Halloween Costume ideas 2015

सामाजिक व आर्थिकदृट्या मागासलेल्या समाजाच्या उन्नतीसाठी शिक्षण

-शकील बागवान
संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये समता निर्माण करण्यासाठी संतांबरोबरच सामाजसुधाराकांनी आयुष्यभर कार्य केले. सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या
      समाजाच्या उन्नतीसाठी शिक्षण हे अत्यंत व प्रभावी साधन आहे याची जाणीव राज्यातील समाजसुधारकांना त्या काळात झाली होती. त्यामुळे समाजाचा पराकोटीचा विरोध पत्करून क्रांतिसूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले यांनी फातिमा शेख यांच्या मदतीने सावित्रीबाई फुले यांना शिकविले व त्यांना पुण्यात मुलींसाठी काढलेल्या पहिल्या वहिल्या शाळेची शिक्षिका म्हणून नियुक्त केले. राजर्षी शाहू महाराजांनी मागासवर्गीय मुलांच्या शैक्षणिक गरजा ओळखून त्यांच्यासाठी वसतिगृह, शिक्षण संस्था स्थापन केल्या. शिक्षण प्रसारासाठी प्रेरणादायी शिष्यवृत्त्या सुरु केल्या. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सर्वांत मोठे कार्य करताना शिक्षणातील राखीव जागाबाबत घटनात्मक तरतुदी केल्या. त्यातील तरतुदीनुसारच भारतातील सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या समाजातील मुलांनी मोठ्या प्रमाणात शिक्षण घेतले.
    दरम्यान लॉर्ड मेकॉले (इ. स. १८३५) प्रणित शिक्षण पद्धतीमुळे मुलांचे शिक्षण आणि शिक्षणानुसार त्यांच्यामध्ये अपेक्षित असलेली कौशल्ये व गुण यामध्ये फार मोठ्या प्रमाणात तफावत दिसते. परिणामी सुशिक्षित बेकारांचे प्रमाण वाढतच आहे.
    शैक्षणिक क्षेत्रातील या सर्व मागासळेपणाचा सारासार विचार करता भारतीय राज्यघटनेतील अनुछेद २१ (क) मधील मूलभूत हक्कामध्ये मोफत व सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्याच अनुषंगाने भारतातील प्रत्येक राज्याने केद्र शासनाच्या धर्तीवर मोफत व सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणासंबंधी कायदे करुन त्याची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक आहे. करिता भारत सरकारने २६ ऑगस्ट २००९ रोजी राष्ट्रपतीच्या स्वाक्षरीने बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ पारित केला. प्राथमिक शिक्षणविषयक अधिसूचीद्वारे पारित केले. सदर अधिनियमास मार्गदर्शक मानून देशातील प्रत्येक राज्याने राज्यपातळीवर शिक्षण हक्क अधिनियम करणे आवश्यक ठरते. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ हा संपूर्ण देशभर (जम्मू आणि कश्मिर वगळून) १ एप्रिलपासून २०१० पासून लागू झाला आहे. ८६ व्या घटना दुरुस्तीनुसार राज्य घटनेमध्ये २१ (क) या शिक्षणाच्या हक्कविषयक कलमाचा समावेश करण्यात आला. त्यानुसार महाराष्ट्र  शासनाने राज्याकरिता महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २०११ तयार केला. शिक्षण आधिकार अधिनियमामध्ये प्राथमिक शिक्षणविषयक शाळाची व शिक्षकांची गुणवत्ता वाढवणे, शाळेय सोयी सुविधा, शैक्षणिक साधने, शिक्षक विद्यार्थी प्रमाण, शालाबाह्य विद्यार्थ्यांचे प्रवेश, या व यासारख्या इतरही बाबतीत तरतुदी करताना वंचित व आर्थिकदृष्ट्या दूर्बल गटातील बालकांच्या शिक्षणासाठी प्रत्येक शाळेच्या प्रवेशप्रक्रियेत प्रवेशक्षमतेच्या शेकडा २५ प्रवेश जागा राखीव ठेवण्याचे महत्त्वाचे धोरण या अधिनियमामध्ये आहे. या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक विकासाला चालना देणारे हे धोरण आहे. त्यामुळेच विद्यार्थ्यांनाही मोठ्या शाळांमधून शिक्षण घेणे शक्य होताना दिसत आहे.
शिक्षण अधिकार कायद्यानुसार शेकडा २५ राखीव जागेवर प्रवेश घेण्यास पात्र कोण कोण असतील?
वंचित गटातील बालके : १. अनुसूचित जातीतील बालके २. अनुसूचित जमातीतील बालके आवश्यक कागदपत्रे : बालकाचा जन्मदाखला,जातीचा दाखला (उपजिल्हाधिकारी,प्रांतधिकारी यांनी दिलेला बालक किंवा पालकांचा जातीचा दाखला), निवासाचा पुरावा : आधारकार्ड, रेशनकार्ड, लाईटबील, दूरध्वनी बील, निवडणुकीचे ओलखपत्र, यापैकी कोणतेही एका पुराव्याची साक्षांकित प्रत. या गटातील बालकांना उत्पन्नाची अट नाही.पालकाचे उत्पन्न कितीही असले तरीही किंवा पालक शासकीय कर्मचारी असेल तरीही त्यांच्या पाल्याना २५ टक्के राखीव जागांमध्ये प्रवेश घेता येतो.
दूर्बल घटकातील बालके : ज्या बालकांच्य मातापित्यांचे वार्षिक उत्पन्न एक लक्ष रुपयांपेक्षा कमी आहे, असे भटके व विमुक्त जमाती, इतर मागासवर्गीय, विशेष मागासवर्गीय आणि राज्य शासनाने निर्धारित केलेले धार्मिक अल्पसंख्याक मुस्लिम, ख्रिश्चन, बौद्ध,जैन इ. समाजातील बालक, तसेच ४० टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त अपंगत्व असलेले बालक. आवश्यक कागदपत्रे : वंचित घटकातील बालकांसाठीची सर्व कागदपत्रे तसेच पालकांचा मागील वर्षाचा एक लाखापेक्षा कमी उत्पन्न असलेला उत्पन्नाचा दाखला.
कोणत्या शाळेत २५ टक्के  जागा राखीव असतील?
ज्या शाळांना शासनाकडून अत्यल्प दरात जमीन, शिक्षक, कर्मचाऱ्यांचे वेतन व अन्य सवलती मिळतात अशा सर्व खाजगी, विनाअनुदानित, अनुदनित, अल्पसंख्याक प्रकारच्या महाराष्ट्र राज्य, सीबीएसई, आंतरराष्ट्रीय बोर्डाच्या सर्व शाळा, अशा शाळांची यादी जिल्हा शिक्षणाधिकारी यांचेकडे उपलब्ध आहेत.
शिक्षण आधिकार कायदा २००९ मधील २५ टक्के  राखीव जागांबाबत तरतुदी :
१. प्रवेश पायरी : शाळेतील पहिला वर्ग हा त्या शाळेतील प्रवेशाचा एन्ट्री  पॉइंट असेल. जर संबंधित शाळेतील पहिला वर्ग नर्सरीचा असेल तर त्या शाळेने नर्सरीमध्येच प्रवेश क्षमतेच्या एकूण शेकडा २५ जागा वंचित व दुर्बल घटकातील बालकांसाठी ठेवणे कायदेशीर बंधनकारक आहे. २. फी : प्रवेश देण्यात येणाऱ्या शेकडा २५ जागामधील लाभार्थीकडून कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारले जाऊ  नये, असा शासनादेश आहे. प्रवेश प्रक्रियेसाठीच्या छापील अर्जाची रक्कमही वसुलण्यात येऊ  नये असे अपेक्षित आहे. उदा. शाळेचा गणवेश, बूट, दप्तर, पुस्तके या सर्व बाबी मोफत देण्यात याव्यात, कारण या सर्व बाबीचे शुल्क  तसेच अशा प्रवेश प्रक्रियेतून भरलेल्या विद्यार्थ्यांवर होणारा संपूर्ण वर्षभराचा एकूण खर्च परताव्याच्या रुपात शासन संबंधित शाळांना वर्षअखेरीस देत असते. ३. प्रवेशपूर्व प्रक्रिया : राखीव जागांवर दिल्या जाणाऱ्या प्रवेशातील बालकांची कोणत्याही स्वरुपाची प्रवेशपूर्व परीक्षा तसेच मुलाखत घेणे आभिप्रेत नाही. कायद्याने असे करणे चुकीचे ठरविले जाते. कोणत्याही प्रकारे शाळेतील नियमानुसार प्रवेशाचे वय वगलता बालकाचा प्रवेश रोखता येणार नाही अथवा प्रवेशापासून वंचित ठेवता येणार नाही. ४. निवड : शाळेतील प्रवेशक्षमतेपेक्षा जास्त वंचित व दूर्बल घटकातील बालकांच्या प्रवेशासाठी पालकांनी प्रवेशासाठी हक्क सांगितल्यास अशा वेळी प्रवेशात पारदर्शकता आणताना संगणकीय पद्धतीचा वापर करावा. बाह्य बाबींचा हस्तक्षेप टाळावा.
शिक्षण आधिकार कायद्याने प्रवेश प्राप्त झाल्यानंतर :
१. प्रवेशित विद्यार्थ्यास आठव्या इयत्तेपर्यत नापास करता येणार नाही. २. बालकांमध्ये भेदभाव करता येणार नाही : शिक्षण पद्धती किंवा इतर कोणत्याही बाबतीत प्रवेशित बालकाच्या बाबतीत भेदभाव झाल्याच्या तक्रारीनंतर त्याच्या तक्रारीमधील तथ्यांश संबधितांवर कायदेशीर कारवाईस पात्र ठरेल. ३. तक्रार : प्रवेशप्रक्रियेच्या बाबतीत तक्रार असल्यास ती लेखी स्वरुपात शिक्षणाधिकारी किंवा त्यांनी अधिकार प्रदान केलेल्या तालुका गटशिक्षणधिकारी यांचेकडे सादर करावी, तसेच प्राप्त दिनांकाच्या आठ दिवसांच्या आत त्यावर संबंधितांनी निर्णय द्यावा. ४. अर्ज फेटाळताना : प्रवेशासाठी प्राप्त झाळेला अर्ज नियमानुसार नसेल आणि तो  नाकारला गेला असेल तर असे नाकारण्याचे कारण शाळाप्रमुखांनी नमूद करणे आवश्यक आहे. तसे शाळाप्रमुख अर्ज नाकारलेबाबत अर्जदारांना तीन दिवसांच्या आत संबंधितांना कळवतील त्याची एक प्रत जिल्हा शिक्षणधिकारी यांना सादर करतील. ५. अंतर : राखीव जागांवर प्रवेश मागणाऱ्या बालकाचे राहण्याचे ठिकाण शाळेपासून तीन किमीच्या आत असेल तर त्यास प्रवेशासाठी प्राधान्यक्रम द्यावा. यामध्ये आवश्यक तेवढे प्रवेश न झाल्यास, प्रवेश देणे बाकी असल्यास तीन किमी अंतराची मर्यादा धरु नये व बालकास प्रवेश नाकारु नये.
प्रवेश प्रक्रियेतील अडथळे : शिक्षण अधिकार कायदा अस्तित्वात आल्यापासून शेकडा २५ शाळा  प्रवेशाला घेउन सातत्याने त्यात अडथळे निर्माण झाल्याचे दिसून आले. त्यातील कारणांचा उहापोह केला असता असे दिसून आले की,बहुतांश शाळा प्रमुखांकडून अपेक्षित माहिती पालकांपर्यत पोहचत नाही. परिणामी आवश्यकता असलेल्या गरजू बालकांना प्रवेशापासून वंचितच राहावे लागते. त्यातील काही मुद्दे येथे चर्चेला घेतले आहेत. १. शाळाप्रमुख पालकांना सांगतात, हा कायदा आमच्या शाळेला लागू नाही. २. शाळेला कायद्याची संपूर्ण माहिती नसते. ३. प्रवेश अर्ज देण्यास टाळाटाळ करतात, प्रसंगी पोहोच देत नाहीत. ४. पालकांकडून प्रवेशानंतर वेगवेगल्या प्रकारची फी मागणी करणे. ५. शासनाकडून पुरविल्या जाणाऱ्या साहित्याची पालकांकडून रक्कम मागणे. ६. इतर बालकांप्रमाणे काही साहित्य शाळेकडून न पुरवता परस्पर बाहेरुन खरेदी करण्यास भाग पाडणे. ७. हा कायदा नर्सरी तसेच बालवर्गासाठी नाही हे सांगणे व प्रवेश नाकारणे. ८. राखीव प्रवर्गातून प्रवेश मिळाळेल्या बालकांशी सापत्न वागणूक ठेवणे असे करणे हा गुन्हा आहे, याबाबत तक्रार प्राप्त झाल्यास संबंधितांविरोधात कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. ९. शाळेचे प्रवेश वर्ग (एन्ट्री पॉइंट) सांगत नाहीत.
    या सर्व अडथळ्यांवर मात करत सर्व शाळाप्रमुखांनी अत्यंत पारदर्शीपणे बालकाच्या प्रवेशासंबधी पालकांशी व्यवहार करणे अपेक्षित आहे. तसेच पालकवर्गानेही सर्व बाबी समजून घेणे आवश्यक आहेत. त्यातून न्याय्य प्रवेश प्रक्रिया पार पडेल.
सामजिक संस्था व पालकांची भूमिका : वंचित तसेच दुर्बल घटकांतील बालकांच्या शैक्षणिक प्रवेशाची राखीव प्रवर्गातील प्रक्रिया यशस्वीपणे पार पाडणे यासाठी सामजिक संस्थेसोबतच पालकांनीही काही बाबी करणे उचित ठरते. त्यामध्ये पुढील काही बाबीचा समावेश होतो.
१. शिक्षण अधिकार कायदा व्यवस्थित समजून घेणे व तो इतरांनाही समजावून सांगणे. २. संपूर्ण माहिती घेऊन वेळप्रसंगी शाळाप्रमुखांनाही समजवावी. ३. पालकांनी प्रवेशप्रक्रिया समजून घेऊन पाल्याच्या प्रवेशासाठी स्वत: जागरुक राहून प्रयत्न करावे. ४. पालकांनी व सामजिक संस्थांनी आपल्या परिसरातील शेकडा २५ राखीव जागांबाबत तालुकास्तरावरील गटशिक्षणधिकारी यांचेशी संपर्कात राहावे. प्रसंगी वरिष्ठ आधिकाऱ्यांचाही संपर्क ठेवावा. ५. साक्षांकित प्रमाणपत्रे प्रवेशापूर्वी तयार ठेवावी. ६. भरलेल्या अर्जाची पोहोच शाळाप्रमुखांकडून अवश्य घ्यावी. ७. प्रवेशप्रक्रियेत आनियमितता आढळल्यास व तक्रार करावयाची असल्यास ती लेखी स्वरुपातच द्यावी. ८. सामाजिक संस्थांनीदेखील प्रवेशप्रक्रियेत सहभागी व्हावे. जनजागृती करावी. पालकांना सहकार्य करावे.
    दर वर्षी जानेवारी – फेब्रुवारीमध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रात  प्रवेश प्रक्रिया सुरु होत असून त्यासाठी शिक्षणधिकारी यांचेकडून स्वतंत्रपणे त्याचे सूक्ष्म नियोजन केले आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेत पालकांनी व सामजिक संस्थानी प्रवेश प्रक्रिया समजून घेऊन कार्य केल्यास गरजू बालकाला सहकार्य लाभेल. एकूणच शिक्षण अधिकार कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी झाली तर दुर्बल व वंचित समाजामधील बालके शिक्षण घेतील. त्यामुळे या समाजामध्ये सामजिक व आर्थिक समता निर्माण होईल असा आशावाद आहे.
Labels:

Post a comment

statcounter

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget