Halloween Costume ideas 2015

दहशतगुरू (?) 'डबल श्री'

-कलिम अजीम, अंबाजोगाई
‘सुप्रीम कोर्टाने बाबरी मस्जिदसाठी पूर्ण जागा दिली तरी देशात शांती प्रस्थापित होणार नाही,
          रामजन्मभूमी १०० कोटी  लोकांच्या भावनेशी जोडली गेली आहे. ५०० वर्षांपासून यासाठी संघर्ष सुरु आहे, अशा लोकांच्या मनात न्यायालयासंबधी संशयाचं वातारवरण तयार होईल,न्यायपालिकेबद्दल संशय निर्माण होईल. हे शक्य होणार नाही, जागोजागी गृहयुद्ध सुरु होतील, गावोगावी भांडणे होतील, हिंदू-मुस्लिमांमध्ये अंतर निर्माण होईल. जगात इजिप्त, लेबनॉनमध्ये संघर्ष सुरु आहे, काश्मीरमध्येही संघर्ष सुरु आहे तशी परिस्थिती आम्हाला नको आहे, कोर्टानं बाबरी मस्जिदीला जागा दिली तर सिरियासारखी गृहयुद्धाची परिस्थिती भारतात उद्भवेल’
- श्री श्री रविशंकर
बाबरी मस्जिद जमीन वादावर सुप्रीम कोर्टात प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असताना कोर्टाचा निकाल डावलून देशात कशा पद्धतीने आराजकता निर्माण करता येऊ शकते, याची कवायत सरकारदरबारी सुरु आहे. त्यामुळे घटनात्मक अधिकार बासनात गुंडाळून मुस्लिम समुदायाला दहशतीत लोटण्याचं कारस्थान सुरू झालं आहे. त्यातून कटियार, डबल श्री सारखी लोकं, रस्त्यावर गृहयुद्धाची भाषा करत सुटले आहेत. राम मंदिर समर्थनाची दलाली (मध्यस्थी) करणाऱ्या श्रीश्री रविशंकर यांनी मुस्लिम समुदायाला थेटपणे चेतावणी देण्याचं कंत्राट हाती घेतलं आहे. सीरिया, आयसिस, गृहयुद्ध असे जाडजूड शब्द वापरून आध्यात्मिक धर्मगुरू अप्रत्यक्षपपणे हिंदूंना कोर्टाचा निर्णय मानू नका असे आदेश देत आहेत. लोकशाही राष्ट्रात एक तिऱ्हाईत माणूस देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेला आव्हान देत आहे.
बाबरी भूमीचं प्रकरण आस्था किंवा श्रद्धा म्हणून नव्हे तर जमिनीचा मालकी वाद म्हणून हाताळला जाईल, असं स्पष्टीकरण सुप्रीम कोर्टानं महिनाभरापूर्वी दिलं. यानंतर भाजप सरकार व हिंदुत्ववाद्यांनी देशात दहशतीचं वातावरण तयार करण्याचं काम हाती घेतलं आहे. अशा वातावरणात एका समुदायाकडून ही वादग्रस्त ‘केलेली’ जागा दगाबाजी करत बळकावून घेण्याचं धोरण आखलं जात आहे. ‘राम मंदिरासाठी आयोध्येची जमीन द्या नसता, गृहयुद्ध करून मुस्लिमांना ठार मारू’ अशी अप्रत्यक्ष धमकी आध्यात्मिक गुरू म्हणवणाऱ्या डबल श्रींनी नुकतीच दिली आहे. बाबरी वाद सोडवण्यासाठी सर्वोच्च कोर्टाबाहेर मध्यस्थी करू पाहणाऱ्या या ‘बिझनेस टायकून’ बाबाविरोधात देशद्रोहाचा पहिला खटला लखनऊमध्ये मुस्लिम संघटनांकडून दाखल करण्यात आला आहे. पण पुरोगामी म्हणवणारे कंपू देशभरात भारताचा सीरिया घडण्याची वाट पाहत असावेत का? असा प्रश्न पडल्यावाचून राहात नाही.
टीव्हीवर बाबरी प्रकरणावर बोलताना ते मध्यस्थ कमी व विहिंप, संघ परिवार व भाजप सरकारचे प्रवक्ते जास्त वाटत होते. त्यांचा प्रत्येक मुद्दा मंदिरावर येऊन थांबत होता. एका अर्थाने ते भारतीय मुस्लिमांना चेतावणी देत होते. ‘बघा, जमीन देऊन टाका, नाही तर माझे अनुयायी तुमचा रक्तपात घडवतील’ त्यांच्या सदरील वादग्रस्त कथनात दोन विधाने मी वेगळ्या अर्थानं घेतो. पहिलं म्हणजे कोर्टानं बाबरीसाठी जागा दिली तर हिंदूंचा न्यायपालिकेसंबधी संशय निर्माण होईल. तर दुसरं विधान हिंदूंचा न्यायव्यवस्थेवरचा विश्वास उडेल; हीच दोन विधाने मुस्लिमांच्या बाबतीतही लागू का होऊ शकत नाही?
गेल्या १८ वर्षांपासून भारतीय मुस्लिम ‘इस्लामोफोबिया’च्या नावाने असुरक्षित केला गेला आहे. दहशतवादाचा खोटा आरोप, फेक एन्काऊंटर, न्यायात पक्षपातीपणा, अँण्टी मुस्लिम झालेली पोलीस व तपास यंत्रणा, राजकारणात डावललेपण इत्यादी बाबतीत मुस्लिम तरुण पिढीचा विश्वास लोकशाहीवरुन उडालेला आहे. २०१४ च्या सत्ताबदलानंतर मुस्लिम तरुणांना टारगेट करून ठार मारले जात आहे. देशद्रोहाचे आरोप लादले जात आहेत. अल्पसंख्याकांचे अधिकार पायदळी तुडवले जात आहेत. अशा वेळी सरकारने अल्पसंख्याकांच्या अधिकाराला आस्थेच्या नावाने शहीद केलं तर मुस्लिमांनी जायचे कुठे? अशा परिस्थितीत मुस्लिम समुदायाला एकमेव आसरा व विश्वास न्यायव्यवस्थेवर आहे. मग न्यायपालिकेनं दिलेला निर्णय श्रद्धा म्हणून तुम्ही (भाजप सरकारव समविचारी संघटना) रद्द करणार असाल तर मुस्लिमांचा देशात वाली कोण आहे?  प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असताना जाहीररीत्या न्यायापालिकेविरोधात विधाने करणे कोर्टाचं अवमान नाही का?
डबल श्रींपेक्षा कमी इन्टेसिंटीच्या वादग्रस्त विधानांवर अनेक मुस्लिम नेत्यांविरोधात खटले दाखल करण्यात आले आहेत. पण या शांतिदूताने देशाच्या सुरक्षेला दिलेल्या आव्हानावर सर्व जण गप्प आहेत. घटमनात्मक मूल्यांना बाधा पोहचवणे या बाबासाठी नवं नाही, २०१६ मध्ये दिल्लीतील यमूना नदीच्या तटावर भव्य-दिव्य कार्यक्रम घेऊन पर्यायवरणाचं १० वर्षांत न भरून येणारं नुकसान या बाबाने केलं आहे. याविरोधात नॅशनल ग्रीन ट्रिब्यूनलने (एनजीटी) १२० कोटींचा दंड केला होता. सुप्रीम कोर्टाने आदेश देऊनही या बाबाने दंड भरला नाही. तुरुंगात जाईल पण दंड भरणार नाही, असं विधान या बाबाने केलं होतं. एनजीटीने हा दंड कमी करत ५ कोटी केला, त्यावेळी इन्स्टॉलमेंटमध्ये डबल श्रींनी हा दंड भरला.
अशी विधाने करणाऱ्यांविरोधात लोकशाही मानणाऱ्या लोकांनी रस्त्यावर येण्याची गरज आहे. न्यायव्यवस्थेला आव्हान देणाऱ्या या बाबाविरोधात सहिष्णू आणि शांतिप्रिय हिंदूंनी एकत्र यावे. नसता या बाबाचे कोट्यवधी हिंसक अनुयायी, गंभीर हिंसा व अराजकतेला जन्म देतील व मोठ्या प्रमाणात जीवित व वित्तहानी होईल. रामरहीमच्या अंध अनुयायांचा नमूना आपण नुकताच पाहिला आहे. २०१४ मधील रामपाल महाराजाच्या अनुयायांचं उदाहरण आठवून पाहा..!
