Halloween Costume ideas 2015

हिंदू विरूद्ध हिंदुंची करनी

-कलिम अजीम, अंबाजोगाई
एक जानेवारीच्या भीमा कोरेगावची जखम अजून भळभळत आहे. या हिंसाचारापासून सावरतोय तोच ‘पद्मावत’ या काल्पनिक कथेवर आधारित सिनेमावर वादंग सुरू झालं.
    सरकारचं अभय प्राप्त झाल्याने ‘करनी सेना’ नावाच्या दहशतवादी संघटनेनं देशभरात उन्माद माजवला. यापूर्वी गुजरात निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर ‘पद्मावती’ वादावर जाळपोळ झाली. आता आगामी राजस्थान विधानसभा निवडणुकीची जमीन कसण्याच्या प्रयत्नातून ‘पद्मावत’ वादात तेल ओतलं जात होतं. सुप्रीम कोर्टाचे स्पष्ट आदेश असताना जाळपोळ व हिंसाचार करून न्यायव्यवस्थेचा अवमान केला गेला. या संपूर्ण प्रकरणात भाजप सरकारची भूमिका संदेहास्पद होती. अशातच ‘राजस्थानच्या विधानसभा निवडणूका जिंकण्यासाठीच करनी सैनिकांना आम्ही हिंसाचाराची खुली सूट दिली आहे’ असा खुलासा भाजपच्या एका बड्या पदाधिकाऱ्याने इंग्रजी चॅनलच्या ‘स्टिंग ऑपरेशन’मध्ये केला. याला जोड म्हणून औरंगाबादचे शिवसेना खासदार चंद्रकांत खैरेंनी निवडणुका जिंकण्यासाठी धर्म महत्त्वाचा असतो, असं विधान केलं. या दोन्ही कथनातून भाजपने ‘पद्मावत’ पेटत ठेवला आहे हे सिद्ध होतं. या हिंसाचारापासून जनतेचं लक्ष वळविण्यासाठी पुण्याची मुलगी आयसिसची कथित हस्तक व उत्तर प्रदेशच्या कासगंजमध्ये तिरंगा यात्रेवरुन दंगल झाली, आपोआपच करनी सेनेचा दहशतवाद माध्यमातून गायब झाला व लोकांचे डोळे या दोन घटनांवर स्थिर झाले.
    सव्वीस दिवसांपूर्वी पुण्यानजीक भीमा कोरेगांवची दंगल घडली. या घटनेला प्रसारमाध्यमाने एकांगी तेल ओतल्यानं हिंसाचाराचा भडका उडाला. या घटनेतून मीडियाने दलित समाजाला टार्गेट केलं, पण करनी ‘पद्मावत’ वादाच्या दंगलीत करनी सेनेची भूमिका प्रसारमाध्यमे सातत्यानं मांडताना दिसत होती. अनेक वेबसाईट्स करनी सेनेच्या हिंसाचाराचे कौतुक करत बातम्या देत होती. सोशल मीडियातून करनी सैनिकांनी स्टेट (व्यवस्थे) विरोधात युद्ध पुकारलं होतं. सिनेमा बघणाऱ्यांना कमी करू अशा भाषेत धमकावणे सुरू होतं. गुरुवारी पद्मावत रिलीज झाला. करनी सेनेच्या दहशतीमुळे राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश आणि गोवा राज्यांतील मल्टिपेक्समध्ये ‘पद्मावत’ प्रदर्शित न करण्याचा निर्णय घेतला. तर उर्वरीत देशभरात करनी सैनिकांनी रिलीजवरून हिंसाचार माजवला. करनीच्या दहशतवाद्यांनी गुरुग्राममध्ये स्कूल बसवर हल्ला केला. दिल्ली, अहमदाबाद, कानपूर, अनेक ठिकाणी सर्वजनिक मालमत्तेची नासधूस केली, पण केंद्र व राज्य सरकारचं गृह विभाग बघ्याच्या भूमिकेत होतं. दंगलखोरांविरोधात कुठलीच कारवाई होत नसल्यानं उन्माद आणखीन वाढला. प्रजासत्ताकदिनी देशभरात कडक सुरक्षा व्यवस्था असतानाही अनेक ठिकाणी करनी सेनेच्या दहशतवाद्यांनी हिंसाचार माजवला.
    २०१६ साली मे महिन्यात दिल्ली व आसपासच्या परिसरात जाट आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मोठा हिंसाचार उसळला होता. आंदोलकांनी दिल्लीकडे जाणारा रस्ता रोखून धरला. यमूना-दिल्ली महामार्गावर प्रवाशांना अडवून मारहाण केली. अनेक महिलांच्या अब्रूची लक्तरे फाडली गेली. ऑगस्ट महिन्यात हरयाणाच्या पंचकुलामध्ये राम-रहिम समर्थकांनी उन्माद माजवला. हजारो कोटींची सार्वजनिक संपत्तीची नासधूस केली. मीडियाने या दोन्ही दंगली दुर्लक्षित केल्या. पण २०१२ साली मुंबईच्या आझाद मैदानात झालेला हिंसाचार दंगल म्हणून आजही प्रचारित केला जातो. म्यानमारच्या रोहिंग्या मुस्लिमांची हत्या व आसामामधील मुस्लिमांच्या शिरकाणाचा निषेध म्हणून काही मुस्लिम संघटना आझाद मैदानात जमल्या होत्या. घटनेचा निषेध सुरू असताना पोलिसांकडून आंदोलकांवर अकारण लाठीमार झाला. आंदोलक शांततेत निषेध व्यक्त करत होती, पण पोलिसांनी कारण नसताना आंदोलकांना मारहाण झाली. परिणामी चिडलेल्या आंदोलकांनी अमर जवानची विटंबना केली. पण वृत्तपत्राच्या सदर लेखकांनी ही दुय्यम संदर्भ व खोटी माहिती देत ही घटना दंगल म्हणून महिनाभर प्रचारित केली. आजही हा विषय निघताच अनेक पांढरे बगळे याला दहशतवादी हल्ला म्हणतात.
    अन्यायाविरोधात निघालेल्या दलित मोर्चा बाबतीतही हेच घडतं. रमाबाईनगर हत्याकांड, खैरलांजी, सहारणपूर इत्यादी प्रकरणात पोलिसी यंत्रणेच्या अन्यायाला आंदोलकांना सामोरं जावं लागलं. नुकत्याच घडलेल्या भीमा कोरेगावचं उदाहरण ताजं आहे. दंगलीनंतर उत्स्फूर्त बंदला मीडियाने दडपशाही म्हणून प्रचारित केलं. यापूर्वी २०१४ साली खर्डामधील नितीन आगे हत्येच्या निषेधार्थ निघालेल्या लाँग मार्चमध्ये नक्षलवादी घुसल्याची आगळीक करण्यात आली. अशाच प्रकारे खैरलांजी व शनिवार वाड्यातील एल्गार परिषेदत धूळफेक करण्यात आली. वर उल्लेखित सर्व प्रकरणांत अनेकांचं कोम्बिंग ऑपरेशन झालं. भीमा कोरगांव प्रकरणात अंदाजे दोन हजार दलित मुलांना तुरुंगात डांबण्यात आलं आहे. पण करनी सेनेच्या दहशतावाद्यांना सरकारचं पाठबळ प्राप्त झालं. सरकारने करनीच्या दंगलखोरांना खुली सूट दिली. भाजपशासीत राज्यात करनी सेनेचे दहशतवादी हिंसाचार करत होती, पण मीडिया व पोलीस यंत्रणा गप्पगार बसली झाली. परिणामी ते सरकारच्या इशाऱ्यावर काम करत असल्याचे आरोप झाला.
    गेल्या वर्षभरापासून ‘पद्मावत’ चित्रपटावरून वाद निर्माण करण्यात आला आहे. देशभरात करनी सेना आणि क्षत्रिय महासभेचे कार्यकर्ते हिंसक आंदोलने व तोडफोड करत आहेत. सिनेमाच्या कलाकारांविरोधात आक्षेपार्ह विधानं करत आहे. जगभरात या घटनेनं भारताची छी-थू झाली. देशाची प्रतिमा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मलीन होत असताना भाजप सरकारनं चिडीचूप भूमिका घेतली. करनी सेनेनं अभिनेत्री दिपिका पदुकोणच्या हत्या करणाऱ्यास पुन्हा एकदा बक्षीस जाहीर केलं आहे. दिग्दर्शक संजय लीला भन्साळींवर कोल्हापूर व इतर ठिकाणी हल्ले झाले. प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेलं, पण करनी सेनेच्या दहशतवाद्यांनी सर्वोच्च कोर्टाला आव्हान दिलं आहे. स्टेटला चॅलेंज करत सुरक्षा व सुव्यवस्था धोक्यात आणली. इतकं सुरु असतानाही देशातली गृहयंत्रणा निर्धास्त झोपी गेल्यासारखी वृत्ती बाळगून आहे. एकूण काय तर भाजपला धर्माधारित राजकारण करायचं आहे. परिणामी लोकशाही व्यवस्था धोक्यात आल्याची परिस्थिती देशात निर्माण झाली आहे. याउलट सरकारचे मंत्री व पदाधिकारी निर्लज्जपणे हिंसा व हल्लेखोरांचे समर्थन करत आहे.
    ५६ इंचाची छाती म्हणवणारे कुठे दबा धरुन बसले आहेत, अशी प्रतिक्रीया सामान्य जनता देत आहे. भाजपशासित राज्यकारभारात दलित आणि मुस्लिमांना कायदा व सुव्यवस्थेचे धडे दिले जात आहेत. याउलट सरकारदरबारी दंगलखोरांना आसरा दिला जात आहे. दलित आणि मुस्लिमांसमोर हिंसक व द्वेष भावना चेतवणारे कृत्य करतात. उत्तर प्रदेशच्या कासगंजचं उदाहरण डोळ्यासमोर आहे. हिंसेला चेतवून शोषित घटकांनाच शांत राहण्याच्या धमकीवजा सूचना दिल्या जात आहेत. सरकारची ही वृत्ती लोकशाही राष्ट्राच्या अखंडता व एकात्मतेला धोका पोहचवणारी आहे.
    राष्ट्रहित व सरकारविरोधात बोलल्यानं कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवाणी, उमर ़खालिद, हार्दिक पटेल आणि चंद्रशेखर रावण यांना तुरूंगात डाबण्यात आलं. त्यांची मीडिया ट्रायल करण्यात आली. राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका पोहचवणारे खुलेआम फिरत आहेत. पद्मावती ते पद्मावतच्या प्रवासात अनेकजण राजकीय जमीन शोधू पाहात आहेत. मीडियाला हाताशी धरून गेल्या आठवडाभर करनी सेनेचा इतिहास नोंदवला गेला.  प्रमुख, सचिव, कोषाध्यक्ष प्रेस वार्ता मीडियानं लाईव्ह टेलिकास्ट केली. करनी दहशतवाद्यांनी थेटपणे सर्वोच्च न्यायव्यवस्थेला आव्हान दिलं. जाळपोळ, लूट, सार्वजनिक मालमत्तेचं नुकसान होत असताना सामान्य जनता हतबल झाल्यासारखी बघत होती. देशातील सभ्य नागरिक सोशल मीडियावर आपला रोष प्रकट करत आहेत. याशिवाय अजून ते दुसरं काय करू शकतात? देशात इतकं सगळं सुरू असताना प्रधानसेवक दाव्होस पर्यटनाचे फोटो अपलोड करत फिरत आहेत.
    आत्तापर्यत देशात मुस्लीम समुदायांवर हल्ले सुरू होते, आत्ता खिश्चन, आदिवासी आणि दलितांवरही हल्ले सुरु झाले आहेत. सुरुवातीला मुस्लीमविरोधापुरत्या मर्यिादत असलेल्या भाजप समर्थक संघटना आत्ता अल्पसंख्याकांवरसुद्धा हल्ले करत आहेत. पद्मावत निमित्ताने हिंदू विरुद्ध हिंदू संघर्ष पाहायला मिळतोय. म्हणजे सरकार समर्थक संघटना हिंदूमध्ये युद्ध लावत आहे. पद्मावत सिनेमात ९५ टक्के टीम हिंदू आहे, निर्माता, दिग्दर्शक, कलाकार बहूतेक हिंदू आहेत. पद्मावतचं उदाहरण पाहता 'हिंदू विरुद्ध हिंदू' संघर्ष पाहायला मिळतो आहे. एका क्षुल्लक दहशतवादी संघटनेसमोर बलाढ्य राष्ट्राने मान झुकवणे, यापेक्षा मोठं दुख: लोकशाही देशाचं अजून काय असू शकतं? सरकारच्या पाठींब्यावर लोकशाही राष्ट्राला धाकशाहीमध्ये रूपांतरीत करण्याचा डाव आखला जात आहे. एकिकडे विश्वनायक होऊ पाहणारे प्रधानसेवक आपलेच चाहते व भक्ट्रोल मंडळीकडून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अपमानित व्हावं एक भारतीय म्हणून मी तरी सहन करू शकत नाही. त्यामुळे कान-डोळ्यांवर हात ठेवण्यापेक्षा काहीतरी शब्द खरडून दहशतीचा निषेध व्यक्त करतो आहे. तुम्ही काय करावं? आणि काय करू नये? याचं प्रबोधन करण्याइतकी उंची मी तरी अजून गाठलेली नाही. पण जाता-जाता एक छोटासा सल्ला जरूर देऊ शकतो, खरं-खोटं आणि चांगलं-वाईट उमजण्याचा विवेक आपल्याकडे जरूर बाळगा... जय विकास... जय भारत...
(लेखकाच्या ब्लॉगवरून)

Post a comment

statcounter

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget