Halloween Costume ideas 2015
September 2017

माननीय इब्ने उमर (रजि.) यांच्या कथनानुसार,
    पैगंबर मुहम्मद (स.) यांनी सांगितले, ‘‘जो आपली वस्त्रे (विजार, लुंगी वगैरे) घमेंडीत जमिनीवर फरफटत नेईल, त्याच्याकडे अल्लाह अंतिम निवाड्याच्या दिवशी पाहणार नाही. (कृपादृष्टी टाकणार नाही.)’’
    अबू बक्र सिद्दीक (रजि.) म्हणाले, ‘‘माझी विजार ढिली होऊन घोट्याच्या खाली जाते. जर मी सावरली नाही (तर मीदेखील आपल्या पालनकत्र्याच्या कृपादृष्टीपासून वंचित राहीन काय?)’’
    पैगंबर म्हणाले, ‘‘नाही. तुम्ही घमेंडीत विजार फरफटणाऱ्यांपैकी नाही. (मग तुम्ही अल्लाहच्या कृपादृष्टीपासून का बरे वंचित राहाल!)’’ (हदीस : बुखारी)
स्पष्टीकरण : माननीय अबू बक्र (रजि.) यांची विजार ढिली असण्याचे कारण त्यांचे पोट आले होते असे नव्हे तर त्यांची शरीरयष्टी तशी होती. अबू बक्र (रजि.) खूपच दुबळे होते.     पैगंबर मुहम्मद (स.) असेही सांगितले, ‘‘घमेंडी आणि फुशारकीने टाचेपर्यंत वस्त्र परिधान करणारा अल्लाहच्या कृपादृष्टीपासून वंचित राहील.’’ अबू बक्र (रजि.) यांनी हे संपूर्ण वक्तव्य ऐकले होते आणि त्यांना माहीत होते की ते जाणूनबुजून घमेंडीने तसे करीत नव्हते. परंतु जेव्हा मनुष्याला परलोकाची काळजी वाटू लागते तेव्हा पापाच्या सावलीपासूनही दूर धावू जातो. माननीय अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रजि.) सांगतात, ‘‘हवे ते खा आणि हवे ते परिधान करा मात्र अट अशी की तुम्हाला घमेंडी व वायफळ खर्च करण्याची सवय नसावी.''
अत्याचार
    माननीय इब्ने उमर (रजि.) यांच्या कथनानुसार,
    पैगंबर मुहम्मद (स.) यांनी सांगितले, ‘‘अत्याचार अंतिन निवाड्याच्या दिवशी अत्याचारीकरिता गडद काळोख बनेल.’’
    माननीय औस बिन शुरहबील (रजि.) यांच्या कथनानुसार, पैगंबर मुहम्मद (स.) यांनी सांगितले, ‘‘एखादा अत्याचारी आहे हे माहीत असूनदेखील त्याची साथ देऊन त्याची शक्ती वाढविणारा मनुष्य इस्लाममधून बाहेर पडला. अर्थात, जाणूनबुजून एखाद्या अत्याचाऱ्याची प्रशंसा करणे आणि त्याची साथ देणे ईमान व इस्लामच्या विरूद्ध आहे. (हदीस : मिश्कात)
    माननीय अबू हुरैरा (रजि.) यांच्या कथनानुसार,
    पैगंबर मुहम्मद (स.) यांनी सांगितले, ‘‘तुम्हाला माहीत आहे की दिवाळखोर व दरिद्री कोण आहे?’’ लोकांनी उत्तर दिले, ‘‘दरिद्री आमच्याकडे त्या व्यक्तीला म्हणतात ज्याच्याकडे दिरहम नसेल आणि सामानही नसेल.’’ पैगंबर म्हणाले, ‘‘माझ्या जनसमुदायातील दरिद्री व दिवाळखोर तो आहे जो अंतिम निवाड्याच्या दिवशी आपली नमाज, रोजा आणि जकातसह अल्लाहपाशी हजर होील आणि त्याचबरोबर त्याने जगात कोणाला शिवीगाळ केली आणि एखाद्यावर आळ घेतला असेल, कोणाची संपत्ती हडप केली असेल, कोणाची त्याने हत्या केली असेल आणि कोणाला त्याने विनाकारण मारले असेल तर त्या सर्व अत्याचारपीडितांमध्ये त्याचे पुण्य वाटले जाईल, मग जर त्याचे पुण्य समाप्त झाले आणि अत्याचारपीडितांचे अधिकार अजूनही उरले असतील तर त्यांच्या चुका त्याच्या खात्यात टाकण्यात येतील आणि मग त्याला नरकात फेकून दिले जाईल.’’ (हदीस : मुस्लिम)
स्पष्टीकरण : या हदीसद्वारे पैगंबर मुहम्मद (स.) अल्लाहच्या दासांच्या अधिकारांचे महत्त्व सांगू इच्छितात. म्हणून अल्लाहचे अधिकार अदा करणाऱ्यांनी दासांच्या अधिकारांचे हनन करू नये अन्यथा ही नमाज, रोजा आणि दुसरे पुण्यकर्म सर्वकाही धोक्यात येतील.
    माननीय अली (रजि.) यांच्या कथनानुसार, पैगंबर मुहम्मद (स.) यांनी सांगितले, ‘‘अत्याचारपीडिताच्या हांकेपासून स्वत:चा बचाव करा, कारण तो अल्लाहपाशी आपला अधिकार मागत आहे आणि अल्लाह कोणा अधिकार असणाऱ्याला त्याच्या अधिकारापासून वंचित करत नाही.’’ (हदीस : मिश्कात)
स्पष्टीकरण : या हदीसमध्ये अत्याचारपीडिताची पुकार ऐकण्यापासून रोखण्यात आले आहे. तो अल्लाहसमोर तुमच्या अत्याचाराची हकीकत सांगेल आणि अल्लाह न्यायप्रिय आहे, तो हक्कदाराला त्याच्या अधिकारापासून वंचित करीत नाही आणि याच कारणामुळे तो अत्याचाराला अनेक प्रकारच्या बेचैनी व संकटांमध्ये टाकतो.

(२१७) ...हेच ते लोक आहेत जे नरकवासी आहेत आणि सदैव नरकातच खितपत पडतील.२३३ (२१८) आणि ज्या लोकांनी ईमान धारण केले आणि ज्यांनी अल्लाहच्या मार्गात घरादाराचा त्याग केला आणि जिहाद केला२३४ हेच लोक अल्लाहच्या कृपेची आशा करतात. अल्लाह यांच्या उणिवांना माफ करील आणि आपल्या कृपेचा त्यांच्यावर वर्षाव करील. (२१९) ते तुम्हाला दारू आणि जुगाराविषयी विचारतात. त्यांना सांगा की दोन्हीमध्ये मोठी खराबी आहे. जरी त्यामध्ये लोकांसाठी काही लाभ आहे परंतु त्यांचा अपराध त्यांच्या लाभापेक्षा अधिक मोठा आहे.२३५ ते तुम्हाला विचारतात की अल्लाहच्या मार्गात काय खर्च करावा? सांगा,जे काही तुमच्या आवश्यकतेपेक्षा अधिक असेल.२३५(अ) अशाप्रकारे अल्लाह तुम्हाला स्पष्ट आदेश देत आहे जेणेकरून तुम्ही चिंतन करावे भौतिक आणि मरणोत्तर जीवनाचे. (२२०) ते तुम्हाला अनाथांविषयी विचारतात. त्याना सांगा, त्यांच्या उद्धारासाठी जो काही अवलंब कराल तो उत्तम असेल.२३६ आणि त्याना तुम्ही आपल्यासोबत खर्च व राहण्यासाठी सामील कराल तर काहीच हरकत नाही शेवटी ते तुमचे भाऊबंदच आहेत. आणि अल्लाह  अनाचारी आणि सुधारकांना चांगल्याप्रकारे जाणतो. आणि अल्लाहने इच्छिले असते तर याविषयी तुम्हाला त्याने अडचणींत टाकले असते नि:संशय अल्लाह प्रभुत्वशाली आणि तत्वदर्शी आहे.

२३३) मुस्लिमांमधील काही भोळेभाबडे लोकांच्‌या मनावर नेकी आणि समझोत्याविषयीचा एक चुकीचा विचार घर करून बसला होता. ते मक्केतील अश्रद्धावंत, द्रोही लोक आणि यहुदी लोकांच्‌या वरील आक्षेपाने प्रभावित झाले होते. या आयतद्वारा त्यांना समजून सांगण्यात आले की, तुम्ही अशी अपेक्षा करू नका की तुमच्‌यात आणि त्यांच्‌यात समेट घडून येईल. त्यांचे आक्षेप समेटासाठी नाहीत तर ते तुम्हाला बदनाम करू इच्छितात. त्यांना हे खटकत आहे की तुम्ही त्या जीवन धर्माला का स्वीकारले आहे आणि त्याकडे जगाला का बोलवता? जोपर्यंत ते आपल्‌या विद्रोहावर अडून बसले आहेत आणि तुम्ही या जीवन धर्मावर कायम आहात, तोपर्यंत तुमच्‌यात आणि त्यांच्‌यात समेट होणार नाही. (यांच्‌यापासून सावध राहा. हे तुमचे कट्टर शत्रु आहेत. ते) तुम्हाला सत्यधर्माशी दूर करून नरकाग्नीत कायमचे ढकलून देण्यास तत्पर आहेत.
२३४) जि हादचा अर्थ होतो एखाद्या ध्येयाला प्राप्त करण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करणे. जिहाद हा केवळ युद्धाचा समानार्थ नाही. युद्धासाठी तर "किताल' हा शब्‌द प्रयोग होतो. जि हाद यापेक्षा व्‌यापक अर्थ ठेवून आहे आणि यात प्रत्येक प्रकारचे प्रयत्न सामील आहेत. मुजाहिद त्या व्‌यक्तीला म्हणतात, जो क्षणोक्षणी आपल्‌या ध्येयप्राáीच्‌या ध्यासामध्ये राहातो. बुद्धीने त्याच्‌यासाठी विचार करतो, मुखाने आणि लेखणीने त्याचाच प्रचार करतो, हातापायाने त्याच्‌याचसाठी धावपळ करतो. आपली संपत्ती त्यासाठी खर्च घालतो आणि त्या प्रत्येक अडथùयांचा आपल्‌या शक्तीनिशी सामना करतो जे ध्येयपूर्ती मार्गात येतात. जेंव्हा प्राण अर्पण करण्याची वेळ येते तेंव्हा खुशीने प्राणार्पण करतो. याचे नाव आहे जिहाद आणि अल्लाहच्‌या मार्गातील जिहाद हे आहे की हे सर्वकाही अल्लाहच्‌या प्रसन्नताप्राप्तीसाठी आहे. जि हाद करण्याचा एकमात्र उद्देश हाच आहे की अल्लाहने अवतरित केलेला जीवनधर्म (इस्लाम) त्याच्‌या भूमीवर स्थापित व्‌हावा आणि अल्लाहचे बोल (कलमा) साèया वचनांवर वर्चस्वी ठरावे. याव्‌यतिरिक्त मुजाहिदचे दुसरे कोणतेच जीवन ध्येय असत नाही.
२३५) दारू आणि जुगार विषयीचा हा पहिला आदेश आहे, ज्‌यात याला फक्त अप्रिय म्हटले गेले आहे. जेणेकरून मनाने आणि बुद्धीने यांची अवैधता स्वीकारण्यास तयार व्‌हावे. नंतर  दारू सेवन करून  नमाज   पढण्यासाठी मनाई केली   गेली  व  शेवटी  दारू, जुगार  आणि  इतर  सर्व अशा  गोष्टींना  निर्विवाद  हराम (अवैध)   ठरविले    गेले. (पाहा  कुरआन ४:४३, ५:९०)
235अ) या आयतचे आजकाल विचित्र अर्थ काढले जात आहेत. परंतु आयतच्‌या शब्‌दरचनेवरून स्पï कळून येते की लोक आपल्‌या संपत्तीचे मालक होते. प्रश्न हा विचारत होते की आम्ही अल्लाहच्‌या प्रसन्नता प्राप्तीसाठी काय खर्च करावा? सांगितले गेले की त्या संपत्तीतून प्रथम आपली गरज पूर्ण करा नंतर जे उरले त्याला अल्लाहच्‌या मार्गात खर्च करा. हा आपल्‌या मर्जने केलेला खर्च आहे जो दास आपल्‌या निर्माणकत्र्या प्रभुच्‌या मार्गात स्वखुशीने खर्च करतो.
२३६) या आयतचे दिव्‌य अवतरण होण्यापूर्व कुरआनमध्ये अनाथांच्‌या अधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी सतत कडक आदेश आले होते आणि हेसुद्धा बजावून सांगितले गेले, ""अनाथांच्‌या संपत्ती जवळसुद्धा फिरकू नका.'' तसेच ""जो कोणी अनाथांची संपत्ती अत्याचाराने हडप करतो तो आपले पोट आगीने भरतो.'' या कडक आदेशांना ऐकून ते लोक ज्‌यांच्‌या देखरेखीखाली अनाथ मुले होती; इतके भयभीत झाले की त्यांनी अनाथांचे खाणेपिणेसुद्धा आपल्‌याशी वेगळे करून टाकले. इतकी सावधानी केल्‌यावरसुद्धा त्यांना भीती होती की अनाथांची संपत्ती त्यांच्‌या संपत्तीत मिसळून जाऊ नये. याचसाठी त्यांनी पैगंबर मुहम्मद (स.) यांच्‌याशी माहीत करून घेतले की या अनाथ मुलांशी आम्ही कशी वागणूक ठेवावी?

-शकील शेख

जब भी जुल्म होगा तो जवाब आएगा
कलम को दबाओगे तो सैलाब आएगा।
हम पत्रकार फौलादी इरादें रखते हैं
नाइन्साफी होगी तो इन्कलाब आएगा।

       
वारंवार पत्रकारांवर हल्ले करून, धमक्या देऊन आणि काही पत्रकारांना संपवून पत्रकारिता क्षेत्रात दहशत निर्माण करण्याचा काही हरामखोरांचा प्रयत्न आहे. मात्र त्यांचा हा प्रयत्न कदापिही यशस्वी होणार नाही. एका पत्रकाराला माराल तर शंभर पत्रकार उभे राहतील, शंभर पत्रकारांना माराल तर हजार उभे राहतील आणि हजार पत्रकारांना माराल तर लाख पत्रकार उभे राहतील! परंतु सत्य बाजू निर्भीडपणे मांडणारी पत्रकारिता आम्ही पत्रकार कधीच संपवू देणार नाही. कदाचित तुम्ही (पत्रकारांवर हल्ले करणारे) शक्तिशाली असालही, तुमची डोकी थोडी विचित्रही असतील आणि तुम्ही बंदुकीच्या जोरावर लेखणीला दाबण्याचा वारंवार प्रयत्नही कराल, मात्र तुम्हास एवढंच सांगणं आहे की, तुमच्यात पत्रकारांशी समोरासमोर लढण्याची तयारी नाही, तयारी म्हणण्यापेक्षा तुमची लायकी नाही, कारण तुमची लायकी असती तर तुम्ही विचारांची लढाई विचारांनीच लढला असता...
        पत्रकारांमुळेच लोकशाहीचा चौथा स्तंभ जिवंत आहे आणि हाच लोकशाहीचा चौथा स्तंभ जिवंत असल्यामुळे लोकशाही खऱ्या अर्थाने तग धरून आहे, जर हा लोकशाहीचा चौथा स्तंभ नसता तर लोकशाहीची काय अवस्था झाली असती याचा थोडासा विचार केला तर बरंच काही लक्षात येईल.
        समाज व देशासाठी स्वाभिमानी पत्रकार आपले संपूर्ण जीवन निस्वार्थपणे पणाला लावत असतात, विविध क्षेत्रात जाऊन स्वत:चं कल्याण करून घेण्याची संधी असताना, त्या क्षेत्राला बाजूला सारून पत्रकारांनी समाज आणि देशहित लक्षात घेऊन पत्रकारिता क्षेत्राला निवडलेले असते, स्वत:च्या स्वप्नांना तिलांजली देऊन पत्रकारितेचा खडतर प्रवास निवडलेला असतो, गोरगरीब व सर्वसामान्य नागरिकांना न्याय हक्क मिळवून देण्यासाठी आणि स्वाभिमानाने प्रत्येकाला जगता यावे म्हणून पत्रकार आपल्या लेखणीतून वेळोवेळी लिखाण करत असतात. एखाद्या विषयाचे सकारात्मक आणि नकारात्मक असे दोन्ही परिणाम काय होतील याबद्दल पत्रकार विश्लेषणात्मक लिहीत असतात. फक्त पत्रकारांनाच लिहिण्याचा आणि बोलण्याचा अधिकार आहे असं नाही, प्रत्येक नागरिकाला लिहिण्याचा आणि बोलण्याचा अधिकार आहे, परंतु काही चुकीच्या विचारसरणीची आणि राज्यघटनेला न मानणारी लोवंâ विचारांची लढाई विचारानेच न लढता पत्रकारांवर हल्ले करून व कट कारस्थान रचून त्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करत आहेत. परंतु त्यांना हे माहीत नाही की, पत्रकारांचा आवाज जेवढा दाबण्याचा प्रयत्न केला जाईल तेवढाच तो वाढत जाईल.
    लक्षात ठेवा, लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी आणि देशहितार्थ पत्रकारांनी लेखणी उचलली आहे त्यामुळे पत्रकार शांत आहेत, जर लेखणीसोबत पत्रकारांनी बंदूक उचलली तर तुमचे (हल्ले करणाऱ्यांचे) काय हाल होतील याचा अंदाजही तुम्ही बांधू शकणार नाहीत.

    सिंगापूर संसदेच्या माजी अध्यक्ष व पीपल्स अ‍ॅक्शन पक्षाच्या हलीमा याकूब या सिंगापूरच्या पहिल्या महिला अध्यक्ष बनल्या आहेत. त्यांची निवड एकमताने करण्यात आली असून ६३ वर्षांच्या हलीमा या सिंगापूरच्या आठव्या अध्यक्ष आहेत. सिंगापूरच्या निवडणूक आयोगाने सोमवारी ही घोषणा केली. निवडणूक अधिकारी एन जी वाई चुंग यांनी बुधवारी निर्वाचित अध्यक्ष म्हणून त्यांच्या नावाची घोषणा केली.
   
सिंगापूरचे माजी अध्यक्ष टोनी टॅन यांची मुदत ३१ ऑगस्ट रोजी संपली. त्यानंतर अध्यक्ष सल्लागार परिषदेचे अध्यक्ष जे. पी. पिल्ले यांनी १ सप्टेंबरपासून हंगामी अध्यक्ष म्हणून काम पाहिले. मलय समुदायासाठी आरक्षित असलेली ही देशाची पहिलीची निवडणूक होती. त्यांच्या विरोधातील अन्य दोन मलय उमेदवारांना अपात्र जाहीर करण्यात आले. त्यानंतर निवडणूक न होता हलीमा यांना अध्यक्षपदासाठी पात्र समजून त्यांच्या निवडीवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. त्यांचा कार्यकाळ सहा वर्षांचा असेल.

- कलीम अजीम, अंबाजोगाई
म्यानमारला पुन्हा एकदा संयुक्त राष्ट्र महासंघाने फटकारलं आहे. सुरक्षा कारवाईच्या आड ‘जातीय नरसंहार’ सुरु असून तात्काळ या हिंसेला थांबवावे असे आदेश यूएनने दिले आहेत. तर दुसरीकडे रोहिंग्या मुस्लिमांना बाहेर काढण्याच्या भारताच्या भूमिकेवर देखील संयुक्त राष्ट्राने टीका केली आहे. म्यानमारमधील हिंसाचारामुळे भारतात आलेल्या रोहिंग्यांना परत पाठवण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांना संयुक्त राष्ट्राने चुकीचे ठरवले आहे.
यूएनच्या मानवाधिकार परिषदेचे प्रमुख झैद राद अल हुसैन म्हणाले की, ‘जेव्हा रोहिंग्या आपल्या देशात हिंसेचे बळी पडत असतील. अशा वेळी भारताकडून त्यांना परत पाठवण्याच्या प्रयत्नांची मी निंदा करतो, भारत अशा रितीने सामूहिक पद्धतीने कोणाला बाहेर काढू शकत नाही. ज्या ठिकाणी त्या लोकांचा छळ केला जातो, त्यांच्या जिवाला धोका आहे. अशा लोकांना अशा ठिकाणी परत पाठवण्यासाठी भारत बळजबरी करू शकत नाही. रोहिंग्यांविरोधात म्यानमारमध्ये सुरू असलेल्या हिंसाचाराविषयी व तेथील मानवाधिकार स्थितीवरून त्यांनी चिंता व्यक्त केली’ 
याच विषयावर सोमवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. कोर्टाने रोहिंग्यांना परत पाठवण्याच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित करत उत्तर ४ सप्टेंबरला मागितले होते. गेल्या सोमवारी यावर सुनावणी झाली मात्र, भारताने उत्तर देण्यसाठी अजून वेळ मागितला आहे. भारताने रोहिंग्यांना भारतात शरण दिली तरी हा प्रश्न सुटणार नाही. त्यामुळे यावर दीर्घकालीन उपाययोजना करता येईल का? यावर चर्चा व्हावी अशी मागणी भारतातून मानव अधिकार कार्यकर्ते करत आहेत. त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर म्यानमारवर बळाचा वापर करुन रोहिंग्यांना संरक्षणाची हमी दिली जाऊ शकते. पण भारत सरकारची अल्पसंख्याकविरोधी भूमिका बाजूला ठेवावी असी विनंती केली जात आहे.
सप्टेंबरच्या ४ तारखेपासून पीएम दंगलग्रस्त म्यानमार दौऱ्यावर होते. आकडेवारीच्या भाषेत बोलायचे झालं तर १ सप्टेंबरपर्यंत सुमारे दीड हजारपेक्षा जास्त रोहिंग्या मुस्लिमांना ‘बुद्धप्रेमींनी’ ठार मारलं आहे. ‘द गार्डीयन’ वृत्तपत्राने मृतांची आकडेवारी जारी करत पुन्हा एकदा स्टेट कौन्सलर‘आंग सांग सू की’ यांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले आहे. असं असताना भारताचे कथित ‘लोकप्रीय’ पीएम म्यनमारला जाऊन या हिंसेविरुद्ध ‘ब्र’ काढत नाहीत, याचा राग नेटीझन्स व्यक्त करत आहेत. इथंपर्यंत ठीक होतं, मात्र, याबद्दल आंतरराष्ट्रीय मीडियानेदेखील पीएमला तावडीत अडकवलं आहे. भारत म्यानमारसोबत ‘अक्ट ईस्ट’नीतीनुसार राजकीय संबध प्रस्थापित करु पाहतोय. चीनविरोधात सहयोग प्राप्त करण्यासाठी म्यानमारचं सहकार्य मिळावे या हेतूने हा दौरा होता. यामुळे भारताने हिसेंवर ठोस भूमिका घेणे महत्वाचं होतं. दुसरं म्हणजे अप्रत्यक्षपणे परराष्ट्र खातं चालवत परदेश दौरे करणाऱ्या पीएमच्या छबीला गप्प राहणे साजेसं नाही. या पाश्र्वभूमीवर आंतराराष्ट्रीय पातळीवर भाजपची प्रतिमा शाबूत ठेवण्यासाठी हा दौरा होता हे स्पष्ट आहे. इथं जाऊनही प्रधानसेवकांनी एक चकार शब्द न काढावा हा मुद्दा कथित‘विश्वनायक’ होऊ पाहणाऱ्या भारताच्या प्रधानसेवकांना शोभत नाही.
संयुक्त राष्ट्र महासंघाने ३ सप्टेंबरला स्थलांतरित रोहिंग्या मुस्लिमांची आकडेवारी जारी केली. तब्बल २ लाख ७० हजार नागरिक म्यानमार सोडून इतरत्र गेल्याची माहिती यूएनने दिली आहे. दुसरीकडे बांग्लादेश सीमा भाग व रखाईन प्रातांत सुमारे ३० हजार शरणार्थी अन्न पाण्यशिवाय अडकले असल्याचं वृत्त सीएनएनने दिलं आहे. यांना अन्नासह मूलभूल वस्तू पुरवण्याचे प्रयत्न संयुक्त राष्ट्राकडून सुरु आहेत. जगभरातील इस्लामिक राष्ट्रांनी रोहिंग्या मुस्लिमांना सर्वतोपरी मदत पोहचवण्याची घोषणा केली आहे. त्याप्रमाणे ही मदत बांग्लादेश व म्यानमारला पोहचवली जात आहे. जगभरातून या हल्ल्यांचा तीव्र निषेध केला जात आहे. इस्लामिक राष्ट्रांत म्यानमार आर्मी आणि सरकारविरोधात आंदोलने केली जात आहेत. म्यानमारमधील मानवी अधिकारांचं उल्लंघन थांबवण्यासाठी सर्व राष्ट्रांनी एकत्र येण्याची मागणी आंदोलनातून होत आहे. आंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्टच्या अहवालानुसार रोहिंग्या मुस्लिमांची हत्येचा बदला घेण्यासाठी इंटरनॅशनल पातळीवर जिहादी संघटना सक्रीय झाल्याचे सांगण्यत येतंय. ही बाब रोहिंग्या मुस्लिम व म्यानमारसाठी फारच धोकादायक आहे.
आंग सांग सू की यांना १९९१ साली शांततेचा नोबेल पुरस्कार प्राप्त झालाय. त्यांनी देशात लोकशाही व्यवस्था देशात प्रस्थापित व्हावी यासाठी अखंड लढा दिला. अशा वेळी आंग सांग सू की यांची जबाबदारी साहजिकच वाढली होती. मात्र, सत्तेत येताच त्या क्रांती पूर्णपणे विसरुन गेल्या. जानेवारीपासून म्यानमारमध्ये रोहिंग्या मुस्लिमांची अमानूषपणे कत्तली केल्या जात होत्या. मात्र, त्या काहीच बोलत नव्हत्या. सत्तेत आल्याने त्याच्याकडून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर रोहिंग्या यांच्या मानवी अधिकाराबाबत अपेक्षा करण्यात येऊ लागल्या. मात्र त्या सत्तेची गणिते जुळवत गप्प होत्या. २५ ऑगस्टपासून रखाइनमध्ये रोहिंग्या विरुद्ध बौद्ध आणि आर्मी असा संघर्ष वाढलाय. या दोन आठवड्यांत ४०० पेक्षा जास्त मुस्लिमांच्या अमानूषपणे ठार मारण्यात आलं.  सुमारे ३ लाख रोहिंग्या शेजारी देशात शरणार्थी म्हणून गेले. अशावेळी आंग सांग सू की यांचा एक आदेश किंवा सल्ला अनेकांचा जीव वाचवू शकला असता. असे न होता त्या गप्प होत्या. इंटरनॅशनल स्तरांवर टीका होत असतानाही त्यांनी काहीच भूमिका घेतली नाही. संयुक्त राष्ट्र महासंघाकडून टीकेचा सूर वाढताच आंग सांग सू की हिंसेविरुद्ध बोलल्या.
तुर्की राष्ट्रपती रचेप तैय्यप अर्दगान यांच्या सूचनेवरुन त्यांनी रोहिंग्या मुस्लिमांना सहानूभुती देत साहाय्य करण्याचे आश्वासन दिलं. बीबीसीने दिलेल्या बातमीनुसार त्यांनी राष्ट्रपती अर्दगान यांना सांगतलं की ‘त्यांचा देश रखाइनमधील रोहिंग्यांना वाचवण्यासाठी पुरेपूर प्रयत्न करत आहे’  गेल्या कित्येक महिन्यांपासून सू की यांच्याकडून हिंसेविरुद्ध पावले उचलण्याची मागणी केली जात होती. ताकदीचं स्टेट कौन्सलर पद त्यांच्याकडे आहे. असं म्हटलं जातं की, सैन्यापेक्षा जास्त पावर सू की यांच्याकडे आहे, पण सैन्याविरोधात गेल्यानं त्यांची राजकीय अडचण वाढेल, या शक्यतेतून रोहिंग्या हिंसाचारावर त्या बोलत नव्हत्या, असंही सांगण्यात येतंय. आताही त्यांनी आपल्या अधिकारांचा पूर्णपणे वापर केला असं काही नाहीये. त्यामुळे पुन्हा संशयाला इथं जागा आहे. जोपर्यंत आर्मी आणि स्थानिक हल्लेखोरांविरोधात त्या कठोर पावले उचलत नाहीत तोपर्यंत ही परिस्थिती तशीच राहणार आहे. त्यांनी तात्काळ रोहिंग्याना सुरक्षा पुरवून त्यांचं स्थलांतर थाबवावं, अशी मागणी जगभरातून केली जात आहे.
कोण आहेत रोहिंग्या मुस्लिम?
नवव्या शतकात इस्लाम म्यानमारमध्ये अरब व्यापाऱ्यांकडून आल्याचं इतिहासकार सांगतात. याचा अर्थ प्राचीन काळापासून मुस्लिम म्यानमारमध्ये राहतात. स्थानिक रखैन व बुद्धिष्ट रोहिंग्या मुस्लिमांना बांग्लादेशी निर्वासित संबोधतात, पण रोहिंग्या स्वत:ला मूलनिवासी म्हणतात. यावर इतिहासकाराची वेगवेगळी मतं आहेत. काही इतिहासकारांच्या मते अनेक वर्षांपूर्वी या समुदायाचा जन्म म्यानमारमध्ये झालाय. तर काहींच्या मते गेल्या शतकात इतर देशातून रोहिंग्या इथं येऊन वसले. याउलट सरकारच्या मते रोहिंग्या इतर देशातील शरणार्थी होते. सध्या म्यानमारमध्ये मुस्लिमांची लोकसंख्या १० लाख असल्याचं सांगण्यात येतंय.
रोहिंग्या मुस्लिमांच्या छळाला १९७१चं भारत-पाक युद्ध जबाबदार असल्याचं काही अभ्यासक मानतात. पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी १९७१ला पाकविरोधात युद्ध करून स्वतंत्र बांग्लादेशची निर्मिती केली. युद्धकाळात लाखो बांग्ला भाषिकांना भारतात आश्रय देण्यात आला. याच काळात काही बांग्लादेशी मुस्लिम म्यानमारमध्ये स्थलांतरित शरणार्थी म्हणून गेले. युद्ध समाप्तीनंतर अनेकजण मायदेशी परतले. पण शरणार्थींचा डाग आजही स्थानिक मुस्लिमांच्या माथी आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून रोहिंग्या मुस्लिम नागरिकतेची मागणी करत आहेत. २५ वर्षांनंतर २०१६ला म्यानमारमध्ये जनगणना झाली. या वेळी रोहिंग्यांची कुठलीच नोंद करण्यात आली नाही. म्यानमारमधील रखाइन समुदायानं रोहिंग्या मुस्लिमांचा बहिष्कार केला आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून म्यानमारमध्ये रोहिंग्या मुस्लिमांचा छळ सुरू आहे. मुस्लिमांनी दुय्यम नागरिकत्व घेऊन म्यानमारमध्ये राहावं, अशी भूमिका स्थानिक सरकारची आहे. रोहिंग्या मूलनिवासी नसून उपरे आहेत, असं तिथल्या सरकार आणि बुद्धिष्टांचं म्हणणं आहे. यामुळे रोहिंग्यांना पळवून लावण्यासाठी त्यांच्यावर अमानुष अत्याचार केले जात आहे. २०१२ पासून म्यानमारमध्ये मुस्लिम बहुल भागात हिंसाचार सुरू आहेत. वारंवार होणाऱ्या अत्याचाराला कंटाळून जीव वाचवण्यासाठी रोहिंग्या शेजारी राष्ट्रांकडे आश्रित म्हणून जात आहेत. थायलंड, बांग्लादेश आणि भारतात हे रोहिंग्या शरणार्थी मोठ्या संख्येनं आले आहेत. म्यानमारच्या रखाइन राज्यात २५ ऑगस्टला रोहिंग्या बंडखोरांनी सैन्य चौकीवर हल्ला केला. यात २५ सैनिक मारले गेले. उत्तरादाखल सैन्यानं रोहिंग्याविरोधात मोहीम सुरू केली आहे. सैन्याला स्थानिक बुद्धिष्टांचं सहकार्य मिळत आहे. गेल्या महिनाभरात तीन हजारापेक्षा जास्त कत्तली झाल्याचं ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’नं म्हटलंय. आर्मी व स्थानिक बुद्धिष्टांच्या मदतीनं हे हत्याकांड घडल्याचा आरोप ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’नं केलाय. त्यामुळे आंग सांग सू की नोबेल परत घ्यावं अशी मागणी जगभरातून केली जात आहे. सू की विरोधात जगभर सह्यांची मोहीम राबवली जात आहे. नुकतीच नोबेल पुरस्कार प्राप्त मलाला युसूफजाईनं सू की यांच्यावर टीका केली होती.
सौजन्य-kalimajeem.blogspot.in

केंद्रशासित पुडुचेरी या राज्याच्या नायब राज्यपाल किरण बेदी या स्वत: वेश पालटून (स्वत:ला झाकून घेऊन) दुचाकीवरून राज्याचा फेरफटका मारीत असतात. अशी बातमी प्रसिद्ध झालेली आहे. विशेषत: रात्रीची गस्त घालीत असतात. रात्रीच्या वेळी महिलांना त्यांच्या राज्यात सुरक्षितता वाटते की नाही त्यांची पाहणी करतात आणि त्यानुसार हाताखालच्या प्रशासनाला सूचना देत असतात. त्या स्वत: भारताच्या पहिल्या महिला आय.पी.एस. अधिकारी आहेत. त्यांनी दिल्लमध्ये कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे एक वरिष्ठ पोलीस अधिकारी म्हणून आदर्श अशी सेवा बजावली होती. त्याशिवाय सामाजिक कार्यातही त्यांनी अहमहमिकेने भाग घेतला असून सध्याची नेमणूक पुडुचेरीचे नायब राज्यपाल म्हणून झाली आहे. परंतु त्यांच्यातील पोलीसाची कर्तव्यभावना कायम राहिलेली आहे.
राज्यपाल हे पद तसे शोभेचे असते, परंतु बेदी मॅडमनी ते सेवाभावी केलेले आहे. आपपल्याकडेही पूर्वीचे काही राजे, अधिकारी असाच वेष पालटून प्रशासनावर वचक बसवित असत आणि जनतेची उपेक्षित कामे मार्गी लावत असत. अरेबियन नाईटमधील हारुन अल् रशीद या खलीफांची गोष्ट त्यावरून आठवते.
- ज्ञानेश्वर भि. गावडे, फोर्ट, मुंबई.


‘मुस्लिम देशात लोकशाही का नाही?’ हा एम. आय. शेख यांचा लेख वाचला. (शोधन, ११-१७/८) लेखक म्हणतात की, इस्लामला अभिप्रेत असलेली लोकशाही जगात अस्तित्वात नाही. मात्र इराणची लोकशाही थोडीफार इस्लामी लोकशाही आहे. वास्तविक ‘लोकशाही’ नामक राजकीय प्रणाली कुणाची उपज आहे? इस्लामची की पाश्चात्यांची की अमेरिकेची? ‘व्याज’ला कमीशन म्हटल्याने जसे हलाल होत नाही, तसेच मानवनिर्मित ‘लोकशाही’ नामक राजकारणाला ‘इस्लामी’ लेबल लावल्याने हलाल होत नसते. खिलाफत आणि लोकशाही मधला फरक काय? तो तर ‘एन्सायक्लोपीडिया’मध्येच बघावा लागेल. खिलाफतीला ‘इस्लामी लोकशाही’ म्हणणे ‘जावई शोध’ म्हणावा लागेल.
उमर, अबू बकर, उस्मान आणि अली (रजि.) यांची खलीफा म्हणून निवड कशी झाली? किती टक्के मतदान झाले व किती मते मिळाली, किती राज्यांनी या निवडणूक प्रक्रियेत भाग घेतला? विरोधी उमेदवारांना किती मते मिळाली? या सर्व मूलभूत तत्त्वांवर ‘लोकशाही’ आधारभूत असते. मग त्याला खिलाफत व्यवस्थेशी तुम्ही इतक्या सहजपणे कसे काय जोडता? कृपया खिलाफत जी अधिकृत मान्यताप्राप्त एकमेव इस्लामी राजकीय विचारधारा आहे, तिची व लोकशाहीची गफलत करू नये, असे मला वाटते. तुम्ही इराणचे तुणतुणे वाजवता. शिया इराणची कुरआनविषयी, प्रेषित मुहम्मद (स.) विषयी, खलीफांविषयी, सहाबांविषयी आणि जिब्रिलविषयी काय श्रद्धा आहे? त्याचा आधी अभ्यास करावा. ‘अकीदा मनात नाही पण रूप मौलवीचे, चिखलावरी जणू की थर शुभ्र मलईचे!’
- निसार मोमीन, पुणे.


‘लंकेश पत्रिका’ या कन्नड वृत्तपत्राच्या संपादिका आणि कट्टर उजव्या विचारसरणीच्या महिला यांची काही समाजकंटकांनी हत्या केली. ही एक भारतीय समाजाला कलंक लावणारी घटना आणि लेखनस्वातंत्र्य, सत्य विचार मांडणे आणि त्यावर बोलणे राजकारण्यांना पटत नाही म्हणून.
यापूर्वी अंधश्रद्धेविरूद्ध लढा देणारे कट्टर विचारवंत असलेले डॉ. दाभोळकर, पानसरे, कलबुर्गी यांची हत्या याच प्रकरणातून झालेली आहे. अद्याप या हत्यांचा छडा लागू शकला नाही. त्यामुळे गुन्हेगार मोकाट भटकत आहेत. त्यांना राजकीय आसरा असल्यामुळे त्यांना अटक होणे शक्य नाही. त्याचप्रमाणे आता झालेल्या हत्येच्या प्रकरणाबाबत काय होईल? याची शाश्वती नाही. हेही गुन्हेगार पडद्याआड लपविले जातील काय? हा प्रश्न आहे.
आमच्या मते गौरी लंकेश यांच्या कट्टर विचाराला उत्तर देण्याची त्यांची क्षमता नाही म्हणून हे कृत्य करीत असतात. परंतु ते अशा कट्टर विचारधारकांच्या विचाराला मारू शकत नाहीत, कारण तेच विचार घेऊन अनेक विचारवंत, पत्रकार, विद्वान निर्माण होऊन तेच विचार तेजत ठेवून नवभारत निर्माण करू शकतात आणि हे विचार अमर ज्योत राहतात.
‘‘या विचारांचा लढा कधीच ते संपवू शकत नाहीत, कलमकार तुटू शकतो, परंतु कलम तुटू शकत नाही. समाजकटंकांनो राखा याद, नका लागू विचारवंतांच्या नादी, फसेल तुमच्या गळ्यात फास!’’
- नजीर अहमद एम. अत्तार, पुणे.

 -शाहजहान मगदुम

धर्माला कसलीही सीमा नसते आणि आस्था बाधित होण्यासाठी कोणताही तर्क कामी येत नाही. याचाच लाभ घेऊन आपल्या देशात सांप्रदायिक शक्ती बौद्ध समाजाला मुस्लिमांशी लढविण्यासाठी रोहिंग्या मुस्लिम दहशतवादी असल्याचे सांगून बौद्ध महिलांशी दुव्र्यवहाराच्या खोट्या बातम्या व कहाण्या फोटोशॉपद्वारा रंगवून पसरविल्या जात आहेत. रोहिंग्या मुस्लिमांवर होत असलेल्या अत्याचारांबाबत अनेक प्रकारच्या प्रतिक्रिया येत आहेत. एकीकडे मुस्लिमांकडूनच नव्हे तर सभ्य समाजातील प्रत्येक वर्गाकडून याबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे; तर दुसरीकडे काही लोकांनी (विशेषत: मुस्लिमेतर) इस्लाम धर्मालाच लक्ष्य बनविले. खरे पाहता काही बौद्धांनी केलेल्या अथवा बौद्धांच्या समूहाने केलेल्या गुन्ह्यापायी संपूर्ण बौद्ध समाजाला दोषी ठरविणे चुकीचे ठरेल. रोहिंग्या मुस्लिम सरकारी दहशतवादाला बळी पडले आहेत, ही गोष्ट खरी आहे आणि त्यात तथाकथित बौद्ध धर्माचे अनुयायीदेखील सहभागी आहेत, काही धर्मावलंबीदेखील आहेत परंतु त्यांना संपूर्ण बौद्ध समाजाचे प्रतिनिधी ठरविले जाऊ शकत नाही.‘अहिंसक धर्मा’चा अत्याचार इतका व्रूâर आहे की संयुक्त राष्ट्र संघाने रोहिंग्यांना जगातील सर्वाधित अत्याचारपीडित अल्पसंख्याकांपैकी एक म्हटले आहे. जगात बहुसंख्यक, अल्पसंख्यकांवर वर्चस्व प्राप्त करू इच्छितात. बहुसंख्यक कट्टरवादी सत्तेवर येताच त्यांच्यावर पूर्वीपेक्षा अधिक अत्याचारांत वाढ होते आणि त्यांना दुय्यम दर्जाचे नागरिक ठरविले जाते. याच तत्त्वानुसार म्यानमारमध्ये स्वत:ला अहिंसक म्हणविणाऱ्या बौद्ध धर्माचे अनुयायी अल्पसंख्यक रोहिंग्या मुस्लिम आणि अन्य धर्मीयांवर हिंसक हल्ले करीत आहेत. जेव्हा जेव्हा एखाद्या देशात ज्या धर्माचे अनुयायी सत्तारूढ होतात तेव्हा ते त्या धर्माला संरक्षण (सामाजिक, आर्थिक, राजकीय साहाय्य) प्रदान करतात आणि त्या धर्माचा प्रचार-प्रसार करतात. या प्रसार-प्रचारासाठी सत्ताधारी धर्माचे अनुयायी अन्य धर्म व समुदायांच्या लोकांवर अत्याचार करू लागतात. जसे- हिटलरने नाझी धर्माच्या उत्कर्षासाठी लाखो ज्यूंना ठार करविले. त्याचप्रमाणे भारताबाबत म्हणायचे झाले तर बहुसंख्यक कट्टरवादी लोक याला हिंदू राष्ट्र बनविण्यासाठी अल्पसंख्यकांवर (विशेषत: मुस्लिमांवर) हल्ले करीत आहेत. श्रीलंकेत बहुसंख्यक बुद्धिस्टांना अल्पसंख्यक तमिळांवर वर्चस्व प्राप्त आहे. पाकिस्तानातूनदेखील तेथील अल्पसंख्यक मुस्लिमेतरांवर हल्ले झाल्याच्या बातम्या येत असतात. हीच शृंखला म्यानमारमध्ये बुद्धिस्टांकडून रोहिंग्या मुस्लिमांवर होत असलेल्या अत्याचारावर पूर्ण होते. म्यानमारमधून स्थलांतर करून लाखो रोहिंग्या लोक श्रीलंका, थायलंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, बांग्लादेश आणि भारतासह इतर अनेक देशांमध्ये निर्वासितांचे जीवन जगत आहेत. रोहिंग्या समुदायाला म्यानमारचे नागरिकत्व प्राप्त नाही. बौद्ध त्यांना बाहेरून आलेले उपरे समजतात. मात्र रोहिंग्या समुदायाचा इतिहास म्यानमारमध्ये सुमारे ६०० वर्षे जुना आहे. जगभरात बौद्ध धर्म करुणा, मैत्री व शांततेसाठी प्रसिद्ध आहे. बौद्ध धर्माचे दर्शन प्रतित्यसमुत्पाद व मध्यममार्ग काम, लोभ, इच्छा, तृष्णा, हिंसा यासारख्या व्याधींपासून बचाव करणे आणि मानवरक्षा, प्रेम, करुणा, मैत्रीवर आधारित आहे. परंतु खरोखरच आज तथागत बुद्धांच्या या वचनांचा अंगीकार करण्यात आला आहे काय? असा प्रश्न उपस्थित होतो. बौद्ध समाजात रोहिंग्या मुस्लिमांविरूद्ध द्वेष पसरविण्याच्या दृष्टिकोनातून संपूर्ण मुस्लिम समाजाविरूद्ध घृणा बाळगणाऱ्या सांप्रदायिक शक्तींबरोबर असे सर्व लोकांचा समावेश असेल जे म्यानमारमध्ये उद्धवलेल्या परिस्थितीत बौद्ध धर्माला लक्ष्य बनवू इच्छितात. या ठिणगीचे रूपांतर भारतात आगीत होऊ न देण्यासाठी बौद्ध आणि मुस्लिम दोघांनी समजुतीने घेतले पाहिजे, अन्यथा हा दानव दोघांना गिळून टाकील. मानवतेचे शत्रू हा खेळ संपूर्ण भारतात खेळू शकतात. आपल्या देशात निर्वासितांच्या बाबतीतदेखील आता हिंदू-मुस्लिम भेदभाव बाळगला जात असल्याचे आढळून येत आहे. कारण वेंâद्रातील मोदी सरकारने एकीकडे राष्ट्रीय सुरक्षेचा बहाणा करून रोहिंग्या निर्वासितांना देशातून हाकलून देण्याची तयारी केली आहे तर दुसरीकडे पाकिस्तानच्या पूर्व भागातून भारतात (अरुणाचल प्रदेश) सन १९६० मध्ये येऊन वसलेले चकमा (बौद्ध) आणि हजोंग (हिंदू) (सुमारे एक लाख) निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्व देण्याची तयारी सुरू आहे. कारण सर्वोच्च न्यायालयाने २०१५ मध्ये त्यांना नागरिकत्व बहाल करण्याचा आदेश दिला होता.

उबेद बाहुसेन, नांदेड - 9420014590

२१ व्या शतकाच्या आसपास रोहिंग्या वंशाचे लोक दक्षिणपूर्व आशियामधून पलायन करून बर्माच्या अराकान नावाच्या साम्राज्यात आले. त्यानंतर त्यांचा संपर्क बर्मामध्ये व्यापारानिमित्त आलेल्या अरब व्यापार्‍यांशी आला. अरबी व्यापार्‍यांच्या व्यवहारातील सचोटी आणि प्रामाणिकपणा तसेच त्यांच्या जीवनातील शिस्तीने प्रभावित होवून रोहिंग्यांनी १४ व्या शतकात इस्लामचा स्विकार केला.

ब्रिटीश शासन
सन १७८४ मध्ये बर्माच्या एका राजाने अराकान साम्राज्यावर चढाई करून त्याला आपल्या राज्यात जोडून घेतले. अशा प्रकारे अराकान बर्माचा एक प्रांत बनला. ज्याचे नाव कालांतराने राखाईन पडले. तेव्हापासूनच हजारो रोहिंग्या मुस्लिमांना बंगालकडे जाण्यास भाग पाडण्यास सुरूवात झाली. ब्रिटिशांनी बंगालमध्ये आलेल्या या रोहिंग्यांना कॉक्स बाजार नावाच्या एका वस्तीत त्यांचे पुनर्वसन केले. आजही त्याच ठिकाणी बहुसंख्येने रोहिंग्या राहतात. ज्या ब्रिटिश अधिकार्‍याने हे पुनर्वसनाचे काम केले त्याचे नाव हेरॉम कॉक्स होते. त्याच्याच नावावरून कॉक्स बाजार हे नाव पडले. त्यानंतर ब्रिटिशांनी बर्मावर हल्ला करून त्याच्यावरही युनियन जॅक फडकाविला. १८२४ ते १९४२पर्यंत बर्मा ब्रिटिश साम्राज्याची एक वसाहत होता. इतिहासकार सांगतात की, १९३५ च्या जवळपास परत इंग्रजांनी बंगालमधून रोहिंग्यांना बर्माच्या राखायीन प्रांतात नेले. त्या ठिकाणी ब्रिटिश सरकारने त्यांचा शेतमजूर म्हणून उपयोग केला. १९४२ साली जपानने ब्रिटिशांच्या ताब्यातून बर्मा हिसकावून घेतले. या सत्तांतरामुळे निर्माण झालेल्या अस्थिर परिस्थितीचा फायदा घेत बर्माच्या उग्र राष्ट्रवादी संघटनेने रोहिंग्या मुस्लिमांवर अत्याचार सुरू केले व त्यांना परत बंगालमध्ये पलायन करण्यास भाग पाडले. त्यांचा आरोप होता की, रोहिंग्या मुस्लिमांना ब्रिटिश शासनात आवश्यकतेपेक्षा जास्त महत्व दिले गेले होते.
रोहिंग्या विद्रोह
    १९४५ साली ब्रिटिशांनी बर्मा आणि रोहिंग्या शिपायांच्या मदतीने जपानला बर्मामधून हद्दपार केले. त्यावेळेस बर्मा सेनेचे नेतृत्व सौंग ऑन नावाच्या व्यक्तिकडे होते. जपानचा ताबा बर्मावरून संपल्यानंतर पुन्हा तनावजनक स्थिती निर्माण झाली. रोहिंग्या अराकान (राखाईन) प्रांतासाठी स्वायतत्ता मागत होते. आँग सान याला १९४६ मध्ये बर्माचा प्रधानमंत्री म्हणून नियुक्त केले गेले. अराकानला स्वायतत्ता मिळणार नाही हे लक्षात आल्यावर काही रोहिंग्यांनी मुहम्मद अली जिनाह यांची भेट घेवून त्यांना विनंती केली की बर्मावर हल्ला करून मुस्लिम बहुल अराकान प्रांतला पूर्व पाकिस्तानशी संलग्न करून घ्या. मात्र हा बर्माचा अंतर्गत मामला आहे असे म्हणून जिन्नांनी हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. नंतर रोहिंग्यांनी बर्माच्या नवीन शासकाला अराकान प्रांताला काही सोयी सवलती देण्याबद्दल विनंती केली. मात्र त्याकडेही शासनाने दुर्लक्ष केले. उलट १९४८ मध्ये जे रोहिंग्या सरकारी नौकरीमध्ये होते त्यांनाही बडतर्फ करून टाकले. त्यामुळे नाराज होवून १९५० मध्ये काही रोहिंग्यांनी बर्मा सरकारविरूद्ध सशस्त्र लढा देण्यासाठी मुजाहिद नावाची एक संघटना तयार केली.
सुरूवातीला त्यांना थोडे यशही मिळाले. मात्र लगेच बर्मा सैनिकांनी उत्तरादाखल केलेल्या कारवाईमध्ये मुजाहिद संघटनेचे कंबरडे मोडले आणि त्यांच्या अनेक सैनिकांनी आत्मसमर्पण केले. १९६० पर्यंत हे सशस्त्र आंदोलन पूर्णपणे समाप्त झाले.
आर्मी रूल
    १९६० नंतर बर्मातील लोकशाही सरकार कमकुवत झाले. त्याचा उपयोग करून लष्कराने लोकशाही सरकार बरखास्त करून आर्मी रूलची घोषणा केली. १९७७ मध्ये आर्मी द्वारे विदेशी लोकांची संख्या कमी करण्यासाठी सुरू केलेल्या सैनिक कारवाईमध्ये रोहिंग्या मुस्लिमांवर अनन्वित अत्याचार केले गेले. त्यामुळे दोन लाख रोहिंग्यांना घरदार सोडून बांग्लादेशमध्ये शरण घ्यावी लागली. यावर बांग्लादेशने हा प्रश्‍न संयुक्त राष्ट्रात उपस्थित केला. संयुक्त राष्ट्रात झालेल्या तहानंतर बांग्लादेशात आलेले बहुतेक रोहिंग्या परत आपल्या प्रांतात निघून गेले. १९८२ साली बर्माच्या मिलिट्री शासनाने नागरिकांसाठी एक नवीन कायदा तयार केला. त्या कायद्यानुसार रोहिंग्यांना बर्माचे नागरिकत्व नाकारण्यात आले. त्यामुळे त्यांना नागरिक म्हणून जे अधिकार मिळावयास हवे होते ते त्यांना मिळेनासे झाले व त्यांचे घटनात्मक संरक्षण ही संपले. 1989 मध्ये आर्मीने बर्माचे नाव बदलून म्यानमार असे नाव ठेवले. नाव बदलल्यानंतर सुद्धा रोहिंग्यांवर होणार्‍या अत्याचारामध्ये तसुभरही कमतरता आली नाही.
अपयश झाकण्यासाठी
    १९९१ मध्ये सैनिकांनी नव्याने रोहिंग्यांवर अत्याचार सुरू केले. त्यात महिलांना जबरीने वेठबिगारी करायला लावणे, त्यांच्यावर बलात्कार करणे, कोणी ऐकत नसेल तर त्यांना मारून टाकणे असे प्रकार घडू लागले. त्यानंतर दुर्देवी रोहिंग्यांचा पुन्हा बांग्लादेशकडे पलायनाचा सिलसिला सुरू झाला. मात्र १९९२ मध्ये एका आंतरराष्ट्रीय समझोत्यानंतर म्यानमारला इच्छा नसताना रोहिंग्यांना पुन्हा आपल्या देशात घ्यावे लागले. बहुसंख्येने बौद्ध असलेल्या या देशात रोहिंग्यांवर अत्याचार करण्यामागे लष्कराचा स्वतःचे अपयश लपविण्याचाही हेतू होता. कारण मिलिट्री रूलच्या दरम्यान देशात कुठल्याही प्रकारची प्रगती झालेली नव्हती. मिलिट्री रूलमुळे म्यानमारची आर्थिक स्थिती दक्षिणपूर्व आशियामध्ये खालावली. एक भारतीय रूपयाच्या मोबदल्यात २१ म्यानमारी क्यात (म्यानमारचे चलन) मिळतात. हाच रूपया पाकिस्तान, बांग्लादेश किंवा नेपाळमध्ये दिल्यास १ रूपया ६० पैसे मिळतात. आपले हे अपयश झाकण्यासाठी म्यानमारच्या लष्करी शासनाने एक जोरदार दुष्प्रचार सुरू केला की, म्यानमारच्या प्रगतीला खीळ फक्त रोहिंग्यांमुळे बसलेली आहे. जोपर्यंत यांना बाहेर काढले जात नाही तोपर्यंत देशाची प्रगती होणार नाही. खरे पाहता रोहिंग्या म्यानमारच्या एकूण लोकसंख्येच्या एक टक्काही नाहीत. मात्र तेथील जनता सैनिक शासनाच्या या खोट्या प्रचाराला बळी पडलेली आहे. म्हणूनच रोहिंग्यांवर कितीही अत्याचार झाले तरी बहुसंख्य बौद्ध जनता त्याचा विरोध करीत नाही. या दुष्प्रचाराला बौद्ध धर्मगुरूही बळी पडले. त्यांनी सुद्धा त्याच दुष्प्रचाराची री ओढली. त्यांनीही रोहिंग्यांच्या विरूद्ध हिंसेला प्रोत्साहन देण्यामध्ये महत्वपूर्ण भूमिका वठविली. त्यांनी तर रोहिंग्यांच्या दुकानातून सामान खरेदी करण्यासही प्रतिबंध केला. त्यासाठी हे कारण दिले की, त्यांच्याकडून खरेदी केल्यास ते श्रीमंत होतील आणि बौद्ध मुलींशी लग्न करतील आणि त्यांची संख्या वाढेल आणि ते देशासाठी हितकारक ठरणार नाही.
    १९१२ मध्ये रोहिंग्यांच्याविरूद्ध पुन्हा एक व्यापक अत्याचाराची लहर आली त्यासाठी कारण एक अफवा ठरली. ती ही की, एका मुस्लिमाने बौद्ध मुलीवर बलात्कार करून तिची हत्या केली आहे. या हिंसाचाराला रोहिंग्यांनीही प्रत्युत्तर दिले. परिणामतः काही बौद्ध नागरिकांसह १ लाख ४० हजार रोहिंग्यांना विस्थापित व्हावे लागले. रोहिंग्याविरूद्ध झालेल्या या अत्याचारामध्ये जनतेबरोबर सैनिकही सामिल होते.
शरणार्थी कॅम्प
    १ लाख ४० हजार रोहिंग्या ज्या शरणार्थी कॅम्पमध्ये राहत होते त्या ठिकाणी पिण्याचे स्वच्छ पाणी, जेवण किंवा औषध या मुलभूत गरजाही भागविण्यासारखी परिस्थिती नव्हती.  उलट रोहिंग्यांना खाजगी इस्पितळामध्ये सुद्धा जाण्याची परवानगी नव्हती. त्यामुळे अनेक रोहिंग्या कॅम्पमध्येच तडफडून मरण पावले. कॅम्पला चारही बाजूंनी सैनिकांनी घेरलेले होते. शरणार्थ्यांना कॅम्पच्या बाहेर जाण्यास परवानगी नव्हती. एवढेच नव्हे तर जी आंतराष्ट्रीय मानवाधिकार संघटना कॅम्पमधील रोहिंग्यांच्या मदतीला धावून गेली तिलाही कॅम्पमध्ये प्रवेश देण्यात आला नाही.
थायलँड
    रोहिंग्यांची ही दयनीय अवस्था पाहून थायलँडमधील काही मानवतस्करी करणार्‍या गुन्हेगार टोळ्यांनी रोहिंग्यांना नोकरी देण्याचे आमिष दाखवून थायलँडमध्ये नेऊन धोक्याने जंगलात कैद करून टाकले. त्यांच्याकडून काम करून घेतले, पैशाची मागणी केली, मात्र रोहिंग्या काहीच न देऊ शकल्यामुळे अनेक दिवस वाट पाहून हे तस्कर रोहिंग्यांना जंगलातच सोडून फरार झाले. त्यानंतर उपाशी तपाशी रोहिंग्या समुहातील अनेक लोक भुकेने तडफडून मेले. ज्यांच्यात शक्ती होती ते दुसरीकडे आश्रयाला गेले. याचा सुगावा जेव्हा थायलँड पोलिसांना लागला तेव्हा पोलिसांनी जंगलाची पाहणी केली. तेव्हा त्यांना मृत रोहिंग्यांचे अनेक शव मिळाले. तपासाअंती यात आंतरराष्ट्रीय मानवतस्कर टोळीचा हात असल्याचे उघड झाले. मात्र ही टोळी इतकी प्रभावशाली होती की या घटनेची चौकशी करणार्‍या अधिकार्‍यालाच थायलँड सोडून पलायन करावे लागले. या टोळीला थायलँड ते म्यानमारमधील अनेक बडे-बडे सरकारी अधिकारी आणि नेत्यांचे आशिर्वाद प्राप्त होते.
संयुक्त राष्ट्र
रोहिंग्यांचा प्रश्‍न सोडविण्यामध्ये संयुक्त राष्ट्राला पूर्णपणे अपयश आलेले आहे. युनोचे जे अधिकारी म्यानमारमध्ये नेमणुकीस आहेत त्यांचे म्हणणे आहे कि, जेव्हा-जेव्हा आम्ही रोहिंग्यांची मदत करण्यास पुढाकार घेतो तेव्हा-तेव्हा शासनातील अधिकारी आणि आर्मी आम्हाला प्रतिबंध करतात. एवढेच नव्हे तर जेव्हा युनोच्या या अधिकार्‍यांनी याबाबत तक्रार युनोकडे केली तर युनोने त्या अधिकार्‍यांनाच काढून टाकले. युनोने स्वतःच्या अधिकार्‍यांपेक्षा म्यानमारच्या शासनाचे म्हणणे ग्राह्य धरले.
ऑन सान सू की
    नोबेल लॉरेट ऑन सान सू की यांना सैनिक शासनाने अनेक वर्षे नजरकैदेत ठेवले होते. २०१५ साली त्यांची मुक्तता झाली आणि त्यांना निवडणूक लढविण्याची परवानगी मिळाली. आणि त्यांनी निवडणूक जिंकली व त्या देशाच्या पंतप्रधान झाल्या. त्यांच्याकडून जगाला मोठ्या आशा होत्या. मात्र त्यांनीही रोहिंग्यांच्या प्रश्‍नाबद्दल गप्प राहणेच पसंत केले. बीबीसीच्या एका मुलाखती दरम्यान जेव्हा महिला अँकरने त्यांना रोहिंग्यावर होणार्‍या अत्याचारासंबंधी प्रश्‍न विचारला तेव्हा त्यांनी उत्तर दिले की आमच्या देशात बौद्ध समाजही अत्याचार सहन करीत आहे. जेव्हा अँकरने उलट प्रश्‍न केला की, बौद्ध समाजातील पीडितांची संख्या फार कमी आहे तेव्हा सु की म्हणाल्या की, रोहिंग्यांबद्दल बौद्ध समाजाबद्दल भिती जास्त आहे. यावरून श्रीमती सू की यांच्या मानसिकतेचा अंदाज येतो. रोहिंग्यांना मतदान करण्याचा अधिकार नसल्यामुळे म्यानमारमधील कुठलाही राजकीय पक्ष त्यांच्याबद्दल काही बोलत नाही.
हरकाह -अल -यकीन
ऑक्टोबर २०१६ मध्ये म्यानमारमध्ये एक स्थानिक मिलीटंट गट हरकाह-अल-यकीन नावाचा उदयास आला आणि त्यांच्या सदस्यांनी सीमेवरील एका चौकीवर हल्ला केला त्यात ९ सैनिक मारले गेले. आर्मीने या उत्तरादाखल रोहिंग्यांच्या वस्तीवर हल्ला केला. त्यात अनेक रोहिंग्या मारले गेले. परत २५ हजार रोहिंग्यांना बांग्लादेशमध्ये पलायन करावे लागेल. कित्येक दिवस आर्मीचे अत्याचार रोहिंग्यांवर सुरूच राहिले. या अत्याचारांबद्दल बहुसंख्य बौद्ध समाज, मेन स्ट्रीम माध्यमांमध्ये काही एक बोलले गेले नाही.
बांग्लादेश
युनोद्वारे त्याचे पूर्व प्रमुख कोफी अन्नान यांच्या अध्यक्षतेखाली एक कमिशन गठित करण्यात आले होते. त्याचा अहवाल काही दिवसांपुर्वीच आला. त्यात अन्नान यांनी सांगितले की, या प्रश्‍नाचा निकाल लवकर नाही लागला तर त्याचे अत्यंत वाईट परिणाम होवू शकतात. त्यांचे भाकीत खरे ठरले. मागच्या महिन्यात ऑगस्टमध्ये राखाईन प्रांतात अचानक हिंसाचारामध्ये मोठी वाढ झाली. त्यात ४०० पेक्षा जास्त रोहिंग्या मारले गेलेले आहेत. लाखो रोहिंग्यांना परत जीव मुठीत घेवून बांग्लादेश गाठावे लागले आहे. एका महिन्यात तीन लाखांपेक्षा जास्त रोहिंग्या बांग्लादेशात पळून आलेले आहेत. मात्र बांग्लादेशही त्यांना शरण देवू इच्छित नाही. दरवर्षी पुराने वेढल्या जाणार्‍या एका निर्जन बेटावर या लोकांना ठेवण्याचा विचार बांग्लादेश सरकार करीत आहे. बांग्लादेशात आलेल्या सर्व रोहिंग्यांचा खर्च उचलण्याची जबाबदारी तुर्कस्तानने दाखविलेली आहे.
चीन
    चीन आणि म्यानमारमध्ये अतिशय सौहार्दाचे संबंध आहेत. म्हणूनच २००६ साली अमेरिकेने संयुक्त राष्ट्रात म्यानमारच्या विरूद्ध दाखल केलेल्या प्रस्तावाला चीनने वेटोचा अधिकार वापरून विरोध केला. त्यामुळे तो प्रस्ताव फेटाळला गेला. चीनच्या विस्तार नीतिच्या अंतर्गत चीन दरवर्षी म्यानमारमध्ये कोट्यावधी डॉलरची गुंतवणूक करतो. अनेक महत्वकांक्षी योजना चीनच्या म्यानमारमध्ये सुरू आहेत. दक्षीणपूर्व एशियामध्ये आपले वर्चस्व राखण्यासाठी चीनला म्यानमारच्या भूमीची गरज आहे. म्हणून तो ही रोहिंग्यावर होणार्‍या अत्याचाराकडे दुर्लक्ष करून म्यानमार सरकारचीच साथ देतो.
भारत
    भारतामध्ये कश्मीर, दिल्लीसह अनेक ठिकाणी रोहिंग्यांनी येवून आपल्या वस्त्या उभारलेल्या आहेत. त्यांच्याकडे भारतात राहण्याचे कुठलेच वैध कागदपत्र नाहीत. त्यामुळेच भारत सरकार त्यांना परत म्यानमारमध्ये पाठवू इच्छिते. मात्र मफ आम्हाला पाहिजे तर इथेच मारून टाका, मात्र म्यानमारला परत पाठवू नका मफ अशी कळकळीची विनंती हे दुर्देवी लोक करत आहेत. त्यांच्यातील दोघांनी अ‍ॅड. प्रशांत भूषण यांच्या मारफतीने सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज देवून त्यांना भारतात शरण देण्यासाठी सरकारला निर्देश द्यावेत अशी याचना केलेली आहे. गृहराज्यमंत्री किरण रिजीजू मात्र यांना शरण देण्याच्या विरोधात आहे. त्यांचे म्हणणे असेे की, या लोकांमुळे देशाची सुरक्षितता धोक्यात येईल. शिवाय देशाच्या संसाधनांवर अतिरिक्त भार पडेल. अंदाजे ४० हजार रोहिंग्या भारतात राहतात.
    भारतात फक्त रोहिंग्याच शरणार्थी म्हणून आलेले नाही तर श्रीलंकन तामिळी ज्यात एलटीटी सारख्या आतंकवादी संघटनेचे समर्थक सामिल आहेत व ज्यांनी देशाच्या एका पंतप्रधानाची हत्या केल्याचे सिद्ध झालेले आहे त्या संघटनेचे समर्थक आहेत. ते शांतपणे शरणार्थी म्हणून भारतात राहतात. एवढेच नव्हे तर अफगानी लोकही भारतात शरणार्थी म्हणून राहतात. त्यांना शैक्षणिक शिष्यवृत्या आणि अनेक सुविधा दिल्या जातात. शिवाय सिक्कीमधून विस्तापित झालेले लाखो बौद्ध भारतात राहतात. हिमाचल प्रदेशमधील धर्मशाला ही तर त्यांची प्रमुख वस्ती आहे.
    कोणताही देश तोपर्यंत यशस्वी होवू शकत नाही जोपर्यंत त्याचे शेजार्‍यांशी शांतीपूर्ण संबंध राहत नाहीत. शेजार्‍यांचाही विकास होत नाही. अमेरिकेचे दोन शेजारी कॅनडा आणि मॅक्सिको आहेत. अमेरिकेने त्यांना संपन्न करण्यासाठी मोलाचे सहकार्य केले आणि त्याचा फायदा अमेरिकेलाही झाला. भारतालाही आपल्या शेजार्‍याशी सौहार्दाचे संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.
दलाई लामा
    दलाई लामा एकमेव असे बौद्ध धर्मगुरू आहेत ज्यांनी रोहिंग्यांच्याबाबतीत सहानुभूतीची भूमिका घेतलेली आहे. त्यांनी वेळोवेळी म्यानमार सरकारकडून होत असलेल्या अत्याचाराचा निषेध केलेला आहे. चीन म्यानमारचे समर्थन करीत आहे तर त्याच्या विरोधात भारताला दलाई लामाचा उपयोग करून रोहिंग्या मुस्लिमांच्या बाबतीत घडणारा हिंसाचार समाप्त करून चीनचा कुटनैतिक पराभव करता येईल. ही मानवतेची फार मोठी सेवा होईल. आशियाखंडातील एक मोठी शक्ती म्हणून भारताला या प्रश्‍नामध्ये लक्ष घालून स्वतःचे महत्व आंतरराष्ट्रीय बिरादरीमध्ये वाढविण्याची ही संधी आहे. म्हणून भारताने हा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी पुढाकार घेणे यशस्वी कुटनीतिसाठी आवश्यक आहे. शिवाय त्यामुळे सर्व शरणार्थ्यांची समस्याही संपून जाईल व आपल्या देशातील पूर्वोत्तर राज्यामध्ये शांती स्थापनेलाही मदत होईल. मात्र दुर्दैवाने नुकत्याच झालेल्या पंतप्रधानांच्या दौर्‍यामध्ये असे काही घडल्याचे दिसून येत नाही.
उपाय
१. यात आंतरराष्ट्रीय समुदायाला तात्काळ हस्तक्षेप करावा लागेल. कारण परिस्थिती अतिशय भयावह झालेली आहे. या परिस्थितीला एखादा देश सहानुभूतीतर दाखवू शकतो पण रोखू शकत नाही. जर का एखाद्या देशाने म्यानमारवर हल्ला केला तर तेथील आधीच कमकुवत असलेले लोकशाही सरकार अधिक कमकुवत होवून जाईल व लष्कराला पुन्हा सत्ता मिळविण्याची संधी मिळेल.
२. तुर्की किंवा ईरान किंवा अन्य मुस्लिम देश यांनी जर लष्करी कारवाईतून हा प्रश्‍न सोडविण्याचा प्रयत्न केला तर तो म्यानमारमध्ये शिल्लक राहिलेल्या रोहिंग्यांच्या हिताविरूद्ध होईल. लष्करी कारवाई झाल्यास त्यात निरपराध बौद्धही मारले जातील आणि मग बहुसंख्य बौद्ध आणि लष्कर यांना उरल्या सुरल्या रोहिंग्यांच्यावर अत्याचार करण्यासाठी नवीन कारण सापडेल.
३. आंतरराष्ट्रीय समुदायाला चीनवर दबाव वाढविण्याची गरज आहे. भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश व इतर आशियाई राष्ट्र यांनी जर संयुक्तरित्या चीनवर कुटनीतिक प्रभाव टाकला तर हा प्रश्‍न सुटू शकतो.
    रोहिंग्या मुस्लिमांनाही कुठल्याही प्रकारच्या हिंसेपासून दूर रहावे लागेल. कारण हिंसा आणि प्रतिहिंसेमुळे कुठलाही प्रश्‍न सुटत नाही उलट चिघळतो. जेव्हाही कुठले सरकार एका समुहाविरूद्ध सरकारी स्तरावरून हिंसा करते तेव्हा त्याचा कमकुवतपणाच जगासमोर उघडा पडतो. मात्र ज्यांच्यावर हिंसा केली गेली त्या समाजाने जर का प्रतिहिंसा केली तेव्हा मात्र आंतरराष्ट्रीय समाजाचे लक्ष प्रतिहिंसा करणार्‍या समाजावर जास्त जाते आणि त्यांचा विरोध सुरू होतो. मूळ हिंसा करणार्‍या सरकारकडे जागतिक दुर्लक्ष होते. म्हणून अहिंसक मार्गानेच या प्रश्‍नाची उकल होवू शकते.

- एम.आर.शेख   www.naiummid.com   9764000737

ये इल्म ये हिक्मत ये तद्दबुर ये हुकूमत
पीते हैं लहू देते हैं तालीम-ए-मसावात
कब डुबेगा सरमाया परस्ती का सफिना
दुनिया है तेरी मुंत़जर-ए-रो़ज-ए-म़का़फात
सध्या जगातील सुपर पॉवर अमेरिका आहे. त्यापुर्वी ब्रिटिन होते. त्यापूर्वी मुस्लिम होते. औद्योगिक क्रांतीनंतर मुस्लिम हे विज्ञान व तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात मागे पडले. तेव्हापासून त्यांची पिछेहाट सुरू झाली, ती आजतागायत सुरू आहे. रोहिंग्या मुस्लिमांवर गेल्या महिन्यांपासून सुरू झालेल्या ताज्या अत्याचाराच्या व्हिडीओ क्लिप्स आणि छायाचित्रे पाहून संपूर्ण जग हळहळ करीत आहे. जगभरातील मुस्लिम समाज बेचैन झालेला आहे. तुर्की, ईरान, मालदीव वगळता कोणीही म्यानमारशी डोळ्यात डोळे घालून बोलण्याची हिम्मत केलेली नाही. जगात एकूण ५६ मुस्लिम देश असून त्यापैकी कोणीही या दुर्देवी रोहिंग्यांच्या मदतीसाठी पुढे आलेला नाही. नुकत्याच जन्मलेल्या बाळाच्या डायपरच्या आकाराचा व कायम दरिद्री म्यानमार देश, ठरवून आपल्या रख्यान प्रांतातील मुस्लिमांवर अत्याचार करतो. त्यांच्यासाठी विशेष छळ छावण्या तयार करतो. त्यांच्यावर शब्दांतून वर्णन न करता येण्यासारखे अत्याचार करतो. परत त्याचे छायाचित्रण करतो आणि  समाज माध्यमांवर टाकतो. त्याला मुस्लिम देशांची जरासुद्धा भिती वाटत नसेल का? या प्रश्‍नाचे उत्तर आहे होय! त्याला या मुस्लिम देशांची भिती वाटत नाही. का? आज याच प्रश्‍नावर चर्चा करण्याचा मी निर्णय घेतलेला आहे.
    मुस्लिम समाज हा एक जागतिक समाज आहे. ज्या ठिकाणी सत्तेमध्ये आहे, त्या ठिकाणीही तो प्रभावी नाही व ज्या ठिकाणी अल्पसंख्येत आहे त्या ठिकाणीही तो प्रभावी नाही. याचे कारण असे की हा एक निलंबित समाज आहे. याचे निलंबन साक्षात सर्वश्रेष्ठ अल्लाहने केलेले आहे. ते कसे? याचे उत्तर जमाअते इस्लामीचे संस्थापक मौलाना सय्यद अबुल आला मौदूदी यांनी ३० डिसेंबर १९४६ साली मुरादपूर (सियालकोट) येथे भाषण करतांना दिले होते. यासंबंधी आपण अधिक जाणून घेऊया.
हम तो माईल ब-करम हैं, कोई साईल ही नहीं
राह दिखलाए किसे रह रवे मंज़िल ही नहीं
    मौलानांनी एका महत्त्वाच्या मुद्याकडे लक्ष वेधताना सांगितले होते की, मुस्लिम समाजाला सर्वश्रेष्ठ अल्लाहने जगाचे नेतृत्व करण्यासाठी जन्माला घातले आहे. त्यासाठी प्रेषित मुहम्मद सल्ल. यांच्याद्वारे सत्यमार्गही ठरवून दिला आहे. मात्र मुस्लिम समाज कालौघात प्रेषित सल्ल. यांनी घालून दिलेल्या मार्गापासून दूर झाला. राज्यकर्ता समाज म्हणून ज्या नेतृत्वगुणांची जोपासना करणे अपेक्षित होते ते नेतृत्वगुण आपल्यामध्ये निर्माण करण्यात हा समाज कमी पडला. म्हणून सर्वश्रेष्ठ अल्लाहने या समाजाला निलंबित करून टाकलेले आहे. ज्याप्रमाणे सरकारी अधिकारी निलंबित अवस्थेमध्ये अधिकारी असतो मात्र त्याला कुठलेच अधिकार नसतात. त्याचा कोणी सन्मान करीत नाही. ठीक अशीच अवस्था मुस्लिम समाजाची झालेली आहे. या संदर्भात मौलानांचे विचार अत्यंत मोलाचे आहेत. हे विचार लक्षपूर्वक वाचून आत्मसात केल्यास कोणामध्येही नेतृत्वगुण निर्माण झाल्याशिवाय राहणार नाहीत, याची मला खात्री आहे. चला तर पाहूया! मौलाना काय म्हणतात?
    ङ्गङ्घआपल्याकडे असलेला ईश्‍वरीय संदेश जगातील ईतर समाजापर्यंत पोहोचविण्यामध्ये मुस्लिम कमी पडल्यामुळे एक मोठा समाज आपल्यापासून दूर गेलेला आहे. जोपर्यंत आम्ही त्यांना आपल्याजवळ बोलावून किंवा स्वतः त्यांच्याकडे जावून, तो संदेश त्यांच्यापर्यंत पोहोचविणार नाही  तोपर्यंत आपले कार्य पूर्ण झाले असे मानता येणार नाही. हे काम एवढे महत्त्वाचे आहे की, हेच  करण्यासाठी सर्वश्रेष्ठ अल्लाहने जगामध्ये प्रेषितांना पाठविले होते. मुस्लिम समाजाला जमाअते इस्लामीच्या माध्यमातनू आम्ही ज्या गोष्टीकडे बोलवित आहोत, ती गोष्ट म्हणजे मुस्लिम होण्याच्या नात्याने त्यांची जबाबदारी काय आहे, याची जाणीव त्यांच्यामध्ये निर्माण व्हावी. ही जबाबदारी मुस्लिमांनी पार पाडली नाही तर ते जगातही सुटू शकणार नाहीत व आखिरत(मरणोत्तर जीवन)मध्येही सुटू शकणार नाहीत. त्यांची जबाबदारी फक्त एवढीच नाही की त्यांनी नमाज पढावी, रोजे ठेवावे, जकात द्यावी, हजला जावे किंवा निकाह, तलाक, विरासतीच्या मामल्यात इस्लामी पद्धतीने आचरण करावे. या जबाबदार्‍यांसोबतच एक मोठी जबाबदारी त्यांच्यावर ही आहे की, त्यांनी त्या गोष्टीची साक्ष द्यावी, ज्या गोष्टीसाठी त्यांना साक्षीदार म्हणून जन्माला घालण्यात आलेले आहे. ती साक्ष खालीलप्रमाणे आहे -
अ) और इसी तरह हमने तुम्हे एक बेहतरीन गिरोह बनाया ता की तुम लोगों पर गवाह बनो और रसूल तुम पर  (सुरे बकरा आयत नं.१४५).
ब) ऐ लोगों जो ईमान लाए हो खुदा के लिए उठनेवाले और ठीक-ठीक ह़क की गवाही देनेवाले बनो (सुरे मायदा आयत नं.६).
क) उस शख्स से बढकर ़जालीम और कौन होगा जिसके पास अल्लाह की ओर से एक गवाही हो और वो उसे छुपाए  (सुरे बकरा आयत नं.१४०).
    खर्‍याची साक्ष देण्याबाबत एवढी ताकीद केल्यानंतर सर्वश्रेष्ठ अल्लाहने ही साक्ष न दिल्यास त्याचे काय परिणाम होतील, हे ही स्पष्ट केलेले आहे. त्यासाठी यहूदी समाजाचे उदाहरण दिलेले आहे व कुरआनमध्ये आदेश दिलेला आहे कि, तो ज़िल्लत (अपमान आणि तिरस्कार) और मोहताजी उनपर डाल दी गई और उन्होंने अपने सिर (डोके) अल्लाह का गजब ले लिया. (सुरे बकरा आयत नं.६१).
    मग ही साक्ष काय आहे? माणसाला या जगात यशस्वी होण्यासाठी आणि मोक्ष प्राप्त करण्यासाठी फक्त एक मार्ग आहे जो तुम्हाला दाखविण्यात आलेला आहे. तुम्ही जगाला हा मार्ग दाखवा. हाच मार्ग खरा असल्याची साक्ष द्या कारण उद्या जगातील इतर समाज आखिरतमध्ये हा तर्क देवू शकणार नाही की मुस्लिमांनी आम्हाला या सत्यमार्गाबद्दल माहितीच दिलेली नव्हती. या साक्षीचे महत्व या गोष्टीवरून लक्षात येईल की, मानवजातीला मोक्ष मिळेल किंवा त्यांना शिक्षा देण्यात येईल, याचा निर्णय या एका साक्षीवरूनच ठरणार आहे. सर्वश्रेष्ठ अल्लाह इतका निष्ठूर नाही की त्याने यासाठी मानवांना शिक्षा करावी ज्याची माहितीच त्यांना देण्यात आलेली नव्हती. ज्या लोकांना सत्यमार्गाची माहितीच देण्यात आली नाही त्या लोकांना त्या मार्गावर का चालले नाही म्हणून कशी शिक्षा देता येईल? म्हणून अल्लाहने जगाची सुरवातच त्या मानवापासून केली की जो प्रेषित होता. मग वेळोवेळी अनेक प्रेषित पाठवून लोकांना सत्यमार्ग दाखविला. जीवन जगण्याची पद्धत सांगितली. अंतिम प्रेषित हजरत मुहम्मद मुस्तफा सल्ललाहु अलैहि व सल्लम नंतर मुस्लिम समाजावर ही जबाबदारी टाकण्यात आली की त्यांनी ती जीवन जगण्याची पद्धत लोकांना सांगावी जी सर्वश्रेष्ठ अल्लाहला पसंत आहे. हे काम दोन प्रकारे करण्याची ताकीद दिली. एक तर ही जीवनव्यवस्था त्यांनी काटेकोरपणे आपल्या जीवन व समाजात प्रथम लागू करावी व नंतर दूसर्‍या समाजाला ती सांगावी. हे काम करण्याच्या दोन पद्धती आहेत. एक तर प्रेषित सल्ल. यांचा संदेश लोकांपर्यंत तोंडी, लेखी, साहित्य व मीडियाच्या माध्यमाने पोहोचवावा. दूसरे हे की, प्रत्यक्षत्यात इस्लामी जीवन पद्धतीवर स्वतः आचरण करून लोकांसमोर आदर्श ठेवावा.
    आता आपण हे पाहू की पहिल्या पद्धतीने किती मुस्लिम हा संदेश ईतर लोकांपर्यंत पोहचवत आहेत? आपल्याला दिसेल की फार कमी लोक हे काम करीत आहेत. आणि उत्कृष्टपणे काम करणार्‍यांची संख्या तर आणखीन कमी आहे. आता पाहू दुसर्‍या पद्धतीने म्हणजे प्रत्यक्ष आपल्या जीवनात इस्लामी जीवनपद्धतीची काटेकोर अंमलबजावणी करून किती लोकांनी जगासमोर आदर्श ठेवलेला आहे? त्यातही अत्यंत कमी लोक आपल्याला असे आढळून येतील की, ज्यांनी आपल्या जीवनात शुद्ध इस्लामी जीवन पद्धती अवलंबविलेली आहे. सामुहिक स्तरावर तर कोठेच शुद्ध इस्लामी जीवन पद्धती लागू नाही. याची चिंता सुद्धा बहुतेक मुस्लिमांना नाही. इस्लामला हे अपेक्षित होते व आहे की, जी चांगली जीवन पद्धती मुस्लिमांना देण्यात आलेली आहे त्याची साक्ष  त्यांच्याकडे पाहताचा लोकांना पटावी. इस्लामी जीवन पद्धतीचे गोडवे फक्त तोंडानेच गायल्या जाऊ नयेत.
    आदमी नही सुनता आदमी की बातों को
    पैकरे अमल बनकर गैब की सदा बन जा
    प्रत्यक्षा लोकांना चांगल्या जीवन पद्धतीचा अनुभव तुमच्याकडे पाहून यावा. तुमच्या व्यवहारातून ती गोडी त्यांना चाखता यावी, जी उच्च नैतिकमुल्यामुळे जीवनात उत्पन्न होते. तुम्हाला पाहून, तुमच्याशी व्यवहारकरून त्यांची खात्री व्हावी की इस्लामच्या मार्गदर्शनामुळे किती चांगले लोक निपजतात, किती न्यायप्रिय समाज तयार होतो, किती आदर्श समाज बनू शकतो, किती स्वच्छ, सुंदर आणि पवित्र संस्कृती उदयास येते, किती सुंदर पद्धतीने ज्ञान, विज्ञान, कला आणि साहित्याची प्रगती होते, परस्परांना सहकार्य करणारा किती सुंदर समाज उदयास येतो, किती चांगला तंटामुक्त समाज तयार होतो, गरीबांना मदतीचा हात देण्यासाठी सदैव तयार असणारी किती सुंदर अर्थव्यवस्था आकारास येते, व्यक्तीगत आणि सामुहिक जीवन किती सुंदर बणून जाते, किती विश्‍वासू माणसे निपजतात, किती कल्याणकारी समाज निर्माण होतो. हे सर्व तेंव्हाच शक्य होईल जेव्हा मुस्लिम समाज व्यक्तीगत आणि सामाजिक पातळीवर आदर्श आचरण करून इस्लामी जीवन पद्धती आदर्श आहे याची साक्ष आपल्या वाणी आणि वर्तनातून जगाला पटवून देईल. मुस्लिमांचे आचरण नैतिकतेच्या मापदंडावर किती खरे उतरते, यावर सर्व काही अवलंबून आहे. जेव्हा मुस्लिमांच्या घरा-घरातून नैतिकतेचा सुगंध दरवळेल, जेव्हा आमची दुकाने, आमचे कारखाने नैतिकतेच्या उजेडाने उजळून निघतील, जेव्हा आमच्या सर्व संस्था, संघटना, शाळा, मदरसे या प्रकाशाने प्रकाशमान होतील, जेव्हा आमचे साहित्य, आमची माध्यमे ही गुणवत्तेची सनद ठरतील. जेव्हा आमच्या सामाजिक योजना आणि आमचे सामुहिक प्रयत्न हे सत्य असल्याची साक्ष देतील. जेव्हा ज्यांचाही आमच्याशी संपर्क होईल तेंव्हा त्यांना या गोष्टीची साक्ष पटेल की, हां! हे लोक तसेच आहेत जसे की यांचा धर्म सांगतो, तेंव्हाच आपण सांगितलेल्या पद्धतीप्रमाणे समाजात सुधारणा होऊ शकेल.    हे जरी सत्य असले तरी या मार्गावर चालणारा एखादा देश जोपर्यंत अस्तित्वात येणार नाही तोपर्यंत आपली साक्ष खर्‍या अर्थाने जगापर्यंत जाणार नाही. अश्या एका आदर्श राष्ट्राचे मॉडेल जगासमोर असावयास हवे, जो की इस्लामी तत्वावर उभा राहिलेला असेल. ज्या ठिकाणी सर्वांशी न्याय होत असेल, सामाजिक सुधारणेचे कार्यक्रम लागू असतील, स्वच्छ शासन, पारदर्शक प्रशासन असेल, शांतता नांदत असेल, जनतेच्या कल्याणाचे कार्यक्रम राबविले जात असतील, सामाजिक सुधारणा कुठल्याही भेदभावाशिवाय लागू असतील, सरकारी अधिकारी-कर्मचारी सभ्य असतील, आपल्या चांगल्या अंतर्गत राजकारणाने, न्यायशील विदेश नीतिने, आपल्या सभ्य युद्धाने, आपल्या न्यायप्रीय तहाने हे राष्ट्र या गोष्टींची साक्ष जगाला पटवेल की इस्लामने या सुंदर राष्ट्राला जन्म दिलेला आहे. इस्लाम मानवकल्याण आणि त्याच्या यशस्वीतेसाठीच्या सर्व गरजा पूर्ण करतो.
    म्हणून उत्कृष्ट वैयक्तिक आयुष्याची व उत्कृष्ट इस्लामी राष्ट्राची साक्ष मुस्लिमांनी आपल्या वाणी व वर्तनातून द्यावयास पाहिजे होती. परंतु दुर्देवाने 1438 पैकी प्रेषित सल्ल. व खुलफा-ए-राशेदीन यांचा काळ वगळता आपल्या उर्वरित राजकीय इतिहासात खर्‍या अर्थाने आपण अशी साक्ष देऊ शकलेलो नाही. थोडे बोटावर मोजण्याइतके लोक अशी साक्ष देतही आहेत. मात्र जगाचा आकार व लोकसंख्या पाहता त्यांची साक्ष फारसा प्रभाव पाडू शकलेली नाही. या उलट बहुसंख्य मुस्लिम समाज ही साक्ष कशी देतो हे आपण पाहू.
तर्बीयत आम है जौहर-ए-काबिल ही नहीं, जिस से तामीर आदम की हो ये वो गुलही नही, कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं,     ढूंडनेवालों को दुनिया भी नई देते हैं.
    कित्येक मुस्लिम लोक खोटे बोलतात, विश्‍वासघात, अत्याचार करतात, धोका देतात, बोलतात त्या प्रमाणे वागत नाहीत, कित्येक लोक चोरी करू शकतात, डाके घालू शकतात, दंगेही करू शकतात, अश्‍लील वर्तनही करू शकतात, वाईट गोष्टींमध्ये ते मुस्लिमइतरांपेक्षा कुठेही कमी नाहीत उलट काकनभर सरस आहेत. मुस्लिम समाज म्हणून आमचे राहणीमान, आमचे रितीरिवाज, आमचे उत्सव, आमच्या सभा, आमचे जुलूस, कशातही शुद्ध इस्लामचे प्रतिनिधीत्व दिसून येत नाहीत. बहुतेक मुस्लिम आपल्या वर्तनातून इस्लाम विरूद्धच साक्ष देतात. ज्या पद्धतीने आम्ही सत्य लपवित आहोत आणि खोटी साक्ष देत आहोत त्याची जबरदस्त शिक्षाही ईश्‍वरी कायद्यात दिलेली आहे आणि तीच आपण भोगत आहोत. जेव्हा एखादा समाज सर्वश्रेष्ठ अल्लाहने दिलेल्या नेमतींची (पुरस्कारांची) अवहेलना करतो, आपल्या मालकाशी गद्दारी करतो तेव्हा सर्वश्रेष्ठ अल्लाह ही त्या समाजाला जगात आणि आखिरत दोन्ही ठिकाणी भारी शिक्षा देतो. यहुदी समाजाच्या बाबतीत अल्लाहचा हा शिक्षेसंबंधीचा आदेश पूर्ण झालेला आहे. त्यांच्यानंतर आरोपीच्या पिंजर्‍यात आपण उभे आहोत. अल्लाहला यहुदी लोकांशी कुठली व्यक्तिगत दुश्मनी नव्हती आणि आपल्याशी त्याचे कुठले व्यक्तिगत नाते नाही की, आम्ही गुन्हा करू आणि शिक्षेपासून सुरक्षित राहू. सत्य हे आहे कि, सत्याची साक्ष देण्यामध्ये आपण जेवढी दिरंगाई केली तेवढ्याच गतीने आपण असत्याची साक्ष देत गेलो. म्हणूनच मागच्या दीड शतकामध्ये मोरोक्को ते पश्‍चिमी आशियातील अनेक देश आपल्या हातातून निघून गेले. मुस्लिम समाज पराजित होत गेला. या समाजाचे नाव गर्वाने घ्यावे असे काही आमच्या हातून घडलेले नाही. आमची बेईज्जती झाली. एवढेच नव्हे तर मुस्लिम हे नाव अपमान, दारिद्रय आणि मागासलेपणाचे प्रतिक बनले. जगात आमची कुठेही इज्जत राहिलेली नाही. कुठे आमचा वंशविच्छेद करण्यात आला तर कुठे आम्हाला आमच्याच घरातून काढण्यात आले, कुठे आमच्यावर अत्याचार केले गेले तर कुठे आमच्याकडून सेवा आणि चाकरी घेण्यासाठी आम्हाला जीवंत ठेवण्यात आले.
    ज्या ठिकाणी मुस्लिम देश शिल्लक राहिले त्या ठिकाणीसुद्धा त्यांना पराजित व्हावे लागले. स्वतंत्र राष्ट्र असूनही विदेश शक्तींपुढे ते थरथर करत आहेत. खरे पाहिले असता त्यांनी इस्लामची तोंडी आणि लेखी साक्ष दिली असती तर जगातील असत्य शक्ती त्यांच्याकडे पाहून थरथरल्या असत्या. प्रेषित सल्ल. यांच्या काळात लाखोंच्या संख्येत असलेल्या मुस्लिमेत्तर अरबांमध्ये 1 लाख लोकांमागे 1 मुस्लिम असे व्यस्त प्रमाण होते. तरीपण ते लोक ठामपणे इस्लामच्या साक्ष देण्यासाठी उभे राहिले आणि म्हणून त्यांच्या या ठामपणामुळेच बघता-बघता काही वर्षांतरच सगळा बिगरमुस्लिम अरबी समाज मुस्लिम झाला. जेव्हा हेच अरब अरबास्थानच्या बाहेर निघाले तेव्हा 25 वर्षात तुरकस्तानपासून मोरक्कोपर्यंतचे मुस्लिमेत्तर लोक त्यांच्यात सामील झाले. आणि ज्या ठिकाणी शंभर टक्के अग्निपूजक, मुर्तीपूजक आणि ख्रिश्‍चन राहत होते त्या ठिकाणी शंभर टक्के समाज मुस्लिम बनला. कुठलाच पक्षपात आणि कुठलीही धार्मिक संकीर्णता अरबांच्या मार्गात बाधा ठरू शकली नाही, कारण की ते सत्याची साक्ष देत होते. मात्र आज आपण प्रत्येक ठिकाणी पराजित होत आहोत. हे फक्त सत्याची साक्ष लपवून असत्य साक्ष दिल्यामुळे होत आहे.     ही तर आपल्याला मिळणारी जगातील शिक्षा आहे. आखिरतची शिक्षा यापेक्षा भयानक असेल. जोपर्यंत आपण सत्याची साक्ष देण्याचे आपले कर्तव्य निभावणार नाही तोपर्यंत जगात असत्याची लागण होत राहील, अत्याचार-दंगे होत राहतील. जगात ज्या-ज्या काही वाईट गोष्टी वाढतील त्या-त्या ठिकाणी त्याला जन्माला घालण्यासाठी जरी आपण जबाबदार नसलो तरी त्यांना नष्ट करण्यासाठी कुठलेच प्रयत्न न करण्यासाठी आपण जरूर जबाबदार ठरू. मुस्लिमांनी भारतात आणि जगात ज्या समस्यांना आपल्या खर्‍या समस्या समजलेल्या आहेत वास्तविक पाहता त्या त्यांच्या खर्‍या समस्याच नाहीत. आपला असा समज झालेला आहे की, अल्पसंख्यांक म्हणून बहुसंख्यांकांच्या मध्ये राहून स्वतःचे कसे अस्तित्व राखू शकू ही खरी आपली समस्या आहे. आपले हित, आपले नागरी अधिकार कसे सुरक्षित राहतील? ही आपली खरी समस्या आहे. मुस्लिम उलेमा आणि राजकीय नेतृत्व ही आपल्याला हेच समजाविण्याचा प्रयत्न करीत आहे की, आपली मूळ समस्या अल्पसंख्यांक म्हणून कसे जगावे हीच आहे व त्यासाठी ते त्याच उपायांकडे मुस्लिमांना घेवून जातात जे उपाय कधीच त्यांना यशस्वी करू शकणार नाहीत. मुस्लिमांना मग ते अल्पसंख्यांक असो की बहुसंख्यांक यशस्वी होण्यासाठी फक्त सत्याची साक्ष देणेच गरजेचे आहे. जर आम्ही ईश्‍वरीय हिदायती (मार्गदर्शन) ची साक्ष व्यवस्थित आणि ठामपणे देऊ शकू तरच आपण यशस्वी होवू. आपण दिलेली साक्ष इतकी कल्याणकारी आहे की, ती जर का प्रामाणिकपणे दिली गेली तर ती आपोआप इतर समाजांना मोहित करून टाकेल. त्याचा परिणाम सगळ्या जगावर होईल. इतर समाज तुमच्याकडे आशेने पाहू लागेल. लोक तुमच्यावर भरोसा ठेवतील, तुमच्याकडून न्यायाची अपेक्षा केली जाईल, तुमचाच शब्द अंतिम समजण्यात येईल, कल्याणाची आशा तुमच्याकडूनच ठेवली जाईल, अधर्मी नेत्यांची प्रतिष्ठा तुमच्यासमोर धुळीला मिळेल, त्यांचे सर्व तत्वज्ञान तुमच्या सत्य आणि न्याय पद्धतीसमोर खोटे ठरतील आणि मग जे लोक आज त्यांच्या कॅम्पमध्ये दिसत आहेत त्यांच्यापासून तुटून तुमच्या कँपमध्ये येवू लागतील. इथपर्यंत की एक वेळ अशी येईल की, साम्यवाद स्वतः मास्कोमध्ये आपल्या संरक्षणासाठी परेशान होवून जाईल, भांडवलशाही खुद्द वाँश्गिंटन आणि न्यूयॉर्कमध्ये स्वतःच्या रक्षणासाठी बेचैन होवून जाईल. भौतिकवादी नास्तीक लोक लंडन आणि पॅरिसमधील विद्यापीठांमध्ये प्रवेशासाठी असमर्थ ठरतील. वंशवादी आणि राष्ट्रीवादी ब्राह्मण आणि जर्मन लोकांना समर्थक मिळणे अवघड होवून जाईल आणि हा काळ इतिहासामध्ये फक्त एक गोष्ट म्हणून शिल्लक राहील. आम्ही तर स्वतःला मुस्लिम समाजाचे प्रतिनिधी समजतो मात्र साक्ष त्याउलट देतो. म्हणून जगात सगळीकडे आपली पिछेहाट होत आहे.
    यावर उपाय काय?
है जो हंगामा बपा युरिश-ए-यलगारी का, गाफिलों के लिए पैगाम है बेदारी का, तू समझता है ये सामान है दिल आजारी का,
इम्तेहां है तेरे इसार का खुद्दारी का
    यावर उपाय एकच आहे की, आपल्यावर सत्याची जी साक्ष देण्याची जबाबदारी टाकण्यात आली आहे ती जबाबदारी समर्थपणे पेलावी. आपल्या वैयक्तिक आणि सामुहिक जीवनामधून, आपल्या घरांमधून, आपल्या कुटुंबामधून, आपल्या सोसायट्यांमधून, आपल्या शाळांमधून, आपल्या महाविद्यालयांमधून, आपल्या साहित्यामधून, आपल्या पत्रकारितेमधून, आपल्या व्यवहारामधून, आपल्या आर्थिक अस्थापनांमधून, आपल्या संघटनांमधून इस्लामच्या मार्गदर्शनाची साक्ष द्यावी.जर आपण सत्याची ग्वाही देण्याचे हे कठीण काम करू शकलो तर आपण अल्पसंख्यांक आहोत याची काळजी करण्याची गरज नाही. कारण सत्य आणि नैतिकता ज्या लोकांमध्ये असेल ते लोक अल्पसंख्यांक जरी असले तरी त्यांच्याकडे आदराने पाहिले जाते. म्हणून सत्याची ग्वाही देणे हेच मुस्लिमांचे आद्य आणि अंतिम उद्देश्य असावे. हे उद्देश्य ज्या दिवशी मुस्लिम समाज गाठेल त्या दिवशी तो निलंबनातून बाहेर पडेल आणि त्याला आपले गतवैभव प्राप्त होईल.
अंदाज गरचे बहोत शूख नहीं है शायद
के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात

अ‍ॅड.रब्बानी बागवान - 9423719811

दत्तक म्हणजे दुसर्‍याच्या एखाद्या मुलाला कायदेशीररित्या आपले मूल बनविणे. इस्लाममध्ये दत्तक घेण्याच्या प्रक्रियेबाबत ही उलट सूलट चर्चा केली जाते. यासंबंधीची शरियतमध्ये काय तरतूद आहे याची बहुसंख्य मुस्लिमांना माहितीच नाही. आपल्या आजुबाजूला असलेल्या हिंदू समाजात, हिंदू कायद्याप्रमाणे मुलं दत्तक घेतल्याचे मुस्लिम समाज पाहतो. मुस्लिम समाजातील निपुत्रिक जोडपी किंवा अशी जोडपी ज्यांना फक्त मुलीच आहेत. आपल्या जवळच्या नातेवाईकाचा एखादा मुलगा दत्तक घेवू इच्छितात. अनेकवेळा फक्त मुलं असलेले जोडपेही एखादी मुलगी दत्तक घेण्याचा प्रयत्न करते. कित्येकवेळेस अशी मुलं/ मुली दत्तक घेतलीपण जातात. मात्र शरियतप्रमाणे मुस्लिम जोडप्याला दत्तक घेण्याची परवानगी नहीं. कारण की, इस्लाममध्ये रक्ताच्या नात्याचा पर्याय होवू शकत नाही, अशी ईश्‍वरीय तरतूद कुरआनमध्येच आहे.
    इस्लामच्या उदयापूर्वी अरब लोकांमध्ये दत्तक घेण्याची प्रथा प्रचलित होती. याची अनेक उदाहरणे अरबी इतिहासामध्ये मिळतात. परंतु, इस्लाम प्रस्थापित झाल्यानंतर सदरील प्रथेला छेद देण्यात आला. दूसर्‍याच्या मुलाचा जरी एखाद्या मुस्लिम दाम्पत्याने सांभाळ केला तरी त्याला त्याच्या मूळ आई-वडिलाचेच अपत्य मानले जाते. हजरत जैद रजि. हे गुलाम म्हणून बाल्यावस्थेत प्रेषित मुहम्मद सल्ल. यांच्याकडे आले होते. तेव्हा त्यांचा सांभाळ प्रेषित सल्ल. यांनी जरी स्वतःच्या मुलासारखा केला तरी जेव्हा जैदचे वडील त्यांना घेण्यासाठी आले तेंव्हा प्रेषितांनी जैदला त्यांच्याबरोबर जाण्याची परवानगी दिली. मात्र जैद यांनी आपल्या मूळ वडिलांकडे जाण्यास नकार करून स्वैच्छेने प्रेषितांसोबत राहण्याचा पर्याय पसंत केला.
    वास्तविक पाहता जर कोणी एखाद्या मुलास/ मुलीस सांभाळ करण्याची व त्याचे शिक्षण व पालनपोषण करण्याची जरी जबाबदारी उचलली. तसेच त्याच्या लग्नाचा खर्चही केला तर त्याला इस्लाममध्ये पुण्य कर्म जरूर मानले जाते. जर सांभाळ केलेले मूल अनाथ असेल तर त्याला सांभाळण्याचे पूण्यकर्म अत्याधिक महत्वपूर्ण मानले जाते आणि असे जोडपे माझ्यासोबत जन्नतमध्ये राहतील, अशी बशारत (सुवार्ता) साक्षात प्रेषित मुहम्मद सल्ल. यांनी दिलेली आहे. इस्लाममध्ये वंशाच्या सुरक्षिततेसाठी खूप महत्व दिले गेलेले आहे. मात्र दुसर्‍याच्या मुलाला आपल्या सख्या मुलाचा दर्जा देणे व त्याला आपला वंशज घोषित करणे हे इस्लामला मान्य नाही. असे केल्याने त्याचा परिणाम शरियतच्या इतर कायद्यावर होतो.
निकाह संबंधीच्या अडचणी-
    वैध लग्नाकरिता पुरूष व स्त्रीचे रक्तसंबंध नसणे अनिवार्य आहे. एकमेकाच्या रक्तवंशातील नवरा व नवरी असणे प्रतिबंधित केले गेलेले आहे. जेव्हा दत्तक मुलाला आपण आपल्या सख्या मुलाचा दर्जा देतो तेव्हा विनाकारण जे नातेसंबंध वैध लग्नाकरिता योग्य आहेत ते नातेसंबंध प्रतिबंधित नातेसंबंधामध्ये रूपांतरित होतात. विनाकारण एखाद्या परक्या मुलाला आपला वारस जाहीर केल्याने ज्या मुलीशी तिचा निकाह होवू शकतो तो दत्तक घेतल्यामुळे होवू शकत नाही.
    पालकत्वा संबंधीच्या अडचणी    दत्तक घेतल्यामुळे पालकत्वावरही परिणाम होतो.  एक गोष्ट लक्षात ठेवण्याजोगी आहे की, इस्लाममध्ये मुलगा किंवा मुलगी बालिग (उपवर) झाल्याबरोबर त्यांचे लग्न करण्याची परवानगी आहे. म्हणून साधारणतः ज्यावेळी स्वतःच्या अज्ञान मुलाचे लग्न त्याचे वडिलधार्‍यांकडून त्याच्या संमतीने केले जाते. मग असा विवाह सुसंगत (जवळच्या नातेवाईकात) किंवा असंगत (नवीन नातेवाईसंबंध) केला जाईल. तेव्हा जेव्हा अज्ञान मूल/मुलगी मोठी झाल्यानंतर शरियतप्रमाणे सदर लग्न मोडू शकत नाही. तथापि, जर दुष्ट किंवा हानीकारक वडिलधारी मंडळी असल्याचे निष्पन्न झाल्यास किंवा त्यांचा हेतू दुष्ट असल्याचे निष्पन्न झाल्यास मोठे झाल्यानंतर त्याला जे ऑपश्‍न ऑफ प्युबर्टीमुळे निकाह रद्द करण्याचा अधिकार मिळतो. तो अधिकार दत्तक मुलाला स्वतःच्या मुलाचा दर्जा दिल्यास तसा ऑप्शन ऑफ प्युबर्टीचा अधिकार घेता येत नाही. ज्याअर्थी सदरचे जोडपे हे विसंगत असून, मुलाला त्यांनी दत्तक घेतलेले आहे. अशा मुलासोबत अन्याय होतो.
महेरमच्या व्यवस्थेवर परिणाम
    दुसर्‍याचे मूल कितीही आपले म्हणून सांभाळले तरी ते स्वतःच्या रक्ताचे नसल्यामुळे वैद्यकीय शास्त्राप्रमाणे त्याच्या विषयी जे नैसर्गिक ममत्व असायला हवे ते दत्तक घेणार्‍या जोडप्यामध्ये कृत्रिमरित्या तयार होऊ शकत नाही. तसेच जो मुलगा गेलेला आहे तो ही मोठा झाल्यानंतर दत्तक घेतलेली आई किंवा त्यांच्या मुली यांच्यासाठी तो गैरमहेरम राहतो. म्हणून त्याच्याशी पर्दा करणे मूळ महिलांना आवश्यक होवून जाते. कारण दत्तक म्हणून कितीही सांभाळ केला तरी रक्ताच्या नाते नसल्यामुळे त्याच्या मनातही दत्तक घेतलेल्या आई/बहिणींबद्दल तो सन्मान निर्माण होवू शकत नाही जो त्याच्या स्वतःच्या आई, बहिणीसाठी नैसर्गिकरित्या निर्माण होत असतो. दत्तक घेतलेल्या अनेक जोडप्यांमध्ये या कारणाने अनेक गुंतागुंत निर्माण होवून त्यातून अनेक गुन्हे सुद्धा घडलेेले आहेत.
वारसाहक्कावर परिणाम
    इस्लाममध्ये वारसाहक्कान्वये मालमत्तेचे विभाजन रक्तसंबंधात जवळच्या नात्यात केले जाते. दूरच्या संबंधांपेक्षा  जवळच्या नातेवाईकांना जास्तीचा वाटा देण्यात येतो. काही वेळा जवळच्या नातेवाईकांमुळे दुय्यम नातेवाईकास वारसाहक्कापासून वंचित केले जाते. जर दत्तक मुलाला स्वतःच्या मुलाचा दर्जा दिल्यास हा नसता तर जे हक्क किंवा हिस्सा घेण्यास दूसरे नातेवाईक पात्र आहेत ते आपला हिस्सा घेवू शकत नाहीत आणि ते आपल्या शरई अधिकारापासून वंचित होवून जातात. हे ही शक्य आहे की दत्तक मुलामुळे काही दूरचे नातेवाईक पूर्णतः वगळले जातील आणि त्यांना त्यांचा वारसाहक्काने मिळणारा हिस्सा मिळणार नाही.
दत्तकची संकल्पनाही सुव्यवस्थित शरई कायद्याचे खंडन करणारी आहे. तसेच ज्यांनी दत्तक घेतले आहे अशाच्या रक्तसंबंधांतील नातेवाईकांना त्यांचे हक्क घेण्यापासून वंचित ठेवते. या व अशाच इतर कारणामुळे ही संकल्पना शरियतला मान्य नाही.
    सन 1972 मध्ये दत्तक मुलास स्वतःच्या रक्तसंबंधातील मुलाचा दर्जा देण्यात यावा, यासाठी मान्यता द्यावी याकरिता एक बिल संसदेमध्ये सादर केले गेले होते. जर त्या बिलाला स्विकृती मिळाली असती तर दत्तक मुलाला सख्या मुलाच्या बरोबरीचे सर्व कायदेशीर अधिकार प्राप्त झाले असते. जेेव्हा हा मुद्दा संसदेमध्ये उपस्थित केला गेला होता. त्यावेळी भारतातील समस्त मुस्लिम समाजाकडून तसेच मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाकडून या मुद्याचा कडाडून विरोध केला गेला. परिणामतः लोकांच्या हिताची चौकशी करण्याकरिता एक समितीची नेमणूक केंद्र सरकारने केली. त्यावेळी या मुद्दयावर भारतीय नागरिकांचे वेगवेगळे मत असल्याचे निष्पन्न झाले. तसा अहवाल समितीने सरकारला सादर केला. दरम्यान सरकार बदलली व जनता पार्टीचे सरकार केंद्रात आले व त्यांनी दत्तक बिल मागे घेतले.
शबनम हाश्मी केस
    सन 2014 मध्ये प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्त्या शबनम हाश्मी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करून म्हटले होते की, ज्वेनाईल जस्टीस अॅक्ट हा धर्मनिरपेख कायदा आहे आणि या कायद्याप्रमाणे कोणत्याही व्यक्तीला मग त्याचा धर्म काहीही असला तरी दत्तक घेण्याची मुभा आहे. ज्याप्रमाणे स्पेशल मॅरेज अ‍ॅक्ट 1954 प्रमाणे भारतात कोणत्याही नागरिकास कोणत्याही धर्माचा असला तरी लग्न करता येते. त्याप्रमाणे ज्वेनाईल जस्टीस अॅक्टखाली प्रत्येकास मूल दत्तक घेता येते. त्यामुळे दत्तक घेण्याच्या तरतुदीस मान्यता द्यावी व अशा पालकांना सुविधा मिळाव्यात, यासाठी  त्यांनी विनंती केली होती. त्यासोबत सर्व राज्य व केंद्रशासित प्रदेश व त्याअंतर्गत येणार्‍या अधिकार्‍यांना ज्वेनाईल जस्टीस अ‍ॅक्टची अंमलबजावणी चांगल्या पद्धतीने करून सेंट्रल अ‍ॅडॉपश्‍न रिसोर्स अथॉरिटी यांच्या निर्देशाचे पालन करण्याची मागणी केली होती. तसेच मुलास दत्तक घेण्याचा हक्क हा अनुच्छेद 21 अन्वये मुलभुत अधिकार आहे का? हे जाहीर करण्याची मागणी केली गेली होती. यावर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने याला प्रबळ विरोध करीत यावर आपली अशी भूमिका मांडली होती की, ज्वेनाईल जस्टीस अ‍ॅक्टप्रमाणे दत्तकची पद्धत ज्या मुलाची काळजी संरक्षण व संगोपन कशा पद्धतीने करावे याबाबतची पद्धत सांगितलेली आहे. मुस्लिम कायद्यामध्ये कफ्फाला म्हणजे एखाद्या मुलाची आर्थिक मदत करणे, त्याचे पालन पोषण करणे यास मान्यता असल्याचे सांगितले. मात्र जैविक माता-पिता व दत्तक घेणारे पालक यात भिन्नता असल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे मुस्लिम दत्तकच्या बाबतीत या गोष्टी बालकल्याण समितीने लक्षात घ्याव्यात असे सुचविले. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने बोर्डाच्या या युक्तीवादास नाकारत मुस्लिम जोडप्यांनाही मूल दत्तक घेण्याचा मुलभूत अधिकार असल्याचे सांगत ज्वेनाईल जस्टीस अ‍ॅक्ट प्रमाणे कोणालाही मूल दत्तक घेता येईल, असा निर्णय दिला. याचाच अर्थ असा की, मुस्लिम जोडपेसुद्धा या निर्णयाअंतर्गत मूल दत्तक घेवू शकेल.
    यासंदर्भात 4 जानेवारी 2017 रोजी केंद्र सरकारच्या बाल व स्त्री कल्याण मंत्रालयातर्फे एक आदेश जारी करण्यात आल्या. ज्यात मुल दत्तक घेताना अनेक अटी टाकण्यात आल्या. उदा. एक जोडपे जर मुल दत्तक घेवू इच्छित असेल तर त्याला दोघांचीही संमती लागेल. तसेच एक स्त्री जर मुल दत्तक घेऊ इच्छित असेल तर तिला मुलगा किंवा मुलगी दत्तक घेता येईल, मात्र पुरूषाला जर मूल दत्तक घ्यायचे असेल तर त्याला मुलगाच दत्तक घेता येईल, मुलगी दत्तक घेता येणार नाही. तसेच मूल दत्तक घेणार्‍या जोडप्याला दोन वर्षाचे शांतीपूर्ण वैवाहिक जीवन असणे बंधनकारक केलेले आहे. तसेच दत्तक घेणार्‍या जोडप्याचे आणि दत्तक घेत असलेल्या बाळाच्या वयामध्ये किमान २५ वर्षाचे अंतर असावे, अशा एक ना अनेक अटी घातलेल्या आहेत. कारण दत्तक घेणार्‍या पालकांना अनेक विभागाच्या अनेक अटींचे पालन करावे लागते व त्यांच्यावर नजर ठेवण्यासाठी अनेक विभागाच्या अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांना त्यांच्यावर नजर ठेवावी लागते. त्यातून किती मानवी तास आणि श्रम याचा अपव्यय होतो. शिवाय, सरकारचा या सर्व व्यवस्थेवर असंख्य रूपये खर्च होतात. यापेक्षा शरियतने घातलेली एकच अट की मूल दत्तक घेता येत नाही हीच सर्वश्रेष्ठ पद्धत मानली गेली पाहिजे.

नोटाबंदी, आर्थिक सुधारणांच्या नावाने गरीब जनतेचे शोषण, विशिष्ट समाजाविरोधात झुंडशाही, हत्याकांड, अत्याचार, वर्णवर्चस्ववादाचा धिंगाणा, दलित-आदिवासींविरूद्ध षङ्यंत्र, मानवापेक्षा जनावरांना महत्त्व दिले जाते, मतांच्या स्वार्थापोटी विशिष्ट समाजाचे धार्मिक ध्रूवीकरण, विविध सरकारी योजनांची अधोगतीकडे वाटचाल, विशिष्ट विचारसरणीच्या समाजसुधारक, पत्रकार यांना ठार मारले जाते, सीमेवर परराष्ट्र धोरण फोल ठरते, देशभरात अराजकतेचे वातावरण पसरले आहे! तरीही आपण म्हणतोय की आपल्या भारत देशाची वाटचाल महासत्तेकडेच...! संपूर्ण जग हे सर्व चित्र उघड्या डोळ्यांनी पाहात आहे. महासत्तेचा टेंभा मिरविणाऱ्यांना ते मात्र दिसत नाही. व्यवस्थेच्या विरोधी, गरीब आणि दलितांचे समर्थनात काम करणाऱ्या ज्येष्ठ कन्नड पत्रकार व सामाजिक कार्यकत्र्या गौरी लंकेश यांची ५ सप्टेंबर रोजी बंगळुरू येथील त्यांच्या राहत्या घराबाहेर हल्लेखोरांनी गोळ्या झाडून हत्या केली. उजव्या विचारसरणीला विरोध करणाऱ्या दाभोळकर, पानसरे, कलबुर्गी या विचारवंतांची हत्या ज्या प्रकारे झाली तशाच प्रकारे ही हत्या झाली आहे, असे म्हटले जाते. या विचारवंतांच्या हत्येचा छडा आजतागायत लागलेला नसतानाच लंकेश यांची हत्या झाल्याने देशभरातील विचारी समाज हादरून गेला आहे. गौरी लंकेश या ‘लंकेश पत्रिके’ हे वृत्तपत्र चालवत होत्या. त्यांचे वडील पी. लंकेश हे ‘लंकेश पत्रिके’ या नियतकालिकाचे प्रणेते होते. व्यावसायिक व सरकार यांचा दबाव अप्रत्यक्षरित्याही आपल्यावर पडू नये म्हणून जाहिरातीशिवाय ते चालवण्याचा पायंडा त्यांनी पाडला. हा वारसा गौरी लंकेश पुढे चालवत होत्या. स्वतंत्र पत्रकारितेच्या मार्गे त्या त्यांना सहन न होणाऱ्या अन्यायाविरूद्ध आवाज उठवत होत्या. यामुळे त्या उजव्या विचारसरणीच्या लोकांच्या डोळ्यांत खुपत. ‘विरोधी बोललात तर अ‍ॅण्टी नॅशनल’, ‘ब्र काढलात तर तुमचा आवाज कायमचा बंद करून टाकू अशी संतापजनक प्रवृत्ती आपल्या देशात वाढीस लागत चाललेली आहे. आपल्या देशातील वातावरण किती दूषित होत चालले आहे आणि आपला समाज किती वेगाने कडेलोटाच्या दिशेने वाटचाल करीत आहे त्याचे मात्र कोणालाच सोयरसुतक नाही. त्यावर ठोस कृती करण्यापेक्षा केवळ त्यावर सोशल मीडियावर बाता मारणे आणि घडणाऱ्या प्रत्येक घटनेचे राजकारण करणे, आपापल्या सोयीनुसार त्या घटनेचा विरोध करणे किंवा त्याचे समर्थन करणे यातच विचारांचे डोस देणारे आपला वेळ घालवत आहेत. आमचा समाज इतका असहिष्णू बनला आहे की तो विद्वान लेखकांच्या विचारांवर अंकुश लावण्यासाठी आपल्या विचारांद्वारे नव्हे तर बंदुकीचा आधार घ्यावा लागत आहे, त्यांना समाप्त केले जात आहे. दाभोळकर, पानसरे आणि कलबुर्गी यांच्या हत्यांपासून सुरू झालेले भ्याड तंत्र आता गौरी लंकेश यांच्यापर्यंत पोहोचले आहे. केंद्रातील मोदी सरकारने सांप्रदायिक ध्रूवीकरणासाठी कुख्यात हेगडे यांचा मंत्रिमंडळात समावेश करून कर्नाटकात त्याला सांप्रदायिक अजेंडेवरच विश्वास असल्याचे संकेत दिले आहेत. देशात लंकेश यांच्यासारख्या विचारवंताला लक्ष्य बनविण्यापूर्वी पूरक वातावरण तयार केले गेले. देशभर हत्याकांड आणि अराजकतेद्वारे भारतीय समाजाचे एका हत्यारा समाजात बदलण्याचा प्रयत्न त्याचाच एक भाग आहे. गोरखपूरपासून फर्रुखाबादपर्यंत बालकांचे मृत्यू समाजाला संवेदनहीन बनविण्यास पुरेसे आहेत. त्यापूर्वी गोरक्षेच्या नावाखाली जुनैदांच्या, पहलू खानांच्या आणि अखलाकांच्या हत्यांनी मृत्यूसाठी मार्ग प्रशस्त केला होता. संपूर्ण समाज आणि राजकारणात जीवनाची नव्हे तर मरणाच्या आणि स्मशानाच्या चर्चा होत आहेत. आता परिस्थिती अशा आहे की ५०-५० मग १००-२०० लोकांच्या एकाच वेळी झालेल्या मृत्यूबाबत कुणालाही संवेदनशील ठेवणे शक्य राहिले नाही. सध्या देश एका विशिष्ट क्रांतिकारक बदलातून जात आहे, अशी समजूत अनेकांची झालेली आहे. ते एक वेळ खरे मानले तरी या क्रांतीची अशी कलेवरे पडलेली कुठवर आपल्याला पाहावी लागणार आहेत? ‘देअर व्हॉइसेस फार्इंड स्ट्रेंग्थ इन अवर सायलेन्स’ याची प्रचिती आल्यावाचून राहणार नाही. तुम्ही मूग गिळून बसाल तर त्यांचे फावल्याशिवाय राहणार नाही. लोकशाहीमध्ये जर व्यवस्थेचे पाऊल वाकडे पडत असेल तर त्याविरोधात बोलण्याचा प्रत्येक घटनादत्त नागरिकाला अधिकार आहे. ‘विचारवंत मरत असतात, मात्र त्यांचे विचार कधीही मरत नाहीत,’ हे विसरून चालणार नाही. बाबा आमट्यांनी त्याच्या एका कवितेत क्रांतीविषयी म्हटले आहे- ‘‘पण कवीचा कंठ दाबून जेव्हा गीते ठार केली जातात... तेव्हा कोसळून पडतात ती कलेवरे तिचीच असतात.’’ गौरी लंकेश गेल्या तरी त्यांच्या विचारांची कलेवरे इथेच राहतील, ती कधीही आणि कोणत्याही मारेकल्याला मिटविता येणार नाहीत.

- शकील मोहम्मदभाई बागवान

भारतीय राज्यघटनेमध्ये घटनेतील कलम २९ व ३० अन्वये अल्पसंख्यांकांच्या संदर्भात शैक्षणिक विकासाच्या व इतर बाबतीत स्वतंत्रपणे तरतूद करण्यात आलेली आहे. मात्र सातत्याने अल्पसंख्याकांचे आर्थिक, सामाजिक आणि विशेषतः शैक्षणिक मागासलेपणाकडे राज्यशासानाने नियुक्त केलेल्या विविध
आयोगाने लक्ष वेधल्याने तसेच शासनानेही तेवढ्याच तत्परतेने विशेष लक्ष दिले गेले. त्यामुळे सन २००४ मध्ये संयुक्त पुरोगामी लोकशाही आघाडी (युपीए) सरकारने यावर विशेष लक्ष देत माजी न्यायमूर्ती राजेंद्र सच्चर यांचे अध्यक्षतेखाली सात सदस्यांची समिती नियुक्त करून या समूहाच्या आणखी समस्या जाणून घेतल्या. त्यातील रंगनाथ मिश्रा आयोगाने धार्मिक व भाषिक आधारावरील अल्पसंख्यांकांचा अभ्यास केला. एकूणच सत्य समोर आल्याने अल्पसंक्यांकांच्या शैक्षणिक विकासावर भर देत विविध योजना हाती घेऊन काही अंशी आधार देण्याचा व अल्पसंख्यांक समुदायातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक प्रवाहात टिकवून ठेवण्याचे कार्य जून २००६ पासून अल्पसंख्यांकाच्या विकासासाठी आयोजित पंतप्रधान १५ कलमी कार्यक्रमांतर्गत विविध शिष्यवृत्यांचे आयोजन करण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात अंमलबजावणी २००४ पासून करण्यात आली. आर्थिक वितरणात केंद्रशासनाचा हिस्सा ७५ टक्के तर राज्याचा २५ टक्के असतो. तत्पूर्वी काका कालेलकर (१९५५), मंडल आयोग (१९७८-१९८०) यांनी अल्पसंख्यांकांचे विदारक सत्य मांडणारे अहवाल आयोगापुढे वेळोवेळी मांडले होते.
अल्पसंख्यांक कोण?– भारतीय अल्पसंख्यांक आयोगाचा कायदा १९९२ व त्यातील उपविभाग अन्वये, जनगणनेचा आधार घेत अल्पसंख्यांक म्हणून मुस्लिम, शीख, ख्रिश्चन, बौद्ध, पारसी यांचा समावेश करण्यात आला होता. नव्याने त्यात दुरुस्ती होत जैन यांचादेखील समावेश करण्यात आला. शिष्यवृत्यांचा लाभ हा सहभागी सर्व समाजातील विद्यार्थ्यांना मिळतो.
अल्पसंख्यांक शिष्यवृत्ती योजनेची उद्दिष्टे- समुदायातील विद्यार्थ्यांचे संपूर्ण शिक्षण न होता मध्येच शिक्षण सोडून देण्यामागच्या कारणांचा शोध घेतल्याने विविध बाबी समोर आल्या. त्यात प्रामुख्याने आर्थिक बाबींचा समवेश होता. गुणवंत, कष्टाळू व आर्थिकदृष्ट्या अशक्त असणाऱ्या पाल्यांना शिष्यवृत्ती देऊन त्यांना शैक्षणिक प्रवाहात आणण्याचे धोरण यामागे आहे. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार राज्यशासन एकूण तीन प्रकारच्या शिष्यवृत्त्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक टप्प्यानुसार दिल्या जातात. यामध्ये मुलींच्या शिक्षणाकडे विशेषत्वाने लक्ष दिलेले आहे. सर्व प्रकारच्या शिष्यावृत्त्यांमध्ये एकूण पात्रतेपैकी शेकडा ३० मुलीना प्रत्येक योजनेत प्राधान्य दिले आहे. शैक्षणिक जागृतीच्या दृष्टीने शासनाने केलेला एक यशस्वी प्रयोग ठरतो आहे. त्याच्या अंमलबजावणीमध्ये आणखी सुधारणा होण्याची आवश्यकता सामाजिक संस्थेकडून वेळोवेळी शासनाच्या निदर्शनास आणून दिल्या आहेत.
(अ) मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती-
संधी : इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंतचे शिक्षण घेत असलेले विद्यार्थी या योजनेत सहभागी होण्यासाठी अर्ज करू शकतात. केंद्रशासित, राज्य शासकीय, निमशासकीय, अनुदानित, विनाअनुदानित, अल्पभाषिक उर्दू, इंग्रजी, गुजराती, यांसह कोणत्याही माध्यमातून शिक्षण घेणाऱ्या व कोणत्याही शिक्षण संस्थेत वार्षिक परीक्षेत शेकडा ५० व त्यापुढील गुण घेणारा विद्यार्थी यात सहभागी होऊ शकतो.
पात्रता : पहिलीमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी कोणत्याही गुणाची अट नाही, मात्र त्यापुढील इयत्तेत शिकत असलेल्या विद्यार्थ्याने मागील इयत्तेत किमान शेकडा ५० गुण मिळविणे क्रमप्राप्त आहे. तसेच या विद्यार्थ्याच्या पालकाचे संपूर्ण कुटुंबाचे सर्व बाजूनी मिळणारे उत्पन्न एक लाखापेक्षा कमी असणे अपेक्षित आहे. अर्ज करताना शाळेस पालकाच्या उत्पन्नाच्या सत्यतेसाठी कोणतेही शासकीय प्रमाणपत्राची आवश्यकता नाही. साध्या कोऱ्या कागदावर स्वयंघोषित उत्पन्न दाखला स्वीकारण्याची तरतूद शासनाने केली आहे.
विभागणी : दर दहा वर्षांनी होणाऱ्या जनगणनेच्या आधारावर तसेच अल्पसंख्याक समुदायातील सहभागी घटकातील लोकसंख्येच्या आधारावर शासन दरवर्षी मुस्लिम,ख्रिश्चन,शीख, बौद्ध, पारसी व जैन यांचेसाठी द्यावयाची शिष्यवृत्ती संख्या निश्चित करते, त्यानुसार त्याचे वितरण केले जाते.
मुलीना प्राधान्य : समुदायातील सर्व सहभागी घटकांतील विद्यार्थ्यांच्या पात्रतेनुसार निवड केली जाते, मात्र एकूण उपलब्ध शिष्यवृत्तीपैकी शेकडा ३० मुलींना प्राधान्याने शिष्यवृत्तीची संधी दिली जाते. मात्र त्या उपलब्ध झाल्या नाहीत तर जागा रिक्त न ठेवता मुलांना संधी दिली जाते.
निवड प्रक्रिया : संगणकीय प्रणालीच्या माध्यमातून प्राप्त झालेल्या अर्जांची छाननी करून करून एक वर्षासाठी संबंधित विद्यार्थ्याची निवड केली जाते. गुणवत्ताधारक मात्र आर्थिक परिस्थिती खालावलेल्या विद्यार्थ्यांची निवड केली जाते. प्राधान्याने विद्यार्थ्यांच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार केला जातो.
कालावधी : प्रत्येक निवड झालेल्या विद्यार्थ्याची निवड ही एका शैक्षणिक वर्षासाठी मर्यादित असते. पुन्हा शिष्यवृत्तीच्या प्राप्तीसाठी त्याने गुणवत्ता व आर्थिक निकष पूर्ण केल्यास त्याचा पुढील दर शैक्षणिक वर्षासाठी नूतनीकरणाचा अर्ज भरावा लागतो.
शिष्यवृत्तीचा दर : पहिली ते दहावी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना वर्षभरातील कार्याचे १० महिन्यांसाठी वार्षिक रु.१००० शिष्यवृत्तीच्या रुपात विद्यार्थ्याच्या स्वतःच्या किंवा त्याच्या पालकांसह संयुक्तपणे कार्यरत बँकेच्या खात्यावर वर्ग केली जातात. वसतिगृहात राहणाऱ्या, शैक्षणिक शुल्क आकारल्या जाणाऱ्या खासगी शिक्षण संस्थेत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यास त्याचे शैक्षणिक शुल्कासह शिष्यवृत्तीही खात्यावर वर्ग होते.
अटी व शर्ती :
१. केंद्र व राज्य शासनाने घोषित केलेल्या अल्पसंख्याक समुदायातील समाविष्ट घटकांतील विद्यार्थ्यासाठी ही योजना आहे.
२. मागील इयत्तेत किमान शेकडा गुण ५० असावे.
३. पालकांचे सर्व बाजूंनी मिळणारे वार्षिक उत्पन्न एक लाखापेक्षा कमी असावे.
४. एकाच कुटुंबातील फक्त दोन अपत्यांना ही शिष्यवृत्ती देय आहे. त्यापेक्षा अधिकांनी ही योजना स्वीकारल्याचे लक्षात आल्यास संबधित रक्कम वसुलन्यात येईल.
५. विद्यार्थ्याची शाळेतील किमान उपस्थिती शेकडा ८० असावी.
६. उत्पन्नाचे व अल्पसंख्याक असलेबाबातचे स्वयंघोषित प्रमाणपत्र जोडावे.
७. पात्र विद्यार्थ्याचे राष्ट्रीयकृत बँकेत स्वतःचे वैयक्तिक अथवा पालकांसह संयुक्त खाते असावे.
८. विद्यार्थ्याने स्वतःचे आधार कार्ड काढलेले असावे.
९. अर्ज भरण्यासाठी कोणतेही शुल्क भरण्याची आवश्यकता आहे.
नूतनीकरण : एखादा विद्यार्थी शैक्षणिक वर्षात शिष्यवृत्तीस पात्र ठरल्यास पुढील वर्षी शिष्यवृत्ती पात्र होण्यासाठी मागील शैक्षणिक वर्षातील इयत्तेत किमान शेकडा ५० गुण मिळविणे आवश्यक आहे. तसेच प्रत्येक वर्षी नुतनीकरणाचा अर्ज संगणकीय प्रणालीद्वारे सादर करावा लागेल.
अर्ज भरण्याची प्रक्रिया : सुरुवातीला ऑफलाईन अर्ज राज्य शासनाकडून स्वीकारली गेली, तद्नंतर राज्य शासनाकडून स्वतंत्रपणे संगणकीय प्रणालीद्वारे अर्ज स्वीकारण्याची व्यवस्था होती. मात्र सन २०१५-१६ पासून राष्ट्रीय स्तरावर नॅशनल स्कॉलरशिप पोर्टलद्वारे ऑनलाईन अर्ज भरण्याची सुविधा निर्माण केली आहे. यासाठी कोणतीही कागदपत्रांची सादर करण्याची आवश्यकता नाही. प्रामुख्याने विद्यार्थी शिकत असलेली शाळाप्रमुखांनी सर्व अल्पसंख्याक घटकातील विद्यार्थ्याचे नवीन तसेच पूर्वी शिष्यवृत्ती पात्र विद्यर्थ्याचे नूतानीकरणाचे अर्ज वेळोवेळी जाहीर केलेल्या दिनांक अगोदर सदर करणे गरजेचे असते. त्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारले जाऊ नये असे शिक्षण संचालकांनी केले आहे.
(ब) पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजना : संबधित शिष्यवृत्ती इयत्ता अकरावी व बारावी अथवा दहावीनंतरचे दोन वर्षीय पदविका (आय.टी.आय, एम.सी.व्ही.सी.),पदवी कोर्स तसेच अगदी अत्युच्च पी एच डी पर्यंतचे शिक्षणासाठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्याचा यासाठी विचार केला जातो. त्यासाठी पूर्वीची इयत्ता किमान शेकडा ५० गुणांनी उत्तीर्ण व्हावी तसेच पालकांचे सर्व बाजूंनी मिळणारे उत्पन्न हे दोन लक्षपेक्षा कमी असावे. विद्यार्थ्याना कोर्सनुसार वार्षिक शिष्यवृत्ती मिळते.
(क) गुणवत्ता नि मार्गाद्वारे शिष्यवृत्ती योजना : या शिष्यवृत्तीसाठी इयत्ता बारावीनंतरचे गुणवत्तेच्या आधारे वैद्यकीय, अभियांत्रिकी यांसारख्या क्षेत्रातील व्यावसायिक शिक्षण घेत असलेल्या अल्पसंख्याक समूहातील विद्यार्थी यात सहभागी होऊ शकतात. त्यासाठी किमान शेकडा ५० गुणांनी उत्तीर्ण होऊन पालकाचे सर्व बाजूंनी मिळणारे उत्पन्न हे किमान अडीच लाख रुपये असावे. विद्यार्थ्याना यामध्ये वार्षिक किमान रु.५००० शिष्यवृत्ती व महाविद्यालयास भरत असलेले शैक्षणिक, अभ्यासक्रम शुल्क परत मिळण्याची सुविधा आहे.
(ड) मौलाना आझाद नॅशनल फेलोशिप : अल्पसंख्याक समूहातील विद्यार्थी संशोधनसारख्या विशेष क्षेत्रात प्रवेश घेऊ इच्छित असेल तर त्याच्यासाठी या योजनेद्वारे मोठ्या प्रमाणात अर्थसाहाय्य उपलब्ध करून देणारी ही योजना आहे. एम.फिल., पी.एच.डी., सेट, नेट यांसारख्या शाखांचा त्यात समावेश होतो. वार्षिक रु.१०००० ते रु.२५००० पर्यंतचे आर्थिक साहाय्य शिष्यवृत्ती म्हणून करण्याची तरतूद शासनाने केली आहे.
वरील सर्व योजनेत मुलींसाठी शेकडा ३० जागा आरक्षित ठेवण्यात आलेल्या आहेत.
या सर्व योजनांची सविस्तर माहिती शासनाच्या www.mainorityaffairs.gov.in  या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. तर www.scholarships.gov.in  या संकेतस्थळावर सर्व प्रकारच्या शिष्यावृत्त्यांसाठी आवेदने संदर्भात माहिती व शिष्यवृत्तीच्या आवेदनाची प्रक्रिया सुरु असल्याबाबत सातत्याने कळविले जाते.

तीन तलाक समस्या नसून त्याचा दुरूपयोग ही समस्या आहे

-एम.आय.शेख

ऐ माओं, बहेनों, बेटियों दुनिया की जिनत तुमसे है
मुल्कों में बसती हो तुम्हीं कौमों की इज्जत तुमसे है
इस्लामचा अभ्यासक या नात्याने मी जबाबदारीने एक विधान करू इच्छितो की इस्लाममध्ये अशी कोणतीही तरतूद नाही ज्यामुळे मुस्लिमांना शरमेने मान खाली घालावी लागेल, खजील व्हावे लागेल. अगदी एकावेळी तीन तलाक देण्याची तरतूद ही अशी नाही की ज्यामुळे अपमानित व्हावे लागेल. फक्त तीला समजून घेतल्या गेले नाही म्णून देशात या संबंधी प्रचंड गैरसमज निर्माण झालेले आहेत. इस्लामला समजून घेतांना बहुसंख्यांकांमध्ये पूर्वग्रही पक्षपात आडवा येतो तर समजाऊन सांगतांना मुस्लिमांना त्यांची मुखदुर्बलता नडते.
    २२ ऑगस्टला सुप्रिम कोर्ट ने एका दमात तीन तलाक देण्यावर प्रतिबंध लादल्या बरोबर देशभरात जल्लोष केला गेला. माध्यमांमध्ये तर अरबी समुद्राला पावसाळयात येते तशी भरती आली. गल्ली पासून दिल्लीपर्यंत प्रतिक्रिया दिल्या गेल्या. कांही मुस्लिम महिलांनी तर पेढे वाटून आपल्या अज्ञानाचे जाहीर प्रदर्शन केले. काही टिकाकारांचा उत्साह तर टी.व्ही.च्या स्क्रीन मध्ये मावत नव्हता. मात्र एक गोष्ट कोणीच लक्षात घेतली नाही की १९६६ साली मुंबई येथे तलाक पीडित महिलांचा मोर्चा घेऊन जेव्हा हमीद दलवाई मंत्रालयावर गेले होते, त्यावेळेस त्यांच्या सोबत फक्त ६ मुस्लिम महिला होत्या व त्याच मुद्यावर २०१७ मध्ये सुप्रिम कोर्ट धाव घेणाऱ्या मुस्लिम महिलांची संख्या पाच होती. म्हणजे एवढे वर्षे या प्रश्नावर रणकंदन करूनही एक महिला कमीच झाली होती. तीन तलाकच्या निर्णयामुळे माध्यमांमध्ये उडालेला धुराळा एव्हांना बसलेला आहे. म्हणून या आठवड्यात मी आपल्याला या प्रश्नांशी संबंधीत मुद्यावर चर्चा करणार आहे.
तीन तलाक संबंधीचे अज्ञान
    आयीन-ए- मुस्तफा के सिवा हल हो मुश्किलें
    सब अक्ल का फरेब निगाहों का फेर है
तलाक संबंधीच्या अज्ञानाचे फक्त एक उदाहरण मी वाचकांच्या कोर्टात सादर करतोय. ते हे की २२ ऑगस्टला सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आल्याबरोबर २३ ऑगस्टला लोकसत्ता सारख्या आघाडीच्या दैनिकाने पान क्र. ७ वर आपल्या संपादकीयाच्या पहिल्याच परिच्छेदामध्ये लिहिले की, ’’ तोंडी तलाक ही धार्मिक चूक होती आणि सर्वोच्च न्यायालयाने ती मंगळवारी दुरूस्त केली’ हे विधान धडधडीत खोटे आहे. सत्य परिस्थिती अशी आहे कि, सर्वोच्च न्यायालयाने फक्त एका दमात तीन तोंडी तलाक देण्यावर प्रतिबंध लादलेला आहे. तो ही सहा महिन्यासाठी. बाकी एक आणि दोन तोंडी तलाक देण्याची पद्धती अजूनही कायम आहे. उलट त्यावर सुनावणी करण्यासाठी कोर्टाने स्पष्ट नकार दिलेला आहे.
    इस्लाममध्ये तोंडी तलाक देण्याची पद्धत ही ’धार्मिक चूक’ नाही तर सर्वश्रेष्ठ अल्लाहने विषम दाम्पत्यांना नकोशा झालेल्या विवाह बंधनातून सुलभपणे मुक्त करण्यासाठी त्यांच्यावर दाखविलेली दया आहे. या तरतुदीमुळे अनेक महिलांचे जीव वाचतात. दोघांचीही कोर्ट कज्जे करण्यापासून सुटका होते. लोकसत्ता सारख्या आघाडीच्या दैनिकाचे जर इस्लामबद्दल एवढे अज्ञान असेल तर बाकींच्याबद्दल काय बोलणार? आता लोकसत्ताने म्हटलेल्या धार्मिक चूक या वाक्याचा समाचार घेऊ. शरियत ईश्वरीय कायदा आहे म्हणून त्यात कुठलीही चूक नाही. याच कारणामुळे तो अपरिवर्तनीय आहे. मात्र आकलनामध्ये झालेल्या चुकीचे खापर लोक इस्लामच्या डोक्यावर फोडतात.
तीन तलाकचा उगम
    तीन तलाकची तरतूद कुरआनमध्ये नाही, हे सत्य एव्हाना भारताच्या बहुसंख्य लोकांना माहित झालेले आहे. मग ही पद्धत आली कोठूण? तर या बद्दल थोडक्यात समजून घेऊया. जमाअते इस्लामीचे संस्थापक मौ. अबुल आला मौदूदी रहे. सुरे तलाकच्या आयतींवर भाष्य करताना लिहितात की, ’ नसाई(हदीस संग्रह)मध्ये म्हटलेले आहे कि, एकदा प्रेषित सल्ल. यांना सूचना दिली गेली की, एका व्यक्तीने आपल्या पत्नीला एका दमात तिहेरी तलाक देवून टाकलेली आहे. त्यावर खाली बसलेले प्रेषित सल्ल. रागाच्या भरात ताडकन उठून उभे राहिले आणि ओरडून म्हणाले कि, ‘‘अल्लाहच्या पुस्तकाचा खेळ चालविला आहे काय? अजून मी तुमच्यात जीवंत आहे.’’ प्रेषितांचा या संदर्भातील राग पाहून त्यांच्या समोर बसलेल्या एका सहाबी रजि. यांनी उठून प्रेषितांना विनंती केली की, ‘‘ मी त्याचे शीर धडापासून वेगळे करू का?’’ दूसऱ्या एका प्रकरणात अब्दुल रज्जाक नावाच्या व्यक्तीने हजरत उबादा बिन अलसामित रजि. संबंधी म्हटलेले आहे कि, त्यांच्या वडिलांनी त्यांच्या पत्नीला एका दमात एक हजार वेळा तलाक दिली. या संदर्भात हजरत उबादा यांनी प्रेषित सल्ल. यांच्याकडे जावून यासंबंधी विचारणा केली तेव्हा प्रेषित सल्ल. यांनी सांगितले कि, ‘‘अल्लाहच्या मर्जीविरोधात जावून त्याने आपल्या पत्नीला तलाक दिल्यामुळे ती त्याच्या निकाहमधून विभक्त झाली. राहिलेल्या ९९७ तलाक संबंधी निर्णय सर्वश्रेष्ठ अल्लाह घेईल, मग तो त्यासाठी हजरत उबादाच्या वडिलांना अजाब देईल किंवा क्षमा करील.‘‘
    हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर यांनी आपल्या पत्नीला रजस्वला असतांना एक तलाक दिली होती. तेव्हा प्रेषित सल्ल. यांनी ती तलाक लागू झाली नसल्याचे सांगितले. तेव्हा त्यांनी प्रेषित सल्ल. यांना विचारले की, ‘‘जर का मी तिला रजस्वला नसतांना व तिच्याशी शरीर संबंध केले नसतांना एका वेळेस, एका दमात तीन तलाक दिली असती तर पुन्हा तिच्याशी वैवाहिक संबंध प्रस्थापित करू शकलो असतो का?’’ तेव्हा प्रेषित सल्ल. यांनी उत्तर दिले, ‘‘ नाही, तीन तलाकमुळे ती तुझ्यापासून वेगळी झाली असती आणि ते कृत्य गुन्हेगारी कत्य ठरले असते.’’ (तफहिमुल कुरआन खंड ५, पेज नं.५५५-५५६)
    कुरआन हा ईश्वरीय ग्रंथ असून तो प्रेषित मुहम्मद सल्ल. यांच्यावर नाझिल (अवतरित) झालेला आहे. म्हणून त्यांच्यापेक्षा अधिक कुरआन दुसऱ्या कोणाला समजू शकते असा दावा करता येत नाही. एकदा एका सहाबींनी आई आएशा रजि. यांना प्रेषित सल्ल. यांच्या जीवनाबद्दल संक्षेपामध्ये वर्णन करण्याची विनंती केली, तेव्हा आई आएशा रजि. यांनी एका वाक्यात उत्तर दिले की, ‘‘प्रेषित मुहम्मद सल्ल. यांचे जीवन म्हणजे ते चलते फिरते कुरआन होते‘‘ याचाच अर्थ असा की, ते साहब-ए-कुरआन होते. या नात्याने त्यांचा निर्णय जगातल्या मुस्लिमांसाठी अंतिम निर्णय आहे. मग जगातील काही मुस्लिम देशांनी जरी तीन तलाकच्या प्रथेवर प्रतिबंध आणला असला तरी ते उदाहरण खऱ्या मुस्लिमांसाठी मार्गदर्शक उदाहरण होऊ शकत नाही. प्रेषित सल्ल. यांची यासंदर्भातील कृती हे आमच्यासाठी आदर्श उदाहरण आहे. इतर मुस्लिम देशात तर दारू, जुगार, वेश्याव्यवसाय सगळेच सुरू आहे. त्यामुळे त्या देशांचे आचरण भारतीय मुस्लिमांसाठी आदर्श उदाहरण ठरू शकत नाही.

मुस्लिम व्यक्तिगत कायदा हा जागतिक कायदा आहे

-ॲड.रब्बानी बागवान
मुस्लिम व्यक्तिगत कायदा मानवाच्या गरजा आणि त्याची प्रवृत्ती यांचा एकत्रित विचार करून सर्वश्रेष्ठ अल्लाहने कुरआनच्या माध्यमातून अवतरित केलेला जागतिक कायदा आहे. हा कायदा सर्वश्रेष्ठ कायदा आहे यात शंका नाही. या कायद्याचे वैशिष्ट्ये म्हणजे हा जीवनाच्या सर्व बाबींवर मार्गदर्शन करतो. भारतामध्ये राहणाऱ्या मुस्लिमांच्या विवाह, घटस्फोट, खुला, मुबारत, फिस्के निकाह, लेपाक, हिबा, वसितय, विरासत, पोटगी, मेहर, वक्फ इत्यादींच्या बाबतीत यात महत्वपूर्ण अशा तरतूदी आहेत. ज्या सर्व मुस्लिमांना माहिती असणे आवश्यक आहे. या कायद्याचे दूसरे वैशिष्ट्ये म्हणजे यात रूढी परंपरांना स्थान नाही. एखाद्या मुस्लिम व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यानंतर त्याच्या संपत्तीमधील वाटे त्याच्या वारसांपर्यंत पोहोचविण्याच्या प्रक्रियेला विरासत असे म्हणतात. शरियतने प्रत्येक वारसाचा हिस्सा ठरविलेला आहे. इस्लामी वारसाहक्काचा कायदा हा गरीबी किंवा गरजांवर आधारित नाही तर तो जवळच्या नातेसंबंधांवर आधारित आहे. वारसा हक्कामध्ये फक्त जवळच्या नातेवाईकांचाच समावेश केलेला आहे. वारसाहक्काच्या संदर्भात मुस्लिमांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गफलत आहे. एखादी व्यक्ती मरण पावल्यानंतर कित्येक वर्षे त्याच्या वारसांना मिळकतीतील हिस्सा मिळत नाही. काही वारस त्या मिळकतीचा उपभोग घेतात तर काही त्यापासून वंचित राहतात. सर्वात मोठे दुर्भाग्य म्हणजे शरियतने दिलेला मुलींचा वाटा मुलींना बऱ्याचदा देण्यात येत नाही. मुलीसुद्धा भावंडे दुरावतील या भितीने आपला वाटा मागत नाहीत. अनेकवेळा मुलीच्या लग्नात केलेला खर्च व तिला सासरी जातांना दिलेल्या साहित्यांनाच तिचा वाटा समजण्याची पद्धत अस्तित्वात आहे. वारसाहक्काने मिळणाऱ्या वाट्याच्या बरोबरीने जरी मुलींच्या लग्नात खर्च झाला असेल तरी त्यांचा वारसा हक्कातील वाटा कायम राहतो. मुलीच्या तुलनेत मुलाला डबल वाटा मिळतो. कारण कि, तो जेव्हा लग्न करतो तेव्हा त्याला त्याच्या पत्नीला महेर आणि त्याच्या मिळकतीतून वाटा द्यावा लागतो. या उलट मुलीला वडिलांकडून ही वाटा मिळतो व लग्नानंतर पतीकडूनही वाटा मिळतो. शिवाय, कुटुंबाच्या पालनपोषणाची जबाबदारी इस्लामने पुरूषावर टाकलेली आहे स्त्रीवर नाही. म्हणूनच मुलाला मुलीपेक्षा डबल वाटा मिळतो.
    सगळयात महत्वपूर्ण गोष्ट ही की, वारसाहक्क एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतरच निर्माण होतो. एखादी व्यक्ती हयात असतांनाच त्याची मुलं-मुली आपला वाटा मागू शकत नाहीत. प्रत्येक मुस्लिम व्यक्ती आपल्या जीवनात त्याला वारसाहक्काने मिळालेली संपत्ती व त्याने अर्जित केलेली संपत्ती याचा विनियोग स्वतःच्या मर्जीने करू शकतो. म्हणजेच तो आपली संपत्ती विकू शकतो किंवा कोणाला हिबा (बक्षीस) म्हणून देऊ शकतो किंवा आपल्या एकूण संपत्तीच्या एक तृतीयांश भाग अशा व्यक्तीला देऊ शकतो जो त्याचा वारस नाही. हिंदू लॉ मध्ये असलेल्या संकल्पनेप्रमाणे संयुक्त कुटुंब, पार्टीशन किंवा नोशनल पार्टीशन (काल्पनिक वाटा), किंवा पार्शियल पार्टीशन (अंशिक वाटा) मुस्लिम वारसाहक्कामध्ये देता येत नाही. अंशिक वाटा म्हणजे काही संपत्ती वारसामध्ये वाटण्यात येते तर काही नाही. सोबत वडिलोपार्जित संपत्ती आणि त्याने स्वतः अर्जित केलेली संपत्तीचे विभाजन हिंदू लॉ प्रमाणे शरियत लॉ मध्ये करता येत नाही. प्रत्येक व्यक्ती आपल्या जीवनात आपल्या संपत्तीचा एकमेव मालक आहे. मग ती संपत्ती वारसाहक्काने आलेली असो की त्याने स्वतः कमाविलेली असो. आणखीन एका गोष्टीकडे लक्ष देणे जरूरी आहे कि, शरियतनुसार पैदाईशी (जन्मजात) हक्काची संकल्पना मुस्लिम लॉ मध्ये नाही. फक्त मुस्लिम कुटुंबामध्ये जन्मल्यामुळे जन्मताच कोणालाही संपत्तीचा अधिकार मिळत नाही. जोपर्यंत मिळकतीच्या मालकाचा मृत्यू होत नाही तोपर्यंत कोणाचाच हक्क त्याच्या मिळकतीमध्ये तयार होत नाही. मात्र काही लोक अज्ञानामुळे अनेकदा आपल्या हयातीमध्येच आपल्या मुलांकडून हक्कसोडपत्र तयार करून घेतात. समजा एखाद्या व्यक्तीने आपल्या वारसाहक्काडून हक्क सोड पत्र बनवून घेतले व स्वतःच्या नावे मिळकत सोडून मरण पावला तर त्या वारसाचा हक्कही आपोआप मृतकाच्या मिळकतीमध्ये तयार होतो. एखाद्या व्यक्तीने आपल्या हयातीमध्ये एखादी संपत्ती आपल्या मुला/मुलीच्या नावे खरेदी करून दिली असेल आणि एक संपत्ती स्वतःच्या नावे खरेदी केली असेल, अशा परिस्थितीत जेव्हा त्याचा मृत्यू होईल तेव्हा त्याने मुला/मुलीच्या नावे खरेदी करून दिलेली संपत्ती ही त्यांचीच होईल, त्याशिवाय, मृतकाच्या नावे असलेल्या संपत्तीतही त्याच्या पत्नी बरोबर त्या मुला-मुलीचाही वाटा निघेल. वडिलांनी त्यांच्या हयातीत मुला-मुलीच्या नावे संपत्ती घेतली होती, त्यामुळे त्यांना वारसाहक्क मिळणार नाही, असे म्हणता येणार नाही.    

हिबा (बक्षीस)


    आपली संपत्ती किंवा त्यातील काही भाग निस्वार्थ भावनेने कुठलीही अपेक्षा किंवा अट न ठेवता कोणाला प्रदान करण्याला हिबा म्हणतात. अर्थात ज्याच्या नावे संपत्ती हिबा केलेली आहे, त्याला त्या संपत्तीचा मालक बनविणे व त्या व्यक्तीने ती संपत्ती स्विकार करणे गरजेचे असते. जवळच्या नातेसंबंधामुळे बक्षीस देणारा आणि बक्षीस घेणारा एकाच ठिकाणी राहत असतील तेव्हा सुद्धा बक्षीस देणाऱ्याने बक्षीस घेणाऱ्याला बक्षीस देतांना त्याचा मालकी हक्क ही दिल्याचे जाहीर करणे आवश्यक आवश्यक आहे. बक्षीस देणाऱ्याने स्वतःचा मालकी हक्क त्या संपत्तीवरून सोडणे आवश्यक आहे. तोंडी सुद्धा हिबा करता येतो. प्रत्येक हिबाची नोंदणी करणे आवश्यक नाही. जर एखाद्या वस्तू ऐवजी हिबा केला जात असेल तर मात्र त्याची नोंदणी आवश्यक असते. या प्रक्रियेला हिबा-बिल-ऐवज म्हणतात. मिळकतीचा उपयोग करण्याच्या परवानगी देण्याला अरीअत म्हणतात. ज्यात संपत्तीचा उपयोग करण्याची परवानगी दिली जाते मालकी हक्क दिला जात नाही. अरिअत खंडन   करण्यायोग्य असतो. मेहरच्या मोबदल्यात हिबाच्या स्वरूपात मिळकत देणे योग्य नाही. मात्र नोंदणीकृत हिबा देता येतो. कारण साध्या हिबांमध्ये कुठल्याही प्रकारचे आदान-प्रदान होत नाही. आणि जेव्हा मेहर दिले जात आहे ती लग्नामुळे दिली जाते. म्हणून मेहरमध्ये दिली जाणारी मिळकत नोंदणी करून देणे आवश्यक आहे. . निकाहच्या वेळेसे जी महेर उधार ठेवली जाते ती पतीकडून वसूल करण्याचा अधिकार पत्नीकडे असतो. पतीचा म्यृत्यू झाल्यावरही हा अधिकार संपत नाही. मेहर वसूल होईपर्यंत पत्नी पतीची मिळकत आपल्या ताब्यात ठेऊ शकते. महेर वसूल होईपर्यत मात्र ती त्या मिळकतीची ना विक्री करू शकते ना हस्तांतर करून शकते. जर तिला मृतक पतीची मिळकत विकायची असल्यास तिचा वारसाहक्काप्रमाणे येणारा हिस्सा व मेहर वसूल झाल्यानंतर उर्वरित संपत्ती बाकीच्या वारसांमध्ये वाटून दिली जाईल.
    शरीयतमधील प्रत्येक संज्ञेचे वेगवेळे अर्थ आहेत. मात्र कित्येक लोक कायद्याच्या तरतूदी उदा. स्टॅम्प ड्युटी किंवा रजिस्ट्रीचा खर्च वाचविण्यासाठी अशा सज्ञांच्या अर्थाकडेे दुर्लक्ष करून दस्तावऐज तयार करतात. त्यामुळे वारसांना मिळकतीमध्ये अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागते. कुठलेच दस्ताऐवज वाटणीपत्र आहे, कुठलेही हक्कसोड पत्र किंवा हिबा वा वारसाहक्काचे दस्ताऐवज किंवा आणखीन काही हे त्या दस्ताऐजाचे शिर्षक वाचून लक्षात येते.  जेव्हा शिर्षक अस्पष्ट असते अशा वेळेस दस्तावेजाच्या लेखन शैली वरून तो दस्तावेज कोणत्य संक्षेमध्ये बसतो याचा कोर्ट फेसला देतो.

प्रतिनिधीत्त्व


    नुमार्इंदगी अथवा प्रतिनिधीत्वाची संकल्पना इस्लाममध्ये नाही. उदा. वडील हयात असतांनाच तरूण मुलगा मरण पावला असेल तर त्याच्या वारसांना आजोबाच्या मिळकतीमध्ये कुठलाच वाटा मिळत नाही. एकमेकांच्या मर्जीने सल्ला मस्सलत करून इतर वारसांनी मिळकतीतील काही भाग मृतक मुलाच्या मुलांना हिबा करून दिल्यास काही हरकत नाही. मुळात शरीतयचा कायदा समजून न घेताच शरियत किंवा कोर्टाला दोष देणे योग्य नाही. उदा. नुकताच तिहेरी तलाकचा प्रश्न चुकीच्या पद्धतीने समाजासमोर लोकांनी मांडाला. म्हणून शरितयला समजून घेण्यासाठी उलेमांकडून मार्गर्शन घेवून नंतरच अंमलबजावणी करावी, यातच आपण सर्वांचे हित आहे.

- कलिम अजीम
गेला आठवडा कोर्टाच्या निर्णयानं गाजला. मोठे आदेश कोर्टाकडून आल्यानं देशभरात चर्चेचा विषय ठरत आहेत. दहशतवादी कर्नल पुरोहितचा जामीन वगळता सर्व आदेश पॉझिटीव्ह होते. मंगळवारी मुस्लीम समाजातील इन्स्टंट ‘ट्रिपल तलाक’ची अघोरी पद्धत सुप्रीम कोर्टाने अवैध ठरवली. बुधवारी पुरोहितला जामीन, गुरुवारी ‘राईट टू प्रायव्हसी’वर महत्वाचा निकाल, वादग्रस्त बाबा ओम स्वामीला १० लाखाचा दंड तर शुक्रवारी दुसरा वादग्रस्त बाबा राम रहीमवर बलात्कार केल्याचा दोष निश्चित करण्यात आला. ‘ट्रिपल तलाक’ आणि ‘राईट टू प्रायव्हसी’च्या आनंदाला राम रहीमच्या अनुयायांनी गालबोट लावलं. रामरहीमविरोधात साधिकेवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा दोष पंचकुला सीबीआय कोर्टाने निश्चित करताच बाहेर जमलेल्या बाबा समर्थकांनी उद्रेक केला. यात २ पोलिसांसह ३१ जणांचा मृत्यू झाला आहे. तर पंजाब आणि हरयाणाच्या संपत्तीचं मोठं नुकसान झालं. पंचकुला मध्ये कलम १४४ लागू असताना हजारोंच्या संख्येनं मॉब जमला कसा? या प्रश्नाची उकल सोशल मीडिया करत आहे. खासगी गोपनिय कायद्याला संरक्षण दिल्याने विचार स्वातंत्य मांडणारा सोशल मीडिया बाबा राम रहीमवर शब्दसुख घेत होता.
    गुरुवारी ‘राईट टू प्रायव्हसी’वर सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय मोठी घटना होती. भाजप सरकारला कोर्टानं अप्रत्यक्ष दणका दिला होता. परिणामी मेनस्ट्रीम मीडियाने याला बगल देत, सांप्रदायिक विषय प्राईम टाईमला चर्चेला घेतला. एनडीटीव्ही वगळता टीव्ही पॅनल ममता बॅनर्जींना झोडत होता. तर रिजनल टीव्ही जैन मुनीला असो.‘राईट टू प्रायव्हसी’ हा मानवाचा जन्मापासून मृत्यूपर्यंत मुलभूत अधिकार आहे, असा आदेश भारतातील सर्वोच्च कोर्टाने दिला. हा निर्वाळा जगभरातील न्यायिक इतिहासात हा पहिला निर्णय असल्याचं सांगण्यात येतंय. त्यामुळे जगभरात हा निकाला चर्चेचा विषय होतोय. ‘डॉन’ आणि ‘न्यूयॉर्क टाईम्स’ भारतानं मोठा निर्णय घेतल्याचं सांगितलंय. सुप्रीम कोर्टाने गोपनिय अधिकाराला मुलभूत म्हणून भाजप सरकारला मोठा धक्का दिला आहे. कोर्टाच्या या निर्णयानंतर व्यक्तींची खासगी माहिती असलेल्या युआयडी अर्थात आधार कार्ड सक्तीवर अनेक निर्बंध लादले जाऊ शकतात. तसंच बहुचर्चीत ‘बीफ बंदी’वरदेखील गदा येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भाजप सरकारने १८० डिग्रीचा यू टर्न घेत कोर्टाच्या निर्णयाचं स्वागत केलंय.
भाजप सरकारने मे २०१७ मध्ये ‘राईट टू प्रायव्हसी’वर सुनावणी सुरु असताना सरकारकडून अटॉर्नी जनरलनी बाजू मांडली होती. यात सरकारने स्पष्ट म्हटलं होतं की, ‘विकसनशील देशात जनतेच्या फायद्यासाठी काही लोकांच्या व्यक्तिगत गोपनिय अधिकाराला देशहितासाठी दुर्लक्षित केलं जाऊ शकतं’ अशी भूमिका भाजप सरकारने सुप्रीम कोर्टात मांडली होती. यासह ‘व्यक्तिगत गोपनिय अधिकार मुलभूत तर काय, सामान्यही असू शकत नाही’ अशी भूमिका सरकारने मांडली होती. आता सरकारने संपूर्ण 180 डिग्रीचा ‘यू टर्न’ घेत व्यक्तिगत गोपनिय अधिकाराला मुलभूत मानत कोर्टाच्या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. भाजपला सुप्रीम कोर्टाने दिलेला सहावा मोठा दणका होता. त्यात हा ‘आधार एक्ट’ला झटका देणारा निर्णय महत्वाचा मानला जातोय.

statcounter

MKRdezign

Contact form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget