‘राईट टू प्रायव्हसी’ कोर्टाचा निर्णय; भाजपला दणका

- कलिम अजीम
गेला आठवडा कोर्टाच्या निर्णयानं गाजला. मोठे आदेश कोर्टाकडून आल्यानं देशभरात चर्चेचा विषय ठरत आहेत. दहशतवादी कर्नल पुरोहितचा जामीन वगळता सर्व आदेश पॉझिटीव्ह होते. मंगळवारी मुस्लीम समाजातील इन्स्टंट ‘ट्रिपल तलाक’ची अघोरी पद्धत सुप्रीम कोर्टाने अवैध ठरवली. बुधवारी पुरोहितला जामीन, गुरुवारी ‘राईट टू प्रायव्हसी’वर महत्वाचा निकाल, वादग्रस्त बाबा ओम स्वामीला १० लाखाचा दंड तर शुक्रवारी दुसरा वादग्रस्त बाबा राम रहीमवर बलात्कार केल्याचा दोष निश्चित करण्यात आला. ‘ट्रिपल तलाक’ आणि ‘राईट टू प्रायव्हसी’च्या आनंदाला राम रहीमच्या अनुयायांनी गालबोट लावलं. रामरहीमविरोधात साधिकेवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा दोष पंचकुला सीबीआय कोर्टाने निश्चित करताच बाहेर जमलेल्या बाबा समर्थकांनी उद्रेक केला. यात २ पोलिसांसह ३१ जणांचा मृत्यू झाला आहे. तर पंजाब आणि हरयाणाच्या संपत्तीचं मोठं नुकसान झालं. पंचकुला मध्ये कलम १४४ लागू असताना हजारोंच्या संख्येनं मॉब जमला कसा? या प्रश्नाची उकल सोशल मीडिया करत आहे. खासगी गोपनिय कायद्याला संरक्षण दिल्याने विचार स्वातंत्य मांडणारा सोशल मीडिया बाबा राम रहीमवर शब्दसुख घेत होता.

    गुरुवारी ‘राईट टू प्रायव्हसी’वर सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय मोठी घटना होती. भाजप सरकारला कोर्टानं अप्रत्यक्ष दणका दिला होता. परिणामी मेनस्ट्रीम मीडियाने याला बगल देत, सांप्रदायिक विषय प्राईम टाईमला चर्चेला घेतला. एनडीटीव्ही वगळता टीव्ही पॅनल ममता बॅनर्जींना झोडत होता. तर रिजनल टीव्ही जैन मुनीला असो.‘राईट टू प्रायव्हसी’ हा मानवाचा जन्मापासून मृत्यूपर्यंत मुलभूत अधिकार आहे, असा आदेश भारतातील सर्वोच्च कोर्टाने दिला. हा निर्वाळा जगभरातील न्यायिक इतिहासात हा पहिला निर्णय असल्याचं सांगण्यात येतंय. त्यामुळे जगभरात हा निकाला चर्चेचा विषय होतोय. ‘डॉन’ आणि ‘न्यूयॉर्क टाईम्स’ भारतानं मोठा निर्णय घेतल्याचं सांगितलंय. सुप्रीम कोर्टाने गोपनिय अधिकाराला मुलभूत म्हणून भाजप सरकारला मोठा धक्का दिला आहे. कोर्टाच्या या निर्णयानंतर व्यक्तींची खासगी माहिती असलेल्या युआयडी अर्थात आधार कार्ड सक्तीवर अनेक निर्बंध लादले जाऊ शकतात. तसंच बहुचर्चीत ‘बीफ बंदी’वरदेखील गदा येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भाजप सरकारने १८० डिग्रीचा यू टर्न घेत कोर्टाच्या निर्णयाचं स्वागत केलंय.
भाजप सरकारने मे २०१७ मध्ये ‘राईट टू प्रायव्हसी’वर सुनावणी सुरु असताना सरकारकडून अटॉर्नी जनरलनी बाजू मांडली होती. यात सरकारने स्पष्ट म्हटलं होतं की, ‘विकसनशील देशात जनतेच्या फायद्यासाठी काही लोकांच्या व्यक्तिगत गोपनिय अधिकाराला देशहितासाठी दुर्लक्षित केलं जाऊ शकतं’ अशी भूमिका भाजप सरकारने सुप्रीम कोर्टात मांडली होती. यासह ‘व्यक्तिगत गोपनिय अधिकार मुलभूत तर काय, सामान्यही असू शकत नाही’ अशी भूमिका सरकारने मांडली होती. आता सरकारने संपूर्ण 180 डिग्रीचा ‘यू टर्न’ घेत व्यक्तिगत गोपनिय अधिकाराला मुलभूत मानत कोर्टाच्या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. भाजपला सुप्रीम कोर्टाने दिलेला सहावा मोठा दणका होता. त्यात हा ‘आधार एक्ट’ला झटका देणारा निर्णय महत्वाचा मानला जातोय.