गुजरात राज्याच्या विधानसभेच्या निवडणुका नुकत्याच पार पडल्या. देशातील भाजप आणि काँग्रेस या दोन प्रमुख राजकीय पक्षांबरोबरच त्याच्या नेतृत्वाची प्रतिष्ठा पणाला लागली. २०१४ नंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये भारतीय जनता पक्षाची सरशी होत असताना काँग्रेस काहीशी गलितगात्र झाल्याचे दिसत होते. या निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसह संपूर्ण भाजपने औरंगजेब, पाकिस्तान, गद्दार, मंदिर, मीरजाफर, जयचंद यासारख्या शब्दांचा अतिशय चलाखीने वापर केला. मात्र तरीही तो गुजरातमधील समस्त जातींना हिंदुत्वराच्या झेंड्याखाली एकत्रित करण्यात अपयशी ठरला. या निवडणुकीत भाजपला तीन अंकांपर्यंत मजल मारता आली नाही. निवडणूक जिंकली असली तरी ही एक प्रकारे त्याचा नैतिक पराभवच म्हणावा लागेल. अनेक जागांवर तर भाजपचे उमेदवार फारच कमी फरकाने निवडून आले आहेत. २०१९ चा विचार करून पंतप्रधान मोदींना त्यांच्या बालेकिल्ल्यातच पराभूत करण्याचे उद्दिष्ट ठेवून काँग्रेसचे युवराज राहुल गांधी आणि त्यांची सेना गुजरातच्या रणांगणात दाखल झाली. राहुल यांच्या बदललेल्या परिपक्वतेला माध्यमांनीही बऱ्याच अंशी उचलून धरले. भाजपा आणि मोदींवर सर्वतोपरी शरसंधान साधण्यात काँग्रेसने जराही कसूर ठेवली नाही. इतकेच नव्हे तर भाजपाच्या हिंदुत्त्वावर टीका न करता उलट राहुल गांधींनी स्वत: २७ मंदिरांना भेटी दिल्या. गुजरातमध्ये गाजलेल्या पाटीदार समाजाच्या आंदोलनालाही आपलेसे केले आणि हार्दिक पटेलला आपल्या गोटात ओढले. मात्र असे असूनही काँग्रेसला सत्ता ग्रहण करता आली नाही. भाजपाला कडवी झुंज दिली असली तरी यश मात्र खेचता आले नाही. त्याच वेळी भाजपाने गुजरातचा गड तर राखलाच; पण आपल्या काँग्रेसमुक्त भारतच्या मोहिमेत हिमाचल प्रदेशही जोडला. हिमाचल प्रदेशातून काँग्रेसची सत्ता जाणे हा राहुल गांधींसाठी धोक्याची घंटा आहे हे मान्य करावे लागेल. हे निकाल राहुल यांनी पक्षाध्यक्षपदाची धुरा हाती घेतल्यानंतर आले आहेत. आज काँग्रेसच्या हाती उणीपुरी चार राज्ये आहेत. एवढ्या बळावर त्यांना २०१९ मध्ये भारतीय जनता पक्षाशी झुंज द्यायची आहे. हे आव्हान नूतन पक्षाध्यक्ष कसे पेलणार हे पाहावे लागेल. तुष्टीकरणाचा आरोप झेलत ज्या समुदायाच्या बळावर आजपर्यंत काँग्रेस पक्ष निवडणुकीत यश संपादित करीत आला त्याने गुजरातच्या निवडणुकीत त्या समुदायाकडे पूर्णत: दुर्लक्ष केले. कारण एवढेच की जर राहुल गांधींनी मुस्लिमांच्या मतांकडे लक्ष दिले असते तर हिंदू मतदार काँग्रेसपासून दुरावला असता. याची जाण कदाचित गुजरातच्या मुस्लिम समुदायाला असल्यामुळे तेथे फारशी हालचाल दिसून आली नाही. आणि याच कारणाने अमित शाह यांना हरविणाऱ्या अहमद पटेल यांच्याकडे राहुल गांधी यांनी दुर्लक्ष केले. येणाऱ्या काळात होणाऱ्या अन्य राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांत काँग्रेसला अपयश आल्यास २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांच्या पूर्वसंध्येला काँग्रेसमध्ये आणखी मोठे खिंडार पडू शकते. राज्यांच्या राजकारणामध्ये स्थानिक घटक महत्त्वाचे असतात हे आजवरचे समीकरण आता काहीसे बदलले आहे. स्थानिक घटकांपलीकडे जाऊन राज्याची सत्ता हाती देताना मतदारराजा आता अधिक व्यापक विचार करू लागला आहे. केंद्रात सत्ता असणाऱ्या आणि देशपातळीवर वरचष्मा गाजवणाऱ्या पक्षाच्या पारड्यात आपले मत टाकल्यास त्याच पक्षाची सत्ता राज्यात येईल आणि राज्याच्या विकासाला अधिक गतीमानतेने चालना मिळू शकेल, असा समज दृढ होत आहे. त्यामुळेच गुजरात निकालांनंतर येणाऱ्या काळात होणाऱ्या अन्य राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांमध्येही भाजपाची सरशी होण्याची शक्यता अधिक आहे. या राज्यांमध्ये भाजपा आता अधिक ताकदीने उतरेल यात शंका नाही. त्यामुळे काँग्रेससाठी आता खऱ्या अर्थाने ‘करो या मरो’ची लढाई असणार आहे. २०१८ मध्ये कर्नाटक, छत्तीसगड, राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि ईशान्येकडील मिझोराम, मेघालय, नागालँड, त्रिपुरा या राज्यांमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होत आहेत. यापैकी कर्नाटक हे राज्य काँग्रेसाठी महत्त्वाचे आहे. २००८ मध्ये या राज्यात भाजपाची सत्ता आली आणि पहिल्यांदाच दक्षिणेत कमळ फुलले होते. २०१४ च्या निवडणुकांमध्ये गुजरात मॉडेलचा करिष्मा चालला होता. मात्र २०१९ च्या लोकसभेला मोदींना पाच वर्षांतील कामांचे प्रगतीपुस्तक सादर करावे लागेल. तरुणपिढी आणि व्यापारी हा भाजपाचा पारंपरिक मतदारवर्ग आज अनेक प्रश्नांमुळे नाराज आहे. या प्रश्नांची सोडवणूक होण्याच्या दिशेने सरकार पावले टाकत असल्याचे दिसले तरच तो फिर एक बार मोदी सरकार म्हणेल. अन्यथा तो पर्यायांचा तरी शोध घेईल विंâवा नोटाचा पर्याय स्वीकारेल. कारण या निवडणुकीत सुमारे ५.५ लाख मतदारांनी नोटाचा पर्याय निवडला आहे. गुजरातमध्ये सुमारे पाच लाख मते नोटाकडे गेली आहेत, याची नोंद शासनकत्र्यांनी घ्यावी. त्याचबरोबर गुजरात विधानसभेच्या निवडणूक निकालांनंतर भाजप आणि काँग्रेसने आत्मचिंतन करण्याची हीच योग्य वेळ आहे.
Post a Comment