बाबरी जमीन वादावर सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय देईल तो सर्वमान्य असेल. पण सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप केला, तर १९९२ नंतर पुन्हा एकदा भारतीय मुस्लिमांत पक्षपातीपणा, न्यायात डावलल्याची भावना आणखी दृढ होईल. लोकशाही व न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास गमावलेली ही पिढी भविष्यात कुठली स्वप्ने व आशा घेऊन जगतील? या पिढीची दिशा व मार्गर्दशक तत्त्वे काय असतील? साडेचारशे वर्षे ताबा असलेली बाबरीची जागा मुस्लिमांना परत मिळणार का? याकडे संपूर्ण जगाचं लक्ष लागलं आहे. बाबरी भूमीच्या निमित्ताने भारतातील न्यायपालिकेसमोर न्याय भूमिका मांडण्याचे मोठं आव्हान आहे. हे न्यायपालिकेला जपावं लागणार आहे.
कुठल्याही देशाचे कायदे तिथं राहणाऱ्या अल्पसंख्याकांच्या दृष्टीने पोषक आहे का? यावर त्या देशाच्या समानतेचा डोलारा उभा असतो. ज्या देशात अल्पसंख्याकांचे कायदे पायदळी तुडवले जात असतील, तिथं न्यायपालिकेचं काम असतं की सरकार व तिथल्या प्रशासकीय व्यवस्थेला याची जाणीव करुन द्यावी. देशातील लोकांच्या कल्याणकारी धोरणासांठी राज्यघटना आहे. त्या आधारे सर्वांना समान न्याय व समतेची वागणूक देणं हे त्या न्यायव्यवस्थेचं कर्तव्य आहे. अनेक वेळा अशी परिस्थिती उद्भवते की देशातील बहुसंख्याक व अल्पसंख्याक यातील मतभेदामुळे किंवा अधिकारांचा प्रश्नांमुळे सर्वोच्च असलेली न्यायव्यवस्था दोलायम अवस्थेतून जाते, अशा परिस्थितीत न्यायपालिकेला न्याय्य भूमिका मांडण्याची कसरत करावी लागते. अशी कसरत भारतातील ज्युडिशिअरीला करायची आहे. हा भारतीय न्यायपालिकेसाठी परिक्षेचा काळ आहे. अल्पसंख्याकांना त्यांचे अधिकार मिळवून देणं ही सरकार व न्यायपालिकेची जबाबदारी आहे.
न्याय मिळाल्यवर कदाचित मुस्लिम समुदाय स्वखुशीने जागा मंदिरासाठी देऊ करेलही, पण भविष्यात कुठल्याही अल्पसंख्याकांच्या धार्मिक स्थळांना धक्का लागणार नाही, याची शाश्वती कोण देणार? 'बाबरी तो झाँकी हैं....' म्हणणाऱ्या शक्ती दुसरी बाबरी घडवणार नाहीत कशावरुन? त्यासाठी सुप्रीम कोर्टाला अल्पसंख्याकांचे सर्वच प्रार्थनास्थळे जतन करण्याची हमी द्यावी लागेल. अशा प्रकारचा कायदा आणून देशात तमाम अल्पसंख्य (मुस्लिम समाजासह) समुदायाला विश्वासात घ्यावे लागेल. सुप्रीम कोर्टाने तलाक ए बिद्दत रद्द करण्यासंदर्भात जसे आदेश सरकारला दिले होते, तसेच आदेश याही प्रकरणात द्यावे लागेल. याव्यतिरिक्त समाजातील सिव्हिल सोसायटीला विश्वासात घेऊन ‘धार्मिक स्थळे संरक्षण व जतन कायदा’ करण्यसाठी अभिप्राय मागवता येऊ शकतात. सुप्रीम कोर्ट व कायदेमंडळाला पुढाकार घेऊन ही चर्चा अंमलात आणावी लागेल. नसता, राम मंदिर निर्मिताचा तिढा सुटणार नाही.
Labels:

Post a comment

statcounter

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget