली आहे. आजपर्यंत ज्यांनी शेतकरी वर्गाला,” आहेरे” म्हणून हिनविले, असे सगळे डावे विचारवंत आणि त्यांच्या चळवळीतले कार्यकर्ते यांनी अलिकडच्या काळात शेतकर्‍यांच्या नावाने गळ काढणार्‍या आणि शेतकर्‍यांच्या हिताची दिशाभूल करणारी भाषा वापरणार्‍या काही शेतकरी संघटनांमध्ये बेमालूमपणे प्रवेश मिळविला. आणि निर्लज्जपणे पुन्हा शेतकरी विरोधी आणि सरकारी हस्तक्षेपवादी लुटीच्या धोरणाला मजबूत करू पाहत आहेत. 5. या पुनर्रचनेसाठी शेतीविरोधी कायद्यांचा गंभीरपणे विचार करावा लागेल. शेती करू इच्छिणार्‍या नागरिकांना (व्यक्ती, संस्था, उद्योगांना) शेतजमीनधारण करण्याचे स्वातंत्र्य असावे. तसेच जमीन धारकाने अथवा शेतकर्‍याने त्याच्या मालकीची जमीन अन्य कोणा व्यक्ती, संस्था, अगर कंपनीज कराराने अथवा भाड्याने कसावयास दिली तरी मूळ मालकाचे मालकी हक्क बाधित होण्याची भीती असून नये. शेतधारकास अथवा करणार्‍यास जमीन धारण करण्यासाठी, कसण्यासाठी, जमीनीचे क्षेत्रफळ किती असावे, हे ठरविण्याचे स्वातंत्र्य असायला हवे. त्यावर मर्याया असू नयेत. शेतजमीनीचे भांडवलात अशंतः व पूर्णतः रूपांतर करून गुंतवणूकीची अन्य पर्यायी क्षेत्र निवडणार्‍यास किंवा कोणत्याही कारणाने शेतीतून बाहेर पडण्याची इच्छा असल्यास कायद्याची कोणतीच आडकाठी असू नये. यासाठी जमीनीच्या व्यवहारावर निर्बंध घालणारे सर्व कायदे रद्दबातल करण्याची गरज आहे. त्याचप्रमाणे आवश्यक वस्तू कायद्यामुळे सरकारला बाजारपेठ नियंत्रित करण्याचे अमर्याद अधिकार प्राप्त करून देणार्‍या आवश्यक वस्तू कायद्याची अंमलबजावणी थांबवावी.
ठराव
या पार्श्‍वभूमीवर या संमेलनामध्ये खालील ठराव मान्य करण्यात आले.     1. शेती उत्पादनाच्या बाजारावर आणि प्रक्रिया उद्योगांवर निर्बंध लादण्यास सरकारला कायदेशीर अधिकार प्रदान करणार्‍या, ”अत्यावश्यक वस्तू कायदा” ताबडतोब रद्द करावा.
2. शेतकर्‍यांविषयी खोटा कळवळा दाखवून तयार केलेला कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा कायदा हा राजकीय दलाल, हमाल, मापाड्यांची गुंडगिरी आणि व्यापार्‍यांची मक्तेदारी याचे तालुकावार अड्डे होवून शेतकर्‍याची राजरोस लूटमार करीत आहेत. हा जुल्मी कायदा रद्द करून त्यातील लायसन्स परमिट व्यवस्था पूर्णतः संपवून उत्पादक, विक्री करणारा, खरेदी करणारा आणि किरकोळ ग्राहक यांचे खरे हित साधणारी खुली बाजारपेठ विकसित होउ द्यावी.
    स्वामीनाथन अहवालातील निरीक्षणे शेती व्यवसायाची वास्तव मांडणारी असली तरी त्यांनी सुचविलेल्या उपाययोजना मात्र सरकारच्या मेहरबानीवर अवलंबून ठेवणार्‍या आणि सरकारचा शेती व्यवसायावरील हस्तक्षेप वाढविणार्‍याच आहेत. म्हणून या शिफारशी फेटाळण्याच्या मागणीचा या ठरावाद्वारे आम्ही पुनरूच्चार करीत आहोत.
3. सरकारला नागरिकांच्या मुलभूत अधिकारांचे हनन करता येऊ नये, यासाठी हे अधिवेशन मा.सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती करते की, त्यांनी स्वतःहून पुढाकार घेऊन संविधानाची पुनर्तपासणी करावी आणि देशातील नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे हनन करणार्‍या व त्यांचे व्यवसाय स्वातंत्र्य हेरावून घेणार्‍या सगळ्या घटना दुरूस्त्या रद्द कराव्यात. तसेच सरकारने जमीन धारणा कायदा, कूळ कायदा, जमीन हस्तांतरण कायदा यासारख्या शेतजमिनी वापराला निर्बंध घालणारे सर्व कायदे संपुष्टात आणावेत.
4. शेतीमधून बाहेर पडणे आणि शेतीमध्ये नव्याने शिरणे वा शेतीचा विस्तार करणे सुलभ व्हावे यासाठी हे अधिवेशन असा ठराव करते की, शेतीच्या खरेदी आणि विकासासाठी किमान बीज भांडवलाच्या शर्तीवर उद्योग क्षेत्राच्या धर्तीवर दीर्घ मुदतीचा आणि आवश्यकतेप्रमाणे पतपुरवठा करण्यासाठी सरकारने पुनर्रचना निधी स्थापित करावा.
5. शेती तोट्यात ठेवल्यामुळे शेतकर्‍यांच्या डोक्यावर वर्ष दरवर्ष कर्जाचा बोजा वाढत गेला आहे. प्राप्त परिस्थितीत तो फिटण्याची कधीच शक्यता नव्हती आणि नाही. कर्ज वसुलीपेक्षा शेती व्यवसायाच्या पुनर्रचनेची आता खरी आवश्यकता आहे. वेगवेगळे निकष लावून कर्जदारांमध्ये वर्गवारी आणि भेद करून कर्जमुक्ती / कर्जमाफीच्या योजना जाहीर करणे परत अनैतिक आणि बेकायदेशीर ठरते. सरकारने शेतकरी हा घटक न धरता शेती हा घटक धरून शेतीवरची सर्व कर्जे आणि थकीत वीजबिल संपवून शेती व्यवसाय कर्जमुक्त करावा, असा ठराव हे अधिवेशन करते.
6. गेली अनेक दशके सरकार शेतमालाच्या बाजारपेठेत हस्तक्षेप करून शेतमालाचे भाव पाडत होते. त्यामुळे शेतकर्‍यांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. यामुळे किमान पुढील 10 वर्षे शेतकर्‍यांना भरपाई म्हणून प्रती एकर प्रतिवर्ष 15 हजार रूपये नुकसान भरपाई दिली पाहिजे.
7. शेती तंत्रज्ञान संबंधी सर्व निर्बंध उठवून बिटीसहीत सर्व जनुक तंत्रज्ञान खुले केले पाहिजे.
8. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे राज्य घटनेतील परिच्छेद 31 ब आणि 9 वे परिशिष्ट शेतकरी विरोधी कायद्यांनी भरलेले आहे. ते रद्द करण्यासाठी लोकसभा आणि सर्वोच्च न्यायालय यांनी पुढाकार घ्यावा आणि यासाठी ताबडतोब लोकसभेचे विशेष अधिवेशन बोलवावे.
    या अधिवेशनासाठी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिलभाऊ घनवट, खा.भूपेंद्रसिंग मान, माजी आ.वामनराव चटप, मा.आ. सरोजताई कासिकर, प्रा.डॉ. मानवेंद्र काचोळे, शेतकरी संघटना ट्रस्टचे कार्याध्यक्ष गोविंदभाऊ जोशी, अ‍ॅड. दिनेश शर्मा, महिला आघाडीच्या अध्यक्षा गीताताई खांदेभराड, युवा आघाडीचे सतिश दानी, सीमाताई नरोडे, अनिल चव्हाण, ललित बहाळे, गुणवंत पाटील, अनंत देशपांडे, शाम अष्टेकर, सुधीर बिंदू यांच्यासह ठाकूर गुणीप्रकाश हरियाणा, वरूण मित्रा दिल्ली, अजय अनमोल उत्तर प्रदेश, सुब्रतमनी त्रिपाठी मध्यप्रदेश, कुमार आनंद बिहार, संजीवकुमार कर्नाटक, अपीरेड्डी तेलंगना, राजेश कामीरेड्डी, श्री गांधी उत्तराखंड आदी देशभरातील शेतकरी नेते उपस्थित होते. या अधिवेशनाच्या यशस्वीतेसाठी पश्‍चिम महाराष्ट्र युवा आघाडी अध्यक्ष अभिमन्यू शेलार, बापूसाहेब आढाव, विक्रम शेळके, संजय तोरडमल यांच्यासह सहकार्‍यांनी परिश्रम घेतले. या अधिवेशनासाठी श्री साई संस्थान शिर्डी यांनी मोलाचे सहकार्य केले.

तबाह होके भी तबाही दिखती नहीं
अस्बीयत की दवाई बिकती नहीं
अवघ्या चार दिवसात सवर्णांना 10 टक्के आरक्षण देणारे विधेयक संसदेमध्ये मंजूर झाले आणि त्यावर राष्ट्रपतींची सही सुद्धा झाली आणि एका नवीन कायद्याचा जन्म झाला. मध्यप्रदेश, राज्यस्थान आणि छत्तीसगडमध्ये झालेल्या पराभवावर रामबाण उपाय म्हणून या कायद्याकडे पाहिले जात आहे. मोदींचा मास्टर स्ट्रोक या शब्दात दस्तुरखुद्द भाजपा या कायद्याचा उल्लेख करीत आहे. अशा परिस्थितीत हा कायदा खरोखरच मास्टर स्ट्रोक ठरू शकतो का? याचा आढावा घेणे अनुचित ठरणार नाही.
    मुळात भाजपा आरक्षणविरोधी पक्ष. आरक्षणामुळे गुणवत्तेची गळचेपी होते यावर त्यांचा ठाम विश्‍वास. म्हणूनच त्यांच्या परिवाराच्या जबाबदार व्यक्तींकडून अधून-मधून,” आरक्षणाचा पुनर्विचार व्हायला हवा” असे प्रतिपादित केले जाते. मुस्लिमांना तर आरक्षण कदापि दिले जाऊ नये यावरही त्यांचा ठाम विश्‍वास. याच विश्‍वासाच्या आधारावर मुस्लिमांना शिक्षणात आणि राज्यसेवेत 12 टक्के आरक्षण देण्यार्‍या तेलंगना राज्याच्या निर्णयाचा विरोध भाजपा अध्यक्षांनी केला आहे.
    आरक्षणासंबंधी एवढी स्पष्ट भूमिका असतांना त्यापासून फारकत घेत सवर्णांसाठी 10 टक्के आरक्षण देणे व त्यात मुस्लिम आणि ख्रिश्‍चनांनासुद्धा सामिल करणे याचा अर्थ भाजपच्या गोटात, ” ऑल इज वेल” नाही असाच होतो. पण या कायद्यानंतर तरी भाजपाला याचा अपेक्षित लाभ येत्या लोकसभेत होईल का? या प्रश्‍नाचे उत्तर नाहीच असे आहे. त्याच्या कारण मिमांसा खालीलप्रमाणे -
    हा कायदा मास्टर स्ट्रोक तर सोडा साधा कव्हर ड्राईव्हसुद्धा नाही. त्याचे मुख्य कारण या कायद्यात लावण्यात आलेले गरीबीचे निकष हे होत. मुस्लिम महिलांच्या संरक्षणाच्या नावाखाली आणलेल्या तीन तलाक विरोधी कायद्यामध्ये तलाक देणार्‍या पतीला तीन वर्षे तुरूंगात पाठवून पत्नीला वार्‍यावर सोडून देण्याची तरतूद जेवढी विचित्र आहे त्यापेक्षा जास्त विचित्र तरतूद या आरक्षण कायद्यात गरीबीचे निकष लावताना करण्यात आलेली आहे.
    यात दिलेल्या एकूण पाच निकषांपैकी पहिलाच निकष इतका विचित्र आहे की त्यावरच चर्चा करून बाकीच्या निकषांवर चर्चा नाही केली तरी पुरेसे आहे.
    या कायद्याप्रमाणे आरक्षणाचे लाभ मिळविण्याचा पहिला निकष असा आहे की, 10 टक्के आरक्षणाचा लाभ त्या सर्व लोकांना मिळेल ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न 8 लाखापर्यंत असेल. वार्षिक 8 लाख उत्पन्न म्हणजे महिना 66 हजार, म्हणजे रोज 2200 रूपये कमविणार्‍या लोकांना यात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल धरण्यात आलेले आहे. यापेक्षा मोठा विनोद तो कोणता? कारण या निकषाप्रमाणे देशाचे सर्वच नागरिक या 10 टक्के आरक्षणास पात्र ठरतात. प्रसिद्ध सेफॉलॉजिस्ट योगेंद्र यादव यांनी क्विन्ट या संकेतस्थळाला दिलेल्या भेटीमध्ये स्पष्ट म्हटलेले आहे की, वार्षिक 8 लाख उत्पन्न गटामध्ये देशातील 98 टक्के लोक येतात. मग या आरक्षणाचा उपयोग तो काय? ही निवळ धूळ फेक आहे.
    सरकार किती विवेकशुन्य आहे? याचा हा उत्कृष्ट नमुना आहे. हा कायदा करण्याची मूळ संकल्पना कुणाची आहे, त्याचा शोध घेऊन त्याचा नागरी सत्कार करायला हवा. कारण ज्याने प्रधानमंत्र्यांसमोर पहिल्यांदा ही कल्पना मांडली असेल त्याने जनतेला मुर्ख समजलेले आहे. त्याला एवढेही कळालेले नाही की, 8 लाखाच्या निकषाचा अर्थ जनतेला कळणार नाही आणि ते 10 टक्के आरक्षण मिळत आहे म्हणून हुरळून जाऊन भाजपला मत देतील.
    साधी बाबा आहे की, रोस्टर / बिंदू नामावली पद्धतीने भरल्या जाणार्‍या आरक्षित जागा वगळून देखील बाकीच्या शिल्लक सर्व जागा सवर्ण वर्गाला मिळतातच. त्या साधारणपणे 30 टक्के असतात. मग 30 टक्के जागेसाठी जे पात्र आहेत त्यांना त्यातल्याच 10 टक्के जागा आरक्षित करण्यामागे तर्क तो काय? ज्यांच्या खिशात अगोदरच 30 रूपये आहेत त्यातले 10 रूपये काढून त्यांच्याच दुसर्‍या खिशात ठेवायचे आणि वरून सांगायचे, ” पहा मी तुम्हाला 10 रूपये दिले” ही सरळसरळ फसवणूक आहे. सरकार गरीब सवर्ण नागरिकांप्रती खरोखरच गंभीर असते तर ही उत्पन्न मर्यादा अडीच लाखापेक्षा कमी ठेवली असती. कारण अडीच लाख ही आयकर भरण्याची मर्यादा आहे आणि आयकर भरणारे हे श्रीमंत समजले जातात.
    मध्यप्रदेश,राजस्थान आणि छत्तीगडमध्ये झालेल्या पराभवाची धस्की खाल्याने भाजपाकडून अशा चुका होत असाव्यात. कारण व्यक्ती असो का पक्ष, एकदा का आत्मविश्‍वास गेला की त्याच्याकडून अशा चुका होतच असतात.
    भाजपाला वाटत असावे की, तीन तलाक प्रतिबंध करणारा कायदा केला तर मुस्लिम महिलांना त्यांना भरभरून मतदान करतील आणि 10 टक्के आरक्षण दिले तर सवर्णही हात सैल सोडून कमळाचे बटन दाबतील. पण भाजपच्या लक्षात एक सत्य आलेले नाही की, माध्यमे आणि समाज माध्यमांच्या या उत्कर्षाच्या काळात कोणालाच कोणतीही बनवाबनवी करता येत नाही. पूर्वी एक म्हण होती, तुम्ही सदा सर्वकाळ सर्वांना फसवू शकत नाहीत. पण या म्हणीत आता बदल करण्याची वेळ आलेली आहे. आता एका क्षणासाठीही कोणीच, एकाच वेळी, सर्वांना फसवू शकत नाही. अनेक वॉच डॉग्ज (डिजीटल पहारेकरी) रात्रं-दिवस स्क्रीनवर नजर ठेऊन बसलेलेच असतात. सरकार चुकले रे चुकले ! लगेच त्याचा पर्दाफाश करण्यास सज्ज असतात. म्हणून तीन तलाक बंदी असो की 10 टक्के आरक्षण असो यातील फोलपणा त्यांनी तात्काळ लोकांच्या लक्षात आणून दिलेला आहे. समाजमाध्यमांवर सवर्ण नागरिकांच्या ज्या प्रतिक्रिया आलेल्या आहेत, त्यातून स्पष्ट झालेले आहे की, भाजपच्या या आरक्षण खेळीमागील युक्ती त्यांना कळून चुकलेली आहे. म्हणून तर या आरक्षणाला कोणी गाजर म्हणत आहे तर कोणी लॉलीपॉप.
    लाखो पर्दानशीन मुस्लिम महिला, ज्या कधीच रस्त्यावर येणे पसंत करीत नाहीत, मोर्चे काढून तीन तलाक विरोधी कायद्याच्या विरोधात भारतभर प्रदर्शन केले आहे. तरी सरकारला तो कायदा रेटावासा वाटतो. याचाच अर्थ भाजपामधील थिंक टँक आपली सरासर विवेकबुद्धी हरवून बसले आहेत असा होतो.
    जरी 10 टक्के आरक्षणाबाबत तीन तलाक सारखी परिस्थिती नसली तरी ज्या घिसडघाईने घडनात्मक संशोधन बिल आणून त्याचे कायद्यात रूपांतर करण्याचा जो द्राविडी प्राणायाम भाजप सरकारने केलेला आहे तो वाया जाणार यात शंका राहिलेली नाही.
भाजपाला शासनच करता आलेले नाही!
    तीन तलाक असो का सवर्णांसाठीचे 10 टक्के आरक्षण, असले खुश्किचे मार्ग अवलंबविण्याची खरे तर भाजपला गरजच भासली नसती जर का त्यांनी त्यांना मिळालेल्या हिमालयीन बहुमताचा सदुपयोग करून जनतेची कामे केली असती. पण खरे सांगायचे म्हणजे भाजपला शासनच करता आले नाही. मिळालेल्या संधीचे सोने करण्याऐवजी त्यांनी ती संधी वाया घालविली.
सरकारची एकंदरित कामगिरी
    संसदीय लोकशाही असतांनासुद्धा स्वपक्षीय खासदार आणि मंत्र्यांना डावलून ज्या ताकदीने मोदींनी आपल्या लोकशाहीचे अध्यक्षीय लोकशाहीमध्ये बलतः जे रूपांतर करण्याची जी खेळी केली ती त्यांच्या अंगलट येण्याची शक्यता वाढलेली आहे. विदेशमंत्री सुषमा स्वराज यांना डावलून स्वतः 2021 कोटी रूपयांचे विदेश दौरे करून विदेशात मोठमोठ्या सभा घेण्याचा मोदींना जणू छंदच जडला होता. त्यांनी केलेल्या दौर्‍यांची सांगड विदेशातून आलेल्या सरळ गुंतवणुकीशी केली असता हे दौरे फारसे फलदायी झाले नाहीत,असे म्हणावे लागेल.
    सर्वोच्च न्यायालय, सीबीआय आणि आरबीआय सारख्या राष्ट्रीय संस्थांची जेवढी हानी या साडेचार वर्षाच्या काळात झाली ती मागील 71 वर्षाच्या काळात झाली नव्हती, हे सत्य देशाचा प्रत्येक सुजाण नागरिक जाणून आहे. सीबीआय प्रमुख अलोक वर्मा यांची सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या पदावर पुनर्नियुक्ती केल्याच्या 37 तासाच्या आत त्यांची ज्या पद्धतीने उचलबांगडी करण्यात आली त्यामुळे राफेल प्रकरणी मोदीं-अंबानी यांच्या युतीवरील संशयाचे धुके अधिक गडद झाले आहे. ही बाबही ठळकपणे अधोरेखित झालेली आहे.
    मागच्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाचे चार न्यायमूर्ती ज्या पद्धतीने प्रसार माध्यमांना सामोरे गेले व अलोक वर्मांना बदलण्यासाठी ज्यांनी आपले मत दिले होते त्या न्यायमूर्ती सिक्री यांनीही लंडन येथील सीएसएटी (सदस्य, राष्ट्रकुल आंतरराष्ट्रीय न्यायप्राधिकरण) या अंतरराष्ट्रीय संस्थेमध्ये भारताचे प्रतिनिधीत्व करण्यास दिलेली आपली संमती ज्या पद्धतीने परत घेतली  त्यामुळेही सरकारची पूर्ती शोभा झालेली आहे.
    नोटबंदीसारखा अर्थघाती निर्णय घेऊन मोदींनी अल्प व लघु उद्योगांचे कंबरडे मोडले, त्यामुळे प्रचंड बेकारी निर्माण झाली. रोजगाराच्या शोधात गावाकडून शहराकडे आलेली तरूण मंडळी परत गावाकडे गेली, ही बेरोजगारीमध्ये वाढ करणारी ऐतिहासिक कामगिरी भाजपच्या प्रगती पुस्तकात नोंदविली गेली, हे ही पक्षासाठी भुषणावह बाब नाही. याचाच सर्वात मोठा विपरित परिणाम पुढच्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये पक्षाच्या कामगिरीवर होईल, यातही शंका नाही. या शासनाच्या काळात शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या कमी होण्याऐवजी वाढल्या. शहरी तोंडावळा असलेल्या भाजपला शेतकर्‍यांच्या समस्या शेवटपर्यंत कळाल्याच नाहीत, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. कारण या सरकारच्या काळात सर्वाधिक नुकसान जर कोणाचे झाले असेल तर ते शेतकर्‍यांचे झालेले आहे.
    काश्मीरमधील प्रश्‍नही संधी मिळूनसुद्धा सोडविण्यात अपयश आल्याने व काश्मीरप्रश्‍न अधिकच चिघळल्याने व कधी नाही एवढे सैनिक या साडेचार वर्षात शहीद झाल्याने, समजूतदार नागरिकांच्या चिंता वाढलेल्या आहेत. विशेषतः वाजपेयींच्या सरकारच्या तुलनेमध्ये या सरकारकडून काश्मीरप्रश्‍नासंबंधी देशाला जास्तच अपेक्षा होती, अशा परिस्थितीत काश्मीरमधील सरकारचे अपयश नक्कीच ठळकपणे उठून दिसत आहे. या वर्षी मागच्या वर्षीच्या तुलनेत कर संकलन कमी होणार असल्याचा इशाराच कर गोळा करणार्‍या सरकारी यंत्रणेंनी दिलेला आहे. त्यातच पुन्हा मागच्याच आठवड्यात 40 लाखापर्यंतच्या वार्षिक उलाढाली असणार्‍या सर्व व्यावसायिकांना आता जीएसटीच्या परिघातून वगळण्याचा घाट घातला जात असल्याचे पुरेसे संकेत सरकारकडून दिले गेलेत, यावरून सरकारचा जीएसटीचा निर्णय सुद्धा चुकला हे सिद्ध होते.
    एकीकडे भाजप 10 टक्के आरक्षणाचा कायदा करते आणि दुसरीकडे सर्वार्थाने वजनदार असलेले मंत्री नितीन गडकरी, ”नोकर्‍या आहेतच कुठे?” असा सवाल करतात.   त्यांच्या या म्हणण्याला 24 लाख रिक्त पदे सरकार भरत नसल्या कारणाने वजन प्राप्त होते. एकीकडे आरक्षणाचा कायदा करायचा आणि दुसरीकडे लाखो जागा रिकाम्या ठेवायच्या, वरून हा दुटप्पीपणा देशाच्या रोजगार इच्छुक तरूणांच्या लक्षात येणार नाही, अशी आशा ठेवायची, याचेच आश्‍चर्य वाटते.
    एकंदरित राहूल गांधींना मिळत असलेली पसंती, उत्तर प्रदेश सारख्या लोकसभेमध्ये निर्णायक भूमिका बजावणार्‍या राज्यात सपा आणि बसपात झालेली युती आणि भाजपचे एकामागून एक चुकत जाणारे निर्णय, यामुळे लोकसभेच्या रणांगणात कोणाचा विजय होईल, हे पाहणे उत्कंठावर्धक ठरेल.

- एम.आय. शेख
9764000737

समलिंगी संभोग अत्यंत घृणास्पद पाप आहे. प्रेषित ह. मुहम्मद (स.) यांनी सांगितले, ‘‘हा एक असा अपराध आहे ज्यापासून समाजाला पवित्र ठेवण्याचे दायित्व इस्लामी शासनाचे  अनिवार्य कर्तव्य आहे.’’ तसेच या अपराध करणाऱ्याला कडक शिक्षा दिली गेली पाहीजे. हदीस कथन आहे की, ‘‘भोगी आणि भोग्य दोघांना ठार करा. ते विवाहित असोत की  अविवाहीत.’’ प्रेषित लुत (अ.) यांच्या काळातील जनसमुहास, कौमे लूत असे म्हणतात. लूत जनसमुह एका किळसवाण्या विकृतेने पछाडला होता. आणि ती किळसवाणी विकृती  म्हणजे, पुरुषांनी पुरुषांशी शारिरीक संबंध (होमो सेक्स्युअ‍ॅलिटी) ठेवणे. या अनैतिकतेने जणू सांसर्गिक रोगाचे स्वरूप धारण केले होते. मानवी इतिहासात हा पहिला जनसमूह होय,  ज्याने जगात निर्लज्जतेचे अत्यंत हीन उदाहरण कायम केले. घृणायोग्य काम या जनसमुहाने केल्याने मानवी इतिहासात ते कुप्रसिद्ध आहेत. या कुकृत्याने हे लोक कधीही थांबले नाहीत. परंतु युनानच्या (सध्याच्या ग्रीसच्या) तत्त्वज्ञानी लोकानी या घृणास्पद अपराधाला नैतीक गुणात समावेश करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु त्यावेळी जी उणीव शिल्लक राहिली  होती, तिला आजच्या चंगळवादी पाश्चात्य देशांनी पूर्ण केली आहे. यावरून समजते की नैतीक पतनाच्या आणि दुष्टतेच्या सर्व सीमा या लोकांनी पार केल्या होत्या. सुधारणा करण्याचा विचारसुद्धा त्यांच्या मनात येत नव्हता. ह्याच सीमेला पोहोचल्यानंतर, अल्लाहकडून त्यांना समूळ नष्ट करण्याचा निर्णय झाला. ज्या समाजाच्या सामुहिक जीवनात पावित्र्याचा लवलेशही शिल्लक राहत नाही, त्या समाजास जमिनिवर जिवित राहण्याचे कारण राहत नाही.
‘‘आम्ही त्या वस्तीला उलथेपालथे करून टाकले व त्यांच्यावर भाजलेल्या मातीच्या, दगडांचा वर्षाव केला, ज्यापैकी प्रत्येक दगड चिन्हांकित होता. तेव्हा पहा त्या अपराध्यांचा शेवट कसा  झाला?’’ (दिव्य कुरआन, सु. हिज्र, आयत- ७३ ते ७५)
स्वत:च्या पत्नीशी कुकर्म करणे हराम आहे.- प्रेषित मुहम्मद (स.) यांनी फर्माविले आहे की, ‘‘जो आपल्या पत्नीशी, लूत जनसमुहांसारखा कुकर्म करील त्यावर धिक्कार आहे.’’ (हदीस : अबु दाऊद)
प्रेषित मुहम्मद (स.) यांचा आदेश आहे, ‘‘अल्लाह त्या पुरुषांवर आपली कृपादृष्टी करणार नाही, जो आपल्या पत्नीशी असे कुकर्म करतो.’’ (हदीस : इब्ने माजा, अहमद)
प्रेषित मुहम्मद (स.) यांनी आदेश दिला आहे, ‘‘ज्याने मासीक पाळी आलेल्या पत्नीशी शारिरीक सहवास केला किंवा पत्नीशी लुत लोकांसारखे कुकर्म केले तर अशा माणसाने प्रेषित  मुहम्मद (स.) यांच्यावर अवतरित शिकवणींना नाकारले आहे.’’ हदीस : तिर्मिजी)
शिक्षा- प्रेषित मुहम्मद (स.) यांच्या काळात असा कुकर्माचा दावा कोणी पेश केला नाही म्हणून पूर्णत: याविषयी शिक्षा कशी दिली जाते, हे कळू शकले नाही. माननीय अली (रजी.) यांच्या मतानुसार अपराध्यांना तलवारीने ठार केले जावे व त्याचे प्रेत जाळून टाकावे. याच मताला माननिय अबुबकर (रजी.) यांनी सहमती दर्शविली होती. माननिय उमर (रजी.) आणि  माननिय उस्मान (रजी.) मतानुसार, जुन्या पडक्या इमारतीच्या खाली अपराध्यांना उभे करून त्यांच्यावर ती इमारत पाडून टाकावी.

(२८) अल्लाह तुमच्यावरील बंधने शिथिल करू इच्छितो कारण मनुष्य दुबळा निर्माण केला गेला आहे.
(२९) हे श्रद्धावंतांनो! आपसात एकमेकांची संपत्ती खोट्या पद्धतीने खाऊ नका. देणे घेणे झाले पाहिजे परस्परांच्या राजीखुषीने५० आणि स्वत:चा आत्मघात करू नका.५१ खात्री बाळगा की अल्लाह तुम्हावर मेहरबान आहे.५२
(३०) जो कोणी जुलूम व अत्याचाराने असे करील त्याला नि:संशय आम्ही आगीत लोटू आणि हे अल्लाहकरिता काही अवघड कार्य नाही.
(३१) जर तुम्ही त्या मोठमोठाल्या पापापासून अलिप्त राहिला ज्यांची तुम्हाला मनाई करण्यात येत आहे, तर तुमच्या लहानसहान दुष्कृत्यांचे आम्ही पापक्षालन करू,५३ आणि तुम्हाला  सन्मानाच्या ठिकाणी दाखल करू.
(३२) आणि जे काही अल्लाहने तुमच्यापैकी एखाद्याला दुसऱ्याच्या तुलनेत अधिक दिले आहे त्याची अभिलाषा धरू नका, जे काही पुरुषांनी कमाविले आहे त्यानुसार त्यांचा वाटा आहे  आणि जे काही स्त्रियांनी कमाविले आहे त्यानुसार त्यांचा वाटा होय, अल्लाहजवळ त्याच्या कृपेची प्रार्थना करीत राहा.



५०) `खोट्या पद्धती' (खोटी पद्धत) म्हणजे त्या सर्व पद्धती जे सत्याच्या प्रतिकूल आहेत आणि शरीयत आणि नैतिकतेच्या दृष्टीने अवैध आहेत. `देणे घेणे' म्हणजे आपापसात हित  आणि लाभाचे देवाणघेवाण होणे आवश्यक आहे. ज्याप्रकारे व्यापार आणि उद्योग धंद्यात चालते. एक व्यक्ती दुसऱ्या व्यक्तींच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी मेहनत करतो आणि तो  त्याला मेहनताना देतो. आपापसातील सामंजस्याने देणे घेणे व्हावे. अयोग्य दबावाखाली होऊ नये किंवा छलकटप करून होऊ नये. व्याज आणि लाचमध्ये प्रत्यक्ष सामंजस्य असते परंतु  ते सामंजस्य मजबुरीमुळे होते आणि दबावाचेच ते परिणाम असते. जुगारातसुद्धा सामंजस्य असते परंतु प्रत्येकजण जुगारी त्या खोट्या आशेवर सामंजस्य करतो की जीत त्याचीच  होईल. हारण्यासाठी कोणीच खेळत नाही. छलकपटाच्या व्यवहारातसुद्धा प्रत्यक्षरूपात सामंजस्य (रजामंदी) होते, परंतु या भ्रमामुळे की आत छलकपट नाही. जर दुसऱ्याला माहीत झाले  की तुम्ही त्याच्याशी छलकपट करीत आहात तर तो यासाठी कधीही तयार होणार नाही.
५१) हे वाक्य मागच्या वाक्याचे पूरक वाक्य किंवा स्वयं एक स्थायी वाक्य असू शकते. जर मागील वाक्याचा पूरक समजले जावे तर अर्थ होतो दुसऱ्यांची संपत्ती अवैध मार्गाने हडप  करणे म्हणजे स्वयं आपल्या स्वत:ला विनाशात टाकणे आहे. जगात याने संस्कृती व्यवस्था खराब होते आणि यांच्या दुष्परिणामांनी हरामखोर व्यक्ती स्वयं वाचू शकत नाही आणि  परलोकात कडक शिक्षेला सामोरे जातो. जर याला स्थायी रूपाने एक वाक्य समजले गेले तर त्याचे दोन अर्थ होतात. एक म्हणजे एक दुसऱ्यांची हत्या करू नका आणि दुसरा अर्थ  आत्महत्या करू नका. अल्लाहने अशा व्यापक शब्दाचा वापर केला आणि वर्णनक्रम असा ठेवण्यात आला आहे की त्याने हे तिन्ही अर्थ निघतात आणि हे तिन्ही अर्थ योग्य आहेत.
५२) म्हणजे अल्लाह तुमचा हितैषी आहे. तुमची भलाई इच्छितो आणि ही अल्लाहचीच मेहरबानी आहे की तो तुम्हाला अशा कामांपासून मनाई करत आहे ज्यात तुमचे स्वत:चे नुकसान आहे.
५३) म्हणजे आम्ही संकुचित वृत्तीचे नाही की लहान सहान गोष्टींमुळे (अपराध) दासांना शिक्षा ठोठवावी. तुमचे कर्मपत्र मोठ्या अपराधांपासून जर रिक्त असेल तर लहान अपराधांकडे  दुर्लक्ष केले जाईल आणि तुमच्यावर चार्जशीट लावले जाणार नाही. जर मोठमोठे अपराध करून आलात तर मात्र तुमच्याविरुद्ध जो दावा ठोकला जाईल त्यात लहानसहान अपराधांचासुद्धा  समावेश असेल. येथे हे समजून घेतले पाहिजे की मोठे अपराध आणि छोटे अपराधामध्ये काय फरक आहे. मला कुरआन आणि हदीस अध्ययनाने असे कळाले की (अल्लाह अधिक  जाणतो) तीन बाबीं आहेत ज्या एखाद्या कर्माला मोठे पाप बनविते.
१) कुणाचे हक मारणे मग अल्लाहचा हक्क, आईवडिलांचे हक्क किंवा दुसऱ्यांचे हक्क मारणे किंवा स्वत:विषयीचे हक्कांची हेळसांड करणे. ज्यांचा हक्क अधिक तितकेच त्या हक्कांना  पायदळी तुडविणे अधिक मोठा गुन्हा होतो. याच आधारावर अपराधाला अत्याचारसुद्धा म्हटले जाते. आणि याच आधारावर कुरआनने `शिर्क' ईश द्रोह (अनेकेश्वरत्व) ला मोठा अपराध आणि मोठा अत्याचार म्हटले आहे.
२) अल्लाहशी निडर होणे आणि त्याच्याशी अहंकार करणे, ज्यामुळे अल्लाहच्या करणे व न करण्याच्या आदेशांची मनुष्य पर्वा न बाळगता, अवज्ञेसाठी जाणूनबुजून ते काम करतो  ज्याला करण्यास अल्लाहने मनाई केली आहे आणि ज्याचा आदेश दिला आहे त्या कृत्यांना हेतुपुरस्सर न करणे. ही अवज्ञा जितकी जास्त धिटपणे आणि दुस्साहसपूर्ण, निर्भीकतापूर्ण  असेल तितके अपराध मोठे असेल. या अर्थाच्या अपराधासाठी अरबीमध्ये ``फिस्क'' आणि ``मासियत'' यांचा प्रयोग झाला आहे.
३) त्या बंधनांना तोडणे आणि त्या संबंधांना बिघडविणे ज्याचे जोडणे, मजबूत करणे आणि ठीक असण्यावर मानव जीवनाची शांती अवलंबून आहे. मग हे संबंध दास आणि  अल्लाहमधील असोत किंवा दास आणि दासांदरम्यानचे असोत. मग तो संबंध जितका अधिक महत्त्वाचा आणि ज्याच्यामुळे शांती भंग होते किंवा शांती स्थापनेची जितकी जास्त आशा  केली जाते तेव्हा शांती भंग करण्याचा गुन्हा तितकाच मोठा गुन्हा ठरतो. उदा. व्यभिचार आणि त्याच्या अनेक रूपांवर विचार करा. हे कुकर्म संस्कृती व्यवस्थेला स्वत:हून नष्ट करणारा  आहे. म्हणून एक मोठा गुन्हा आहे परंतु याचे वेगवेगळे रूप एक दुसऱ्यापासून गुन्ह्यामुळे अधिक उग्र आहेत. विवाहित मनुष्याचा व्यभिचार (जिना) अविवाहितापेक्षा जास्त मोठा गुन्हा  आहे. विवाहित स्त्रीशी व्यभिचार करणे अविवाहितेशी करण्यापेक्षा जास्त मोठा गुन्हा आहे. शेजाऱ्या स्त्रीशी व्यभिचार करणे शेजारी नसलेल्याशी करण्यापेक्षा जास्त मोठा गुन्हा आहे.  मरहम स्त्रीया उदा. बहिणी, मुलगी, आईशी व्यभिचार करणे गैर मरहम स्त्रीपेक्षा जास्त घृणित व मोठा गुन्हा आहे. मस्जिदमध्ये व्यभिचार करणे इतर ठिकाणी करण्यापेक्षा जास्त  संगीन अपराध आहे. एकाच अपराधाचे विविध रूप सांगितले गेले आहेत जिथे शांती स्थापनेची अधिक आशा आहे आणि जिथे मानवी संबंध जितके अधिक माननीय आहेत आणि जिथे  या संबंधांना तोडणे जेवढे अधिक सामाजिक बिघाडाचे कारण आहे, तिथे व्यभिचार करणे तेवढाच मोठा गुन्हा आहे. याच अर्थाने गुन्ह्या (अपराध) साठी `फुजूर' शब्द वापरला गेला आहे.

‘निकाह को आसान करो’ मोहीम :  मौ. अब्दुल कवी फलाही यांचे प्रतिपादन

आकुर्डी (वकार अहमद अलीम) - ”अन् निकाह मिन् सुन्नती” निकाह करणे ही माझी कार्यधारणा आहे, असे प्रेषित ह. मुहम्मद (सल्ल.) यांचे वचन आहे (हदीस) म्हणजेच ’सुन्नत’ आहे. प्रत्येक सुन्नत (अनुकरण) ही एक उपासना आहे. नमाज, रोजा, जकात आदी यासुद्धा उपासना आहेत. उपासना करण्याची जी पद्धत इस्लामने शिकविली आहे त्याप्रमाणेच ती उपासना केली पाहिजे. प्रेषितांनी दाखविलेल्या पद्धतीपेक्षा वेगळ्या पद्धतीने जरी विविध उपासना केल्या तरी त्या उपासना होऊ शकत नाही. निकाहसुद्धा एक ’उपासना’ आहे. मात्र ती सुद्धा प्रेषित ह. मुहम्मद (सल्ल.) यांच्या आदेश आणि पद्धतीनुसारच झाली पाहिजे तरच ती उपासना म्हणून इस्लामला मान्य होईल व त्याचे परिणामसुद्धा अतिशय फलदायी होतील. म्हणून समस्त मुस्लिमांनो! निकाहला उपासना समजून, अतीशय सोप्या पद्धतीने ती करावी, असे भावस्पर्शी आवाहन मौलाना अब्दुल कवी फलाही यांनी येथे केले. 
पुणे स्थित आकुर्डी येथील श्रमशक्ती भवन येथे रविवार 13 जानेवारी 2019 रोजी, सायंकाळी 6.30 वाजता ”निकाह को आसान करो” या मोहिमे अंतर्गत एका कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. शोब-ए-खवातीन जमाअत-ए- -(उर्वरित पान 7 वर)
इस्लामी हिंद (महिला शाखा), एस.आ. ओ., जी.आय.ओ. पिंपरी-चिंचवड शहर यांच्या संयुक्त विद्यमाने या मोहिमेचे आयोजन कण्यात आले होते. 13 ते 20 जानेवारी पर्यंत, संपूर्ण पूणे जिल्ह्यात, मोहेमीद्वारे जनजागृती करण्यात येणार आहे. मोहिमेच्या शुभारंभ प्रसंगी, अध्यक्षीय समारोप करताना मौ. अब्दुल कवी बोलत होते. 
’निकाह’ इस्लाममध्ये केवळ प्रेषित आचरण नव्हे तर अनिवार्य कर्तव्य (फर्ज) ही आहे. निकाहमुळेच समाजात दृष्टीची जपणूक होते. निकाहमुळे स्त्री, पुरूष, समाजाचा एक आवश्यक भाग, बेसिक युनिट बनतात. घरगृहस्थी त्याचा पाया आहे. निकाहमुळेच एका सभ्य घराची, समाजाची स्थापना होते. पण निकाह हे केवळ रितीरिवाजाचे नाव नसावे तर ते एक ईश्‍वरी आदेशानुसार एक उपासना असावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करून, मौलाना कवी म्हणाले, ’निकाह’ मुळे इतके फायदे समाजाला मिळतात, म्हणूनच निकाहला ’आसान’ केले पाहिजे. यासाठीच जमाअतच्या महिला विभागकडून आयोजलेली ही मोहिम, प्रशंसनीय आहे, असेही मौलानांनी सांगितले. 
समाजामध्ये निकाह (विवाह) एक समस्या होत चालली आहे. दहेज, कपडा-लत्याची रक्कम, मंगनी आणि वेगवेगळ्या रिती-रिवाजामुळे ’निकाह’ ला अवघड व दुष्प्राप्य बनविले गेले आहे. यावेळी प्रस्तावनेमध्ये ”निकाह ला इतके सोपे करा की ़िजना (व्याभिचार) करणे अशक्य व्हावे”. अनावश्यक रिती-रिवाज विरूद्ध जनजागृती करणे हाच या मोहिमेचा उद्देश असल्याची ग्वाही, महिला विभाग प्रमुखाद्वारे, प्रास्ताविकेत स्पष्ट करण्यात आली. 
पिंपरी चिंचवड शहर, उलेमा कौन्सिलचे सेक्रेटरी, मौलाना नय्यर नूरी साहेबांनी, ”निकाह को आसान करो” हा संदेश नवीन नाही, प्रेषित ह.मुहम्मद (सल्ल.) यांनी आपल्या आयुष्यातच केवळ याची उद्घोषणाच केली नाही तर, प्रात्यक्षिकरित्या कृतीसह ते सिद्ध करून दाखविले. मुस्लिम समाज, प्रेषितांच्या कृतीला (आचरणाला) सुन्नत समजतो पण त्याची अंमलबजावणी करीत नाही. निकाहची सुन्नत अंमलबजावणीसाठी मोठ्या हॉलची जरूरी नाही. मस्जिदमध्ये निकाह व्हावा. वायफळ खर्च न करता, निकाह साधेपणाने झाले तर सामाजिक गरीबीचे उच्चाटन होऊ शकते असा आशावाद ही मौ. नूरी यांनी व्यक्त केला. 
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डचे सदस्य,मौ. निजामुद्दीन फख्रुद्दीन यांनी, निकाह अजमत (सन्माननीय) आणि बरकतवाला असल्याचे सांगून, आजकाल लग्नासाठी महागड्या निमंत्रण पत्रिका तयार करण्याच्या ’फॅशन’ची टर उडविताना सांगितले की, प्रेषित सल्ल. यांचे सहकारी आपल्या लग्नात, प्रेषितांना सुद्धा आमंत्रित करीत नसल्याचीही काही उदाहरणे इस्लामी इतिहासामध्ये आहेत.
नकीबे मिल्लत, पिंपरी चिंचवड शहराचे मौ. मुहम्मद अलीम अन्सारी यांनी, प्रेषित मुहम्मद (सल्ल.) हे जगाचे ’रोल मॉडेल’ आहेत. प्रत्येकाने स्वतःचे आत्मपरीक्षण करावे. खरेच आमचे जीवन प्रेषित सल्ल. यांच्या आदेशानुसार आहे का? हे पहावे. इस्लामी शरियत शिवाय होणारी प्रत्येक कृती ही बरबादी आहे, असा रोखठोक इशारा यावेळी मौ. अन्सारी यांनी दिला. 
आता जगात तो सर्वश्रेष्ठ मानवी समुह तुम्ही (मुस्लिम) आहात, तुम्हाला समस्त जगवासियांच्या मार्गदर्शनासाठी आणि सुधारणा करण्यासाठीच अस्तित्वात आणण्यात आणले गेले आहे. तुम्ही सदाचाराचा आदेश देता, दुराचापासून रोखता, असे कुरआनच्या आयातींद्वारे आवाहन करून, जमाअत-ए-इस्लामी हिंद, पुणे विभागाच्या प्रमुख नाजिमा सईद साहेब यांनी, ’निकाह’ याची व्याख्या स्पष्ट केली. अनोळखी पुरूष आणि स्त्री, यांनी सन्मानाने जीवन व्यतीत करणे म्हणजे ’निकाह’ होय. निकाह हा अश्‍लिलता, व्याभिचार आदी सामाजिक दुर्व्यवस्थेपासून दूर ठेवतो. केवळ निकाहमुळेच समाजाची योग्य पद्धतीने सुधारणा होऊ शकते असे सांगून नाजेमा यांनी निकाहाची कारण मिमांसा स्पष्ट केली. यहूदी संपत्तीमुळे निकाह करतात, ईसाई सौंदर्यामुळे निकाह करतात, पण प्रेषित मुहम्मद (सल्ल.) यांना मानन्यार्‍यांनों, तुम्ही केवळ ’दीनदारी’ (धर्माचरण) वर निकाह करा. यामुळेच समाजात नितीमत्ता, चारित्र्य आदी गुणांची वाढ होते व सामाजिक सुधारणा होते. 
सूत्रसंचालन अजिमुद्दीन यांनी करताना विषयाचे गांभीर्य लक्षात आणून दिले. पुणे जिल्ह्याचे जमाअत-ए-इस्लामी हिन्दचे, नाजीमे शहर डॉ. उमर फारूख यांनी उपस्थितांचे आभार मानले. जवळपास साडेतीन तास, अत्यंत शांतपणे स्त्री, पुरूषांनी विषय समजावून घेतला.

आगामी निवडणुकांना पाहता सर्वच राजकीय पक्षांची रणनिती जवळपास सारखीच असते. सन २०१४ मध्ये भाजपने भारतीय मतदारांना अनेक प्रकारची स्वप्ने दाखविली. ‘ते पाहा १५  लाख, ते पाहा राम मंदिर, ते पाहा भ्रष्टाचारी, ते पाहा राष्ट्राचे जावई, ते पाहा कलम ३७०... इत्यादी.’ येथील भोळ्या (इव्हीएम) मतदारांनी भाजपला सत्ता प्रदान केली. या वर्षी पुन्हा  निवडणुका येऊ घातल्या आहेत. यात एक नवीन स्वप्न दाखविले जात आहे- ‘एका नव्या आरक्षणाचे स्वप्न’ अर्थात गरीब सवर्णांना आरक्षण! नुकत्याच झालेल्या विधानसभा  निवडणुकांमध्ये भाजपच्या ताब्यातील तीन महत्त्वाची राज्ये हातातून गेल्याने भाजपची चिंता वाढली होती. आपला परंपरागत मतदार आपल्यापासून दूर जात असल्याचे विधानसभा  निवडणुकांच्या निमित्ताने भाजपच्या लक्षात आले होते. विविध बाजूंनी होत असलेली राजकीय कोंडी फोडून मार्ग काढायचा असेल तर तेवढीच प्रभावी राजकीय खेळी खेळली गेली तरच  आगामी लोकसभा निवडणुकीत पक्षाला भवितव्य आहे, हे लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने ही खेळी खेळली, हे स्पष्ट आहे. भारतीय संविधानात कुठेही आर्थिक आधारावर आरक्षण देण्याचे  म्हटलेले नाही. कलम १५ आणि १६ मध्ये फक्त ‘सामाजिक व शैक्षणिक’दृष्ट्या मागास समुदायास आरक्षण देण्याचे म्हटले आहे. कारण ‘आरक्षण हे गरिबी दूर करण्याचे साधन नाही.  म्हणून याचा आधार आर्थिक मागासलेपण नसून सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपण असेल.’ असे संविधान निर्मात्यांनी म्हटले आहे. आगामी काळात या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाला  सुद्धा सामोरे जावे लागेल.
आर्थिक आधारावर जेव्हा आरक्षण दिले जाते तेव्हा सध्या अस्तित्वात असलेल्या आरक्षणाला धक्का न लावता त्यात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती अथवा अन्य मागासवर्गात  नसलेले गरिबांचा समावेश असेल. म्हणजे एससी, एसटी आणि ओबीसींव्यतिरिक्त सर्व गरिबांना या नवीन आरक्षणासाठी पात्र ठरविण्यात येईल, मग ते कोणत्याही धर्माचे का असेनात!  ज्या व्यक्तीचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाख अथवा त्यापेक्षा कमी असेल त्यास गरीब म्हटले जाईल. म्हणजे महिन्याला सुमारे ६७ हजार रुपये. ज्याच्याकडे ५ हेक्टरपेक्षा कमी पिकाऊ  जमीन असेल. त्याचे घर १००० चौ.फुटांपेक्षा कमी असेल, शहरी भागात १०९ यार्डपेक्षा कमी जमीन असेल आणि ग्रामीण भागात २०९ यार्डपेक्षा कमी जमीन असावी. भारतात नागरिकांचे  वार्षिक दरडोई उत्पन्न १.१३ लाख आहे. म्हणजे देशात गरिबांच्या सरासरी उत्पन्नापेक्षा सात पटींनी अधिक कमविणारे लोकांनादेखील या आरक्षणानुसार ‘गरीब’ म्हटले जाईल. अर्थात  देशातील एक फार मोठा वर्ग या आरक्षणाच्या परिघात येईल. त्यामुळे सामान्य श्रेणीपेक्षा अधिक लोक ‘गरीब सवर्ण’च्या श्रेणीअंतर्गत अर्ज करू लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे  मेरीटदेखील सामान्य वा अनारक्षित वर्गाइतकेच असेल. म्हणजे या आरक्षणामुळे प्रतिस्पर्धा कमी होणार नाही अथवा गरीब सवर्णांना त्याचा फारसा फायदादेखील होणार नाही. रोजगार  आणि शैक्षणिक संस्थांमधील सद्य:स्थिती पाहता अशा गरीब सवर्णांचे प्रतिनिधित्व आजदेखील १० टक्क्यांपेक्षा अधिक आढळून येईल. शहरातले जवळपास १८ लाख जॉब्स नष्ट झाले.  याला अर्थातच नोटाबंदी आणि जीएसटीतील त्रुटी ही दोन कारणे कारणीभूत होती. या चिंतेत भर पडण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे, लेबर पार्टिसिपेशन रेट (एलपीआर) किंवा कामातील सहभागित्वाचे प्रमाणही घसरले आहे. १५ वर्षांवरील ज्या व्यक्ती काम करू इच्छितात आणि ज्या काम करत आहेत किंवा कामाच्या शोधात आहेत, त्यांचे प्रमाण म्हणजे हा  सहभागित्वाचा दर होय. २०१७ मध्ये हा दर ४३.५७ होता, तो आता ४२.४७ वर आला आहे. त्याचप्रमाणे या आरक्षणामुळे नवीन आरक्षणांच्या मागणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.  मागासवर्गांना लाभलेले आरक्षण त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात फारच कमी आहे. त्यामुळे बहुजन समाज या निर्णयाच्या विरोधात एकवटण्याची शक्यता आहे. गेल्या वर्षी मोदी सरकारने एससी/एसटी कायद्यामध्ये दुरुस्ती करून त्यांचे तुष्टीकरण करण्याचा प्रयत्न केला होता. यापूर्वी १९८६ मध्ये राजीव गांधींवर शाहबानो प्रकरणात मुस्लिमांचे तुष्टीकरण  करण्याचा भाजपने आरोप केला होता. मात्र नंतर १९८७ मध्ये हिंदूंचे तुष्टिकरण करण्यासाठी बाबरी मस्जिदीचे कुलूप उघडविण्यात आले मात्र १९८९ मधील निवडणुकांमध्ये काँग्रेसचा  दारुण पराभव झाला. त्यानंतर १९९० मध्ये व्ही.पी. सिंग यांनी ओबीसींचे तुष्टिकरण करण्यासाठी मंडल आयोगाच्या शिफारसी लागू करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे त्यांच्या सरकारला 
पाठिंबा देणाऱ्या भाजपने आपला पाठिंबा काढून घेतला आणि सरकार गडगडले. मग १९९१ मध्ये चंद्रशेख सरकार पडले आणि पुन्हा निवडणुका झाल्या. त्यात काँग्रेसला विजय मिळाला  आणि नरसिंह राव सरकार स्थापन झाले. रावांनी सॉप्ट हिंदुत्वाचा मार्ग अवलंबिल्यामुळे १९९६च्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसला पराभवाचे तोंड पाहावे लागले. म्हणजे तुष्टिकरणाचा  परिणाम अशा प्रकारे होत असतो याचे भान सत्ताधाऱ्यांना नसल्यामुळे आगामी निवडणुकीत त्यांना अपयशाला सामोरे जाण्याची शक्यता आहे.

-शाहजहान मगदुम
(मो.:८९७६५३३४०४, Email: magdumshah@eshodhan.com)

माननीय अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रजि.) गुरूवारी लोकांना उपदेश करीत असत. त्यावेळी त्यांना एका मनुष्याने विचारले, ‘‘हे अबू अब्दुर्रहमान! तुम्ही आम्हाला दररोज उपदेश व  मार्गदर्शन करावे, अशी माझी इच्छा आहे.’’ ते म्हणाले, ‘‘दररोज भाषण देण्यापासून जी गोष्ट मला रोखते ती म्हणजे तुम्हाला कंटाळा येईल आणि तुम्ही कंटाळलेले मला आवडणार
नाही. मी सुट्टी देऊन उपदेश व मार्गदर्शन करीत असतो, जसे पैगंबर मुहम्मद (स.) आम्हाला सुट्टी देऊन उपदेश करीत होते जेणेकरून आम्हाला कंटाळा येऊ नये.’’ (हदीस : बुखारी, मुस्लिम)

स्पष्टीकरण :
पैगंबर मुहम्मद (स.) आणि अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रजि.) यांच्या वर्तणुकीने ही गोष्ट सिद्ध होते की ‘दीन’चा प्रचार करणाऱ्यांनी कोणाच्या पाठी लागून उपदेश व मार्गदर्शन न करता  परिस्थितीनुरून वर्तन केले पाहिजे, वेळ, प्रसंग पाहिला  पाहिजे आणि त्या शेतकऱ्यासारखे राहिले पाहिजे जो प्रत्येक क्षणी पावसाची वाट पाहतो आणि जेव्हा पाऊस सुरू होतो तेव्हा लगेच जमिनीची मशागत करू लागतो. उठसूट कधीही धर्मप्रचार करणे चुकीचे आहे आणि मनुष्य संधीच्या शोधात गाफील राहावा, संधी येत राहावी आणि तो आपल्या मोठेपणाच्या  मोजमापात त्या संधी नष्ट करीत राहावा, हेदेखील चुकीचे आहे.

अल्लाहने दारूचा धि:कार केला आहे


माननीय इब्ने उमर (रजी.) यांचे कथन आहे की, प्रेषित मुहम्मद (स.) यांनी फर्माविले आहे की, ‘‘अल्लाहने धिक्कार केला आहे दारूचा.’’
(१) तिच्या पिणाऱ्यावर, (२) पाजणाऱ्यावर, (३) विकणाऱ्यावर, (४) खरेदी करणाऱ्यावर, (५) तयार करणाऱ्यावर, (६) दारूला वाहून नेणाऱ्यावर, (७) तयार करून घेणाऱ्यावर, (८) त्या  माणसावर ज्याच्यासाठी वाहून नेली जात आहे. प्रेषित मुहम्मद (स.) यांनी हा नियमसुद्धा सांगितला– ‘‘ज्या गोष्टी अधिक मात्रेमुळे नशा निर्माण होते त्याची थोडी मात्रा सुद्धा हराम  आहे.’’
जर एक ग्लासभर दारूमूळे नशा होत असेल तर, त्याला घुटभर पिणे सुद्धा हराम आहे. इस्लामी शरियतनुसार, इस्लामी शासनाची जबाबदारी आहे की दारूबंदी सक्तीने लागू करावी.  प्रेषित मुहम्मद (स.) यांनी दारू सेवन करणाऱ्यांबरोबर जेवण घेण्यास मनाई केली आहे. ‘खम्र’ म्हणजे द्राक्षाची दारू. प्रेषित मुहम्मद (स.) यांचे स्पष्ट मत आहे की, ‘‘प्रत्येक नशा  निर्माण करणारी वस्तू ‘खम्र’ आहे. आणि प्रत्येक वस्तू जी नशा निर्माण करते, हराम आहे.’’
‘खम्र’ म्हणजे प्रत्येक ती वस्तू जी बुद्धीला झाकून टाकते. प्रेषितांनी दारूला भेट म्हणून देण्यासही मनाई केली आहे. औषध म्हणून दारूच्या वापरास मनाई केली आहे. प्रेषित मुहम्मद  (स.) यांनी म्हटले, ‘‘दारू औषध नव्हे तर आजार (रोग) आहे.’’

(२४) ...मग जेव्हा त्या विवाहबंधनात सुरक्षित होतील आणि त्या एखादे अश्लील कर्म करतील तर त्यांना त्या शिक्षेच्या तुलनेत अर्धी शिक्षा आहे जी मर्यादाशील स्त्रियांकरिता  (मुहसनात) ठेवलेली आहे.४६ ही सवलत४७ तुम्हांपैकी त्या लोकांकरिता आहे ज्यांना विवाह न केल्यामुळे संयममर्यादा भंग पावण्याचे भय वाटत असेल, परंतु जर तुम्ही संयम पाळाल  तर हे तुमच्यासाठी उत्तम आहे, आणि अल्लाह क्षमा करणारा व परम कृपाळू आहे.
(२६) अल्लाह इच्छितो की तुमच्यासाठी त्याने त्या पद्धती स्पष्ट कराव्यात आणि त्याच पद्धतीवर तुम्हास चालवावे ज्यांचे अनुसरण तुमच्यापूर्वी होऊन गेलेले सदाचारी लोक करीत होते.  तो आपल्या कृपेसह तुमच्याकडे लक्ष देऊ इच्छितो आणि तो सर्वज्ञ व बुद्धिमानदेखील आहे.४८
(२७) होय, अल्लाह तर तुमच्यावर कृपेसह लक्ष देऊ इच्छितो परंतु जे लोक स्वत: आपल्या मनोवासनांचे अनुसरण करीत आहेत ते इच्छितात की तुम्ही सरळमार्गापासून भरकटून दूर  जावे.४९


४६) वरकरणी येथे संदिग्धता निर्माण होते. यामुळे इतरांनी या स्थितीचा लाभ उठवला आहे जे रजम (दगडांनी ठेचून ठेचून मारणे) च्या विरोधी आहेत. ते म्हणतात, ``जर आजाद लग्न  झालेली स्त्रिला शरीयतनुसार व्यभिचाराची शिक्षा `रजम' आहे तर लौंडीला (दासी) त्याची निम्मी शिक्षा काय होईल? म्हणून ही आयत याचे स्पष्ट प्रमाण आहे की इस्लाममध्ये `रजम'  ची शिक्षाच नाही'' परंतु या लोकांनी कुरआनच्या शब्दरचनेवर विचारच केलेला नाही. या रूकूअमध्ये शब्द `मुहसनात' (सुरक्षित स्त्रिया) दोन अर्थाने आले आहे. एक `लग्न झालेल्या  स्त्रिया' ज्यांना पतीची सुरक्षा प्राप्त् आहे. दुसरा अर्थ `खानदानी स्त्रिया' ज्यांना खानदानची सुरक्षा प्राप्त् आहे जरी त्या वैवाहिक नसल्या. या विचाराधीन आयतमध्ये `मुहसनात' हा शब्द  दासी (लौंडी) विरोधी खानदानी स्त्रीसाठी दुसऱ्या अर्थाने आला आहे, पहिल्या अर्थाने नाही. हे आयतच्या विषयानुकूल अगदी स्पष्ट आहे. याविरुद्ध दासींसाठी `मुहासनात' हा शब्द पहिल्या अर्थाने प्रयोग झाला आहे आणि स्पष्टोक्ती केली आहे की जेव्हा त्याना वैवाहिक जीवनाची सुरक्षा प्राप्त् होते (फइजामुहसिनन) तेव्हा त्याना व्यभिचाराची (ज़िना) ती शिक्षा आहे जिचा  उल्लेख वर झाला आहे. आता गंभीर विचार केला तर हे अगदी स्पष्ट होते की खानदानी स्त्रीला दोन प्रकारची सुरक्षा प्राप्त् होते. एक खानदानची सुरक्षा ज्यामुळे ती अवैवाहिक  असूनसुद्धा सुरक्षित आहे आणि दुसरी पतीची सुरक्षा म्हणजे तिला दोन प्रकारच्या सुरक्षा प्राप्त् होतात. परंतु दासी जोपर्यंत दासी (लौंडी) आहे `मुहसना' सुरक्षित नाही कारण तिला  कोणत्याच खानदानची सुरक्षा प्राप्त् नाही. परंतु लग्न झाल्यावर तिला केवळ पतिची सुरक्षा प्राप्त् होते आणि तीसुद्धा अपूर्ण, कारण पतीच्या सुरक्षेत आल्यानंतरसुद्धा ती आपल्या  स्वामीच्या सेवेतून मुक्त होऊ शकत नाही. अशाप्रकारे तिला एका कुलीन स्त्रीचे पद कधीच प्राप्त् होत नाही. म्हणून तिची शिक्षा अविवाहित आजाद स्त्रीपेक्षा अर्धी असेल परंतु विवाहित  खानदानी स्त्रीच्या शिक्षेपेक्षा अर्धी मुळीच नव्हे. कुरआन २४ : २ प्रमाणे व्यभिचाराची (ज़िना) ज्या शिक्षेचा उल्लेख आहे तो फक्त अविवाहित खानदानी स्त्रियांसाठी आहे ज्यांच्याविरोधात  येथे विवाहित दासींची शिक्षा अर्धी सांगितली गेली आहे. आता विवाहित खानदानी स्त्रिया तर अविवाहित `मुहसनात' पेक्षा जास्त कडक शिक्षेस पात्र आहेत कारण त्या दुहेरी सुरक्षेचे कडे  तोडून व्यभिचार करतात. जरी कुरआन यांच्यासाठी `रजम' च्या शिक्षेला स्पष्ट करीत नाही परंतु अति सुंदरतापूर्ण शैलीने त्याकडे संकेत करतो. मंद बुद्धीच्या लोकांकडून हे लपले जाऊ शकते परंतु हे पैगंबर मुहम्मद (स.) यांच्या विवेकापासून लपले जाणे अशक्य होते.
४७) म्हणजेच खानदानी स्त्रीशी लग्न करण्याची क्षमता नसेल तर एखाद्या दाशींशी तिच्या मालकाची परवानगी घेऊन लग्न करण्याची सवलत.
४८) अध्यायाच्या सुरवातीपासून येथपर्यंत जे आदेश देण्यात आले आहेत तसेच हा सूरह अवतरित होण्यापूर्वी अल्बकरामध्ये संस्कृती आणि जीवनमानासंबंधीचे व्यवहार आणि समस्यां  विषयी जे आदेश देण्यात आले होते; एकूण त्या सर्वांकडे संकेत केला आहे. तसेच सांगितले जात आहे की जीवनमान, नैतिकता, संस्कृती विषयीचे हे कायदे व नियम ज्यांच्याप्रमाणे  प्राचीन काळापासून प्रत्येक पैगंबर आणि त्याचे सच्च्े अनुयायी चालत आले आहेत. ही तर अल्लाहचीच कृपा आणि दया आहे की तो तुम्हाला अज्ञानतेच्या स्थितीतून बाहेर काढून  सदाचारींच्या जीवनपद्धतीकडे (इस्लामकडे) तुमचे मार्गदर्शन करीत आहे.
४९) हा कपटाचारी, दांभिक व रूढीवादी अज्ञानी लोकांकडे तसेच मदीना लगत वसलेल्या यहुदी लोकांकडे इशारा आहे. यांना हे जीवनसुधार अत्यंत असह्य होत होते. समाजात आणि संस्कृतीमध्ये शतकानुशतके घट्ट बसलेल्या कुप्रथा आणि रूढी परंपराविरुद्ध हा सुधार केला जात होता. वारसा हक्कात मुलींचा वाटा, विधवाचे सासरच्या बंधनातून मुक्त होणे व इद्दतनंतर  तिने कोणत्याही व्यक्तीबरोबर लग्न करण्यास स्वतंत्र होणे, सावत्र आईशी लग्न करणे हराम ठरणे, दोन बहिणींना एकत्रित आपल्या लग्न बंधनात घेणे अवैध ठरविणे, दत्तकाला  वारसाहक्क न मिळणे, दत्तकपुत्राच्या विधवा व तलाक पीडित पत्नीशी मानलेल्या वडिलांनी लग्न करणे योग्य ठरविणे अशाप्रकारच्या दुसऱ्या सुधारणांमुळे बुजुर्ग मंडळी, आई-वडील,  अनुयायी यांनी मोठी आरडाओरड केली. बराच काळ या ईशआदेशांवर चर्चा (सार्वजनिक) होत होती. दुष्ट लोक या आदेशांना आणि पैगंबर मुहम्मद (स.) तसेच त्यांच्या समाजसुधारक  संदेशच्या विरुद्ध लोकांना भडकवित होते. उदाहरणार्थ, जी व्यक्ती अशा निकाहने जन्माला आली होती ज्यास आता या शरीयतने अवैध ठरविले आहे, त्या लोकांना खूप भडकविले जात  होते की पहा आजतर या नव्या आदेशाने तुमच्या आईवडिलांच्या संबंधांना हराम ठरविले गेले आहे. अशाप्रकारे हे अज्ञानी लोक या समाज सुधारकार्यात अडथळे निर्माण करीत होते. हे  समाज सुधारकार्य तर अल्लाहच्या आदेशानेच कार्यरत होते. दुसरीकडे यहुदी लोक होते त्यांनी तर कीस काढण्याच्या आपल्या जुन्या वृत्तीमुळे अल्लाहच्या शरीयतवर भारी भक्कम पडदा  टाकला होता. अगणित अटी आणि क्लेश होते ज्यांना यहुदी लोकांनी शरीयतमध्ये घुसडले होते. अधिकांश वैध (हलाल) वस्तूंना त्यांनी हराम (अवैध) ठरविले होते. अनेक अंधविश्वासांना  त्यांनी ईशकानून मध्ये सामील करून घेतले होते. आता हे त्यांच्या धार्मिक नेत्यांच्या आणि सर्वसामान्यांच्या मनोवृत्ती आणि स्वभावाच्या विरुद्ध होते की त्यानी या साध्या सोप्या  शरीयतचे महत्त्व जाणावे ज्याला कुरआन नमूद करीत आहे. ते कुरआन आदेशांना ऐकून बेचैन होत असत. ते एका गोष्टीवर शंभरदा आक्षेप घेत असत. त्यांची ही मागणी होती की  त्यांच्या अंधविश्वासांना, रुढी-परंपरांना आणि भ्रामक विश्वासांना कुरआनने अल्लाहची शरीयत म्हणून मान्य करावे, अन्यथा हा अल्लाहचा ग्रंथ आहे असे आम्ही मुळीच मानणार नाही.  उदा. यहुदींची कुप्रथा होती की मासिकपाळी काळात स्त्रीला अस्पृश्य समजले जाई. तिच्या हाताचे खाणेपिणे वज्र्य असे. तिला त्या काळात `घृणित' समजले जाई. हीच प्रथा यहुदींच्या  प्रभावामुळे मदीनेतील अन्सारमध्ये प्रचलित झाली होती. जेव्हा पैगंबर मुहम्मद (स.) मदीना येथे आले तेव्हा याविषयी त्यांच्याशी प्रश्न विचारले गेले. उत्तरात सूरह २, आयत २२२  अवतरित झाली. पैगंबर मुहम्मद (स.) यांनी या आयतच्या प्रकाशात आदेश दिला की मासिकपाळीच्या काळात फक्त संभोग अयोग्य आहे. सर्व संबंध स्त्रीयांशी तसेच ठेवले जावे जसे दुसऱ्या दिवसात राहतात. यावर यहुदी लोकांत हंगामा सुरु झाला. ते म्हणू लागले की हा मनुष्य तर शपथ घेऊन बसला आहे की जे काही आमच्या येथे हराम आहे त्यांना हलाल (वैध) करून सोडेल आणि ज्यांना आम्ही अपवित्र समजतो त्यांना हा पवित्र ठरवित आहे.

या वर्षी येऊ घातलेल्या लोकसभेच्या निवडणुका पाहाता राजकारण्यांची चांगलीच त्रेधा-तीरपिट उडालेली दिसून येते. जो तो राजकीय पक्ष आणि पक्षाचे नेतेगण आपला मतदारसंघ अथवा  मतपेढी राखून ठेवण्यासाठी आणि सत्ता हस्तगत करण्यासाठी अगदी सुसाट्याच्या वाऱ्यागत कामाला लागलेले आहेत. त्यासाठी सत्तेत असलेल्या भाजप सरकार कोणता पवित्रा  घ्यायचा? आक्रमक की बचावात्मक? अशा संभ्रमावस्थेत आहे. सीबीआय ते आरबीआय आणि एफटीआय ते सीजेआय या सर्व स्तरांवर नजर टाकली तर मागील साडेचार वर्षांत कधी  नव्हे इतकी मोडतोड झाली आहे. धार्मिक ध्रुविकरण व सांप्रदायिकतेवर आधारित राजकारण खेळून विशिष्ट समुदायाला धारेवर धरण्याचे कारस्थान सध्या मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. त्यापैकी महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे मुस्लिम समाजाशी संबंधित तिहेरी तलाक होय. गेल्या महिन्यात लोकसभेत संमत झालेले तिहेरी तलाक विधेयक राज्यसभेत अडकणार हे माहीतच  होते. २०१७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने तिहेरी तलाक अवैध असल्याचे जाहीर केले. मात्र गेल्या वर्षी पन्नास हजार पेक्षा जास्त मुस्लिम महिलांनी याविरोधात स्वाक्षरी मोहिम राबवली  होती. या मोहिमेला ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डने विरोध केला होता. भाजपने या विषयाचे राजकारण करण्याच्या हेतूने स्वत: मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण  विधेयकाचा सहा महिन्यांपूर्वीच अध्यादेश आणला आणि त्यात तलाक देणाऱ्या पुरुषांना तीन वर्षांची शिक्षा सुनावण्याची तरतूद ठेवत हा तलाक फौजदारी गुन्हा ठरवला. या तरतुदीने वाद  अधिकच चिघळला. असा सर्व मुद्द्यांच्या बाबतीत सरकारच्या पदरात अंतिमत: अपयशच आले आहे. भाजपला या विधेयकाच्या आडून राजकीय फायदा उचलायचा असल्याने त्यांनी  विधेयकात महत्त्वाच्या दुरुस्त्या न करता विरोधक ज्या मुद्द्यावर अडून बसतील ते मुद्दे कायम ठेवले आणि किरकोळ दुरुस्त्या लोकसभेत मांडून ते मंजूर करून घेतले.
काँग्रेस व अण्णाद्रमुकने मतदानादरम्यान सभात्याग केला व या खेळात आपण नसल्याचे दर्शवले. पण राज्यसभेत या विधेयकावर सरकारची जी अडवणूक करायची ती करण्याची पूर्ण  तयारी काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्षांनी केल्याचे दिसून आले. राज्यसभेत सर्वच विरोधी पक्षांनी तिहेरी तलाक विधेयक संसदेच्या प्रवर समितीकडे विचारार्थ पाठवण्याची मागणी केली. ही  समिती जो काही निर्णय देईल त्यावर बहुमताने हे विधेयक संसदेत संमत होईल, मुस्लिम समाजातील स्त्री-पुरुषांवर अन्याय होणार नाही याची जबाबदारी संसद सदस्य म्हणून आपली असल्याचे विरोधी पक्षांचे म्हणणे आहे. वास्तविक विरोधी पक्षांच्या भूमिकेत गैर असे काही नाही. आजपर्यंत सरकार व विरोधक यांच्यात वाद निर्माण करणारी अनेक विधेयके प्रवर  समितीकडे पाठवण्यात येत असत, तेथे वादविवाद मिटवून सहमती होत असे, ही संसदीय परंपरा आहे. पण सरकारने प्रवर समितीची मागणी तत्काळ फेटाळली. ती का फेटाळली याचे  उत्तर स्पष्ट आहे. भाजपला मुस्लिम पुरुष नव्हे तर मुस्लिम महिलांचे आपणच कैवारी असून काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्ष फक्त मुस्लिम पुरुषांसाठी लढताहेत हे दाखवून द्यायचे आहे. कायदा करताना त्यात राजकारण आणून चालत नाही. भविष्यात संसदेच्या प्रवर समितीकडे हा मुद्दा विचारार्थ गेल्यास या विधेयकात मुस्लिम पुरुषांना तुरुंगात पाठवण्याची तरतूद का  करण्यात आली आहे, याचे कायद्याच्या पातळीवर टिकणारे तार्किक कारण भाजपकडे अजिबात नाही. उलट फौजदारी गुन्ह्याचे समर्थन करताना त्यांचा उद्देश उघडकीस येण्याची शक्यता  अधिक आहे. भविष्यात या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात समानतेच्या मुद्द्यावरून आव्हान मिळू शकते.
हिंदू समाजात घटस्फोटाची प्रकरणे घडल्यानंतर हिंदू पुरुषांना तुरुंगात जावे लागत नाही, मग मुस्लिम पुरुषांना तुरुंगवासात धाडण्याचे प्रयोजन का, हा प्रश्न उपस्थित केला जाईल.  एकुणात घटस्फोटावरून दोन धर्मांच्या पुरुषांमध्ये सरकार भेदभाव करत असेल तर जातपात, धर्म, लिंगभेद नष्ट करणारे, स्त्री-पुरुष समान आहेत असे सांगणारे सर्वोच्च न्यायालयाचे  आजपर्यंतचे अनेक निर्णय आहेत; त्या निर्णयांबद्दल काय म्हणावे लागेल? सध्याचा राजकीय पेच पाहता हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर करून घ्यायचे असेल तर भाजपला विरोधकांच्या  मागण्या मान्यच कराव्या लागतील. सध्या भाजपकडे राज्यसभेत बहुमत नाही. भाजपप्रणीत एनडीएचे ९८ खासदार राज्यसभेत आहेत, तर विरोधकांचा आकडा १३६ पर्यंत जातो. हे  विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी १२३ आकडा गाठण्याची गरज आहे. तो आकडा एनडीए गाठण्याची शक्यता दूरदूरवर नाही. रिझर्व्ह बँक, सीबीआय, सर्वोच्च न्यायालय, विद्यापीठे, जीसी, धार्मिगक व सांस्कृतिक क्षेत्र, सर्वच ठिकाणी अत्यंत निर्बुद्धपणे सुमारांची चलती करत मोदी सरकारने देशाची बसलेली घडी बेमुर्वतपणे उद्ध्वस्त केली आहे. त्याचे दूरगामी  परिणाम सरकार पायउतार करून जेव्हा चौकशा सुरू होतील, तेव्हाच बाहेर येईल. या संघ व भाजपच्या मनमानीने देशाच्या एकजिनसीपणावर जो आघात झाला आहे, त्याची भरपाई  सर्वांत प्रथम यांना मतपेटीतून पदच्युत करूनच सुरू करावी लागेल.

-शाहजहान मगदुम
(मो.:८९७६५३३४०४, Email: magdumshah@eshodhan.com)

माननीय असन (रजि.) यांनी सांगितले, ‘‘ज्ञान दोन प्रकारचे असते. एक जे ज्ञान जिभेवाटे हृदयात जागा बनवितो. हेच ज्ञान अंतिम निवाड्याच्या दिवशी कामी येईल. दुसरे जे ज्ञान फक्त जिभेवरच राहते, हृदयापर्यंत पोहोचत नाही. हे ज्ञान महिमावान व सर्वश्रेष्ठ अल्लाहच्या न्यायालयात पुरावा व प्रमाण बनेल.’’ (हदीस : दारमी)

स्पष्टीकरण :
अशा माणसाला अल्लाह असे म्हणून शिक्षा देईल की तुला तर सर्वकाही माहीत होते, तरीही तुझी कामी येणारे अंमलबजावणीचे गाठोडे स्वत:बरोबर का आणले नाही. ‘दीन’चे ज्ञान प्राप्त करणे
पैगंबर मुहम्मद (स.) यांनी सांगितले, ‘‘ज्या मनुष्यावर अल्लाह कृपा करू इच्छितो त्याला आपल्या ‘दीन’चे ज्ञान व समज देतो.’’ (हदीस : बुखारी, मुस्लिम)

स्पष्टीकरण : 
‘दीन’चे ज्ञान व समज अनेक कृपांचा दााोत आहे, हे उघड आहे. ज्याला ही गोष्ट लाभली त्याला ‘दीन’ व जगाचे भाग्य लाभले. तो त्याद्वारे आपले जीवन उत्तमप्रकारे  व्यतीत करील आणि अल्लाहच्या दुसऱ्या दासांच्या जीवनातदेखील सुधार घडवून आणण्याचा प्रयत्न करील.
पैगंबर मुहम्मद (स.) यांनी सांगितले, ‘‘दीनचे ज्ञान प्राप्त करण्यासाठी प्रवास करणाऱ्या मनुष्यासाठी अल्लाह स्वर्गाचा मार्ग प्रशस्त करील. जे लोक अल्लाहच्या घरांपैकी एखाद्या घरात (मस्जिदमध्ये) एकत्र जमा होऊन अल्लाहच्या ग्रंथाचे पठण करतात आणि त्यावर चर्चा करतात त्यांच्यावर अल्लाहकडून श्रद्धात्मक समाधान उतरते, कृपा त्यांना झाकून घेते, देवतूत त्यांना घेरतात आणि अल्लाह आपल्या देवदूतांच्या सभेत त्यांचा उल्लेख करतो. जो त्यापासून दुरावला गेला त्याचा वंश त्याला पुढे जाऊ देत नाही.’’ (हदीस : मुस्लिम)

स्पष्टीकरण : 
या हदीसमध्ये पैगंबर मुहम्मद (स.) यांनी एकीकडे ‘दीन’चे ज्ञान प्राप्त करणाऱ्यांसाठी शुभवार्ता दिली आहे आणि दुसरीकडे त्यांना या धोक्यापासून सावध केले आहे की  ‘दीन’चे ज्ञान प्राप्त करण्याचा उद्देश त्यावर अंमलबजावणी करणे आहे. जर कोणी अंमलबजावणी केली नाही तर आपला सर्व ज्ञानाचा खजिना असूनसुद्धा मागे राहील. हे ज्ञान त्याला पुढे  जाऊ देणार नाही की त्याच्या घराण्याचा प्रामाणिकपणाही कामी येणार नाही. प्रोत्साहन देणारी गोष्ट फक्त अंमलबजावणी आहे.
माननीय अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस (रजि.) यांच्या कथनानुसार, एकेदिवशी पैगंबर मुहम्मद (स.) आपल्या मस्जिद-ए-नबवीमध्ये आले. दोन समूह तेथे बसले होते. (एक समूह  अल्लाहचे नामस्मरणात व स्तुतिगान करण्यात मग्न होता आणि दुसऱ्या समूहाचे लोक ‘दीन’चे अध्ययन व अध्यापनात मग्न होते.) पैगंबर म्हणाले, ‘‘दोन्ही समूह सत्कर्मांत मग्न  आहेत. परंतु त्यांच्यापैकी एक समूह दुसऱ्या समूहापेक्षा वरचढ आहे. हे लोक अल्लाहचे नामस्मरण, प्रार्थना करणे व अल्लाहकडे क्षमायाचना करण्यात मग्न आहेत. अल्लाहने इच्छिले  तर त्यांना देईल अथवा देणार नाही. तसेच दुसऱ्या समूहाचे लोक ‘दीन’चे अध्ययन व अध्यापन करण्यात मग्न आहेत आणि मला ‘शिकविणारा’ बनवूनच पाठविण्यात आले आहे.’’ असे  म्हणून पैगंबर त्याच समूहात सामील झाले. (हदीस : मिश्कात)

(२४) आणि त्या स्त्रियादेखील तुमच्याकरिता निषिद्ध आहेत ज्या इतर कोणाच्या विवाहबंधनांत असतील (मुहसनात) परंतु अशा स्त्रियांशी (विवाह करण्यामध्ये) त्या स्त्रिया अपवाद आहेत  ज्या (युद्धामध्ये) तुमच्या हाती लागलेल्या असतील.४४ हा अल्लाहचा कायदा आहे ज्याचे पालन तुमच्यावर बंधनकारक आहे. यांच्याखेरीज इतर ज्या स्त्रिया आहेत त्यांना आपल्या  संपत्तीद्वारे प्राप्त करणे तुमच्यासाठी वैध करण्यात आले आहे, परंतु अट अशी की त्यांना विवाहबंधनात सुरक्षित करा, असे नव्हे की तुम्ही स्वच्छंद कामतृप्ती करू लागाल. मग ज्या  दांपत्यजीवनाचा आनंद तुम्ही त्यांच्यापासून घ्याल त्याच्या मोबदल्यात त्यांचे महर (स्त्रीधन) कर्तव्य समजून अदा करा. परंतु महरचा ठराव केल्यानंतर परस्परांच्या राजी-खुषीने  तुमच्यामध्ये जर काही तडजोड निघाली तर त्याला काही हरकत नाही. अल्लाह सर्वज्ञ व बुद्धिमान आहे.
(२५) आणि तुमच्यापैकी जर एखाद्याची इतकी ऐपत नसेल की त्यांचा सद्वर्तनी मुस्लिम स्त्रियांशी विवाह होईल तर त्याने तुमच्या त्या दासींपैकी एखादीशी विवाह करावा ज्या  युद्धामध्ये तुमच्या ताब्यात आल्या असतील व त्या ईमानधारक असतील. अल्लाह तुमच्या ईमानची स्थिती चांगल्याप्रकारे जाणतो. तुम्ही सर्व एकाच सहजातीचे लोक आहात,४५ म्हणून  त्यांच्या पालकांच्या अनुमतीने त्यांच्याशी विवाहबद्ध व्हा व परिचित पद्धतीनुसार त्यांचे महर (स्त्रीधन) अदा करा जेणेकरून त्या विवाहबंधनात सुरक्षित (मुहसनात) राहतील. त्यांनी स्वच्छंद कामतृप्ती करीत फिरू नये आणि त्यांनी गुप्तरीत्या अवैधसंबंधही ठेऊ नये. मग जेव्हा त्या विवाहबंधनात सुरक्षित होतील आणि त्या एखादे अश्लील कर्म करतील तर त्यांना  त्या शिक्षेच्या तुलनेत अर्धी शिक्षा आहे जी मर्यादाशील स्त्रियांकरिता (मुहसनात) ठेवलेली आहे.



४४) २) जी स्त्री अशाप्रकारे एखाद्याची मिळकत बनली तिच्याशीसुद्धा तोपर्यत संभोग केला जाऊ शकत नाही जोपर्यंत तिला महावारी येऊन गेली नसेल आणि विश्वास व्हावा की ती  गर्भवती नाही. या पूर्वी संभोग करणे हराम आहे. ती गर्भवती असल्यास मूल जन्मेपर्यंत संभोग करणे अयोग्य आहे.
३) युद्धात कैदी स्त्रियांशी संबंधाविषयी ही अट नाही की त्या ग्रंथधारकच असाव्यात. त्यांचा धर्म कोणताही असो जेव्हा त्या वाटल्या जातील तेव्हा ज्यांच्या वाट्यात त्या येतील ते त्यांच्याशी संभोग करू शकतात.
४) जी स्त्री ज्या पुरुषाच्या स्वाधीन केली गेली केवळ तोच तिच्याशी संभोग करू शकतो. दुसऱ्याला तिला स्पर्श करण्याचा अधिकार नाही. या स्त्रीपासून जी संतान जन्माला येईल ती  त्याच पुरुषाची वैध संतान असेल ज्याच्या ताब्यात ती स्त्री आहे. त्या मुलांचे तेच कायदेशीर हक्क असतील जे शरीयतनुसार सख्या मुलांसाठी निश्चित केले आहेत. मूल बाळ  झाल्यानंतर ती स्त्री विकली जाणार नाही. परंतु मालक मेल्यानंतर मात्र ती स्वतंत्र होईल.
५) जी स्त्री अशाप्रकारे एखाद्याची मिळकत बनली आणि त्या मालकाने तिला दुसऱ्याशी लग्न करून द्यावे अशा स्थितीत मालक तिच्याशी यौवनसंबंध ठेवू शकत नाही मात्र इतर सेवा  घेऊ शकतो.
६) शरीयतने पत्नींची संख्या चार निश्चित केली आहे त्याप्रमाणे दासींची संख्या मात्र निश्चित केली नाही. परंतु याने शरीयतचा उद्देश हा मुळीच नव्हता की श्रीमतांनी अगणित दासीं  ठेवाव्यात आणि आपल्या घराला भोगविलासी घर बनवावे. खरे तर याविषयी अनिश्चतेचे कारण युद्धाच्या परिस्थितीचे अनिश्चित होणे आहे.
७) मिळकतीच्या इतर सर्व हक्कांप्रमाणे स्वामीत्वाचे हक्कसुद्धा स्थानांतरित केले जाऊ शकतात जे एखाद्या व्यक्तीला कायद्याने युद्धकैदीसाठी राज्याने दिले असतील.
८) प्रशासनाकडून मिळकतीच्या हक्कांना विधीवत बहाल करणे तसेच एक वैधानिक कर्म आहे जसे निकाह (लग्न) एक वैधानिक कर्म आहे. म्हणून काही यथोचित कारण नाही की जो  मनुष्य लग्नात कोणत्याच प्रकारची घृणा प्रतित करीत नाही तो दाशींशी संबंध ठेवण्यात घृणा का करेल.
९) युद्धकैद्यांपैकी एखाद्या स्त्रीला एखाद्या पुरुषाच्या स्वाधीन केल्यानंतर राज्य तिला परत घेऊ शकत नाही. ज्याप्रमाणे तिच्या मालकाने त्या स्त्रीचा दुसऱ्याशी विवाह केल्यानंतर तिला  परत घेण्याचा अधिकार नसतो.
१०) जर एखादा फौजी कमांडर केवळ अस्थायी स्वरुपात कैदी स्त्रीयांशी संभोग करण्याची परवानगी आपल्या शिपायांना देतो आणि यासाठी त्या स्त्रियांना काही काळासाठी सैन्यात वाटून  दिले तर हे गैरइस्लामी कृत्य आहे. यात आणि व्यभिचारात काही फरक नाही आणि हे अपराध आहे. (तपशीलासाठी पाहा, तफहिमात भाग २ व रसाइल व मसाइल भाग १)
४५) म्हणजेच जीवनमानाच्या स्तरात लोकांत जे अंतर आहे ती फक्त औपचारिकता आहे अन्यथा सर्व मुस्लिम एकसमान आहेत. त्यांच्यात विभेदाचे काही कारण आहे तर ते ईमान  आहे जे फक्त प्रतिष्ठितांची मिरास नाही. शक्यता आहे एक दासी चरित्र आणि आचरणात एका कुलीन घराण्यातील स्त्रीपेक्षा श्रेष्ठतर असेल.

सावधान! आगामी लोकसभेच्या निवडणुकी जवळ येत आहेत. देशातील धार्मिक ध्रुवीकरणाला अतिशय उधाण आलेले आहे. कधी हनुमानाच्या जातीवरून तर कधी अल्पसंख्यकांच्या  हक्कावरून, कधी तथाकथित राष्ट्रवादाच्या कारणावरून, तर कधी कधी मंदिर-मस्जिदीचा वाद उपस्थित करून. सर्वसामान्यांच्या जीवनाकडे वा त्यांच्या आवश्यक गरजांकडे लक्ष द्यायला राजकारण्यांना आता अजिबात वेळ नाही. समस्यांनिवारणाचे गाजर पुढे करून काही सोईसवलती जाहीर करून राजकीय पोळी भाजण्याचे सत्ताधाऱ्यांचे प्रयत्न सध्या जोरजोरात सुरू  आहेत. नुकतेच सिनेनट नसीरुद्दीन शाह यांनी सध्याच्या धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या बाबतीत म्हणजेच सर्वसामान्यांच्या मनात उद्भवणाऱ्या भीतीदायक विचारांचा स्वत:च्या मुलांचे उदाहरण  देऊन माध्यमांमध्ये उहापोह केल्यामुळे त्यांच्यावर धार्मिक द्वेष पसरविणाऱ्यांची राष्ट्रवादाच्या नावाखाली टीकेची झोड सुरू झाली आणि देशभरात हा चर्चेचा विषय बनला. आगामी  काळात राजकारणाला संकुचितपणाचा रंग अधिक गडद होणार आहे. यासाठी भारतीय नागरिकांनी सावध राहून येऊ घातलेल्या धोक्याला सामोरे जाण्याची अत्यंत आवश्यकता आहे.
१७ डिसेंबर २०१८ रोजी ‘कारवां-ए-मोहब्बते’ या सांप्रदायिकताविरोधी मोहिमेच्या कार्यक्रमात बोलत असताना नसीरुद्दीन म्हणाले, ‘‘हे धर्मांध विष इथे कोणी पसरवले? कोणीही कायदा  हातात घेतो. झुंडीकडून एका पोलीस अधिकाऱ्याचा खून होतो. मात्र, त्यापेक्षाही गाईचा मृत्यू महत्त्वाचा आहे, असे दिसते.’’ बुलंदशहरमध्ये ३ डिसेंबर २०१८ रोजी झालेल्या सुबोधकुमार  सिंग यांच्या हत्येचा संदर्भ या ठिकाणी आला आहे. अखलाकच्या हत्येचा तपास करणाऱ्या सुबोधकुमारांना झुंडीच्या तोंडी दिले गेले. नसीरुद्दीन हे बोलले आणि मग त्यांच्या विरोधात  निदर्शने सुरू झाली. ‘अजमेर लिटरेचर फेस्टिव्हल’चे उद्घाटनच त्यांनी करू नये, अशी आंदोलने उभी राहिली. फेसबुक व व्हॉट्सअ‍ॅपसारख्या समाजमाध्यमांद्वारे नसीरुद्दीन यांच्या  विरोधात विष पसरविण्यात आले. नसीरुद्दीन यांची चिंता समजून घेण्याऐवजी वातावरण तापविण्यात आले. यापूर्वीही काही सिनेनटांनी अशाच प्रकारची अस्वस्थता व्यक्त केली होती. देशावर प्रेम असणाऱ्यांची अशी चिंता रास्त आहे. मात्र सध्याच्या सांप्रदायिक ध्रुवीकरणाच्या वातावरणात अशा प्रकारची वक्तव्ये समाजविघातक तत्त्वांच्या पचनी पडत नसतात. हे  यापूर्वी घडलेल्या वेळोवेळच्या घटनांवरून अनुभवास आले आहे. परिस्थिती हाताबाहेर जाण्यापूर्वी काही घटनांमध्ये पोलीस प्रशासन आणि न्यायव्यवस्थेद्वारे अंकुश लावण्याचा प्रयत्न सुरू  आहे आणि भारतासारख्या लोकशाही राष्ट्रात हे शक्यही आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार मोदी सरकारच्या कार्यकाळात २०१४पासून नऊ राज्यांमध्ये ४० मॉब लिंचिंगच्या घटनांमध्ये ४५  लोक ठार झाले आहेत, तर ‘सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसायटी अ‍ॅण्ड सेक्युलॅरिजम’नुसार जानेवारी २०१४ ते ३१ जुलै २०१८ पर्यंत १०९ मॉब लिंचिंगच्या घटना घडल्या आहेत. विशेष  म्हणजे यापैकी ८२ घटना भाजपशासित राज्यांमध्ये घडल्याचे म्हटले आहे. ‘इंडिया स्पेंड्स’नुसार अशा प्रकारच्या ९७ टक्के घटना २०१४ नंतर घडल्या असून त्यांचे सांप्रतायिक हेच मुख्य  कारण राहिले आहे. आरटीआय प्रश्न आणि तपासाच्या आधारावर प्रसारमाध्यमांतील वृत्तांनुसार उत्तर प्रदेश राज्यात योगी सत्तेवर आल्यानंतर या वर्षीच्या ४ ऑगस्टपर्यंत २४  जिल्ह्यांमध्ये ६३ लोकांचा मृत्यू २३५१ ‘चकमकी’मध्ये झाला आहे. ही परिस्थिती पाहता सर्वोच्च न्यायालयाने तथाकथित ‘चकमकीं’बाबत उ.प्र. सरकारला नोटीसदेखील जारी केली आहे.  इतकेच नव्हे तर उ.प्र.मध्ये महिलांविरूद्ध गुन्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. राज्य सरकारने जारी केलेल्या अपूर्ण प्रतिक्रियेमध्ये म्हटले आहे की मार्च आणि जून २०१८  दरम्यान महिलांविरूद्धच्या गुन्ह्यांची ७६,४१६ प्रकरणांची नोंद झाली आहे, तर २०१६ च्या संपूर्ण वर्षात ४९,२६२ प्रकरणांची नोंद झाली आहे.
या सर्व घटना पाहता गुन्ह्यांविरुद्ध तथाकथित नियंत्रणामध्ये खरे तर मुस्लिम समुदायाविरूद्ध एक अभियान उघडण्यात आले आहे. पोलिसांच्या चकमकींमध्ये अधिकांश मुस्लिम व्यक्तीच  मारल्या गेल्या आहेत. या समुदायाविरूद्ध झुंडीच्या हल्ल्यांकडे पोलिसांद्वारे जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले जाते. संपूर्ण ‘गौरक्षा’ मोहीम पूर्णत: मुस्लिमांविरूद्ध राबविण्यात आल्याचे दिसून येते,  जणू दलित व अल्पसंख्यकांविरूद्ध योगी सरकारने युद्धाचीच घोषणा केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मॉब लिंचिंगच्या घटना नियंत्रणात आणण्याबाबत देशातील सर्वच राज्यांना निर्देश  दिलेले आहेत. मात्र त्याकडे हेतूपुरस्सर डोळेझाक केली जात आहे. ज्यांना मॉब लिंचिंग समजले जाते ती एक प्रायोजित समूह हिंसा आहे. एक असा समूह ज्यास प्रशिक्षणाबरोबरच  शस्त्रे, भाले, तलवारी इत्यादी हत्यारे देण्यात आली आहेत. अशा प्रकारच्या घटनामुळे जीवितवित्ताव्यतिरिक्त भारतीय समाजाची सामाजिक व सांस्कृतिक प्रतिमा नष्ट झाली आहे.  गुण्यागोविंदाने जीवन व्यतीत करणाऱ्या समाजांमध्ये सांप्रदायिकतेचे विष पेरले जात आहे. अमेरिकेतील पीईडब्ल्यू या संस्थेने अनेक देशांतील सामाजिक शत्रुत्वाचा रँक (सोशल होस्टॅलिटिज् इंडेक्स) मध्ये धार्मिक समूह हिंसा, सांप्रदायिक हिंसा, दलितांविरूद्ध धार्मिक हिंसा अशा मुद्द्यांवर केलेल्या सर्वेक्षणानुसार भारताला दहापैकी ८.७ गुण देऊन जागतिक  पातळीवर तिसऱ्या क्रमांकावर ठेवले आहे. याचाच अर्थ जर भारतीय नागरिकाच्या मनात भीतीची शंका उपस्थित झाली तर ती वाजवीच ठरू शकते.

-शाहजहान मगदुम
(मो.:८९७६५३३४०४, Email: magdumshah@eshodhan.com)

statcounter

MKRdezign

Contact form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget