Halloween Costume ideas 2015

हज सबसिडी बंद; सरकारचे धन्यवाद!

-एम.आय.शेख
9764000737
काँग्रेसकडून मुस्लिमांचे लांगुलचालन केले जाते या आरोपा एवढा विनोद गेल्या शंभर वर्षात झालेला नाही. या लांगुलचालनामुळे मुस्लिमांची काय अवस्था झाली हे काँग्रेसनेच नेमलेल्या न्या. सच्चर समितीच्या अहवालात नमूद आहेच. सच्चर समितीचा अहवाल नव्हे तो काँग्रेसचा प्रोग्रेस कार्ड आहे. ज्यात नमूद आहे की, त्यांनी मुस्लिमांची किती प्रगती आपल्या स्वर्णयुगामध्ये घडवून आणली. अनेक लांगुलचालनापैकी एक लांगुलचालन हज सब्सिडी होते. जे 16 जानेवारी 2018 रोजी संपविण्याचे पुण्यकर्म केंद्र सरकारने केले. शेवटी हज सब्सिडी बंद झाली. समस्त भारतीय मुस्लिमांकडून केंद्र सरकारला अक्षरशः धन्यवाद! त्यांनी नकळत का होईना सरकारी पिळवणुकीतून हज यात्रेकरूंची सुटका केली. हज सब्सिडी मुस्लिमांना मिळत होती, हे वाक्य इतकेच खोटे आहे जितके रात्री सूर्य निघतो. मात्र इस्लामोफोबियाने ग्रस्त माध्यमांनी सामान्य हिंदू बांधवांच्या मनामध्ये खोलपर्यंत हा विचार रूजविला होता की, काँग्रेसचे सरकार हे मुस्लिमांना हज यात्रेला जाण्यासाठी लाखो रूपयांचे अनुदान देते.
अनुदानाची मनोरंजक कथा
    1982 सालापूर्वी हजयात्रा ही समुद्रमार्गे होत होती. त्यासाठी सरकारच्या मालकीचे अनेक जहाज या कामासाठी वापरले जात. हज यात्रे व्यतिरिक्त हे जहाज वर्षभर इतर प्रवासी वाहतुकीचे सुद्धा काम करत. 1982 साली तज्ज्ञांनी सदरची जहाजे ही मानवी वाहतुकीसाठी सुरक्षित नसल्याचा निर्वाळा दिला. म्हणून सरकारसमोर नवीन जहाज खरेदीचा प्रस्ताव भुपृष्ठ मंत्रालयाकडून ठेवण्यात आला. सरकारची आर्थिक परिस्थिती बेताची असल्यामुळे नवीन जहाज खरेदी करणे शक्य नव्हते. म्हणून हज यात्रींना विमानाने जेद्दापर्यंत नेआण करावी, असा एक विचार पुढे आला. मात्र जहाजाचे भाडे आणि विमानाचे भाडे याच्यामध्ये प्रचंड अंतर होते. जहाजाच्या भाड्यामध्ये जेद्दापर्यंत हज यात्रेकरूंची नेआण करण्यासाठी एअर इंडियाने नकार दिला. तेव्हा वाढीव रक्कम सरकारनी एअर इंडियाला द्यावी, असे ठरले. येणेप्रमाणे हज सबसीडिचा जन्म झाला.
    प्रत्येक बाबतीत बेईमानी करण्यात तरबेज सरकारी विभागांपैकी एक एअर इंडियालासुद्धा यामध्ये बेईमानी करण्याची संधी असल्याचा साक्षात्कार झाला. जन्मापासून कुपोषित असलेल्या एअर इंडियाचे कुपोषण या माध्यमातून दूर करता येईल, हे लक्षात आल्यामुळे एअर इंडियाचे अधिकारी कामाला लागले आणि त्यांनी एरव्ही जेद्दाला जाण्यासाठी जेवढे विमानभाडे लागते. हजच्या काळामध्ये ते भाडे दुपटीने तर कधी-कधी तिपटीने वाढविले. वाढीव भाड्याची पावती हज यात्रेकरूंच्या नावाने फाडून सारा पैसा एअर इंडियाने स्वतः गिळंकृत केला. यात आत्तापर्यंत एकाही हाजीला एकाही रूपयाची सबसिडी मिळालेली नाही. विशेष म्हणजे हजला जाण्यासाठी एअर इंडियानेच जाणे बंधनकारक होते. दुसर्या विमान कंपनीने हाजींना जाण्याची परवानगी नव्हती.
    सबसिडी त्याला म्हणतात जी सरळ लाभार्थ्याच्या हातात पडते. या ठिकाणी उलट परिस्थिती होती. हजच्या काळात यात्रेकरूंकडून नॉर्मल भाडे घ्यायचे. शिवाय मुद्दाम भाडे वाढवून सरकारकडून सबसिडीच्या नावाखाली प्रचंड रक्कम उकळायची असा खेळ आजतागायत चालू होता. ही सबसिडी बंद करा म्हणून गेल्या अनेक वर्षांपासून स्वतः मुस्लिमांनी मागणी केली होती. खासदार ओवीसींनी तर संसदेमध्ये ही मागणी केली होती. अनेक लोक कोर्टामध्ये गेले होते. 2012 साली न्या.आफताब आलम यांच्या खंडपीठाने दहा वर्षात सबसिडी टप्या-टप्प्याने बंद करावी व सबसिडीची रक्कम अल्पसंख्यांकांच्या कल्याणाच्या योजनेमध्ये वापरावी, असा सरकारला आदेशच दिला होता. केंद्र सरकारने त्या आदेशाची अंमलबजावणी केली. हे बरे झाले. सरकारच्या या निर्णयानंतर चार वर्षे एव्हीयेशन मिनिस्टर राहिलेले गुलाम नबी आझाद यांनी स्वतः कॅमेर्यासमोर कबुल केले की, एअर इंडियाचे जेद्दाला जाण्याचे सर्वसाधारण भाडे 30 ते 40 हजार रूपयापर्यंत असते. मात्र हजच्या काळामध्ये तेच भाडे 70 ते 75 हजार रूपये केले जाते व वाढीव रक्कम सबसिडीच्या नावाखाली एअर इंडियाला दिली जाते.
    वाचकांच्या लक्षात सरकारची ही चालाखी आलीच असेल. दरवर्षी भारतातून एक लाखापेक्षा जास्त लोक हजला जातात. प्रत्येकाचे 40 हजार म्हणजे किती प्रचंड रक्कम एअर इंडियाला मिळत होती, याचा अंदाज कोणालाही सहज येवू शकतो. त्यामुळे हज सबसिडी बंद झाल्याचे दुःख झालेच असेल तर ते एअर इंडियाला झाले असेल मुस्लिमांना नव्हे. एवढ्या प्रचंड संख्येने यात्रेकरू मिळत असतील तर कोणतीही हवाई कंपनी प्रवाशांना डिस्काऊंट देऊ शकते. खरे तर हज यात्रेकरूंची नेआण करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय टेंडर कॉल करण्यात यावे. यात सर्व कंपन्या चढाओढीने भाग घेतील व ज्यांचे भाडे सर्वात कमी असेल त्यांना कंत्राट देण्यात यावे. यात नक्कीच चार-दोन हजार रूपये प्रत्येक हज यात्रेकरूचे वाचतील, यात शंका नाही. हज यात्रेसाठी दरवर्षी सरकारच्या विदेश मंत्रालयाकडून शेकडो लोक फुकटात जेद्दाची सफर करून येतात. हे अगोदर बंद व्हायला पाहिजे. अशा फुकट्यांवर होणारा खर्चसुद्धा हज सबसिडीच्या नावावरच केला जातो. फुकट्यांची सवलत बंद केल्यास सरकारचा तो ही खर्च वाचेल. हज सबसिडी बंद करत असल्याची घोषणा करीत असतांना सबसिडीची रक्कम अल्पसंख्यांक मुलींच्या शिक्षणासाठी वापरण्यात येईल, अशी घोषणा केंद्रीय अल्पसंख्यांक कल्याण (?) मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी केलेली आहे. त्यांच्यावर कितपत विश्वास ठेवायचा हे सगळ्यांनाच माहित आहे. एकदाची सबसिडी बंद झाली हे बरे झाले त्यामुळे मुस्लिमांवर होणारा लांगुनचालनाचा एक आरोप कमी झाला. सरकारचे धन्यवाद!

Post a comment

statcounter

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget