Weekly Shodhan

अम्र बिन अनसा (रजी.) यांचे निवेदन आहे की, मी प्रेषित ह. मुहम्मद (स.) यांच्याजवळ मक्का येथे प्रेषित्वाच्या सुरूवातीच्या काळात गेलो. मी विचारले की, आपण काय आहात. ह.  मुहम्मद (स.) यांनी सांगितले की, मी अल्लाहचा प्रेषित आहे. मी म्हणालो, प्रेषित काय असतो? प्रेषितांनी (स.) यांनी सांगितले, अल्लाहचा संदेश त्याच्या भक्तांपर्यंत पोहोचविणारा  प्रेषित असतो. मी विचारले, कोणता संदेश देऊन अल्लाहने आपणास पाठविले आहे? प्रेषित (स.) यांनी सांगितले, मला सर्वश्रेष्ठ अल्लाहने या हेतूने पाठविले आहे की, मी लोकांना नातेवाईकांशी सद्वर्तन करण्याची शिकवण द्यावी, मुर्तीपूजा नष्ट करावी आणि अल्लाहची एकेश्वरता अंगिकारली जावी, त्याच्यासह दुसऱ्या कोणास सहभागी न केले जावे. (हदीस - मुस्लीम)

भावार्थ-
हे हदीस वचन प्रेषित ह. मुहम्मद (स.) यांच्या आवाहनाचे मुलभूत तत्त्व दर्शविते. आवाहन हे आहे की ईश्वर आणि दासांच्या संबंधांना उचीत आधारावर कायम केले जावे. अर्थात  ईश्वराच्या सत्ताधिकारात कोणाला सहभागी न केले जावे, आणि फक्त ईश्वराचीच उपासना केली जावी. फक्त त्याचेच आज्ञापालन केले जावे. मानवांच्या दरम्यान उचीत संबंधांचा  आधार विश्वबंधुत्व आहे. म्हणजे समस्त मानव एकाच मातापित्याची संतती आहे, आणि सत्यार्थाने हे सर्व आपसात बांधव आहेत. सख्ये भाऊ यास्तव सर्वांनी एकमेकांशी सहानुभूती  राखली पाहीजे. एकमेकांचे दु:ख दूर केले पाहीजे. निराधार व लाचार बांधवांची मदत केली पाहीजे. एखाद्यावर अन्याय, अत्याचार होत असेल तर सर्वांनी मिळून अत्याचाऱ्याविरूद्ध उठून  उभे राहिले पाहीजे. कोणी अचानक संकटात सापडल्यास इतरांच्या हृदयात वेदना उठली पाहीजे, त्याच्या संकटाचे निवारण करण्यासाठी धाव घेतली पाहीजे.
प्रेषित आवाहनाचे दोन मुलाधार आहेत. एक म्हणजे ‘एकेश्वरवाद’ अर्थात एका ईश्वराची उपासना, आज्ञापालन करणे. दुसरे ‘सार्वत्रीक दया’. इथे ही गोष्ट दृष्टीआड होता कामा नये की  मूळ तत्त्व ‘एकेश्वरवाद’ आहे. दुसरा आधार तर एकेश्वरवादाची आवश्यक निकड आहे. जो ईश्वरांशी प्रेम करेल, तो त्याच्या दासांशी (मानवांशी) ही प्रेम राखेल. कारण ईश्वरानेच आपल्या दासांशी (अर्थात सर्व मानवांशी) प्रेम राखण्याचा आदेश दिला आहे.
अर्थात इस्लामचा आधार व मध्यवर्ती बिंदू, ज्याविना धर्माचा कोणताही भाग उत्तम स्थितीत राहू शकत नाही, तो हा की माणसाने साक्ष द्यावी की, अल्लाहखेरीज कोणीही उपास्य नाही  (म्हणजे एकेश्वरवाद) आणि मुहम्मद (स.) अल्लाहचे प्रेषित आहे. (प्रेषितत्त्व). आणि अल्लाहतर्फे आलेल्या विधी नियमाला (अर्थात पवित्र कुरआनला) आत्मसात करणे. ईश्वराची मूळ शिकवण आहे की, माणसाला माणसाच्या दास्यत्वातून मुक्त करून, ईश्वराच्या दास्यत्वात आणले जावे. अन्याय, अत्याचारपूर्ण जीवन व्यवस्थेतून बाहेर काढून इस्लामच्या न्यायपूर्ण छत्रछायेखाली आणावे. तात्पर्य, अल्लाहने आम्हाला आपला जीवनधर्म (इस्लाम) प्रदान करून जगात पाठविले आहे. यासाठी समस्त मानवांना ईश धर्माकडे, जीवन पद्धतीकडे बोलवावे.

(१९) ...त्यांच्याशी चांगल्या प्रकारे जीवन व्यतीत करा, जर त्या तुम्हाला नापसंत असतील तर शक्य आहे की एखादी गोष्ट तुम्हाला पसंत नसेल परंतु अल्लाहने त्यांच्यातच बरेचसे भले  ठेवले असेल.^३०
(२०) आणि जर तुम्ही एका पत्नीच्या जागी दुसरी पत्नी आणण्याचा इरादाच केला असेल तर तुम्ही जरी तिला ढीगभर संपत्ती दिली असली तरी त्यातील किंचितही परत घेऊ नका. मग काय तुम्ही तिच्यावर आळ घेऊन आणि उघड अन्याय करून तो माल परत घ्याल?
(२१) तुम्ही ते कसे घ्याल जेव्हा तुम्ही एक दुसऱ्यापासून सुखोपभोग घेतला आहे आणि त्यांनी तुमच्याकडून दृढ वचन घेतले आहे?^३१
(२२) आणि ज्या स्त्रीयांशी तुमच्या वडिलांनी विवाह केला असेल त्यांच्याशी कदापि विवाह करू नका, परंतु जे पूर्वी घडले ते घडले.^३२ खरे पाहता ही एक निर्लज्जपणाची कृती आहे,  अप्रिय आहे व वाईट रूढी आहे.^३३
(२३) तुमच्यासाठी निषिद्ध केल्या गेल्या आहेत तुमच्या माता,^३४....

३०) स्त्री जर सुंदर नसेल आणि तिच्यात एखादी अशी उणिव असेल ज्यामुळे ती पतीला पसंत पडत नसेल. अशावेळी हे उचित नाही की पतीने खिन्नावस्थेत तिला त्वरित सोडचिट्ठी  देण्यास तयार व्हावे. पतीला शक्यतो धैर्याने काम घेतले पाहिजे. कधी कधी असे घडते की एक स्त्री सुंदर नसते परंतु तिच्यात दुसरे गुण असे असतात जे दांपत्य जीवनात सुंदरतेहून  जास्त महत्त्वाचे असतात. तिला जर तिच्या या गुणांना प्रकट करण्याची संधी प्राप्त् झाली तर तिच्या कुरूपतेमुळे घृणा करणारा तिचा पती तिच्या सतचरीत्राने व आचरणाने तिच्याकडे संमोहित होतो. याचप्रकारे कधी कधी दांपत्य जीवनाच्या आरंभी पत्नीच्या काही गोष्टी पतीला आवडत नाही म्हणून तो तिच्याशी नाराज होतो. परंतु पतीने धैर्य दाखविले व संयम  राखला आणि पत्नीच्या सर्व गुणांना प्रकट होण्याची संधी दिली तर त्याला कळून चुकते की पत्नी जवळ वाईटापेक्षा चांगल्या गोष्टी अधिक प्रमाणात आहेत. म्हणून हे अगदी अप्रिय  आहे की दांपत्य जीवनसंबंधांना मनुष्याने तडकाफडकी तोडावे. तलाक तर शेवटचे टोक आहे ज्याला फक्त निरूपाय स्थितीतच उपयोगात आणले जाऊ शकते. पैगंबर मुहम्मद (स.) यांचे  कथन आहे, `तलाक जरी वैध आहे तरी सर्व वैध कामात अल्लाहला सर्वात नापसंत जर एखादी गोष्ट असेल तर ती तलाक आहे.''

३१) `दृढ वचन' म्हणजे लग्न (निकाह) आहे कारण हे खरोखरीच दृढ वचनबद्धता आहे आणि याच दृढतेवर विश्वास ठेवून एक स्त्री आपल्या स्वत:ला पुरुषाच्या स्वाधीन करते. पुरुष जर  आपल्या इच्छिने त्याला (दृढ बंधनाला) तोडत आहे तर करार करते वेळीचा मोबदला (मेहर इ.) परत घेण्याचा हक्क नाही. (पाहा, सूरह २, टीप २५१)

३२) याचा अर्थ असा नाही की अज्ञानकाळात ज्यांनी आपल्या सावत्र आईशी लग्न केले होते तो हा आदेश आल्यानंतरसुद्धा आपली पत्नी बनवून ठेवू शकतो आणि लग्न बंधनातच राहू  शकतात. तर अर्थ हा आहे की त्यांच्यापासून जन्माला आलेली मुले हरामी (अवैध) आता हा आदेश आल्याने समजली जाणार नाहीत आणि वडीलांच्या संपत्तीत त्यांना हक्क मिळेल.  संस्कृती आणि सामाजिक विषयात अज्ञानकाळातील वाईट प्रथांना हराम (अवैध) जाहीर करताना सर्वसाधारणत: कुरआन म्हणतो, ``जे झाले ते झाले.'' याचे दोन अर्थ आहेत म्हणजे  अज्ञानकाळात ज्या चुका आणि अपराध तुमच्या हातून घडलेत त्याची पकड होणार नाही. अट ही आहे की आता आदेश आल्यानंतर मात्र आपल्या वर्तनामध्ये सुधार करावा आणि  चूकीचा मार्ग सोडा व वाईटांपासून दूर राहा. दुसरा अर्थ म्हणजे गतकाळातील एखाद्या पद्धतीला हराम (अवैध) ठरविले गेले तर त्याने असे तात्पर्य काढणे योग्य नाही की गतकाळातील  नियम व चालीरीतीनुसार जी कामे पूर्वी केली गेली त्यांना समाप्त् आणि त्यांच्या परिणामांना अयोग्य आणि जबाबदाऱ्यांना अनिवार्यरूपाने समाप्त् करण्यात येत आहे.

३३) इस्लामी कायद्यात हा गुन्हा शिक्षा पात्र आहे. अबू दाऊद, नसई आणि मुसनद अहमद यांचे हदीस कथन आहेत की पैगंबर मुहम्मद (स.) यांनी हे अपराध करणाऱ्यांना मृत्यूदंड  आणि संपत्ती जप्त् करण्याची शिक्षा दिली. इब्ने माजाने इब्ने अब्बास (रजि.) यांचे हदीसकथन (रिवायत) आहे, त्याद्वारे माहीत होते की पैगंबर मुहम्मद (स.) यांनी मूलभूत नियम  सांगितला होता, ``जो मनुष्य महरम (ज्याच्यांशी विवाह होऊ शकत नाही) स्त्रीयांशी व्यभिचार (ज़िना) करतो त्याला ठार मारले जावे.'' फिकाह शास्त्रींच्या मतांत या विषयी भिन्नता  आहे. इमाम अहमद तर याच गोष्टींचे समर्थक आहेत की अशा माणसाला ठार केले जावे आणि त्याची संपत्ती जप्त केली जावी (इतर तीन्ही इमामांजवळ अशा माणसावर ज़िना  (व्यभिचार) ची शिक्षा लागू होईल.)

३४) माता (आई) म्हणजे सख्खी आणि सावत्र दोन्ही आहेत. म्हणून दोन्ही हराम (अवैध) आहेत. याच आदेशात वडिलांची आई आणि आईची आईचासुद्धा समावेश होतो. याविषयी  धर्मविद्वानात मतभेद आहेत की ज्या स्त्रीशी वडिलांचा शारीरिक संबंध आला किंवा तिला त्याने (कामातुरतेने स्पर्श केला असेल) ती स्त्रीसुद्धा मुलासाठी हराम (अवैध) आहे किंवा नाही.  याचप्रमाणे पूर्वीच्या इस्लामी विद्वानांत यातसुद्धा मतभेद आहेत की ज्या स्त्रीशी मुलाचा अवैध संबंध आला ती स्त्री वडिलांसाठी हराम आहे किंवा नाही. ज्या पुरुषाशी आई किंवा मुलीचा  अवैध संबंध राहिला किंवा नंतर झाला तर त्याच्याशी आई आणि मुलीचा निकाह (लग्न) दोन्हीसाठी हराम आहे किंवा नाही. परंतु वास्तविकता ही आहे की अल्लाहच्या शरीयतीचा  स्वभाव या मामल्यांमध्ये कीस काढण्याविरुद्ध आहे. ज्यांच्यासाठी लग्न आणि अलग्न (गैरनिकाह) आणि लग्नापूर्वी आणि लग्नानंतर तसेच स्पर्श करण्यात आणि पाहण्यात अंतर (भेद) केला जातो. स्पष्ट आहे की एकाच कुटुंबात एकाच स्त्रीशी वडील आणि पुत्राचे किंवा एका पुरुषाबरोबर आई आणि मुलीचे कामभावना स्थापित होणे मोठमोठ्या अपराधांचे कारण बनते. शरीयत यांना कदापि सहन करीत नाही. (जसे पैगंबर मुहम्मद (स.) यांच्या अनेक कथनांवरुन स्पष्ट होते)

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर सगळ्याच सरकारांनी शेतकऱ्याच्या प्रगतीच्या आणि त्याच्या पीडा दूर करण्याच्या आणाभाका घेतल्या. मात्र, शेतकरी आजही आहे तेथेच आहे. तरीही प्रत्येक  निवडणुकीत त्यालाच गोंजारण्याचा आणि नवे गाजर दाखवण्याचा अट्टहास असतो.
नुकत्याच पार पडलेल्या पाच राज्यांतील  निवडणुकांमधील अपयशानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारला शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाची जाग आल्याचे जाणवते. शेतकऱ्यांची कर्जे माफ  करण्यासाठी ४ लाख कोटींच्या कर्जमाफीची घोषणा करण्याचा केंद्र सरकारने विचार केला आहे. त्याचा २ लाख ६३ हजार शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे. तीन राज्यांत शेतकऱ्यांमध्ये सत्ताधाऱ्यांविरोधात असलेल्या नाराजीमुळेच भाजपला सत्ता गमवावी लागली आहे. काँग्रेसने मध्य प्रदेश व छत्तीसगडमध्ये कर्जमाफीची घोषणा केल्यानंतर, आसाममध्ये सत्तेत  असलेल्या भाजपने राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी ६०० कोटी रुपयांच्या कर्जमाफीला मंगळवारी मंजुरी दिली. तर ओडिशामध्ये सत्तेत आल्यास पीककर्जमाफीचे आश्वासन भाजपने दिले आहे.  देशाच्या हिंदीभाषक पट्ट्यात तीन राज्यांमध्ये भाजपला धक्का देऊन सत्तेत आलेल्या काँग्रेसने मध्य प्रदेश व छत्तीसगडमध्ये तातडीने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी जाहीर केली. याआधी  कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आणि पंजाब यांनी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली आहे.
बँकांकडून घेतलेले शेतकऱ्यांचे ५० टक्के पीककर्ज माफ करण्याची मागणी कर्नाटकने केंद्र सरकारकडे केली आहे. भाजपाच्या या पराभवाची कारणमीमांसा करताना तीन राज्यातील  शेतकर्यांची दयनीय अवस्था हे एक मुख्य कारण असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तेलंगणात चंद्रशेखर राव यांनी शेतकऱ्यांना खरीप आणि रब्बी हंगामापूर्वी प्रतिएकर आठ हजार रुपये  आर्थिक मदत दिली. २०१४ साली लोकसभा निवडणूक जाहीरनाम्यात शेतकऱ्यांच्या मालाला दीडपट हमीभाव, स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करणे आदी आश्वासने भाजपने दिली होती. शेतकऱ्यांच्या मालाला दीडपट हमीभाव देण्याचा केंद्रीय मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला, तोही मोदी सरकारला तीन वर्षे झाल्यानंतर. हमीभावाचा निर्णय घेण्यापूर्वी देशभर  शेतकर्यांची मोठ्या प्रमाणावर आंदोलने झाली. दीडपट हमीभाव जाहीर केल्यानंतरसुद्धा अनेक राज्यातील व्यापारी शेतमालाला दीडपट हमीभाव देत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. दुसरे  म्हणजे कोणत्याही आंदोलनाला विशेषत: शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला फारसे महत्त्व न देण्याचा प्रकार मोदी सरकारकडून घडला. मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर गेल्या चार वर्षांत  दिल्लीत शेतकऱ्यांची अनेक आंदोलने झाली. तामीळनाडूतील शेतकऱ्यांनी तर कधी मानवी कवट्या घेऊन, कधी अर्धनग्न होत विविध प्रकारांची अभिनव आंदोलन करत केंद्र सरकारचे  लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला होता. या आंदोलनाकडे सरकारने दुर्लक्षच केले. राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरयाणातील शेतकऱ्यांनीही दिल्लीत अनेकवेळा आंदोलने केली. महाराष्ट्रातील  शेतकऱ्यांनीही गेल्या चार वर्षांत कर्जमाफीसह दूधदरवाढ, अनुदानासह विविध मुद्यांवर आंदोलने केली. शेतकऱ्यांच्या तीव्र आंदोलनाची दखल घेतली घेत महाराष्ट्र सरकारकडून शेतकर्यांना  कर्जमाफी दिली गेली. मात्र शेतकऱ्यांच्या समस्येची दखल घेण्याची संवेदना सरकारकडे राहिल्याचे दिले नाही. कारण कर्जमाफीची मागणी केली की, हा मुद्दा राज्य सरकारच्या अखत्यारित  असून शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचाविण्यासाठी कर्जमाफी हा पर्याय नाही, असे स्पष्टीकरण केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली आणि भाजपचे इतर मंत्रीगण देत होते. मनमोहन सिंग यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात त्यांची सुमारे ७२ हजार कोटी रुपयांची कर्जे माफ केली. त्यानंतरही अनेक राज्यांनी आपापल्या प्रदेशात कर्जमाफी जाहीर केली. यातून कर्जमाफी या उत्तराचाच  फोलपणा दिसून येतो. पण तरीही त्याचा मोह काही आपल्या राजकीय पक्षांना सोडवत नाही. देशभरातील शेतकरी हा आर्थिक घटक म्हणून एकसंघ असल्याचा समज केवळ बौद्धिक  दारिद्र्य दाखवून देतो. रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी काही दिवसांपूर्वी एक सूचना केली होती. यापुढे शेतकऱ्यांची कर्जमाफी हा विषय आपल्या निवडणूक  जाहीरनाम्यात घेण्यास राजकीय पक्षांना मनाई केली जावी. शेतकऱ्यांच्या अडचणीच्या काळात त्यांना सहजपणे वित्तपुरवठा करणे आवश्यक असले तरी त्यांना वारंवार कर्जमाफी देण्याचा हा विषय भारतीय वित्त व्यवस्थापनातील मोठी समस्या असल्याचे राजन यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे राजकीय पक्षांनाच रोखले पाहिजे, असे पत्र त्यांनी निवडणूक आयोगालाही  दिले आहे. बळीराजा म्हणून केवळ राजेपद शेतकऱ्याला बहाल करून त्याच्या नावाने मोठ्या आकडेवारीच्या गप्पा ठोकल्याने त्याचा विकास होणार नाही. तो यामुळे गरिबीतून बाहेर तर  अजिबातच येणार नाही. त्याचे आत्महत्यांचे सत्रही यामुळे थांबणार नाही. कर्जमाफीला त्यांचा अथवा अन्य कोणाचा विरोध असण्याचे कारण नाही. मात्र त्याऐवजी एक सक्षम पर्याय दिला  गेला तर अर्थव्यवस्थेवरचा भार कायमस्वरूपी हलका होणार आहे व दीर्घकालीन विचार केला तर ते फायद्याचेच ठरणार आहे. त्याकरिता ग्रामीण रोजगार योजनांवर विशेष लक्ष केंद्रित  करण्याची गरज आहे.

-शाहजहान मगदुम
(मो.:८९७६५३३४०४, Email: magdumshah@eshodhan.com)

थंडीचा पारा चढलाय, म्हणजे नुसता गारठ्याचा कहर आणि भितीला बहर येतोय. वाजणार्या थंडीपासून वाचण्यासाठी वाट्टेल ते उपाय आपण करतोय. वाढणार्या वाटणार्या भीतीसाठीच्या उपायांचे काय? या प्रश्नाचं साधं उत्तर तयार आहे. अलिकडच्या निवडणुकांचे निकाल पहा. सत्ताबदल होतोय. व्वा! पण व्यवस्थेचं काय? व्यवस्थेबद्दल ठोस काही नाहीच. व्यवस्था तीच तशीच. दगड - विटांचा बॅलन्स सांभाळणारी. निवडणूक निकालांबरोबर, 1984 च्या दंग्याचेही निकाल लागले. आज नवनवीन नावे उजाडतील. आपण मात्र गुजरातच्या 2002 च्या निकालाची वाट पाहू. लोकशाही न्यायव्यवस्थेचा हा प्रचंड विश्वास अबाधित ठेवू. तिकडे सध्याचे सत्ताधीश संघी बरळताहेत वाट्टेल ते, त्यांना बरळू दे. आपण रोहित वेमुलाच्या जाण्याचा, प्रशासकीय हत्तेच्या तिसर्या स्मृतीदिनानिमित्त विद्रोही आक्रोश करू. नजीबचा पत्ता मात्र अजिबात विचारायचा नाही. आरक्षणाच्या मुद्दयासाठी वकीलांची फौज उभी राहू दे. आपण गटातटातून पंथ वादातून, ” मुद्दा” मिरवत - झुलवत ठेऊ. त्यांची मनकी बात - ’धर्मव्याख्या बनली.’ त्यांनी विटा रचल्या, कुजल्या, भिंती उभ्या पक्क्या केल्या. आपण समतेचा डफ वाजवीत राहू, नसेल तर राग एफबीवर वैयक्तिक व्यक्त करू. ते जात, धर्म, वर्ग शोधून मांडताहेत. हिंदू देवतांची आपण ” सबका मालिक एक” म्हणत शांत राहू. ठेका मिळालाय आपल्याला, आपलं आपण काहीचं बोलायचं नाही. गोड बोलत, लिहत, ऐकत राहू. सभा-संम्मेलन घेऊ, मौन रागात राहू, हमाली करू, पंक्चर काढू, छोटे छोट्या उद्योगातून गुजारा करू. झोपडपट्ट्यांतून झोपड्या वाढवू. मध्यंतरी धार्मिक म्हणवणार्या संस्था - संघटनांनी उघडलेला कुठल्याही सात्विक मोहिमा पुर्णत्वास नेल्या का? त्याचं काय झालं? चारभिंतीत झाली चर्चा, चार चेहरे रस्त्यावर नंतर सगळं गायब. जैसे थे! बेगाने शादी में नाचून झाले. आता जरा ताळ्यावर येऊ?
    शादीवरून आठवलं, भांडवली, ब्राम्हणी, सनातन मुल्यांची निष्ठा बळकट करणारी जगप्रसिद्ध शादी आपल्या हिंदुस्थानात गाजत राहिली. वर्तमानपत्रे, मीडिया, गुलाबजाम पाकासारख्या मुरवून बातम्या पुरविल्या. लताबाईंनी निवृत्ती घेताघेता गायत्रीमंत्राने लग्नाची सुरूवात केली. श्रीमंत गोतावळ्यातल्या अमिताभ व श्रीवास्तव, आमीरखान, कालारजनिकांत यांनी मैत्रीपूर्ण गुलामी सख्य जोपासत पंगती वाढल्या. हिंदुस्थानी नायक- नायिकांची लग्ने परदेशात झाली. अख्ख जग हिंदुस्थानात आणलं अंबानी यांनी, किती देशप्रेम ! कसला भांडवलशाही राष्ट्रवाद! व्वा! आपण बघायचं आणि आणि गरीबाच्या लग्नाला पन्नास रूपयांच्या भेटीत दोघे-तिघे जेऊन खाऊन यायचं.. ढेकर देत देत लग्नातल्या जेवणात मिठ कमी होतं या बद्दल बोलत राहायचं.
    खाल्यामिठाला जागायचं का नाही! विशेष मुस्लिमांच्या मुलींच्या पळॅन किंवा लग्न करण्याच्या प्रश्नावर माथेफोडून घ्यायचे. आणि ज्या घरात एकवेळी उपासमार आहे, अशा घरातल्या मुलीने स्वतःहून पळून जाऊन लग्न केले, तर नजरअंदाज करायचे.
    श्रीमंत नामचिन हस्ती असेल तर लेखणी चालवायची, जीभ पाजळायची, बुद्धीची कसरत करायची कमाल आहे!!
    कव्वालीत टाळ्या पिटतात, तशा इथल्या भयावह व्यवस्थेला मुकसंमती देत सपोर्टीव्ह टाळ्या वाजवायच्या.. पुरे...गर्दीतल्या गुन्हेगाराला ओळखून देखील सावध व्हायचं नसेल तर बंधुत्व.. माणुसकीचं कोणतं नातं आपणं सांगतोय... काय सांगावे? ’मानवाधिकार दिवस’, ’अल्पसंख्यांक दिवस’, साजरे करताना दिखाव्याचा कंठोशोष  केवळ पोपटपंची ठरतोय. खैरलांजीच्या क्रुरकतेने न्यायासाठी लढणारा भारतीय भोतमांगे, शेवटचा  
लढवय्या भैय्यालाल भोतमांगे न्यायाविनाच मरून गेला... आणि.. मोहसिन शेखच्या बाबाचेही तेच झाले. कदाचित नजिबच्या आईचे...? आपण त्यांच्या गोड पेढ्याच्या बातांवर समाधान व्यक्त करत राहू. मोहसिन, नजीब यांच्या पाठीशी आपण उगाच कशाला वेळ घालवायचा. मी ही थांबतो... मला गावातल्या नगरसेवक असणार्या घरून लग्नासाठीचे निमंत्रण आहे... परवा यांनी अयोध्येच्या दौर्यासाठी पोस्टरभर शुभेच्छा दिल्या होत्या. अख्ख शहर येईल लग्नाला...शेवटी त्यांनी आपल्या राजकीय प्रवासात आज अखेर अल्पसंख्यांक मुस्लिम मंचातून यशस्वी वाटचाल करत... गावात दोन मंदिरे, इंग्लीश शाळा, एक नवी दर्गा आणि ब्राम्हणपुरीत रस्ता रूंदीकरण केलाय. आमच्या मोहल्ल्यात गटारी बसवून देण्याचे आश्वासन दिलंय त्यांनी... म्हणून जातोय... आपण येताय का?

- साहिल शेख
8668691105

3 डिसेंबर रोजी दिल्लीच्या हम आप उर्दू या उर्दू वर्तमानपत्रामध्ये निहाल सगीर यांची एक रिपोर्ट प्रकाशित करण्यात आली आहे. ज्यात उर्दू भाषेविषयी मुस्लिमांच्या ढोंगी वर्तनाबद्दल चर्चा करण्यात आलेली आहे. आज मुस्लिम समाज हा उर्दू विषयी प्रेम दाखवितो परंतु, आपल्या मुलांना तो उर्दू भाषेमधून शिक्षण देण्यास तयार नाही. या पार्श्वभूमीवर गरीब मुलांना उर्दू भाषेमधून शिक्षण देण्यासाठी मुंबई येथील हाशमीया उर्दू हायस्कूलने एक उपक्रम सुरू केलेला आहे. सुरूवातीला मदरसा असणार्या या संस्थेचे रूपांतर उर्दू स्कूलमध्ये करण्यात आले. आज या शाळेमध्ये दहावीपर्यंतचे वर्ग चालतात. या शाळेतील शिकणार्या विद्यार्थ्यांचे मागील शालांत परीक्षेतील निकाल नेत्रदिपक असे होते. 80 टक्के विद्यार्थ्यांनी चांगले गुण घेऊन शालांत परीक्षा पास केली होती. या मागील बॅचमधील अनेक मुलांनी या शाळेमधून शिकून पुढे मोठमोठ्या जबाबदार्या समर्थपणे पेलून शाळेचे नाव उज्ज्वल केलेले आहे. या शाळेतून शिकलेले सोहेल लोखंडवाला जे की इस्माईल बेग महेमूद हायस्कूलचे प्राचार्य बनले व डॉ. अ.रहेमान समार, डॉ. नजीर जावळे (हृदयविकार तज्ज्ञ), उस्मान जरोदरवाला, डॉ. नसिरूद्दीन, डॉ.मोहसीन, डॉ.डबीर आणि शहेबाज टेमकर सारखे यशस्वी लोक पुढे आलेले आहेत.
    14 तारखेच्या उर्दू टाईम्स या वर्तमानपत्रात भाजपच्या एका मंत्र्याच्या विधानसभेत झालेल्या पराभवाचा तपशील देण्यात आलेला आहे. राजस्थानचे गोसंरक्षण मंत्री ओटाराम देवास यांना पराभव पत्कारावा लागल्याची बातमी देत म्हटले आहे की, उठता बसता गाय गाय करणार्या या मंत्र्याला हिंदू बहूल मतदार संघामध्ये हिंदू बांधवांनीच पराभूत करून त्यांचे बेगडे गोप्रेम दाखवून दिलेले आहे.
    16 डिसेंबरच्या मुंबईतील उर्दू न्यूज या दैनिकामध्ये चारी बाजूंनी राफेलमुळे कोंडी झालेल्या मोदी सरकारने घेतलेल्या यू टर्न बद्दल बातमी प्रकाशित करण्यात आलेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात खोटे शपथपत्र दाखल करून उलट टायपिंग मिस्टेक झाल्याचा देखावा केल्यामुळे सरकारची झालेली नाचक्की या संदर्भात सविस्तर वृत्त प्रकाशित करण्यात आलेले आहे.
    21 डिसेंबरच्या इन्क्लाब आणि इतर वर्तमान पत्रामध्ये सोनिया गांधी यांच्या निवासस्थानी भाजपाच्या विरूद्ध महाआघाडी करण्यासाठी जी बैठक बोलाविण्यात आली होती, त्या संदर्भाची बातमी प्रामुख्याने प्रकाशित करण्यात आली आहे. त्यात 21 राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींनी सहभाग घेतल्याचे नमूद करून बीएसपी आणि स.पा. यांची अनुपस्थितीची दखल ठळकपणे बातमीमध्ये घेतल्याचे दिसून येते. या बैठकीसाठी पुढाकार चंद्रबाबू नायडू यांनी घेतला होता. या बैठकीमध्ये आगामी लोकसभेमध्ये भाजपाच्या विरूद्ध एकत्र होउन निवडणूक लढण्याचा निर्णय घेण्यात आला. बैठकीमध्ये सामील सर्वच पक्षांनी बीएसपी आणि सपा जरी आज बैठकीला गैरहजर असले तरी ते नक्कीच या महाआघाडीमध्ये सामिल होती, अशी आशा व्यक्त केली. सोनिया गांधी, राहूल गांधी आणि मनमोहनसिंग यांनी या बैठकीला संबोधित केले.
भाजपला सोडचिठ्ठी...
12 डिसेंबरच्या जवळ-जवळ सर्वच उर्दू वर्तमानपत्रात 11 तारखेला पाच राज्याच्या विधानसभा निवडणुकींच्या निकालांची प्रदीर्घ चर्चा करण्यात आली होती. त्यात भाजपच्या बालेकिल्ल्यात म्हणजे हिंदी बहूल राज्य राजस्थान, मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये भाजपला मिळालेल्या पराभवाचे विविधागांनी विश्लेषण करण्यात आले होते. शिवाय, काँग्रेसच्या विजयाचे श्रेय राहूल गांधी यांना देण्यात आले होते.

- फेरोजा तस्बीह
9764210789

इक्बाल को उस देसमें पैदा किया तूने
जिस देस के बंदे हों गुलामी पे रजामंद

1095 ते 1291 या काळात ख्रिश्चन आणि मुस्लिम यांच्यात एकूण सहा मोठ्या लढाया झाल्या. इतिहासकार त्यांना क्रुसेड वॉर असे संबोधतात. या लढाया जेरूसलेम आणि कॉन्स्टीटिनोपल वर वर्चस्व गाजविण्यासाठी होत्या. शेवटची लढाई 1291 मध्ये कॉन्स्टीटिनोपल (आतचे इस्तांबुल) या शहराचा पाडावानंतर संपली. रोमन सम्राटाचा पराभव करून कुर्द मुस्लिम योद्धा ह. सलाहउद्दीन अय्युबी (रहे.) यांच्या नेतृत्वाखाली हे युद्ध जिंकले गेले. या युद्धानंतर पुन्हा कधी ख्रिश्चन आणि मुस्लिम यांच्यात क्रुसेड वॉर झाले नाही. या पराभवानंतर इंग्लंडचा राजा एडवर्ड (पहिला) व फ्रांसचा राजा लुई (नववा) यांनी ख्रिश्चन धर्मगुरूंच्या सोबत एक बैठक करून यावर व्यापक चिंतन घडवून आणले. त्यात पराजयाच्या कारणांवर चर्चा केली गेली. यात प्रामुख्याने एका प्रश्नावर चर्चा झाली. ती ही की, त्यांच्या तलवारी व आपल्या तलवारी सारख्याच. त्यांच्या सैनिकांची व आपल्या सैनिकांची संख्याही सारखीच. तरी सल्लाउद्दीन अय्युबी यांच्या लष्कराने आपला निर्णायक पराभव का केला? यावर जेव्हा गहन चर्चा झाली तेव्हा त्यांच्या लक्षात आले की, हत्यार आणि मनुष्यबळ सम-समान असतानासुद्धा सलाहउद्दीन अय्युबी आणि त्यांच्या लष्कराकडे नैतिकशक्ती आपल्यापेक्षा जास्त होती व ही नैतिक शक्ती त्यांचे चारित्र्य आपल्या तुलनेत चांगले असल्याने त्यांच्यात आली. त्यांचे चारित्र्य चांगले असल्याचे एकमेव कारण कुरआन आहे. हे समल्यावर या संधीचा लाभ उठवत ख्रिश्चन धर्मगुरूंनी लोकांना बायबलकडे परतण्याचे आवाहन केले. परंतु, बहुतेक ख्रिश्चन बांधवांनी बायबलपेक्षा भौतिक शिक्षणाकडे जास्त लक्ष दिले. विशेषतः त्यांनी तंत्रशिक्षणाकडे आपला मोर्चा वळविला आणि 400-500 वर्षाच्या कठीण परिश्रम व वैज्ञानिक संशोधनानंतर युरोपमध्ये औद्योगिक क्रांती घडवून आणली.
    या औद्योगिक क्रांतीचा मोठा परिणाम युरोपीय जनजीवनावर झाला. जगातील इतर देशात राहणार्या लोकांच्या तुलनेत युरोपमध्ये राहणार्या लोकांचे जीवनमान उंचावले. सुरूवातीला त्यांचे जीवन सुसह्य बनले. मात्र हळूहळू संपूर्ण युरोप आणि अमेरिका चंगळवादी बनत गेला. त्यांच्या जीवनामध्ये धर्माची जागा मनोरंजनाने घेतली. त्याने लवकरच एका उद्योगाचे स्वरूप घेतले. हे क्षेत्र माणसाच्या जीवाला सुखावणारे असल्याने लोकांना अधिकाधिक सुख देण्यासाठी मनाला भावणार्या कथा, कविता, कादंबर्या लिहिल्या गेल्या. त्यावर चित्रपटांची निर्मिती सुरू झाली. ते अधिकाधिक आकर्षक करण्यासाठी त्यांना संगीताची जोड दिली गेली. या दोघांच्या मिलाफातून या क्षेत्राने एवढी मोठी भरारी घेतली की, आजमितीला भिकार चित्रपटसुद्धा काही कोटी कमवून जातात.
    मनोरंजनाचे क्षेत्र नाविण्याच्या पायावर उभे असते. कितीही उत्कृष्ट कलाकृती असो तिचा मूळ फार्म्युला चार-दोन चित्रपटांच्या पुढे जात नाही. नवनवीन कल्पनांच्या शोधात असलेल्या मनोरंजन उद्योगात मग स्त्री-पुरूष संबंध, प्रेम, अश्लिलता, इत्यादींचा शिरकाव झाला नसता तरच नवल. मनोरंजनाची जागतिक राजधानी हॉलीवुडमध्ये मग नवनवीन कल्पनांवर चित्रपटे निघू लागली. इतके की अल्पावधीतच त्यांनी  विकृत स्वरूप धारण केले. त्यातून पॉर्न इंडस्ट्रीचा जन्म झाला. अब्जावधींची उलाढाला सुरू झाली. या सर्व उद्योगांच्या केंद्रस्थानी साहजिकच महिला होत्या. त्यांचेच सर्वाधिक नुकसान या उद्योगामुळे झाले. महिलांना पुन्हा-पुन्हा आई बणून सुसंस्कारित पिढी घडवून देशाला जबाबदार नागरिकांचा पुरवठा करण्याच्या त्यांच्या मूळ जबाबदारीतून काढून त्यांना नाचण्या-गाण्या आणि व्यक्तीमत्त्वाला न झेपणार्या व न शोभणार्या व्यवसायामध्ये चलाक युरोपिय पुरूषांनी जुंपले. प्रतिष्ठेच्या नावाखाली त्यांची अप्रतिष्ठा करण्यात आली. त्यामुळे असंस्कारीत आणि बलात्कारी पुरूषांच्या झुंडीच्या झुंडी तयार झाल्या. त्यांच्या वाईट वर्तणुकीला कोर्ट, कचेर्या, पोलीस आणि कायदा, कोणीही प्रतिबंध घालण्याच्या स्थितीत राहिलेले नाही, अशी एकंदरित स्थिती आहे. महिलांचे वर्षभर शोषण करून एक दोन दिवस उदाहरणार्थ वुमन्स डे आणि मदर्स डे सारखे दिवस साजरे करून त्यांना महत्व देण्याचा हा फक्त देखावा असतो.
    क्रुसेडवॉरमध्ये झालेल्या पराजयाने खचून न जाता ख्रिश्चन समाजाने भौतिक शिक्षण देणार्या संस्था उभ्या केल्या. मोठमोठी महाविद्यालये व विद्यापीठे उभारली. शिक्षणाचा दर्जा उंचावेल याकडे लक्ष दिले. पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेल्या आणि पीएचडी धारकांची संख्या पाहता-पाहता लाखोत गेली. भौतिकशास्त्र, खगोलशास्त्र, जीवशास्त्र, रसायनशास्त्र, गणित इत्यादी शास्त्रांमध्ये त्यांनी अल्पावधीतच नेत्रदिपक अशी उंची गाठली. मात्र या शिक्षणाने युरोपीयन समाजाची दोन भागात विभागणी करून टाकली. एक - ख्रिश्चन धर्मगुरू आणि त्यांचे मुठभर समर्थक व दोन - उच्च विद्याविभूषित जनता.    एकीकडे चर्चमध्ये बसलेल्या धर्मगुरूंची अशी भावना झाली की भौतिक शिक्षणामुळे समाजाची मोठी हानी झाली व त्यामुळे लोकांची नितीमत्ता गेली. तर दूसरीकडे समाजातील भौतिकदृष्ट्या संपन्न लोकांची अशी भावना झाली की, धर्म ही अफूची गोळी आहे. एवढेच नव्हे तर धर्म विकासाच्या मार्गात सर्वात मोठा अडथळा आहे. धर्मगुरूंकडे समाजाला देण्यासारखे काही नाही. त्यामुळे धर्मगुरूंचे ऐकण्यात काही फायदा नाही. धार्मिक गोष्टींपलिकडे त्यांना काही कळत नाही. म्हणून ते चर्चमध्येच शोभून दिसतात. त्याकरिता युरोपमध्ये सर्वप्रथम राजकारणाला धर्मापासून वेगळे केले. त्यामुळे युरोपमध्ये हळूहळू धर्मसत्ता कमकुवत झाली व राजकीय सत्ता मजबूत झाली. याचाच परिणाम आजमितीला युरोप आणि अमेरिकेमध्ये 60 टक्क्यापेक्षा जास्त लोक हे नास्तिक आहेत. थोडक्यात युरोप आणि अमेरिकेने आज जी भौतिक प्रगती साधलेली आहे ती धर्माचा बळी देऊन साधलेली आहे.
    कमी अधिक प्रमाणात हीच परिस्थिती आज मुस्लिम समाजाची आहे. आज समाजाची विभागणी उलेमा आणि भौतिक शिक्षण घेतलेले मुस्लिम यांच्यात झाल्याचे दिसून येते. या दोन्ही गटांची फारकत झालेली आहे. सामान्य माणसं जरी उलेमांसोबत आहेत असे वाटत असले तरी इंटरनेटच्या प्रचारामुळे उलेमांचा प्रभाव त्यांच्यावर दिवसागणिक कमी होत आहे. उलेमांचा समाजाशी आता संबंध फक्त नमाज, नमाजे जनाजा, हज, जकात इत्यादी संबंधी मार्गदर्शन करण्यापुरताच शिल्लक राहिलेला आहे. मुस्लिम समाजातील नवीन पिढी मोठ्या प्रमाणात इंग्रजी व अन्य भाषांमध्ये भौतिक शिक्षण घेत आहे. तंत्रज्ञानाचा उपयोग करीत आहे. तंत्रज्ञानाचे जगत्गुरू अमेरिका आणि युरोप असल्याकारणाने साहजिकच मुस्लिम समाजातील मोठा वर्ग त्यांच्याकडे आकर्षित झालेला आहे. त्यांच्या जीवन पद्धतीला प्रगतशील पद्धत म्हणत आहे. त्यांची कॉपी (अनुसरण) करण्यात धन्यता मानत आहे. त्याचे काही थेट परिणाम, मुस्लिम समाजावर झालेले आहेत. त्यातूनच मग पाश्चिमात्य देशात रूढ झालेल्या ’डेज’ साजरे करण्याची पद्धत भारतीय मुस्लिम समाजात रूढ होऊ पाहत आहे. आज अनेक परिवारामध्ये सर्व वयोगटातील लोकांचे वाढदिवस, अगदी केक कापून आणि मेनबत्या विझवून साजरे करण्याचे प्रमाण वाढत आहे. व्हॅलेंटाईन डे, रोज डे, चॉकलेट डे, फ्रेंडशिप डे वगैरे डेज मोठ्या तत्परतेने साजरे होत आहेत. त्यातीलच एक प्रकार नवीन वर्षाचे स्वागत 31 डिसेंबरच्या रात्री जागून पश्चिमेप्रमाणे साजरे करण्याचे प्रमाण मुस्लिम समाजात वाढत आहे.
    ही एक प्रकारची मानसिक गुलामगिरी आहे. जीचे वर्णन कवी इक्बाल यांनी पुढील प्रमाणे केलेले आहे - इक्बाल को उस देसमें पैदा किया तूने, जिस देस के बंदे हों गुलामी में रजामंद. आजमितीला स्वतःला पुरोगामी म्हणवून घेणार्या अनेक मुस्लिम लोकांमध्ये या गोष्टीचीही समज राहिलेली नाही की प्रेषित मुहम्मद सल्ल. यांनी म्हटले आहे की, ”जिसने भी जिस कौम की मुशाबेहत इख्तीयार की, वो उन्हीं में से हैं” (अबू-दाऊद - 4031). पाश्चिमात्य संस्कृतीपुढे आपल्या संस्कृतीची ही एका प्रकारची शरणागतीच आहे. याचे भानसुद्धा या लोकांमध्ये राहिलेले नाही.
    राजकीय गुलामगिरीपेक्षा मानसिक गुलामगिरी जास्त घातक असते. म्हणून मुस्लिम समाजामध्ये पाश्चिमात्य देशांच्या फाजिल अनुकरणाचे हे वाढते प्रमाण थोपवणे गरजेचे आहे. त्यासाठी तबलीगी जमात, जमात-ए-इस्लामी हिंद, एस.आय.ओ, जी.आय.ओ., जमियते उलेमा-ए-हिंद, अहले हदीस आदींसारख्या संस्था पाश्चिमात्य संस्कृतीचे हे आक्रमण थोपविण्याचे गेल्या अनेक दशकांपासून जोरदार प्रयत्न करीत आहेत. त्यांना प्रतिसादसुद्धा मिळत आहे. मात्र आव्हान मोठे आहे आणि यांचे प्रयत्न छोटे आहेत.
    कालपर्यंत इस्लामी तत्वज्ञानाचे प्रसार करण्यासाठी आमच्या हातात मीडिया नाही म्हणून आम्हाला काम करता येत नाही, अशी तक्रार अगदी रेडिओच्या काळापासून मुस्लिमांची होती. आज ती तक्रार करण्यास जागा राहिलेली नाही. समाजमाध्यमांचे व्यासपीठ सर्वांना उपलब्ध आहे. त्यावर फालतू चित्रपट पाहण्यापेक्षा, एकमेकांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देण्यापेक्षा, इस्लामी तत्वज्ञानाची देवाण-घेवाण करण्यासाठी या माध्यमाचा उपयोग केला गेला तर मला खात्री आहे इन्शाअल्लाह काही वर्षातच समाजामध्ये मोठ्या प्रमाणात जनजागृती होईल व निकाह सोपा झाल्याशिवाय राहणार नाही.
    हे डेज साजरे करण्यामध्ये किती श्रम, पैसा आणि मानवी तास वाया जातात, याचा कोणालाच अंदाज लावता येणार नाही. यातून वाईटच वाईट निर्माण होते, यातही शंका नाही. व्हॅलेंटाईन डे व फ्रेंडशिप डे मधून युवापिढीमध्ये चारित्र्याचे स्खलन होते, हे ही निश्चित आहे. वाढदिवस साजरे करण्यामधून स्पर्धा आणि इर्षा निर्माण होते, हे ही नक्की. त्यातूनही अनेकवेळा गुंतागुंत निर्माण होते. स्त्री-पुरूषांचा अनावश्यक संपर्क वाढतो व त्यातून अनेक नाजूकप्रश्न निर्माण होतात. 31 डिसेंबरला रात्री कसा धिंगाणा घातला जातो आणि त्यातून काय निष्पन्न होते, याचे वर्णन शोधनच्या बुद्धिमान वाचकांसमोर करण्याची आवश्यकता आहे असे मला वाटत नाही. या डेज मधून निर्माण होणार्या विकृतीला यशस्वीपणे थोपविण्याचे सामर्थ्य इस्लामीक तत्वज्ञानात आहे, यात किंचितही शंका नाही. फक्त हे तत्वज्ञान लोकांपर्यंत पोहोचविणे गरजेचे आहे. या संबंधीची माहिती आकर्षक आणि प्रभावशाली पद्धतीने समाज माध्यमांचा उपयोग करून जेव्हाची तेव्हा मुस्लिम समाजापर्यंतच नव्हे तर आपल्या देशबांधवांपर्यंतही पोहोचविणे हे आपले धार्मिकच नव्हे तर राष्ट्रीय कर्तव्यही आहे, याचेही भान मुस्लिमांनी ठेवणे आवश्यक आहे. शेवटी अल्लाहकडे दुआ मागतो की, ”ऐ अल्लाह आम्हा सर्वांना सद्बुद्धी आणि पाश्चात्य देशांच्या लोकांकडून फक्त त्यांचे चांगले गुण आणि ज्ञान घेऊन त्यांच्यातील वाईट गोष्टींपासून दूर राहण्याची शक्ती व युक्ती दे.” आमीन.

- एम.आय. शेख
9764000737

मोराची मादा ही स्वत:चे अश्रू पिऊनच गर्भ धारण करत असल्याचं आश्चर्यजनक आणि न्यायप्रविष्ट प्रकरणाशी काहीएक संबंध नसणारं हास्यास्पद विधान करून मागे राजस्थानच्या उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधिशांनी एका खटल्याचा निकाल देतांना खळबळ उडवून दिली होती. आताही असंच एक खळबळजनकच नव्हे तर संतापजनकही विधान मेघालय उच्च न्यायालयाचे न्यायाधिश असलेले न्या. सुदीप रंजन सेन यांनी केलं आहे.
    “अखंड भारताची फाळणी धर्माच्या आधारे झाल्यानंतर पाकिस्तानने स्वत:ला इस्लामी राष्ट्र म्हणून जाहीर केले. भारतही त्याच वेळी ‘हिंदू राष्ट्र’ घोषित व्हायला हवे होते. पण आपण धर्मनिरपेक्ष राहणेच पसंत केले” असे कट्टर मनुवादी भाष्य मेघालय उच्च न्यायालयाने दोन दिवसांपूर्वी दिलेल्या निकालपत्रात केले आहे. अमोन राणा या नागरिकाने अधिवास दाखला न मिळाल्याबद्दल केलेल्या याचिकेवरील निकालात सेन यांनी असेही लिहिले की, “भारताला दुसरे इस्लामी राष्ट्र बनविण्याचे प्रयत्न कोणीही करू नयेत. तसे झाले तर ते संपूर्ण जगासाठी विनाशकारी ठरेल. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच याचे गांभीर्य ओळखून योग्य पावले उचलेल आणि देशहित लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जीही त्यास पाठिंबा देतील”, याची मला खात्री आहे. “सर्व नागरिकांसाठी समान कायदे करावेत”, अशी विनंती करताना न्या. सेन लिहितात की, “अशा कायद्यांचे व भारतीय राज्यघटनेचे पालन करणे हे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे. जे त्यास विरोध करतील त्यांना नागरिक मानता येणार नाही.”
    त्यांनी लिहिले आहे की, “भारताला अहिंसक आंदोलनाने स्वातंत्र्य मिळाले हे म्हणणे चुकीचे आहे. भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी मोठा रक्तपात झाला आहे. याची सर्वात मोठी झळ हिंदू व शिखांना बसली. आपला वडिलोपार्जित जमीनजुमला मागे ठेवून त्यांना परागंदा व्हावे लागले, हे आपण कधीही विसरू शकत नाही. जे शीख फाळणीनंतर पाकिस्तानातून आले, त्यांचे सरकारने पुनर्वसन केले; पण हिंदूंच्या बाबतीत तसे झाले नाही.”
    “या ऐतिहासिक अन्यायाचे निराकरण करण्यासाठी ‘कट ऑफ’ तारीख न ठरविता पाकिस्तान, बांगलादेश व अफगाणिस्तानातून येणार्या सर्व हिंदू, शीख,ख्रिश्चन, जैन, बौद्ध, पारशी यांच्यासह जंतिया, खासी व गारो या जमातींच्या आदिवासींनाही भारतात येण्याचे मुक्तद्वार ठेवून त्यांना येथे राहू देण्याचा कायदा करावा,” अशी विनंती न्यायमूर्तींनी पंतप्रधान मोदी व संसद सदस्यांना केली. मात्र आपण हे लिहीत असलो तरी “पिढ्यान्पिढया भारतात राहणार्या व कायद्यांचे पालन करणार्या मुस्लीम बंधू-भगिनींच्या विरोधात नाही,” असेही न्या. सेन यांनी स्पष्ट केले आहे. “हे निकालपत्र अॅटर्नी जनरलनी पंतप्रधानांच्या निदर्शनास आणावे,” असे लिहिण्यासही न्या. सेन विसरले नाहीत.
    निकालपत्र 37 पानांचे असून, पहिली 23 पाने भारताचा इतिहास, देशाची फाळणी आणि त्याचे भयंकर परिणाम याचे विवेचन करण्यात खर्ची घातली आहेत. हल्ली अधिवास दाखला मिळविणे हा कटकटीचा विषय झाला आहे, अशी सुरुवात करून त्याचे मूळ देशाच्या फाळणीत आहे,” असा निष्कर्ष काढला आहे. भारताच्या प्राचीन काळापासूनच्या इतिहासाचा आढावा तीन परिच्छेदांत घेण्यात आला आहे. यावरून हा निकाल आहे की, इतिहास विषयावरील सेमीनार पेपर अशी शंका येते. पण आजकाल इतिहासात पदवी प्राप्त करणार्याला रिजर्व बँकेचा गव्हनर्र्र बनवण्यात येऊ शकते तर कदाचित न्यायाधीश पदेही भरली जात असतील, काही सांगता येत नाही. तेंव्हा असे निर्णय समोर आले तर त्यात आश्चर्य वाटायला नको.
    अशाप्रकारे एखाद्या जातीय पक्षाच्या राजकारण्यालाही लाजवेल अशी उपरोक्त विधानं धर्मनिरपेक्ष म्हटल्या जाणार्या आपल्या देशातील एका उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधिशाने त्याच्या अधिकृत निर्वाळ्यात करणे, ज्या विधानांचा त्या खटल्याशी काहीएक संबंध नव्हता. हा निर्वाळा आहे की, एखाद्या राजकीय पक्षाच्या वृत्तपत्राचं संपादकीय आहे, असा संभ्रम निर्माण व्हावा, इतकी असंतुलित ही भुमिका आहे.
सर्वात पहिली गोष्ट म्हणजे स्वत: न्यायधिश महोदय सांगतात की, घटनेचं पालन हे प्रत्येकाचं कर्तव्य आहे ते सांगत असतांनाच ते स्वत: घटनेच्या कलम 16 मध्ये सांगितलेल्या धर्मभेद किंवा जातीभेद न करण्याच्या कायद्याविरूद्ध वक्तव्य करत आहेत. देशातले कायदे फक्त देशवासियांना लागू होत असून दुसर्या देशातल्या मुस्लिमांबद्दल ते सदर विधानं करत असल्याचा ते युक्तीवाद करत असतील तर एक विधीतज्ञ म्हणून त्यांना हेही माहित असायला हवं की, देशाचा कायदादेखील आंतरराष्ट्रीय करार व कायद्यांना बांधिल असतो आणि आंतरराष्ट्रीय कायदा सांगतो की, स्वत:च्या देशातील बिकट परिस्थितीतून स्वत:ला वाचविण्याकरिता जर कुणी एखादा शरणार्थी तुमच्या देशात येत असेल तर त्याला शरण देणे हे त्या देशाला बांधिल असेल. परंतु परदेशातून शिख आला, आदिवासी आला, बौद्ध, ख्रिश्चन तर त्याला भारतीयत्त्व बहाल करायचं आणि मुस्लिम आला तर नाही, हा भेदभाव राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्याही विरूद्ध आहे. सरसकट विदेशी मुस्लिमांनाही दहशतवादी किंवा घुसघोर ठरविणे चुकीचे असल्याचं मागेच रोहिंगीया प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने निक्षून सांगितलेलं आहे. त्यामुळे एखादा अमूक जातीचा किंवा धर्माचा आहे म्हणून तो संभावित दहशतवादीच आहे, असे कायद्याने गृहीत धरता येत नाही. शिख, जैन, हिंदूंचा कोणताही देश नाही, म्हणून त्यांना येऊ द्यायचं असा युक्तीवाद याबद्दल केला जात असतो, तर ख्रिश्चन व बौद्धांना हे का लागू नाही? दुश्मनी फक्त मुस्लिमांशिच का? निवृत्तीनंतर न्यायाधिश महोदयांचा राजकारणात जाण्याचा काही विचार आहे का? कारण मुस्लिमविरोध करा अन् निवडणुक जिंका, हा हल्ली फार लोकप्रिय फंडा होऊन बसलेला आहे. जसं महाराष्ट्रात मराठाविरोध करा अन् निवडणुक जिंका, मग तुम्ही छिंदम का असेना, असाही एक फंडा बनत चाललाय, तसंच राष्ट्रीय पातळीवर मुस्लिमांसोबत हे होतांना दिसतंय. दुसरं महत्त्वाचं म्हणजे या वादाच्या निमित्ताने जगभरातील मुस्लिम देश व पर्यायाने इस्लामी राज्य व्यवस्थेला विनाकारण टिकेचं लक्ष्य केलं जात असते. सदर न्यायाधिश महोदयांचं म्हणणं आहे की, ‘पाकिस्तान हे इस्लामी राष्ट्र बनले.’ हे वाक्य किती चुकीचं आहे, हे त्या व्यक्तीला कळू शकते, ज्याला इस्लामी राष्ट्र म्हणजे काय असते, ते पूर्णपणे माहित आहे. इस्लामी राष्ट्र आणि मुस्लिमबहुल राष्ट्र यात जमीन आस्मानाचा फरक आहे. मुस्लिमबहुल राष्ट्र किंवा मुस्लिम राष्ट्र म्हणजे जिथे बहुसंख्येने मुस्लिम राहतात किंवा ज्यावर मुस्लिम शासकांचं राज्य आहे. इस्लामी राष्ट्र म्हणजे अल्लाहची अंतिमवाणी कुरआन व प्रेषित-परंपरा (सुन्नत) यावर आधारीत कायदे असलेल्या घटनेनुसार राज्यव्यवस्था चालते. उदाहरणार्थ दारू कुरआननुसार हराम आहे. म्हणून इस्लामी राष्ट्रात संपूर्ण दारूबंदीचा कायदा असतो. आता सांगा, स्वत: दारू पिणारे जिन्ना हे दारूबंदीचा कायदा पाकिस्तानात कसा काय लागू करू शकत होते अन् दारूबंदी नसेल तर ते राष्ट्र कसं काय ‘इस्लामी राष्ट्र’ असू शकते?
    बरं इस्लामी राष्ट्र हे काही एका देशापुरतं नसते. इस्लामी राष्ट्रात खिलाफत असते. हा खलिफा फक्त त्या देशाच्या नागरिकांचाच खलिफा असतो असे नाही, तर जगभरातील मुस्लिमांचा तो शासनप्रमुख असतो. आता दुसर्या देशांच्या सीमारेषांमुळे जरी इतर देशातील मुस्लिमांसंंबंधी प्रशासकीय बाबींमध्ये तो हस्तक्षेप करू शकत नसला तरीही त्यांची सुरक्षा, त्यांच्या सुखसोयी व धर्मस्वातंत्र्याबाबतीत तो खलिफा जागृत असतो. हजयात्रेच्या वेळी तोच नमाजची इमामत (नेतृत्त्व) करत असतो. हा खलिफा घराणेशाहीतून नव्हे तर लोकनिवडीतून येत असतो. मात्र त्याला कुरआन व प्रेषितपरंपरेविरूद्ध जाऊन कायदे करण्याचे स्वातंत्र्य नसते. अशा इस्लामी राष्ट्रात मुस्लिमेतरांकडून जिज़िया व खिराज हे दोनच कर संरक्षण कर म्हणून वसूल केले जातात, तर मुस्लिम नागरिकांकडून किमान तीन कर वसूल केले जातात जे जिज़िया व खिराजपेक्षा सहसा जास्त असतात. जिज़िया न भरू शकणार्या गरीब मुस्लिमेतरांना मुस्लिमांनी दिलेल्या करातून मदत दिली जाते. मुस्लिमेतरांच्या संरक्षणासाठी अॅट्रॉसिटी कायदा असतो. त्यांना सुरक्षा प्रदान करण्याची जबाबदारी खलिफाची असते. कारण प्रेषित मुहम्मद सलअम् यांनी मुस्लिमेतराला त्रास देणार्या मुस्लिमाविरोधात स्वत: त्याचे वकील बनून अल्लाहच्या दरबारी कयामतच्या दिवशी खटला दाखल करण्याचे वचन दिलेले आहे. इस्लामी राष्ट्रात फक्त मानवाधिकारच नव्हे तर पशुंनाही अधिकार असतात. अन्न आणि सुरक्षेसाठीच पशुंना मारण्याची परवानगी असते. त्यांच्यावर क्षमतेपेक्षा जास्त ओझं टाकता येत नाही. एखादा पशु अन्न, पाण्यावाचून मेला तर त्या घटनेची चौकशी करण्यासाठी खलिफाकडून आयोग बसवला जातो आणि त्याची चौकशी करून संबंधितांना शिक्षा केली जाते. इस्लामी राष्ट्राची राज्य व्यवस्था कशी असते ते प्रेषित मुहम्मद सलअम् यांच्या एका विधानावरून स्पष्ट होते. प्रेषितांना अपेक्षित व्यवस्थेबद्दल त्यांनी म्हटलं होतं की, ‘एक महिला हातात सोनं खेळत खेळत सना शहरापासून मृत सागरापर्यंत (जवळपास काश्मिर ते कन्याकुमारी एवढं अंतर) सहज जाऊ शकावी आणि जंगली श्वापदांशिवाय तिला कुणाची भिती नसावी.’ अशी व्यवस्था त्यांनी पुढे मदिन्यात कायम करून दाखविली होती. त्यांच्यानंतर त्यांचे खलिफा (प्रतिनिधी) आदरणीय अबू बकर, आदरणीय उमर व त्यानंतरचे दोन्ही खलिफा (रजि.) यांनीही ती व्यवस्था पुढे जशीच्या तशीच चालवली. म्हणूनच गांधीजी म्हणायचे की, मला देशात ह.उमर यांचेसारखे राज्य आणायचंय. कारण स्वत: शासन प्रमुख असतांना खलिफा उमर हे थिगळ लावलेले पोषाख नेसायचे, अत्यंत गरीबीत जीवत काढायचे. या खलिफांचा कोणता मोठा राजवाडा नसतो, मुकुट किंवा भरजरी कपडे नसतात, सिंहासन नसतो. खलिफा जनतेला सलाम करत असतात, त्यांना कुणी झुकून करतात तसा मुजरा कुणीही करत नाही. एकवेळ एका खलिफाच्या खिलाफतच्या वेळी काही सरकारी अधिकार्यांना एक मौल्यवान बेवारस वस्तू सापडली असता, ती राज्यातल्या सर्वात गरीब व्यक्तीला भेट देण्याचा निर्णय शुरा (खलिफाचं सल्लागार मंडळ) मध्ये घेण्यात आला. तेंव्हा सर्वेक्षण करण्यात आलं असता निदर्शनास आलं की, राज्यातला सगळ्यात गरीब माणूस हा त्यावेळचा खलिफाच होता, म्हणून ती वस्तु खलिफाला देण्यात आली. अशाप्रकारची आर्थिक समता, सामाजिक समता तर गरीबांचा पुळका घेणार्या साम्यवादी राष्ट्रांतही आढळली नाही कधी, असो. आता इतके समतावादी इस्लामी राष्ट्र कुठं अन् ऐश आरामात जीवन काढणारे आजचे मुस्लिमबहुल राष्ट्रांचे राजे महाराजे कुठं! असे असले तरीही इस्लामी खिलाफतीचे काही नियम आजही काही मुस्लिमबहुल राष्ट्रांत अस्तित्त्वात आहेत. जसं चोर व भ्रष्टाचार्याचे हात कापणे, बलात्कारी व व्यभिचारींना दगडानं ठेचून मारणे, अमली पदार्थांचा प्रसार करणार्याला तुरूंगवासाची शिक्षा वगैरे. यामुळे तिथे बलात्कार जवळपास नाहिच. चोरी, भ्रष्टाचार क्वचितच आढळतो. मक्का शहरात तर लोकं आपली दुकानं सताड उघडी ठेऊन नमाजला निघून जातात. रस्त्यावर शुकशुकाट पसरतो, पण कुणीही चोरी केल्याची घटना अद्याप घडलेली नाही. हे सगळं यासाठी सांगणं आहे की, नेहमी-नेहमी सीरीया, अफगाणीस्तान व पाकिस्तान ही दोन तीन देशांचीच नावं घेऊन जगभरातील मुस्लिमांना हिंसक असल्याचा आरोप केला जातो, न्यायाधिश सेन यांनीही दबक्या आवाजात अप्रत्यक्ष तोच आरोप केलेला आहे. पण वास्तव यापेक्षा वेगळं आहे. काही मुस्लिम राष्ट्रात जो काही हिंसाचार आहे, त्याचं कारण अॅड. बाळासाहेब आंबेडकर यांनी सविस्तर सांगितलेलं आहे. नक्षलवाद असो की दहशतवाद, जमिनीखाली दडलेल्या खनिजे किंवा पेट्रोलवर भांडवलवादी देशांचा डोळा असतो आणि त्यावर काबिज होण्यासाठी ते स्थानिक लोकांना दहशतवादी ठरवून त्यांना हत्त्यारं उचलण्यास बाध्य करत असतात. त्यांचं समर्थन शक्य नसलं तरीही मात्र या हिंसेचं बोलवते धनी पाश्चात्त्य भांडवलवादी देशच आहेत, हे मात्र खरं. पण हे देश भारताच्या एका राज्याएवढे लहान आहेत. आपल्या देशातल्या पुर्वोत्तर राज्यातील हिंसक घटना किंवा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड व हरियाणातील गौआतंकी हल्ल्याच्या घटनांचं भांडवल करून सकल भारतीय समाजावर जसं दोषारोपण करणे चुकीचं आहे, तसंच जगभरातील मुस्लिमांना आरोपीच्या पिंजर्यात उभे करून त्यांना न्यायाधिश महोदयांनी देशाचं नागरिकत्त्व नाकारणे चुकीचे आहे.
    तिसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे फाळणीच्या वेळीच जर भारत हा हिंदू राष्ट्र म्हणून घोषित झाला असता, तर बहुजन लोकांच्या गळ्यात पुन्हा गाडगं आलं असतं, पुन्हा कमरेला झाडू आणि गावकुसाबाहेर घर असा काही जण अर्थ लावत असतात. स्वातंत्र्य संग्रामाची झळ फक्त हिंदू व शिखांनाच भोगावी लागली हे अत्यंत खोटारडे विधान करतांना न्यायाधिश महोदय खिलाफत चळवळीसह स्वातंत्र्य संग्रामातील त्या हजारो उलेमा  ज्यांना फासावर लटकवून देण्यात आलं होतं, शहिद अशफाकुल्लाह खान, रेशमी रूमाल चळवळीतले हजारो शहीद हे सगळं विसरलेत. स्वत: मुस्लिम - गैरमुस्लिम असा असमान भेद करणारे न्यायाधिश महोदय समान नागरिक कायद्याचा आग्रह कोणत्या तोंडाने धरतात?
फक्त मुस्लिमांवरच नव्हे तर शिखांवरही ते घसरतात. फाळणीनंतर फक्त शिखांचेच पुनर्वसन केले गेले होते, हिंदूंचे नव्हे अशी सरळ लोणकढी थाप ते मारतात. कारण पाकिस्तानातून आलेल्या सिंधी हिंदू बांधवांना निर्वासित म्हणून सर्वात आधी सवलती देण्यात आल्या, आरक्षण देण्यात आले होते. पाकिस्तान, अफगानीस्तान व बांग्लादेशातून येणार्या लोकांना शरण देण्याचा सल्ला देत कोणकोणत्या धर्माच्या लोकांना शरण दिली पाहिजे ते सांगतांना बरोब्बर मुस्लिमांचा उल्लेख ते टाळतात.
    पाकिस्तान हे एक मुस्लिमबहुल तथाकथित लोकशाही राष्ट्र आहे, जसं एखादं ख्रिश्चन लोकशाही राष्ट्र असते की, जीथं दारू, अंगप्रदर्शन करणारे चित्रपट, व्याजावर आधारीत बँका, वेश्यालये, बिभत्स नाचगाणं वगैरे यांची परवानगी असते. म्हणून एका देशावरून समस्त इस्लामी राज्य प्रणालीवर टिका योग्य नसते.पण असं असलं तरीही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचं संविधान जोपर्यंत शाबूत आहे, तोपर्यंत तरी ‘या’ लोकांचा अजेंडा ते कृतित आणू शकणार नाही, हेही तेवढंच खरं. त्यामुळे त्यांची बोलाचीच कढी अन् बोलाचाच भात आहे, दुसरं काही नाही. तोंडातली हवा आहे ती नुसती. म्हणून मुस्लिम समाजानेही त्यांना प्रेषित मुहम्मद सलअम् यांनी दिलेल्या सहिष्णुतेच्या शिकवणीवर आचरण करून संयम बाळगण्याची गरज आहे. अन्यथा एन.आर.सी. (नॅशनल रजिस्टर कमिशन)चा एक नवीन मुद्दा अयोध्या मुद्याच्या जागी जिवंत होऊन तो पुढच्या आणखी सत्तर ऐंशी वर्षे आपला प्रभाव टाकत राहील आणि त्याखाली इथल्या मूलनिवास्यांचे अन्न, वस्त्र, निवारा, पाणी, औषध, शिक्षण, रोजगार, शेतकर्यांच्या आत्महत्त्या, महिला अत्याचार वगैरे जिव्हाळ्याचे प्रश्न दुर्लक्षित होत जाणार. याचा अर्थ आम्ही हातावर हात बांधून निष्क्रीय राहणार असंही नाही तर संवैधानिक चौकटीत राहून कायदेशीर लढा दिला पाहिजे. सदर न्यायाधिशाविरूद्ध संसदेत महाभियोग चालवण्याची मागणी राष्ट्रपतीकडे केली पाहिजे. सोबतच न्यायाधिश, सरकारी वकील वगैरे न्यायपालिकेचे महत्त्वाचे घटक म्हणून त्यांचं ज्ञान, कौशल्यासोबतच त्यांची मानसिकता जातीयऐवजी ‘मानवी’ कशी बनवावी, याकडेही लक्ष वेधले पाहिजे. नाहीतर अश्रू पिऊन मोराची मादा गर्भार राहत असल्याचं सांगणारे न्यायाधिश येणार्या नव्या उमेदीच्या भविष्याची गर्भातच भ्रूणहत्त्या केल्याशिवाय राहणार नाहीत.

- नौशाद उस्मान
औरंगाबाद

शेतकरी आणि शरद जोशी यांचे नाते सांगण्याइतके सोपे नाही. शिर्डी येथे शेतकरी संघटनेच्या 14 व्या अधिवेशनाला मला पण हजर राहण्याची संधी मिळाली. याच महिन्याच्या 10,11 आणि 12 तारखेला शरद जोशी यांच्या स्मृतीदिनानिमित्त हे अधिवेशन आयोजित करण्यात आले होते. हे आवर्जुन लिहिण्याचे कारण हे की, शरद जोशी नंतर शेतकरी संघटना संपली असा गैरसमज असणार्यांसाठी हे अधिवशेन धक्का ठरावे इतके देखणे ठरले. राज्यातील सर्व भागातून हजारो शेतकरी स्वखर्चाने आले होते. त्यात तरूण शेतकरी व महिलांची संख्या सुद्धा लक्षणीय होती.
    महाराष्ट्र वगळता पंजाब, मध्यप्रदेश, आंध्र, तेलंगणा, कर्नाटक, दिल्ली, हरियाणा मधूनही शेतकरी आले होते. या अर्थाने हे अखिल भारतीय अधिवेशन होते. हे सर्व शेतकरी आणि त्यांचे नेते के.के.सी. अर्थात किसान कोऑर्डिनेशन कमिटीचे सदस्य आहेत. शरद जोशींनी के.के.सी.च्या बॅनरखाली 17 राज्यांच्या शेतकरी नेत्यांना एकत्र आणले होते.
    शरद जोशी नसताना आणि कोणताही वलयांकित नसताना केवळ त्यांच्या विचारांच्या निष्ठेवर इतके लोक जमतात ही शेतकरी चळवळीसाठी खूप आश्वासक बाब आहे. त्यातही मधल्या काळात काही शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते पदांच्या मोहात संघटना सोडून गेले. काहींनी इतर शेतकरी संघटना उभारल्या. पण मूळ शेतकरी संघटना आणि त्यातले शरद जोशींचे विचार यांच्याशी त्यांच्या कार्यकर्त्यांचे असलेले एकनिष्ठतेचे नाते अजूनही टिकून आहे. मुळात खुल्या व्यवस्थेची मांडणी ही अपारंपारिक असल्याने तिचे आकर्षण वाटणे कठिणच आहे. आरक्षण, शासकीय मदत या सगळ्या कुबड्या न घेता शेतकर्यांना स्वातंत्र्य मागणारी ही मांडणी पेलने कठीण होते व आहे. पण खुल्या व्यवस्थेच्या या मांडणीला हजारो शेतकरी शरद जोशींच्या निर्वाणानंतरही प्रतिसाद देतात, हे अविश्वसनीय आहे.
    शेतकरी संघटनेत प्रत्येक शेतकरी शरद जोशींच्या विचारांचा आदर करणारा आहे. स्वतःची कामे मागे टाकून शेतकरी स्वातंत्र्याकरिता तीन दिवस अधिवेशनात स्वखर्चाने आलेला होता. तीन दिवस घराला कुलूप लावणे शेतकरी परिवाराला परवडण्यासारखे नसते. प्रयत्नांची पराकाष्टा केल्यानंतरच असे करणे शक्य असते. आजच्या युगात राजनेता आणि इतर संघटनांच्या कार्यक्रमामध्ये येण्याजाण्याची, जेवणाची, राहण्याची अशी सर्व व्यवस्था असतांनासुद्धा शेतकरी परिवार तिकडे जाण्यास नकार देतो. कारण या सर्वांवर शेतकर्यांचा विश्वास राहिलेला नाही. याशिवाय, सुरक्षे संबंधी सुद्धा प्रश्न निर्माण होतात. शेतकरी संघटनेचा प्रत्येक कार्यकर्ता वैचारिक पातळी परिपूर्ण पद्धतीने गाठलेला असतो. अधिवेशनाला येणार्या प्रत्येक भावा-बहिणींचे तो सन्मानपूर्वक स्वागत करतो. त्यांना कोणताही त्रास होवू नये, याची संपूर्ण काळजी घेतो. शेतकरी संघटनेत येणार्या प्रत्येकाची जात ही फक्त आणि फक्त शेतकरी असते.
जाती मतभेद फेक-फेक... शेतकरी तीतूका एक-एक
    प्रत्येक शेतकर्याच्या मनात ही भावना रूजलेली असते. कोणतीही अपेक्षा न करता आपल्या श्रमातून निर्माण केलेल्या हक्काच्या संपत्तीतून खर्च करून प्रत्येक शेतकरी आलेला असतो आणि त्याचा शेतकरी संघटनेला सार्थ अभिमानही वाटतो.    
    हजारोंच्या संख्येने तीन दिवस मुला-बाळांना सोबत घेऊन कडाक्याच्या थंडीत घर सोडून खुल्या मैदानात राहणे ही एक आश्चर्यकारक बाब आहे आणि असे फक्त देशाचा पोशिंदाच करू शकतो.
    एकीकडे वक्त्यांची वैचारिक मांडणी आणि दूसरीकडे श्रोते तृप्त होऊन ऐकत असलेले दृश्य पाहून माझे मन भरून आले. अधिवेशनात वैचारिक मांडणी करणार्या सर्वच वक्त्यांनी चांगली तयारी केलेली होती. त्यामुळे हजर असलेले सर्व शेतकरी बांधव समाधानी झाल्याचे जाणवत होते. शरद जोशी नसतांनासुद्धा त्यांचा विचार मांडणारी समर्थ लोकांची फळी संघटनेकडे आहे, याचा जणू पुरावाच या अधिवेशनात मिळाला. या अधिवेशनाचे मोठे वैशिष्ट्ये म्हणजे कृषि विषयक निराशा चरमस्थानी असतांनासुद्धा तरूण शेतकरी आणि महिलांची संख्या लक्षणीय होती. सर्वच सत्रांमधील चर्चा अभ्यासपूर्ण आणि खरंच गर्व वाटावा अशी झाली.
    मी शरद जोशींची मानसकन्या या नात्याने फक्त त्यांच्या विचारांनी भारलेल्या कार्यकर्त्यांना भेटायला व साहेबांच्या तृतीय स्मृतीदिनानिमित्त त्यांची आठवण करण्याकरिता शिर्डीला गेले. पण डोळ्याचे पारणे फिटावे असे दृश्य डोळ्यात घेऊन आणि उत्साह वाढविणारे विचार डोक्यात घेऊन घरी परतले. कोट्यावधी शेतकर्यांच्या हृदयात राहणार्या शरद जोशींना माजी भावपूर्ण श्रद्धांजली. वैचारिक आणि भावनिक दोन्ही पातळीवरील शेतकरी संघटनेचे संतुलन पाहूने मन तृप्त झाले.

- मीना नलवार
9822936603

येत्या 4,5,6 जानेवारी 2019 रोजी प्रा. फकरूद्दीन बेन्नूर साहित्यनगरी, आझम कॅम्पस पुणे येथे आयोजित 12 व्या अखिल भारतीय मुस्लिम मराठी साहित्य संमेलन 2019 च्या अध्यक्षपदी प्रा.डॉ. अलीम वकील यांची निवड करण्यात आली आहे. संमेलनाचे उद्घाटक डॉ. आ.ह. साळुंखे असून स्वागताध्यक्ष डॉ.पी.ए.इनामदार (अध्यक्ष एम.सी.ई.सोसायटी, आझम कॅम्पस, पुणे) आहेत. यावेळी प्रा.डॉ. विश्वनाथ कराड, आबेदा इनामदार, लतीफ मगदूम, डॉ. शेख इक्बाल मिन्ने, पुण्याचे पालकमंत्री गिरीश बापट, महापौर मुक्ताताई टिळक, विलास सोनवणे, मा.व्हाईस अॅडमिरल निजाम मुहम्मद नदाफ, डॉ. जहीर काझी, प्रा.फ.म.शहाजिंदे, ए.के. शेख, खलील मोमीन, डॉ. जुल्फी शेख, बशीर मुजावर, डॉ. मुहम्मद आझम, जावेद पाशा कुरेशी, प्रा. फातिमा मुजावर यांची प्रमुख उपस्थिती राहणार आहे. 
संमेलनात भरगच्या कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आल्याची माहिती संमेलन प्रमुख डॉ. शेख इक्बाल मिन्ने यांनी शोधनशी बोलताना दिली. शुक्रवारी सकाळी 10 ते 1 उद्घाटन सोहळा होणार असून, दुपारी 1.30 ते 4 पर्यंत
    परिसंवाद होणार आहे. परिसंवादाचा विषय ’महाराष्ट्रातील बोलीभाषा आणि मुस्लिम मराठी साहित्य’ आहे. 4.30 ते 8 पर्यंत महापरिसंवाद होणार असून ’राष्ट्रवाद कोणाची मिरासदारी’ हा विषय आहे. रात्री 9 वाच्या पुढे कविसंमेलनाचे आयोजन करण्यात आले. शनिवार 5 जानेवारी रोजी सकाळी 9 ते 11 च्या दरम्यान सोशल मीडिया आणि नवलेखनाची परंपरा या विषयावर परिसंवाद होणार आहे. तसेच 11 ते 1 वाजता ’मुस्लिम तरूणांपुढील आव्हाने’ या विषयावर तीसरा परिसंवाद आहे. दुपारी 1.30 ते 3.30 या कालावधीत ’प्रसार माध्यमे आणि मुसलमान’ यावर परिसंवाद होणार असून, सायंकाळी 4 ते रात्री 7 पर्यंत ’धार्मिक ध्रवीकरण आणि समतेच्या चळवळी’ यावर महापरिसंवाद होणार आहे. सायंकाळी 7 ते 7.30 या वेळेत अनुवांशिक गैरसमज ही एकांकिका सादर करण्यात येणार आहे. तर रात्री 7.30 ते 8.30 दरम्यान, मुस्लिम यशस्वी उद्योजकांशी संवाद होणार आहे. रात्री9 च्या पुढे मिला जुला मुशायरा होईल.
    रविवार, 6 जानेवारी रोजी सकाळी 9 ते 11 दरम्यान कवि संमेलन होणार आहे. तर 11 ते 1 दरम्यान ’मुस्लिम मराठी साहित्याचे योगदान’ यावर पाचवा परिसंवाद होणार आहे. दुपारी 1.30 ते 2.30 या कालावधीत ’मुस्लिम मराठी साहित्य सांस्कृतिक मंडळाची सर्वसाधारण सभा’ होणार आहे. दुपारी 1.30 ते 4.30 दरम्यान, इस्लाम आणि स्त्रियांचे हक्क यावर विचार व्यक्त होणार आहेत. समारोप समारंभास माजी केंद्रीय गृहमंत्री सुशिलकुमार शिंदे, सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे, डॉ.पी.ए.इनामदार, लतीफ मगदूम यांची प्रमुख उपस्थिती राहणार असून, अध्यक्षस्थानी डॉ.शेख इक्बाल मिन्ने राहणार आहेत. या संमेलनात राज्यभरातील मान्यवर संबोधित करणार असून, संमेलनास नागरिकांनी उपस्थित रहावे असे आवाहन संयोजन समितीने केले आहे.

नुकत्याच पार पडलेल्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत मतदारांनी छत्तीसगढ, राजस्थान आणि मध्य प्रदेशात काँग्रेस पक्षाला पसंती दर्शविली असून भाजपला सत्तेबाहेर  फेकून दिले आहे. गत पंधरा वर्षांत छत्तीसगढ आणि मध्य प्रदेशात भाजपची सत्ता होती, मात्र या निवडणुकीत काँग्रेसने भाजपकडून सत्ता हिसकावून घेतली आहे. भाजपच्या  अपयशामागे अनेक कारणे आहेत. त्यापैकी महत्त्वाचे कारण म्हणजे अल्पसंख्यकांद्वारे उघडपणे काँग्रेसचे समर्थन. खरे पाहता अल्पसंख्यक समुदाय एखाद्या पक्षाला निवडणुकीत  विजयी ठरविण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावत असतो.
मध्य प्रदेशात सुमारे ११ टक्के मुस्लिम मतदार आहेत. येथील मालवा, निमाड आणि भोपाळ मतदारसंघातील जवळपास ४० जागांवर मुस्लिम मतदारांचा प्रभाव आहे. सर्वांत अधिक  अंदाजे ५० टक्के मुस्लिम मतदार भोपाळ उत्तर मध्ये राहातात. मध्य प्रदेशात भाजपला गेल्या निवडणुकीच्या तुलनेत चांगलाच धक्का बसला आहे. आणि १५ वर्षे भाजपच्या सत्तेला  उबलेल्या मतदारांनी काँग्रेसला साथ दिली आहे. तेलंगणात आणि मिझोराममध्ये प्रादेशिक पक्षांनी आपली अस्मिता अधोरेखित केली. राष्ट्रीय पक्षांनी प्रादेशिक पक्षांना कमी समजू नये  असा संदेश यातून दिला गेलाय. २०० जागा असलेल्या राजस्थानमध्ये १० टक्के मुस्लिम मतदार असून २५ जागांवर त्यांचा प्रभाव दिसून येतो. येथे काँग्रेसने १५ मुस्लिम आणि भाजपने  फक्त एक मुस्लिम चेहरा आणि मंत्री यूनुस खान यांना सचिन पायलट यांच्या विरोधात उभे केले होते, मात्र पायलट विजयी ठरले आहेत. छत्तीसगढमध्ये २ टक्के मुस्लिम मतदार  असून त्यांचा ४ जागांवर प्रभाव आहे. या राज्यात भाजपने एकाही मुस्लिम व्यक्तीला उभे केले नाही तर काँग्रेसचे दोन मुस्लिम उमेदवार निवडणूक रिंगणात होते. येथे रमनसिंहाच्या  फुकाच्या अहंकाराला मतदारांनी तडाखा दिला आहे. तेलंगणा राज्यात मुस्लिम मतदार १२ टक्के आहे. या निवडणुकीत काँग्रेसने ७, भाजपने २, टीआरएसने ३ मुस्लिम उमेदवार उभे केले  होते. राज्यातील ११९ जागांपैकी २० जागांवर मुस्लिम समाजाचा प्रभाव आढळून येतो. हैद्राबाद मतदारसंघात सर्वाधिक मुस्लिम मतदार आहेत. तेलंगणामध्ये भाजपने हिंदू-मुस्लिम कार्ड  खेळण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला. उ.प्र.चे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी तर म्हटले होते की सत्तेवर आल्यावर हैद्राबादच्या निजामासारखे ओवैसी तेलंगणातून पळून जातील. मात्र  मतदारांनी भाजपलाच तेलंगणातून पळवून लावले आहे. उत्तरपूर्वेतील मिझोराम राज्यात सुमारे २ टक्के मुस्लिम मतदार आहेत. येथील कोणत्याही प्रमुख पक्षाने मुस्लिम उमेदवार उभे  केलेला नाही. येथील केवळ एका मतदारसंघात मुस्लिम मतदारांचा प्रभाव जाणवतो. पाचही राज्यांची निवडणूक सत्ताधारी भाजप आणि विरोधी पक्ष काँग्रेसने अस्मितेची बनवली होती.  छत्तीसगढ आणि मध्यप्रदेश या दोन राज्यांत देशातील एकूण आदिवासींच्या संख्येपैकी २०टक्के लोकसंख्या आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात आदिवासी आणि मुस्लिमांना आजवर  प्राधान्यक्रम दिला गेला नाही हे तिथले वास्तव आहे. प्रचंड बेरोजगारी आणि निराशेच्या गर्तेत इथला तरुणवर्ग अडकलेला असताना गाईचा मुद्दा किंवा राममंदिराचा मुद्दा त्यांच्या पचनी  पडलेला नाही हे आता स्पष्ट झाले आहे.
‘अच्छे दिनांच्या’ लाटेत आपण कुठे आहोत हे शल्य तेथील तरुणाईत होतेच. आदिवासी समुदायाला हिंदुत्वाच्या वाटेवर बळेबळे आणण्याचा भाजपचा प्रयत्न साफ फसला आहे. ‘व्यापम’  घोटाळा निवडणुकीच्या रणधुमाळीत पुढे येऊ नये यासाठी शिवराजसिंग यांनी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाबाबत त्यांची असलेली अनास्थादेखील त्यांना भोवलेली आहे.  बसपा आणि सपाने मध्य प्रदेशात काँग्रेसला जाहीर पाठिंबा दिला आहे. मिझोराममध्ये काँग्रेसने आपली सत्ता गमावली आहे. तेथील प्रादेशिक पक्ष असलेल्या मिजो नॅशनल फ्रंटने  आघाडी घेत घवघवीत यश मिळवले आहे. मिझोराम आणि तेलंगणाने प्रादेशिक पक्षांची ताकद काय असते हे पुन्हा एकदा अधोरेखित केले आहे. मागच्याच आठवड्यात भाजपच्या उत्तर  प्रदेशातील खासदार सावित्रीबाई फुले यांनी मोदींच्या कार्यपद्धतीवर टीका करून पक्ष सोडला. त्यांच्यापाठोपाठ आरएलएसपी हा पक्ष एनडीएतून बाहेर पडला. त्याच दिवशी रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर उर्जित पटेल यांनी राजीनामा दिला. या साऱ्या घटनांचा एकत्रित परिणाम केंद्र सरकारच्या प्रतिमेवर होत आहे. या ५ राज्यांतील निकालानंतर भाजपचा असलेला कमालीचा  आत्मविश्वास आणि अहंगंड धुळीला मिळाला आहे. प्रादेशिक पक्षांना गृहीत धरून आपण राजकारण करू शकत नाही हे आता त्यांनी ओळखायला हवे. पुढच्या वर्षी आंध्राप्रदेश, ओडिशा,  महाराष्ट्र, जम्मू काश्मीर,अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, सिक्कीम आणि झारखंड या राज्यांच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. कदाचित लोकसभेच्या निवडणुकांसोबतच या निवडणुका  होऊ शकतील. मोदी लाट ओसरण्याचा हा काळ आहे. कारण अल्पसंख्यक समुदायाला राजकारणात प्रतिनिधित्व नाकारून सत्ता काबीज करणे किती अवघड जाते हेच या  निवडणुकांवरून सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे सत्तापरिवर्तनाची लाट कोणाला तारते आणि कोणाला मारते ते आगामी निवडणुकीत स्पष्ट होईलच.

-शाहजहान मगदुम
(मो.:८९७६५३३४०४, Email: magdumshah@eshodhan.com)

एक वेडेपणा, एक भयावह अराजकता, का कुणास ठाऊक या देशाच्या अनेक भागांमध्ये पसरत चालली आहे. गोहत्येची अफवेमुळे कुणा निरपराधाची हत्या होते तर कुठे मुले  चोरण्याच्या आरोपाखाली कुणा निष्पापाला ठार मारण्यात येते. हे फक्त जमावाच्या वेडेपणामुळे घडलेल्या घटना नाहीत. त्या वारंवार घडत आहेत. याचा अर्थ त्यांना नियंत्रित करणाऱ्या व्यवस्थेचे आणि त्यांना प्रोत्साहित करणाऱ्या समाजाचे काही पूर्वनियोजित मनसुबे असायला हवेत. गेल्या सोमवारी उत्तर प्रदेशातील बुलंदशहरात जे काही घडले त्यामुळे तर या  वेडेपणाच्या या कथेमध्ये एक नवीन अध्याच जोडला गेला. यामुळे येथील जनतेमध्ये नवनवीन चिंता जागृत होऊ लागल्या आहेत. या जनसमूहाने गोहत्येवरून अराजकता माजविणाऱ्यांना अटक करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्याची हत्या केली. गेल्या काही महिन्यापासून अशा प्रकारच्या अनेक घटना घडताना दिसत आहेत. कायद्याचा धाक अजिबात उरलेला  नाही.
बुलंदशहर हिंसाचारात असे असामाजिक तत्त्व  सक्रिय होते. अधिकाराचा दर्प असे याचे विश्लेषण करता येईल. व्यवस्थाशून्य वातावरणात समाजातील एका घटकास सत्ता आपल्याच  हाती असल्याचे वाटू लागते आणि काहीही केले तरी कोण आपणास हात लावणार असा त्याचा समज होतो. आपल्यासारख्या देशात दुर्दैवाने तो खराही असतो. या आणि अशा हिंसाचाराचा उपयोग सत्ताकारणासाठी झाल्याचा इतिहास असेल तर मग विचारायचीच सोय नाही. त्यातून हा समाज बेमुर्वतखोर होतो आणि विनाकारण हिंसाचार करू लागतो.  बुलंदशहरात हे असे घडले. ज्या प्रदेशात एखादा समुदाय जाणूनबुजून कायदा व सुव्यवस्था पाळण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे त्यांनाच लक्ष्य करतो तेव्हा ते दिसते त्यापेक्षा अधिक  गंभीर परिस्थितीचे निदर्शक असते. ज्या जमातीच्या नेत्यांहाती सत्तेची दोरी त्या जमातीचे गुंडपुंड सर्रास सरकारी यंत्रणेस बटीक बनवीत. अशा ठिकाणी पोलिसांवरही सहज हात टाकला  जात असे. कारण कोण आपणास अडवणार, ही भावना. बुलंदशहरातील हिंसाचारामागे ती ठसठशीतपणे आढळते. या हिंसाचारात प्राण गमावलेल्यांतील पोलीस अधिकारी हिंदू आहे आणि  दुसरी व्यक्तीही अल्पसंख्य समाजातील नाही. तसेच ज्याने कायदा हाती घेतल्याचा आरोप आहे तोदेखील याच हिंदू समाजाचा भाग आहे. किंबहुना सदर संबंधित आरोपी तर एका धर्माभिमानी संघटनेचा कार्यकर्ता असल्याचे बोलले जाते. हिंसाचाराचा आरोप असलेला आणि हिंसाचारात बळी पडलेला हे दोघेही हिंदूच. यात लक्षात घ्यावा असा मुद्दा म्हणजे मारल्या  गेलेल्या पोलीस अधिकाऱ्याची गोवंश हत्या प्रकरणातील भूमिका. तीन वर्षांपूर्वी, २०१५ साली, उत्तर प्रदेशातच घडलेल्या दादरी गोवंश हत्या प्रकरणाची चौकशी करून तातडीने कारवाई  करण्याची तत्परता बुलंदशहरात बळी पडलेल्या पोलीस अधिकाऱ्याने दाखवली होती. गोमांस बाळगल्याच्या संशयावरून त्या वेळी दादरी गावातील महंमद अखलाख यास जमावाने ठेचून  मारले. त्यातील आरोपींना ज्या पोलीस अधिकाऱ्याने कार्यक्षमता दाखवून जेरबंद केले तोच अधिकारी बुलंदशहरात मारला गेला यास केवळ योगायोग मानणे अगदीच भाबडेपणा ठरेल. या  पोलीस अधिकाऱ्याच्या मुलाने मंगळवारी केलेले भाष्य हेच दर्शवते. धर्माच्या नावावर आपण कधीही कोणाचा विद्वेष करू नये असे वडील सांगत, असे या अधिकाऱ्याचा बारावीत  शिकणारा मुलगा म्हणतो. प्रस्तुत वातावरणात तो अत्यंत रास्त म्हणावा लागेल. याचे कारण धार्मिक विद्वेष, पाठोपाठ येणारा हिंसाचार आणि त्याचा राजकीय परिणाम याचे म्हणून  एक समीकरण उत्तर प्रदेशात दिसते.
याच राज्यातील मुझफ्फरनगर येथे तरुणीच्या छेडछाडीच्या कारणावरून पसरलेल्या धार्मिक विद्वेषाचे लोण इतके पसरले की त्यात साठ जणांचे जीव गेले. ही घटना २०१३ सालातील.  ताजा हिंसाचार ज्या शहरात उसळला ते बुलंदशहर हे पश्चिम उत्तर प्रदेशातच येते या योगायोगाकडे कसा काणाडोळा करणार? ब्रिटिशकालीन भारतात ईस्ट इंडिया कंपनीच्या  पलटणीतील काडतुसांना गाईची चरबी लावली जाते या संशयावरून हिंदू शिपायांनी बंड केले. त्या वेळी त्यास काही ठाम अर्थ होता आणि त्या कृतीमागे देशप्रेम होते. आज गो-हत्येच्या  संशयावरून प्राण घेतले जातात, यामागील अर्थ शोधणे अवघड नाही आणि त्यास देशप्रेम म्हणता येणार नाही. परंतु १८५७ ते २०१८ या काळात आपला प्रवास कोठून कुठपर्यंत झाला हे  मात्र यातून दिसते आणि ते निश्चितच अभिमानास्पद नाही. या घटनेमध्ये रक्षकांनाच भक्ष बनविण्यात आले आहे. समाजात अराजकता माजविणाऱ्यांचे मनसुबे फारच विकोपाला  पोहोचल्याचा हा बोलका पुरावा आहे.
पोलिसांना या प्रकरणात दोषींना पकडण्यात यश येईल की नाही? हे आता पाहायचे आहे. त्यांना यश मिळेल त्यासाठी त्यांना जुन्या पद्धतींना तिलांजली द्यावी लागेल आणि  राजकारणाशीदेखील दोन हात करावे लागतील. असे घडले तर पोलिसांना नवीन आत्मविश्वास प्राप्त होईल. जमावाकडून होणाऱ्या हिंसाचाराच्या प्रकरणांमध्ये नवीन उदाहरणदेखील सादर  होईल. याचबरोबर समाजासमोर या गोष्टीचेदेखील आव्हान आहे की समाजात भावना भडकविण्याचे कुकर्म करणाऱ्यांच्या कारस्थान सामोरे जावे लागेल.

-शाहजहान मगदुम
(मो.:८९७६५३३४०४, Email: magdumshah@eshodhan.com)

गेली काही वर्षे सातत्याने महाराष्ट्र राज्यातून सर्व जिल्हाभर मराठा समाजाचे आरक्षणासह अनेक मागण्यासाठी अंदोलने सुरू होती, राज्याच्या प्रत्येक जिल्ह्यात विराट मुक मोर्चे काढून  मराठा समाजाने शांततेने सरकारविरोधी अंदोलन कसे करावे याचा आदर्श घालून दिला. या महामोर्च्यांनी आजपर्यंतच्या सर्व आंदोलनांचे विक्रम मोडीत काढले. विशेष म्हणजे आजपर्यंत 
कोणीही एवढ्या प्रचंड संख्येने आणि ते ही न बोलता, घोषणाबाजी न करता एवढ्या महाप्रचंड संख्येचे मोर्चे काढल्याचे कधीही कुणीही आणि कुठेही पाहीलेले नव्हते. या संपूर्ण महामोर्चामध्ये मुस्लिम समाजाने मराठा समाजाविषयी बंधूभाव दाखवून सर्व जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात मदतीचा हात दिला आहे.गेली अनेक वर्षे मुस्लिम समाजाची आरक्षणाची मागणी असून तेही सध्या रस्त्यावर आले आहेत. आपल्या देशाचा मुस्लिम समाज हा देखील एक महत्वाचा घटक असून त्यांची एकूणच सामाजिक परिस्थिती पाहता त्यांना आरक्षण मिळणे अत्यावश्यक आहे.
या महामोर्च्यांमध्ये मराठा समाजातील वकील, डॉक्टर्स, इंजिनिअर्स, उद्योजक, शेतकरी, तरूण वर्ग, महिला वर्ग प्रचंड संख्येने सामील झाले होते. मराठा समाजातील तरूण व तरूणींचा  जोश वाखणण्याजोगा होता. या महामोर्च्यांमध्ये सर्वच पक्षातील मराठा समाजातील राजकीय नेते-समाजबांधव एकवटून संघटीत झाले होते. मात्र प्रस्थापित राजकीय नेत्यांविषयी  कमालीचा असंतोष असल्यामुळे मराठा समाजातील नव्या नेतृत्वाने व कार्यकर्त्यांनी अशा राजकीय नेत्यांना या
मोर्च्याच्या पुढारपणापासून जाणिवपूर्वक दूर ठेवले होते. हे प्रस्थापित राजकीय नेते या अवाढव्य शक्तीसमोर निष्प्रभ झाल्याचे चित्र दिसत होते, सामान्य कार्यकर्त्यांप्रमाणेच हे राजकीय  पुढारीही या मोर्च्यात सामील झाल्याचे दिसत होते. अशा पुढाऱ्यांना भाषणाची तर संधी दिलीच नव्हती, पण त्यांची नेहमी दिसणारी मिरवून घेण्याच्या वृत्तीला ही मुरड घालण्यात आली  होती, पाच शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थीनींच्या हस्ते प्रत्येक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांना निवेदने देण्याचा प्रघात पाडून एक वेगळीच स्वागतार्ह  कल्पना राबवली होती. एकंदरीत या ठिकठिकाणच्या लाखोंच्या संख्येने निघालेल्या शांतताप्रिय महामोर्च्याने महाराष्ट्रासह देशाला एक आदर्श घालून देऊन नवा विचार व नवी दिशा देण्याचा यशस्वी प्रयत्न  केला; पुढे मराठा समाजाच्या या महामोर्च्यांची इतर समाजानेही नक्कल करण्याचा प्रयत्न केला!
अर्थात शांत व संयम दाखवित आपल्या रास्त मागण्या सरकारपर्यंत पोहोचविण्यात महाराष्ट्रातील मराठा समाज यशस्वी झाला आहे; कुठलीही शेरेबाजी नाही, कुठलाही वादविवाद नाही,  इतरांना कुणाला त्रास होणार नाही, याची पुरेपूर खबरदारी घेऊन काढलेल्या महामोर्च्यांचे अनेकांनी स्वागत केले, कधी नव्हे ते मराठा समाजाचे अनेकांनी कौतुक ही केले, मोर्चातील  शिस्त, संयम आणि त्यानंतरची स्वच्छता याची प्रसारमाध्यमांनी दखल घेतली व संयोजकांचे अग्रलेखांतून कौतूकही केले, या सगळ्यांचा परिणाम असा झाला की, सरकारला याची प्रत्कर्षाने दखल घ्यावी लागली, ‘‘आता केलंच पाहिजे, अन्यथा पुढच्या निवडणुकीला सामारे जातांना या समाजाला आपण तोंड दाखवू शकणार नाही. ही भावना राज्यकर्त्यांमध्ये निर्माण  झाली होतीच. याचाच परिणाम म्हणजे सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी अहवाल मागविला होता, या आयोगाने मराठा समाजाच्या सामाजिक  मागासलेपणाचा अभ्यास करून गुरूवारी सरकारला आपला अहवाल सादर केला, या अहवालाद्वारे मराठा समाजास आरक्षणासंबंधी सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक मागासलपेणाचे निकष लागू होत असल्याने मराठा समाजास आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
राज्य मागासवर्ग आयोगाने आपल्या अहवालात तशी आशयाची शिफारस केल्यामुळे १५ दिवसांत सर्व वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण करून हिवाळी अधिवेशनात शेवटच्या दिवशी (३० नोव्हेंबर)  खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मराठा समाजासाठी आरक्षणाची घोषणा करणार आहेत; अशी माहिती उच्च पदस्थ सुत्रांनी प्रसार माध्यमांना कालच दिली आहे;
सरकारने राज्य मागासवर्गीय आयोगाचा हा अहवाल तसा जाहीर केलेला नाही; मात्र सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मराठा समाजाला मागास प्रवर्गात समाविष्ट करत सरकार १६ टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस राज्य मागासवर्ग आयोगाने केलेली आहे असे समजते; इतर मागासवर्गाच्या (ओ.बी.सी.) आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला स्वतंत्रपणे आरक्षण  देता येईल असेही या आयोगाने सुचविल्याचे खात्रीशीर वृत्त आहे.
अर्थात या वृत्तामुळे मराठा समाजातील गरीबांची, वंचित घटकांची न्याय मागणी मान्य करून या आयोगाने एक प्रकारे सामाजिक समतेच्या दिशेने स्वागतार्ह पाऊल टाकले आहे. सरकारनेही आता मराठा समाजाला तात्काळ आरक्षण देऊन राजर्षी शाहू महाराजांच्या विचाराचा वारसा जपावा; गेल्या ४०-५० वर्षापासून मराठा समाजाची ही मागणी आहे. या न्याय व उचित मागणीला फडणवीस सरकारने तात्काळ मान्यता द्यावी आणि एका मोठ्या व महत्वाच्या घटकाच्या विकासाचे पाऊल उचलावे; सरकारने या मध्ये चालढकल केल्यास अथवा मराठा समाजाचा विश्वासघात केल्यास भवितव्यात त्यांना त्यांच्या कर्माचे फळ मिळणार असून सत्तेतून पायउतार करण्याची ताकद एकट्या मराठा समाजात आहे, याची जाणीव ठेवावी आणि आरक्षणाची दीर्घपल्ल्याची लढाई सपुष्टात आणावी, तसचे तसचे गेली अनके वर्षे मुस्लिम समाजाचीही आरक्षणाची मागणी असून त्यांनीही सनदशीर मार्गाने आपल्या समाजाच्या  व्यथा सरकारसमोर मांडल्या आहेत. अलिकडेच मुस्लिम समाजसुद्धा आरक्षणासाठी रस्त्यावर उतरला असून सरकारने त्याकडे सहानुभूतीने लक्ष घालून त्यांचाही प्रश्न निकाला  काढावा,असे आम्हास सुचवावेसे वाटते.

- सुनिल कुमार सरनाईक
7028151352
(लेखक भारत सरकारतर्फे स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुरस्काराने सन्मानित असून कोल्हापुरातील ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)

सध्या देशात नामांतराचे वादळ खूप सोसाट्याने धावत चालले आहे. याचा आरंभ उत्तर प्रदेशच्या योगी महाराजांनी केला. इलाहाबादचे सरळ प्रयागराज करून टाकले आणि हे लोण आता महाराष्ट्र व गुजरातमध्येही आले आहे. याचा अर्थ सत्ता हातात आली की मनाला येईल ते करता येते! विशिष्ट वर्गाला वाटेल तशी वागणूक देऊन त्याचा उपमर्द करता येतो. तथापि हेच  ध्येय धोरण उराशी बाळगून सत्तेचा, उच्च पदाचा गैरवापर करून जर एखाद्याला मनसोक्त आनंद लाभत असेल तर तो थोड्या दिवसांचा आनंद ठरतो. कालचक्राच्या प्रवाहात केवळ  तेच टिकून राहते जे जनसामान्यांच्या हित-कल्याणाचे असते. अकबराने आपल्या शासनकाळात ‘दीने इलाही’ नावाचा धर्म स्थापन केला. जी हुजूरी करणाऱ्या लोकांनी अकबराला खूश  करण्यासाठी हा नवीन धर्म स्वीकारला, पण कालांतराने अकबराच्या निधनानंतर त्याने स्थापन केलेल्या धर्माचेही निधन झाले. आज तो नावालाही उरला नाही.
नामांतर करताना सत्ताधारी मंडळी एक गोष्ट खूप कटाक्षाने पाळतात ती म्हणजे मुस्लिमांचा नामनिर्देश करणारी नावे तेवढी बदलावीत. मुस्लिम राज्याकर्त्यांचे प्रतीक असलेली नावे म्हणून परकियांची नावे नकोत हा युक्तिवाद मांडून मनाजोगते करून घ्यायचे! मुस्लिमद्वेष इतका विकोपाला गेला आहे की मुस्लिम नावदेखील नकोसे झाले आहे. वस्तुत: देशाला आज  एकात्मतेची, एकसंघत्वाचेी नितांत गरज आहे. आर्थिकदृष्ट्या देश डबघाईला आलेला आहे. कष्टकरी सर्वसामान्य जनतेचे वाढत्या महागाईमुळे अतोनात हाल होत आहेत. नापिकी, पुरेसा  पाऊस न पडल्यामुळे आणि सावकारी कर्जाचा डोंगर शिरावर असल्यामुळे अगतिक झालेल्या हजारो शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, बेरोजगारी आणि वाईट व्यसनांच्या आहारी जाऊन  वाममार्गाला लागलेल्या तरुणांची वाढती गुंडगिरी, अवैध मार्गाने भरपूर पैसा कमविण्याची लालसा, स्त्रीयांवरील अत्याचारांचे वाढते प्रमाण, दुर्गम अशा पर्वतीय क्षेत्रात आदिवासी बालकांचे  होत असलेले कुपोषण, जातीधर्माच्या नावाखाली विभिन्न समाजांत वाढत जाणारे वैमनस्य व तिरस्काराची भावना, अराजकता वगैरे प्रश्न ज्वलंत समस्यांच्या रूपाने समोर उभे असता  उठसूट शहरांची नावे बदलण्याचा सपाटा चालवण्यात कोणते जनहित साध्य केले जाणार आहे? केवळ आपला धर्म, आपली जात वर्चस्वशाली राहावी, सर्वांवर आपले अधिपत्य गाजवले जावे यासाठी हा अट्टाहास तर नव्हे?
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाचा आपल्या राजकारणासाठी, सत्ता हस्तगत करून शिवरायांच्या नावाचा सोयिस्कर वापर करून मुस्लिमद्वेषाला खतपाणी घालण्याचा उद्योग  करणाऱ्यांनी एक गोष्ट आवर्जून लक्षात घ्यावी की छत्रपती शिवाजी महाराजांचे व्यक्तित्व इतके उत्तुंग आणि उदात्त होते की मुस्लिमांचा अकारण द्वेष करण्याची भावना त्यांच्या  लष्करात मोठमोठ्या पदांवर मुस्लिमांची नियुक्ती त्यांनी केली नसती. स्वत: त्यांचा अंगरक्षक एक मुस्लिम होता, हे ऐतिहासिक सत्य आहे. एखाद्या विशिष्ट समुदायाला सतत पररका,  म्लेंच्छ आणि देशद्रोही संबोधून हिणवत राहिल्याने त्यांच्या मनात तुमच्याविषयीची आदरभावना टिकून राहील का?
जगप्रसिद्ध इंग्रजी लेखक विल्यम शेक्सपीयर च्या कथनानुसार ‘व्हॉट्स इन नेम?’ अर्थात नावात काय आहे? सूर्याला विविध भाषेत वेगवेगळी नावे आहेत. त्याला कोणी भास्कर म्हणतो,  कोणी इंग्रजीत ‘सन’ म्हणतो, कोणी शम्स म्हणतो. आता नावे भिन्न भिन्न असली तरी सूर्याचा चंद्र होत नाही. सर्वार्थाने तो सूर्यच गणला जातो.
आपली भाषा, आपली संस्कृती, आपल्या परंपरा याचा सर्वांनाच स्वाभिमान असतो आणि तो असायलाही हवा, कारण याच माध्यमान्वये आपली ओळख होत असते. तथापि याचा अर्थ  ‘आपलं ते बाळ अन् दुसऱ्याचं ते कार्टं’ या न्यायाने इतर जातीधर्मांच्या लोकांना सापत्न वागणूक देणे, त्यांच्यासाठी अवमानपूर्ण शब्दांचा प्रयोग करणे, किंबहुना त्यांना परके आणि देशद्रोही ठरविणे असा मुळीच नाही. भारत देश, जगाच्या पाठीवर असा एकमेव देश आहे की ज्यात फार पूर्वीपासून अनेकविध जातीधर्मांचे आणि पंथसंप्रदायांचे लोक गुण्यागोविंदाने हात  आले आहेत. सर्वांची आस्था आणि श्रद्धा भिन्न, आचरण भिन्न, विचारधारा भिन्न, भाषा भिन्न, धार्मिक विधी भिन्न; पण असे असले तरी सर्व भारतीय या नावानेच ओळखले जातात.  परदेशात गेलेल्या इसमाला कुणी त्याचे गोत्र, कुळ, जात, धर्म विचारत नाही. पुढे त्याच्या आचारविचाराने तो नेमका कोण ते कळतं, तरीही तो भारतीय आहे ही ओळख कायम राहते.
अवकाळी पाऊस पडावा तसं नामांतराचं अवकाळी घोंघावणारं वादळ, बहुसंख्यकांच्या भावनांना हात घालून आपल्या वर्चस्वाचा टेंभा मिरवण्याच्या हेतूने उठवलं गेलं आहे. अन्यथा  नामांतर केलेल्या आणि काही प्रस्तावित शहरांचे असंख्य हिदू बांधव पूर्वीच्या नावालाच पसंती देतात. ज्याप्रमाणे हिंदुस्थानात जन्मलेला आणि वास्तव्य करीत असलेला मुस्लिम,  खिश्चन धर्मिय, हिंदू ठरत नाही तद्वतच हैद्राबाद, उस्मानाबाद किंवा औरंगाबादमध्ये जन्मलेला, वास्तव्य करीत असलेला हिंदू हा मुस्लिम ठरत नाही. दुसऱ्यांना धर्मांध, जात्यांध ठरविणाऱ्या विवेकहन विद्वानांनी आपण स्वत: काय करतोय याचेही भान राखावे.
स्नेह सलोख्याने राहाणाऱ्या दोन भिन्न धर्मियांच्या दरम्यान अकारण वैर निर्माण करून आणि देशभरात द्वेषतिरस्काराचे वातावरण पसरवून सत्ताप्राप्तीचे शिखर सहजगत्या सर करण्याचे तंत्र ज्या सत्तापिपासू मंडळीला अवगत आहे, त्यांनी संत तुकाराम महाराजांच्या अभंगातील ‘‘देशाचा संसार आहे शिरावरी, ऐसे थोडे तरी वाटू या हो’’ ही उक्ती सदैव स्मरणात
राखावी.
सत्ताधाऱ्यांनी नको ते उपद्व्याप करण्यापेक्षा देशापुढे असलेल्या ज्वलंत आणि अतिमहत्त्वपूर्ण समस्या सोडविण्यास अग्रक्रम दिला पाहिजे. केवळ जातीधर्माचे राजकारण करून देशाला  उन्नतीच्या व सुखसमृद्धीच्या शिखरावर नेता येईल आणि आपला सत्ताधिकार कायम टिकून राहील अशी कल्पना करणे म्हणजे स्वप्नलोकात वावरणे होय.
खरे पाहता, आज देशाला एकजुटीची नितांत गरज आहे. आमच्या पूर्वजांनी हिंदूमुस्लिम, आपला-परका असा कुठलाही भेदभाव न पाळता एकजूट होऊन इंग्रजांच्या गुलामगिरीतून देशाला  मुक्त केले. तद्वतच स्वातंत्र्योत्तर काळात देशाच्या जडणघडणीत, उत्कर्ष व उन्नतीत सर्वांचाच सहभाग आहे. या संदर्भात कोणा एकाला डावलून चालणार नाही. हा देश सर्वांचाच आहे.  अर्थात सर्वांनी मिळून देशाला सर्वतोपरी समृद्ध करण्यासाठी, जगभरात भारताची मान उंचावण्यासाठी तन मन धन अर्पण केले पाहिजे. हितशत्रू आडवे येत असतील तर वेळीच त्यांचा  उपाय केला पाहिजे. कारण न्याय जर खऱ्या अर्थाने न्याय असेल तर शांती व सुबत्ता आपसुक येते, तथापि अन्यायाचा अतिरेक देशात अराजकता माजवितो.

-शफी अन्सारी, धुळे,
मो.: ९१५८९८२३१३

विजापूर रोडवरील संभाजी तलावनजीक संस्था काढून विटभट्ट्या आहेत. त्यास जिल्हाधिकाऱ्यांनी १९७५ साली ३ वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने ७ एकर जागा दिली. परंतु भाडेपट्ट्याची मुदत कधीच  संपली आहे व लगतच्या १७ एकर जागेवर विटभट्टीवाल्यांची अतिक्रमणे आहेत. जागा, विटभट्टी माती रॉयल्टी-दंड वगैरे गेल्या १५ वर्षांपासून भरत नाहीत ते आजतागायत. कोट्यवधी रुपयांचा महसूल या संस्थेने बुडवला आहे. सहकार खात्यास माहिती न देता तीन पोटभाडेकरू ठेवून संस्था २० वर्षांपासून लाखो रुपये कमावत आहे. सहकार खात्याचे नियम संस्था  पाळत नाही. एकाच कुटुंबातील अनेकसदस्य नोंद संस्थेत आहेत. शर्तभंग संस्था आहे. सहकार खात्याने त्वरीत संस्था मान्यता रद्द करावी. तलाव प्रदूषित होत आहे. महापालिका आरोग्य  विभागाने याकामी लक्ष घालावे. अनाधिकृत नळजोडणी व वीजजोडणी गेल्या कित्येक वर्षांपासून खुलेआम सुरू आहे. अनेक गैरप्रकार या विटभट्ट्यांत घडतो. तरी जिल्हाधिकाऱ्यांनी,  महापालिका आयुक्तांनी सदर विटभट्ट्या कायमच्या बंद कराव्यात, अशी जनतेची मागणी आहे.

- श्रीशैल पाटील, सोलापूर

देशाचा निवडणुका तोंडावर असताना उद्धव ठाकरे आपल्या पक्षाचा अमूल्य वेळ, अयोध्याचा मुद्दा रेटून व्यर्थ घालवीत आहेत. संविधानाला मानणाऱ्या धर्मनिरपेक्ष जनतेसाठी मंदीर- मस्जिदीचा तोडगा न्यायालयातून सुटावा, याहून अन्य पर्याय नाही. अयोध्येचे वादग्रस्त प्रकरण न्यायालयाबाहेर सोडविण्याचा प्रयत्नांचा कसा चोथा झाला आहे. शिवसेनेने महागाईत,  औषध व शिक्षणात सध्या होरपळून निघणाऱ्या गरीब व असहाय जनतेसाठी एखादा ठोस कार्यक्रम आपल्या पक्षाच्या विषयपत्रिकेवर घेण्याची गरज नाही काय? भावनिक मुद्द्यावर  कोणताही राजकीय सुज्ञ जनतेपुढे फार काळ टिकत नाही. म्हणूनच भाजपने ‘सबका साथ व सबका विकास’ या राष्ट्रीय ऐक्य साधणाऱ्या धोरणावर सत्ता संपादित केली नव्हती काय?

- निसार मोमीन, पुणे.

‘इमाम-उल-हिंद मौलाना अबुल कलाम आझाद’ हा लेख (शोधन, १६-२२/११/२०१८) वाचला. देशाची फाळणी झाली तेव्हा कुलीन, सधन, उच्चशिक्षित आणि सत्तेची गोडी चाखलेले  मुसलमान पाकिस्तानात गेले आणि हातावर पोट भरणारे बहुजनवर्गातून धर्मांतरित झालेले मुसलमान भारतात राहिले. पाकिस्तानकडे प्रयाण करणाऱ्या स्वार्थी मुसलमानांनी आपल्या  जहागिऱ्या, वतने, महाली सर्व संपत्तीचा त्याग केला. भारतात राहणाऱ्या उर्वरित बांधवांचा विचार केला नाही. काळ जातीय दंगलींचा होता. मौलाना आझाद यांनी फाळणी व स्वातंत्र्य  दोन्ही अनुभवले. बहुसंख्याक हिंदू बांधवांपुढे मुसलमानांची काय गत होईल, त्यासाठी मुसलमानांसाठी त्यांनी कोणतीच योजना आखली नाही. त्यांनी सीलबंद पाकिटात काही पाने लिहून  ठेवली, तीन दशकांनंतर त्यांच्या इच्छेनुसार ती उघडण्यात आली. त्यातही राजकीय हेवेदावे याशिवाय काहीच नव्हते. आंबेडकरांनी मुस्लिमांसाठी आरक्षणाची सोय केली होती व  मौलानांना तसे सूचित केले होते. पण मौलाना आझादांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. नेहरूंच्या हाकेला हो भरत राहिले. मौलाना शिक्षणमंत्री होते तरीही मुसलमान मागास राहिले. काही मंडळी मौलाना आझादांना केवळ ‘शोपीस’ म्हणून हिनवितात याच कारणाने. मौलानांनी स्वातंत्र्यासाठी आणि भारतासाठी आयुष्य वेचले, यात शंका नाही. म्हणून तर ते भारतरत्न आहेत. मात्र  मुसलमानांची सध्याची अवस्था बघता ते पण जबाबदार नाहीत काय? असा प्रश्न पडतो.

- निसार मोमीन, पुणे.

‘पाश्चिमात्य देशांना इस्लाम का आवडत नाही’ हा लेख (शोधन, ९-१५/११/२०१८) एम. आय. शेख यांनी खूप चांगला लिहिला आहे. इस्लामी आणि पाश्चात्य संस्कृतीतला फरक त्यांनी  उत्तमरितीने मांडला आहे. हा लेख मुसलमान युवकयुवतींचे डोळे उघडणारा आहे. तसेच मुस्लिमांना इस्लामचे वैशिष्ट्य समजावून सांगणारासुद्धा आहे. पाश्चात्य देशात शुद्ध इस्लामची  विचारधारा मांडणारे मुस्लिम विद्वान असल्याने इस्लाम स्वीकारणाऱ्यांची संख्या दिवसागणिक वाढत आहे. तर दुसरीकडे भारत-पाकिस्तान-बांगलादेश यासारख्या देशांत प्रचंड मुस्लिम  संख्या असतानाही इस्लामला अगदी अल्प प्रतिसाद आहे. याचे कारण इस्लामच्या शिकवणीत झालेली भेसळ व सरमिसळ आहे. पवित्र कुरआन आणि हदीसचा आधार सर्व विद्वान घेत  असले तरी स्वत:च्या सोयीच्या हदीसवचनांचा आधार घेताना दिसतो. बुखारी, मुस्लिम, तिर्मिजी, अबूदाऊद व इब्ने माजा यासारख्या सप्रमाण हदीसग्रंथांवर अंमलबजावणी करण्याची जेव्हा वेळ येते तेव्हा पंथाची व इमामांची आडकाठी लावली जाते. इस्लामच्या प्रगतीत हाच मोठा अडथळा आहे. संपूर्ण हदीसवचने न स्वीकारता पंथानुरूप व इमामसुसंगत हदीसींना  स्वीकारले जाते. मग संपूर्ण इस्लाम कळणार कसा? अर्धवट इस्लामच्या सादरीकरणाने समाजाची वाढ खुंटली आहे आणि इस्लामची सुद्धा. 

- निसार मोमीन, पुणे.

माननीय अब्दुल्लाह बिन जुबैर (र.) कथन करतात की प्रेषित मुहम्मद (स.) यांनी सांगितले, ‘‘तुमच्या पूर्वीच्या उम्मतचा (जनसमूहाचा) दुर्वर्तक आजार - कलह आणि इष्र्या - तुमच्यात  सुद्धा दाखल होईल. कलह तर मुळासकट उपटून फेकणारी वस्तू आहे; ती केसांचे नव्हे तर धर्माचे मुंडन करते. शपथ आहे त्या ईश्वराची - ज्याच्या ताब्यात माझे प्राण आहे, तुम्ही  जन्नतमध्ये (स्वर्गात) दाखल होऊ शकणार नाहीत, जोपर्यंत तुम्ही ‘मोमिन’ (श्रद्धावंत) होणार नाहीत आणि तुम्ही ‘मोमिन’ होणार नाहीत जोपर्यंत आपसातील मेलमिलाप आणि प्रेम व  बंधूभाव असणार नाही. मी तुम्हाला सांगू की हे आपसांतील प्रेम कसे निर्माण होते? अस्सलामु अलैकुमच्या प्रचलनामुळे.’’ (तऱगीब व तरहीब)

स्पष्टीकरण-
‘सलाम’चा अर्थ ‘सलामती’ अथवा ‘कृपा’ असा होतो. जेव्हा आपण हे प्रेमळ व कृपाळू उद्गार लोकांसाठी काढतो, तेव्हा जणू असे म्हणतो व कामना करतो की, हे बंधू! तुमच्यावर  ईश्वराची सलामती (अर्थात कृपा व दया असो व तुम्हास प्रत्येक संकटापासून ईश्वर सुरक्षित ठेवो) तसेच या सलामच्या उत्तरादाखल तो सुद्धा तुमच्या सलामतीची कामना करतो. मग  विचार करा की मुस्लिम समाजात जर सलामची परंपरा प्रचलित असल्यास कलह निर्माण होण्याचा प्रश्नच येत नाही. तसेच या उद्गाराद्वारे आपण याचे आवाहन करतो की, तुम्ही  माझ्याकडून आपले प्राण, संपत्ती व इभ्रतीच्या बाबतीत सुरक्षित आहात आणि सलामचे उत्तर देणारा देखील प्रती उत्तरात याच सुरक्षा जमिनीची हमी देतो.

सर्वांची माता माननीय आयेशा (र.) म्हणतात की प्रेषित मुहम्मद (स.) यांनी सांगितले, ‘‘कर्म-सुची मध्ये नोंद होणारे पाप तीन प्रकारचे असतील. प्रथम हे की, असे पाप ज्याला ईश्वर अजीबात माफ करणार नाही. ते शिर्क (अनेक ईश्वरांना पूजणे) आहे. पवित्र कुरआन ग्रंथात सूरह- ए-निसाच्या आयत क्र. ४८ मध्ये सांगिलतले की, ‘‘निस्संदेह ईश्वर ते पाप कधीच  माफ करणार नाही की, (त्याच्या जातीत, गुणधर्मात व अधिकारात) कोणाला ही त्याचा वाटेकरी ठरविण्यात यावा.’’
द्वितीय प्रकारचे पाप असे आहे की ज्याचा संबंध माणसांच्या अधिकारांशी आहे. जोपर्यंत अत्याचार पिडीतास अत्याचारीकडून त्याचा पूर्ण अधिकार मिळत नाही, तोपर्यंत ईश्वर  अत्याचारीस मुक्ती देणार नाही.
आणि तृतीय प्रकारचे नोंदणीकृत पाप ते आहे ज्याचा संबंध ईश्वर व मानवाशी आहे. हे मात्र ईश्वराच्या हवाली आहे. (तो त्याच्या ज्ञान आणि तत्वदर्शितानुसार) वाटेल त्या पापीस शिक्षा  देईल किंवा वाटेल त्या अवज्ञाकारीस माफ करील.
(हदीस : मिश्कात)

(११) तुमच्या संततीविषयी अल्लाह तुम्हाला आदेश देत आहे की पुरुषाचा वाटा दोन स्त्रीयांच्या बरोबर आहे.^१५ जर (मृताचे वारस) दोनपेक्षा जास्त मुली असतील तर त्यांना  वारसासंपत्तीपैकी दोन तृतीयांश दिला जावा^१६ आणि जर एकच मुलगी वारस असेल तर अर्धी वारसासंपत्ती तिची होय. जर मृतास संतती असेल तर त्याच्या आईवडिलांपैकी प्रत्येकाला  वारसासंपत्तीचा सहावा वाटा मिळाला पाहिजे.^१७ आणि जर तो नि:संतान असेल आणि आई-वडीलच त्याचे वारस असतील तर आईला तिसरा वाटा दिला जावा.^१८ आणि जर मयताचे  भाऊ बहिणीसुद्धा असतील तर आई सहाव्या हिश्याची वाटेकरी असेल.^१९ (या सर्व वाटण्या त्यावेळी काढल्या जातील) जेव्हा मृत माणसाने केलेले मृत्यूपत्र पूर्ण केले गेले असेल आणि  त्याच्यावर असलेले कर्ज अदा केले गेले असेल.^२० तुम्हाला माहीत नाही की तुमचे आई-वडील व तुमच्या संततीपैकी कोण लाभाच्या दृष्टीने तुमच्या अधिक जवळ आहे. हे हिस्से  अल्लाहने ठरवून दिलेले आहेत, आणि अल्लाह नि:संशय सर्व हकीगती जाणणारा आणि सर्व गर्भित हेतू जाणणारा आहे.^२१
(१२) आणि तुमच्या पत्नींनी जे काही मागे सोडले असेल त्याचा अर्धा वाटा तुम्हाला मिळेल, जर त्या नि:संतान असतील, परंतु संतती असल्यास वारसासंपत्तीमध्ये एक चतुर्थांश वाटा  तुमचा आहे जेव्हा की त्यांनी जी वसीयत (मृत्यूपत्र) केली असेल ती पूर्ण करण्यात यावी, आणि कर्ज जे त्यांच्या अंगावर असेल ते अदा करण्यात यावे, व त्या तुम्ही पाठीमागे ठेवलेल्या  संपत्तीच्या एक चतुर्थांशच्या वाटेकरी असतील जर तुम्ही नि:संतान असाल, परंतु संतान असल्यास त्यांचा वाटा एक अष्टमांश असेल,^२२

---

१५) वारसा हक्कासंबंधीचा हा सर्वप्रथम सैध्दान्ति आदेश आहे की पुरुषाचा वाटा स्त्रीपेक्षा दुप्पट आहे कारण शरियतने कौटुंबिक जीवनात पुरुषावर अधिक आर्थिक जबाबदारींचे ओझे  टाकलेले आहे आणि स्त्रीला बहुतांश आर्थिक जबाबदारीच्या ओझ्यांपासून अलिप्त् ठेवले आहे. म्हणून न्यायोचित हेच होते की वारसा हक्कात स्त्रीचा वाटा पुरुषापेक्षा कमी ठेवला जावा.
१६) हाच आदेश दोन मुलींचासुद्धा आहे. म्हणजे एखाद्याने मागे मुलगा सोडला नसेल आणि त्याला मुलीच असतील मग त्या दोन असोत की अधिक, त्यांना संपत्तीचा दोनतृतीयांश  (२/३) वाटा मिळेल आणि बाकी एकतृतीयांश (१/३) दुसऱ्या नातेवाईकांत वाटला जाईल. मृतकाचा जर एकच मुलगा असेल आणि इतर वारस नसतील तर गैरहजेरीत त्याला संपूर्ण  संपत्ती मिळेल आणि जर दुसरे वारस असतील तर त्यांचा वाटा देऊन बाकीची सर्व संपत्ती त्याची असेल.
१७) म्हणजे मृतकाची संतती असल्यास मृतकाच्या आईवडिलांपैकी प्रत्येक जण सहाव्या हिश्याचा वाटेकरी असेल. मग मृतकाचे वारस फक्त मुली असोत, फक्त मुले असोत, मुले आणि  मुली दोन्ही असो, एक मुलगा असो किंवा एक मुलगी असो. राहिले दोनतृतीयांश (२/३) तर त्याच्यात दुसरे इतर वारस वाटेकरी असतील.
१८) आईवडिलांशिवाय कोणी दुसरा वारस नसेल तर बाकी दोनतृतीयांश (२/३) हिस्सा बापाला मिळेल. नसता दोनतृतीयांश (२/३) हिश्यामध्ये बाप आणि दुसरे इतर वारस सामील होतील.
१९) बहीण भाऊ असतील तर आईचा वाटा १/३ (एकतृतीयांश) ऐवजी सहावा केला आहे आणि आईच्या वाट्यातून सहावा हिस्सा जो घेतला गेला तो वडिलाच्या वाट्याला येईल कारण या  स्थितीत वडिलांची जबाबदारी वाढते. येथे हे स्पष्ट लक्षात ठेवावे की मृतकाचे आई-वडील जिवंत असतील तर मृतकाच्या बहीण भावाला हिस्सा (वाटा) मिळत नाही.
२०) मृत्यूपत्राच्या उल्लेखाला कर्जावर प्राथमिकता यासाठी दिली आहे कारण मृतक कर्जदार असेलच असे नाही. परंतु मृत्यूपत्र करणे त्याच्यासाठी आवश्यक आहे. परंतु आदेशाच्या दृष्टीने  मुस्लिम समुदाय यावर एकमत आहे की कर्जाला मृत्यूपत्रावर प्राथमिकता आहे. म्हणजे मृतकाच्या डोक्यावर कर्ज असेल तर प्रथम मृतकाच्या संपत्तीतून ते कर्जे फेडले जाईल नंतर  वसीयत पूर्ण केली जाईल आणि या नंतर वारसासंपत्तीचे वाटप केले जाईल. मृत्यूपत्रासंबंधी सूरह २, टीप १८२ मध्ये आम्ही दाखविले आहे की मनुष्याला आपल्या संपत्तीच्या तिसऱ्या  हिस्स्यापर्यंत मृत्यूपत्र करता येते. हा नियम यासाठी आहे की वारसाहक्काच्या नियमानुसार ज्यांना वाटा मिळाला नाही त्यापैकी ज्यांना तो मदत करू इच्छितो त्यांना वाटा देऊ शकतो  उदा. अनाथ नातवंडे असतील किंवा मुलाची विधवा पत्नी सकंटात आहे. भाऊ, बहीण, वहिनी, भाचा, पुतण्या किंवा एखादा नातेवाईक ज्याला मदतीची गरज आहे तर त्यांच्यासाठी वाटा  तो मृत्यूपत्राद्वारा निश्चित करू शकतो. जर नातेवाईकांपैकी कोणी नसेल तर जनहिताच्या कामात वसीयतनामा करू शकतो. सारांश असा की मनुष्याच्या एकूण मिळकतीतून दोन तृतीयांश (२/३) किंवा काही जास्त वाट्याविषयी शरीयतने वारसाहक्कासाठी चे नियम बनविले आहेत, त्याद्वारे शरीयतनुसार वारसांना वाटा मिळेल. एकतृतीयांश (१/३) किंवा त्यापेक्षा  काही कमी त्या मनुष्यावर सोपविले गेले की त्याने आपल्या पारिवारिक स्थितीनुरुप ज्याप्रमाणे योग्य समजले त्याप्रमाणे वाटप करण्यासंबंधी मृत्यूपत्र करावे. यानंतर जर कोणी आपल्या  मृत्यूपत्रात (वसीयत) अत्याचार करील म्हणजे आपल्या अधिकाराचा चुकीच्या मार्गाने वापर करील ज्यामुळे कुणी वैध हक्कापासून वंचित होत असेल तर त्याच्यासाठी विकल्प ठेवला  गेला आहे की परिवारातील लोकांनी सहमतीने त्या वसियतला दुरुस्त करावे किंवा काझीचा याविषयी सल्ला घेऊन मृत्यूपत्र (वसीयतनामा) दुरुस्त करावा.
२१) हे उत्तर आहे त्या सर्व अविचारी लोकांना जे वारसा हक्कांच्या या ईशकायद्याला समजत नाहीत आणि आपल्या मर्यादित आणि सदोष बुद्धीने त्या कमतरतेला पूर्ण करू पाहतात  जी त्यांच्यामते अल्लाहनिर्मित कायद्यात राहून गेली आहे.
२२) म्हणजे एक पत्नी असो की अनेक, संतती असण्याच्या स्थितीत ती आठव्या हिस्स्याची आणि संतती नसल्याच्या स्थितीत एक चतुर्थांशची वाटेकरी असेल. हा चौथा किंवा आठवा वाटा सर्व पत्नींमध्ये बराबर वाटला जाईल.